RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ३१ ] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ [ पृष्ठे १६
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हाधिकारी व समुचित शासन यांजकडून
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/हिरापूर/०६/२०२१/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-
(१)
भाग १ (नावि) १५१
येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ अनुसूची - दोन परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्जकेल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) प्रकल्पाचे नाव : मनमाड-जळगाव तिसया रेल्वे लाईनकरिता भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
समाजाला मिळणारे लाभ : मनमाड ते जळगाव या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार.
अनुसूची - तीन
अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे कारणे : बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.
अनुसूची - चार
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) महाराष्ट्र राज्याला लागू असताना (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ याच्या कलम १० (क) नुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.-१५-अ, दिनांक २९ एप्रिल २०२२ अन्वये प्रकरण २ व ३ च्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
अनुसूची - एक
अनुसूची - पाच
जमिनींचे वर्णन
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव डामरूण
भूमापन किंवा
संपादन क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर १०२ .. ० ००.५०
० ११ १०३ .. ० ०४ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे भुसावळ व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अभिजीत राऊ त,
१०५ .. ० ११ १०६/४ पैकी .. ० ३२ १०७/१ पैकी .. ० ०१ १०९/१ पैकी .. ० १४
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २० जुलै २०२२.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ ३प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/कुंझर/२२१/२०१७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते
जमिनींचे वर्णन
की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव कुंझर
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या भूमापन किंवा
संपादन क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर ३७/२ .. ० ०१ ३७-अ/१ .. ० ०७ ४०/१
.. ० ०८ ४०/२
३९/२-ब
.. ० २४ ३९/२-क४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ अनुसूची - एक --- चालू अनुसूची - पाच
जमिनींचे वर्णन
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
संपादन क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक १
२ हे. आर ३९/२-अ
.. ० २६ ३९/२-अ पै.
४२ .. ० ४४.५० ८८/१ .. ० १४ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अभिजीत राऊ त,
८८/२ .. ० २१ ८८/३ .. ० ११ ४५/२
.. ० २१ ४५/१-ब
४५/१-अ .. ० १०
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३० जून २०२२.
--------------------------------------------------------
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन
४७/१-क
.. ० ०१ व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
८४ .. ० ०६ जिल्हा जळगाव
एकूण .. २ ५७.५०
क्रमांक भूसं/कुंझर/२२२/२०१७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, न्याय्य
अनुसूची - दोन
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील वितरिका क्रमांक १ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी
यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
अनुसूची - चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक २४०, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे,महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ ५ असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये अनुसूची - एक दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-
जमिनींचे वर्णन
कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव कुंझर की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
भूमापन किंवा
संपादन क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर २१७/१ .. ० ०२५ २१८/१ .. ० ११ २१८/२ .. ० ०१ २१९ .. ० ०९ २२३/१ .. ० ०२ २२२/२ .. ० ०५ २२२/१ .. ० ०८ २२४ .. ० ०९ २२५ .. ० ०६ २२७ .. ० ०९ २२८/२ .. ० ०२
एकूण .. २ १५
अनुसूची - दोन
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ६ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी
अनुसूची - तीन
जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
विस्थापन नाही.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ अनुसूची - चार अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक २३४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे,
अनुसूची - पाच
असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
अभिजीत राऊ त,
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३० जून २०२२.
--------------------------------------------------------
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसं/कुंझर/२२३/२०१७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हातीमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ ७ अनुसूची - तीन घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ()
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक २३९, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - एक
अनुसूची - पाच
जमिनींचे वर्णन
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव कुंझर
भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर ३१ .. ० ०७ ३२ .. ० ०४ १०९ .. ० ०६ (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अभिजीत राऊ त,
११० .. ० २० १११ .. ० १९ ११२ .. ० १४ ११५ .. ० १४
एकूण .. ० ८४
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३० जून २०२२.
--------------------------------------------------------
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम,
अनुसूची - दोन
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना.
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
जिल्हा जळगाव
प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील वितरिका क्रमांक २ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी
क्रमांक भूसं/कुंझर/२२४/२०१७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक
की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता
जमिनींचे वर्णन
भासण्याची शक्यता आहे ;
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव कुंझर
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत भूमापन किंवा
संपादन क्षेत्र गट क्रमांक
१
२
हे. आर १८७/१ .. ० १४ १८७/२-अ/१ .. ० ११ १८७/२-अ/२ .. ० १० १९०/१
.. ० ३८ १९०/२
१९१/१-अ, १९१/१-ब,
.. ० ४१ १९१/२-ब.
१९५/१-अ .. ० २४ १९५/१-ब
.. ० १६ १९६ .. ० ०९ १८६ .. ० ०४
एकूण .. २ ०४महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ ९ जिल्हाधिकारी यांजकडून अनुसूची - दोन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना
प्राथमिक अधिसूचना
अंतर्गत कुंझर कालवा व उन्नई बंधारेचे काम कुंझर कालव्यावरील जिल्हा जळगाव
वितरिका क्रमांक २ व तिची मायनर भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा वाढ व विस्तार योजना अंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी
क्रमांक भूसंपादन/मौजे हनुमानवाडी/एसआर/१२/सन २०२२.---------
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/
अनुसूची - तीन
विस्थापन नाही.
२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या
अनुसूची - चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक २३३, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानुसार सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही.
खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या
अनुसूची - पाच
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.
टीप.-- उक्त जमिनीच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे व उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते.
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत
अभिजीत राऊ त,
जिल्हाधिकारी तथा
समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, ३० जून २०२२.
--------------------------------------------------------
जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ अनुसूची - एक --- चालूजमिनींचे वर्णन
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
गट क्रमांक १
क्षेत्र २ हे. आर ५७ .. ० १६ ५५/१ .. ० ०८ ५५/२ .. ० ०९ ५४/१-अ .. ० ०७ ५४/२ .. ० ०६ ५४/१-ब .. ० ०३
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिदशित करीत आहे.
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वेमार्गासाठी संपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वेमार्गासाठी पाचोरा तालुक्यातील मौजे हनुमानवाडी येथील खाजगी जमिनींचे संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी वृंद्धीगत करणे.
अनुसूची - एक
अनुसूची - तीन
जमिनींचे वर्णन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, गाव हनुमानवाडी
गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १
विस्थापन नाही.
अनुसूची - चार
२ हे. आर ६ .. ० ०६ ५ .. ० ०८ ३ .. ० १९ २ .. ० ०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, २९ एप्रिल २०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.
अनुसूची - पाच
१०९/१ पै.
१०९/२ पै. .. ० १८ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
१०९/३ पै.
१०७/१ पै. .. ० ०९ बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा
तपशील निरंक.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ ११टिपा.--
(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपमुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय, मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;
अभिजीत राऊ त,
जिल्हाधिकारी, जळगाव.
पाचोरा, २३ मे २०२२.
--------------------------------------------------------
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे पाचोरा/एसआर/१४/२०२१/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, जळगाव, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ अनुसूची - पाचनियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांस पदनिदशित करीत आहे.
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नाही, सबब प्रशासक नियुक्तीबाबतचा तपशील निरंक.
अनुसूची - एक
टीप.--
जमिनींचे वर्णन
जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा, मौजे पाचोरा
गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र १
२ हे. आर ३२०/अ/२ .. ० १३ ३२७/१ .. ० १९ ३२७/२ .. ० ०२ ३२८/१ .. ० ०२ ३२८/२-अ+ब .. ० ०१ ३०१/१ .. ० १३ २६८ .. ० ०५ २६९/२ .. ० १९ (१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपमुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय, मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस
अनुसूची - दोन
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वेमार्गासाठी संपादन.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वेमार्गासाठी पाचोरा तालुक्यातील मौजे पाचोरा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी वृद्धींगत करणे.
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.
अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी, जळगाव.
पाचोरा, २३ मे २०२२.
--------------------------------------------------------
अनुसूची - तीन
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे
कलम १९ अन्वये.
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
अधिसूचना
विस्थापन नाही.
जिल्हा धुळे
अनुसूची - चार
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अभिकरणाने
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, २९ एप्रिल २०२२ अन्वये उक्त भूसंपादन प्रस्तावास लोकहितास्तव भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणेत आलेली आहे.
क्रमांक भूसं/सुजाकियो/कावि-१६०/एसआर-१२/२०२१/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ १३ अनुसूची - १ --- चालू तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक
जमिनीचा तपशील
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक जिल्हा धुळे, तालुका धुळे
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांना सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे. सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र
लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराब क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर
मौजे कुंडाणे (वे.)
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) २३/१-क .. ० ४२ ० ०० ० ४२ एकूण .. ० ९६ ० ०४ १ ०० च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता
अनुसूची - २
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत तपशील
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (अ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे बाबरे व कुंडाणे (वे.), तालुका धुळे, जिल्हा धुळे सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पाअंतर्गत शेवगे धरणाच्या पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.
अनुसूची - ३
सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील 'निरंक' आहे.
अनुसूची - १
अनुसूची - ४
जमिनीचा तपशील
पुनवर्सन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश
जिल्हा धुळे, तालुका धुळे
गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील 'निरंक' आहे.
अनुसूची - ५
लागवडीलायक पोट- एकूण प्रशासक नियुक्तीचा तपशील
क्षेत्र खराब क्षेत्र १ २ ३ ४
हे. आर हे. आर हे. आर प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.
मौजे बाबरे
९७/४-अ/१ .. ० ५४ ० ०४ ० ५८ धुळे, ४ जुलै २०२२.
-----------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये
आदेश
क्रमांक वि-११/वसुली/धुजिनासहपतेड/क-१५६/अधि./२२११/सन २०२२.-- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/११६२/सीआर-४७/ १५-स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, अभिजित देशपांडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदीनुसार धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ (ेडरेशन) लिमिटेड, धुळे या संस्थेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाचा हुद्दा कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव
१ २
३
४ १ श्री. अशोक पुरुषोत्तम शुक्ल वसुली अधिकारी
धुळे जिल्ह्यापुरते अटी व शर्ती :
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयार्मात या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी संस्थेचे संचालक मंडळ, मॅनेजर आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील.
(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/ वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदींनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४ १५(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही.
(९) त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी, (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ४, सआ/कायदा व वैधा. कार्य/विशेष वसुली अधि. मोहर वापर/५१९/२०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या ेडरेशनच्या नावाचा मोहरेचा वापर करण्यात यावा.
(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ (ेडरेशन) लिमिटेड, धुळे" असा लक लावता येईल.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस ी, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१४) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा. न्यायालय यांनी दिलेल्या निदशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची व्यक्तीश: राहील.
(१५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील.
(१६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१७) धुळे जिल्हा सहकारी पतसंस्था महासंघ (ेडरेशन) लिमिटेड, धुळे या संस्थेकडे मागील शासकीय सरचार्जची जबाबदारी कायम ठेवण्यात येऊ न त्यांचे वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जून २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुेसह देत आहे.
अभिजित देशपांडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे.
धुळे, १३ जून २०२२.
----------------------------------------------------------------------------------------
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०२२ / श्रावण १३ - १९, शके १९४४नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी पोलीस अधीक्षक यांजकडून
खालीलप्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे.
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१)(ब) नुसार
(१) नंदुरबारकडून शहादाकडे येणारी वाहने ही वाकाचार रस्ता-
अधिसूचना
क्रमांक जिविशा/वाहतूक नियमन/मनाई आदेश/३१४३/२०२२.---------
ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातून जाणारा विसरवाडी-नंदुरबार-कोळदा- प्रकाशा-शहादा ते खेतिया (म. प्र.), राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ चा भाग-२, कोळदा ते खेतिया या रस्त्याचे एम.एस.आर.डी.सी., नाशिक यांच्या देखरेखीअंतर्गत रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू असून त्यातील डामरखेडा ते प्रकाशा रस्ता व गोमाई नदीवरील पूल अत्यंत खराब असून ठिकठिकाणी मोठ-मोठे खे पडलेले असल्याने प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
तरी सदर रस्त्याच्या निषेधार्थ दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता (१) गोमाई नदीवरील पुलावर, (२) प्रकाशा येथील तापी नदीच्या पुलावर, (३) सुसरी नदीच्या पुलावर पुढे दरााटाजवळ येथे श्री. हरिभाई पाटील, राहणार प्रकाशा यांच्या नेतृत्वात स्थानिक व परिसरातील नागरिक, शेतकरी, मजूर तसेच विविध राजकीय व सामाजिक संघटना यांचेसह रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याने मोठा प्रमाणावर नागरिक व कार्यकर्ते जमण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजी सकाळी ९.३० वाजेपासून ते आंदोलन संपेपावेतो खालीलप्रमाणे तळोदा-आमलाड-बोरद, कलसाडी-पाडळदा-बुडीगव्हाण-म्हसावद या मार्गाने जातील.
(२) खेतियाकडून नंदुरबारकडे जाणारी वाहतूक सुलतानपूर ाटा- सुलवाडे-म्हसावद-बुडीगव्हाण-पाडळदा-कलसाडी-बोरद-आमलाड-तळोदा मार्गे नंदुरबारकडे जातील.
(३) शिरपूरकडे जाणारी वाहतूक ही नंदुरबार येथून दोंडाईचा- शिंदखेडा मार्गे शिरपूरकडे जातील.
(४) अनरदबारीकडून तळोदा व नंदुरबारकडे जाणारी वाहतूक ही दोंडाईचा-नंदुरबार मार्गे तळोदाकडे जातील.
सदरचा आदेश दिनांक २४ जुलै २०२२ चे सकाळी ९.३० वाजेपासून ते सदरचे रास्ता रोको आंदोलन संपेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात अंमलात राहील.
सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कायदा कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील.
हा आदेश दिनांक २३ जुलै २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
पी. आर. पाटील,
वाहतूक वळविण्यात येत आहे.
त्याअर्थी, मी, पी. आर. पाटील, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार जिल्हा, मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१)(ब)
(भापोसे),
पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार.
नंदुरबार, २३ जुलै २०२२.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.