RNI No. MAHBIL / 2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ८, अंक ३१] गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ [पृष्ठे ६३, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई, दिनांक १४ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक १४८८७/क-१.------ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या आस्थापनेवरील ""खाजगी सचिव तथा जनसंपर्क अधिकारी"" पदावर श्री. गजानन धोंडिराम पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची दिनांक ७ जुलै २०२२ (म.पू.) पासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे.
श्री. पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी यांची प्रतिनियुक्ती ही मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या पदावधीपयर्ंतच राहील किंवा त्यांच्या इच्छेनुसार त्यापूर्वीही समाप्त करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अनिल महाजन, सहसचिव (समिती) तथा विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांचे कार्यालय नवीन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक आस्थापना-१५/पदोन्नती/सहा.प्रबंधक/स्ने.सं.सं./९५८/२०२२.------ महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा. लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी श्रीमती सो. सु. जांबेकर यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या सहायक प्रबंधक या पदावर श्रीमती स्नेहल संतोष संखे, कक्ष अधिकारी यांची दिनांक १९ जुलै २०२२ (म.पू.) पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-२३ : ६७७००--२०८७०० या वेतनश्रेणीत पदोन्नतीने तात्पुरती नेमणूक केली आहे. सदर पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.
मा. लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने, मुंबई, दिनांक १९ जुलै २०२२.
म. सी. गुप्ता, प्रबंधक.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/श्रीभैरवनाथपत/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/४३३४/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री भैरवनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. तात्यासाहेब रामकिसन गायकवाड वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ (११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक ७ जून २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/नाजिनासहपतफेड/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/४६२९/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन लि., नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. श्रीधर बाळनाथ यादव वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक १४ जून २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक/जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२/३१७८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पाटण, ता. पाटण, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ अविनाश लक्ष्मण आडके वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील अ-३, अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुली बाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, श्रीराम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पाटण, ता. पाटण, जि. सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.
सातारा, दिनांक २० जून २०२२.
मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/संजीवनीपत/बाळासाहेबवनारसे/क. १५६/२०२२/३३३१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये दि संजीवनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., चांदोरी, ता. निफाड, जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. बाळासाहेब कोंडाजी वनारसे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल. भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ (११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक २९ एप्रिल २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/बाणगंगानापत/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/२०२२/३३३५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये बाणगंगा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ओझर (मिग), ता. निफाड, जि. नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सतिष भास्करराव बुरघाटे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल. भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ (११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक २९ एप्रिल २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/उर्जाकोऑक्रेसोसा/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये उर्जा को-ऑप. क्रेडिट अॅन्ड कॅपिटल लि., नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. साहेबराव कारभारी पवार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक २९ एप्रिल २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/दुर्गानासहपत/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये दुर्गा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., आडगाव, ता. जि. नाशिक (अवसायनात) या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. बापू वसंत वायकंडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक २९ एप्रिल २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/तिरुपतीनासहपत/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/३३४३/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये तिरुपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., नाशिक या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. बापू वसंत वायकंडे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ...........................................
सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल. भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ (११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही.
संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सोबतच्या यादीप्रमाणे सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
नाशिक, दिनांक २९ एप्रिल २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक वि-१/श्रीसंतसावतामाळीपत/अध.ि/कर्म./क. १५६/अधि.प्रदान/४८२३/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक या आदेशान्वये श्री संत सावता माळी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., धोंडविरनगर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक या संस्थेचे खालील अधिकायांना त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अशोक कारभारी पाटोळे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी नाशिक जिल्हा अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदश्र्नास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ........................................... सहकारी बँक/पतसंस्था"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकारी आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्य हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मॅनेजर/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
(१४) सर्व प्रकरणामध्ये जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, अपसेट प्राईज मंजुरी, जाहीर लिलाव व कलम १००/८५ अन्वयेची कार्यवाही ही नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहित मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणांस दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
नाशिक, दिनांक २१ जून २०२२.
डॉ. सतिश खरे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A3902(i)/2022.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name :—
Name and Designation Period
Leave without pay for 61 days from 27th June 2022 1 Shri A. A. Shahapure,
to 26th August 2022 prefixing holidays from Extra Joint District and
25th June 2022 and 26th June 2022 and suffixing Addl. Sessions Judge,
holidays on 27th August 2022 and 28th August 2022 Baramati, District Pune.
with permission to leave headquarter from
24th June 2022 (A.O.H.) till 29th August 2022
(B.O.H.) to visit Makka and Madina in Saudi Arebia
for performing Haj Ceremony alongwith wife dur-
ing the said period.
On return from leave Shri A. A. Shahapure will be reposted as Extra Joint District and Addl. Sessions Judge, Baramati, District Pune.
Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri A. A. Shahapure would have continued to officiate as Extra Joint District and Addl. Sessions Judge, Baramati, District Pune had he not proceeded on leave during the above period.
(II)
The Charge during the leave period of Shri A. A. Shahapure is kept with Shri J. A. Shaikh, District Judge-5 and Addl. Sessions Judge, Baramati.
Bombay,
V. V. PATIL, dated 4th July 2022.
I/c. Registrar (Insp. II).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1203/2022/1157.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Shri Balasaheb Dagadu Kadam, Ad-hoc District Judge-7 and Assistant Sessions Judge, District Nagpur, as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.
Bombay,
M. W. CHANDWANI, dated 12th July 2022.
Registrar General.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1517/2018/4065
Smt. Minal Ashok Gawade, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 08 days from 23rd June 2022 to 30th June 2022.
Certified that, Smt. Minal Ashok Gawade, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1515/2022
Smt. Akshata A. Patade, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Commuted Leave for 06 days from 13th June 2022 to 18th June 2022.
Certified that, Smt. Akshata A. Patade, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1503/2019
Smt. Seema S. Vaidya, Officiating Chief Librarian, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Commuted Leave for 05 days from 6th June 2022 to 10th June 2022.
Certified that, Smt. Seema S. Vaidya, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
Bombay, dated 5th July 2022.
D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1521/2013/4070
Shri V. A. Dhawas, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 21st June 2022 to 23rd June 2022.
Certified that, Shri V. A. Dhawas, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1513/2017
Smt. Madhuri R. Dalvi, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for (1) 02 days from 20th June 2022 to 21st June 2022 and (2) for 02 days from 23rd June 2022 to 24th June 2022.
Certified that, Smt. Madhuri R. Dalvi, Officiating Deputy Registrar would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४No. PLB-1522/2012
Smt. Pratima Pathak, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Half Pay Leave for 08 day from 17th June 2022 to 24th June 2022.
Certified that, Smt. Pratima Pathak, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1511/2021
Shri H. V. Kulkarni, Officiating Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Commuted Leave for 02 days from 13th June 2022 to 14th June 2022.
Certified that, Shri H. V. Kulkarni, Officiating Deputy Registrar, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.
Bombay, dated 5th July 2022.
D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.— Government Resolution, L. and J.D. No. HCT-2009/PraKra.141/Ka-III, dated 22nd October 2010.
No. PLB-1511/2022/4071.— Shri R. N. Joshi, Registrar-1 (Vigilance), High Court, Appellate Side, Bombay, is granted encashment of Earned Leave of 30 days for block year commencing from 01st April 2022 to 31st March 2024.
Bombay, dated 5th July 2022.
D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.— Government Resolution, L. and J.D. No. HCT-2009/PraKra.141/Ka-III, dated 22nd October 2010.
No. PLB-1515/2021/4072.— Shri A. L. Yawalkar, Registrar (Admn.), High Court of Judicature at Bombay, Bench at Aurangabad, Aurangabad is granted encashment of Earned Leave of 30 days for block year commencing from 01st April 2022 to 31st March 2024.
Bombay, dated 7th July 2022.
D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
I
No. A-3902/2022/1165.— The High Court has been pleased to make the transfers and postings of the following Judicial Officers :—
Name and Present Posting New Posting
1. Smt. K. S. Zanwar Metropolitan Magistrate, Judge, Small Causes Court, 13th Court, Dadar, Mumbai Mumbai
2. Shri S. S. Pednekar 6th Joint Civil Judge, Junior Division 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Ichalkaranji, District Kolhapur Kolhapur
3. Shri U. P. Hingmire Joint Civil Judge, Junior Division 9th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Murtizapur, District Akola Akola.
II
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—
Name of Judicial Officers New Posting
1. Shri S. D. Shirsat 9th Joint Civil Judge, Junior Division 10th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Kolhapur vice Shri S. S. Pednekar Kolhapur
transferred
2. Shri A. A. Vyas
10th Joint Civil Judge, Junior Division 11th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Kolhapur vice Shri S. D. Shirsat Kolhapur
3. Smt. S. M. Pawar 11th Joint Civil Judge, Junior Division 12th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Kolhapur, vice Shri A. A. Vyas Kolhapur
4. Smt. L. A. Kale
12th Joint Civil Judge, Junior Division 13th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, and Judicial Magistrate, First Class, Kolhapur vice Smt. S. M. Pawar Kolhapur
Bombay, dated 8th July 2022.
M. W. CHANDWANI, Registrar General.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.—(1) Government Resolution L. and J.D. No. HCT-2003/(138) III,
dated 23rd July 2004.
(2) Government Resolution L. and J.D. No. HCT-2009 Pra. Kra(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.
No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri R. S. Tiwari, Principal District and Sessions Judge, Nandurbar as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A.110/2002 filed by the Government of India.
Bombay, dated 11th July 2022.
V. V. PATIL, I/c. Registrar, (Insp. II).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A1203/2022/1176.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Shri Avinash Panditrao Kulkarni, Ad-hoc District Judge-4 and Assistant Sessions Judge, District Nagpur, as an Additional Sessions Judge to exercise Jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.
Bombay, dated 15th July 2022.
M. W. CHANDWANI, Registrar General.
भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ बाष्पके संचालनालय कामगार भवन, ७ वा मजला, प्लॉट क्रमांक सी-२०, ब्लॉक-ई, वांद्रे-कुर्ला संकूल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, दिनांक १२ जून २०२२.
क्रमांक एसबी-३/परीक्षा शाखा/२०२२/१०५१४.------ माहे जून, २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या प्रथम श्रेणी बाष्पक परिचर क्षमता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी :-----
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ बाष्पके संचालनालय कामगार भवन, ७ वा मजला, प्लॉट क्रमांक सी-२०, ब्लॉक-ई, वांद्रे-कुर्ला संकूल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, दिनांक १२ जून २०२२.
क्रमांक एसबी-३/परीक्षा शाखा/२०२२/१०५१४.------ माहे जून, २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या द्वितीय श्रेणी बाष्पक परिचर क्षमता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी :-----
४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ ५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४भाग एक (म.उ.वि.)--८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४
६१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४ध. प्र. अंतापूरकर, संचालक, बाष्पके आणि अध्यक्ष, परीक्षक मंडळ व परीक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
गृह विभाग (परिवहन) दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र. २९/परि-३.------ श्री. मिलिंद क्षिरसागर सोनारकर, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयसेन इंगोले, कार्यासन अधिकारी.
गृह विभाग (परिवहन) दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र. २९/परि-३.------ श्री. हकीम फा. पठाण, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना हे दिनांक ३० जून २०२१ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयसेन इंगोले, कार्यासन अधिकारी.
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र. ९४/पदुम-१२.------ मत्स्यव्यवसाय विभागातील खालील नमूद सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी) हे नियत वयोमानानुसार ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३० जून २०२२ (म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत.
अ.क्र. अधिकायाचे नाव
पदनाम
जन्म दिनांक १ श्री. रा. ज. जाधव सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी), आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई. ३ जून १९६४
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श्रीनिवास शास्त्री, शासनाचे उप सचिव.
६३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१०, २०२२/श्रावण १३-१९, शके १९४४कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक मत्स्यआ-२०२२/प्र.क्र. ९७/पदुम-१२.------ मत्स्यव्यवसाय विभागातील खालील नमूद मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी हे नियत वयोमानानुसार ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे दिनांक ३० जून २०२२ (म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. श्री. जनक मल्हारी भोसले, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर यांच्याविरुद्ध चालू असलेली विभागीय चौकशी व न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांना सेवानिवृत्त होण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
| अ.क्र. | अधिकायाचे नाव | पदनाम | जन्म दिनांक |
| १ | श्री. जनक मल्हारी भोसले | मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, अहमदनगर. | ३० जून १९६४ |
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श्रीनिवास शास्त्री, शासनाचे उप सचिव.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८/१० वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १५ जुलै २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक राकावि-२०२२/प्र.क्र. १२७/सेवा-१.------ महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, नियम १०(१) नुसार डॉ. दिनकर सुखदेवराव मुरादे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पापळ, ता. नांदगांव खंडे, जि. अमरावती हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ (मध्यान्होत्तर) नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्रे. ज्ञा. सोनटक्के, कक्ष अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.