RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ८, अंक ४८] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th November 2022.
NOTIFICATION
No. SPP.2021/U.O.R. 25/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ajay Misar as " Special Public Prosecutor " for conducting the cases pending before Hon'ble Chief Metropolitan Magistrate, Mumbai and Hon'ble Sessions Court, Mumbai which is/are arising out of following crimes :—
(i) E.O.W. C.R. No. 67/2021 (CR. No. 606/2021, registered at Dadar Police Station, Mumbai).
(ii) E.O.W. C.R. No. 95/2021 (CR. No. 606/2021, registered at N. M. Joshi Marg, Police Station, Mumbai).
(iii) E.O.W. C.R. No. 98/2021 (CR. No. 479/2021, registered at Sahar Police Station, Mumbai).
(iv) E.O.W. C.R. No. 99/2021 (CR. No. 893/2021, registered at Dadar Police Station, Mumbai).
2. The fees of Adv. Ajay Misar as " Special Public Prosecutor " shall be paid by Home Department as per the fee schedule agreed by Home department and approved by this department.
3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE, Section Officer.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१ सआ/का १५६/कर्मवीर भाऊराव पाटील मल्टी/३२००/२०२२.----मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम १५६(१) अन्वये कर्मवीर भाऊराव पाटील मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, जि. कोल्हापूर या बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेच्या प्रस्ताव दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ अनुसार उक्त बहुराज्यीय पतसंस्थेच्या खालील अधिकायांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेमध्ये रुपांतरित होणे पूर्वीच्या वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेकामी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम, १०७ अनुसार वसुली अधिकायामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून दिनांक १० नोव्हेंबर २०२३ पयर्ंत प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
जिल्हे (१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. भाऊसो बापू कुमटाळे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सांगली, पुणे २ श्री. सुनिल दादा पाटील वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर, सांगली, पुणे अटी.---
(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार कर्मवीर भाऊराव पाटील मल्टीस्टेट को-ऑ. क्रेडिट सोसायटी, जि. कोल्हापूर या बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेमध्ये रुपांतरित होणे पूर्वीच्या दिनांकास दाखल असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अंतर्गत प्रकऱणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही.
(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(४) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना. बँका/डी-४/अपसेट प्राईस व विक्री कायम/२०१५/८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस (अपसेट प्राईस) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी.
(५) वसुली अधिकारी यांनी सदर माह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचे कार्यालयास सादर करावी.
(६) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकारयास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(७) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक लि., विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४(८) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करित असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(९) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(१०) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त "" आणि/किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट "" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) "" असे लिहावे.
(११) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "" वसुली अधिकारी, कर्मवीर भाऊराव पाटील मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, जि. कोल्हापूर "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(१२) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१३) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१४) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१५) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१६) एका वसुली अधिकायाकडे १०० पेक्षा अधिक वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत.
(१७) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्र्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा प्रस्ताव, नूतनीकरणाच्या समर्थनार्र्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1202/2022
The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—
Name and Designation Period
1. Shri A. S. Rajandekar, Earned leave for 05 days from 16th August 2022 Principal District and Sessions Judge, to 20th August 2022 with permission to leave Sangli.
headquarter after flag hoisting ceremony on
15th August 2022.
2. Smt. S. A. Chauhan, Earned leave for 02 days i.e. on 17th August 2022 the then I/c Principal Judge, and 18th August 2022 prefixing holiday on Family Court,
16th August 2022 and suffixing holiday on Mumbai now 19th August 2022 with permission to leave Principal Judge, Family Court, headquarters from 15th August 2022 (A.O.H.) Mumbai.
till 20th August 2022 (B.O.H.).
3. Smt. K. V. Thakur, Earned leave for 02 days i.e. on 19th August Judge,
2022 and 20th August 2022 prefixing Family Court, holiday on 18th August 2022 with permission Solapur.
to leave headquarter from 17th August
2022. (A.O.H.) till 22nd August 2022.
(B.O.H.)
4. Shri A. Y. H. Mohammad, Ex-post facto sanction to the Commuted Judge,
leave for 03 days from 18th August 2022 Family Court,
to 20th August 2022 and suffixing holiday on Latur.
21st August 2022.
5. Shri S. C. Khati, Earned leave for 04 days from 22nd August Judge,
2022 to 25th August 2022 prefixing holiday on Principal District and Sessions Judge 21st August 2022 and suffixing holidays on Buldana.
26th August 2022 and 27th August 2022 with
permission to leave headquarters from
20th August 2022 (A.O.H.) till 28th August
2022 (10.00 A.M.).
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
(II)
Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is
kept during the leave period of concern
Judicial Officers.
1. Shri A. S. Rajandekar Shri R. K. Malabade, District Judge-1 and Additional
Sessions Judge, Sangli.
2. Smt. S. A. Chauhan Smt. S. P. Savaskar, Judge, Family Court No. 3,
Mumbai.
3. Smt. K. V. Thakur Smt. K. D. Shirbhate, District Judge – 3 and
Additional Sessions Judge, Solapur.
4. Shri A. Y. H. Mohammad Shri D. B. Mane, District Judge-4, Latur.
5. Shri S. C. Khati Shri R. N. Mehare, District Judge-1 and Additional
Sessions Judge, Buldana.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH, Bombay, 18th November 2022.
Registrar,
(Insp. II).
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
CORRIGENDUM
No. A-1202/2022
Read.—(1) High Court Notification No. A-1202/2022, dated 22nd August 2022 regarding grant of leave to Shri S. L Anekar, Principal Distict and Sessions Judgbe, Nanded.
(2) Application of Shri S. L. Anekar, Principal Distict and Sessions Judge, Nanded dated 3rd October 2022 and 8th October 2022 for cancellation of half pay leave for 8 days from 8th October 2022 to 15th October 2022.
Substitute the following entry for existing entry i.e. " Half Pay leave for 48 days from 29th August 2022 to 15th October 2022 prefxing holiday on 28th August 2022 and suffixing holiday on 16th October 2022 with permission to leave the headquarter during the above period as provided under Rule 60 of Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981 " apperaing in the High Court Notification No. A-1202/2022, dated 22nd August 2022 against the name of Shri S. L. Anekar, the then Principal District and Sessions, Judge, Nanded now Chief Judge, Court of Small Causes, Mumbai.
" Half Pay leave for 40 days from 29th August 2022 to 7th October 2022. "
By order of the Honourable the Chief Justice and Judges, High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH, Bombay, 19th November 2022.
Registrar,
(Insp. II).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1202/2022
Read.—(1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.
(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009 Pra. Kra (141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.
The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri S. D. Jagmalani, Principal District and Sessions Judge, Nashik as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending L.A. 110/2002 filed by the Government of India.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH,
Bombay, 19th November 2022.
Registrar,
(Insp. II).
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1202/2022
Read.—(1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.
(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009/Pra. Kra (141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.
The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri K. R. Pethkar, the then Principal District and Sessions Judge, Osmanabad now President, Maharashtra State Co-operative Appellate Court, Mumbai as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH,
Bombay, 18th November 2022.
Registrar,
(Insp. II).
THE HIGH COURT AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-1202/2022
Read.—(1) Government Resolution L and JD No. HCT-2003/(138) III, dated 23rd July 2004.
(2) Government Resolution L and JD No. HCT-2009/Pra. Kra (141)/Ka-3, dated 22nd October 2010.
The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased to grant encashment of earned leave of one month period to Shri S. V. Yarlagadda, Principal District and Sessions Judge, Ahmednagar as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 2022 to 31st March 2024 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending I.A. 110/2002 filed by the Government of India.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH,
Bombay, 18th November 2022.
Registrar,
(Insp. II).
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग गो. ते. रुग्णालय संकुल आवार, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १ एप्रिल २०२१.
अधिसूचना
क्रमांक सेवानि-०३२१/प्र.क्र. ४३/आयु-१.---- वैद्य एरिक एलिया मोजेस, सहयोगी प्राध्यापक, शरिरक्रिया, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर हे दिनांक ३१ मार्च २०२१ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
वि. गं. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक सेनिअ-२०२२/प्र.क्र. १०५/कामागार-८.---- कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीम. वैशाली. वि. सावळ सरकारी कामगार अधिकारी, मुंबई यांची जन्मतारीख दिनांक ११ एप्रिल १९६० असून त्यांनी दिनांक १० एप्रिल २०१८ रोजी वयाची ५८ वर्ष पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे श्रीम. सावळ ह्य दिनांक ३० एप्रिल २०१८ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १३५(ए) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सगुणा काळे-ठेंगील, शासनाच्या अवर सचिव.
गृह विभाग २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ नोव्हेंेबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक एमव्हीडी-०२२२/प्र.क्र. २९/परी-३.---- श्री. उत्तम भिमला राठोड, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी- चिंचवड हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
जयसेन इंगोले, कार्यासन अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.