Part-IV-A, Ext. 227, (Dated 1st December 2022) विधि व न्याय विभाग अधिसूचना भारताचे संविधान. क्रमांक एलओआर-२०२२/प्र.क्र.२५१/का.१४

RNI No. MAHBIL /2009/31733

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-अ

वर्ष ८, अंक ११२] गुरुवार, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४ [पृष्ट्ठठे ६, डकंमत : रुपये १५.००

असाधारण क्रमांक २२७

प्ाडधकृत प्काशन

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अडधडनयमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आडण एक-ल यांमध्ये प्डसद्ध केलेले डनयम व आदेश यांव्यडतररक्त) डनयम व आदेश.

डवडध व न्याय डवभाग

मंत्ालय, मादाम कामा माग्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, ंबई ४०० ०३२, ददनांक २४ नोव्हेंबर २०२२.

मु

अडधसूचना

भारताचे संडवधान.

क्रमांक एलओआर-२०२२/प्र.क्र.२५१/का.१४.—भारताच्या संदिधानाच्या अनुच्छछेद ३०९ च्या परंतुकाद्ारे प्रदान केलेल्या अदधकारांचा िापर करून, महाराष्ट्ाचे राज्यपाल, याद्ारे महाराष्ट् दिदध अदधकारी (दनयुक्ती, सेिेच्या शतती ि मानधन) दनयम, १९८४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील दनयम करीत आहेत :—

१. या दनयमांस, महाराष्ट् दिदध अदधकारी (दनयुक्ती, सेिेच्या शतती ि मानधन) (सुधारणा) दनयम, २०२२, असे म्हणािे.

२. महाराष्ट् दिदध अदधकारी (दनयुक्ती, सेिेच्या शतती ि मानधन) दनयम, १९८४ (यात यापुढछे ज्याचा दनददेश " मुख्य दनयम" असा केला आहे.) याच्या दनयम २ मधील,—

(एक) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समादिष्ट करण्यात येईल .—

"(अ-एक) " मुख्य सादरकता्ग अदधकारी" याचा अर्ग, राज्य शासन दकंिा त्याच्या अदधकाऱ्यांकररता ि त्यांच्या ितीने प्रशासकीय न्यायादधकरण अदधदनयम, १९८५ (१९८५ चा १३) अन्िये दाखल मूळ अज्ग, संकीण्ग अज्ग दकंिा इतर कोणतेही ंबई आदण त्याची नागपूर ि औरंगाबाद येर्ील खंडपीठछे यांच्या अज्ग, चालदिण्यासाठी, महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरण, मु संबंधात, या दनयमांन्िये दिदध ि न्याय दिभागामधील शासनाने त्या पदािर दनयुक्त केलेला अदधिक्ता, असा आहे आदण यामध्ये सादरकता्ग अदधकाऱ्याचा समािेश होतो;" ;

(दोन) खंड (ल) ऐिजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल .—

"(ल) "दिदध अदधकारी" याचा अर्ग, कोणतेही न्यायालय दकंिा महाराष्ट् महसूल न्यायादधकरण दकंिा महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरण यांच्या समोर राज्य शासनाच्या ितीने दकंिा त्याच्या अदधकाऱ्यांच्या ितीने प्रकरण चालदिण्यासाठी,

(१)

भाग चार-अ-२२७–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४ या दनयमां अन्िये, दिदध ि न्याय दिभागामधील शासनाने दनयुक्त केलेला अदधिक्ता, असा आहे आदण यामध्ये महाअदधिक्ता, सरकारी िकील, सरकारी अदभयोक्ता ि मुख्य सादरकता्ग अदधकारी यांचा समािेश होतो;";

३. मुख्य दनयमांच्या दनयम ३ मधील, पो्ट-दनयम.—

(ज) नंतर, पुढील पो्ट-दनयम जादा दाखल करण्यात येईल:—

ंबई, नागपूर ि औरंगाबाद येर्ील महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणासाठी, मुख्य सादरकता्ग अदधकारी ि " (के) मु सादरकता्ग अदधकारी ;";

४. मुख्य दनयमांच्या दनयम ४ मध्ये, पो्ट-दनयम (ग) नंतर, पुढील दनयम जादा दाखल करण्यात येईल :—

" (ह) मु ंबई, नागपूर ि औरंगाबाद येर्ील महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाचा सादरकता्ग अदधकारी हा, अनुक्रमे मु ंबई, नागपूर ि औरंगाबाद येर्ील महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाच्या मुख्य सादरकता्ग अदधकाऱ्याला दुय्यम असेल." ५. मुख्य दनयमांच्या प्रकरण- तीन मधील, शीर्गकाऐिजी पुढील शीर्गक दाखल करण्यात येईल :—

"सरकारी िकील, सरकारी अदभयोक्ते आदण मुख्य सादरकता्ग अदधकारी यांच्या शैक्षदणक अह्गता ि दनयुक्ती." ६. मुख्य दनयमांच्या दनयम ११ मधील, पो्ट-दनयम (२) नंतर, पुढील पो्ट-दनयम जादा दाखल करण्यात येईल :—

(३) "मुख्य सादरकता्ग अदधकारी दकंिा सादरकता्ग अदधकारी म्हणून दनयुक्ती कराियाची व्यक्ती,—

(अ) जी भारताची नागररक आहे;

(ब) दजने कोणत्याही सांदिदधक दिद्ापीठामधून कायद्ाची पदिी दमळिली आहे आदण अदधिक्ता म्हणून नाि नोंदणी केली आहे ;

(क) जी जादहरातीच्या ददनांकाला,—

(एक) महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाच्या मुख्य सादरकता्ग अदधकाऱ्याच्या बाबतीत, अठ्ािन्न िर्ांपेक्षा अदधक ियाची नाही :

परंतु, जादहरातीच्या ददनांकास ज्या व्यक्ती महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणामध्ये मुख्य सादरकता्ग अदधकारी म्हणून काम करीत आहेत, त्या व्यक्तींच्या बाबतीत अठ्ािन्न िर्ांची उच्च ियोमया्गदा दोन िर्ांपयांत दशदर्ल करण्यात येईल.

(दोन) महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणांच्या सादरकता्ग अदधकाऱ्याच्या बाबतीत, पंचािन्न िर्ांपेक्षा अदधक ियाची नाही :

परंतु, जादहरातीच्या ददनांकास ज्या व्यक्ती महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणामध्ये सादरकता्ग अदधकारी म्हणून काम करीत आहेत, त्या व्यक्तींच्या बाबतीत, पंचािन्न िर्ांची उच्च ियोमया्गदा पाच िर्ांपयांत दशदर्ल करण्यात येईल.

(ड) जो अदधिक्ता म्हणून िदकली व्यिसाय करीत आहे, त्यास,—

(एक) मुख्य सादरकता्ग अदधकाऱ्याच्या बाबतीत, तो सि्गसाधारणपणे दहा िर्ांपेक्षा कमी नाहीत इतक्या िर्ांसाठी, महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणामध्ये िदकली व्यिसाय करीत आहे असे महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाच्या प्रबंधकाने प्रमादणत केलेले आहे; आदण

( दोन ) सादरकता्ग अदधकाऱ्याच्या बाबतीत, तो सि्गसाधारणपणे सात िर्ांपेक्षा कमी नाहीत इतक्या िर्ांसाठी, महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणामध्ये िदकली व्यिसाय करीत आहे असे महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाच्या प्रबंधकाने प्रमादणत केलेले आहे. "

७. मुख्य दनयमांच्या दनयम १४ मध्ये, पो्ट-दनयम (१०) नंतर, पुढील पो्ट- दनयम समादिष्ट करण्यात येईल :—

" (११) महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणामधील मुख्य सादरकता्ग अदधकाऱ्याची ि सादरकता्ग अदधकाऱ्याची कत्गव्येः—

पूि्गितती दनयमांमध्ये सरकारी िदकलासाठी दिदहत केलेली कत्गव्ये, योग्य त्या फेरफारांसह महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाच्या मुख्य सादरकता्ग अदधकाऱ्यास ि सादरकता्ग अदधकाऱ्यास लागू असतील; आदण या कत्गव्यांबरोबरच, मुख्य सादरकता्ग अदधकारी ि सादरकता्ग अदधकारी पुढील कत्गव्ये पार पाडतील :-

(अ) महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणासमोर दाखल केलेल्या कामकाजामध्ये, शपर्पत्े, प्रदतशपर्पत्े, प्रत्युत्तरे अर्िा लेखी कर्न दकंिा संकीण्ग अज्ग दकंिा पुनदि्गलोकन अज्ग दकंिा तत्सम दस्तऐिज तयार करणे ;

(ब) महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणासमोर दकंिा मु ंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या दकंिा दाखल कराियाच्या सेिादिर्यक प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाला दकंिा राज्य शासनाचे प्रदतदनदधत्ि करणाऱ्या त्याच्या अदधकाऱ्यांना सल्ला देणे;

(क) महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणाने ददलेल्या दनण्गयांिर, राज्य शासनाने, एकतर दनण्गयांचे पालन करािे दकंिा त्यास आव्हान द्ािे दकंिा कसे याबाबत मत मांडणे."

८. मुख्य दनयमांच्या दनयम १५ मध्ये, पो्ट-दनयम (२) नंतर, पुढील पो्ट-दनयम समादिष्ट करण्यात येईल :—

" (३) सरकारी िदकलांसाठी काय्गभाराच्या आदण प्रकरण ि संबंदधत िादप्रश्न िा्टप करण्याच्या बाबतीत दिदहत केलेले दनयम योग्य त्या फेरफारांसह, महाराष्ट् प्रशासकीय न्यायादधकरणासाठी दनयुक्त केलेल्या मुख्य सादरकता्ग अदधकाऱ्याला लागू असतील.".

महाराष्ट्ाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,

डनरज प्. धोटठे, शासनाचे प्रधान सदचि ि दिदध परामशती.

भाग चार-अ-२२७–२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर १, २०२२/अग्रहायण १०, शके १९४४ LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 24th November 2022.

NOTIFICATION

Constitution of india.

No. LOR-2021/C.R.251/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984, namely :—

1. These rules may be called the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) (Amendment) Rules, 2022.

2. In rule 2 of the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984 (hereinafter referred as "the Principal Rules"),—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

"(a-i) "Chief Presenting Officer" means an advocate appointed to that post under these rules by the Government in Law and Judiciary Department in relation to the Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai and its benches at Nagpur and Aurangabad, to conduct Original Application, Miscellaneous Application or any other Application filed under the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) for and on behalf of the State or its officers and includes Presenting Officer ; " ;

(ii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely :—

"(l) "Law Officer" means an advocate appointed by the Government in the Law and Judiciary Department, under these rules, to conduct cases on behalf of the State or its officers before any Court or the Maharashtra Revenue Tribunal or Maharashtra Administrative Tribunal and includes an Advocate-General, a Government Pleader, Public Prosecutor and Chief Presenting Officer ; " ;

3. In rule 3 of the Principal Rules, after sub-rule (j), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(k) for the Maharashtra Administrative Tribunal, the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer for the Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai, Nagpur and Aurangabad.".

4. In rule 4 of the principal Rules, after sub-rule (g), the following rule shall be added, namely :—

"(h) the Presenting Officer for the Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai, Nagpur and Aurangabad shall be subordinate to the Chief Presenting Officer for the Maharashtra Administrative Tribunal at Mumbai, Nagpur and Aurangabad, respectively.".

5. In Chapter III of the principal Rules, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"QUALIFICATIONS AND APPOINTMENT OF THE GOVERNMENT PLEADERS, PUBLIC PROSECUTORS AND CHIEF PRESENTING OFFICERS.".

namely :—

"(3) A person to be appointed as a Chief Presenting Officer or Presenting Officer shall be one,—

(a) who is a citizen of India;

(b) who has obtained a degree in Law from any statutory University and has been enrolled as an advocate ;

(c) who on the date of advertisement,—

(i) is not more than fifty eight years of age, in the case of Chief Presenting Officer for Maharashtra Administrative Tribunals :

Provided that, the upper age limit of fifty eight years shall be relaxed upto two years in case of the persons who on the date of advertisement are working as the Chief Presenting Officer in the Maharashtra Administrative Tribunals ;

(ii) is not more than fifty five years of age in the case of Presenting Officer for Maharashtra Administrative Tribunals :

Provided that, the upper age limit of fifty five years shall be relaxed upto five years in case of the persons who on the date of advertisement are working as the Presenting Officers in Maharashtra Administrative Tribunals.

(d) who has been in practice as an advocate,—

(i) in the case of Chief Presenting Officer, for not less than ten years, ordinarily, certified by the Registrar of the Maharashtra Administrative Tribunal that he ordinarily practices in the Maharashtra Administrative Tribunal; and

(ii) in the case of Presenting Officer for not less than seven years, ordinarily, certified by the Registrar of the Maharashtra Administrative Tribunal that he ordinarily practices in the Maharashtra Administrative Tribunal".

7. In rule 14 of the principal Rules, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(11) Duties of the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer in the Maharashtra

Administrative Tribunal.— The duties prescribed for Government Pleader in the foregoing rules shall mutatis mutandis apply to the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer for the Maharashtra Administrative Tribunal; and in addition to this following duties shall be performed by the Chief Presenting Officer and the Presenting Officer, namely :—

(a) to prepare affidavits, counter-affidavits, replies or written statements or miscellaneous application or review applications or similar documents in the proceedings filed before the Maharashtra Administrative Tribunal;

(b) to give advice to the State Government or its officers representing the State Government in service matters filed or to be filed before the Maharashtra Administrative Tribunal or High Court of Bombay ;

(c) to render opinion on the decisions given by the Maharashtra Administrative Tribunal with reasoned views as to whether the decision should be complied with or challenged by the State Government.

8. In rule 15 of the principal Rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

brief and related issues shall mutatis mutandis apply to the Chief Presenting Officer appointed for the Maharashtra Administrative Tribunal.".

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NEERAJ P. DHOTE,

Principal Secretary and R.L.A. to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.