कार्यासन अधिकारी, नगर विकास विभाग, मुंबई (विकास योजना- मौजे जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव), सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग (कृषि पर्यटन धोरण अंमलबजावणी निदेश), जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव (नोडल अधिकारी नियुक्तीबाबतचे आदेश), जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन, जळगाव (भूसंपादन- मौजे विचखेडा व भार्डु, तालुका अमळनेर), उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे (भूसंपादन- मौजे महिंदळे व खोरदड, तालुका धुळे व मौजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र. था., तालुका शिरपूर) तसेच सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव यांची वसुली अधिकार प्रदानाबाबतची अधिसूचना.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ३९ ] गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक २० सप्टेंबर २०२२

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

आदेश

क्रमांक टीपीएस-३५२२/४०५ व ४०६/प्र. क्र. ९५/२०२२/नवि-९.-- ज्याअर्थी, जळगाव शहराची मूळ हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस-३५८८/१९४/सीआर-९७/नवि-९, दिनांक ६ जानेवारी १९९३ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ ेब्रुवारी १९९३ पासून अमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील सव्र्हे क्रमांक ११५ पैकी मधील अंदाजे २४७५० चौ, मी. व अंदाजे ३८०० चौ. मी. अनुक्रमे आरक्षण क्रमांक ४५ "क्रीडांगण" व आरक्षण क्रमांक ४६ "हायस्कूलचा विस्तार" यासाठी आरक्षित (यात यापुढे "उक्त आरक्षित जागा" असे संबोधिले आहे) असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका, जळगाव (यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त आरक्षित जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षित जागेपैकी सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेल्या (यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) जमीन मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षित जागा संपादन केली नाही ;

(१)

भाग १ (नावि) २०५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने, उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ५४०३/ २०२१ व रिट याचिका क्रमांक ५३९६/२०२१ मध्ये दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या एकत्रित आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जागेवरील आरक्षण, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.

(१) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.

(२) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.

परिशिष्ट

अ. क्र. मौजे, तालुका व

सि.स.क्र./सव्र्हे क्रमांक/गट क्रमांक व विकास योजनेमधील प्रस्ताव जिल्हा अदमासे क्षेत्र

१ २

३

४ १ मौजे जळगाव, १. सव्र्हे क्रमांक ११५/२/३/१-अ मधील आरक्षण क्रमांक ४५, तालुका जळगाव, एकूण ११००० चौरस मीटर क्षेत्रापैकी "क्रीडांगण" व जिल्हा जळगाव. ३२२४.९८ चौ. मी. आरक्षण क्रमांक ४६,

२. सव्र्हे क्रमांक ११५/२/३/१-ब मधील "हायस्कूलचा विस्तार".

एकूण १०५०० चौ. मी. क्षेत्रापैकी ५६२.४४ चौ. मी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

---------------------------------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated 20th September 2022

The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

ORDER

No. TPS-3522/405 and 406/CR-95/2022/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-3588/194/CR-97/UD-9, dated 6th January 1993 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon City (Original Area) under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has came into force with effect from the 15th February 1993 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") ;

and whereas, in the said Development Plan land bearing Survey No. 115 (Pt.) admeasuring 24750 sq. mt. and 3800 sq. mt. of mouje Jalgaon taluka and district Jalgaon is reserved as Site No. 45 "Playground" and Site No. 46 Ëxtension to High School" respectively (hereinafter referred to as "the said Reserve Land"). The Appropriate Authority for the said Reservation is Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon (hereinafter referred to as "the said Authority ") ;

and whereas, the said reserved Land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Development Plan came into force ;

and whereas, out of the said reserved Land the owner of the land as mentioned in the Schedule (hereinafter referred to as "the said Act") had served a Notice dated 23rd September 2018 under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Authority informing that the said Land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ;

and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within a stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;

and whereas, Hon'ble Aurangabad Bench of the Mumbai High Court in Writ Petition No. 5403/ 2021 and Writ Petition No. 5396/2021 filed by the Owner of the said Land vide it's common Order, dated 23rd December 2021 held that the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed, under Section 127 of the said Act ;

and whereas, Now, it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been lapsed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan and consequently the Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan. The said Land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.

(1) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan vide this Order is available in the Office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon during the office hours on all working days for inspection of public upto one month.

(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in

Schedule

Sr. No. Mauje, taluka, City Survey No./ Designation/ district Survey No./Gat No. Reservation of 1 2 3

Development Plan 4 1 Mouje Jalgaon, 1. Area admeasuring 3224.98 sq. mt. Site No. 45- taluka Jalgaon, out of total area adeasuring 11000 "Playground" and district Jalgaon. sq. mt. bearing Survey No. 115/2/3/1-A. Site No. 46-

2. Area admeasuring 562.44 sq. mt. "Extension to High

out of total area admeasuring 10500 School".

sq. mt. bearing Survey No. 115/2/3/1-B.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE,

Section Officer to Government.

–––––––––––––

नगर विकास विभाग

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक

वाचा---- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस-२०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०.

प्रस्तावना---- राज्य शासनाने दिनांक ४ मे २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी पर्यटन धोरण २०१६ जाहीर केले असून मा. मत्री मंडळाच्या दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

सूचना

क्रमांक नावि/प्रा.यो./कलम २० (३)/नाशिक विभाग/कृषी पर्यटन/१२५३/सन २०२२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील काही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणे व प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरिता लागू करावयाच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (यूडीसीपीआर) (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियमावली" असा करण्यात आलेला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आलेला आहे) मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १८१८/प्र.क्र.२३६/१८/वियो व प्रायो/कलम ३७ (एकक) (ग) व कलम २० (४)/नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये मंजुरी दिली असून ती दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीस शासनाने विविध निर्णयांद्वारे वेळोवेळी शुद्धीपत्रक/पुरकपत्रे निर्गमित केली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने दिनांक ४ मे २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी पर्यटन धोरण २०१६ जाहीर केले असून मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आणि ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूद क्रमांक ६ (अ) नुसार कृषी पर्यटन धोरण २०१६ प्रमाणे निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणाया कृषी पर्यटन केंाकरिता आठ खोल्यांपयतच्या केंांसाठी खोल्या आणि सुविधांचा बांधकामासाठी नगर रचना विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. तथापि, आठपेक्षा जास्त खोल्या असलेली कृषी पर्यटन केंे व्यावसायिक उपक्रम म्हणून ओळखली जातील आणि त्यासाठी नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, अशा आशयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण हे शासनाने मंजुरी दिलेले धोरण असल्याने सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचे ष्टीने मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोेत्साहन नियमावलीमध्ये या अनुषंगाने तरतूद करण्यासाठी सर्व नियोजन प्राधिकरणांना तसेच इतर प्राधिकरणांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० (३) व ३७ (१) सह कलम १५४ अन्वये निदेश देणे योग्य होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि ज्याअर्थी, याबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३) व ३७ (१) सह कलम १५४ अन्वये राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे/ नगररचना विभागाची सर्व शाखा, कार्यालये/सर्व जिल्हाधिकारी/इतर प्राधिकरणे यांना सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निदेश देण्यात आले आहेत.

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि तदनुषंगिक शक्तीचा वापर करून उक्त ेरबदलावर जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. उक्त ेरबदलावरील कोणत्याही सूचना/हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक, प्रशासकीय इमारत, आयुक्त कार्यालय आवार, नाशिकरोड-४२२ १०१ यांचेकडे दाखल करता येतील.

ही सूचना कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता जनतेच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात उपलब्ध राहील.

ही सूचना शासनाचे संकेतस्थळ ... (कायदे/नियम) वर उपलब्ध असेल.

सुलेखा वैजापूरकर, सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक.

नाशिक, ७ सप्टेंबर २०२२.

------------------------------------------------------------------

APPENDIX

(Accompaniment of Government Resolution No. TPS-1822/CR-4/2022/UD-13,

dated 2nd June 2022)

DIRECTIVES

New provision is added in Regulation No. 2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion Regulations as follows :

(1) Regulation No. 2.1.2– Permission not necessary- No such permission shall be necessary for :– (xvi) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy- 2016 in Agricultural Zone, subject to compliance as per Appendix- K-2 below :

APPENDIX K-2

APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO TOURISM CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 Sr. No. Parameters to be considered Description

1 Agricultural Plot area and No. Plot area No. of Rooms of Rooms.

(i) Upto 0.8 Ha. (i) Max. 4 (ii) 0.8 Ha. upto 1.6 Ha. (ii) Max. 6 (iii) 1.6 Ha. and above (iii) Max. 8 and 2 Dormitories 2 Buildability of Plot Plot should be buildable in view of the provisions in

Regulation No. 3.1 of UDCPR.

3 Zone in Development Plan/ Agricultural Zone

Regional Plan.

4 Type of Building Residential and Allied Amenities for Agro Tourism Centre 5 Front, Side and Rear Open As per the provisions of UDCPR.

Spacces, Access, Parking and other requirements.

6 Storeys allowed G.F. + 1 floor

7 FSI Area of rooms should be minimum 150 sq. mtrs and area of dormitories should be minimum 65 sq.mtrs. to 75 sq. mtrs. However, total construction should be within maximum FSI of 0.2 of gross plot area + along with ancillary area FSI thereon.

8 Submission of Application Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix- for approval. K-1 of UDCPR along with-

(i) Ownership Document.

(ii) Copy of Measurement Plan of Plot.

(iii) Building Plan showing periphery of construction

(P-line) floor wise and details of property, FSI calculation as mentioned in Proforma-I with the signature of owner and licensed personal.

(iv) Copy of receipt of development charges including

labour cess paid to Authority, if any.

(v) The certificate of licensed personal stating that the proposal is strictly in accordance with the provisions of UDCPR.

No more details shall be necessary.

9 Issue of Commencement The receipt of application along with the required Certificate/Approval. documents and fees/charges mentioned in 8 above, by the authority shall be treated as permission for development.

10 Plinth Checking Plinth Checking shall not be required

11 Occupation Certificate After completion of the work, the owner shall intimate to

the Authority about the occupation of the building.

(2) Notwithstanding anything mentioned above, if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism Centre, it shall be considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary to obtain development permission as per sanction Unified Development Control and Promotion Regulation from concerned Authorities.

(3) All other provisions and terms / conditions mentioed in Government Resolution of Department of Tourism and Cultural Affairs No. TDS-2018/8/CR-514/Tourism, dated 28th September 2022 shall be applicable.

(4) These directives shall come into force with immediate effect.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR GOKHALE, Under Secretary to Government.

–––––––––––––

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Office of the Joint Director, Town Planning, Nashik Division, Nashik

Read : Tourism and Cultural Affairs Department Government Resolution No. TDS-2019/8/C.R.514/ Tourism, dated 28th September 2020.

Preface : The State Government has announced the Agro Tourism Policy, 2016 as per the Government Decision dated 4th May 2016 and according to the Decision of the Cabinet held on 6th September 2020, implementation of Agri Tourism Policy in the State has been approved.

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966

Notice

No. UD/RP/Section-20(3)/Nashik Division/Agro Tourism/1253/2022.– Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) (hereinafter referred to as "the said Regulations") for the State except some planning authorities in the Maharashtra State under the provisions of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1818/C.R.236/18/DP and RP/Section 37 (lAA) (c) and Section 20(4)/UD-13 dated 2nd December 2020 and has come into effect from 3rd December 2020.

and whereas, the Government has from time to time issued Corrigendums / Addendums to the said Regulations vide various resolutions.

and whereas, the State Government has announced the Agro Tourism Policy, 2016 as per the Government Decision dated 4th May 2016 and according to the Decision of the Cabinet held on 6th September 2020, implementation of Agro Tourism Policy in the State has been approved.

and whereas, as per Provision No. 6 (a) in the Government Resolution dated 28th September 2020 of Department of Tourism and Cultural Affairs, Permission from Town Planning Department forमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ ७ construction of rooms and facilities for Agro Tourism Centers up to 8 rooms is not required as per Agro Tourism Policy, 2016. However, provision has been made that for Agro Tourism Centers with more than 8 rooms shall be recognized as commercial enterprises and the permission of the Urban Development Department shall be required for the same.

and whereas, since the Agro-Tourism Policy of the State is a policy approved by the Government, to make provision accordingly in the approved Unified Development Control and Promotion Regulations for the implementation of the said policy, the Government is of the opinion that it would be appropriate to issue directions under Section 20 (3) and 37 (1) along with Section 154 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 to all planning authorities as well as other authorities.

and whereas, instructions have been issued under Section 20 (3) and 37 (1) along with Section 154 of the said Act to all Planning Authorities / All Branch Offices of Town Planning Department / All District Collectors / Other Authorities in the State as mentioned in the Annexure attached herewith.

Now, hereby in exercise of the powers conferred on it under Section 20 (3) of the said Act and in exercise of the power incidental thereto, hereby publishes a notice to invite suggestions / objections from the public on the said amendment. Any suggestions / objections to the said amendment may be submitted to the Joint Director, Town Planning, Nashik Division, Nashik, Administrative Building, Commissioner's Office Premises, Nashik Road- 422101 within one month from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

This Notice, will remain available for a period of one month for public inspection in this office on working days.

This Notice will remain available on Government's website www.maharashtra.gov.in (Rules/ Regulations).

Nashik, 7th September 2022.

SULEKHA VAIJAPURKAR, Joint Director, Town Planning, Nashik Division, Nashik.

–––––––––––––

APPENDIX

(Accompaniment of Government Resolution No. TPS-1822/CR-4/2022/UD-13,

dated 2nd June 2022)

DIRECTIVES

New provision is added in Regulation No. 2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion Regulations as follows :

(1) Regulation No. 2.1.2– Permission not necessary- No such permission shall be necessary for :– (xvi) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy- 2016 in Agricultural Zone, subject to compliance as per Appendix- K-2 below :

APPENDIX K-2

APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO TOURISM CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 Sr. No. Parameters to be considered Description

1 Agricultural Plot area and No. Plot area No. of Rooms of Rooms.

(i) Upto 0.8 Ha. (i) Max. 4 (ii) 0.8 Ha. upto 1.6 Ha. (ii) Max. 6 (iii) 1.6 Ha. and above (iii) Max. 8 and 2 Dormitories 2 Buildability of Plot Plot should be buildable in view of the provisions in

Regulation No. 3.1 of UDCPR.

3 Zone in Development Plan/ Agricultural Zone

Regional Plan.

4 Type of Building Residential and Allied Amenities for Agro Tourism Centre 5 Front, Side and Rear Open As per the provisions of UDCPR.

Spacces, Access, Parking and other requirements.

6 Storeys allowed G.F. + 1 floor

7 FSI Area of rooms should be minimum 150 sq. mtrs and area of dormitories should be minimum 65 sq.mtrs to 75 sq. mtrs However, total construction should be within maximum FSI of 0.2 of gross plot area + along with ancillary area FSI thereon.

8 Submission of Application Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix- for approval. K-1 of UDCPR along with-

(i) Ownership Document.

(ii) Copy of Measurement Plan of Plot.

(iii) Building Plan showing periphery of construction

(P-line) floor wise and details of property, FSI calculation as mentioned in Proforma-I with the signature of owner and licensed personal.

(iv) Copy of receipt of development charges including

labour cess paid to Authority, if any.

(v) The certificate of licensed personal stating that the proposal is strictly in accordance with the provisions of UDCPR.

No more details shall be necessary.

9 Issue of Commencement The receipt of application along with the required Certificate/Approval. documents and fees/charges mentioned in 8 above, by the authority shall be treated as permission for development.

10 Plinth Checking Plinth Checking shall not be required

11 Occupation Certificate After completion of the work, the owner shall intimate to

the Authority about the occupation of the building.

(2) Notwithstanding anything mentioned above, if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism Centre, it shall be considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary to obtain development permission as per sanction Unified Development Control and Promotion Regulation from concerned Authorities.

(3) All other provisions and terms / conditions mentioed in Government Resolution of Department of Tourism and Cultural Affairs No. TDS-2018/8/CR-514/Tourism, dated 28th September 2022 shall be applicable.

(4) These directives shall come into force with immediate effect.

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

KISHOR GOKHALE, Under Secretary to Government.

–––––––––––––

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून

वाचले.--- (१) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५

(२) प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९

(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १७ जून २०२२

आदेश

क्रमांक टंचाई-४/ई-टपाल/७/५२/१२३९/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपोदघातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू आहे. तसेच लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९ लागू आहे.

उपोदघातातील अ.क्र. ३ नुसार जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.

आणि, ज्याअर्थी, लंपी चर्मरोग पशुंमध्ये / प्राण्यामध्ये पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच लंपी चर्मरोगाचा प्रसार महाराष्ट्रात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे, यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तत्काळ नियंत्रण करणे व लंपी चर्मरोगाच्या संसर्गात अधिक वाढ होऊ न देता उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून मी, अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव उपोदघातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील निर्देशानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून जळगाव जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना म्हणून घोषित करीत आहे.

हे भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन व जिल्हा प्रशासन यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश / निर्देश / सूचनांचे पालन व अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात त्यांचे कार्यक्षेत्रात जबाबदार राहतील. तसेच संबंधित तहसीलदार यांचेसोबत समन्वय साधून लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणणेकामी नियोजन करतील. तसेच अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा, सेवेतील कार्यालये व कर्मचारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रातील यांनी निर्देशांचे पालन करतील व हे अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा, सेवेतील कार्यालये व कर्मचारी यांना कर्तव्य बजावणी करण्याकामी आवश्यक ते आदेश त्यांचे स्वाक्षरीने कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी निर्गमित करतील.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये, कोणत्याही शासकीय / निमशासकीय आस्थापना, तसेच अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित सर्व यंत्रणांशी संबंधित आस्थापना यांनी यांच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास, सर्व संबंधितांवर नमूद कायातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे अधिकार जळगाव जिल्ह्यातील सर्व संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी व सर्व कार्यकारी दंडाधिकारी यांना राहतील.

सदरचा आदेश हा आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

अभिजीत राऊ त,

(),

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव.

जळगाव, २२ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------------------------------

वाचले.--- (१) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५

(२) प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९

(३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना दिनांक १७ जून २०२२

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक टंचाई-४/ई-टपाल/२०२२/७/५२/१२३९, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२

आदेश

क्रमांक टंचाई-४/ई-टपाल/७/५२/१२४०/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपोदघातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू आहे. तसेच लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९ लागू आहे.

उपोदघातातील अ.क्र. ३ नुसार जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत.

आणि, ज्याअर्थी, लंपी चर्मरोग पशुंमध्ये / प्राण्यामध्ये पसरत असलेला आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच लंपी चर्मरोगाचा प्रसार महाराष्ट्रात गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे, यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता त्यावर तत्काळ नियंत्रण करणे व लंपी चर्मरोगाच्या संसर्गात अधिक वाढ होऊ न देता उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.

ज्याअर्थी, उपोदघातातील अ. क्र. ४ अन्वये जळगाव जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.

हे भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन व जिल्हा प्रशासन यांनी वेळोवेळी दिलेले आदेश / निर्देश / सूचनांचे पालन व अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात त्यांचे कार्यक्षेत्रात जबाबदार राहतील. तसेच संबंधित तहसीलदार यांचेसोबत समन्वय साधून लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणणेकामी नियोजन करतील. तसेच अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा, सेवेतील कार्यालये व कर्मचारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रातील यांनी निर्देशांचे पालन करतील.

त्याअर्थी, मी, अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव उपोदघातात नमूद आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील निर्देशानुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जळगाव जिल्ह्यात लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व इतर विभागांचे अधिकारी यांची खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नोडल अधिकारी म्हणून या आदेशान्वये नियुक्ती करीत आहे.

अ. क्र.

नोडल अधिकारी यांचे नाव व पदनाम

तालुक्याचे नाव १

२

३ १ श्री. राहुल पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव

.. जळगाव २ श्री. रविं भारदे, उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, जळगाव

.. अमळनेर ३ श्रीमती शुभांगी भारदे, उपजिल्हाधिकारी, महसूल प्रशासन, जळगाव

.. भुसावळ ४ श्री. प्रसाद मते, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो, जळगाव

.. जामनेर ५ श्री. तुकाराम हुलवळे, उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक, जळगाव

.. चोपडा ६ श्री. सुनिल सुर्यवंशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव

.. पारोळा ७ श्री. किरण सावंत-पाटील, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जळगाव

.. बोदवडमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ ११ अ. क्र. १

नोडल अधिकारी यांचे नाव व पदनाम २ ८ श्री. राजें वाघ, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जळगाव

तालुक्याचे नाव ३

.. एरंडोल ९ श्रीमती स्नेहा कुडचे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.प्र.), जि.प., जळगाव .. धरणगाव १० श्री. अनिकेत पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्रा.पं.), जि.पं., जळगाव .. मुक्ताईनगर ११ श्री. देवें राऊ त, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जि. प., जळगाव

.. चाळीसगाव १२ श्री. अनिल भोकरे, कृषी उपसंचालक, जि.अ.कृ. कार्यालय, कृषी विभाग, जळगाव .. पाचोरा १३ श्री. कुरबानी तडवी, प्रकल्प उपसंचालक, (आत्मा), जळगाव

१४ श्री. योगेश पाटील, उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, जळगाव

१५ श्री. वैभव शिंदे, कृषि विकास अधिकारी, जि. पं., जळगाव

.. यावल

.. भडगाव

.. रावेर उक्तप्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेले नोडल अधिकारी यांनी संबंधित तालुक्याचे व इतर विभागांशी समन्वय साधून लंपी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल कार्यालयास सादर करावा.

सदरचा आदेश हा आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

जळगाव, २२ सप्टेंबर २०२२.

अभिजीत राऊ त, (), जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जळगाव.

-----------------------------------------------------------------

जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, जिल्हाधिकारी तथा

अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक समुचित शासन यांजकडून

प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा शक्यता आहे.

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार

आणि ज्याअर्थी, जळगाव (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ प्राथमिक अधिसूचना.

च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे विचखेडा भार्डु/एसआर/१७४/२०१६/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, "भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३" (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर/ १७४/२०१६, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की, यासोबत विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत याची खात्री पटली आहे.

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे.

अनुसूची - दोन

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांना (अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिकायांचे नाव व पत्ता नमूद करावा) पदनिदशित करीत आहे.

प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे विचखेडा-भार्डु, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील नवीन पुनर्वसन गावठाण विचखेडासाठी भार्डु व विचखेडा येथील पोहच रस्त्याकरिता.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे विचखेडा-भार्डु, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव येथील नागरिकांना नवीन पुनर्वसन गावठाण विचखेडासाठी भार्डु व विचखेडा येथून पोहच रस्ता मिळणार आहे. त्यामुळे दळणवळण, वाहतुकीची चांगल्याप्रकारे व्यवस्था होणार आहे.

जिल्हा जळगाव, तालुका चोपडा

अनुसूची - तीन

भूमापन

संपादित होणारे पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

क्रमांक

एकूण क्षेत्र १

२

निरंक.

अनुसूची - चार

हे. आर पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

निरंक.

मौजे भार्डु

६४/१ .. ० ०८ ६५/१ .. ० ०५ ६५/२-अ .. ० ०५ ६५/२-ब

.. ० १३ टीपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर तसेच निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

मौजे विचखेडा

९६/१/१ .. ० ०५ ९६/१/२ .. ० ११ ९७/१ .. ० ०५ ९८/१ .. ० ०६ ९८/३ .. ० ०५ (२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, चोपडा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी- विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

अभिजीत राऊ त, जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन, जळगाव.

जळगाव, १२ सप्टेंबर २०२२.

एकूण क्षेत्र .. ० ६३

--------------------------------------------------------

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य) यांजकडून

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

अधिसूचना

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/एसआर-१२/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे क्रमांक ९२/१-ब/२ चा भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - ३

(सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

धुळे-सुरत बाह्य वळण रस्ता (रस्ते विकास योजना, सन १९८१- २००१ अन्वये प्ररामा ७ सन २००१-२०२१ च्या रस्ते विकास एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

आराखडानुसार सदरचा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक १८ व स:स्थितीत रा.म.मा.क्र.६) वरील बांधकामासाठी मौजे महिंदळे, तालुका-जिल्हा सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष धुळे येथील सव्र्हे क्रमांक ९२/१-ब/२ चा भूसंपादन प्रस्ताव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध

परिशिष्ट - १

झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास,

जमिनीचा तपशील

लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे महिंदळे गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ९२/१-ब/२ .. ० २५ ० ०० ० २५ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

एकूण .. ० २५ ० ०० ० २५

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

परिशिष्ट - २

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

महेश जमदाडे,

प्रकल्पाचे नाव : धुळे-सुरत बाह्य वळणावरील बांधकामासाठी, मौजे महिंदळे, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : धुळे-सुरत बाह्य वळण रस्ता (रस्ते विकास योजना, सन १९८१-२००१ अन्वये प्ररामा ७ सन २००१-२०२१ च्या रस्ते विकास आराखडानुसार सदरचा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक १८ व स:स्थितीत रा.म.मा.क्र.६) वरील बांधकामासाठी मौजे महिंदळे,

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन (सामान्य), धुळे,

जिल्हा धुळे.

धुळे, ११ जुलै २०२२.

--------------------------------------------------------

अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि/४९३/एसआर-८/२०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग, चार-अ, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), तालुका जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदडवरील मुख्य वितरिकेवरील मायनर क्रमांक १ व ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ४

परिशिष्ट - १

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

जमिनीचा तपशील

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, गाव खोरदड गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १४१ पै. .. ० १९ ० ०१ ० २० १४२/१ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १४२/२ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

१४२/३ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

१४३ पै. .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १५० पै. .. ० ११ ० ०१ ० १२ १५१/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महेश जमदाडे,

१५१/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १५१/२-अ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १५४ पै. .. ० ०७ ० ०१ ० ०८ ५७/२ .. ० १९ ० ०० ० १९

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन (सामान्य), धुळे,

जिल्हा धुळे.

धुळे, २१ सप्टेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

एकूण .. ० ७७ ० ०३ ० ८०

अधिसूचना

परिशिष्ट - २

जिल्हा धुळे

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : पाझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), तालुका-जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदडवरील मुख्य वितरिकेवरील मायनर क्रमांक १ व ३ चा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

क्रमांक भूसंपादन/कावि/४९४/एसआर-२/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचेमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ १७ जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त करवंद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १८५०० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ६, मौेजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र.था., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळेमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत.

परिशिष्ट - १

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या

जमिनींचा तपशील

प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर

जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर

गाव नवे भामपूर

परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर परिशिष्ट - १ --- चालू

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर गाव खामखेडा प्र.था.

१२४/१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ १२४/२-अ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ १२४/२-ब .. ० ०८ ० ०० ० ०८ १२२/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १२२/२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १२२/३ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १२३ .. ० १८ ० ०० ० १८ १२०/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १२०/२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ११८/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११८/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११८/३-अ/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११८/३-अ/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११८/३-अ/३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११८/३-ब .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११९/१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ११९/२ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ११६/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११६/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११६/३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ११४/१-अ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ११४/१-ब .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ११४/२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ११५ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ११२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १११ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ गाव खामखेडा प्र.था. --- चालू

१०७/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०७/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०६ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०५ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १०४ .. ० १० ० ०० ० १० १०३/१ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १०३/२ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १०२/१-अ/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/१-अ/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/१-अ/३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/१-ब .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/२-अ/१-अ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/२-अ/१-ब .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/२-अ/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०२/२-ब .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १०१ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १०० .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ९९/१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ९९/२ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ९९/३ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ९९/४ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ९४/१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ९४/२-अ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ९४/२-ब .. ० ०४ ० ०० ० ०४९७ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १०९/१ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ ९८ .. ० १० ० ०० ० १० १०९/२ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ एकूण .. २ ३९ ० ०० २ ३९ १०८ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ १९

परिशिष्ट - २

अधिसूचना

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जिल्हा धुळे

प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १८५०० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ६, मौेजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र.था., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळेमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १८५०० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ६, मौेजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र.था., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळेमध्ये संयुक्त मोजणीबाबत.

क्रमांक भूसंपादन/कावि/४९८/एसआर-३/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

(झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन

परिशिष्ट - ४

असल्याचे मानण्यात येईल ;

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

परिशिष्ट - ५

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या

महेश जमदाडे,

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन (सामान्य), धुळे,

जिल्हा धुळे.

धुळे, २१ सप्टेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

परिशिष्ट - १

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाया जमीन संपादनाचा तक्ता ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या

जमिनीचा तपशील

प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर

जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर

गाव नवे भामपूर

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती ४८/१-अ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ४८/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ४८/३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ४८/४ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ४८/१-ब/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ४८/१-ब/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ ५३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ गाव खामखेडा प्र.था.

घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (सामान्य), धुळे यांस पदनिदशित करीत आहे.

१२५/१ .. ० ११ ० ०० ० ११ १२५/२ .. ० ११ ० ०० ० ११ १३५ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १३५ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १३६/१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ १३६/२ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ १३७ .. ० १० ० ०० ० १० १३८/१ .. ० १७ ० ०० ० १७ १३८/२ .. ० १७ ० ०० ० १७ १३३/१-अ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

करवंद उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १७९२० मीटरपासून १३३/१-क .. ० ०१ ० ०० ० ०११३३/१-ब .. ० ०१ ० ०० ० ०१ निघणारी वितरिका क्रमांक ५, मौजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र.था., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे. १३३/२ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २९ ते ऑक्टोबर ५, २०२२ / आश्विन ७ - १३, शके १९४४ २१ परिशिष्ट - १ --- चालू

परिशिष्ट - २

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर गाव खामखेडा प्र.था. --- चालू

१३३/३ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ प्रकल्पाचे नाव : करवंद उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १७९२० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ५.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : करवंद उजवा वाढीव कालवा, साखळी क्रमांक १७९२० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ५, मौेजे नवे भामपूर व खामखेडा प्र.था., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

१३३/४-अ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १३३/४-ब .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १३३/५ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १३३/६ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

१३९ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष १४० .. ० ०४ ० ०० ० ०४ १४१/१ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १४१/२-अ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १४१/२-ब .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १४२/१ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १४२/२ .. ० ०२ ० ०० ० ०२ १४७/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १४७/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १४६ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १४४/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण-२ व प्रकरण-३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

१४४/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील

१४५ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १६४ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ १६५ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महेश जमदाडे,

१६६ .. ० १२ ० ०० ० १२ १६७/१ .. ० ०३ ० ०० ० ०३

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन (सामान्य), धुळे,जिल्हा धुळे. १६७/२ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ धुळे, २१ सप्टेंबर २०२२. --------------------------------------------------------

एकूण .. १ ७२ ० ०० १ ७२

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

वाचले : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २ एप्रिल २००५

(२) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/सीआर-१२०/१५-सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-२०१४/६९७/सीआर-४/ १३-सी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४.

(४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(५) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक १/ जावक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी/ नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.

(६) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये आदेश जावक क्रमांक/पतसंस्था/स.आ.-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

(७) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

आदेश

क्रमांक विकास-२/राधेशाम सोमाणी मचट ग्रा.बि.शे.पत कासोदा, ता. एरंडोल/क. १५६/अधिकार/२७४/२०२२.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, गुलाबराव पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव या आदेशान्वये राधेशाम सोमाणी मचट ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कासोदा, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या बकेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित निबंधक वा जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास वसुलीचे अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील.

(५) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(६) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(७) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(८) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(१०) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, राधेशाम सोमाणी मचट ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कासोदा, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४/जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.

() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले क्रमांक १ ते ७ च्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २

३ ४ ५

विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील १ केदारनाथ शंकरलाल सोमाणी विक्री व वुसली अधिकारी,

राधेशाम सोमाणी मचट ग्रामिण अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे

बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, एरंडोल तालुका.

कासोदा, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

गुलाबराव पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एरंडोल, जिल्हा जळगाव.

एरंडोल, ११ मे २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006  AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.