महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ८, अंक ४८] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ [पृष्ठे १५ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई यांजकडून
वाचावे :-- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ मधील तरतूद
(२) या कार्यालयाकडील जा. क्र. बी-३/यंत्र संस्था/नंदुरबार जि. यं. स. सं./का. क. १०२/५४६/२०२०, दिनांक ८ जून २०२१ रोजीचे मध्यंतरीय आदेश.
(३) मा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म. रा. पुणे यांचे कार्यालयाचे इंग्रजी परिपत्रक
जा. क्रं. ADM/2 A/Liquidation/२००५/दि ७/१/२००५
(४) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था, नंदुरबार यांचेकडील जा. क्रं/लेप/यंत्र/अवसायक
नियुक्ती/५२४/२०२२ दिनांक १५/६/२०२२
(५) दि. धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या, धुळे शाखा तालोदा रोड, नंदुरबार यांचे
दि. २८/५/२०२१ रोजीचे शिल्लक दाखला.
अंतिम आदेश
क्रमांक बी-३/यंत्र/नंदुरबार जिल्हा आदिवासी/का.क.१०२/अंतिम आ./११२६/२०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(एक)(चार) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अजितकुमार सासवडे, प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई या आदेशान्वये नंदुरबार जिल्हा आदिवासी यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., नंदुरबार, ता. जि. नंदुरबार या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक ८ जून २०२० रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये, संदर्भ क्र. २ च्या मध्यंतरीय आदेशानुसार नियुक्त अवसायक श्री. अनिलकुमार खुशालचंद लोढा, वकील नंदुरबार यांचे ऐवजी अंशत: बदल करून अवसायन कामकाजाचे सुलभतेकरिता क्र. ४ अन्वये सुचविलेल्या श्री. पी. जी. ठाकरे, उप लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, शहादा, जि. नंदुरबार यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
हा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे.
अजितकुमार सासवडे, प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई.
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ २
प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक यंत्र/बी-३/क्रांतीसूर्य यं स सं /का.क.१०२/अंतिम आ./११८८/२०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(एक)(चार) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अजितकुमार सासवडे, प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई या आदेशान्वये क्रांतीसूर्य मागासवर्गीय यंत्रमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या., शिरपूर, २१ बालाजी नगर, करवंद नाका, करवंद रोड, शिरपूर, ता. शिरपूर, जि. धुळे या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक ३ मे २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये श्री. बी. डी. पाटील, २रे लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, ता. शिरपूर, जि. धुळे यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
हा आदेश आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे.
अजितकुमार सासवडे, प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई.
प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक यंत्र/बी-३/मदनपुरा पॉवरलुम/अंतिम आ./११४४/२०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क)(दोन)(चार) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अजितकुमार सासवडे, प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई या आदेशान्वये विशाल पॉवरलुम ओनर्स सहकारी औद्यो. संस्था मर्या., मालेगाव, ता. मालेगाव, जि. नाशिक या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक ७ जून २०२२ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये श्री. नारायण डी. जाधव, लेखापरीक्षक श्रेणी-१, अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, जि. मुंबई यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
हा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे.
अजितकुमार सासवडे, प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ३सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ-५/का.क.१५६/विशाल जनसेवा सह./२०२२/२८३२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. रुजाय अंतोन करवाल्हो वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी .----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " विशाल जनसेवा सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबर्ई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ४ ९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र-क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ५ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५३२४/२०२२.----- श्री. टी. एम. जहागीरदार, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव यांची दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ अशी दोन दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे दसरा सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२२ व दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे शनिवार दुसरा रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५३४६/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ व दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण दोन दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ६ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५३४८/२०२२.----- श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५३५१/२०२२.----- श्रीमती के. पी. गाडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा, दिनांक २ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा रविवार व दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दसरा सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.नं.पासून ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती के. पी. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती के. पी. गाडे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती के. पी. गाडे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ७ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५३५२/२०२२.----- श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २४ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे र्अजित रजेस जोडून तसेच दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५४८७/२०२२.----- श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांची दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण तीन दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे रविवारच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती पी. एस. आपटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती पी. एस. आपटे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. आर. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ८ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५४८८/२०२२.----- श्री. टी. एम. जहागीरदार, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण १० दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५५५८/२०२२.----- श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या दिवाळी सुट्टीला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२२ कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ व दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी श्री. एच. के. भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश-२, माणगाव व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ९ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५५५९/२०२२.----- श्रीमती के. पी. गाडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती के. पी. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती के. पी. गाडे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती के. पी. गाडे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५५६०/२०२२.----- श्री. एस. एस. महाले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतर पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एस. महाले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हासगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ १० प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचना क्रमांक रा.अ./५५६१/२०२२.----- श्रीमती एस. आर. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांचा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिवाळी सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. शिंदे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. आर. शिंदे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एस. आपटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत यांजकडे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५५६२/२०२२.----- श्रीमती ए. एन. नावंदर, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीस व पुढील दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. एन. नावंदर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती ए. एन. नावंदर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ व दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. डी. सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे होता.
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे होता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ ११ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५५६३/२०२२.----- श्रीमती एस. डी. सोनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी सहा दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिवाळी सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. डी. सोनी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. डी. सोनी, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
श्रीमती एस. डी. सोनी, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./५५६४/२०२२.----- श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवार व दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. एस. डब्ल्यू. उगले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक २२ ते २६ ऑक्टोबर २०२२ व दिनांक २९ व ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. व्ही. एम. कहाडकर, यांचेकडे असेल.
दिनांक २७ व २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. ए. गोडसे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांचेकडे असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ १२ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून अधिसूचनाक्रमांक रा.अ./५५६५/२०२२.----- श्री. ए. एस. साटोटे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, मागील पुढील दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. एस. साटोटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. एस. साटोटे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
श्री. ए. एस. साटोटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहिल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ १३जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबई यांजकडून
अधिसूचनाप्रकरण क्रमांक. सी/यूएलसी/डे-V/६(१)/SR-V-२८९, IV-६५३.----जा. क्र. ६४३.---- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २८ सप्टेंबर २००० च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्र. १५७५ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्री. धीरजलाल व्ही. सावला व श्रीम. मंजुलाबेन सावला यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादीत केली जावयाची आहे, हे नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १९ मे २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत, पृष्ठ क्रमांक १०० वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम (३) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे ;
ज्याअर्थी, नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० पोट-कलम (१), (३) व (५) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. कलम १० पोट-कलम (३) व पोट-कलम (५) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्री. धीरजलाल व्ही सावला व श्रीम. मंजुलाबेन डी. सावला यांनी धारण केलेल्या खालील अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मौजे-मुलुंड, ता. कुर्ला येथील न. भू.क्र.२०१/१० मधील अतिरिक्त क्षेत्र ९८.९० चौ. मी. करिता नाजकधा कलम २० खाली दि. १३ एप्रिल १९९४ रोजीच्या आदेशान्वये सूट दिलेली असल्याने शासन निर्णय दि. १६ सप्टेंबर २०१९ मधील तरतुदीनुसार अशा प्रकरणी केलेली संपादनाची कार्यवाही अयोग्य ठरत आहे.
त्याअर्थी, उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दि. १९ मे २००५ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १०० वर प्रसिद्ध झालेली नाजकधा कलम १० (३) ची अधिसूचना खालील अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात येत आहे.
अनुसूची
अ.क्र. जिल्हा
गाव तालुका न.भू.क्र. क्षेत्र (चौ.मी.) (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. मुंबई उपनगर मुलुंड कुर्ला २०१/१० ९८.९०
एकूण ९८.९०
बांद्रा (पूर्व), मुंबई, दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०२२.
डॉ. विकास नाईक, जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.क्षे.क.म.), बृहन्मुंबईकरिता.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ १४पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि. शा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-७६६८.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीपयर्ंत दिवाळी या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;
ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक/पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरा रोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, आचोळे, वालीव, पेल्हार नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----
१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.
६. सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २१/१०/२०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासुन ते दिनांक ०४/११/२०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १-७, २०२२/अग्रहायण १०-१६, शके १९४४ १५जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून
अधिसूचनाभूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.
क्रमांक उपजिभूक्र.७/भूसं/मुंउजि/एलएक्यू ८४३/२०२२.---- मौजे मालाड, तालुका बोरीवली, जिल्हा मुंबई उपनगर येथील " भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३"" अंतर्गत न.भू.क्र.८२७अ भाग स. क्र.२३९ भाग चे भूसंपादन.
ज्याअर्थी, प्रस्तुत भूसंपादन प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाला असून प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही करणेकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. १० ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे आदेशान्वये उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.७ यांना प्राधिकृत केले आहे. प्रकरणी कलम ११ ची अधिसूचना दि. २५-३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी व कलम १९ (१) ची अधिसूचना दि. ११ जानेवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाली.
ज्याअर्थी, विहित मुदतीत निवाडा घोषित करणे शक्य नसल्याची जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांची खात्री झाल्याने व भूमी संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ अन्वये अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध करणेत येऊन निवाडा घोषित करण्याच्या कालावधीत प्रथम १२ महीने नंतर ६ महिने व तद्नंतर पुनश्च: ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच W. P. (L) No. 6042/2020 (W. P. No. 2600/2021), अवमान याचिका (एल) क्र.२८९/२०२२ रिट याचिका क्र.२००५/२०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या आदेशास अनुसरून दि. ३१ मार्च २०२२ पयर्ंत आणि दि. ५ मे २०२२ रोजीचे आदेशान्वये तसेच दि. २९ जून २०२२ रोजीचे आदेशान्वये प्रकरणी ३ महिन्यांची पुन:श्च मुदतवाढ दिली आहे.
ज्याअर्थी, उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र.७ यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून नुकसान भरपाईची ३०% रक्कम अप्राप्त, मा.उच्च न्यायालयात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने संपादनाखालील जमिनीच्या क्षेत्राबाबत दाखल केलेली Notice of Motion (L) No. 103/2019 याचिका, तसेच हितसंबंधितांनी संपादनाखालील क्षेत्राबाबत नोंदविलेला आक्षेप व मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेली W.P.(L) No. 6042/2020 (W. P. No. 2600/2021), अवमान याचिका (एल) क्र.२८९/२०२२, W.P.No.2005/2014 मध्ये Review Petition (L) No.45 (L)/2019 (38/2021), Notice of Motion (L) No.103/2019 या अद्याप अर्िनणित आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाने W. P. (L) No. 6042/2020 (W. P. No. 2600/2021), अवमान याचिका (एल) क्र.२८९/२०२२ रिट याचिका क्र.२००५/२०१४ मध्ये दि. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे आदेशान्वये प्रकरणी ३ महिन्यांची पुन:श्च मुदतवाढ दिली आहे.
आणि ज्याअर्थी, अद्यापी मा. उच्च न्यायालयात सदर प्रकरण प्रलंबित असल्याने कलम १९ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने उपरोक्त कलम २५ च्या अधिसूचनेद्वारे वाढीव कालावधीत निवाडा घोषित करणेस झालेल्या विलंबास समर्थन करणारी परिस्थिती असून सदर मुदतीत निवाडा घोषित करणे शक्य नसल्याची माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-२५ अन्वये, मा. उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशास अधीन राहून खालील प्रकरणातील अंतिम निवाडा पारित करण्यास दि. २३ सप्टेंबर २०२२ पासुन ३ (तीन) महिन्यांची वाढीव मुदत मंजूर करत आहे.
अनुसूची - एक
जमिनीचे वर्णन
मौजे - मालाड, तालुका - बोरीवली, जिल्हा - मुंबई उपनगर
अ.क्र. न.भू.क्र. स.क्र. कलम १९ (१) चे दि. २९ ऑगस्ट २०२० रोजीचे शुद्धीपत्रकानुसार अधिसूचित केलेले क्षेत्र (चौ.मी.) १ ८२७ अ २३९ पै.
१,४२,८२३.८०
संपादनाचे प्रयोजन :- पुनर्वसन व पुनस्र्थापन, २- महानगरपालिका शाळा व विकास नियोजन रस्तेकरिता भूसंपादन.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.