RNI No. MAHBIL/2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ८, अंक ११(४) ] सोमवार, डिसेंबर १९, २०२२/अग्रहायण २८, शके १९४४ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ३०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १९ डिसेंबर, २०२२ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. XXXI OF 2022.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS
AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३१.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ;
१९६२ चा महा. ५.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होतीे ; आणि, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२, प्रख्यापित केला होता ;
२०२२ चा महा. अध्या. ९.
(१)
भाग पाच--३०-१. एचबी २४५७--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १९, २०२२/अग्रहायण २८, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, उक्त्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-----
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
२०२२, असे म्हणावे.
(२) तो, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, १९६२ चा महा. ५.
""मुख्य अधिनियम"" असा केला आहे), याच्या कलम ७५ख मधील, विद्यमान परंतुके वगळण्यात येतील.
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ७५ख ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९१ब मधील, विद्यमान परंतुके वगळण्यात येतील.
सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ याच्या कलम ९१ब ची सुधारणा.
४. (१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.
२०२२ चा महा. अध्या. ९.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(२) अशाप्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, उक्त्त अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १९, २०२२/अग्रहायण २८, शके १९४४ ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याची कलमे ७५ख व ९१ब ही, जेव्हा सर्व पीठासीन अधिका-यांची पदे एकाचवेळी रिक्त होतात तेव्हा, त्या पदांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अधिका-यांना प्राधिकार देण्याकरिता शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला आदेश काढण्यासाठी राज्य शासनास अधिकार प्रदान करतात. उक्त कलमांच्या परंतुकांमध्ये अशी तरतूद होती की, प्राधिकृत करण्याचा कालावधी, चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, उक्त कालावधी वेळोवेळी वाढविता येईल, परंतु, एकूण कालावधी, एकत्रितपणे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
२. २५ जिल्हा परिषदांचा व २८३ पंचायत समित्यांचा कालावधी, मार्च, २०२२ मध्ये समाप्त झाला, म्हणून, उक्त कलमे ७५ख व ९१ब यांच्या परंतुकांन्वये आदेश काढून उक्त जिल्हा परिषदांवर व पंचायत समित्यांवर शासनाद्वारे प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली.
उक्त जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा सुधारित कार्यक्रम प्रक्रियाधीन असताना, विशेष विनंती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, त्याच्या दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२२ च्या आदेशाद्वारे असा निर्देश दिला आहे की, पक्षकारांनी, पाच आठवडयांच्या कालावधीसाठी जैसे थे स्थिती ठेवावी.
३. उक्त जिल्हा परिषदांवर व पंचायत समित्यांवर नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा पदावधी, सप्टेंबर, २०२२ या महिन्यामध्ये समाप्त झाला आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, उक्त कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी उक्त जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. म्हणून, प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कमाल कालावधीची तरतूद करणारी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ याची उक्त कलमे ७५ख व ९१ब यांची परंतुके वगळणे इष्ट होते.
४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, म्हणून, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ (२०२२ चा महा. अध्या. ९), प्रख्यापित केला होता.
५. उक्त्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२.
गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२२.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.