भाग ए-(को.वि.पु.) विकली, शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी, अधिसूचना, डिसेंबर ८-१४, दिनांक डिसेंबर ८-१४, २०२२.

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक ४९] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४ [पृष्ठे २४ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

अधिसूचना

पोलीस उप आयुक्त, (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी बृहन्मुबंई यांजकडून

आदेश

कमांक पोआ/११(६)/१६६.---- अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणूक-२०२२-२१.----ज्याअर्थी १६६ अंधेरी (पू.) मुंबई मतदारसंघातील विधानसभा पोट निवडणुकीसाठी दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ३९ मतदान केंद्रातील २५६ बुथवर मतदान होणार आहे ;

आणि ज्याअर्थी मोठया संख्येने मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्राना भेट देण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, मी कायदेशीररित्या काम करणाया व्यक्तींना अडथळा, त्रास आणि दुखापत होण्याचा धोका टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने आदेश देणे आवश्यक आहे असे समजतो.

त्याअर्थी, मी, संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता (१९७४ चा कायदा २) कलम १४४ अन्वये महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, १९५१ (महा. १९५१ चा XXII कायदा) कलम १०(२) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून आदेश करतो की,

प्रथम, मतदान केंद्रावर मतदान होणार असलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात उमेदवार नसलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा अशा उमेदवाराचा मान्यताप्राप्त एजेंट किंवा निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी किंवा कर्तव्यात गुंतलेला कोणताही सार्वजनिक सेवक नसलेली कोणतीही व्यक्ती अशा मतदान केंद्राच्या परिसरात ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सकाळी ६-०० ते मध्यरात्री १२ च्या दरम्यान, महामार्ग, रस्ता, गल्लीबोळ, किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा १६६-अंधेरी (पू.), मुंबई मतदारसंघातील कोणत्याही मतदान केंद्रापासून शंभर मीटर त्रिज्येच्या अंतरात घुटमळणार, फिरणार अथवा गर्दी करणार नाही.

आणि दुसरे, मतदानाच्या उद्देशाने मतदान केंद्राला भेट देणाया सर्व इच्छुक मतदारांनी मतदान केंद्रासमोर रांगा लावल्या पाहिजेत, एक पुरूषांसाठी आणि दुसरी महिलांसाठी आणि प्रत्येक इच्छुक मतदाराने मतदान केंद्रात त्याच्या किंवा तिच्या क्रमवारीत प्रवेश केला पाहिजे. मतदारांनी मतदान केंद्रात प्रवेश केल्यानंतर पीठासीन अधिकायााच्या निर्देशांचे पालन करावा.

मी असे निर्देश देतो की, हा आदेश अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केला जाईल आणि बृहन्मुंबईमध्ये त्याच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि, बृहन्मुंबईमध्ये लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे त्याची घोषणा करून प्रसिद्ध करण्यात येईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे.

संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकरी, बृहन्मुंबई.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४

BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATION)

EXECUTIVE MAGISTRATE BRIHANMUMBAI

No. CP/XI (6) 166-Andheri Sub Election 2022.— Whereas polling in Legislative Assembly sub election of 166- Andheri (E.), Mumbai Constituencies is to take place at 256 polling booths of 39 polling stations in above constituencies on the 3rd November 2022.

And WHEREAS a large number of voters are likely to visit polling stations to exercise their right of voting ;

And Whereas, I consider it necessary for the purpose of preventing obstruction, annoyance and injury or risk of obstructing, annoyance and injury to persons lawfully employed and for the purpose of preventing the disturbance of the public tranquaility, to so direct ;

Now, Therefeore I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operation), Brihan Mumbai and Executive Magistrate specially empowered under section 144 of the Code of Criminal Prodecure (Act 2 of 1974) read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby in exercise of the above said powers order :—

First, that no person not being a candidate in connection with the election for which polling is to take place at a polling station or the accredited agent of such a candidate or an official engaged in connection with the election or any public servant engaged in duty at or in the vicinity of such polling station shall between 6.00 a.m. and 12 midnight on the 3rd November 2022 loiter or join or form any assembly or group of persons of any public through fare, highway road, street lane, bye-lane or any other public place within a distance of one hundred meters radius from any polling station in 166- Andheri (E.) Mumbai Constituencies.

And Secondly that all intending voters visiting a polling station for the purpose of voting shall form queues in front of the polling station, one for males and another for females, and that each intending voter shall enter the polling station serially in accordance with his or her position in the queue as and when voters are admitted to the polling station in compliance with the directions of the Presiding Officer.

I direct that this Order shall be published in the official gazette and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones in Brihan Mumbai.

Given under my hand and seal this 27th October 2022.

SANJAY LATKAR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Brihan Mumbai.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत.

क्रमांक पोआ/११(६)/१४४/(१)/२०२२.------ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे की, विध्वंसक/समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचेद्वारे सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी/सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे.

(२) आणि ज्याअर्थी, भाडेकरूच्या वेशात दहशतवादी/समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दंगली, भांडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून घरमालक/भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे, आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरीत कारवाई आवश्यक आहे.

(३) त्याअर्थी, मी, संजय लाटकर पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ (१९७४ चा कायदा II) अन्वये व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबईच्या दिनांक २३ डिसेंबर १९५९ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (महा. अधिनियम XXII १९५१) चे १० उप-कलम (२) याद्वारे आदेश देतो की, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारित येणाया कोणत्याही घराचा/मालमत्तेचा व्यवसाय करणाया प्रत्येक घरमालक/जागा मालक/व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाडयाने दिली आहे/सवलत दिली आहे, त्या भाडेकरूचे सर्व तपशील त्वरीत www.mumbaipolice.gov.in या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा.

(४) जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल, तर मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट क्रमांक, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता सादर करावी. व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक, श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता नोंदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.

(५) हा आदेश दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ पासून अंमलात येईल आणि पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय दिनांक ४ जानेवारी २०२३ पयर्ंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

(६) या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल.

(७) सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे.

संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973.

No. CP/XI (6)/144/(05)/2022.— Whereas due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account.

(2) And Whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same.

(3) Now, therefore I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operation), Greater Mumbai and Executive Magistrate vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/persons dealing in property business of any house/ property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/ rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in.

(4) If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e, Passport No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city.

(5) This order shall come into force with effect from 6th November 2022 and shall be effective for a period of 60 days upto 4th January 2023 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

(6) Any person contraventing this order shall be Punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

(7) As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex-parte, It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 27th day of the October 2022.

SANJAY LATKAR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/८०२३/२०२२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गुरुनानक जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, आचोळे, वालीव, पेल्हार नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर-वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. (२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने, जमा करणे. (३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ, बरोबर नेणे. (४) व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. (६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. (१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. (२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. (३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. (४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. (५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. (६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे ०२-०० वाजेपासून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मि.भा.व.वि, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

वाचले.---(१) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्र. DCP-ZN-1/RDR/CP-MBVV/CRPC-144/5544/2022, dated 12th October 2022.

(२) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ. परि-२/CRPC-144/7405/2022, dated 12th October 2022.

(३) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ. परि-३/विरार/आदेश १४४(१), (२)/३६२२/२०२२, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२.

(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१), (२).

आदेश

क्रमांक वि.शा./भाडेकरू मनाई आदेश/२०२२-७५२६.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देतांना संबंधित घरमालक हे भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे.

ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापूर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https ://www.mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टल वर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरून संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता येईल.

त्याअर्थी, मी, श्री. विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४(१), (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतवावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडकेरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे.

(१) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.

(२) भाडेकरू परकीय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.

(३) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.

(४) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोयीस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.

जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपयर्ंत लागू राहील.

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे.

विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वि.यो.मिरा-भाइर्ंदर/मुदतवाढ/कलम २६/टीपीव्ही-३/५३३८.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे) च्या कलम २३ चे पोट-कलम (१) व ३८ चे तरतुदीनुसार मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेने (यापुढे " उक्त महानगरपालिका " असे संबोधिलेले आहे) मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेची विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधिलेले आहे) सुधारित तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ७६, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २६ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २३(१) चे तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात इरादा जाहीर केलेल्या सूचनेच्या तारखेपासून दोन वषार्र्ंच्या आत अगर शासनाने वाढवून दिलेल्या अशा पुढील कालावधीच्या परंतु एकूण ०६ महिन्यांच्या मुदतीपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीच्या आत, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) चे तरतुदींनुसार उक्त महानगरपालिकेने उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) चे तरतुदींनुसार मूळ मुदत संपण्यापूर्वी (म्हणजेच दिनांक १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी) मुदतवाढीचा ठराव व प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, महानगरपालिकेने दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी ठराव करून दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुदतवाढीचा प्रस्ताव संचालनालयास सादर केला असल्यामुळे, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) चे तरतुदींनुसार अन्वयेची मुदतवाढ मंजूर करण्याचे कोणतेही प्रयोजन राहीलेले नाही, असे संचालनालयाने महानगरपालिकेस दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६(१) तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेसाठीची मूळ मुदत दिनांक १ डिसेंबर २०१७ पयर्ंत तसेच मिरा-भाइर्ंदर महानगरपालिकेतील निवडणूक आचारसंहिता दिनांक १५ जुलै २०१७ ते २१ ऑगस्ट २०१७ असा ३८ दिवसांचा कालावधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८(क) चे तरतुदींनुसार वगळता ही मुदत दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पयर्ंत होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ पोट-कलम (१) चे तरतुदींनुसार जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पयर्ंत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात कसूर केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१(४क) चे तरतुदींनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती शासनास मंजुरीस्तव सादर करणेबाबत उक्त महानगरपालिकेची उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ते कलम ३० चे तरतुदींनुसारची यथास्थिती सर्व कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे आदेशान्वये सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे (यापुढे " उक्त अधिकारी " असे संबोधलेले आहे) यांची नियुक्ती केली आहे. सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १० जानेवारी २०१८ पासून अंमलात येतील, असे सदर आदेशात नमूद आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ते कलम ३० चे तरतुदींनुसारची सर्व कर्तव्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६, (आजपयर्ंत वेळोवेळी सुधारित केलेला अधिनियम) चे संबंधीत कलमान्वये निर्धारित केलेल्या विहित मुदतीत पार पाडावीत व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करावा, असेही कळविले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ (४क) चे तरतुदींनुसार उक्त अधिकारी यांना नामनिर्देशित केलेल्या तारखेपासून, दोन वषार्ंच्या आत किंवा त्यापुढे शासनाने वाढवून दिलेल्या पुढील कालावधीच्या परंतू एकूण ०६ महिन्यांच्या मुदतीपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीच्या आत, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) चे तरतुदींनुसार उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांना उक्त प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६(१) चे तरतुदीनुसार अन्वये जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेसाठीची मूळ मुदत दिनांक ९ जानेवारी २०२० पयर्ंत होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ (क) चे तरतुदींनुसार भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, ज्या कालावधीत किंवा कालावधीमध्ये उक्त प्रकरणाखालील कोणतीही कार्यवाही पूर्ण करता येऊ शकलेली नसेल असा कालावधी किंवा असे कालावधी वगळण्यात येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) च्या तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करुन त्यासंबंधातील सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागार्ंनी प्रसिद्ध करणे, ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेऊन, दिनांक ५ जून २०२० ते पुढील ६ महिनेपयर्ंत मुदतवाढीचा ठराव क्र. ०१, दिनांक १ जून २०२० पारीत केला आहे आणि त्यानुषंगाने त्यांचे पत्र क्र.वि.यो.मिरा-भाइर्ंदर/ससंठाणे/८२२, दिनांक २ जून २०२० अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आदेश क्र. वि.यो. मिरा-भाइर्ंदर मनपा / मुदतवाढ / कलम २६/ टिपीव्ही-३/२०८४, दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० अन्वये आदेश पारीत केले आहेत आणि सदर आदेशानुषंगाने विकास योजना प्रसिद्धीकरणासाठी दिनांक ४ डिसेंबर २०२० पयर्ंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात, दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम, २०२० चे कलम १४८-क मधील तरतुदीनुसार, अधिनियमातील प्रकरणे दोन, तीन, चार व पाच चे तरतुदींप्रमाणे, कोणत्याही विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना, केंद्र शासनाचे निवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहिर केलेल्या आचारसंहितेमुळे, तसेच देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाया कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध भारत सरकारने किंवा, यथास्थिती, राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तवांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, साथ रोग अधिनियम, १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये कठोर निबर्ंध लागू असल्याने विहीत मुदतीत उक्त प्रारूप विकास योजना प्रसिद्ध झाली नसल्याने, उक्त अधिकारी यांनी, पत्र क्र. १३०२, दिनांक ४ मे २०२२ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) सहकलम १४८ (क) चे तरतुदींनुसार उक्त सुधारित विकास योजना प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचे काम मूळ मुदत संपण्याच्या दरम्यान प्रगतीपथावर होते आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ (क) चे तरतुदींनुसार विहित मुदतीचा कालावधी मोजताना निवडणूक आचारसंहिता कालावधी १४५ दिवस (पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता कालावधी :- दिनांक ३१ मे २०१८ ते दिनांक २ जुलै २०१८ - ३३ दिवस, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता कालावधी :- दिनांक १० मार्च २०१९ ते दिनांक २६ मे २०१९-७८ दिवस व विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता कालावधी :- दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९-३४ दिवस) व टाळेबंदीचा कालावधी ७३९ दिवस (दिनांक २३ मार्च २०२० ते दिनांक ३१ मार्च २०२२) असा एकूण ८८४ दिवसांचा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे व त्यानुषंगाने उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागार्ंनी प्रसिद्ध करण्याकरिता लागणारा कालावधी गणना केल्यानुसार दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ या दिवसापयर्ंत वाढविता येऊ शकेल, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ;

त्याअर्थी, आता, प्रारूप विकास योजना तयार करण्याच्या कामाची प्रगती लक्षात घेता, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.१०८/नवि १३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रत्यायोजित केलेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) चे तरतुदीनुसार उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करून त्याबद्दलची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मागार्ंनी प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी दिनांक ३१ ऑक्टोेबर २०२२ हा दिवस धरून त्या दिवसापयर्ंत वाढवीत आहेत.

पुणे, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

BY THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT,

MAHARASHTRA STATE PUNE

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. DP-Mira- Bhaindar/Extn./Sec.26/TPV-3/5338.—Whereas, Mira-Bhaindar Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal Corporation ") by its Resolution No.76, dated 15th October 2015 made a declaration as per the provisions sub-section (1) of section 23 & section 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVIl of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act") of its intention to revise the Development Plan for Mira-Bhaindar Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said draft Development Plan "), the notice of the said declaration was published in the Maharashtra Government Gazette on 26th December 2015 ;

And whereas, in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 26 of the said Act, the said Municipal Corporation has to prepare the said draft Development Plan and publish a notice of such preparation in the Maharashtra Government Gazette and in other prescribed manner not later than two years from the date of notice published in the Maharashtra Government Gazette as per the provisions of section 23 or within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period should not to exceed more than six months in aggregate ;

And whereas, the said Municipal Corporation passed a resolution dated 26th July 2018 and submitted the proposal for extension as per the provisions of section 26 of the said Act to the Directorate on dated 6th September 2018. However, the said Municipal Corporation was required to submit a resolution and proposal for extension as per the provisions of section 26(1) of the said Act (i.e. before 1st December 2017) before lapsing of the original time period. Accordingly, the Directorate has informed the corporation dated 14th September 2018 that, there was no purpose left to approve the extension as per the provisions of section 26 of the said Act ;

And whereas, the original time period for publication of the said draft Development Plan in the Maharashtra Official Gazette as per provisions of section 26(1) of the said Act is dated 1st December 2017, and considering the period of Code of Conduct of 38 days from dated 15th July 2017 to dated 21st August 2017 of Elections in Mira-Bhaindar Municipal Corporation, then such period shall be excluded as per the provisions of section 148(A) of the said Act, so the period extends upto dated 9th January 2018 ;

And whereas, the said Municipal Corporation has failed to publish the said draft Development Plan as per the provisions of section 26 sub-section (1) of the said Act in the Official Gazette by dated 9th January 2018 for inviting objections / suggestions from the public ;

And whereas, by exercising the powers conferred as per the provisions of section 21 (4A) of the said Act, the Joint Director, Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai by order dated 25th September 2018 has appointed the Assistant Director, Town Planning, Thane (hereinafter referred to as " the said Officer ") to perform all the duties of the said Municipal Corporation in preparation and submission of the said draft Development Plan to the Government for sanction as per the provisions of section 26 to section 30 of the said Act. In the said order, it is mentioned that, this order will come into effect from dated 10th January 2018 with retrospective effect and the said officer has communicated that, he should perform all the duties within the prescribed time limit mentioned in the relevant Sections of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (As amended from time to time) and shall also informed to exercise all the powders of the Planning Authority required for the same as per the provisions of section 26 to section 30 of the said Act ;

And whereas, in accordance with the provisions of section 26(1) of the said Act, the said Officer from the date of appointment as per the provisions of section 21 (4A) has to prepare the said draft Development Plan and publish a notice of such preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner not later than two years or within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period not to exceed more than six months in aggregate ;

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४ And whereas, the original time period for publication of the said draft Development Plan in the Maharashtra Government Gazette for inviting objections / suggestions from the public for the said Officer as per the provisions of section 26(1) of the said Act was dated 9th January 2020 ;

And whereas, no action under the said case could be completed due to Code of Conduct applied by the Election Commission of India or the State Election Commission, then such period shall be excluded as per the provisions of section 148(A) of the said Act ;

And whereas, considering the total period of preparation of the said draft Development Plan and for publishing a notice of such preparation of the said draft Development Plan in the Maharashtra Government Gazette and in other prescribed manner as the provisions of section 26(1) of the said Act the said Officer has passed Resolution No. 1, dated 1st June 2020 for extension from dated 5th June 2020 to next 6 months and accordingly has submitted the proposal to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Marathi Letter No. वि.यो.मिरा-भाइर्ंदर/ ससंठाणे/८२२, dated 2nd June 2020. Accordingly the Director of Town Planning Maharashtra State, Pune vide Order No. D.P. Mira-Bhaindar/ Extn/U/S 26/TPV-3/2084, dated 21st August 2020 has been passed an order and according to the said order, the extension for publication of the said draft Development Plan has been given till 4th December 2020 ;

And whereas, in accordance with the amended provisions of section 148-A of the Maharashtra Regional and Town Planning (Amendment) Act, 2020 published on 14th September 2020 in the Maharashtra State Government Gazettee, while considering the period, in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II, III, IV and V of the said Act, the periods during which any action could not be completed under the said chapters, due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election and also enforcement of any Guidelines or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded ;

And whereas, due to strict restrictions imposed under the Epedemic Disease Act, 1897 and the Disaster Management Act, 2005 the said draft Development Plan has not been published within the prescribed time limit, the said officer vide letter No. 1302, dated 4th May 2022 has submitted proposal to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune for extention of time limit as per the provisions of section 26 (1) as well as section 148 (A) of the said Act ;

And whereas, the work of preparation of the said draft Development Plan is in progress during the lapsing of original time limit and whereas, it is necessary to exclude the period as per the provisions of section 148(A) of the said Act, such extenstion of period of 145 days (Code of Conduct for Graduate Constituency election period :— date 31st May 2018 to 2nd July 2018-33 days, Code of Conduct for Lok Sabha Constituency elections period :— date 10th March 2019 to 26th May 2019- 78 days and Code of Conduct for State Legislative Assembly election period date 21st September 2019 to 24th October 2019-34 days) and Lockdown period of 739 days (date 23rd March 2020 to 31st March 2022-739 days) total 884 days, and accordingly, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it can be extended the period for the publication of the notice of such preparation of the said draft Development Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner for a further period up to dated 12th December 2022 ;

Now, therefore, in view of the progress of work of preparation of draft Development Plan and in exercise of powers delegated to him under Government Notification, No.TPS- 1813/3211/ CR 108/UD-13, dated 1st December, 2016, the Director of Town Planning. Maharashtra State, Pune hereby extends the period for preparation of the said Development Plan and publication of the notice of such preparation in the Maharashtra Government Gazette and in other prescribed manner up to and inclusive of 31st October 2022, under the provisions of Section 26(1) of the said Act.

AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Pune, dated 27th October 2022. Maharashtra State, Pune.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

No. Admn/2708/2022.— Smt. A. J. Bachulkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, is granted earned leave for 04 days from 31st October 2022 to 3rd November 2022 with permission to prefix holidays from 27th October 2022 to 30th October 2022 and to leave headquarters from 27th October 2022 O.H. to 4th November 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. A. J. Bachulkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. A. J. Bachulkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal, shall remain with Shri. P. R. Dhore, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal and the charge of the Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Sindhudurg., shall reamain with Smt.

K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal is directed to hand over the charge of her Court to the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Kudal and she is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE,

Dist. Court, Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated the 20th October 2022.

Sindhudurg.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG

No. Admn./2709/2022.— Shri. M. R. Devkate, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan is granted earned leave for 06 days from 31st October 2022 to 5th November 2022 with permission to prefix holidays from 22nd October 2022 to 30th October 2022 and suffix holiday on 6th November 2022 and permission to leave headquarters from 21st October 2022 A.O.H. to 7th November 2022 B.O.H.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri. M. R. Devkate, is reposted as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan,

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Shri M. R. Devkate, would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan, had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period, Shri. M. R. Devkate, Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan, the charge of the Court of the Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan shall remain with Shri. A. D. Tidke, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan.

The Joint Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan, is directed to hand over the charge of his Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Malvan, he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE,

Dist. Court, Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated the 20th October 2022.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSION JUDGE, SINDHUDURG

No. Admn./2710/2022.— Shri. S. B. Walke, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, is granted earned leave for 06 days from 31st October 2022 to 5th November 2022 with permission to prefix holidays from 22nd October 2022 to 30th October 2022 and suffix holiday on 6th November 2022 and permission to leave headquarters from 21st October 2022 A.O.H. to 7th November 2022 B.O.H. No locum tenens is necessary.

On return from leave Shri. S. B. Walke, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Shri. S. B. Walke, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad had he not proceeded on leave as above.

During the abovesaid leave period of Shri. S. B. Walke, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad, shall remain with Shri. A. D. Tidke, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Malvan.

The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C. Malvan. The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Deogad is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE,

District Court, Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated 20th October 2022.

Sindhudurg.

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSION JUDGE, SINDHUDURG

No. Admn/2712/2022.— Ex-post-facto granted earned leave for 03 days from 17th October 2022 to 19th October 2022 with permission to prefix holiday on 16th October 2022 and to leave headquarters from 15th October 2022 A.O.H. to 20th October 2022 B.O.H. to Smt. S. S. Joshi, district Judge-1& Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

No locum tenens is necessary.

On return from leave Smt. S. S. Joshi, is reposted as District Judge-1 and Addl. Sessions Judge, Sindhudurg.

Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule, 1981, Smt. S. S. Joshi, would have been continued to an officiate as District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg, had she not proceeded on leave as above.

During the abovesaid period, the charge of the Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg was already kept with the undersigned.

The District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.

Contents of this order be communicated to the officers concerned.

S. V. HANDE,

District Court Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated 20th October 2022.

Sindhudurg.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-21/1947.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 5th November 2022 to 24-00 hours of 19th November 2022.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 3rd November, 2022.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police,

Railways, Mumbai.

BY THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY, MUMBAI

No. CPRLY/SPL.BR./Prohibition/2022/1948.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is like hood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, it is considered expedient to issue prohibitory order for restriction movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Railway Mumbai.

NOW, THEREFORE, I Quaiser Khalid Commissioner of Police, Railways Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me by under section 144(1), (3) of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 4th November 2022 and ending at 24-00 hours on 3rd December 2022 through the Jurisdication of Mumbai Railway Police Commissionerate.

(i) Any assembly of five or more persons, (ii) Any procession of any persons and (iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order exempted for :—

(a) Assembly of people for the purpose of Railway travel.

(b) Assembly of people for the purpose of transportation of goods.

(c) Marriage ceremony, Matrimonial functions, Funeral assemblies and Procession on way to crematoriums/burial places etc.

(d) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and associations.

(e) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies and other societies and associations to transact their normal business.

(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Government or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in for academic activities.

(h)Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Assembly of people for the purpose of film shooting and other such assemblies permitted by Commissioner of Police, Railways Mumbai.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.

I furher direct that this order will be published and promulgated in Mumbai Railway

Police Commissionerate by affixing copies thereof, in conspicuous part public of places,

courts, Government offices and by proclaiming the same through loudspeakers or

megaphones as well as publishing through media of whetever form available.

Given under my hand and seal on the 3rd day of the November, 2022.

QUAISER KHALID, Commissioner of Police Railways, Mumbai.

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक, प्रशिक्षण संस्था, भायखळा, मुंबई यांजकडून

अधिसूचना/आदेश

क्रमांक २०३०/पोउआ/दक्षिण/वा/२०२२.----- जनतेस पोहचणारा धोका, अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता मी, गौरव सिंग, भा.पो.से., पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक, मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ हे कलम ११५ (१८८ चा नियम ५९) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८९/सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :----

क्र. २२५/ तात्पुरती/पोउआ/दक्षिण/वा/२०२२

पायधुनी वाहतूक विभाग हद्दीतील कर्नाक बंदर उड्डाणपुलाच्या पुनबार्ंधणीचे काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे मस्जिद बंदर परिसरातील नरसी नाथा स्ट्रीट, काथा बाजार, जनाबाई रोकडे मार्ग, काझी सय्यद स्ट्रीट, भंडारी स्ट्रीट, सॅम्युअल स्ट्रीट, नंदलाल जानी रोड, केशवजी नाईक रोड या व्यापारी परिसरात वाहतूकीची कोंडी होऊ नये व वाहतूक सुरळीत राहावी याकरिता उपाययोजना म्हणून मालवाहतूक करणाया सर्व प्रकारच्या लहान-मोठया (हलक्या, मध्यम व अवजड) वाहनांना मालाची चढ-उतार करण्यास, थांबण्यास व वाहने पार्किंग करण्यास खालील नमुद वेळी पुढील आदेशापयर्ंत प्रतिबंध करण्यात येत आहे :----

(१) रात्रौ ००-०० वा. पासून दुपारी १२-०० वा. पयर्ंत

(२) सायंकाळी १७-०० वा. पासून रात्रौ २०-३० वा. पयर्ंत.

(३) रात्रौ २३-३० वा. पासून रात्रौ २४-०० वा. पयर्ंत.

वरील आदेश हे अत्यावश्यक सेवा पुरविणारी अवजड वाहने जसे भाजीपाला, दुध, ब्रेड व वेकरी उत्पादने, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स, पेट्रोल, डिझेल व केरोसिन, रुग्णवाहिका, शासकीय व निमशासकीय वाहने तसेच स्कुल बसेस यांना वगळून निर्गमित करण्यात येत आहेत. परंतु पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व्यतिरिक्त इतर पाण्याचे टँकर्सना कोणत्याही प्रकारची सूट असणार नाही.

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.

मुंबई, दिनांक ७ डिसेंबर २०२२.

गौरव सिंह (भा.पो.से), पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण) वाहतूक, मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४

THE DY. COMMISSIONER OF POLICE (SOUTH), TRAFFIC INSTITUTE, BYCULLA

MUMBAI

NOTIFICATION/ORDER

No. 2030/DCP/Traffic (South)/2022.— In order to prevent obstruction, inconvenience to the public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the members of the public, so to direct, I, Gaurav Singh, I.P.S., Dy. Commissioner of Police (South), Traffic, Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988, (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA 0589/CR 1061/TRA-2, dated 19th May 1990 do hereby order as under :—

No. 225/DCP/SOUTH/TEMPORARY/2022

The work of reconstruction of Carnac Bunder flyover in the Pydhonie Traffic Division Jurisdication is in process. Therefore, in order to aviod traffic jam as well as smooth traffic moverment in commercial areas such as Narsi Natha Street, Katha Bazar, Janabai Rokade Marg, Kazi Syed Street, Bhandari Street, Samuel Street, Nandlal Jani road and Keshavji Naik Road in Masjid Bunder area, all types of small and large goods vehicles (light, meduium and heavy) are prohibited from loading and unloading of goods, stopping and parking vehicles during the following mentioned times.

(1) From 00-00 hrs. to 12-00 hrs.

(2) From 17-00 hrs. to 20-30 hrs.

(3) From 23-30 hrs. to 24-00 hrs.

The restrictions are applicabel to all goods vehicles excluding vehicles supplying essential services like vegetable, milk, bread and bakery products, drinking water tankers, petrol, diesel and kerosene, ambulances, government and semi-government vehicles and school Buses, However, Such exemptions are not applicable to water tankers other than drinking water tankers.

Issued under my seal and signature on the 07 day of December 2022.

GAURAV SINGH (IPS), Mumbai, Date 7th December 2022.

Dy. Commissioner of Police (South), Traffic, Mumbai.

THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAY, MUMBAI

(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 1973)

No. CPRLY/SPL. BR./2022/1949.— Whereas, it is likely that terrorist/anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, Para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbances to law and order in the Mumbai Railway Commissionerate area ;

2. WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Mumbai Railway Commissionerate to prevent probable sabotage through such drones, remote controlled micro-light aircrats, Para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same.

3. Therefore, I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Mumbai Railway vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, Para- gliders, Para Motors, Hang gliders, Hot air balloons, Private Helicopters, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate for the period of next 30 days. i.e. from 4th November 2022 to 3rd December 2022 except for aerial surveillance by specific permission in writing by Commissioner of Police, Mumbai Railway.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 Hrs. of 4th November 2022 till 24-00 Hrs. of 3rd December 2022 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 3rd day of the November 2022.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police,

Railways, Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४

नगरविकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२

सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीबी - ४३२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/नवि-११.-----ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) च्या तरतुदींनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्राकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिका (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करणेत आलेला आहे) हे नियोजन प्राधिकरण आहे ;

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टीपीबी-४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/ वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना २०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करणेत आलेला आहे) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतुदींमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच उक्त नियमावली-२०३४ मधील काही तरतुदींच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित केले आहे. सदर शुद्धीपत्रकानुसार विनियम ३३(१०) मधील झोपडपट्टीधारकांसाठी असलेल्या पुनर्वसन सदनिकांचे क्षेत्रफळ २५ चौ. मी. (२६९ चौ. फूट) ऐवजी २७.८८ चौ.मी. (३०० चौ. फूट) असे सुधारित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नायगाव, वरळी, ना. म. जोशी मार्ग व शिवडी, मुंबई येथील बी. डी. डी. चाळींचा नागरी नूतनीकरण योजनेंतर्गत पुर्नविकास करण्याबाबतची तरतूद उक्त नियमावलीच्या विनियम ३३ (९) (ब) मध्ये करण्यात आली आहे.आणि ज्याअर्थी विनियम ३३(९) (ब) चे खंड ३ (iii) मध्ये पात्र झोपडी धारकांचे पुनर्वसन सदनिकांचे पुनर्वसन क्षेत्राबाबत तरतूद करण्यात आली असून त्यानुसार पात्र झोपडी धारकास २५ चौ.मी. क्षेत्राच्या पुनर्वसन सदनिका प्राप्त होतात ;

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा यांनी दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजीच्या शासनास सादर केलेल्या पत्राद्वारे, विनियम ३३(९)(ब) तसेच विनियम ३३(१०) नुसार झोपडपट्टीधारकांसाठी असलेल्या पात्रता या महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निमर्ुलन व पुर्नविकास) अधिनियम, १९७१ तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये एकसारख्याच असल्याने विनियम ३३(१०) मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या धर्तीवर विनियम ३३(९)(ब) अन्वये बी.डी.डी. चाळ पुर्नविकास योजनेतील पात्र झोपडीधारकांकरिता देखील पुनर्वसन क्षेत्रात त्यानुसार पुनर्वसन क्षेत्रात २५ चौ.मी. (२६९ चौ. फूट) ऐवजी २७.८८ चौ. मी. ( ३०० चौ. फूट) अशी सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, म्हाडाची वरील विनंती विचारात घेता, उक्त नियमावलीचे ३३ (९)(ब) चे खंड ३(iii) मध्ये खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे फेरबदल करणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे अशी शासनाची खात्री झाली आहे (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे).

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता, आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड (क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती/सूचना मागवण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगर- रचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंट्स, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यातमहाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ८-१४, २०२२/अग्रहायण १७-२३, शके १९४४ २१ याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ (१) अन्वये उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल.

परिशिष्ट

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 11th November, 2022

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPB-4320/CR-137/2020/UD-11.—Whereas, the Municipal Corporation of Greater Mumbai is the Planning Authority for the area within its jurisdiction (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as per the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act ") ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the Said Act "), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations ") with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 as per which the said Regulations has come into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dated 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in Government Gazette dated 30th June, 2018 ;

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has issued a corrigendum in respect of some typographical errors and mistakes and also to clarify and co-relate certain provisions of the said Regulations for its proper interpretation; wherein Clause (VI) (1.1) of Regulation 33(10) is modified, thereby in slum rehabilitation scheme under Regulation 33 (10) of the said Regulation, area of rehab tenement of eligible hutment dweller is modified from 25 sq.mt. (269 sq. ft.) to 27.88 sq.mt. (300 sq.ft.) ;

And whereas, the provision for Reconstruction or Redevelopment of cluster of BDD chawls at Naigaon, Worli, N.M. Joshi Marg and Shivadi, Mumbai under Urban Renewal Scheme is incorporated in Regulation 33(9)(B) of the said Regulation; And whereas, rehab entitlement of eligible slum dwellers in redevelopment scheme under Regulation 33(9)(B) is incorporated in Clause 3(iii), wherein as per the said provision each eligible slum dweller is entitled to a tenement of carpet area of 25 sq.mt. (269 sq.ft.) ;

And whereas, Chief Executive Officer, Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) vide his letter dated 1st January 2020 requested Government in Urban Development Department that, the eligibility criteria for hutment dwellers are same for schemes under Regulation 33(9)B and 33(10) of said regulation, which are based on guidelines in Maharashtra Slum Act, 1971 and resolution issued by Government from time to time and thereby MHADA has requested the Government to modify Clause 3(iii) of Regulation 33(9)(B) of the said Regulations on the same ground of the modified Regulation 33(10) (vi) (1.1).

And whereas, considering the above request of the MHADA, the Government is satisfied that, in the public interest it is expedient to modify the Clause 3(iii) of Regulation 33(9)(B) more specifically described in the schedule given below (hereinafter referred to as "the Proposed Modification").

Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act ; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/suggestions from any persons with respect to the proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby ;

The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule given below may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections or suggestions, which may be received by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai within the said period will be dealt within accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai who is hereby authorised under Section 162(1) of the said Act as an "Officer" on behalf of the Government to hear suggestion/ objection which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government.

Schedule

This Notice is also published on the Government of Maharashtra website : www.maharashtra. gov.in (Act/Rules).

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI,

Under Secretary to Government.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था बी-२/६६१२ सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :—

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एस. पी. सदाफळे, ३७ दिनांक २८ नोव्हेंबर दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२, श्री. पी. आर. कुलकर्णी,

दिनांक १० डिसेंबर २०२२ क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी दिवाणी न्यायाधीश, दिवस २०२२ दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी र्अजित ते वर्ग-१, चिपळूण. रजा. दिनांक ९ डिसेंबर व दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ वर्ग-१, चिपळूण.

२०२२ या १२ रोजीच्या सुट्टया. दिवसांची र्अजित रजा. दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यानी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.