भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, असाधारण राजपत्र क्रमांक 122, दिनांकित 24 नोव्हेंबर 2022, उप विभागीय अधिकारी ठाणे उपविभाग ठाणे अधिसूचना क्रमांक टिडी/टे-५/एलएक्यु-एसआर-४६/२०१९ व ५६/२०२२

RNI No. MAHBIL /2009/36619

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरिणी

िर्ष ८, अंक ७७] गुरुिार, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके १९४४ [पृष्ट्ठठे ७, वकंमत : रुपये ११.००

असाधारण क्रमांक १२२

प्ावधकृत प्काशन

उप विभागीय अवधकारी, ्ठाणे उप विभाग, ्ठाणे

अवधसूचना

क्रमांक विडी/िे-५/एलएक्यु-एसआर- ४६/२०१९ ि ५६/२०२२.—ज्याअर्थी, भूवमसंपादन, पुनि्वसन ि पुनर्र्ा्वपना करताना िाजिी भरपाई वमळण्याचा आवि पारदर्वकतेचा हक्क अविवन्यम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अविवन्यम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या द्ारे प्रदान करण्यात आलेल्या अविकारांचा िापर करून काढण्यात आलेली अविसूचना, महसूल ि िन विभाग क्र. संकीि्व ११/२०१४/प्र.क्र.७७(भाग)/अ-२, वदनांक ११ सप्िेंबर, २०१५ (्यात ्यापुढे वजचा वनददेर् उक्त अविसूचना असा करण्यात आला आहे) ्याद्ारे असे अविसूचीत केले आहे की, उक्त अविवन्यमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या साि्वजवनक प्र्योजनासाठी, एखाद्या वजल्ह्ातील १०,००० हेक्िरपेक्ा अविक नसेल इतक्या क्ेत्ाकररता जमीन संपादन करण्याच्या संबंिात, अर्ा वजल्ह्ाचा वजल्हाविकारी हा उक्त अविवन्यमाच्या प्र्योजनासाठी समुवचत र्ासन असल्याचे मानण्यात ्येईल;

ंबई ्यांचे मु

आवि ज्याअर्थी, उक्त अविसूचनेनुसार समुवचत र्ासन असलेल्या, ठािे वजल्ह्ाच्या वजल्हाविकाऱ्यास ्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये दर्विलेली जमीन (्यापुढे वजचा वनददेर् उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे.) आिश्यक आहे अर्िा वतची आिश्यकता भासण्याची र्क्यता आहे, असे िािते (ज्याच्या र्िरूपाचे विरि ्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये वदलेले आहे). आवि म्हिून उक्त अविवन्यमाच्या कलम ११ च्या पोि-कलम (१) च्या तरतुदीन्ि्ये ्याद्ारे असे अविसूवचत करण्यात ्येते की, उक्त जवमनीची नॅर्नल हा्यर्पीड रेल कॉपपोरेर्न वल. मु ंबई-अहमदाबाद हा्यर्पीड रेल (बुलेि ट्ेन) प्रकल्पाच्या साि्वजवनक प्र्योजनासाठी मौजे- वर्ळ ि मौजे-देसाई, ता.वज.ठािे, ्येर्ील अनुसूची एक मध्ये दर्विलेल्या जवमनीची आिश्यकता भासण्याची र्क्यता आहे;

आवि ज्याअर्थी, प्र्तावित भूवमसंपादनाच्या अनुषंगाने बावित व्यक्तींचे विर्र्ापन करण्यास भाग पाडिारी कारिे, ्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये वदलेल्या आहेत; कोितीही व्यक्ती विर्र्ावपत होत नाही ;

आवि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असािारि भाग क्र. चार-अ, क्रमांक एसआ्यए-२०२२/प्र.क्र.११३/अ-२, वदनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्ि्ये उक्त अविवन्यमाचे कलम १०क मध्ये नमुद केलेले साि्वजवनक-खाजगी भावगदारी खालील प्रकल्पांसह पा्याभूत सुविा प्रकल्प, ज्यात जवमनीची मालकी राज्य र्ासनाकडे वनवहत असल्याचे चालू राहील; अर्ा प्रकल्पांना उक्त अविवन्यमाच्या प्रकरि दोनच्या आवि प्रकरि तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूि देण्यात आली असल्यामुळे ्या प्रकल्पासाठी सामावजक प्रभाि वनिा्वरि करण्याची आिश्यकता उरलेली नाही ;

(१)

भाग एक (को.वि.पु)-१२२–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरिणी, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके १९४४ आवि ज्याअर्थी, उक्त अविवन्यमाच्या कलम ४३ च्या पोि-कलम (१) अन्ि्ये पुनि्वसन ि पुनि्वसाहत ्या प्र्योजनासाठी वन्युक्त केलेल्या प्र्ासकाचा तपर्ील दर्विारी सदरची अविसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असािारि भाग चार-ब वद.१९ ऑगर्ि २०१९ मध्ये प्रवसद्ध करिेत आलेली आहे. तीचा तपर्ील ्यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये वदलेला आहे.

त्याअर्थी आता, असे घोवषत करण्यात ्येते की, उक्त अविवन्यमाच्या कलम ११ च्या पोि-कलम ४ अनुसार कोितीही व्यक्ती, ही अविसूचना प्रवसद्ध झाल्याच्या वदनांकापासून ते उक्त अविवन्यमाच्या प्रकरि चार खालील का्य्विाही पूि्व होईल त्या कालािीप्ययंत उक्त जवमनीचा अर्िा वतच्या भागाचा कोिताही व्यिहार करिार नाही वकंिा उक्त जवमनीिर कोिताही भार वनमा्वि करिार नाही ; परंतु,उक्त जवमनीच्या अर्िा वतच्या भागाच्या मालकाने अज्व केल्यािर, वजल्हाविकाऱ्यास विर्ेष पररस्र्र्तीत, लेखी कारिे नमूद करून अर्ा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रि्वतनातून सूि देता ्येईल;

परंतु आिखी असे की, जर कोित्याही व्यक्तीने ्या तरतुदीचे जािीिपूि्वक उल्लंघन केल्यामुळे वतला झालेल्या कोित्याही हानीची वकंिा क्तीची वजल्हाविकाऱ्याकडून भरपाई वदली जािार नाही.

तसेच, उक्त अविवन्यमाच्या कलम ११ च्या पोि-कलम (५) अनुसार, उप विभागी्य अविकारी भूवमसंपादन, पुनि्वसन ि पुनर्र्ा्वपना करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवि पारदर्वकतेचा हक्क (महाराष्ट्) वन्यम, २०१४ (्यात ्यापुढे त्यांचा वनददेर् उक्त वन्यम असा करण्यात आला आहे) उक्त वन्यम १०च्या उपवन्यम ३ द्ारे विवहत केल्याप्रमािे भूवम अवभलेखाच्या अद्ाितीकरिाचे काम हाती घेिार असल्याचे ि पूि्व करिार असल्याचे देखील घोवषत करीत आहे;

तसेच उक्त अविवन्यमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्ि्य े, समुवचत र्ासन असलेले वजल्हाविकारी, ठािे ्यांनी उक्त अविवन्यमाखालील वजल्हाविकाऱ्यांची का्यदे पार पाडण्यासाठी उप विभागी्य अविकारी ठािे, उप विभाग ठािे ्यांस पदवनददेवर्त केले आहे.

अनुसूची - एक

जवमनीचे िण्षन

मौजे-वशळ, ता.वज.्ठाणे

अनुसूची- दोन

साि्षजवनक प्योजनाच्या स्िरूपाचे विरण

अनुसूची – तीन

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे.

्या कारिाकरीता जवमनीची आिश्यकता.

अनुसूची- चार

(सामावजक प्भाि वनधा्षरण अभ्यास करणाऱ्या अवधकाऱ्यांने वदलेल्या सामावजक प्भाि वनधा्षरण सारांश)

र्ासन, महसूल ि िन विभाग, मंत्ाल्य, मु ंबई-३२ ्यांनी त्यांचेकडील अविसूचना वदनांक २६ एवप्रल २०१८ द्ारे भूमीसंपादन, पुनि्वसन ि पुनर्र्ा्वपना करताना िाजिी भरपाई वमळण्याचा आवि पारदर्वकतेचा हक्क अविवन्यम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ्यामध्ये कलम १० (क) समाविष्टि केले असून, त्यामध्ये अर्ी तरतूद केली आहे की, समुवचत र्ासनाला जनवहताच्या दृष्टिीने अविसूचनेद्ारे, उक्त अविवन्यमाच्या प्रकरि दोन ि प्रकरि तीन ्यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुि देता ्येते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असािारि क्रमांक भाग चार-अ, क्रमांक एसआ्यए-२०२२/प्र.क्र.११३/अ-२, वदनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला जनवहताच्या दृष्टिीने लोकवहतकारी प्रकल्प असल्याकारिाने प्रकरि दोन आवि प्रकरि तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सुि देण्यात आली आहे.

भाग एक (को.वि.पु)-१२२–१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक–कोकण विभागीय पुरिणी, नोव्हेंबर २४, २०२२/अग्रहायण ३, शके १९४४

अनुसूची-पाच

वनयुक्त केलेल्या प्शासकाचा तपशील

सदर अविसुचनेद्ारे ज्या जवमनीची साि्वजवनक प्र्योजनासाठी आिश्यकता आहे वकंिा आिश्यकता भासण्याचा संभि असल्याचे का्यद्ाचे ११ चे उप -कलम (१) खाली अविसूचीत करिेत आले आहे. त्या विरुध्द आक्ेप नोंदविण्याचे असल्यास प्रारंवभक अविसूचनेच्या तारखेपासून ६० वदिसांच्या आत उप विभागी्य अविकारी ठािे, उप विभाग ठािे तर्ा भूसंपादन अविकारी, ठािे ्यांचे [पत्ा:- २१७, दुसरा मजला, वजल्हाविकारी का्या्वल्य, ठािे कोि्ट नाका, ठािे (पस्श्चम) ४००६०१] का्या्वल्यात आक्ेप नोंदविेत ्येतील.

ठािे,

वदनांक २३ नोव्हेंबर २०२२.

अविनाश वशंदे, उप विभागी्य अविकारी, ठािे उप विभाग, ठािे.

SUB DIVISIONAL OFFICER, THANE SUB DIVISION, THANE

NOTIFICATION

No. TD/T-5/LAQ-SR-46/2019 and 56/2022.—Whereas, The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as 'the said Act'.) has been enacted, under the powers conferred by clause (e) of section 3 of the said Act. Government notification, Revenue and Forest Department No. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/(भाग)अ-२, dated 11th September 2015 (hereinafter referred to as "the said notification") has been published. According to the definition comprised in clause (Z A) of Section 3 of the said Act, it is mentioned that in connection with the acquisition of land for a public purpose for an area not exceeding 10000 hectares in a district, the Collector of such district shall be deemed to be an Appropriate Government for the purpose of the said Act;

And, whereas, the Appropriate Government i.e. Dist. Collector of Thane has come to the conclusion that the land indicated in Schedule-I attached herewith are required or likely to be required as per the said notification (hereinafter referred to as 'the said land'). For the public purpose the details of which are given in Schedule-II attached herewith. And hence, under sub-section (1) of Section 11 of the said Act, it is hereby notified that the said lands are required for the public purpose of the Bullet Train Project of National High Speed Rail Corporation, Mumbai. The lands of Village-Shil and Desai, Tal. and Dist. Thane needed or likely to be needed for the said public purpose shown in Schedule –I;

And whereas, the reason necessitating the displacement of the affected persons in view of the purpose land acquisition are contained in Schedule III appended hereto (if there as any displacement then state the reasons in this schedule); There is no displacement ;

And, whereas, Government of Maharashtra's Extraordinary Gazette No. Part IV-A, No. SIA.2022/ C.R.113/A-2, dated 16th November, 2022, has resolved that Public – Private Partnership mentioned in Section 10A of the said Act with the said projects in which land ownership will be continued with the State Government. Since such projects were exempted from the provisions of chapter two and three of the said Act, there is no need to determine the social impact for this project;

And, whereas, the notification showing the details of the administrator appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement under sub-section (1) of section 43 of the said Act has been published in the Government of Maharashtra's Gazette Extraordinary Part IV-B dated 19th August, 2019. details of which are given in Schedule -V attached herewith.

Therefore, it is hereby declared that no person, in accordance with sub-section 4 of section 11 of the said Act, shall make any transaction of the said land or shall create any third party interest in the said land, or any part thereof from the date of publication of this notification till the completion of the proceedings under chapter IV of the said Act ; Provided that, upon application by the owner of the said land or part thereof, the Collector may, in special circumstances, exempt such owner from the effect of the above provision by mentioning reasons in writing ;

However, any loss or damage caused to any person in violation of this provision purposely made will not be compensated by the Collector.

It is further declared that according to sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Sub- Divisional Officer is going to undertake and complete the exercise of updating of land records as prescribed by sub-rule (3) of rule 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra) Rules, 2014 (hereinafter referred as the said rules).

Similarly, under the provision of sub-section (g) of section 3 of the said Act, the Collector being Appropriate Government is empowerd to designate Sub-Divisional Officer, Thane Sub-Division, Thane to carry out the functions of the Collector.

Schedule - I

Description of Land

Name of the Village – Shil Taluka - Thane District – Thane

Name of the Village – Desai Taluka - Thane District – Thane

Schedule -II

Statement on the nature of public purpose

Schedule – III

Reasons for displacement of affected persons.

Land is required for this purpose.

Schedule - IV

(Social impact assessment summary given by the officers conducting the social impact assessment study)

The Government, in Revenue and Forest Department, has published a notification in Government Extraodinary Gazette dated 26th April 2018 and amended section 10 (A), of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, (30 of 2013) which provides that the appropriate government may, by notification in the public interest, be exempted from the application of the provisions of Chapter Two and Chapter Three of the said Act. Accordingly the notification by Government of Maharashtra has been published in Extraordinary Government Gazette Number Part IV-A, No. SIA.2022/C.R.113/A-2, dated 16th November 2022, and the said project is exempted from the application of the provision of chapter Two and Three being a public interest project in terms of public interest.

Schedule - V

Details of the Administrator appointed

The land which is required for public purpose or is likely to be required under sub-section(1) of section 11 of the Act. has been notified by this notification If any objection is to be lodged against it, the objection will be lodged in the office of Sub-Divisional Officer, Sub-Division, Thane and Land Acquisition Officer, Thane [Address:- 217, 2nd Floor, Collector office, Thane Court Naka, Thane (West) 400 601] within 60 days from the date of preliminary notification.

Thane,

Dated 23rd November 2022.

AVINASH SHINDE, Sub-Divisional Officer, Thane Sub-Division, Thane.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.