Part-I-L, Ext. 32, (Dated 23rd November 2022) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग अधिसूचना किमान वेतन अधिनियम, १९४८. क्रमांक किवेअ-२०१८/प्र.क्र.२१३/काम-७

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL /2009/31747

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक-ल

वर्ष ८, अंक २१] बुधवार, नोव्हेंबर २३, २०२२/ अग्रहायण २, शके १९४४ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १६.००

असाधारण क्रमांक ३२

प्राधिकृत प्रकाशन

(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मंुबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील

(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त)

अधिसूचना, आदेश व निवाडे.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मु ंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२.

अधिसूचना

किमान वेतन अधिनियम, १९४८.

क्रमांक किवेअ २०१८/प्र.क्र.२१३/काम-७.—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील " मु ंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्यांनी किंवा न्यायवादींनी अथवा असे अधिवक्ते किंवा न्यायवादी मिळून झालेल्या कोणत्याही अधिसंघाने, संस्थेने किंवा अन्य निकायाने विधी व्यवसायाच्या संबंधात ठेवलेल्या आस्थापनांमधील कामधंदा " या रोजगारात असलेल्या (यात यापुढे ज्याचा " उक्त अनुसूचित रोजगार " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे) कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक किवेअ २०१३/५३/प्र.क्र.३०/काम-७, दिनांक ५ जुलै २०१३ अन्वये पुनर्निर्धारित के ले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विलोकन करुन उक्त अनूसूचित रोजगारातील कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनर्निर्धारित करण्याचे ठरविले आहे ;

त्याअर्थी, आता किमान वेतन अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा ११) हा महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना त्याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (ब) आणि कलम ५ च्या पोट-कलम (२) ारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक किवेअ-२०१८/ प्र.क्र.२१३/कामगार-७, दिनांक २८ मे २०१९ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या प्रस्तावाच्या संबंधात मिळालेली सर्व अभिवेदने विचारात घेतल्यानंतर आणि सल्लागार मंडळाचा सल्ला विचारात घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासन याारे दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ पासून उक्त अनुसूचित रोजगारात नोकरीत असलेल्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद के लेल्या कामगारांच्या वर्गाला त्या अनूसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे वेतनाचे किमान दर पुनर्निधारित करीत आहे.:-

भाग एक-ल–३२-१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-ल, नोव्हेंबर २३, २०२२/अग्रहायण २, शके १९४४ स्पष्टीकरण.— या अधिसूचनेच्या प्रयोजनार्थ—

ंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रांचे मिळून होईल ;

(क) परिमंडळ १— मु

(ख) परिमंडळ २— परिमंडळ १ मध्ये दर्शविण्यात आलेले क्षे वगळून महाराष् राज्याच्या उर्वरित सर्व क्षेांचे मिळून होईल ;

(ग) रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांस देय असलेले मजुरीचे किमान दर तो कामगार ज्या वर्गाचा असेल, त्या वर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मासिक मजुरीच्या दरांना २६ ने भागून येणारा भागाकार नजिकच्या पैशांपयत पूर्णांकात करून काढण्यात येईल ;

(घ) अर्धवेळ काम करणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या प्रतितास किमान वेतनाचा दर तो कामगार ज्या वर्गवारीचा असेल, त्या वर्गवारीच्या रोजंदारी किमान वेतनास ८ (तास) ने भागून व त्यात १५% वाढ करुन तसेच येणारी रक्कम नजिकच्या पैशापयत पूर्णांकात परिवर्तित करण्यात येऊन काढण्यात येईल ;

(च) किमान वेतनामध्ये साप्ताहिक सुीच्या वेतनाचा समावेश असेल ;

(छ) किमान वेतन दरामध्ये मूळ वेतन दर, विशेष भत्ता या सर्व दरांचा समावेश असेल;

(ज) कु शल कामगार म्हणजे जो स्वत:च्या निर्णय शक्तीनुसार आपले काम कार्यक्षमतेने व जबाबदारीने पार पाडू शकतो असा कामगार ;

(झ) अर्धकु शल कामगार म्हणजे सर्वसाधारणपणे नित्याच्या स्वरुपाचे असे काम करतो की, ज्यामध्ये निर्णय घेण्याची फारशी गरज नसते.

परंतु तुलनेने त्याला दिलेले छोटेसे काम की, ज्यामध्ये महवाचे निर्णय इतरांकडून घेतले जातात असे काम योग्य रितीने पार पाडण्याची आवश्यकता असते. मर्यादित व्याप्तीचे नित्याचे काम पार पाडणे हेच त्याचे कर्तव्य असते ;

(ट) अकु शल कामगार म्हणजे ज्यास लहानसा किंवा स्वतंत्र निर्णय घेणे आणि पूर्वानुभव असणे आवश्यक नाही. परंतु तरीही व्यावसायिक परिस्थितीची माहिती असणे आवश्यक आहे असे साध्या कर्तव्य पालनाचा अंतर्भाव असलेले काम करणारा कामगार, त्याच्या कामासाठी शारीरिक परिश्रमाशिवाय निरनिराळया वस्तू ंची किंवा मालाची त्याला चांगली माहिती असणे आवश्यक असेल.

परिशिष्ट

१. महाराष्ट्र राज्यातील अकरा कें द्रांचा सरासरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक (नवीन मालिका २००१=१००) हा उक्त अनुसूचीत रोजगारात नोकरी करत असलेल्या कामगारांना राहणीमान निर्देशांक असेल. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त के लेला सक्षम प्राधिकारी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी सुरु होणाऱ्या प्रत्येक सहामाहीच्या समाप्तीनंतर, त्या सहा महिन्यासाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राहणीमान निर्देशांकाची सरासरी काढील आणि ३८४ निर्देशांकावर अशा प्रत्येक अंकाच्या वाढीसाठी ज्या सहामाहीच्या संबंधात अशी सरासरी काढण्यात आलेली असेल, त्या सहा महिन्यालगत पुढील सहामाहीसाठी उक्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेला विशेष भत्ता ( यात यानंतर ज्याचा "राहणीमान भत्ता" असा निर्देश करण्यात आला आहे.) सर्व परिमंडळाच्या संबंधित दरमहा रुपये ३३ दराने असेल.

२. सक्षम प्राधिकारी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेारे, उपरोक्त प्रमाणे हिशेब करून काढलेला राहणीमान भत्ता, जानेवारी ते जून या कालावधीतील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयामध्ये आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीमधील प्रत्येक महिन्यासाठी देय असेल, तेव्हा जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवामध्ये जाहीर करील :

परंतु, सक्षम प्राधिकारी किमान वेतन निश्चित के ल्याच्या दिनांकापासून देय असलेला राहणीमान भत्ता जून किंवा डिसेंबर अखेरपयतच्या किंवा यथास्थिती, किमान वेतन दर निश्चित करण्यात आल्याच्या दिनांकानंतर लगेचच जाहीर करील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

दा. सो. खताळ,

शासनाचे उप सचिव.

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd November 2022.

NOTIFICATION

MINIMUM WAGES ACT, 1948.

No. MWA 2018//CR.213/LAB-7.—Whereas, by Government Notification, Industries, Energy and Labour Department, No. MWA.2013/53/CR-30/ LAB-7, dated the 5th July 2013, Government of Maharashtra has revised the minimum rates of wages payable to the employees employed in the scheduled employment, viz. "Employment in establishments maintained in connection with legal profession by Advocates or Attorneys of High Court of Judicature at Bombay or by any association, society or other body formed by such Advocate or Attorney" (hereinafter referred to as "the said scheduled employment") in the State of Maharashtra;

And whereas, the Government of Maharashtra, having reviewed the minimum rates of wages payable to the employees employed in the said scheduled employment, considers it necessary to revise them further;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in its application to the State of Maharashtra, the Government of Maharashtra, after considering all the representations received by it in respect of the proposal published in Government Notification, Industries, Energy and Labour Department No. MWA-2018/ CR-213/LAB-7, dated the 28th May 2019 and after consulting the Advisory Board, hereby revises, with effect from 23rd November, 2022 the basic minimum rates of wages payable to the employees employed in the said scheduled employment and refixes them, as set out in column (3) of the Schedule appended hereto, as the basic minimum rates of wages payable to the class of employees mentioned against them in column (2) of the said Schedule.

Schedule

Explanation.—For the purposes of this notification,—

(a) Zone I.- It shall comprise of the areas falling within the limits of Mumbai, Thane, Pune, Nagpur and Aurangabad Municipal Corporations;

(b) Zone II.- It shall comprise of all other areas in the State, which are not included in Zone- I ;

(c) the minimum rates of daily wages payable to an employee employed on daily wages shall be computed by dividing the minimum rates of monthly wages fixed for the class of employees to which he belongs by twenty-six, the quotient being stepped up to the nearest paisa;

(d) the minimum rates of hourly wages payable to part-time employee shall be computed by dividing the daily rates of minimum wages applicable to the concerned class of employees by eight (hours) with 15% rise in it and quotient being stepped up to the nearest paisa;

(e) the minimum rates of wages shall be inclusive of payment of remuneration in respect of weekly day of rest;

(f) the minimum rates of wages shall consist of basic rates, the Cost of Living Allowance and the cash value of concessions, if any;

(g) a skilled employee is one, who is capable of working efficiently, of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties responsibly;

(h) a semi-skilled employee is one, who does work generally of a well-defined routine nature, wherein the major requirement is not so much of the judgment, skills and dexterity, but of proper discharge of duties assigned to him for a relatively narrow job and important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operation of limited scope;

(i) an unskilled employee is one, who does operations that involve the performance of simple duties which require exercise of little or no independent judgment or previous experience, although a familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require, in addition to physical exertion, familiarity with a variety of articles or goods.

APPENDIX

1. The average Consumer Price Index Number in respect of eleven centers in the State of Maharashtra for working class (New Series 2001=100) shall be the Cost of Living Index Number applicable to the employees employed in the said scheduled employment. The Competent Authority appointed by the Government shall, after the expiry of every six months commencing on the first day of January and the first day of July, calculate the average of the Cost of Living Index Number applicable to the said employee for these six months and ascertain the rise of such average over 384 points. For such rise of every point, special allowance (hereinafter referred to as "the Cost of Living Allowance") payable to the employees in the said scheduled employment for each of the six months immediately following six months in respect of which such average has been calculated at the rate of Rs. 33 per month in respect of all the Zones ;

2. The Cost of Living Allowance computed as aforesaid shall be declared by the Competent Authority by notification in the Official Gazette in the last week of July, when such allowance is payable for each of the months from July to December and in the last week of January when such allowance is payable for each of the months from January to June :

Provided that, the Competent Authority shall declare the Cost of Living Allowance payable in respect of the period from the date of fixation of the rate of minimum wages to the end of December or June, as the case may be immediately after the said date with effect from which the minimum rates of wages are fixed.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, D. S. KHATAL, Deputy Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.