महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक ४१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७, शके १९४४ [पृष्ठे २३ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून
संदर्भ : (१) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ग्रापंनि-२०२०/प्र.क्र. ४/का-८, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक विशा/ग्रा.पं.नि/मनाई आदेश/०५/२०२२.----- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार माहे जानेवारी-२०२१ ते मे- २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून-२०२२ ते सप्टेंबर-२०२२ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायतींच्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या (सदस्यपदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून जाहीर करण्यात आलेला आहे.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ १ ठाणे अंतर्गत शिळ डायघर पो.स्टे. हद्दीतील १) दहिसर २) पिंपरी ३) नागांव ४) नारिवली ५) वाकळण तसेच परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे. हद्दीतील पिंपळघर रांजनोली या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, आदर्श आचारसंहिता दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी पासून लागू होणार असून दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविणे व सादर करावयाचे आहेत. तसेच दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा.पयर्ंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे तसेच निवडणूक चिन्हे नेमून देणे तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाया उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सकाळी ७.३० वा. पासून ते सायंकाळी ५.३० वा पयर्ंत मतदान व दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील त्यानुसार होणार आहे) दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक आहे.
ज्याअर्थी ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकत्यार्ंमध्ये आपसात भांडणतंटे होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्तीकडून हत्यारांचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र बाळगण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त आहे.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ त्या अर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी ' डॉ.सुधाकर पठारे ' पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/ SB/ORDERS/87/2022 DATE 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ १ ठाणे शिळ डायघर पो.स्टे. हद्दीतील १) दहीसर २) पिंपरी ३) नागांव ४) नारिवली ५) वाकळण तसेच परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे. हद्दीतील -पिंपळघर रांजनोली या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापी छाननी समितीने ज्यांना सूट दिलेली आहे, त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही.
यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे,त्या परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा. प्रचारसभा, रॅली, निवडणुकीसंबंधिचे इतर कार्यक्रम प्रसंगी जवळ बाळगू नये.
प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये प्राप्त अधिकारा नुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे.
सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ १ ठाणे शिळ डायघर पो. स्टे. हद्दीतील १) दहिसर २) पिंपरी ३) नागाव ४) नारिवली ५) वाकळण तसेच परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत कोनगाव पो.स्टे. हद्दीतील पिंपळघर राजनोली या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात तसेच ठाणे, भिवंडी, कल्याण व अंबरनाथ या तालुक्यांची तहसिलदार/पंचायत समिती कार्यालय, निवडणुकीचे स्ट्रॉगरूम व निवडणुकीशी संबंधित इतर कार्यालये या ठिकाणी दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पर्यत अंमलात राहील.
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशिर कारवाई केली जाईल.
सदरचा आदेश दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.
डॉ. सुधाकर पठारे,
ठाणे.
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ ३प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४७०७/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज तसेच सुट्टी भोगणेची व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीम. आर. एम. सातव, १४८ दिवस दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२, श्री. एन. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक १८ ऑगस्ट १५ ऑगस्ट २०२२* सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, रत्नागिरी. रजा. २०२२ तीन दिवस व १९ ऑगस्ट २०२२ व. स्तर व अति. मुख्य
र्अजित रजा. रोजीची सुट्टी. न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ चे राष्ट्रीय लोक अदालतच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार.
२ श्री. आर. एम. चौत्रे, १८२ दिवस दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२, प्रशासकीय पदभार मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित ते दिनांक १२ ऑगस्ट रोजीची सुट्टी. श्रीम. आर. एम. सातव, रत्नागिरी. रजा. २०२२ तीन दिवस दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ दिवाणी न्यायाधीश
र्अजित रजा. चे कार्या. वेळेनंतर व. स्तर, रत्नागिरी.
पासून ते व रिमांड कामाचा पदभार दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२, श्री. एम. आर. सातव, चे कार्यालयीन सह दिवाणी न्यायाधीश वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार. क. स्तर व
न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रत्नागिरी.
३ श्री. एम. आर. सातव, १५७ दिवस दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ दिनांक १४ ऑगस्ट २०२२ श्रीमती एस. एस. वनकोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक १८ ऑगस्ट दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२* २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, व रजा. २०२२ तीन दिवस व दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२ क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, र्अजित रजा. रोजीची सुट्टी. न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रत्नागिरी.
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रत्नागिरी. चे राष्ट्रीय लोक अदालतच्या वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (५) (६) ४ श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १३९ दिवस दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२ श्री. एम. आर. सातव, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक १२ ऑगस्ट रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, व रजा. २०२२ तीन दिवस दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, र्अजित रजा. चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते न्यायदंडाधिकारी, वर्ग-१, रत्नागिरी.
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रत्नागिरी. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार.
* अनुक्रमांक १ व ३ येथील न्यायीक अधिकारी यांनी दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, माढा,
जि. सोलापूर येथे ध्वजवंदनासाठी उपस्थित राहून तसा उपस्थित राहिल्याबदद्लचा दाखला जिल्हा न्यायालयात सादर करावा.
वरील नमूद न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ ५प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४८१५/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. डी. एल. निकम, १८६ दिवस दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२, प्रशासकीय कामाचा पदभार जिल्हा न्यायाधीश-२ र्अजित ते दिनांक १८ ऑगस्ट ची सुट्टी. श्री. एन. एस. निसळ, व अति. सत्र रजा. २०२२ तीन दिवस दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश, खेड. र्अजित रजा. रोजीचे ध्वजारोजनाच्या व. स्तर, खेड यांचेकडे व
कार्यक्रमानंतरपासून ते न्यायिक कामाचा पदभार दिनांक २० ऑगस्ट २०२२ श्री. एन. एस. मोमीन, रोजीचे कार्या. जिल्हा न्यायाधीश-१ वेळेपूर्वीपयर्ंत. व अति. सत्र
न्यायाधीश, चिपळूण.
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/४७८८/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एन्. एन्. पाटील, २१५ दिवस दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ दिनांक ९ ऑगस्ट २०२२ श्री. एन. जी. गोसावी, सह दिवाणी न्यायाधीश परिवर्तीत ते दिनांक ८ ऑगस्ट ची सुट्टी. २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर व अति. रजा. २०२२ तीन दिवस दिनांक ६ ऑगस्ट २०२२ व. स्तर व अति. मुख्य मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.
परिवर्तीत रजा. चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी. ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२.
एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ ७विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/१८४/ १५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. (३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.ना. बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ (४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. (५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. (६) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७
(७) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/स.आ.५/खर्च/ वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८
(८) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेर नियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८
(९) कार्यकारी संचालक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्र. क्षेत्र/वसुली/४०/१४८/ २०२२-२३, दिनांक २२ जून २०२२ आणि सदर संस्थेचा कार्यकारी समिती सभा दिनांक ३१ मे २०२२ ठराव क्र. १५ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक विसनि/कोंेकण/वि-१/क.१५६/रत्नागिरी जिमस/०९/सन २०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ए. एल. घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ (वाजवी किंमत निश्चित करण्याचे अधिकार वगळून) नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांका पासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. आर. एस. पाडलेकर सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २ श्री. एम. जी. बोरजी उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ३ श्री. एस. आर. दळवी सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ४ श्री. आर. जे. पावसे व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ५ श्री. डी. डी. शेवडे उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ६ श्री. एस. ए. निकम सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ७ श्री. एन. सी. मोहिते व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ८ श्री. पी. एम. मोहिते व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ९ श्री. एस. ए. राजमाने उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १० श्री. एस. पी. शिगवण सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ११ श्री. एन. एच. कदम व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १२ श्री. आर. आर. ठसाळे व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (५) १३ श्री. पी. पी. चव्हाण व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १४ श्री. एम. सी. रजपूत सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १५ श्री. पी. पी. भोसले व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १६ श्री. एन. डी. खानविलकर व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १७ श्री. ए. टी. चिपळूणकर उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १८ श्री. टी. ए. साळूंखे सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा १९ श्री. एस. बी. जाधव व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २० श्री. पी. एस. चव्हाण व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २१ श्री. डी. आर. पाथरे उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २२ श्री. एस. एम. तांबेकर सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २३ श्री. एन. जी. जाधव व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २४ श्री. पी. व्ही. परीट
व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २५ श्री. व्ही. ए. गंगावणे उपव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २६ श्री. एस. एस. पवार सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २७ श्री. पी. बी. जाधव व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २८ श्री. एस. आर. बाकाळकर सहा. सरव्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा २९ श्री. एम. एन. लांजेकर व्यवस्थापक
विशेष वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हूकूमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (cost of process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५०% दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ ९(८) उपरोक्त अट क्र. ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेंज,स्टेशनरी,जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
रत्नागिरी " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सुचनांचे वसुली अधिकायांने पालन करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून बँकेने वसुली कामकाजाचा प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.
(१८) सन २०१३-१४ पासून आपल्या बँकेच्या वसुली अधिकायांकडे शिल्लक असलेले वसुली दाखले प्राधान्याने दिनांक ३१ मार्च २०२३ पूर्वी वसूल करण्यात यावेत.
आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंेकण विभाग, नवी मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/१८४/ १५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ (४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा.सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/स.आ.५/खर्च/ वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८
(८) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेर नियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८
(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. सिंधुदुर्ग यांचेकडील पत्र क्र. क्षेत्र वसुली/९९९/ ४०/७०/२०२२-२३, दिनांक ३० मे २०२२ आणि सदर बँकेचा संचालक मंडळ सभा दिनांक २५.०३.२०२२ ठराव क्र. २२ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक विसनि/कोंकण/वि-१/क.१५६/रत्नागिरी जिमस/११/सन २०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ए. एल. घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सिंधुदुर्ग या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ (वाजवी किंमत निश्चित करण्याचे अधिकार वगळून) नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. एस. एस. घाडी
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा २ श्री. जे. व्ही. ठुकरुल
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ३ श्री. एस. एस. केळुसकर विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ४ श्री. एस. टी. कुडतरकर विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ५ श्री. पी. पी. कुडतरकर
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ६ श्री. डि. आर. गवाणकर विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ७ श्री. अे. के. सावंत
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ८ श्री. आर. बी. सावंत
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ९ श्री. व्ही. एन. डोर्लेकर
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हामहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ ११ (१) (२) (३) (४) (५) १० श्री. एस. एच. मर्गज
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा ११ श्री. एस. एम. गवंडी
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १२ श्री. एस. एस. परब
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १३ श्री. एस. एच. सरमळकर विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १४ श्री. बी. जी. बागायतदार विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १५ श्री. व्ही. बी. गोठोसकर
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १६ श्री. एस. एच. डम्बे
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १७ श्री. व्ही एम. नाईक
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १८ श्री. डि. एस. धुरी
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा १९ श्री. डि. आर. लोकेगांवकर विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा २० श्री. एस. एस. ठाकर
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा २१ श्री. एन. एच. कनयाळकर विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा २२ श्री. व्ही. डी. धुरी
विकास अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा (१) वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हूकूमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (cost of process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५०% दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसुल करावा.
(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
(८) उपरोक्त अट क्र. ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेंज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ (१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरु असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
सिंधुदुर्ग " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायाने पालन करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून बँकेने वसुली कामकाजाचा प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.
(१८) सन २०१३-१४ पासून आपल्या बँकेच्या वसुली अधिकायांकडे शिल्लक असलेले वसुली दाखले प्राधान्याने दिनांक ३१ मार्च २०२३ पुर्वी वसूल करण्यात यावेत.
आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ १३विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून
वाचावे.---- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र.एडीएम/१८४/ १५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्र.सीएसएल १६०५/प्र.क्र.१२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.ना.बँका/डी-४/ना.पत/क.१५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५.
(४) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत/डी-४/पतसंस्था/का.क.१५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश.
(६) मा.सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र.पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/९/२०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७.
(७) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/स.आ. ५/खर्च/ वसुली आदेश/८७२/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(८) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पतसंस्था/स.आ. ५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेर नियुक्ती/२४७४/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे यांचेकडील पत्र क्र. तपासणी विभाग/६५/ १२२३, दिनांक १२ मे २०२२ आणि सदर संस्थेचा संचालक मंडळ सभा दिनांक २७ एप्रिल २०२२ ठराव क्र. १६ च्या ठरावाची नक्कल.
आदेश
क्रमांक विसनि/कोंकण/वि-१/क.१५६/ठाणे-पालघर जिमस बँक/१०/सन २०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ए. एल. घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई या आदेशान्वये ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ (वाजवी किंमत निश्चित करण्याचे अधिकार वगळून) नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांका पासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सुनिल सखाराम देसले मुख्याधिकारी (C.O.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २ श्री. भरत श्रीपाद जाखडी मुख्याधिकारी (C.O.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ३ श्री. परेश पांडूरंग जाधव मुख्याधिकारी (C.O.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ४ श्री. दिपक हरिभाऊ गायकवाड सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ५ श्री. सुरेश नवश्या मेया सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ६ श्री. सुभाष कृष्णा पाटील सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ७ श्री. सुनिल यशवंत पाटील सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ८ श्री. रविंद्र तानाजी घोलप सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ९ श्री. सुनिल दामु भेरे सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (५) १० श्री. विनोद नामदेव देशमुख सहा. व्यवस्थापक (MMII) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा ११ श्री. संजय पांडूरंग मोकाशी अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १२ श्री. रोहिदास हरिश्चंद्र पाटील अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १३ श्री. बाळाराम महादू ठाकरे अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १४ श्री. शांताराम गणपत रडे अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १५ श्री. संजय वामन विशे अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १६ श्री. किशोर चिंतामण पाटील अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १७ श्री. विजय सदाशिव चौधरी अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १८ श्री. कमलाकर हरी पवार अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा १९ श्री. आर. एम. शिंगोळे अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २० श्री. एम. एम. करण अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २१ श्री. व्ही. के. काबाडी अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २२ श्री. अनिल कृष्णा पवार अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २३ श्री. राजू गौतम म्हात्रे अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २४ श्री. देवेंद्र काशिनाथ पाटील अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २५ श्री. रविंद्र दामोदर पाटील अधिकारी (J.M.) विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २६ श्री. अे. एस. नाईक
सि.बँ.असिस्टंट विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २७ श्री. आर. के. जाधव
सि.बँ.असिस्टंट विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा २८ श्री. बी. एच. फसाळे ज्यु. बँ.असिस्टंट विशेष वसुली अधिकारी ठाणे व पालघर जिल्हा अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकारी कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात 'अ-३', 'अ-४' व 'ब' कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तींची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास,अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी यांना हूकूमनामा/वसुली दाखला मधील वसुलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (cost of process) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही.
(६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५०% दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ १५(७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु. १.५० लाख मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल.
(८) उपरोक्त अट क्र. ५ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.
(९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी, पोस्टेंज,स्टेशनरी,जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही.
(१०) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील.
(११) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१४) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१५) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे " असा फलक लावता येवू शकेल.
(१६) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१७) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधील दिलेल्या सूचनांचे वसुली अधिकायांने पालन करावे. त्यांचे वसुली कामकाज असमाधानकारक राहू नये म्हणून बँकेने वसुली कामकाजाचा प्रकरणनिहाय नियमितपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे.
(१८) सन २०१३-१४ पासून आपल्या बँकेच्या वसुली अधिकायांकडे शिल्लक असलेले वसुली दाखले प्राधान्याने दिनांक ३१ मार्च २०२३ पुर्वी वसूल करण्यात यावेत.
नवी मुंबई, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२.
आप्पाराव घोलकर, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./2214/2022.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is granted earned leave for 03 days from 6th September 2022 to 8th September 2022 with permission to prefix holidays on 4th September 2022 and 5th September 2022 and permission to leave Head Quarters from 3rd September 2022 A.O.H. to 9th September 2022 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as the Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla shall remain with Shri. D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla,
The Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla. The Civil Judge, (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, Date 1st September 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ १७BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Office Order
No. Admn./2186/2022.— Shri M. R. Devkate, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan is granted earned leave for 04 days from 23rd August 2022 to 26th August 2022. Casual leave dated 23rd August 2022 and 24th August 2022, already granted to him vide letter referred to at Sr. No. 3 above are hereby cancelled.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri. M. R. Devkate is reposted as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri. M. R. Devkate would have been continued to an officiate as Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan, shall remain with Shri. A. D. Tidke, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan.
The Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Malvan is directed to submit joining report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, Date 26th August 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Read : (1) Application of Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, requesting to grant him ex-post-facto commuted leave for 3 days from 23rd August 2022 to 25th August 2022.
(2) Service Book of Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, shows 34 days commuted leave at his credit.
Order
No. Admn./2183/2022.— Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg, is granted commuted leave ex-post-facto, for 3 days from 23rd August 2022 to 25th August 2022 with permission to prefix half day casual leave of second session on 22nd August 2022.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri A. M. Phadatare is reposted as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri A. M. Phadatare, would have been continued to an officiate as Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the administrative charge of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. B. Kurane, Civil Judge (S.D.), Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminal matters of the Court of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg was already kept with Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
The Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
Sindhudurg, Date 26th August 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ १९BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Read : (1) Application of Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, requesting to grant her earned leave for 3 days from 1st September 2022 to 3rd September 2022.
(2) Service Book of Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, shows 113 days commuted leave at his credit.
Order
No. Admn./2182/2022.— Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 3 days from 1st September 2022 to 3rd September 2022 with permission to prefix holidays on 30th August 2022 and 31st August 2022 and suffix holidays on 4th September 2022 and 5th September 2022 and to leave headquarters from 29th August 2022 A.O.H. to 6th September 2022 B.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. A. J. Bachulkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. A. J. Bachulkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal, had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg, shall remain with Shri P. R. Dhore, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Kudal and she is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
Sindhudurg, Date 26th August 2022.
S. V. HANDE, Principal District and Sessions Judge, Sindhudurg.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४
नगरविकास विभाग
४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१२२१/८९६/प्र.क्र.६५/२१/नवि-१२.— ज्याअर्थी, सावंतवाडी शहराची सुधारीत (दुसरी) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९१७/३६९९/प्र.क्र.२७/१९/नवि-१२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ अन्वये भागश: मंजूर केली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये न.भू.क्र. २७४८ पासून न.भू.क्र. २७५८ पयर्ंत १२ मी. रुंद रस्त्याचे नियोजन दर्शविलेले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, सावंतवाडी नगरपरिषदेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नगरपरिषद " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त मंजूर विकास योजनेतील न.भू.क्र. २७४८ पासून न.भू.क्र. २७५८ पयर्ंतच्या १२ मी. रुंद प्रस्तावित रस्त्याची आखणी रद्द करणेचा प्रस्ताव दिनांक ९ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल, काही बदलांसह मंजुर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल २०१६ नुसार उक्त फेरबदलाखालील जागेच्या संबंधित जमिन मालकांनी त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित वर्ाषिक मुल्यदर तक्त्यानुसार येणाया जमिन मुल्याच्या ५% दराने येणाया अधिमुल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली ५०% अधिमुल्याची रक्कम रुपये ३६,५२० सहायक संचालक, नगर रचना, सिंधुदुर्ग शाखा, सिंधुदुर्ग यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात चलन क्र. MH007483958202223M, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५०% अधिमुल्याची रक्कम रुपये ३६,५१९ सावंतवाडी नगरपरिषद यांचेकडे पावती क्र. FI ०४/२१२४, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी भरणा केला आहे ;
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजनेच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचिमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे.
नोंद
" सोबतच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखडयामधील न.भू.क्र. २७४८ पासून न.भू.क्र.
२७५८ पयर्ंत प्रस्तावित १२ मी. रुंदीच्या विकास योजना रस्त्याची आखणी रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूस समप्रमाणात ४.५० मी. याप्रमाणे म्हणजेच ९ मी. रुंद करून, रस्त्याच्या आखणीमधून दोन्ही बाजूकडील समप्रमाणात वगळण्यात येणारे क्षेत्र हे लगतच्या त्या-त्या वापर विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. "
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ २१३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
(१) मुख्याधिकारी, सावंतवाडी नगरपरिषद, सावंतवाडी.
(२) सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगर रचना, सिंधुदुर्ग शाखा, सिंधुदुर्ग.
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे,
कार्यासन अधिकारी.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 3rd October 2022.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1221/896/C.R.-65/21/UD-12.— Whereas, the revised Development Plan (second) of the city Sawantwadi has been sanctioned partly by the Government in the Urban Development Department under Section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the said Act) vide Notification No.TPS-1917/3699/C.R.-27/19/UD-12, dated 28th August 2019 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ;
And whereas, in the said Development Plan, the land bearing C.T.S. No. 2748 to C.T.S. No. 2758 is affected by the 12 meter wide proposed Development Plan Road (hereinafter referred to as "the said land") ;
And whereas, the Sawantwadi Muncipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council ") after following the legal procedure under section 37 (1) of the said Act has submitted a proposal of deletion of proposed 12 meter wide D. P. Road to the Government for sanction vide letter dated 9th March 2021 (hereinafter referred to as "the said modification") ;
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Pune the Government is of the opinion that, it is necessary to sanction the said proposed modification with some changes ;
And whereas, as per Government Resolution dated 20/4/2016, the owner of the land under said modification, have deposited the premium amount of Rs. 36,520 towards 50% share payable to the Government in the Government Treasury through the Assistance Director of Town Planning, Sindhudurg Branch, Sindhudurg vide challan No. MH007483958202223M, dated 8th September 2022 and deposited the premium amount of Rs. 36,519 towards 50% share payable to the Planning Authority in the office of Sawantwadi Municipal Council vide receipt No.FI04/2124, dated 8th September 2022, out of the total premium amount at the rate of 5% of land value as prescribed in current Annual Statement of Rates ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 37 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby accords sanction to the Proposed Modification with some changes and accordingly amend the said Notification by adding new entry, after the last entry in the schedule of modifications sanctioning the said Development Plan as follows :–
ENTRY
" The 12 meter wide proposed D.P. Road from the land bearing C.T. S. No. 2748 to C.T.S. No. 2758 is realign and reduce it to 9 meter wide D. P. Road i.e. 4.5 meter on both side from the centre of the proposed Road and the land so deleted from the proposed Road is included into the adjoining zone in the Development Plan, as shown on the part plan of the Development Plan of Sawantwadi Municipal Council."
2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १३-१९, २०२२/आश्विन २१-२७ शके १९४४ २३3. The part plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :–
(i) The Chief Officer, Sawantwadi Municipal Council, Sawantwadi.
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(iii) The Assistant Director of Town Planning, Sindhudurg Branch, Sindhudurg.
4. This Notification shall also be made available on the Government Website www.maharashtra.gov.in (Acts and Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.