RNI No. MAHBIL/2009/40124
द्धन्रु]क्ष् रू न्
+रून्
म्रु ८, +हॅ १२ ] द्धहभ्म्न्, ह्यरूदन् २०, २०२२/+ २९, ॅ १९४४ [ण्रु ४, ॅद्ध : प् २६.००
+रून् ॅद्धहॅ ३२
ह्यण्ॅ ॅ
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू म् द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रु रून् ॅ्र ह्यम्ॅ.
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्द्धहभ् रूह्यम्
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यहॅ २० ह्यरूदन्, २०२२ न््र ान्:रूह्य ॅन् + ्र ह्यम्ॅ द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यद्ध ११६ +म् ह्यरू ॅन् +.----
L. A. BILL No. XXXII OF 2022.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT AND THE MAHARASHTRA CINEMAS (REGULATIONS) ACT.
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३२.
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन)
अधिनियम यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
१९५१ चा २२.
१९५३ चा ११.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे:---
प्रकरण एक
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र पोलीस आणि महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे. भाग पाच-३२-१.
(१)
एचबी---२४७२-१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४प्रकरण दोन
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याची सुधारणा.
१९५१ चा २२.
२. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश, ""पोलीस अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ९०अ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, खंड (१) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल:---
सन १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ याच्या कलम ९०अ ची सुधारणा.
""(१) पहिल्या अपराधाबद्दल, जी तीन हजार रूपयांपयर्ंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा होईल;"".
३. पोलीस अधिनियमाच्या कलम ११८ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, खंड (१) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल:----
""(१) पहिल्या अपराधाबद्दल, जी चार हजार रूपयांपयर्ंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा होईल;"".
सन १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ याच्या कलम ११८ ची सुधारणा.
४. पोलीस अधिनियमाच्या कलम १३१ मध्ये, खंड (ब) मधील, उप-खंड (दोन) वगळण्यात येईल.
सन १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ याच्या कलम १३१ ची सुधारणा.
प्रकरण तीन
महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम याची सुधारणा.
१९५३ चा ११.
सन १९५३ चा अधिनियम क्रमांक ११ याच्या कलम ७ ची सुधारणा.
५. महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम (यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश, ""सिनेमा अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ७ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, ""त्यांना तीन महिन्यांपयर्ंत वाढविता येईल"" या मजकुराने सुरू होणा-या आणि ""इतकी दंडाची शिक्षा होईल,"" या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल:---
""त्यांना, पन्नास हजार रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल आणि अपराध करण्याचे चालू राहिल्यास त्याबाबतीत, अशा पहिल्या अपराधाच्या दोषसिद्धीनंतर, ज्या कालावधीत असा अपराध करण्याचे चालू राहिले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसासाठी, पाच हजार रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतकी आणखी दंडाची शिक्षा होईल,"".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४ ३६. सिनेमा अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये, पोट-कलम (३) मधील, ""तीन महिनेपयर्ंत असू शकेल"" या मजकुराने सुरू होणा-या आणि ""आणखी दंडाची शिक्षा होईल,"" या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल:---
सन १९५३ चा अधिनियम क्रमांक ११ याच्या कलम ९ ची सुधारणा.
""पन्नास हजार रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल आणि अपराध करण्याचे चालू राहिल्यास त्याबाबतीत, अशा पहिल्या अपराधाच्या दोषसिद्धीनंतर, ज्या कालावधीत असा अपराध करण्याचे चालू राहिले असेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसासाठी, पाच हजार रुपयांपयर्ंत वाढविता येईल इतक्या आणखी दंडाची शिक्षा होईल,"".
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
व्यवसाय करणे सुलभ होण्याच्या व नागरिकांचे जीवन सुस करण्याच्या उद्देशाने, किरकोळ उल्लंघन केल्याबद्दल नागरिकांना कारावास होण्याची जोखीम दूर करण्यासाठी, राज्य शासनाने, केंद्र शासनाच्या विनंतीवरून, सर्व राज्य अधिनियमांचे व त्याखाली केलेल्या नियमांचे व्यापक पुर्नविलोकन हाती घेतले आहे.
२. वरील प्रयोजनांसाठी, संबंधित प्रशासकीय विभागांशी आणि त्याखालील प्राधिकरणांशी किंवा संस्थांशी विचारविनिमय केल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांमधील कारावासाच्या विद्यमान तरतुदी वगळण्याची किंवा सौम्य करण्याची अथवा अपराध आपसात मिटविण्याची तरतूद करण्याची शिफारस करण्यासाठी, राज्य शासनाने, अतिरि मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती घटित केली होती.
त्यानुसार, असे पुर्नविलोकन केल्यानंतर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याची कलमे ९०अ, ११८ व १३१ आणि महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम (१९५३ चा ११) याची कलमे ७ व ९ यांमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या कारावासाच्या व दंडाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे असे शासनास वाटते.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२.
देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : २० डिसेंबर, २०२२.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.