Part I-KDS, Ext. No. 103 dated 4th October 2022

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक ६४] मंगळवार, ऑक्टोबर ४, २०२२/आश्िवन १२, शके १९४४ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक १०३

प्राधिकृत प्रकाशन

उप विभागीय अधिकारी, पालघर उप विभाग, पालघर, जिल्हा पालघर यांजकडून

मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि

पारदर्शकेतचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत कलम ११(१) ची

अधिसूचना

क्रमांक पीडी/भू.सं./हायस्पीड रेल/अधिसूचना/कावि-९९६/२०२२.----भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यामधील कलम ३ चा खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाचा कलम ३ खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंंधात अशा जिल्ह्यचा अधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्तअधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे). सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्िंतचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ चा पोट-कलम ४अ नुसार कार्यवाही पूर्ण होईल. त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)----१०३--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४, २०२२/आश्िवन १२, शके १९४४ परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायास विषेश परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धी पुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतींची जिल्हाधिकायाकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-नियम (५) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम १४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे). यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चा खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील, जिल्हाधिकायाची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, पालघर उप विभाग, पालघर यांस पदनिर्देशित केले आहे.

अनुसूची एक

गाव मान, तालुका पालघर, जिल्हा पालघर

अनुसूची - दोन

अनुसूची - तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

१. प्रकल्पाचे बांधकाम

२. प्रकल्पाचे परिचालन

३. प्रकल्पाची देखभाल

या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता.

अनुसूची - चार

(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाया अधिकायाने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश)

ह्रुु़ुरु व्ुं़र्ुेु ु ुरु ुळुुूु, व्ुींफुुुु व्र्ुॆंींळ्र्ुी - ३२ ुुींरुॄ त्यांचे अधिसूचना . ि़ुींॄृर्ुी - ०१/२०१५ रुु.िं.३ि/-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ र्ुै ळर्ुेव्ुॄ़ुींरुुुदरु, रुर्ुॆंरुर्ुी़ुरु ु रुर्ुॆंरुर्ुी़ुुंु ुुरुु उचित ळुरुुर्ुी मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा ं युरुुव्ु, २०१३ (२०१३ ुु ३०) ुु व्ुयर्ुै ुव्ु १० ़ुव्ुुु्र् ैर्ुै ़र्ुेरु, ुुव्ुयर्ुै ह्रुॄ तरतूदर् ैुॄ ुर्ंै ॄ, समुचित ह्रुु़ुरुुुु जनहिताच्या ्ॄरर्ुै अधिसूचनेद्वारे ु अधिनियमाच्या रुुृिंु दोन ु रुुृिंु ुॄरु यांच्या तरतुदी ुुूर्ुे ृुुरुुु़र्ुेरु ़र्ुे देता र्ुैर्ुै. ुुरर्ुॆं़ुु व्ुंुु्ी ह्रुु़ुरु ुुरुुफु, ़ुुयुुृु व्ुिुीं १२९, दिनांक ३० व्र्ुै, २०१९ रर्ुॆं़ुु ु ल् रुुरिंुुुुु जनहिताच्या ्ॄरर्ुै ुर्ुैंुुॄ रुुरिंुु ़ुुुुृुुरर्ुै रुुृिंु दोन ुृु रुुृिंु ुॄरु ुु तरतुदी ुुूर्ुे ृुुरुुु़र्ुेरु ु रुुरिंुुुुु ़र्ुे देण्यात ुुॄ ुर्ंै.

अनुसूची - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे ११ चे उप-कलम (१) खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत उप विभागीय अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविण्यात येईल.

धनाजी तोरस्कर, उप विभागीय अधिकारी, पालघर उप विभाग, पालघर.

पालघर, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.