भाग चार,असाधारण राजपत्र क्र. ५९, दिनांकित १ नोव्हेंबर २०२२, वित्त विभाग, सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०

RNI No. MAHBIL /2009/35530

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

वर्ष ८, अंक २८] मंगळवार, नोव्हेंबर १, २०२२/कर्ातिक १०, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक ५९

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०.---महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा पृष्ठे १-३ करण्यासाठी आदेश. . . . . . .

वित्त विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२.

MAHARASHTRA ORDINANCE No. X OF 2022.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CONTINGENCY FUND ACT.

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १०.

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.

ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;

१९५६ चा ४६.

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;

(१)

भाग चार ५९---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर १, २०२२/कर्ातिक १०, शके १९४४ त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :

१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.

१९५६ चा ४६.

२. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीमध्ये, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम हा, जणू काही त्याच्या कलम २ मध्ये, "" रुपये एकशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा "" या मजकुराऐवजी, "" रुपये तीनशे पन्नास कोटी इतक्या रकमेचा "" हा मजकूर दाखल करण्यात आला होता, असे समजून अंमलात येईल.

सन १९५६ चा अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम २ ची तात्पुरती सुधारणा.

निवेदन

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) या अन्वये स्थापन केलेल्या व ठेवलेल्या राज्याच्या आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा, रुपये एकशे पन्नास कोटी इतकी आहे.

२. महाराष्ट्र शासनाने, मत्ता पुनर्रचना कंपनी म्हणून महा एआरसी मर्यादित (MAHA ARC LIMITED) ची स्थापना केली आहे आणि ती कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा १८) अन्वये नोंदणीकृत केली आहे. उक्त कंपनीला भाग भांडवल प्रदान करण्यासाठी शासकीय ज्ञापन, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ अन्वये आकस्मिकता निधीतून रुपये १११ कोटींचे अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, उक्त कंपनीचा सध्याचा निव्वळ स्व निधी (एनओएफ) रुपये १११ कोटी इतका आहे.

मत्ता पुनर्रचना कंपनीसाठी भारतीय रिझव्र्ह बँकेने, तिच्या दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्राअन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, किमान निव्वळ स्व निधीची (एनओएफ) रक्कम रुपये १०० कोटींवरून किमान रुपये ३०० कोटींपयर्ंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणून, उक्त कंपनीला रुपये २०० कोटी इतकी अतिरिक्त रक्कम आवश्यक आहे आणि त्यानुसार उक्त कंपनीचे एकूण भाग भांडवल रुपये ३११ कोटींपयर्ंत वाढवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला आहे.

३. हा खर्च अनपेक्षित स्वरूपाचा असल्याने, त्याकरिता आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नाही. खर्चाच्या या बाबी "" नवीन सेवा "" ठरतील आणि म्हणून, त्या राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. राज्य विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन, दिनांक १९ डिसेंबर, २०२२ रोजी सुरू होण्याचे प्रस्तावित आहे. वर नमूद केलेल्या प्रयोजनांकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी पूरक मागण्या व विनियोजन विधेयक संमत करून त्याद्वारे या "" नवीन सेवां "" वरील खर्च राज्य विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आणि ते विधेयक, विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरच केवळ देता येईल. तथापि, या बाबींवरील खर्च तातडीने करणे आवश्यक असल्याने आकस्मिकता निधीमधून आगाऊ रकमा काढून त्याद्वारे तो करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

४. आकस्मिकता निधीची सध्याची मर्यादा, फक्त रुपये एकशे पन्नास कोटी इतकी आहे. वर नमूद केलेल्या बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि तसेच, आकस्मिकता निधीमधून भागवण्याची आवश्यकता असलेला इतर अनपेक्षित व तातडीच्या स्वरूपाच्या बाबींवरील खर्चासाठी उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम अपुरी आहे. म्हणून, उपरोक्त खर्च भागविण्याकरिता आकस्मिकता निधीच्या सध्याच्या मर्यादेत रुपये दोनशे कोटींची तात्पुरती वाढ करून तो निधी रुपये तीनशे पन्नास कोटी इतका करणे इष्ट वाटते.

५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही, आणि उपरोक्त प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम (१९५६ चा ४६) यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.

मुंबई, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२.

भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

मनोज सौनिक, शासनाचे अपर मुख्य सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.