जिल्हाधिकारी, धुळे यांजकडील भूसंपादनाची अधिसूचना, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांज…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ४५ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ [ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली जिल्हाधिकारी यांजकडून

आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

१९ अन्वये.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये

अधिसूचना

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हा धुळे

क्रमांक एसआर-२४/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेली जमीन भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनीचा नकाशा व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहील.

अनुसूची - १

१३ जुलै २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे वेल्हाणे (कुं.) मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ४५५/१/२ .. ० ७६ ० १७ ० ९३ एकूण .. ० ९३ ० १७ ० ९३

(१)

भाग १ (नावि) २५२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

अनुसूची - २

१३ जुलै २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वेल्हाणे (कुं.)., तालुका-जिल्हा धुळे, सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भवानी बेसीन पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी.

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अनुसूची - ३

शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे; सदर पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता

अनुसूची - ४

आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - ५

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.

अनुसूची - १

जलज शर्मा,

जिल्हाधिकारी, धुळे.

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे पिंपरी

धुळे, २१ ऑक्टोबर २०२२.

-----------------------------------------

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट-खराबा एकूण भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १ २ ३ ४ १९ अन्वये.

हे. आर हे. आर हे. आर

अधिसूचना

१०३ पै. .. ० ०८ ० ०८ ० १६ जिल्हा धुळे

क्रमांक एसआर-२५/२०२२.--------- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम ९८ .. ० ११ ० ०० ० ११ ९७ .. ० १२ ० ०० ० १२ ९६ .. ० १० ० ०२ ० १२ एकूण .. ० ४१ ० १० ० ५१ (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक

अनुसूची - २

१७ एप्रिल २०१९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे पिंपरी, तालुका-जिल्हा धुळे, सुलवाडे- जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत पंप हाऊ स ४-अ व ४-ब करिता पोहोच रस्त्यासाठी.

असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित

अनुसूची - ३

अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

अनुसूची - ४

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत

अनुसूची - ५

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने उपलब्ध राहतील.

अनुसूची - १

पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नुरनगर

जलज शर्मा,

जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, २१ ऑक्टोबर २०२२.

-----------------------------------------

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

हे. आर हे. आर हे. आर मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

५३ .. ० ५५ ० ०१ ० ५६

अधिसूचना

५८/२/२, .. ० १९ ० ०० ० १९ ५८/३.

जिल्हा धुळे

क्रमांक एसआर-९/२०१८.--------- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व ५८/२/१ .. ० १२ ० ०० ० १२ ५९/१ .. ० २३ ० ०० ० २३ एकूण .. १ ०९ ० ०१ १ १० पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१)४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

अनुसूची - २

तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे नुरनगर, तालुका-जिल्हा धुळे येथील डावा कालवा वितरिका क्रमांक १ ची मायनर क्रमांक २.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

अनुसूची - ३

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत, जिल्हा अहमदनगर यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

अनुसूची - ४

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

जिल्हा अहमदनगर, तालुका कर्जत, गाव शिंदे

जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, ३१ ऑक्टोबर २०२२.

-----------------------------------------

गट नंबर आवश्यक जमिनींचे १

अंदाजित क्षेत्र २ हे. आर १८९/१ पैकी

.. ० ९० १९०/७ पैकी

.. ० १०

एकूण क्षेत्र .. १ ००

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

अधिसूचना

जिल्हा अहमदनगर

प्रकल्पाचे नाव : तुकाई उपसा सिंचन योजना, मौजे शिंदे, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत पंपगृह ( ), कळयंत्र आवार ( ) साठी भूसंपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : तुकाई उपसा सिंचन योजना, मौजे शिंदे, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर अंतर्गत पंपगृह ( ), कळयंत्र आवार ( ) साठी भूसंपादन.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन क्षमता वाढ होऊ न जमीन उत्पादकता वाढ होईल पर्यायाने शेतकयांची आर्थिक क्षमता सुधारणा होईल.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक

अनुसूची - चार

क्रमांक कावि/भूसंपादन/४९३/२०२२.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ ते जुलै २०, २०२२ रोजी कलम ११ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी, कर्जत भाग, कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

डॉ. अजित थोरबोले, उपविभागीय अधिकारी, कर्जत, २ नोव्हेंबर २०२२. कर्जत भाग, कर्जत. -----------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ ५

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

घोषणापत्र

क्रमांक भूसंपादन/सुजाकियो/कावि-२३४/सन २०२२.---- महाराष्ट्र राज्यात सेवा व सुविधा (विुत तारमार्ग वगळता) देण्यासाठी भूमिगत नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनींमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता, सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४९ मधील पोट-कलम ४ (१) मधील भूमिगत नळमार्ग टाकण्यासाठी / भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनींमधील वापर हक्क संपादित करण्यासाठी अधिनियमानुसार खालील गावांतील गटनिहाय क्षेत्र हे अंतिमरित्या संपादन झाले आहे, असे घोषित करण्यात येत आहे.

अनुसची

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे

वापर हक्काचे शेरा संपादित क्षेत्र

अ. गट उपगट खातेदाराचे नाव क्र. नंबर क्रमांक १ २ ३ ४

५ ६

हे. आर

मौजे वेल्हाणे बु.

१ ४२६ ४२६/१ आकारी पडीत १.४७ सरकारी जमीन

एकूण .. १.४७

मौजे तांडा (कुंडाणे प्र. वे.)

१ १२८ १२८ उपवनपाल रक्षक, पश्चिम भाग, पूर्व १.९४३ वन जमीन २ १२० १२०/१ श्री. राजें नथ्थु पाटील ०.३९० -- ३ १२० १२०/४ श्री. अशोक नथ्थु पाटील ०.२४० -- ४ १२० १२०/३ श्री. किरण नथ्थु पाटील ०.१०५ -- ५ १२९ १२९/४ श्री. त्र्यंबक गन पवार ०.३१५ -- ६ १२९ १२९/२ श्रीमती पुनमबाई नामदेव जाधव ०.०९० -- ७ १२९ १२९/१ श्री. नामदेव गुलाब जाधव ०.१०५ -- ८ १२९ १२९/३ श्रीमती सरोबाई त्र्यंबक पवार ०.३९० -- ९ १३० १३० काशिनाथ दामू वाघ ०.७२० --

रमेश दामू वाघ

चंकांत दामू वाघ

द्वारकाबाई दामू वाघ

एकूण .. ४.२९८

मौजे कुंडाणे (वेल्हाणे)

१ १४ १४ म. उपवनरक्षक, पश्चिम भाग, धुळे ०.२४० वन जमीन

एकूण .. ०.२४०

धुळे, २० सप्टेंबर २०२२. तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे. ----------------------------------------------- ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं/कक्ष-२/कावि-४२९/एसआर-२७/२००६/२०२२.---------

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट चारमध्ये दिलेला आहे ;

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा- खालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;

करवंद कालवा वाढ विस्तार योजना, मौजे अर्थे खु., तालुका शिरपूर या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ ७

परिशिष्ट - २

परिशिष्ट - १

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, मौजे अर्थे खु.

गट नंबर/ संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र सव्र्हे नंबर

धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : करवंद कालवा वाढ विस्तार योजना

परिशिष्ट - ३

लागवडी पोट एकूण

लायक खराब क्षेत्र

क्षेत्र क्षेत्र

१ २ ३ ४ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक आहे.

परिशिष्ट - ४

हे. आर हे. आर हे. आर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष ६७ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ६८ .. ० १७ ० ०० ० १७ ६९/१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ६९/२ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ७०/१ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ८१/१-अ/२ .. ० १० ० ०० ० १० ८१/१-अ/१ .. ० १६ ० ०० ० १६ ८१/२ .. ० १७ ० ०० ० १७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

८२/१-अ .. ० २२ ० ०० ० २२ १४३ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १४४/१ .. ० ३० ० ०० ० ३० प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

प्रमोद भामरे,

१४५/२ .. ० १६ ० ०० ० १६ १४६/१-अ .. ० २५ ० ०० ० २५ ८०/२ .. ० १२ ० ०० ० १२

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर,

जिल्हा धुळे.

शिरपूर, ४ नोव्हेंबर २०२२.

-------------------------------------------------------- एकूण .. २ ०० ० ०० २ ०० ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं/कक्ष-२/कावि-४३०/एसआर-३१/२००६/२०२२.---------

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड (ए) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांस पदनिदशित करीत आहे.

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

यासोबत परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;

करवंद कालवा वाढ विस्तार योजना, मौजे अर्थे बु., तालुका शिरपूर या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ ९

परिशिष्ट - १

परिशिष्ट - २

जमिनींचा तपशील

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, मौजे अर्थे बु.

गट नंबर/ संपादन करावयाचे क्षेत्र सव्र्हे नंबर

लागवडी- पोट- एकूण

लायक खराबा क्षेत्र प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : करवंद कालवा वाढ विस्तार योजना

परिशिष्ट - ३

क्षेत्र क्षेत्र

१ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १८ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ १९ .. ० २६ ० ०० ० २६ विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

२२ .. ० २२ ० ०० ० २२ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष २३ .. ० १० ० ०० ० १० २१ .. ० ०६ ० ०३ ० ०९ ४५/३-ब .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ४५/३-अ .. ० १२ ० ०० ० १२ ८६/२-ब .. ० २३ ० ०० ० २३ ८५/१ .. ० १६ ० ०० ० १६ ८५/२ .. ० १६ ० ०० ० १६ १०३ पैकी .. ० १० ० ०० ० १० १०२ .. ० १० ० ०० ० १० १०२ पैकी .. ० १० ० ०० ० १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

९८ पैकी .. ० १२ ० ०० ० १२ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

१०५/१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ १०५/२ .. ० ०९ ० ०० ० ०९ १०६/१-ब .. ० ३८ ० ०० ० ३८ ११९/१-अ .. ० १६ ० ०० ० १६ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

प्रमोद भामरे,

१२०/१ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ११८/१ .. ० ०९ ० ०१ ० १० ११७/१ .. ० १८ ० ०१ ० १९ ११६/१ .. ० १६ ० ०० ० १६

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर,

जिल्हा धुळे.

शिरपूर, ४ नोव्हेंबर २०२२.

-------------------------------------------------------- एकूण .. ३ ०३ ० ०५ ३ ०८ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं/कक्ष-२/कावि-४३१/एसआर-११/२०११/२०२२.---------

७७ (भाग २)/अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण परिशिष्ट-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील परिशिष्ट पाचमध्ये दिलेला आहे;

करवंद कालवा वाढ विस्तार योजना, मौजे टेकवाडे, तालुका शिरपूर या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ ११

परिशिष्ट - २

परिशिष्ट - १

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जमिनींचा तपशील

प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प, तालुका शिरपूर, जिल्हा जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, मौजे टेकवाडे गट नंबर/ संपादन करावयाचे क्षेत्र सव्र्हे नंबर

लागवडी- पोट- एकूण धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : करवंद कालवा वाढ विस्तार योजना

परिशिष्ट - ३

लायक खराबा क्षेत्र

क्षेत्र क्षेत्र

१ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

परिशिष्ट - ४

२२८ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष २२६ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २२५ .. ० १० ० ०० ० १० २२४ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ २२३ .. ० ०३ ० ०० ० ०३ २२२/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २२२/२-अ/२-ब .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २१८/१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ २१८/३-अ/३-ब .. ० १२ ० ०० ० १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

२१८/२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

२१९/१ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ २१९/२ .. ० ११ ० ०० ० ११ २१७ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

प्रमोद भामरे,

२१५ .. ० २० ० ०० ० २० १६८ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ १६९-अ/१-अ/२-ब .. ० ०८ ० ०० ० ०८

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर,

जिल्हा धुळे.

शिरपूर, ४ नोव्हेंबर २०२२.

एकूण .. १ ११ ० ०० १ ११ -------------------------------------------------------- १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

मुख्याधिकारी यांजकडून

शेवगाव नगरपरिषद, शेवगाव

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये शेवगाव शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण.

सूचना

क्रमांक १०६५/२०२२.---- ज्याअर्थी, शेवगाव नगरपरिषदीने (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेली), चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, शेवगाव (यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ४, दिनांक १८ ेब्रुवारी २०२२ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक १९ मे २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून शेवगाव नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी नगररचना अधिकारी म्हणून आदेश क्रमांक नावि/वियो/शेवगाव (सु)./कलम २४/नरअ/५२४, दिनांक २४ मे २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १६, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

१. शेवगाव नगरपरिषद कार्यालय, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर.

२. सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, शेवगाव नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून शेवगाव नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.

लांडगे संतोष भिमराज,

मुख्याधिकारी,

शेवगाव नगरपरिषद, शेवगाव,

जिल्हा अहमदनगर.

शेवगाव, ११ ऑक्टोबर २०२२.

-------------------------------------------------------------------- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४ १३

BY CHIEF OFFICER

SHEVGAON MUNICIPAL COUNCIL, SHEVGAON

Pubilcation of Draft Development Plan of Shevgaon under Section 26 (1) of the Maharashtra

Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Notice

No. 1065/2022.– Whereas, the Shevgaon Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Planning Authority,") vide Resolution No. 4, dated 18th February 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Shevgaon (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) read with Section 21 (2) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated 19th May 2021.

and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No. Navi/DP/Shevgaon (R)/Section 24/TPA-524, dated 24th May 2021 has appointed Assistant Director, Town Planning, Town Planner, Ahmednagar Branch, Ahmednagar as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;

and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Town Planner, Ahmednagar Branch, Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and has handed over it to the Shevgaon Municipal Council, on 21st September 2022 for publication under Section 26 (1) of the said Act ;

and whereas, the Shevgaon Municipal Council has passed Resolution No. 16, dated 30th January 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.

Therefore, Shevgaon Municipal Council hereby publishes the Said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof, are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during in office hours.

1. The Chief Officer, Shevgaon Municipal Council, Shevgaon.

2. Assistant Director, Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar.

The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Shevgaon Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. Suggestions / Objections received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered.

The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Shevgaon Municipal Council.

LANDGE SANTOSH BHIMRAJ,

Chief Officer,

Shevgaon Municipal Council, Shevgaon, Shevgaon, 11th October 2022.

district Ahmednagar.

––––––––––––

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांजकडून

येवला नगरपरिषद, येवला

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये

सूचना

क्रमांक कावि-६/१९५२/२०२२.---- येवला शहर विकास योजना (दुसरी सुधारित) ही दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक TPS-1113/592/CR-272 (A)/2013/UD-9 अन्वये भागश: मंजूर करणेत आलेली आहे. तसेच येवला शहर विकास योजना (दुसरी सुधारित) ही दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक TPS-1113/592/CR-272/2013/ UD-9 अन्वये वगळलेल्या भागाची विकास योजना काही अंशी मंजूर करणेत आलेली आहे.

येवला नगरपरिषदेच्या भागश: मंजूर विकास योजनेत (दुसरी सुधारित) हद्दीमधील खालीलप्रमाणे नमूद भूखंड हे "शेती" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणेसाठी दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक ४९ अन्वये मा. प्रशासक यांनी मंजुरी दिलेली आहे.

अ. क्र. शिवार स. नं. एकूण अर्जदार अर्जामधील मजकुरानुसार सदर क्षेत्राचा प्रस्तावित ७/१२ यांनी शेती विभागातून रहिवास येवला शहर ेरबदल नुसार ेरबदलास विभागात समाविष्ट विकास योजना

क्षेत्र मागणी करणेकरिता क्षेत्र (दु.सु.)

केलेले क्षेत्र (अ.क्र. ४ व ५ पैकी मधील झोन

किमान क्षेत्र)

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ चौ. मी. चौ. मी. चौ. मी.

१ अंगणगाव २४ ८१,६०० ८१,६०० ८१,६०० शेती विभाग रहिवास विभागात २ अंगणगाव २०/१ २७,३०० ९,१०० ९,१०० शेती विभाग रहिवास विभागात ३ अंगणगाव २०/३/२-अ ९,२०० ९,२०० ९,२०० शेती विभाग रहिवास विभागात उपरोक्त प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा येवला नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येत असून, तो सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे. सदर ेरबदलाबाबत ज्या कोणास हरकती व सूचना ावयाच्या असतील त्यांनी तशी सूचना व हरकत ही नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ (एक) महिन्यांचे आत येवला नगरपरिषदेस लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. येवला नगरपरिषद विहित मुदतीत अशा प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार, प्रस्तावित ेरबदल शासनास मंजुरीसाठी सादर करताना करील. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना स्विकारल्या जाणार नाहीत.

नागें अ. मुतकेकर,

प्रशासक तथा मुख्याधिकारी,

येवला नगरपरिषद, येवला.

येवला, १ नोव्हेंबर २०२२.

BY ADMINISTRATOR AND CHIEF OFFICER

YEOLA MUNICIPAL COUNCIL, YEOLA

Under Section 37 (1) of the Maharashra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notice

क्रमांक कावि-६/१९५२/२०२२.---- The Development Plan of Yeola Municipal Council, Yeola (2nd Revised) has been partly sanctioned by Governement of Maharashtra, Urban Development Department, Mumbai vide it's Notification No. TPS-1113/592/CR-272 (A)/2013/UD-9, dated on 6th September 2014 whereas, the Excluded Part of Development Plan of Yeola Municipal Council, Yeola has been sanctioned partly by Government of Maharashtra, Urban Development Department, Mumbai vide it's Notification No. TPS- 1113/592/CR-272/2013/UD-9, dated on 27th July 2016.

The table below describes the information about the sites included in the sanctioned Development Plan of Yeola Municipal Council, Yeola (2nd Revised) to be converted from "Agricultural Zone" to "Residential Zone" and it has been resolved by the Yeola Municipal Council by it's Administrative Resolution No. 49, dated 15th September 2022.

The Yeola Municipal Council to make modification in the sanctioned Development Plan (2nd Revised) under provision of Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Sr. Revenue Survey Total Area Area to be Sanctioned Proposed No. Jurisdiction No. Area on demanded converted Zone of land Modification

7/12 by the from as per

Extract Applicant Agricultural Development to be Zone to Plan of Yeola

converted Residential (Second from Zone Revised)

Agricultural (Minimum

Zone to area of S.No. 4

Residential and S. No. 5)

Zone

1 2 3 4 5 6 7 8 Sq. mtrs. Sq. mtrs. Sq. mtrs.

1 Angangaon 24 81,600 81,600 81,600 Agricultral Residential

Zone. Zone.

2 Angangaon 20/1 27,300 9.100 9,100 Agricultral Residential

Zone. Zone.

3 Angangaon 20/3/2-A 9,200 9,200 9,200 Agricultral Residential

Zone. Zone.

Those person who wish to give their suggestion to the proposed modification to the Development Plan may submit same to Yeola Municipal Council in one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. Yeola Municipal Council would consider suggestions and objections received within the stipulated period only. Suggestions and objections received after the given time frame will not be considered.

NAGENDRA A. MUTKEKAR, Administrator and Chief Officer, Yeola Municipal Council, Yeola.

Yeola, 1st November 2022.

-------------------------------------------------- १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १० - १६, २०२२ / कार्तिक १९ - २५, शके १९४४

Order

BY DISTRICT JUDGE-1 AND

ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/Leave/7382/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 14th July 2022 to 15th July 2022 is hereby granted to Shri. M. S. Borale, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge. Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 14th July 2022 to 15th July 2022.

Nashik, 21st July 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/7384/2022.– Ex post facto Commuted Leave for thirteen (13) days with effect from 13th June 2022 to 25th June 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling on 11th June 2022 to 12th June 2022 suffixed Sunday falling on 26th June 2022 is hereby granted to Shri. P. P. Giri, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri (Earned leave converted into Commuted Leave).

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. M. M. Alone, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Igatpuri with effect from 13th June 2022 to 25th June 2022.

Nashik, 20th July 2022.

––––––––––

Order

No. EST/Leave/7383/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 15th July 2022 to 16th July 2022 suffixed Sunday falling on 17th July 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. R. K. Purohit, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 15th July 2022 before office hours to 17th July 2022 before office hours.

Nashik, 20th July 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/7385/2022.– Ex post facto Commuted Leave for three (3) days with effect from 20th June 2022 to 22nd June 2022 prefixed Sunday falling on 19th June 2022 is hereby granted to Smt. S. B. Gite, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. R. R. Kulkarni, Joint Civil Judge. Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Sinnar with effect from 20th June 2022 to 22nd June 2022.

VIKAS S. KULKARNI, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.

Nashik, 20th July 2022.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.