महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ८, अंक २१] बुधवार, ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण १२, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक ४३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
पृष्ठे १-३ सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६.--- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. ... ... ... ... ...
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2022.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC
UNIVERSITIES ACT, 2016.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यामध्ये आणखी
सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
भाग चार--४३-१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण १२, शके १९४४ २०१७ चा महा. ६.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :---
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ याच्या कलम १०९ मध्ये,-----
२०१७ चा महा. ६.
(एक) पोट-कलम (३) मधील, खंड (छ) मधील, दुसया परंतुकामधील, तक्त्यातील खंड (घ), (च) व (छ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :---
सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ याच्या कलम १०९ ची सुधारणा.
"(घ) विद्यापीठाच्या शिफारशीनंतर, लगत १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी.
नंतरच्या वर्षाच्या ३१ जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी.
(च) ज्या वर्षामध्ये अनुपालन अहवाल २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी.
प्राप्त झाला असेल त्या वर्षाच्या १ मे रोजी किंवा त्यापूर्वी.
(छ) ज्या वर्षी असे नवीन महाविद्यालय १ सप्टेंबर २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी.";
किंवा परिसंस्था सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे त्या वर्षाच्या १५ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी.
(दोन) पोट-कलम (४) मधील, दुसया परंतुकामधील, तक्त्यातील खंड (घ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल:-----
"(घ) ज्या वर्षी राज्य शासनाने परवानगी १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी."".
दिली असेल त्या वर्षाच्या १५ जून रोजी किंवा त्यापूर्वी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट ३, २०२२/श्रावण १२, शके १९४४ ३निवेदन
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (२०१७ चा महा. ६) याच्या कलम १०९ मध्ये, नवीन महाविद्यालय किंवा नवीन पाठयक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी किंवा सॅटॅलाइट केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या कार्यपद्धतीची तरतूद आहे.
उक्त कलम १०९ च्या पोट-कलम (३) मध्ये, उच्च शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्यासाठी इरादा पत्र देण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी, शासनाद्वारे इरादा पत्र देण्यासाठी, छाननी केल्यानंतर विद्यापीठाद्वारे अनुपालन अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यासाठी आणि नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था सुरू करण्याकरिता अंतिम मान्यता देण्यासाठी कालमर्यादांची तरतूद आहे.
उक्त कलम १०९ मधील पोट-कलम (४) मध्ये, नवीन पाठयक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी किंवा सॅटॅलाइट केंद्र सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडून परवानगी देण्यासाठी कालमर्यादेची तरतूद आहे.
२. औरंगाबाद विभागातील काही परिसंस्थांनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद याच्या २०२२-२३ च्या वर्ाषिक आराखडयातील काही ठिकाणांवर आक्षेप घेणाया रिट याचिका, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्याच्या सम्यक योजनेसंबंधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांनी २५ एप्रिल २०२२ रोजी काढलेल्या जाहिरातीला स्थगिती दिली आहे आणि पुढील सुनावणीपयर्ंत, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाकडून इरादा पत्र देण्यास देखील स्थगिती दिली आहे.
उक्त स्थगिती आदेश विचारात घेता, शासनाने उक्त विद्यापीठांतर्गत नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी परिसंस्थांना इरादा पत्र दिलेले नाही.
याशिवाय, त्यांचे प्रस्ताव निकषांची पूर्तता करतात असा दावा केलेल्या काही परिसंस्थांनी, त्यांच्या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी शासनाकडे निवेदने केलेली आहेत. तथापि, उक्त कलम १०९ मध्ये त्यासाठी विर्िनदिष्ट केलेली कालमर्यादा समाप्त झाल्यामुळे शासन अशा प्रस्तावावर विचार करू शकले नाही.
३. म्हणून, २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात नवीन महाविद्यालये व नवीन पाठयक्रम सुरू करण्यासाठी इरादा पत्र देण्यासाठी आणि त्यानंतरच्या मान्यतांसाठी कालमर्यादा वाढवून देता यावी म्हणून, उक्त कलम १०९ मध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे इष्ट आहे, असे वाटते.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी, तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
मुंबई, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२.
भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
विकास चंद्र रस्तोगी, शासनाचे प्रधान सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.