RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - ११, अंक - ४६ ] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ [ पृष्ठे १५
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक टीपीएस-१११५/४१५/प्र. क्र. १९५/२०२०/नवि-९.-- ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/प्र. क्र. ८८/नवि-९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये भागश: मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे) आणि उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-११९१/३५/प्र. क्र. ८८/नवि-९, दिनांक १५ मे १९९५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २९ जून १९९५ पासून अमलात आली होती ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे नाशिक येथील सव्र्हे नंबर १९७/१-ब पै. व १९७/ १-ई पै. मधील २२५३३.०० चौरस मीटर जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिले आहे) इतर जागेसह आरक्षण क्रमांक २९४ "स्टेडियम" (एकूण क्षेत्र २,१०,०००) करिता (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नाशिक महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे) होते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक २६ जुलै २००६ रोजीची सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ;
(१)
भाग १ (नावि) २५३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ४८११/२०१२ मध्ये दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, दरम्यानचे कालावधीत नाशिक महानगरपालिका क्षेत्राची सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक टीपीएस-१११६/प्र. क्र. १४० (अ)/२०१६/नवि-९, दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक ९ ेब्रुवारी २०१७ पासून अमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित विकास योजना" असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये, उक्त जागा इतर जागेसह उक्त प्राधिकरणासाठी आरक्षण क्रमांक १०५- "स्टेडियम" (एकूण क्षेत्र १,६४,४९५ चौरस मीटर) म्हणून आरक्षित आहे (यात यापुढे "उक्त सुधारित आरक्षण" असे संबोधिले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. परिणामत: उक्त सुधारित विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त सुधारित आरक्षण निष्प्रभ झाले आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा सुधारित विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
(१) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले व सुधारित विकास योजनेतील आरक्षणातून निष्प्रभ झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.
(२) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.
परिशिष्ट
मौजे, तालुका व जागेचा तपशील व जागेचा तपशील व मंजूर विकास सुधारित विकास जिल्हा मंजूर विकास सुधारित मंजूर विकास योजनेमधील उक्त योजनेमधील उक्त योजनेमधील योजनेमधील जागेपुरते व्यपगत जागेपुरते निष्प्रभ आरक्षणाचा आरक्षणाचा झालेले आरक्षण झालेले आरक्षण तपशील तपशील व जागेचे क्षेत्र व जागेचे क्षेत्र १ २ ३ ४ ५ मौजे नाशिक, सव्र्हे नंबर १९७ (पै.) सव्र्हे नंबर १९७ (पै.) आरक्षण क्रमांक २९४ आरक्षण क्रमांक १०५ तालुका-जिल्हा आरक्षण क्रमांंक २९४ आरक्षण क्रमांक १०५ "स्टेडियम" मधील "स्टेडियम" मधील नाशिक. "स्टेडियम" आरक्षणाचे "स्टेडियम" आरक्षणाचे २२५३३.०० चौ.मी. २२५३३.०० चौ.मी.
एकूण क्षेत्र एकूण क्षेत्र
२१०००० चौ.मी. १६४४९५ चौ.मी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
देवदत्त रहाणे,
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
---------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ ३URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032
Dated 7th November 2022
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
ORDER
No. TPS-1115/415/C.R. 195/2020/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1191/35/CR-88/UD-9, dated 28th June 1993 has sanctioned the Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has came into force with effect from the 16th November 1993 and the excluded part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notification No. TPS-1191/35/CR-88/UD-9, dated 15th May 1995 and the same has come into force with effect from the 29th June 1995 ;
and whereas, in the said Development Plan, as mentioned in the Schedule, land bearing Survey No. 197/1-B (Pt.) and 197/1-E (Pt.) admeasuring 22533.00 sq. mtrs. of mouje Nashik, taluka and district Nashik (hereinafter referred to as "the said Land") alongwith other lands is reserved as Site No. 294 "Stadium" (Total area 2,10,000.00 Sq. mtrs.) (hereinafter referred to as "the said Reservation"). The Appropriate Authority for the said Reservation is Municipal Corporation, Nashik (hereinafter referred to as "the said Authority ") ;
and whereas, the said Land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Development Plan came into force ;
and whereas, the Owner of the said Land had served a Notice dated 26th July 2006 under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Authority informing that the said Land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ;
and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within a stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;
and whereas, Hon'ble High Court in Writ Petition No. 4811/2012, filed by the owner of the said Land vide it's Order, dated 8th October 2015 held that, the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed, under Section 127 of the said Act ;
and whereas, in the mean-time the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1116/CR-140 (A)/UD-9, dated 9th January 2017 has sanctioned the Revised Development Plan of Nashik City (hereinafter referred to as "the said Revised Development Plan") partly under Section 31 (1) of the said Act and the same has come into force with effect from the 9th February 2017 ;
and whereas, in the said Revised Development Plan, the said Land alongwith other lands is reserved for the said Authority as Site No. 105- "Stadium" (Total area 1,64,495 sq. mtrs.) (hereinafter referred to as "the said Revised Reservation") ;
and whereas, Now, it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been lapsed ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan and consequently, the Revised Reservation on the said Land, in the said Revised Development Plan has become ineffective. The said Land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Revised Development Plan.
(1) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan and consequently, the ineffective. Revised Reservation on the said Land in the said Revised Development Plan vide this order is available in the Office of the Commissioner, Nashik Municipal Corporation, Nashik during office hours on all working days for inspection of public upto one month.
(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in
Schedule
Mauza, Details of Details of Lapsed ineffective taluka land and land and Reservation reservation and Details of Details of to the extent extent of District reservation in reservation in of said land said land sanctioned sanctioned reserved in reserved in Development revised sanctioned revised Plan Development Development Development
Plan Plan and Plan and
area of the land area of the
land 1 2 3 4 5 Mouza Nashik, 197 (Pt.) 197 (Pt.) Area admeasuring Area admeasuring Taluka and Site No. 294 Site No. 105 22533 sq. mtrs. 22533 Sq. mtrs. district Nashik. "Stadium" area "Stadium" area out of Site No. 294, out of Site No. 105, 210000 Sq. mtrs. 164495 Sq. mtrs. "Stadium". "Stadium".
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEODATTA RAHANE,
Section Officer to Government.
–––––––––––––
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-११२१/२२२८/प्र. क्र. ११७/२०२०/नवि-०९/२०२२.--- ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- ११०५/३५००/प्र.क्र. ११४/०६/नवि-९, दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये मालेगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर-रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये भागश: मंजूर (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) असून दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११०७/१६६२/प्र.क्र. १८९(ब)/ ८/नवि-९, दिनांक २१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर झालेली असून दिनांक १२ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी मालेगाव महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ ५आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे मालेगाव, तालुका मालेगाव येथील सव्र्हे २५ (पैकी) अंदाजे २१०० चौरस मीटर क्षेत्र (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक १८९ "शॉपिंग सेंटर व व्हेजिटेबल माकट" (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १८७, दिनांक १८ मे २०२१ अन्वये उक्त विकास योजनेत ेरबदल करून उक्त जागेपैकी सव्र्हे क्रमांक २५-अ/२/४०, ४१, ४२, ४४ व ४५ मधील क्षेत्र उक्त आरक्षणातून वगळून "रहिवास विभागात " समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे (यात यापुढे "उक्त ेरबदल प्रस्ताव" असे संबोधले आहे ) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ;
सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ, मुख्याधिकारी, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव, जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
देवदत्त रहाणे,
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
------------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032
dated, 7th November 2022
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. TPS-1121/2228/CR-117/UD-9/2022.– Whereas, the Government in Urban Development Department's vide Notification No. TPS-1105/3500/CR-114/06/UD-9, dated 15th September 2006 has partly sanctioned the Development Plan for Malegaon City (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from 1st November 2006 and Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notification No. TPS-1107/1662/ CR-189 (B)/8/UD-9, dated 21st August 2009 and the same has come into force with effect from 12th October 2009 ;
and whereas, the Malegaon Municipal Corporation is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;
and whereas, in the said Development Plan land bearing Survey No. 25 (Pt.), admeasuring 2100 sq. mtrs. of Mouje Malegaon, taluka Malegaon (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as Site No. 189 "Shopping Centre and Vegetable Market" (hereinafter referred to as "the said Reservation")६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 187, dated 18th May 2021 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land bearing Survey No. 25- A/2/40, 41, 42, 44 and 45 out of the said land from the said reservation and to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Modification Proposal") by carrying out a modification to the said Development Plan, by following all the legal formalities stipulated under the said Act, forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 28th October 2021 ;
and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be refused ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby refuse to accord sanction to the said Modification.
This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during the office hours in the office of the Commissioner,, Malegaon Municipal Corporation, Malegaon, district Nashik.
This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEODATTA RAHANE, Section Officer to Government.
––––––––––––
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-११२१/५३२/प्र. क्र. ३/नवि-०९/२०२२.--- ज्याअर्थी, सिन्नर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना भागश: महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११२/३७५ (न)/प्र.क्र. ६१ (अ)(न)/ पुन.बां.क्र. ४०/१२/नवि-९, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१२ अन्वये (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे उल्लेखिलेली) मंजूर असून दिनांक १ ऑक्टोबर २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना, शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१११२/३७५ (न)/प्र.क्र. ६१ (अ)(न)/पुन.बां.क्र. ४०/१२/नवि-९, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २ जुलै २०१५ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी सिन्नर नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे सिन्नर, तालुका सिन्नर येथील सव्र्हे क्रमांक १०८४/१ ते ११, १०८१, १०८२ या जागा (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) १५.०० मीटर रुंद रस्ता या प्रस्तावाने बाधित होत आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ५४३, दिनांक १४ जून २०१९ अन्वये उक्त विकास योजनेत ेरबदल करून उक्त जागेमधून जाणाया १५.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करून त्याखालील जमीन "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ३ डिसेंबर २०२० च्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त ेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ ७सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ, मुख्याधिकारी, सिन्नर नगरपरिषद, सिन्नर, जिल्हा नाशिक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
देवदत्त रहाणे,
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
------------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032
dated 15th November 2022
Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
NOTIFICATION
No. TPS-1121/532/CR-3/UD-9/2022.– Whereas, Second Revised Development Plan for the Original Boundary of Sinnar has been sanctioned partly by the Government vide Urban Development Department's vide Notification No. TPS-1112/375 (N)/CR-61 (A)(N)/Recon. No. 40/12/UD-9, dated 22nd August 2012 and the same has come into force from 1st October 2012 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notification No. TPS-1112/375 (N)/CR-61 (A)(N)/Recon. No. 40/12/UD-9, dated 21st January 2015 and the same has come into force with effect from 2nd July 2015 ;
and whereas, the Sinnar Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;
and whereas, in the said Development Plan land bearing Survey No. 1084/1 to 11, 1081, 1082 of Mouje Sinnar (hereinafter referred to as "the said Land") are affected by 15.00 mtrs. wide Development Plan Road.
and whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 543, dated 14th June 2019 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said 15.00 mtrs. Development Plan Road passing through the said land and land so released to be included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Modification") after following all the legal formalities stipulated under Section 37 (1) of the said Act, forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 3rd December 2020 ;
and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State the Government is of the opinion that the said Modification needs to be refused ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby refuse to accord sanction to the said Modification.
This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during the office hours in the office of the Chief Officer, Sinnar Municipal Council, Sinnar, district Nashik.
This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEODATTA RAHANE, Section Officer to Government.
––––––––––––
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार
संपादित क्षेत्र अधिसूचना.
अनुसूची - एक संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे डामरूण भूमापन किंवा गट क्रमांक १
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे डामरूण/एसआर/६/सन २०२१.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर/६/२०२१, दिनांक
२ हे. आर १०२ .. ०.०० ५० ० ११ १०३ .. ० ०४ १०५ .. ० ११ .. ० ३२ १०६/४ पैकी .. ० ०१ १०७/१ पैकी .. ० १४ १०९/१ पैकी
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास), विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.
आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.
प्रकल्पाचे नाव : मनमाड-जळगाव तिसया रेल्वे लाईनकरिता भूसंपादन प्रस्ताव.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प.
समाजाला मिळणारे लाभ : मनमाड ते जळगाव या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार. अनुसूची - तीन पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक. अनुसूची - चार पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक.
टिपा.-- (१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय, मध्य रेल्वे भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.
(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.
(४) दुय्यम निबंधक, चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, २७ ऑक्टोबर २०२२.
--------------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ ९मुख्याधिकारी यांजकडून
राहुरी नगरपरिषद, राहुरी
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये राहुरी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण.
सूचना
क्रमांक कावि-२३/५७९/८८७/२०२२.---- ज्याअर्थी, राहुरी नगरपरिषदेने (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे निदशिलेले) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रांची (यात यापुढे "उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे निदशिलेले), चे कलम ३८ चेे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदींनुसार प्रारूप विकास योजना, राहुरी (यात यापुढे "उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा राहुरी नगरपरिषद, ठराव क्रमांक १, दिनांक ३ ेब्रुवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक २५ ेब्रुवारी ते ३ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदींस अनुसरून राहुरी नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांची "नगररचना अधिकारी" म्हणून आदेश क्रमांक कावि-२३/४७१/४३/२०२१, दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार नगररचना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये विमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १७, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये पारित केलेला आहे.
त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
१. राहुरी नगरपरिषद, राहुरी कार्यालय (नगररचना विभाग), तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर.
२. सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर.
उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, राहुरी नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील.
उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून राहुरी नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील.
डॉ. सचिन म. बांगर,
मुख्याधिकारी,
राहुरी नगरपरिषद, राहुरी,
जिल्हा अहमदनगर.
राहुरी, ७ नोव्हेंबर २०२२.
--------------------------------------------------------------------
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४BY CHIEF OFFICER
RAHURI MUNICIPAL COUNCIL, RAHURI
Pubilcation of Draft Development Plan of Rahuri under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional
Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. Kavi-23/579/887/2022.– Whereas, the Rahuri Municipal Council, Rahuri (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") vide Special Meeting Resolution No. 1, dated 3rd February 2021 had declared it's intension to prepare a Draft Development Plan of Rahuri (hereinafter referred to as the "said Draft Development Plan") for the area under it's jurisdiction (hereinafter referred to as "the said Area" ) as per the provision of Section 23 (1) read with Section 38 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the "said Act") and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division, Supplement Part-1 on dated 25th February to 3rd March 2021.
and whereas, as per the provision in Section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No. KV-23/471/43/2021, dated 9th April 2021 has appointed Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar as "Town Planning Officer" to prepare the said Draft Development Plan for the said Area ;
and whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared the said Draft Development Plan of the said Area and has handed over it to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act ;
and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 17, dated 6th October 2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from the public.
Therefore, Rahuri Municipal Council hereby publishes the Said Draft Development Plan along with the Report under Section 26 (1) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public. The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof, are kept open for inspection of the public at the following Offices on all working days during in office hours.
1. Rahuri Municipal Council, Rahuri (Town Planning Department), taluka Rahuri, district Ahmednagar.
2. Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch, Ahmednagar.
The suggestions / objections if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be submitted to the Chief Officer, Rahuri Municipal Council within the period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. Suggestions / Objections received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette shall only be considered.
The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price in the Office of the Rahuri Municipal Council.
Dr. SACHIN M. BANGAR,
Chief Officer,
Rahuri Municipal Council, Rahuri, Rahuri, 7th November 2022.
district Ahmednagar.
––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ ११पीठासीन अधिकारी यांजकडून
नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र. २९७६/२०२२.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश:
मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र. क्र. ८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून, दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आहे.
नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६७, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये घेतला आहे.
त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित ेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे.
परिशिष्ट
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन
प्रस्तावित ेरबदल
१
२
नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडात सव्र्हे नंबर ४२१ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र ५ हे. १२ आर. ४२१ चे शेती विभागात समाविष्ट असलेले एकूण क्षेत्र ५ हे. १२ आर
क्षेत्र "शेती" विभागातून वगळून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करणे.
वरीलप्रमाणे ेरार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत.
वर नमूद केल्याप्रमाणे ेरार करणे कामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. नागरिकांना कळविणेत येते की, आपल्या सूचना/हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाया हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
कुणाल बटेसिंग वसावे,
पीठासीन अधिकारी,
नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.
नंदुरबार, १४ नोव्हेंबर २०२२.
--------------------------------------------------------
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४BY CHIEF OFFICER
Under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Notice
क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र. २९७६/२०२२.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2009.
Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, General Body Resolution No. 67, dated 14th November 2022.
Annexure
Purpose as per Sanctioned Proposed Modification
Development Plan
1
2
Land bearing S. No. 421 included in Land bearing S. No. 421 Area 5 H. 12 A. under "Agriculture Zone" Area 5 H. 12 A.
"Agriculture Zone" to be deleted and included in
"Residential Zone".
The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal Council for inspection to the Citizen.
The notice under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 hereby published for inviting suggetions / objections then send their suggestions / objections in written to the President of Nandurbar Municipal Council within one month from the date of Publication of this Notification in Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received after one month will not be considered.
KUNAL BATESING VASAVE,
Presiding Officer,
Nandurbar Municipal Council,
Nandurbar.
Nandurbar, 14th November 2022.
––––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ १३महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये
जाहीर सूचना
क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र./२९७७/२०२२.--- नंदुरबार शहराची मूळ + वाढीव हद्दीची (सुधारित) विकास योजना भागश: मंजूर व भागश: पुनर्प्रसिद्ध शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/सीआर-६६/०५ (ब)/युडी-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र. क्र. ८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना अंतिम मंजूर झाली असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आहे.
नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार ेरबदल करणेचा निर्णय नगरपरिषदेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६१, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये घेतला आहे.
त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे.
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित ेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविला आहे.
परिशिष्ट
सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रयोजन
प्रस्तावित ेरबदल
१
२
नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडातील सव्र्हे नंबर नंदुरबार शहराच्या सुधारित मंजूर विकास आराखडातील सव्र्हे नंबर ४१, क्षेत्र ४ हे. ५३ आर पैकी
४१, क्षेत्र ४ हे. ५३ आर पैकी
(१) शेती विभागात समाविष्ट भागश: क्षेत्र ० हे. ७९.५० आर (१) शेती विभागात समाविष्ट असलेले भागश: क्षेत्र ० हे. ७९.५० आर
"शेती" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणे.
(२) आरक्षण क्रमांक १६, गलीच् वस्ती सुधारणा भागश: क्षेत्र (२) आरक्षण क्रमांक १६, गलीच् वस्ती सुधारणा खालील भागश: क्षेत्र ३ हे. ४८ आर.
३ हे. ४८ आर वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे.
(३) १८ मीटर रुंदीच्या विकास रस्त्याखालील भागश: क्षेत्र
० हे. २५.५० आर.
वरीलप्रमाणे ेरार करणेचे नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ नंदुरबार नगरपरिषद कार्यालयात ठेवण्यात आलेले आहेत.
वर नमूद केल्याप्रमाणे ेरार करणेकामीची सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणेकामी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. नागरिकांना कळविणेत येते की, आपल्या सूचना/हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचे नावे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. एक महिन्यानंतर प्राप्त होणाया हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.
कुणाल बटेसिंग वसावे,
पीठासीन अधिकारी,
नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार.
नंदुरबार, १४ नोव्हेंबर २०२२.
--------------------------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४Under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Notice
क्रमांक नंनप/आस्था/कलम ३७/न.र./२९७७/२०२२.--- The Revised Development Plan of Nandurbar (Original + Additional Limit) has been partly sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1504/3001/ CR-66/05 (C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned by the Government vide Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 15th October 2009.
Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, General Body Resolution No. 61, dated 14th November 2022.
Annexure
Purpose as per Sanctioned Proposed Modification
Development Plan
1
2
Land bearing S. No. 41, Area 4 H. 53 A. Land bearing S. No. 41, Area 4 H. 53 A. (1) Partly in Agriculture Zone Area 0 H. 79.50 A. (1) Parly in Agriculture Zone Area 0 H. 79.50 A. to
be deleted and included in Residential Zone.
(2) Partly in Reservation No. 16 Slum Improvement (2) Partly in Reservation No. 16 Slum Improvement Scheme Area 3 H. 48 A. Scheme Area 3 H. 48 A. to be deleted and
included in Residential Zone.
(3) Partly in D. P. Road Area 0 H. 25.50 A.
The Plan showing the above Proposed Modification is kept in the Office of Nandurbar Municipal Council for inspection to the Citizen.
The notice under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 hereby published for inviting suggetions / objections then send their suggestions / objections in written to the President of Nandurbar Municipal Council, Nandurbar within one month from the date of Publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette. Suggestions / objections received after one month will not be considered.
KUNAL BATESING VASAVE,
Presiding Officer,
Nandurbar Municipal Council,
Nandurbar.
Nandurbar, 14th November 2022.
________________
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ १५अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
वाचले : (१) अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/३५६२/२०२२, धुळे, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२.
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;
(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;
(१) (३).
(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;
आदेश
क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/कावि-२६२१/२०२२.--- धुळे जिल्ह्यात आगामी काळात विविध विषयावरून इंधन दरवाढ व महागाईच्या विरोधात विविध पक्ष संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व कें शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. तसेच दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजीपासून नवरात्र उत्सव उत्सव सुरू असून नवरात्र उत्सव दरम्यान बालाजीचे वहन हे दररोज निघणार आहेत. तसेच ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी विजयादशमी (दसरा) च्या निमित्ताने रावण दहनचा कार्यक्रम करण्यात येत असतो. दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी श्री बालाजी रथ धुळे शहरात निघणार आहे. तसेच दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुस्लीम बांधवांचा ईद-ए-मिलाद सण साजरा करण्यात येणार आहे. तरी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना वेगवेगया विषयावरून सध्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयावरून निवेदने देत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव उपोदघातातील नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक यांनी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे.
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोदघातात नमूद अनुक्रमांक (२) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.
(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;
(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;
() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;
(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाहीत.
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मिटिंग, कार्यक्रम व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन परवानगी ावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबध लागू असतील.
सदरचा आदेश हा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.
सदरचा आदेश हा दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.
संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.
धुळे, २९ सप्टेंबर २०२२.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.