RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ८, अंक ४४] गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४ [पृष्ठे ४३, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE, MUMBAI
105, P.W.D. Building, 1st Floor,
High Court, Fort, Mumbai 400 032, dated 17th October 2022.
Read :— Section 8-A of Legal Services Authorities Act, 1987 read with Regulation 6 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations, 1998.
NOMINATION
No. HCLSC/LA/2022/7151.— The Hon'ble the Chief Justice and Patron-in-Chief, Maharashtra State Legal Services Authority has been pleased to nominate Hon'ble Shri Justice R. D. Dhanuka, a sitting Judge of the Bombay High Court as Chairman of High Court Legal Services Commit- tee, Mumbai for the purpose of exercising such powers and performing such functions as pre- scribed under regulation 5 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations, 1998 with immediate effect.
High Court Legal Services Committee,
Bombay, Dated 17th October 2022.
RAJESH D. PATIL, Secretary, High Court Legal Services Committee, Bombay.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, साई प्रेरणा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक १८ मे २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/साई प्रेरणा को./२०२२/२७५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; साई प्रेरणा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अनिल सिताराम पांडे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. निलेश रखमाजी अहिनवे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. विक्रम ज्ञानदेव येवले शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ४ श्री. अजय जयवंत खंडागळे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ५ श्री. संतोष तुकाराम पादीर शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ६ श्री. गणपत तुकराम आहेर शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ७ श्री. गणेश शिवाजी गावडे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ८ श्री. भास्कर विठ्ठल कोकणे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ९ श्री. कमलेश दत्तात्रय आवटे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते १० सौ. विद्या दिलीप कणसे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ११ श्री. महेश बबुशा आरोटे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते १२ श्री. अमोल महादेव ढोमसे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते १३ श्री. अनिकेत अशोक डोंगरे प्र. अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते १४ श्री. विकास राजेंद्र जामदार शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""साई प्रेरणा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/दत्तसेवा सह./२०२२/२७५९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. नंदकुमार दत्तात्रय पाटील मुख्य वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. शशिकांत जयवंत पाटील शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. कृष्णा आनंदा जाधव विभागीय अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ४ श्री. विजय विष्णु पाटील शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ५ श्री. दिनेश त्रिंबक कांबळे शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ६ श्री. दत्तात्रय आनंदा जाधव शाखाधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा, तसेच प्रपत्र-१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, पाटण तालुका को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २० जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/पाटण ता.को./२०२२/२७९०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; पाटण तालुका को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. रमेश हरिबा जाधव अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. सोमनाथ आत्माराम जाधव अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ३ श्री. आनंदा तुकाराम पाचुपते अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते ४ श्री. निलेश दिपक कोळी अधिकारी/कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""पाटण तालुका को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा, तसेच प्रपत्र-१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/मार्लेश्वर ना. सह./२०२२/२८३३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. अतुल श्रीधर लाड व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा, तसेच प्रपत्र-१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, श्री अोंकार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २८ जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/श्री अोंकार को./२०२२/२८३६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; श्री अोंकार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. आबासाहेब बाजीराव बोंद्रे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे १० जिल्ह्यंमधील २० दाखल्यांसाठी.
*टीप.-- (सांगली-०६, कोल्हापूर-१, सोलापूर-०३, सिंधुदुर्ग-०२, रत्नागिरी-१, अहमदनगर-२, पुणे-१, उस्मानाबाद-१, नाशिक-२, नांदेड-१, एकूण=२०)
अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""श्री अोंकार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा, तसेच प्रपत्र-१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, ज्योती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २५ मे २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/ज्योती को./२०२२/२८३५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ;
ज्योती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुरेश ज्ञानेश्वर जाधव व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""ज्योती को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे,
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२.
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) अध्यक्ष, अोंकार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक २० जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क. १५६/श्री अोंकार को./२०२२/२८३६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ;
श्री अोंकार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. बाबासो उत्तम चोरमोर व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. अशोक संपत वगरे वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""श्री अोंकार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा, तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा.
ज्ञानदेव मुकणे,
पुणे,
अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२.
महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक कृषी पत-३/महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक/का.क. १५६/२२/१७५७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर आयुक्त व विशष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, कलम ९१, कलम ९८ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती सदर आदेशान्वये दिलेले कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. संतोष जी. चिकटे सहायक व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी श्री संत गाडगेबाबा सहकारी सूत गिरणी
मर्या., दर्यापूर, जिल्हा अमरावती.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, १०५, ९१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-१ यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(६) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(८) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक लि., मुंबई"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१०) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या संदर्भ क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित केलेल्या हुकूमनामा/वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी.
पुणे, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक ना.बँका/सआ-१/दि जळगाव पिपल्स बँक/क-१५६/अधि./२२/२४०४.----- मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये दि जळगाव पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, जळगाव (मल्टीस्टेट बँक) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. रविंद्र राजाराम मोरे जे.एम.ओ-१ वसुली अधिकारी पुणे, मुंबई, ठाणे जिल्हे २ श्री. लाकेश पद्माकर खडके जे.एम.ओ-३ वसुली अधिकारी धुळे जिल्हा ३ श्री. सागर अशोक बारी जे.एम.ओ-३ वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि जळगाव पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, जळगाव (मल्टीस्टेट बँक) ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.
(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
(५) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात "अ-३", "अ-४" व "ब" कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(७) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात "अ-१", "अ-२", "अ-३" व "अ-४" मध्ये ठेवण्यात यावी.
(८) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(९) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(१०) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(११) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१२) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी, दि जळगाव पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, जळगाव (मल्टीस्टेट बँक)"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१३) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१४) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१५) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नुतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नुतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) जनरल मॅनेजर, स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर यांचे दिनांक ३० जुलै, २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै, २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ./का.क. १५६/स्वामी विवेकानंद ना. सह. पत., आजरा/२०२२/२९५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा २ श्री. गोपाळ अजर्ुन ठाकर वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोल्हापूर व बृहन्मुंबई जिल्हा ३ श्री. नारायण गणेश बेहेरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून, २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै, २०१९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) जनरल मॅनेजर, स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर यांचे दिनांक ३० जुलै, २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल, २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ./का.क. १५६/स्वामी विवेकानंद ना. सह. पत., आजरा/२०२२/२९५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि., आजरा, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. सुरेश बाळू सावंत वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून, २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि/किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि, आजरा, जिल्हा कोल्हापूर"" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3908/2022/1771.— Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act, 1869 as amended by Act XLVI of 1977, the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of Suits cognizable by such Courts upto the amount mentioned against their names :—
| Sr. No. | Name of Judicial Officers | Amount |
| 1 | Shri Shrihari Rameshrao Kanakdande 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Paithan, District Aurangabad. | 3,000 |
| 2 | Shri Satish Yashwant Wakchaure 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Gangapur, District Aurangabad. | 3,000 |
| 3 | Smt. Aparna Rohidas Deore 18th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Aurangabad. | 3,000 |
| 4 | Shri Amol Balaji Biradar 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sillod, District Aurangabad. | 3,000 |
| 5 | Shri Ganesh Datta Gurnule 19th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Aurangabad. | 3,000 |
| 6 | Shri Dhananjay Shivaji Deore Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Phulambari, District Aurangabad. | 3,000 |
| 7 | Smt. Shweta Subhash Ghodke 20th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Aurangabad. | 3,000 |
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI, Dated 13th October 2022.
I/c. Registrar General.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1203/2022/1772.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint Shri Laxman Deoram Gaikwad, Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Gangakhed, District Parbhani, as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect.
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI, Dated 13th October 2022.
I/c. Registrar General.
भाग एक (म.उ.वि.)--४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
THE COURT OF SMALL CAUSES, MUMBAI
No. 99 to 123/2022
The Chief Judge is pleased to grant leave of the following Judicial Officers for the period mentioned against their names.—
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४Small Causes Court, Mumbai, ABHAY S. WAGHWASE, Dated September 2022.
Chief Judge.
भाग एक (म.उ.वि.)--४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3902/2022/1780.— The High Court has been pleased to repatriate and post Shri D. S. Patale, Secretary, District Legal Services Authority, Mumbai as Metropolitan Magistrate, 46th Court, Mazgaon, Mumbai vice Shri A. K. Deshmukh appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Mumbai.
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI, Dated 14th October 2022.
I/c. Registrar General.
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1203/2022/1782.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court is pleased to appoint the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect :—
| Sr. No. | Name of Judicial Officers and Present Posting |
| 1 | Smt. Swarnita Balasaheb Mahale District Judge-2 and Assistant Sessions Judge, Kandhar, District Nanded. |
| 2 | Shri Sanjay Bajirao Dige Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Biloli, District Nanded. |
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI, Dated 14th October 2022.
I/c. Registrar General.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.— High Court Notification No. A-1201/2022(Ad-hoc), dated 4th October 2022.
I
No. A-1201/2022(Ad-hoc)/1785.— The High Court has been pleased to modify the entry in the High Court Notification of even number, dated 4th October 2022 in respect of appointment of Smt. M. S. Kakade, Civil Judge, Senior Division, Kolhapur by retaining her at Kolhapur as Ad-hoc District Judge-2 and Assistant Sessions Judge, Kolhapur instead of Ad-hoc District Judge-2 and Assistant Sessions Judge, Sangli till the completion of her daughter's board examination for academic year May, 2023.
II
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—
Name and Present Posting New Posting
1. Shri H. L. Manwar Ad-hoc District Judge-2 and Ad-hoc District Judge-3 and Additional Sessions Judge,
Additional Sessions Judge, Sangli.
Sangli.
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI,
Dated 14th October 2022.
I/c. Registrar General.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
I
No. A-3902/2022/1788.— The High Court has been pleased to transfer and post (*) Shri R. B. Raja, Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nanded as 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Amravati vice Smt. M. N. Chavan.
II
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—
Name and Present Posting New Posting
1. Shri S. A. Khalane Joint Civil Judge, Senior Division and 2nd Joint Civil Judge, Senior Division, Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Nanded vice Shri R. B. Raja transferred. Nanded.
2. Shri M. N. Chavan 9th Joint Civil Judge, Senior Division and 8th Joint Civil Judge, Senior Division, Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Amravati vice Shri A. D. Pundalik. Amravati.
3. Shri A. D. Pundalik 10th Joint Civil Judge, Senior Division and 9th Joint Civil Judge, Senior Division, Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Amravati vice Shri P. D. Sawant. Amravati.
4. Shri P. D. Sawant 11th Joint Civil Judge, Senior Division and 10th Joint Civil Judge, Senior Division, Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Amravati vice Smt. M. R. Yadav. Amravati.
5. Shri R. P. Yadav
12th Joint Civil Judge, Senior Division and 11th Joint Civil Judge, Senior Division, Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Amravati vice Smt. R. P. Yadav. Amravati.
6. Smt. M. R. Yadav 13th Joint Civil Judge, Senior Division and 12th Joint Civil Judge, Senior Division, Additional Chief Judicial Magistrate, and Additional Chief Judicial Magistrate, Amravati vice Shri N. N. Dhend. Amravati.
7. Shri N. N. Dhend 14th Joint Civil Judge, Junior Division and 13th Joint Civil Judge, Junior Division Additional Chief Judicial Magistrate, and Judicial Magistrate, First Class, Amravati. Amravati.
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI,
Dated 14th October 2022.
I/c. Registrar General.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3918/2022/1796.— In exercise of the powers conferred by section 260 (i) (c) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the High Court is pleased to hereby invest following Judicial Officers with the powers under section 260 of the said code :—
| Sr. No. | Name of Judicial Officers |
| 1 | Shri Shrihari Rameshrao Kanakdande 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Paithan, District Aurangabad. |
| 2 | Shri Satish Yashwant Wakchaure 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Gangapur, District Aurangabad. |
| 3 | Smt. Aparna Rohidas Deore 18th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Aurangabad. |
| 4 | Shri Amol Balaji Biradar 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sillod, District Aurangabad. |
| 5 | Shri Ganesh Datta Gurnule 19th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Aurangabad. |
| 6 | Shri Dhananjay Shivaji Deore Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Phulambari, District Aurangabad. |
| 7 | Smt. Shweta Subhash Ghodke 20th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, District Aurangabad. |
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI, Dated 17th October 2022.
I/c. Registrar General.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1201/2022/1810.— The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the order as shown herein below :—
Name and Present Posting New Posting
1. Shri Sanjay K. Kulkarni District Judge-2 and
District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri N. L. More transferred Aurangabad
2. Shri Shailesh S. Deshpande District Judge-3 and
District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri Sanjay K. Kulkarni Aurangabad
3. Smt. A. S. Khadse District Judge-4 and
District Judge-5 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri Shailesh S. Deshpande Aurangabad
4. Shri S. M. Kochey District Judge-5 and
District Judge-6 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. A. S. Khadse Aurangabad
5. Smt. U. L. Joshi District Judge-6 and
District Judge-7 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Shri S. M. Kochey Aurangabad
6. Smt. S. J. Ramgadiya District Judge-7 and
District Judge-8 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. U. L. Joshi Aurangabad
7. Smt. V. B. Pargaonkar District Judge-8 and
District Judge-9 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. S. J. Ramgadiya Aurangabad
8. Shri S. S. Maudekar District Judge-9 and
District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Additional Sessions Judge, Aurangabad vice Smt. V. B. Pargaonkar Aurangabad
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI,
Dated 19th October 2022.
I/c. Registrar General.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.— (1) Government Notification, Law and Judiciary Department, No. FTC-1419/C.R. 4/IX, Dated 12th October 2022.
No. A-1201/2022/1812.— The High Court under "National Mission for Safety of Women", has been pleased to appoint the following Retired Judicial Officers for expeditious disposal of pending cases of rape and case pending under POCSO Act on contractual basis to the temporary posts of District and Additional Sessions Judge (Exclusive/Designated Special POCSO Court) for a period of 1 year from the date they take charge of their respective postings or until further orders, whichever is earlier mentioned against their names :—
Name of retired Judicial Officers Designation and Place of Posting
1. Shri Pratap Ramrao Deshmukh Extra Joint District Judge and
Additional Sessions Judge,
Ahmednagar
2. Shri Keshaorao Bhagawanrao Ippar Extra Joint District Judge and
Additional Sessions Judge,
Jalna
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI,
Dated 15th October 2022.
I/c. Registrar General.
भाग एक (म.उ.वि.)--५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
Read.— (1) Government Notification, Law and Judiciary Department, No. FTC-1419/C.R. 4(B)/IX, Dated 12th October 2022.
No. A-1201/2022/1814.— The High Court under "National Mission for Safety of Women", has been pleased to appoint the following Retired Judicial Officers for expeditious disposal of pending cases of rape and case pending under POCSO Act on contractual basis to the temporary posts of District and Additional Sessions Judge (Fast Track Special Court) for a period of 1 year from the date they take charge of their respective postings or until further orders, whichever is earlier mentioned against their names :—
Name of retired Judicial Officers Designation and Place of Posting
1. Shri Shafayatullakhan Inayatullakhan Extra Joint District Judge and Pathan
Additional Sessions Judge,
Nanded
2. Smt. Shaida Khatun Shafik Shaikh Extra Joint District Judge and
Additional Sessions Judge,
Panvel, District Raigad at Alibag 3. Shri Milind Bapurao Tidke Extra Joint District Judge and
Additional Sessions Judge,
Kolhapur
4. Shri Dilip Vishwanathrao Thakare Extra Joint District Judge and
Additional Sessions Judge,
Akot, District Akola.
High Court, Bombay,
R. N. JOSHI,
Dated 15th October 2022.
I/c. Registrar General.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A3902(i)/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—
Name and Designation Period
Commuted leave for 14 days from 6th June 2022 1. Smt. Geetanjali A. Bhagwat,
to 12th June 2022 and from 16th July 2022 to 6th Jt. Civil Judge, S. D. and
22nd July 2022, Earned leave for 33 days from Addl. C.J.M., Nashik,
13th June 2022 to 15th July 2022, leave not due for District Nashik.
09 days from 23rd July 2022 to 31st July 2022 as per
Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981,
Rule 62 and Extra ordinary leave for 122 days from
1st August 2022 to 30th November 2022 as per
Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981
Rule 63(1)(a) with permission to leave headquarter
from 6th June 2022 to 30th November 2022.
On return from leave Smt. Geetanjali A. Bhagwat will be reposted as 6th Jt. Civil Judge S. D. and Addl. C.J.M., Nashik, District Nashik.
Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. Geetanjali A. Bhagwat would have continued to officiate as 6th Jt. Civil Judge, S.D. and Addl. C.J.M., Nashik, District Nashik had she not proceeded on leave during the above period.
(II)
The Charge during the leave period of Smt. Geetanjali A. Bhagwat is kept with Shri M. V. Burade, 7th Jt. Civil Judge S.D. and Addl. C.J.M., Nashik from 6th June 2022 to 8th June 2022, from 11th June 2022 to 28th June 2022 from 2nd July 2022 to 11th July 2022, from 13th July 2022 to 28th July 2022, from 30th July 2022 to 4th August 2022 and from 9th August 2022 to 30th November 2022 and with Smt. P. A. Patil, 8th Jt. Civil Judge, S.D. and Addl. C.J.M., Nashik from 9th June 2022 to 10th June 2022, from 29th June 2022 to 1st July 2022 on 12th July 2022, on 29th July 2022 and from 5th August 2022 to 8th August 2022.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH, Bombay, dated 18th October 2022. Registrar (Insp. II).
३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following officer leave for the period mentioned against his name :—
Name and Designation Period
Ex-post-facto sanction to the Earned leave for 03 days 1. Shri R. M. Joshi,
from 5th September 2022 to 7th September 2022 Principal District and
prefixing holiday on 4th September 2022.
Sessions Judge, Amravati.
On return from leave Shri R. M. Joshi will be reposted as Principal District and Sessions Judge, Amravati.
Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Shri R. M. Joshi would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge, Amravati had he not proceeded on leave during the above period.
(II)
The Charge during the leave period of Shri R. M. Joshi is kept with Shri A. S. Kazi, District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Amravati.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH, Bombay, dated 19th October 2022. Registrar (Insp. II).
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A3902(i)/2022.— The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name :—
Name and Designation
Period
Maternity leave for 180 days from 8th September 2022 1. Smt. U. S. Babar,
to 6th March 2023 with permission to leave 3rd Joint Civil Judge, Sr. Dn.
headquarter.
and Addl. C.J.M., Satara.
On return from leave Smt. U. S. Babar will be reposted as 3rd Joint Civil Judge, Sr. Dn. and Addl. C.J.M., Satara.
Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. U. S. Babar would have continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge, Sr. Dn. and Addl. C.J.M., Satara had she not proceeded on leave during the above period.
(II)
The Charge during the leave period of Smt. U. S. Babar is kept with Shri M. M. Gupta, 4th Jt.
Civil Judge, Senior Division and Addl. C.J.M., Satara.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH, Bombay, Dated 18th October 2022. Registrar (Insp. II).
भाग एक (म.उ.वि.)--६३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २४५/सेवा-२.---- डॉ. सुलभा लक्ष्मण मुल, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, वर्ग-१, डागास्मृती शासकीय रुग्णालय, नागपूर ह्य दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २४६/सेवा-२.---- डॉ. सुषमा संजीव कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (भूलतज्ज्ञ), वर्ग-१, जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी ह्य दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २४७/सेवा-२.---- डॉ. अविनाश बिसन गेडाम, बालरोगतज्ज्ञ, वर्ग-१, डागास्मृती शासकीय रुग्णालय, नागपूर हे दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २४८/सेवा-२.---- डॉ. (श्रीमती) मंगळा प्रकाश सुर्यवंशी, वैद्यकीय अधिकारी, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती ह्य दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
जलसंपदा विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२
अधिसूचना
क्रमांक स्वेसेनि-२०२२/प्र.क्र. १७१/२०२२/आ(शा.अ.).---- शाखा अभियंता संवर्गातील खालील नमूद केलेले अधिकारी हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेले आहेत.
| अ. क्र. (१) | क्षेत्रिय कार्यालयाचे नाव (२) | अधिकायाचे नाव (३) | सेवानिवृत्त दिनांक (४) |
| १ | मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. | श्री. राजेश अनंत झोरे, शाखा अभियंता (विवयां). | २० सप्टेंबर २०२२ (म.नं.) |
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मेघना गौ. शिंदे, शासनाच्या अवर सचिव.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिअ-२०२२/प्र.क्र. १८६/कामगार-८.---- कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री. अशोक लक्ष्मणराव कांबळे, सरकारी कामगार अधिकारी, बार्शी यांची जन्म दिनांक ३० सप्टेंबर १९६४ आहे. श्री. अशोक कांबळे यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५(ए) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श्रीराम गवई, कक्ष अधिकारी.
भाग एक (म.उ.वि.)--६अ४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिअ-२०२२/प्र.क्र. १८७/कामगार-८.---- कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीमती संपदा सतीश राणे, सरकारी कामगार अधिकारी, मुंबई यांची जन्मदिनांक ३० ऑक्टोबर १९६४ आहे. श्रीमती राणेे यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने त्या नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५(ए) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श्रीराम गवई, कक्ष अधिकारी.
गृह विभाग (परिवहन)
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र. २९/परि-३.---- श्री. तुकाराम खंडू धायगुडे, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अहमदनगर यांचे दिनांक १० जुलै २०२० रोजी निधन झाले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयसेन इंगोले, कार्यासन अधिकारी.
गृह विभाग (परिवहन)
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र. २९/परि-३.---- श्री. विनायक नारायण बटगिरी, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बारामती हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयसेन इंगोले, कार्यासन अधिकारी.
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग
गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक आयुसे-०७२२/प्र.क्र. ६६/आयु-१.---- वैद्य गोविंद यादवराव खटी, संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु. द. धोंडे, शासनाचे अवर सचिव.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग
गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक आयुसे-०९२२/प्र.क्र. ९४/आयु-१.---- वैद्य भाऊराव एकनाथ बोरकर, प्राध्यापक, शरीररचना, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी (म.नं.) नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु. द. धोंडे, शासनाचे अवर सचिव.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिअ-२०२२/प्र.क्र. १८५/कामगार-८.---- कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री. सं. वा. धात्रक, सरकारी कामगार अधिकारी, नागपूर यांची जन्मतारीख दिनांक ६ ऑगस्ट १९६४ आहे. श्री. धात्रक यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष पूर्ण केल्याने ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५(ए) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
श्रीराम गवई, कक्ष अधिकारी.
४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल आवार, ८/१० वा मजला,
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक संआसे-२०२२/प्र.क्र. ३२६/सेवा-१.---- महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार डॉ. अंजली प्रकाश पाटील, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब, शासकीय भिक्षेकरी स्विकार केंद्र, येरवडा, पुणे ह्य दिनांक ३० एप्रिल २०२२ (मध्यानोत्तर) नियतवयोमानाने सेवानिवृत्ती झाल्या आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
प्रे. ज्ञा. सोनटक्के, कक्ष अधिकारी.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्ये विभाग
गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक आयुसे-०९२२/प्र.क्र. ९१/आयु-१.---- वैद्य अशोक विठ्ठलराव वाघचौरे, सहाय्यक प्राध्यापक, शरीररचना, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सु. द. धोंडे, शासनाचे अवर सचिव.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २४९/सेवा-२.---- डॉ. कल्पना सुधाकर व्यवहारे, वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-१, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक ह्य दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ३-९, २०२२/कर्ातिक १२-१८, शके १९४४सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २४२/सेवा-२.---- डॉ. शैला तुकाराम मैदमवार, (शरीरविकृती शास्त्रज्ञ), वर्ग-१, सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली ह्य दिनांक ३१ जुलै २०२१ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २५२/सेवा-२.---- डॉ. शेखर हरिदास नाईक, (शस्त्रक्रिया), वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-१, सामान्य रुग्णालय, भंडारा हे दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
गो. ते. रुग्णालय इमारत, १० वा मजला,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-१३२२/प्र.क्र. २७३/सेवा-२.---- डॉ. विश्वेश्वर कृष्णस्वामी कुर्तकोटी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, वर्ग-१, सामान्य रुग्णालय, अमरावती हे दिनांक ३१ मे २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
चंद्रकांत ह. वडे, शासनाचे अवर सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.