महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक ३२] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६, शके १९४४ [पृष्ठे ३१ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, THANE CITY
Order
No. CP/S.B./NAXAL/ATC/04/2022.— WHEREAS, information has been received that due to the situation prevailing in the areas of Police Station under the control of Commissioner of police Thane, it is apprehended that terrorist/anti social elements may seek hide-out in the residential area, and/or misuse internet facility or other facilities in cyber cafe , and/or misuse SIM cards sold by retailers, and/or misuse second-hand vehicles or automobiles sold by dealers in the area of Thane Commissionerate and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility causing grave danger to human life & safety as well as injury to the public property.
AND THEREFORE, I, Dr. Sudhakar Pathare, Deputy Police Commissioner, Special Branch, Thane City, in exercise of powers conferred upon me by The Commissioner of Police Thane vide his office order No. OW No. CP/SB/ORDERS/87/2022, dated 7th April 2022 under Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) do hereby order that;
1. No landlord, owner/person in charge of the property, falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by Commissioner of Police, Thane City, shall lease/rent out any accommodation to any person unless he has furnished the particulars of such tenant of that property viz. flat, room, bungalow, etc. to the concerned Police Station. No landlord/owner/person in charge of the property falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by Commissioner of Police, Thane City Shall lease/rent out any accommodation/property to any person unless or until lessee submits the identity proof.
2. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing in this regard to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls. The persons dealing in property business (i.e. Brokers, Estate Agents etc.) shall also inform in writing to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls about the particulars of the said tenants).
3. If the person to whom the accommodation is let/sublet/rent out is Foreigner then the owner and the Foreigner shall furnish his/her Name, Nationality, Passport details i.e place and date of issue, validity, Visa details i.e Visa no, category, place and date of issue, validity, whether he /she is registered if so, Registration place and No. and reason for stay in city.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ 4. Cyber Cafe owners/proprietors/operators shall not allow any person to use internet facility or other facility in the Cyber Cafe unless or until the person wishing to utilize facility submit the identity proof, prescribed in the Cyber Cafe rules and regulation and also follow the rules and regulation precisely. Cyber Cafe owners/proprietors/operators shall maintain a register mentioning details of name, address, date & time of all those visiting the Cyber Cafe with their Identity proof. Also suspected activities shall be brought to the notice of Police Station in charge.
5. SIM Card retailers shall maintain the following records at their end ;
(a) The retailer shall strictly follow the guidelines issued by DOT (Department of Tele- communication) and comply to the KYC guidelines while conducting the business of sale of prepaid or post-paid SIM cards.
(b) Details of SIM cards sold shall be maintained in a proper register mentioning details of name, address-proof and photo identity proof. This register, whenever called for verification shall be made available to the Law Enforcement Authorities.
6. Dealers of second hand cars automobiles shall maintain a list of all Persons from whom they purchase/sell the cars/automobiles alongwith address proof and details of vehicles purchased/ sold such as chassis number, engine number, R.T.O., registration number etc.
7. This order shall come into force w.e.f. 29th July 2022 to 26th September 2022 (both days inclusive).
Any person contravening this order shall be prosecuted under section 188 of Indian Penal Code 1860.
Since the Notice, due to the shortage of time, cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-party. It shall be published for information of public through press, by affixing the copies on the Notice Boards of office of Sr.Pls, ACsP, D.Cs.P. and the copies to be furnished to all, i.e. TMC, KDMC, Bhiwandi-Nizampur Municipal Corp., Ulhasnagar Municipal Corp., Ambernath and Badlapur Nagarpalika Offices in Thane Commissionerate and by affixing the copies at conspicuous place in the locality. Officers will also promulgate this order as per provision of Section 163 of Maharashtra Police Act.
Thane, dated 27th July 2022.
DR. SUDHAKAR PATHARE, Deputy Police Commissioner Special Branch, Thane City For Commissioner of Police, Thane.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ ३ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१ दि. १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र.गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे आंबिवली/२०२१/१६८३ ठाणे, दिनांक २२/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-आंबिवली/२०२२/२९८१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक अटाळी मध्ये मौजे आंबिवली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक अटाळी मध्ये मौजे आंबिवली है गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये २२,२३,५५७/- वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४. (२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.
आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे कोलीवली/२०२१/१७०९ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-कोलीवली/२०२२/२९८२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक कल्याण मध्ये मौजे कोलीवली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक कल्याण मध्ये मौजे कोलीवली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ७,१४,९१४ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ ५ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे गाळेगाव/२०२१/२८४१ ठाणे, दिनांक २८/१०/२०२१.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-गाळेगाव/२०२२/२९८३.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मोहने मध्ये मौजे गाळेगाव हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे गाळेगाव हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ४,५४,८५२ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र.गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे नेतिवली/२०२१/१५४० ठाणे, दिनांक १०/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-नेतिवली/२०२२/२९८४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक आजदे गोळवली मध्ये मौजे नेतिवली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक, आजदे गोळवली मध्ये मौजे नेतिवली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ७,०६७ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ ७ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे मोहने/२०२१/६९८ ठाणे, दिनांक ०३/०३/२०२०.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-मोहने/२०२२/२९८५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मोहने मध्ये मौजे मोहने हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक मोहने मध्ये मौजे मोहने हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ८,५४,८०० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि. ६०७/प्र.क्र. ०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे गावदेवी/२०२१/१७१६ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-गावदेवी/२०२२/२९८६.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक डोंबिवली क्र. १ मध्ये मौजे गावदेवी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक डोंबिवली क्र. १ मध्ये मौजे गावदेवी हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १२,४३,८४५ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ ९ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र. न.भू./परिरक्षण/मौजे नवागाव/२०२१/१७०७ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-नवागाव/२०२२/२९८७.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक डोंबिवली क्र. २ मध्ये मौजे नवागाव हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक डोंबिवली क्र. २ मध्ये मौजे नवागाव हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये २,३८,८४१ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४. (२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे बारावे/२०२१/१५४२ ठाणे, दिनांक १०/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-बारावे/२०२२/२९८८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक कल्याण मध्ये मौजे बारावे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक कल्याण मध्ये मौजे बारावे हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १२,९४,९८६ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ ११ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.
आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र. न.भू./परिरक्षण/मौजे मोहिली/२०२१/१७१२ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-मोहिली/२०२२/२९८९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे मोहिली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे मोहिली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १२,८९,४२२ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४. (२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.
आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र. न.भू./परिरक्षण/मौजे जुनी डोंबिवली/२०२१/१७१४ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-जुनी डोंबिवली/२०२२/२९९०.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक डोंबिवली क्र. २ मध्ये मौजे जुनी डोंबिवली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक डोंबिवली क्र. २ मध्ये मौजे जुनी डोंबिवली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये २०,७१,९०० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ १३ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४. (२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.
आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र. न.भू./परिरक्षण/मौजे उंभर्णी/२०२१/१७१३ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-उंभर्णी/२०२२/२९९१.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे उंभर्णी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे उंभर्णी हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ८,१४,८८१ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र. न.भू./परिरक्षण/मौजे अटाळी/२०२१/१७११ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-अटाळी/२०२२/२९९२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक अटाळी मध्ये मौजे अटाळी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक अटाळी मध्ये मौजे अटाळी हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ९,२६,४७४ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ १५ उप संचालक भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१ दि. १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.
आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र. न.भू./परिरक्षण/मौजे बल्याणी/२०२१/१७१४ ठाणे, दिनांक २९/०६/२०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-बल्याणी/२०२२/२९९४.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे बल्याणी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक मोहने मध्ये मौजे बल्याणी हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १९,११,९७५ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दि. १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.
आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे गौरीपाडा/२०२१/२८३८ ठाणे, दिनांक २८/१०/२०२१.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-गौरीपाडा/२०२२/२९९५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र. ०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख, (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक कल्याण मध्ये मौजे गौरीपाडा हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भुमापक कल्याण मध्ये मौजे गौरीपाडा हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १६,५९,३३० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ १७ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे कचोरे/२०२१/२८४० ठाणे, दिनांक २८/१०/२०२१.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-कचोरे/२०२२/२९९३.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक क्र. २ डोंबिवली मध्ये मौजे कचोरे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक क्र. २ डोंबिवली मध्ये मौजे कचोरे हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १०,६४,७८६ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४. (२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १० जानेवारी २०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे कोपर/२०२१/१५४३ ठाणे, दिनांक १० जून २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-कोपर/२०२२/२९९६.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक आयरे मध्ये मौजे कोपर हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक आयरे मध्ये मौजे कोपर हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १०,८२,५६० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ १९ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४.(२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२/९/१९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे चोळे/२०२१/१५४१ ठाणे, दिनांक १६/१०/२०२१.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-चोळे/२०२२/२९९७.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भुमापक आजदे गोळवली मध्ये मौजे चोळे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक आजदे गोळवली मध्ये मौजे चोळे हे गाव नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १९,०९,७६० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून वाचा.-----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट ९४. (२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ परिपत्रक/ का.वि. ६०७/प्र.क्र. ०१/२०२२ पुणे, दिनांक १०/०१/२०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील क्र.न.भू./परिरक्षण/मौजे खडेगोळवली/२०२१/१७१५ ठाणे, दिनांक २९ जून २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू.२/गावठाण/अधिसूचना-खडेगोळवली/२०२२/२९९८.— महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर-४३२०/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, कल्याण यांचे अधिनस्त सजा परिरक्षण भूमापक मोहने मध्ये मौजे खडेगोळवली हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा परिरक्षण भूमापक मोहने मध्ये मौजे खडेगोळवली हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १४,७४,१६४ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २१ जुलै २०२२ पासून होणेची आहे.
मुंबई, दिनांक २१ जुलै २०२२.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ २१सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/सिंधुदुर्ग बँक/का.क. १५६/२०२२/१३४०.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
जिल्हे (३) (४) (५) १ श्री. अनिल व. प्रभुदेसाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे २ श्री. सिताराम धु. धुरी सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग सहकारी बँक लि., मुंबई"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक ७ जून २०२२.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ २३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/दि सीकेपी बँक/का.क. १५६/२०२२/८७८.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून, मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि., मुंबई (अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१, कलम १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
जिल्हे (३) (४) (५) १ श्री. राजेश विष्णु पवार अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य २ श्री. आशिष गणपत भोसले अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई ३ श्री. विलास लखू मंचेकर अधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे ४ श्रीमती स्वाती सुनिल शेडेकर अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई ५ सौ. दिपाली विशाल प्रधान अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, कलम १०५ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि सीकेपी को-ऑप. बँक लि., मुंबई (अवसायनात)"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १९ एप्रिल २०२२.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ २५सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/मालाड बँक/का.क. १५६/२०२२/१४२४.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि मालाड सहकारी बँक लि., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :----
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) १ श्री. गणेश वामन घुगे
जिल्हे (३) (४) (५) मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई २ श्रीमती रेणू सुरेश प्रभु ऑफिसर वसुली अधिकारी ठाणे ३ श्री. संजय राजेश्वर गुप्ता ऑफिसर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ४ श्री. रघुवीर जगन्नाथ सामंत ऑफिसर वसुली अधिकारी पालघर अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (४) मुंबई यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि मालाड सहकारी बँक लि., मुंबई"" असा फलक लावता येईल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ (१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसुली अधिकारी यांनी नोटिसा बजावताना नोटिसीमध्ये त्यांचे नाव, पदनाम व भ्रमणदूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १४ जून २०२२.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ २७जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून
वाचले.— (१) नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ चे कलम ८ (४) खालील आदेश क्र. सी/युएलसी/ D-XV/६(१)/SR/III-२२७/१७३९, दिनांक ३० जानेवारी १९८७.
(२) कलम १० (३) खालील अधिसूचना दिनांक ३ मार्च २००५ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १९ मे २००५ व कलम १० (५) खालील नोटीस, दिनांक १३ मार्च २००६.
(३) या कार्यालयाचे पत्र क्र. सी/युएलसी/डे-XV/६(१)/SR-III-२२७/२०२१, दिनांक १८ जून २०२१.
(४) शासन, नगर विकास विभाग, यांचे पत्र क्रमांक नाजक २०२१/प्र.क्र. ०२/नाजकधा, दिनांक २२ डिसेंबर २०२१.
आदेश
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-V/६(१)/SR-III-२२७/२०२२/जा. क्र. ४११.— जमिनधारक श्रीमती शारदाबाई एम. सातघर यांनी मौजे- मालाड, ता. बोरीवली येथील मिळकतीकरिता कलम ६(१) खालील विवरणपत्र दिनांक ११ ऑगस्ट १९७६ रोजी या कार्यालयात दाखल केले होते. सदर विवरणपत्राची छाननी करून कलम ८(४) चे आदेश दिनांक ३० जानेवारी १९८७ रोजी पारित करून मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू. क्रमांक ६५३ पै मधील २९२.६ चौ.मी. अतिरिक्त क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. सदर अतिरिक्त क्षेत्रास नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम १०(३) खालील अधिसूचना दिनांक ३ मार्च २००५ रोजी पारित करण्यात येऊन कलम १०(५) खाली नोटीस दिनांक १३ मार्च २००६ रोजी निर्गमित करून सदर मिळकतीचा ताबा दिनांक २१ एप्रिल २००६ रोजी नगर भूमापन अधिकारी, मालाड यांनी घेतला आहे. त्याप्रमाणे मिळकत पत्रिकेला धारक सदरी " महाराष्ट्र शासनाचे " नाव दाखल केले आहे.
मौजे- मालाड, ता, बोरीवली येथील न. भु. क्र. ६५३, ६५३/१ ते १७ या मिळकतीस मुळधारक म्हणून श्रीमती शारदाबाई मोरेश्वर सातघर यांच्या नावाची नोंद आहे. त्या दिनांक ५ जुलै १९८० रोजी मयत झाल्या असून त्यांचे वारसाकडून मे. अय्यप्पा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांनी खरेदी खताने विकत घेतली असून दिनांक १८ एप्रिल २०११ व दिनांक १६ मे २०११ रोजीच्या फेरफारान्वये मिळकत पत्रिकेस नावाची नोंद झालेली दिसून येते.
प्रकरणी संचालक, मे. अय्यप्पा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या या कार्यालयास सादर केलेल्या अर्जान्वये नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत मौजे-मालाड, ता.बोरीवली येथील न.भू.क्र. ६५३ पै मधील २९२.६ चौ.मी. या संपादित क्षेत्राकरिता बाजारभावाप्रमाणे होणारी रक्कम शासनास भरण्यास तयार असल्याने सदर क्षेत्रावरील कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही रद्द करणेबाबतची विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने उपोद्घातातील क्र.३ येथील पत्रान्वये या कार्यालयाचा शासनास अहवाल सादर केला. सदर कार्यालयाच्या अहवालाच्या अनुषंगाने उपोद्घातातील क्र. ४ चे पत्राने शासनाने असे कळविले आहे की, " बृहन्मुंबई विकास योजनेनुसार शाळेच्या आरक्षणाखालील संपूर्ण भूखंडाचा एकत्रित विकास करण्यासाठी, मौजे-मालाड न.भू.क्र. ६५३ मधील २९२.६ चौ.मी. क्षेत्रासाठी चालू रेडीरेकनर दरानुसार होणारी किंमत आकारुन सदरच्या क्षेत्रावर घेण्यात आलेली महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद कमी करण्यास शासन मान्यता देत आहे. "
उपरोक्त उपोद्घातातील क्र. ४ चे शासन पत्रातील निर्देशानुसार २९२.६ चौ.मी. क्षेत्राकरिता चालु वर्ाषिक (सन-२०२२-२३) बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या दराच्या १००% दराने परिगणीत करण्यात आलेले अधिमूल्य रक्कम रुपये १,९०,७४,५९४ (एक कोटी, नव्वद लाख, चौयात्तर हजार, पाचशे चौयान्नव रूपये मात्र) संचालक, मे.अय्यप्पा डेव्हलपर्स प्रा.लि. यांनी भारतीय रिझव्र्ह बँक, फोर्ट, मुंबई येथे टोकन क्रमांक ७२९२, दिनांक १ जुलै २०२२ अन्वये भरणा केली असून मूळ चलन या कार्यालयात सादर केले आहे.
सबब, मी जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबई याद्वारे आदेशीत करतो की, शासन पत्र, दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू.क्र.६५३ पै मधील २९२.६ चौ.मी. या अतिरिक्त मोकळे क्षेत्राकरिता नाजकधा कलम १०(३) व १०(५) खालील कार्यवाही रद्द करण्यात येत आहे, व सदर क्षेत्राकरिता मिळकत पत्रिकेस घेण्यात आलेली महाराष्ट्र शासन नोंद कमी करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे अभिलेखात उचित नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
मुंबई, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२.
डॉ. विकास नाईक, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र कमाल धारणा) बृहन्मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सी/यूएलसी/डे-XV/६(१)/SR-III-२२७/जा. क्र. ४१२.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १० ऑगस्ट २००० च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र. १४२३ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्रीमती शारदाबाई मोरेश्वर यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली जावयाची आहे, हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोटकलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १९ मे २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ९८ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोटकलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोटकलम (३) व पोटकलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्रीमती शारदाबाई मोरेश्वर सातघर यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मौजे-मालाड, ता. बोरीवली येथील न.भू. क्रमांक ६५३ पै मधील अतिरिक्त घोषित २९२.६ चौ.मी. क्षेत्राकरिता कलम १०(३) व १०(५) अन्वये मिळकत पत्रिकेवर धारक सदरी " महाराष्ट्र शासन " ही नोंद घेण्यात आलेली होती. प्रकरणी शासन, नगर विकास विभागाचे दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ चे पत्रान्वये असे कळविले आहे की " बृहन्मुंबई विकास योजनेनुसार शाळेच्या आरक्षणाखालील संपूर्ण भूखंडाचा एकत्रित विकास करण्यासाठी, मौजे-मालाड न.भू.क्र. ६५३ मधील २९२.६ चौ.मी. क्षेत्रासाठी चालू रेडीरेकनर दरानुसार होणारी किंमत आकारुन सदरच्या क्षेत्रावर घेण्यात आलेली महाराष्ट्र शासनाच्या नावाची नोंद कमी करण्यास शासन मान्यता देत आहे."
त्याअर्थी, उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १९ मे २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक ९८ वर प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १०(३) ची अधिसूचना रद्द करण्यात येत आहे.
अनुसूची
अ.क्र. जिल्हा गाव तालुका न.भू.क्र. क्षेत्र (चौ.मी.) १ मुंबई उपनगर मालाड बोरीवली ६५३ पै २९२.६
एकूण २९२.६
मुंबई, दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२.
डॉ. विकास नाईक, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ २९उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक एलएक्यू/एसआर/१३८७/२०१९.— ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. उक्त अधिनिमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र भाग ४- अ. क्र. ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ च्या अनुक्रमांक (क) अन्वये संरक्षण सिद्धता; किंवा संरक्षणविषयक उत्पादन यासह भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षण या दृष्टीने महवाचे असे प्रकल्प यांना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. ज्याबाबत विस्तृत विवरण अनुसूची-चार मध्ये दिलेले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या (कलम ११) च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकांस उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४अनुसूची-एक
जमिनीचे वर्णन
मौजे-कोसुंब, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी
साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामेअंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक/सव्र्हे नं./हिस्सा नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टर आर मध्ये) १
६७ पै २
६८ पै ३
६९ पै ४ ७० पै ५
७१ पै ६
७३ पै ७ ७४ पै ८
७५ पै ९
७६ पै १०
९६ पै ११
१०४४ पै १२
१०४६ पै १३
१०४७ १४ १०४८ पै १५
१०५१ पै १६
१०५२ १७ १०५३ पै १८
१०५४ पै १९
१०५५ पै २०
१५६८ पै २१
१५६९ पै
०-०२-००
०-५७-५०
०-२२-००
१-०९-००
०-३५-००
०-०२-५०
०-२२-५०
०-४८-००
०-८६-००
०-००-५०
०-०३-००
०-३५-००
०-५७-००
०-०३-००
०-७७-००
०-२२-००
०-२९-५०
०-०१-००
०-१६-५०
०-४८-००
०-१७-५०
एकूण क्षेत्र
. . ०६.९४.५०
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच
रस्त्यासाठी.
प्रकल्पाच्या कार्याचे वर्णन - मौजे-कोसुंब, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ
सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ - साठवण तलावामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी शेतीचा विकास होईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ११-१७, २०२२/श्रावण २०-२६ शके १९४४ ३१अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे -
मृद व जलसंधारण योजना कोसुंब, ता. संगमेश्वर येथील साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. तसेच बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा अंतर्भाव होत नाही. म्हणून बाधित कुटुंबाच्या विस्थापनाचा व पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
अनुसूची - चार
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश
क्रमांक/२१३/२०२२, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये दिलेल्या पत्रानुसार कोसुंब येथील मृद व जलसंधारण प्रकल्पाचे साठवण तलाव योजनेच्या सी. मुख्य कामे अंतर्गत धरण तळ सांडवा प्रवेश पुच्छ कालवा, विमोचक व पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन केल्याने सामाजिकदृष्टया कोणताही सामाजिक दुष्परीणाम दिसून येत नाही. आम्ही सामाजिक निर्धारण पथकाने केलेल्या अभ्यासाअंती बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पाने गावाला अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून शेतीचा विकास होईल.
अनुसूची - पाच
भूसंपादनामुळे बाधित क्षेत्रात निवासी जागेचा समावेश नसल्याने बाधीत होणारी कुटुंबे नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन व पुनस्र्थापनेसाठी प्रशासक नेमण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
टीप.----उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.
रत्नागिरी, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२.
सविता लष्करे, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.