भाग चार, असा., क्रमांक ५१, सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१, अंक २५(२) सोमवार, २९ ऑगस्ट २०२२.

RNI No. MAHBIL /2009/35530

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

वर्ष ८, अंक २५] सोमवार, ऑगस्ट २९, २०२२/भाद्रपद ७, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक ५०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२.---महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पृष्ठे १-३ अधिनियम.

. . . . . .

दिनांक २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

सतिश वाघोले, प्रभारी सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२.

(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर ""महाराष्ट्र शासन राजपत्रात"" दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.

ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;

१९५९ चा ३.

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ हा प्रख्यापित केला होता ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ;

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—

२०२२ चा महा. अध्या. ५.

(१)

भाग चार ५०---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २९, २०२२/भाद्रपद ७, शके १९४४ १. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

(२) तो, दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, "मुख्य अधिनियम " असा केला आहे) १९५९ चा ३.

याच्या कलम १३ मध्ये,—

सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १३ ची सुधारणा. (१) पोट-कलम (१) मधील, " अशी यादी ज्या प्रभागाशी संबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या " या मजकुराऐवजी, " अशी यादी ज्या प्रभागाशी संबंधित असेल त्या प्रभागाच्या सदस्यांच्या, आणि थेट निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

(२) पोट-कलम (२) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :—

" (२) प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता नामनिर्देशन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकास जिचे नाव मतदार यादीत आहे आणि जी एकवीस वषार्ंपेक्षा कमी वयाची नाही अशी प्रत्येक व्यक्ती, या अधिनियमाखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली निरर्ह ठरलेली नसेल तर, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागातून सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास अर्ह असेल. अशा गावाच्या मतदार यादीत जिचे नाव नोंदविण्यात आले नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी निवडून येण्यास अर्ह असणार नाही.".

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, " कलम ११ " या मजकुराऐवजी, " कलम ११ किंवा, यथास्थिति, कलम ३०अ-१अ" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम १५ ची सुधारणा.

२०१८ चा महा. ५४.

४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३०अ-१अ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७" या मजकुराऐवजी, "महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०२२" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२०२२ चा महा. .

सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३०अ-१अ ची सुधारणा.

५. मुख्य अधिनियमाचे कलम ३०अ-१ब वगळण्यात येईल.

सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याचे कलम ३०अ-१ब वगळणे.

६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील,—

(१) पोट-कलम (१अ) वगळण्यात येईल ;

सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ३५ ची सुधारणा.

(२) पोट-कलम (३) ला, त्याचा खंड (अ) असा नवीन वर्ण क्रमांक देण्यात येईल; आणि अशा प्रकारे नवीन वर्ण क्रमांक दिलेल्या खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :—

" (ब) त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्यास व मतदान करण्यास हक्कदार आहेत अशा एकूण सदस्य संख्येच्या तीन-चतुथार्ंशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने, थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आल्यानंतर, याबाबतीत जिल्हाधिका-याने नियुक्त केलेल्या अधिका-याने, असा प्रस्ताव संमत केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत बोलाविलेल्या आणि अशा अधिका-याच्या उपस्थितीत व अध्यक्षतेखाली ग्रामसभेच्या विशेष सभेमध्ये, शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने, त्यास अनुसमर्थन देण्यात येईल. ग्रामसभेने अशा प्रस्तावाला अनुसमर्थन दिल्यानंतर, सरपंच, त्या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे आणि त्याची सर्व कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे तात्काळ थांबवील, आणि त्यानंतर असे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये, उप-सरपंचाकडे, आणि जर सरपंच व उप-सरपंचमहाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, ऑगस्ट २९, २०२२/भाद्रपद ७, शके १९४४ ३ या दोघांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल तर, पोट-कलम (३ब) अन्वये र्िनदिष्ट केलेला विवाद, कोणताही असल्यास, निर्णीत होईपयर्ंत गट विकास अधिका-याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल अशा विस्तार अधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका-याकडे, निहित होतील:".

७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, दुस-या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :—

सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ याच्या कलम ४३ ची सुधारणा.

" परंतु आणखी असे की, जर या पोट-कलमान्वये थेट निवडून दिलेले सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल तर, ते पद, असे रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, कलम ३०अ-१अ मध्ये निर्धारित केलेल्या रीतीने निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल.".

अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.

८. (१) जर या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :

परंतु या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.

९. (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.

२०२२ चा महा. अध्या ५.

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ याचे निरसन व व्यावृत्ती.

(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, किंवा कार्यवाही किंवा यथास्थिती, काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.