भाग एक-मध्य उप-विभाग, विकली गॅझेट, अंक ३२ गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १८-२४, २०२२/श्रावण २७-भाद्रपद २, शके १९४४.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL / 2009/29236

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक--मध्य उप-विभाग

वर्ष ८, अंक ३२] गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १८-२४, २०२२/श्रावण २७-भाद्रपद २, शके १९४४ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १६.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

विधी व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक सीएचए-२०२२/प्र.क्र. ५६/का--१.----- धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय उप आयुक्त, मुंबई या पदावर न्यायिक सेवेतील श्री. वैभव कल्याणराव जाधव, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांची प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सध्या धर्मादाय उप आयुक्त, मुंबई या पदावर कार्यरत श्री. संतोष ना. रोकडे यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने रिक्त झालेल्या पदी श्री. वैभव कल्याणराव-जाधव, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर यांची धर्मादाय उप आयुक्त, मुंबई या पदावर ते या पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनिषा कदम,

सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २५-३१, २०२२/भाद्रपद ३-९, शके १९४४

परिशिष्ट ""अ""

अटी.----

(१) चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेचे मत्ता व दायित्व कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेत विलीनिकरणाच्या दिवसापासून म्हणजे दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजी कार्यालयीन व्यवहार संपलेनंतर हस्तांतरण करण्यात येईल.

(२) चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेच्या सभासदांना कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेचे सभासद व्हावयाचे असेल अशा व्यक्तींना संस्थेच्या नियमानुसार भाग खरेदी केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल.

(३) विलीनीकरणानंतर चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या सामंजस्य करारामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या पतसंस्थेत पुढे ठेवावयाच्या असतील त्यांना विलीनीकरणाच्या दिनांकापासून कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाया दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल.

(४) विलीनीकरणानंतर चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवती, चालू खाती व इतर ठेवीची खाती कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.

(५) चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेची राहील. चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल ती व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसे थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुली खर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारांवर बंधनकारक राहील.संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवती, चालू खाती व इतर ठेवीची खाती कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील. च्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.

(६) विलीनीकरणाच्या दिनांकास चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर येणी कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेकडे राहील. तथापि, विलीनीकरण होणाया संस्थेच्या ठेवीदारांना ठेवी मिळणेचा प्राधान्यक्रम राहील.

(७) विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलीनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील.

(८) विलीनीकरणानंतर चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेचे सर्व व्यवहार व कामकाज कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या नावाने पाहीले जातील. याबाबत चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाहीत.

(९) विलीनीकरणापूर्वी चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा ही संस्था जबाबदार असणार नाही.

(१०) विलीनीकरणानंतर चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल.

(११) विलीनीकरणानंतर चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेचे जे सभासद विलीनीकरणानंतर कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या पतसंस्थेचे सभासदत्व स्विकारणार नाहीत अशा सभासदांना व संचालकांचा संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप असणार नाही.

(१२) चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा या संस्थेच्या कर्मचायांना विलीनीकरणानंतर कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास त्यांना सामंजस्य करारामधील अटी-शर्ती अधिन राहून सामावून घेणेत यावे.

(१३) विलीनीकरण करण्यात आलेल्या संस्थेच्या सर्व कर्जदारांबाबत कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार विलीनीकरण करून घेणाया संस्थेस प्राप्त होतील व त्यांना सूट देणे, तडजोड करणे किंवा मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सो. सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वेळोवेळी ओटीएस सारख्या योजना तयार करतील. त्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार विलीनीकरण करून घेणाया संस्थेस प्राप्त होतील.

(१४) विलीनीकरण करणाया संस्थेच्या सर्व शाखांची पुर्नरचना करणे, अन्य ठिकाणी स्थलांतर करणे, बंद करणे याबाबतचे सर्व अधिकार विलीनीकरण करून घेणाया संस्थेस निबंधकाच्या परवानगीने सहकार कायद्यातील तरतुदी व शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकीय सुचनांनुसार राहील.

जिल्हा उप निबंध़क, सहकारी संस्था, सातारा.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचे कार्यालय, सातारा

आदेश

क्रमांक जिउनि.कक्ष-६/पतसंस्था/चंद्रकिरण महिला नापत सातारा/नोंदणी रद्द आदेश/सन २०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मनोहर माळी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एस.ए.टी./एम.ए.एन./आर.एस.आर./(सी.आर.)/ १२४/२००३, दिनांक १० डिसेंबर २००३ असा असा असून या संस्थेचे कृष्णा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., कराड, ता. कराड, जि. सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एस.ए.टी./के.आर.डी./आर.एस.आर./(सी.आर.)/१५३२/सन२००३-०४, सन २००४, दिनांक २३ जानेवारी २००४ या संस्थेत विलीनीकरण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये चंद्रकिरण महिला सहकारी पतसंस्था मर्या., सातारा, ता. जि. सातारा ही संस्था तिच सातारा या संस्थेचे कामकाज संपले असल्याने उपरोक्त वाचले. क्रमांक ४ चे विलीनीकरण आदेश तारखेपासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे.

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जुलै २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे.

सातारा. दिनांक १४ जुलै २०२२.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक कक्ष-१/वसुली/क. १५६ अधिकार/सन २०२२/३४९८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये श्री लक्ष्मी सहकारी बँक लि. (नोंदणी रद्द), संगमनगर (खेड), सातारा, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ बाळासाहेब जनार्दन देशमुख वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा २ अजित चाँद पटेल

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील अ-३, अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुली बाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, श्री लक्ष्मी सहकारी बँक लि. (नोंदणी रद्द), संगमनगर (खेड), सातारा, जि. सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.

सातारा, दिनांक ६ जुलै २०२२.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२/३९५८.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये कराड तालुका सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन, कराड, ता. कराड, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील अ-३, अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुली बाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, कराड तालुका सहकारी पतसंस्थांचे सहकारी फेडरेशन, कराड, ता. कराड, जि. सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.

सातारा, दिनांक २५ जुलै २०२२.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचे कार्यालय

आदेश

क्रमांक जिउनि/कक्ष-६/पतसंस्था/का.क. १५६ अधिकार/सन २०२२/३९५९.------ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा या आदेशान्वये नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बावडा, ता. खंडाळा, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :----

अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ नितीन लक्ष्मण पवार वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियमातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील अ-३, अ-४ व नमुना "ब" कर्ज वसुली बाबतची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.

(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा अधिकायास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे.

(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.

वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर वसुली अधिकारी, नागेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., बावडा, ता. खंडाळा, जि. सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल.

(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

(११) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) वसुली अधिकायाने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा अद्यावत तारखेपयर्ंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस/आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे.

सातारा, दिनांक २५ जुलै २०२२.

मनोहर माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सातारा.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.— (i) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23th July 2004.

(ii) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra.Kra(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri S. N. Rukme, I/c. Principal Judge, Family Court, Thane as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay, dated 20th July 2022.

V. V. PATIL, I/C Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.— (i) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23th July 2004.

(ii) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra.Kra(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri A. J. Mantri, Principal District and Sessions Judge, Thane as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay, dated 20th July 2022.

V. V. PATIL, I/C Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

Read.— (i) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23th July 2004.

(ii) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra.Kra(141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.

No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri R. M. Joshi, Principal District and Sessions Judge, Amravati as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.

Bombay, dated 20th July 2022.

V. V. PATIL, I/C Registrar (Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

I

No. A-1201/2022/1230.— The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name and Present Posting New Posting

1. Shri S. G. Nandimath District Judge-4 and, Senior Division District Judge-5 and and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Satara Satara vice Shri P. V. Chatur transferred Bombay, dated 20th July 2022.

M. W. CHANDWANI, Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—

Name and Designation Period

1

Ex-post facto santion to the Earned leave for 04 days from 15th June 2022 to 18th June 2022 suffixing holiday on 19th June 2022 with permission to leave headquarter from 15th June 2022 (B.O.H.) till 20th June (B.O.H.).

Smt. S. A. Sinha, Judge, Family Court, Aurangabad and I/c. Principal Judge, Family Court, Aurangabad.

2 Shri H. K. Ganatra, Principal Judge, Family Court, Pune

Ex-post facto santion to the Earned leave for 03 days from 16th June 2022 to 18th June 2022 suffixing holiday on 19th June 2022 with permission to leave headquarter from 15th June 2022 (A.O.H.) till 20th June (B.O.H.).

3

Ex-post facto santion to the Commuted leave for 01 day i.e. 17th June 2022.

Shri H. B. Shelke, Principal District and Sessions Judge, Latur.

4

Ex-post facto santion to the Earned leave for 07 days from 18th June 2022 to 24th June 2022 suffixing holidays on 25th June 2022 and 26th June 2022 with permission to leave headquarter from 18th June 2022 after attending the Awareness Programme on Mediation to be organized in the Family Court, Parbhani till 27th June (B.O.H.). Smt. S. A. Chauhan, Judge, Family Court, Parbhani.

5 Smt. S. P. Agarwal, Judge, Family Court, Mumbai.

Earned leave for 05 days from 20th June 2022 to 24th June 2022 prefixing holidays on 19th June 2022 and suffixing holidays on 25th June 2022 and 26th June 2022 with permission to leave headquarter from 18th June 2022 (A.O.H.) till 27th June 2022 (B.O.H.). भाग एक (म.उ.वि.)--३१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २५-३१, २०२२/भाद्रपद ३-९, शके १९४४ On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have contined to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.

(II)

Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is kept during

the leave period of concern Judicial Officers.

1 Shri S. A. Sinha

Smt. U. L. Joshi, District Judge-1 and A.S.J., Aurangabad.

2

Mrs. M. R. Kale, Judge, Family Court No. 2, Pune.

Shri H. K. Ganatra

3 Smt. S. S. Kosamkar

Shri R. B. Rote, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Latur.

Shri H. B. Shelke

4

Shri N. G. Satpute, Disrict Judge-5, Parbhani on 18th June 2022 (B.N.) till 27th June 2022 (B.O.H.).

Smt. U. V. Indapure, Adhoc District Judge-2, Nanded.

Smt. S. P. Agarwal

5

V. V. PATIL, Bombay,

I/c. Registrar dated 15th July 2022.

(Insp. II).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1511/2005/4477

Shri Kiran Bobade, Deputy Registrar (Computer Section) High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 4th July 2022 to 6th July 2022.

Certified that, Shri Kiran Bobade, Officiating Deputy Registrar would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1522/1997

Smt. Uma Narayan, Offg. Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 27th June 2022 to 29th June 2022.

Certified that, Smt. Uma Narayan, would have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

Bombay, dated 20th July 2022.

D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1519/2022/4486

Shri G. G. Bhansali, Registrar (Judl.) High Court of Bombay at Goa, Porvorim-Goa, is granted Earned Leave for 10 days from 27th June 2022 to 6th July 2022 with permission to leave the headquarter w.e.f. 24th June 2022 (A.O.H.) to 7th July 2022 (B.O.H.).

II

The charge of the post of Registrar (Judl.) vice Shri G. G. Bhansali, is kept with Shri Dinesh R. Shetty, Registrar (Admn.), High Court of Bombay at Goa, Porvorim-Goa in addition to his own duties, during the above period.

Bombay, dated July 2022.

D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. PLB-1503/2019/4491

Smt. Seema S. Vaidya, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 04 days from 27th June 2022 to 30th June 2022.

Certified that Smt. Seema S. Vaidya, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1520/2022

Smt. Yogini Y. Talwar, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 02 days from 27th June 2022 to 28th June 2022.

Certified that Smt. Yogini Y. Talwar, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1513/2012

Shri Sheikh Abjul Shakeel Abjul Rahim, Officiating Assistant Registrar (I.T.), High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 03 days from 11th July 2022 to 13th July 2022 with permission to leave the headquarter w.e.f. 8th July 2022 (A.O.H.) to 14th July 2022 (B.O.H.). Certified that Shri Sheikh Abjul Shakeel Abjul Rahim, would have continued to officiate as Assistant Registrar (I.T.), High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1514/2022

Smt. Hemlata Karangutkar, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 08 days from 21st June 2022 to 28th June 2022.

Certified that SSmt. Hemlata Karangutkar, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1515/2017

Smt. Madhuri Shimpi, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 04 days from 27th June 2022 to 30th June 2022.

Certified that Smt. Madhuri Shimpi, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1521/2022

Smt. Sudha D. Kadam, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 03 days from 27th June 2022 to 29th June 2022.

Certified that Smt. Sudha D. Kadam, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had she not proceeded on leave during the above period.

No. PLB-1518/2019

Smt. Vishakha V. Joshi, Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 06 days from 22nd June 2022 to 27th June 2022.

Certified that Smt. Vishakha V. Joshi, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period.

Bombay, dated 20th July 2022.

D. S. DESHMUKH, I/c. Registrar, (Finance and Budget).

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A1203/2022/1266.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court is pleased to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effects :—

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 27th July 2022.

Registrar General.

BY THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

NOTIFICATION

No. A-3902/2022/1272

High Court Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 27th July 2022.

Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2022/1281

Dated 28th July 2022

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 30th July 2022.

Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

I

No. A-1201/2022/1283.— The High Court has been pleased to transfer and post Shri S. T. Bhalerao, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Udgir, District Latur as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nilanga, District Latur vice Shri P. M. Nagalkar.

II

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—

Name of Judicial Officers New Posting

1. Shri P. M. Nagalkar District Judge-2 and

District Judge-1 and and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Nilanga, District Latur.

Nilanga, District Latur.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 28th July 2022.

Registrar General.

THE HIGH COURT AT BOMBAY

APPELLATE SIDE

No. A-3902/2022/1295.— The High Court has been pleased to transfer and post Smt. Pankaj B. Rajput, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Partur, District Jalna as Assistant Director, Maharashtra Judicial Academy and Indian Mediation Centre and Training Institute, Uttan-Bhayander, District Thane.

Bombay,

M. W. CHANDWANI, dated 28th July 2022.

Registrar General.

नागरी नेमणुका

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,

नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या

स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा

अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास

राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.

महसूल व वन विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि-२०२१/प्र.क्र. २९१/ई.------ श्री. अरूण लक्ष्मण गडकर, कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग हे म.ना.से. (निवृत्तीवेत) नियम, १९८२ मधील नियम १०(१) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी पासून नियतवयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

श्रीराम यादव, शासनाचे सह सचिव.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जुलै २०२२.

आदेश

क्रमांक सेनिप्र-२०२२/प्र.क्र. ४७/आस्थापना.------ श्री. रमेश ज. कदम, अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग हे दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. रा. थोरात, शासनाचे उप सचिव.

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तिसरा मजला, ई-विंग, नवीन इमारत, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगाव, मुंबई ४०० ०१०, दिनांक २८ जुलै २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक राउआ-२००२/आस्थापना-२ व ३/सेवा निवृत्त/ब-९८४, मुंबई.---- या कार्यालयाच्या संगणीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित अधिकारी, हे दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३५ अन्वये, राजपत्रित अधिकायांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख शासकीय शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी, या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापयर्ंत फेरबदल झाल्यास ते बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे.

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृतत झाले किंवा त्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा. जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल.

वरील अधिकायांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला (ना मागणी प्रमाणपत्र) महालेखापाल, महाराष्ट-१, मुंबई, नागपूर-२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा. तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा.

ज्या अधिकायाबाबत महसूलहानी/विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे अशा अधिकायाच्या प्रकरणी होणाया निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्ती वेतन लाभाची कार्यवाही करावी.

संबंधित अधिकायांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन व सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन, १९८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी.

महालेखापाल, महाराष्ट-१, नागपूर-२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्ती वेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल.

याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी.

अनिल कुदळे, राज्यकर उपआयुक्त (आस्थापना)-२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तिसरा मजला, ई-विंग, नवीन इमारत, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगाव, मुंबई ४०० ०१०, दिनांक २८ जुलै २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक राउआ-२००२/आस्थापना-२ व ३/से.नि./ब-९८८, मुंबई.---- संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने या विभागातील निम्ननिर्देशित राजपत्रित अधिकारी, हे दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत.

अ. क्र. अधिकायाचे नाव

पदनाम

१ श्री. दिलीप गंगाराम चव्हाण उपसंचालक (लेखा) (राजपत्रित, गट-अ)

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३५ अन्वये, राजपत्रित अधिकायांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख शासकीय शासकीय राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी, या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापयर्ंत फेरबदल झाल्यास ते बदल करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे.

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृतत झाले किंवा त्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा कसे याची खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा. जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल.

वरील अधिकायांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला (ना मागणी प्रमाणपत्र) महालेखापाल, महाराष्ट-१, मुंबई, नागपूर-२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा. तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा.

ज्या अधिकायाबाबत महसूलहानी/विभागीय चौकशी कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे अशा अधिकायाच्या प्रकरणी होणाया निर्णयाच्या अधिन राहून निवृत्ती वेतन लाभाची कार्यवाही करावी.

संबंधित अधिकायांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन व सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन, १९८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी.

महालेखापाल, महाराष्ट-१, नागपूर-२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्ती वेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर होईल.

याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी.

अनिल कुदळे, राज्यकर उपआयुक्त (आस्थापना)-२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक विविआ-१०२२/प्र.क्र. १०९/प्रशासन-१.----- श्री. रविंद्र नारायणराव माळी, उप सचिव, वित्त विभाग हे दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुशिला पवार, शासनाचे अवर सचिव.

वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक विविआ-१६२२/प्र.क्र. १६४/प्रशासन-१.----- श्री. सु. मु. ऐगळीकर, उप सचिव, वित्त विभाग हे दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ (म.पू.) रोजी शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुशिला पवार, शासनाचे अवर सचिव.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ जून २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक सेवानि-०६२१/प्र.क्र. ७९/आयु-१.----- वैद्य शिवाजी व्यंकटराव भोसले, सहयोगी प्राध्यापक, पंचकर्म, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड हे दिनांक ३० जून २०२१ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. ग. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

वित्त विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक विविआ-१०२२/प्र.क्र. १०९/प्रशासन-१.----- श्री. जयंत बाळकृष्ण कुलकर्णी, उप सचिव, वित्त विभाग हे दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.पू.) रोजी शासनसेवेतून नियत वयोमानाने स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सुशिला पवार, शासनाचे अवर सचिव.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक १६५९२/क-१.----- श्रीमती अनुजा सिद्धार्थ कदम, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ह्य दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.

सुभाष नलावडे, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई, दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक १६५९१/क-१.----- श्री. अनिल केवळराम नितनवरे, महाराष्ट्र विधानमंडळ प्रतिवेदक (वरिष्ठ) हे दिनांक ३१ जुलै २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.

सुभाष नलावडे, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.