महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक ३५] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंेबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६, शके १९४४ [पृष्ठे १५ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३५४१/२०२२.----- श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, अलिबाग यांची दिनांक १४ जुलै २०२२ ते दिनांक १६ जुलै २०२२ अशी ३ दिवसांची र्अजित रजा पुढील रविवार, दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ह्य जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ह्य रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जे. एस. कोकाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, अलिबाग, रायगड यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जुलै २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./३५४२/२०२२.----- श्री. आर. एस. भाकरे, तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांचा दिनांक ११ जुलै २०२२ ते दिनांक १४ जुलै २०२२ अशी ४ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तद्र्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ जुलै २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३५५२/२०२२.----- श्रीमती अ. अ. गोडसे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ७ जुलै २०२२ व दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजीची २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जुलै २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ ३प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./३५७७/२०२२.----- श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १८ जुलै २०२२ ते दिनांक २० जुलै २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ जुलै २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३६१२/२०२२.----- श्रीमती एस. डी. सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा यांची दिनांक १८ जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १७ जुलै २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक २३ जुलै २०२२ व दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक २५ जुलै २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत, मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेंेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्रीमती एस. डी. सोनी, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ जुलै २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./३६७१/२०२२.----- श्री. जी. सी. फुलझळके, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक ११ जुलै २०२२ अशी १ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ जुलै २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./३६७२/२०२२.----- श्री. एस. जी. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड यांचा दिनांक १५ जुलै २०२२ व दिनांक १६ जुलै २०२२ अशी दोन दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेंत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. जी. सरोदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेंत येत आहे की, श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ जुलै २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ ५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./३६७३/२०२२.----- श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २० जुलै २०२२ ते दिनांक २२ जुलै २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २३ जुलै २०२२ व दिनांक २४ जुलै २०२२ रोजीच्या चौथा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १९ जुलै २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २५ जुलै २०२२ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ जुलै २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून अधिसूचना उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-३/१९२४/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, हिरा रेसिडेन्सी ए, बी आणि सी विंग को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/एचएसजी/(टीसी)/३४५८९/ सन २०२२, सव्र्हे नं. २२, हिस्सा नं.१ ए, सव्र्हे नं.२२, हिस्सा नं.३/ एफ, व्हिलेज नांदिवली, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-३/१९५४/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, समाधान को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/ एचएसजी/(टीसी)/३४५९४/सन २०२२, इमारत क्रमांक ५, समाधानवाडी, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
दिनेश चंदेल,
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ मार्च २०२२. डोंबिवली.
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ मार्च २०२२. डोंबिवली.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-३/१९५५/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, अष्टविनायक को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/ एचएसजी/(टीसी)/३४५९३/सन २०२२, इमारत क्रमांक ६, पाथर्ली रोड, एफ वॉर्ड, समाधानवाडी, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-३/१९३९/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, द्वारकामाई अपार्टमेंट ए विंग को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम/एचएसजी/(टीसी)/३४५९०/सन २०२२, सव्र्हे नं. १३०, हिस्सा नं. अ, व्हिलेज आजदे गोळवली, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ मार्च २०२२. डोंबिवली.
दिनेश चंदेल,
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ मार्च २०२२. डोंबिवली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ ७ उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून अधिसूचना उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-३/१९५६/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, समता को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/ एचएसजी/(टीसी)/३४५९२/सन २०२२, इमारत क्रमांक २, आंबेडकर नगर, एफ वॉर्ड, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-४/१९८८/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, हेमंत आर्केड को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ डीओएम/एचएसजी/(टीसी)/३४५९५/सन २०२२, सीटीएस नं. ५८९७ ते ५९०६, व्हिलेज आयरे, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
दिनेश चंदेल,
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ९ मार्च २०२२. डोंबिवली.
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १६ मार्च २०२२. डोंबिवली.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-२/१९६०/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, वेदांत को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/ एचएसजी/(टीसी)/३४५९६/सन २०२२, सव्र्हे नं. ८४, हिस्सा नं. ७/२, बामनदेव मंदिर, मोहाचीवाडी नांदिवली टेकडी, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-४/२०४३/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, वारा को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/ एचएसजी/(टीसी)/३४५९७/सन २०२२, सव्र्हे नं. ३/१९, २०बी (२), जुनी डोंबिवली, डोंबिवली (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
दिनेश चंदेल,
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १६ मार्च २०२२. डोंबिवली.
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २३ मार्च २०२२. डोंबिवली.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून अधिसूचना उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-३/२०९५/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, सार्थक पार्क को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ डीओएम/एचएसजी (टीसी)/३४६०६/ सन २०२२, सव्र्हे नं.९९, हिस्सा नं.३, मौजे आजदे गोळवली, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-१/२१०२/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, रिजन्सी अनंतम बिल्डींग नं. ८, कॅटालिना को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/एचएसजी/(टीसी)/३४६०२/ सन २०२२, सव्र्हे नं. १०१/३/अ व इतर, मौजे दावडी, रिजन्सी अनंतम, विको नाका, कल्याण शिळ रोड, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३० मार्च २०२२. डोंबिवली.
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३० मार्च २०२२. डोंबिवली.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-१/२१०१/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, रिजन्सी अनंतम बिल्डींग नं. १०, कॉर्नेल को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/एचएसजी(टीसी)/३४६०३/ सन २०२२, सव्र्हे नं. १०१/३/अ व इतर, मौजे दावडी, रिजन्सी अनंतम, विको नाका, कल्याण शिळ रोड, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/डोंबिवली/बी-१/२१०३/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की, रिजन्सी अनंतम बिल्डींग नं. ६, बोनिका को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/एचएसजी/(टीसी)/३४६००/ सन २०२२, सव्र्हे नं. १०१/३/अ व इतर, मौजे दावडी, रिजन्सी अनंतम, दावडी, विको नाका, कल्याण शिळ रोड, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
दिनेश चंदेल,
दिनेश चंदेल,
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३० मार्च २०२२. डोंबिवली.
ठाणे, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३० मार्च २०२२. डोंबिवली.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ ९जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अधिसूचनाभूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक LAC/१६०१/२६/२०१६.— ज्याअर्थी, एस.आर. ३२/२०१६ मौजे करुळ, (डोना धनगरवाडी), ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ ज्याअर्थी, " भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ " (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२ दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यांत आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही :
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल :
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जिल्हा मुख्यालय (ल.पा.) सिंधुदुर्ग यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४
अनुसूची एक
जमिनीचे वर्णन
मौजे करुळ, (डोना धनगरवाडी), ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग
अ.क्र. भूमापन क्रमांक गट नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) १
१०३१ पै.
२ १०४३ पै.
३ १०४४ ४ १०४६ ५ १०५० पै.
६ १०५१ पै.
७ १०५२ पै.
८ १०५३ पै.
९ १०६२ पै.
१० १०८६ पै.
११
१०९३ पै.
१२ १०९६ पै.
१३ १०९७ पै.
१४ १०९८ पै.
१५ १११२ पै.
१६ १११३ पै.
१७ १११४ पै.
१८ १११५ पै.
१९ ११२१ पै.
२० ११२२ पै.
२१
११२३ पै.
२२ ११२५ पै.
२३ ११२७ पै.
२४ ११३२ पै.
२५ ११३३ पै.
२६ ११३४ पै.
२७ ११३५ पै.
२८ ११९७ पै.
०.२०.०० १.०३.३० १.१४.०० ०.४१.०० २.५०.०० २.३४.०० ०.७७.०० ०.८९.०० ०.२२.०० ०.३४.०० ०.४३.०० ०.९२.०० १.०५.०० ०.५०.०० ०.२६.०० ०.७०.०० ०.०३.०० ०.०२.०० ०.०२.०० ०.०१.०० ०.०२.०० ०.०१.०० ०.१२.०० ०.०५.०० ०.०१.०० ०.२३.०० ०.०१.०० ०.१५.००
एकूण
१४.३८.३०
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ ११अनुसूची दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे योजना मौजे करुळ, (डोना धनगरवाडी), ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग.
प्रकल्प कार्याचे वर्ष - २०१३-१४
समाजाला मिळणारे लाभ - पायाभूत सुविधा (सिंचन क्षेत्रात वाढ व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता) सदर लघुपाटबंधारे प्रकल्प हा सिंचन प्रकल्प असून, या प्रकल्पामुळे मौजे डोना (धनगरवाडी), ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथील १५३ हेक्टर शेतजमिन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे शेतकयांचे हित साध्य होणार आहे. तसेच प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
अनुसूची तीन
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही.
अनुसूची चार
शासनाच्या दिनांक ४ मार्च २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे सदर प्रकल्पास सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यासातून सूट प्राप्त आहे.
अनुसूची पाच
प्रशासकाची नियुक्ती करणेची आवश्यकता नाही.
टीप.----उक्त जमिनीचे आराखडे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जिल्हा मुख्यालय (ल.पा.) सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येतील.
सिंधुदुर्गनगरी, दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२.
श्रीमती वर्षा शिंगण, उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन, जिल्हा मुख्यालय (ल. पा.), सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून
अधिसूचनाक्रमांक उपजिभूक्र.७/भूसं/मुंबई शहर/एलएक्यू ८४८/२०२१.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची " एफ/दक्षिण " विभागाची सुधारित विकास योजना (यापुढे उक्त " एफ/दक्षिण " विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टीपीबी/४३९१/२००९/प्र.क्र.११४/९१/नवि-११, दि.१९ डिसेंबर १९९१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ पोटनियम (१) अन्वये ( यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) मंजूर केली असून दिनांक ३० जानेवारी १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली जमीन (यापुढे " उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली) उक्त सुधारित योजनेत " (मनोरंजन मैदानाकरिता आरक्षित असलेली जमीन ही रेल्वेकरिता पादचारी पुल बांधण्याकरिता) " या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहेत. (यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव " म्हणून संबोधिलेला) ;
ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट-कलम (१) अन्वये शासनाने बृहन्मुंबईचे प्रारुप विकास योजनांना (यापुढे उक्त विकास योजना २०३४ म्हणून संबोधलेले आहे) शासन अधिसूचना क्र.टिपीबी ४३१७/६२९/प्र.क्र.११८(व्ही)/२०१९/नवि-११, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० अन्वये सदर अधिसूचनेमध्ये परिशिष्ट " ब " मध्ये नमूद केलेले मंजुरीतून वगळलेले साराभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून अधिसूचनेसोबत परिशिष्ट " अ " मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे ;
ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेली उक्त विकास योजना २०३४ मध्ये " (मनोरंजन मैदानाकरीता) " या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित असून " (मनोरंजन मैदानाकरिता आरक्षित असलेली जमीन ही रेल्वेकरिता पादचारी पुल बांधण्याकरिता) " या प्रयोजनासाठी भूसंपादन करणेकामी सदर प्रस्तावास बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुधार समितीची व महानगरपालिकेची अनुक्रमे ओडी/एमसीटी/३९९३, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ आणि ओडी/एमसीटी/४५४९, दिनांक १४ मार्च २०१८ अन्वये मंजुरी घेण्यात आली आहे ;
ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे उक्त संपादन संस्था म्हणून संबोधिलेले) उक्त महाराष्ट्र अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ (१), १२६ (१) (सी), १२९(१), १२९(३) आणि १२८(१) अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे ;
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट-कलम (१) खाली काढलेल्या शासन निर्णय क्र.टिपीबी ४३१४/१८१/प्र.क्र.९५/२०१५/नवि-११, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी र्िनदिष्ठीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ (२) व (४) खालील भूमीसंपादनाबाबत वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकायांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ;
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ;
ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ शासन राजपत्र दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक, आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे " उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ " म्हणून संबोधिलेला) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांची खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम (२) व (४) सह उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर असे घोषित करतात की, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत आणि उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रतापगड को-ऑ.हौ.सो., विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इन्स्िटटयूटसमोर, १ मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई - १२ यांना पदनिर्देशित करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ १३अनुसूची-एक
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
विभाग : एफ/दक्षिण(परळ-शिवडी), जिल्हा मुंबई शहर
अ.क्र. भूकर क्रमांक आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र (चौ.मी.) १ ६४
२४८.३३
एकूण क्षेत्र . . २४८.३३
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव - " मनोरंजन मैदानाकरिता आरक्षित असलेली जमीन ही रेल्वेकरिता पादचारी पुल बांधण्याकरिता " प्रकल्प कामाचे वर्णन - " मनोरंजन मैदानाकरिता आरक्षित असलेली जमीन ही रेल्वेकरिता पादचारी पुल बांधण्याकरिता " समाजाला होणारे लाभ - मनोरंजन मैदानाकरिता आरक्षित असलेली जमीन ही रेल्वेकरिता पादचारी पुल बाधंकाम बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत असून, रहदारीची क्षमता कमी करण्यासाठी/लोकहितासाठी रेल्वे पादचारी पुल आवश्यक आहे.
अनुसूची-तीन
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन
लागू नाही.
अनुसूची-चार
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)
लागू नाही.
टीप .--उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. ७, मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रतापगड को-ऑ.हौ.सो., विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इन्स्िटटयूट समोर, १ ला मजला, परेल व्हिलेज, मुंबई-१२ याचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.
मुंबई, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२.
राजीव द. निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४BY THE COLLECTOR, MUMBAI CITY
NOTIFICATION
No. DCLA7/L.A./ Mumbai City/LAQ 848/2021.— Whereas, the Government in Urban Development Department under, Notification No. TPB/4391/2009/CR-114/91/UD-11, dated 19th Dec. 1991 issued under sub-section (1) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Maharashtra Act ") sanctioned Revised Development Plan for 'F/South' Ward of Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Revised Development Plan for ("F/South Ward") to come into force with effect from dated 30th January1992 ;
Whereas, the land specified in the schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the said Lands") are affected by the site reserved for the purpose of "Recreation Ground to be acquire for railway pedestrian bridge" (hereinafter referred to as "the said Public Purpose") in the said Revised Development plan ;
Whereas, Government in Urban Development department under Notification No. TPB/4317/ 629/CR 118(V)/2019/UD-11, dated 23rd November 2020 issued under sub-section (1) of section 31 of the said Maharashtra Act has accorded sanction to Draft Development Plan 2034 (hereinafter referred as Development Plan, 2034) with modifications shown in schedule 'A' appended notification excluding the substantial modification as shown in schedule 'B' appended to the notification ;
Whereas, the land specified in the schedule appended here to are affected by site reserved for the purpose of "(Recreation Ground)" in the said Development Plan-2034. Municipal Corporation Reform Committee and Municipal Corporation Greater Mumbai has given to respectively approved "(Recreation Ground to be acquire for railway pedestrian bridge)" OD/ MCT/3993, dated 9th February 2018 and OD/MCT/4549, dated 14th March 2018 ;
Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Acquiring Body") has made an application to the Appropriate Government under sections 126(1), 126(1)C, 129(1), 129(3) and 128(1) of the said Maharashtra Act,1966 for acquiring the said land for the said Public purpose ;
Whereas, under Government Resolution, Urban Development No.TPB/4314/181/CR-95/2015/ UD-11, dated 24th August 2015 issued under sub-sections (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose specified in the sanctioned Development Plan, have been delegated to the District Collector ;
Whereas, the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly by the said Acquiring Body ;
Whereas, the Government in Urban Development Department under, Maharashtra Regional and Town Planning (Second Amendment) Ordinance, 2015, Government Gazette dated 29th August 2015 mentioned that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair Compensa- tion and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the "said Acquisition Act 2013") shall not be applicable in respect of any land required, reserved or designated in a Regional Plan, Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose ;
And whereas, the Collector, Mumbai City, is satisfied that the said land is needed for the said Public Purpose .
Therefore, in exercise of the delegated powers and under sub-sections (2) and (4) of section 126 of the said Maharashtra Act read with sub-section (1) of section 19 of the said land Axquisition Act,2013 the Collector, Mumbai City hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under clause (g) of section 3 of the said Acquisition Act 2013, the Collector being the appropriate Government is pleased to designate Dy. Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgarh Co-op. Hou. Soci., Vinayak Apartment, Opp. Haffkine Institute, 1st Floor, Parel Village, Mumbai 400 012 to perform the functions of a Collector under the said Act.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०२२/भाद्रपद १०-१६ शके १९४४ १५SCHEDULE-I
Description of land to be acquired
Ward F/South (Parel- Seweri), Dist. Mumbai City
Sr. No. C.S. No. Approximate Area of Required Land (Sq.Mtr.) 1 64
248.33
Total Area . . 248.33
SCHEDULE-II
Public Purpose
Name of the Project :– "Acquisition for the reserved purpose of "Recreation Ground
to be acquire for railway pedestrian bridge".
Description of Project Work :– "Acquisition for the reserved purpose of "Recreation Ground
to be acquire for railway pedestrian bridge".
Benefits to the Society :– Acquisition for the rescrved purpose of "Recreation Ground to be acquire for railway pedestrian bridge" Under Municipal Corporation Greater of Mumbai Need to the public good.
SCHIEDULE-III
Description of Re-settlement Area
Not Applicable
SCHEDULE-IV
(Summary of rehabilitation and Resettlement Scheme)
Not Applicable
N.B.—The Plan of the said land can be inspected at the office Dy. Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgarh Co-op. Hsg. So., Vinayak Apartment, Opp. Haffkine Institute, 1st Floor, Parel Village, Mumbai 400 012.
RAJEEV D. NIVATKAR,
Collector, Mumbai City.
Mumbai, dated 26th August 2022.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.