RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ८, अंक ५०] गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
विधि व न्याय विभाग मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ डिसेंबर २०१९.
अधिसूचना
क्रमांक आयपीए-२११७/प्र.क्र. १९/का-१.---- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ६५८(२)/२००६/आठ, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये, निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेेवरील सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी रु. ९,३००--३४,८०० + ग्रेड वेतन रु. ४,४००) या पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील नियम ९(४२) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार, सरळसेवा प्रवेशाद्वारे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकायांची विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. आयपीए-२११७/प्र.क्र. १९/कार्यासन-१, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१७ नुसार तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयानुसार, त्यांची रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार, रिक्त पदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे.
| अ.क्र. (१) | उमेदवाराचे नाव (२) | वर्गवारी (३) | शेरा (४) | पदस्थापनेचे पद व ठिकाण (५) |
| १ | श्रीमती वहाडे धनश्री पंडितराव | अराखीव | अराखीव-१ | सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, औरंगाबाद |
| २ | श्री. राठोड राहुल भुरासिंग | वि.जा. (अ) | वि.जा. (अ)-१ | सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे |
| ३ | श्री. कांबळे विवेक दिगंबर | अराखीव | अराखीव-२ | सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई |
| ४ | श्रीमती देशपांडे निलीमा श्रीधर | अराखीव (महिला) | अराखीव (महिला)-१ | सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, नागपूर |
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनिषा कदम, शासनाच्या अवर सचिव (विधि).
भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचा.---(१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिऊनि/कृषिपत/राजापूर अर्बन बँक/ का. क. १५६/अधिप्रदान/२०२२, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२.
आदेश
क्रमांक ना.बँका/१-सआ/राजापूर अर्बन बँक/का.क. १५६/२०२२/२८०१.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक, (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये राजापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., राजापूर (रत्नागिरी) या बँकेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हे अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. लक्ष्मण गणू म्हात्रे असि. जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र २ श्रीम. कमल विष्णू चव्हाण वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ३ श्री. संतोष शरद नारकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा ४ श्री. दुर्गेश नंदलाल बिर्जे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्हा अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून, आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांना सादर करावी.
(४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ´वसुली अधिकारी, राजापूर अर्बन को-ऑप बँक लि., राजापूर (रत्नागिरी) " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
पुणे, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक, (प्रशासन) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.---(१) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजूरी, ता. जुन्नर, जि. पुणे, यांचेकडील दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२. रोेजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क १५६/शरदचंद्र ना. सह पत. मर्या./२०२२/३२९८.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजूरी, ता. जुन्नर, जि. पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. शाम भालचंद्र आर्वीकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष वसुली व संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते.
विक्री अधिकारी
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजूरी, ता. जुन्नर, जि. पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावे.---(१) चेअरमन, सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशन लि. सातारा यांचे दिनांक २२ जुलै २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/का.क. १५६/सातारा जि. सह.पत.फेड. लि., सातारा/२०१९, दिनांक २३ मे २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क १५६/सातारा जिल्हा सह. पत. फेड./२०२२/३२६५----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, (पतसंस्था) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. एन. बी. शिंदे
वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी सोलापूर, पुणे, मुंबई, रायगड,
ठाणे.
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही या कार्यालयकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि., सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढाव तसेच प्रपत्र-१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
वाचावेे.---(१) चेअरमन, सातारा जिल्हा सहाकरी पतसंस्थांचे फेडरेशन लि. सातारा यांचे दिनांक २२ जुलै २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/का.क. १५६/सातारा जि. सह.पत.फेड. लि., सातारा/२०१९, दिनांक २३ मे २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/का.क १५६/सातारा जिल्हा सह पत. फेड./२०२२/३२६४.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशन लि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. बी. एच. क्षीरसागर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली व पुणे, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी,
विक्री अधिकारी कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड.
२ श्री. ए. सी. पटेल
वसुली अधिकारी वसुली व सोलापूर, उस्मानाबाद, पुणे, मुंबई,
विक्री अधिकारी सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, ठाणे, रायगड.
अटी .---
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ (४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "" महाराष्ट्र शासन नियुक्त "" आणि किंवा "" सिव्हील कोर्ट "", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(८) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सातारा जिल्हा सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशन लि., सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल.
(९) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१०) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
(११) वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)---२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/शिवकृपा सह-शरयू महिला ना. सह/विलीनीकरण/२०२२/३२९७.----महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था) महाराष्ट्र राज्य, पुणे शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे नोंदणी क्रमांक पी.एन.ए/पी.एन.ए./आर.एल.आर./सी.आर-६७५/९०-९१, या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई, नोंदणी क्रमांक बीओएम./आर.एस.आर./एस/१८६२-१९८२, या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे.
उक्त आदेशामुळे शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाचे स्तरावरून शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत संबंधित, निबंधकास कळवून संस्थेचे नाव ' ड ' रजिस्टरमधून कमी करण्याबाबत आदेशित करणेत येत आहे.
संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १९८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विलीनीकरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थेची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती रूपांतरित किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल.
संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही एकत्रीकरण ' संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध ' जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही ; न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल.
उक्त आदेश सोबतच्या परिशिष्टासह आज दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे.
परिशिष्ट
अटी व शर्ती----
१. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत विलीनीकरणाच्या आदेशापासून हस्तांतरण करण्यात येईल.
२. विलीनीकरणाच्या आदेशापासून शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रक्कमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग) रकमा शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल.
३. विलीनीकरणानंतर शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाया व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कज वसूल होईपयर्ंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्र्ज वसूल होईपयर्ंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत.
४. विलीनीकरणानंतर शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती/मुदत ठेवी/चालू खाती/ मासिक ठेवी व इतर मुदत ठेवीची खाती शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये नमूद वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.
५. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेची राहील. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकित कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व आनुषंगिक खर्च कराराप्रमाणे भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४६. विलीनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकास शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेची विविध बँकांमधील शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर येणी ही शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेकडे राहील.
७. विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे व करार विलीनीकरणानंतर परिणामक्षम राहतील.
८. विलीनीकरणानंतर शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेऐवजी शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या,. मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज राहील. याबाबत शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही.
९. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेच्या कर्मचायांना विलीनीकरणानंतर शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास त्यांना सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचायाची सेवा ज्येेष्ठता सेवाप्रविष्ठ झालेल्या तारखेपासून विचारात घेऊन वेतन निश्चिती व आनुषंगिकबाबी करण्यात यावी.
१०. विलीनीकरणापूर्वी शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही.
११ शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या, मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल.
१२. या कार्यालयाकडून दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकान्वये राज्यातील नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या नोंदणी, कार्यक्षेत्र, शाखा विस्ताराबाबतचे सुधारित निकष प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या अडचणीतील पतसंस्थेचे शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या पतसंस्थामध्ये विलीनीकरण करून घेतलेले असल्याने दिनांक ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रकानुसार संस्थेस प्रोत्साहनपर शाखा संस्थेने मागणी केलेप्रमाणे सुसपाषाण, पुणे या ठिकाणी व संस्थेच्या शाखेऐवजी मांरुजी, पुणे येथे शाखा चालू करण्यास या कार्यालयाकडून मंजुरी देण्यात येत आहे.
१३. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे, या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे.
१४. शरयू महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेचे विलीनीकरणाचे आदेशाचे तारखेस असलेले सर्व देणी व मालमत्तेचे वैधानिक लेखापरिक्षण करून घेऊन शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेत वर्ग करणेची कार्यवाही करणेत यावी.
१५. संस्थेने डयु-डिलिजन रिपोर्टनुसार विलिनीकरणांनंतर संस्थेस विलीनीकरणेपोटी होणाया तोटाची रक्कम पुढील र्आथिक वर्षाच्या अखेरीस नफातून तरतूद करून भरपाई करून घ्यावी.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (म.उ.वि.)---२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1504/2021/6848
Shri D. S. Deshmukh, Registrar (Inspection-II), High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 03 days from 31st October 2022 to 2nd November 2022.
High Court, Appellate Side, M. I. ARLAND, Bombay, Dated the November 2022.
Registrar, (Finance and Budget).
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. PLB-1510/2022/6933
Smt. Neelima N. Deo, Officiating Chief Librarian, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Earned Leave for 02 days from 3rd November 2022 to 4th November 2022.
Certified that Smt. Neelima N. Deo, would have continued to officiate as Chief Librarian, High Court, Appellate Side , Bombay had she not proceeded on leave during the above period.
No. PLB-1508/2021
Smt. Shrividya K. Naik, Offg. Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay, is granted Commuted Leave for 02 days from 3rd October 2022 to 4th October 2022.
Certified that Smt. Shrividya K. Naik, would have continued to officiate as Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay had she not proceeded on leave during the above period.
High Court, Appellate Side, M. I. ARLAND, Bombay, Dated the November 2022.
Registrar, (Finance and Budget).
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A 1202/2022. —The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :—
Name and Designation Period
1. Shri R. S. Tiwari, Earned leave for 3 days from 1st September Principal District and Sessions Judge, 2022 to 3rd September 2022 prefixing holiday Nandurbar.
on 31st August 2022 and suffixing holiday
on 4th September 2022 with permission to
leave headquarters from 30th August 2022
(A.O.H.) till 5th September 2022 (B.O.H.). 2. Smt. K. V. Thakur, Ex-post facto sanction to the Comm uted Judge,
leave for 4 days from 2nd September 2022 Family Court,
to 5th September 2022.
Solapur.
3. Shri S. R. Kafre, Earned leave for 7 days from 2nd September Judge,
2022 to 8th September 2022 suffixing holidays Family Court,
on 9th September 2022 to 11th September Yavatmal.
2022 with permission to leave headquarter
f r o m 1 s t S e p t e m b e r 2 0 2 2 ( A . O . H . ) t il l
12th September 2022 (B.O.H.).
4. Smt. Netra A. Kank, Earned leave for 3 days from 3rd September Judge,
2022 to 5th September 2022 with permission Family Court,
to leave headquarter from 2nd September Ahmednagar.
2022 (A.O.H.) till 6th September 2022 (B.O.H.). 5. Shri P. L. Palsingankar, Earned leave for 4 days from 5th September Judge,
2022 to 8th September 2022 prefixing holidays Family Court,
on 3rd September 2022 and 4th September 2022 Bhandara.
and suffixing holidays on 9th September 2022
to 11th September 2022 with permission to
leave headquarters from 2nd September 2022
(A.O.H.) till 12th September 2022 (B.O.H.). On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts.
Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४(II)
Name of the Judicial Officer Judicial Officers with whom charge is kept
during the leave period of concern Judicial
Officers.
1. Shri R. S. Tiwari Shri R. G. Malashetti, District Judge-1 and Additional
Sessions Judge, Nandurbar.
2. Smt. K. V. Thakur Smt. K. D. Shirbhate, District Judge-3 and Additional
Sessions Judge, Solapur on 2nd September 2022 with
Smt. S. R. Shinde, District Judge-4 and Additional
Sessions Judge, Solapur on 3rd September 2022 and
4th September 2022 and with Smt. R. D. Khedekar,
Ad-hoc District Judge-2, Solapur on 5th September
2022.
3. Shri. S. R. Kafre Smt. G. P. Kawdikar, District Judge-1 and A.S.J.,
Yavatmal.
4. Smt. Netra A. Kank Smt. M. A. Baraliya, District Judge-3 and Additional
Sessions Judge, Ahmednagar.
5. Shri P. L. Palsingankar Shri P. S. Khune, I/c District Judge-2 and Additional
Sessions Judge, Bhandara from 2nd September 2022
(A.O.H.) till 7th September 2022 (B.O.H.) and with
Shri C. L. Deshpande, District Judge-2 and Additional
Sessions Judge, Bhandara from 7th September 2022
(B.O.H.) till 12th September 2022 (B.O.H.). High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH,
Bombay,
Registrar,
dated the 24th November 2022.
(Insp. II).
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE
No. A-3902(i)/2022. —The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against her names :—
Name and Designation Period
1. Smt. A. V. Khedkar-Garad, Maternity Leave for 180 days from 8th November 15th Joint Civil Judge, Junior Division 2022 to 6th May 2023 suffixing holiday and Judicial Magistrate on 7th May 2022.
First Class, Aurangabad.
On return from leave Smt. A. V. Khedkar-Garad will be reposted as 15th Joint Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Aurangabad.
Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. A. V. Khedkar-Garad would have continuted to officiate as 15th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Aurangabad had she not proceeded on leave during the above period.
(II)
The charge during the leave period of Smt. A. V. Khedkar-Garad is kept with Shri S. G. Gunari, 17th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Aurangabad.
High Court, Appellate Side, D. S. DESHMUKH,
Bombay,
Registrar,
dated the 29th November 2022.
(Insp. II).
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
वित्त विभाग मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंेबर २०२२. अधिसूचना
क्रमांक विविआ. १०२२/प्र.क्र.१०९/प्रशासन-१.---- श्री. दिपक दशरथ सुर्यवंशी, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
गौरी जाधव, कार्यासन अधिकारी.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ डिसेंबर २०२२. अधिसूचना
क्रमांक सेनिवे-१६२१/प्र.क्र. १४५/१९.---- या विभागातील श्री. विठ्ठल दत्ताराम फणसेकर, अवर सचिव हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ (म.नं.) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
म. प्र. किणी, कक्ष अधिकारी.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.