Part 5 Nagpur (21-12-2022) Publication of a Bill to Provide for Establishment Incorporation and Regulation of the Pimpri Chinchwad University, Pune for the Development and Advancement of Higher Education in the State of Maharashtra and for matters connected therewith or incidental there to as L.C. Bill No. V of 2022. Extra-ordinary No.: 34, No.: 13(2)

RNI No. MAHBIL /2009/40124

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर्ष ८, अंक १३ (२) ] बुधवार, डिसेंबर २१, २०२२/अग्रहायण ३०, शके १९४४ [ पृष्ठे २१, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक ३४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक २१ डिसेंबर, २०२२ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :----

L. C. BILL No. V OF 2022.

A BILL

TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE PIMPRI CHINCHWAD UNIVERSITY, PUNE, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

सन २०२२ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक ५.

महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्याकरिता, पिंपरी चिंचवड

विद्यापीठ, पुणे याची स्थापना करणे, त्याचे विधिसंस्थापन करणे व विनियमन करणे आणि

त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद

करण्याकरिता विधेयक.

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, राज्यात उच्च शिक्षणाचा विकास व अभिवृद्धी करण्याकरिता, पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे याची स्थापना करणे, त्याचे विधिसंस्थापन करणे व विनियमन करणे आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-----

(१)

भाग पाच-३४-१. एचबी-२४८१-१.

१. (१) या अधिनियमास, पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

(२) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास, अंमलात येईल.

२. या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्यथा दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,-----

व्याख्या.

(क) '' संलग्न प्राध्यापक '', '' संलग्न सहयोगी प्राध्यापक '' किंवा '' संलग्न सहायक प्राध्यापक '' यांचा अर्थ, विद्यापीठाबरोबरच्या सहयोगाच्या किंवा साहचर्याच्या कालावधीत जी तशी पदनिर्देशित केली आहे अशी उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, विद्याविषयक किंवा इतर कोणत्याही संलग्न क्षेत्रांमधील व्यक्ती, असा आहे ;

(ख) '' प्राधिकरणे '' याचा अर्थ, या अधिनियमात किंवा त्याअन्वये विर्िनदिष्ट केलेली विद्यापीठाची प्राधिकरणे, असा आहे ;

(ग) '' व्यवस्थापन मंडळ '' याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २२ अन्वये घटित केलेले व्यवस्थापन मंडळ, असा आहे ;

(घ) '' विद्यापीठ परिसर '' याचा अर्थ, ज्या क्षेत्रात विद्यापीठ स्थापन केले आहे ते विद्यापीठाचे क्षेत्र, असा आहे ;

(ङ) '' उत्कृष्टता केंद्र '' याचा अर्थ, विद्यार्थी, सेवेतील कर्मचारी, काम करणारे व्यावसायिक यांना सर्व प्रकारची संबंधित कौशल्ये पुरविण्यासाठी आणि संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यासाठी उद्योगाच्या सहयोगाने किंवा उद्योग व समाजाच्या लाभासाठी स्थापन केलेले अद्ययावत प्रशिक्षण किंवा संशोधन केंद्र, असा आहे ;

(च) '' दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण '' याचा अर्थ, प्रक्षेपण, दूरप्रक्षेपण, पत्रव्यवहाराद्वारे पाठयक्रम, चर्चासत्रे, संपर्क कार्यक्रम आणि असे इतर कोणतेही पद्धतीशास्त्र यांसारख्या संज्ञापनाच्या कोणत्याही दोन किंवा अधिक संयुक्त माध्यमांद्वारे देण्यात येणारे शिक्षण, असा आहे ;

(छ) '' कर्मचारी '' याचा अर्थ, विद्यापीठाने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये, विद्यापीठाचे अध्यापक, अधिकारी व कर्मचारीवर्ग यांचा समावेश होतो ;

(ज) '' शुल्क '' याचा अर्थ, विद्यापीठाने किंवा त्याची महाविद्यालये, परिसंस्था किंवा, यथास्थिति, अभ्यास केंद्रे यांनी, विद्याथ्यार्ंकडून संकलति केलेली, परतावायोग्य नसलेली, कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येईल अशी रक्कम, असा आहे ;

(झ) '' शासन '' किंवा '' राज्य शासन '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; (ञ) '' नियामक मंडळ '' याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये घटित केलेले नियामक मंडळ, असा आहे ;

(ट) '' उच्च शिक्षण '' याचा अर्थ, उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षणाच्या टप्प्यावरील शिक्षणानंतरचा ज्ञानाचा व्यासंग, असा आहे ;

(ठ) '' वसतिगृह '' याचा अर्थ, विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा मान्यता दिलेले असे, विद्यापीठाच्या किंवा त्याच्या परिसंस्थांच्या आणि अभ्यासकेंद्रांच्या विद्याथ्यार्ंसाठी असलेले निवासस्थान, असा आहे ; (ड) '' अधिसूचना '' याचा अर्थ, शासकीय राजपत्रात, प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ; (ढ) '' शासकीय राजपत्र '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, असा आहे ; (ण) '' विहित '' याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये केलेल्या परिनियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे किंवा, यथास्थिति, विनियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;

(त) '' अध्यक्ष '' याचा अर्थ, विद्यापीठाचा अध्यक्ष असा असून जो विद्यापीठाचा कुलपती देखील असेल ;

(थ) '' विनियामक मंडळ '' याचा अर्थ, उच्च शिक्षणाचा विद्याविषयक दर्जा सुनिश्चित करण्याची, मानके व शर्ती निर्धारित करण्याकरिता केंद्र सरकारने स्थापन केलेली, विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद, राष्ट्रीय वैद्यक आयोग, भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद, भारतीय कृषि संशोधन परिषद, दूरस्थ शिक्षण परिषद, भारतीय वैज्ञानिक व संशोधन परिषद, इत्यादींसारखी मंडळे, असा आहे, आणि त्यात शासनाचा समावेश होतो ;

(द) '' नियम '' याचा अर्थ, राज्य शासनाने केलेले नियम, असा आहे ;

१९५० चा २९.

(ध) '' कलम '' याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम, असा आहे ; (न) या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठाच्या संबंधात, '' प्रायोजक मंडळ '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमान्वये सार्वजनिक न्यास म्हणून नोंदणी केलेले, सेक्टर क्र. २६, प्राधिकरण, निगडी, पुणे-४११ ०४४ येथे नोंदणीकृत कार्यालय असणारे पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट पुणे असा आहे ;

(प) ''राज्य '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ; (फ) '' परिनियम '', '' आदेश '' किंवा '' विनियम '' यांचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले विद्यापीठाचे अनुक्रमे, परिनियम, आदेश किंवा विनियम, असा आहे ;

(ब) '' विद्यार्थी '' याचा अर्थ, विद्यापीठाची पदवी, पदविका किंवा संशोधन पदवी यांसह, अन्य विद्याविषयक विशेषोपाधी मिळविण्याकरिता अभ्यास पाठयक्रम घेण्यासाठी विद्यापीठात नावनोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे ;

(भ) '' अभ्यास केंद्र '' याचा अर्थ, दूरस्थ शक्षिणाच्या संदर्भात विद्याथ्यार्ंना सल्ला देणे, समुपदेशन करणे किंवा विद्याथ्यार्ंना आवश्यक असलेले इतर कोणतेही सहाय्य देण्याच्या प्रयोजनाकरिता विद्यापीठाने स्थापन केलेले व चालविलेले किंवा मान्यता दिलेले केंद्र, असा आहे ;

(म) '' अध्यापक '' याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या अभ्यास पाठयक्रमाला प्रवेश घेणा-या विद्याथ्यार्ंना शिक्षण देण्यासाठी किंवा संशोधनात मार्गदर्शन करण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्वरूपात मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, संलग्न प्राध्यापक किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;

(य) " विद्यापीठ " याचा अर्थ, पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे, असा आहे.

विधिसंस्थापन.

३. (१) पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे या नावाने एक विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. (२) अध्यक्ष, कुलगुरू, नियामक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ, विद्यापरिषद यांचा व यानंतर ज्या अशा अधिकारी किंवा सदस्य होतील अशा सर्व व्यक्ती, जोवर त्या असे पद किंवा सदस्यत्व धारण करीत राहतील तोवर अशा इतर सर्व व्यक्ती यांचे मिळून याद्वारे, " पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे " या नावाचा एक निगम निकाय घटित करण्यात येईल आणि तो घोषित करण्यात येईल.

(३) विद्यापीठाची अखंड परंपरा व सामाईक मोहोर असेल आणि त्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करता येईल.

(४) विद्यापीठ, या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले एक अ-संलग्न विद्यापीठ म्हणून कार्य करील आणि ते, त्या विद्यापीठामध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्र प्रदान करण्याकरिता किंवा देण्याकरिता इतर कोणत्याही महाविद्यालयाशी किंवा परिसंस्थेशी संलग्न असणार नाही.

(५) विद्यापीठ हे, पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे, गट क्रमांक ४४, ४६, ४८, ४९ व ५०, साते, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र--- ४१२ २०६ येथे स्थित असेल व तेथे त्याचे मुख्यालय असेल.

४. विद्यापीठाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील :----

विद्यापीठाची उद्दिष्टे.

(क) अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, व्यवसाय व वाणिज्य, उपयोजित व सृजनात्मक कला, व्यवसाय शिक्षण, प्रसारमाध्यम, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान व मूलभूत शिक्षण आणि त्यांचा आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम व विकास यांसारख्या मुक्त कला, मानव्य विद्या, सामाजिक शास्त्रे, जीवन शास्त्रे व जैव तंत्रज्ञाने, अतिसूक्ष्म (नॅनो) शास्त्रे व तंत्रज्ञाने, व्यावसायिक विद्याशाखा यांचा अंतर्भाव असलेली उच्च व तंत्र शिक्षणामधील अध्ययन करणे, अध्यापन करणे, क्षमता, कतर्ृत्व व कौशल्य विकास करणे आणि संशोधन व विकास करणे ; (ख) उच्च व तंत्र शिक्षण, कला, क्रीडा, संस्कृती, चित्रपट, अवकाश तंत्रज्ञान, सागरी संशोधन या विषयांमधील शिक्षण, अध्यापन व प्रशिक्षण देणे, आणि संशोधनासाठी तरतुदी करणे ;

(ग) उच्चस्तरीय बोधात्मक, भावात्मक व मनोकारक (मस्तक, ह्रदय व हस्त) क्षमता निर्माण करणे ;

(घ) उच्चस्तरीय बौद्धिक क्षमता निर्माण करणे ; (ङ) विकास व सामाजिक पुनर्रचना आणि परिवर्तन यांचे नवीन मार्ग शोधण्यसाठी सर्जनशीलता, अभिनव उपक्रम व उद्यमशीलता यांना चालना देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम निर्माण करणे आणि त्यांचे उपयोजन करणे ;

(च) शिक्षण व विकास यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा प्रस्थापित करणे ;

(छ) अध्यापन व संशोधन करणे आणि निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे कार्यक्रम उपलब्ध करून देणे ;

(ज) विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये संशोधन व विकास करण्याकरिता आणि सामाजिक-र्आथिक विकास करण्यासाठी आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान व उपयोजन करण्याकरिता उत्कृष्टता केंद्रांची र्िनमिती करणे ;

(झ) एकवीसाव्या शतकामध्ये, व्यक्ती व समाज यांच्यासाठी अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, मूल्यमापन, विकास, संघटन करण्याचे आणि सामाजिक-र्आथिक संपत्तीची र्िनमिती करण्याचे नियमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी आधुनिक व आधुनिकेतर प्रक्रिया, यंत्रणा व तंत्रज्ञान यांचा वापर करणे ;

(ञ) उद्योग आणि सार्वजनिक संघटना व समाज यांना व्यावसायिक व विकासविषयक सेवा पुरविणे ;

(ट) अभिनव दृष्टिकोन असलेल्या नवीन व उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण अध्ययनक्रम, पाठयक्रम सुरू करणे ;

(ठ) भारतातील व परदेशातील इतर उच्च शिक्षण व संशोधन संस्थांशी संबंध, सहयोग व भागीदारी प्रस्थापित करणे ;

(ड) परीक्षांच्या किंवा मूल्यमापनाच्या अन्य कोणत्याही पद्धतीच्या आधारे पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या सुरू करणे ;

(ढ) सर्जनशीलता व उद्यमशीलता यांचे परिपोषण व अभिवृद्धी करण्यासाठी विद्याविषयक संरचना, अध्ययन कालमर्यादा आणि क्रियाशील व निरंतर मूल्यमापन प्रक्रिया यांमध्ये एकसंधता निर्माण करण्याकरिता अभिनव दृष्टिकोन प्रस्थापित करणे ;

(ण) शासनाद्वारे सुचविण्यात येतील अशा अन्य कोणत्याही उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणे ;

१९९३ चा ७३.

१९५६ चा ३. १९४८ चा ८.

१९६१ चा २५.

(त) विद्यापीठाने प्रदान केलेल्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने, किंवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ अन्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ अन्वये घटित केलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा औषधशास्त्र अधिनियम, १९४८ अन्वये घटित केलेल्या भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेने, किंवा अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ अन्वये घटित केलेल्या भारतीय वकील परिषदेने किंवा, यथास्थिति, इतर कोणत्याही सांविधिक मंडळाने निर्धारित केलेल्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसतील याची सुनिश्चिती करणे.

५. विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----

विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये.

(एक) ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीसह पारंपरिक तसेच नवोपक्रमशील पद्धतींच्यामार्फत पाठयक्रमांशी संबंधित असणारे अध्ययन, अध्यापन व संशोधन यांच्याबाबतीत तरतुदी करणे व सर्व उपाययोजना (अभ्यासक्रमाचा स्वीकार करणे व अद्ययावतीकरण करणे यांसह) स्वीकृत करणे ;

(दोन) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे, पुरस्कार, श्रेण्या, श्रेयांक व विद्याविषयक विशेषोपाध्या सुरू करणे व प्रदान करणे ;

(तीन) परीक्षा आयोजित करणे व घेणे ;

(चार) इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठे, मंडळे किंवा परिषदा यांच्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे यांच्याशी समतुल्य किंवा सुसंगत पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे यांसाठी तरतूद करणे ;

(पाच) विद्यापीठ परिसर उभारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना हाती घेणे ;

(सहा) मध्यवर्ती ग्रंथालये, विभागीय ग्रंथालये, संग्रहालये व संलग्न बाबी उभारणे ;

(सात) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, मानद पदव्या सुरू करणे व प्रदान करणे ;

(आठ) विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे, अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, छात्रवृया सुरू करणे व प्रदान करणे ;

(नऊ) समाजातील शैक्षणिकदृष्टया मागास स्तरांमध्ये शिक्षणविषयक सुविधांचा प्रसार करण्यासाठी विशेष उपाययोजना हाती घेणे ;

(दहा) क्रीडा व इतर पाठयेतर कार्यक्रमांना उत्तेजन देणे व चालना देणे ;

(अकरा) तांत्रिक, प्रशासकीय व इतर आवश्यक पदे निर्माण करणे व त्यांवर नियुक्त्या करणे ;

(बारा) परस्पर मान्य होतील अशा अटी व शतर्ींवर संशोधन प्रकल्प हाती घेणे ;

(तेरा) सल्ला सेवा पुरविणे ;

(चौदा) अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विद्यापीठाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी परिनियम, आदेश, नियम व विनियम तयार करणे ;

(पंधरा) विद्यापीठाचे अध्यापक, विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या व्यक्तिमव विकासासाठी सह-अभ्यासानुवर्ती उपक्रमांना प्रोत्साहन व चालना देणे ;

(सोळा) राज्य शासन, भारत सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अनुदेशांनुसार देशांतर्गत व देशाबाहेरील इतर विद्यापीठांच्या संबंधात प्रतियोगी तवावर दुहेरी पदव्या, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद करणे ;

(सतरा) विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांमधील विविध ज्ञानशाखांमधील एकात्मीकृत पाठयक्रमांसाठी तरतुदी करणे ;

(अठरा) राज्य शासनाने, केंद्र सरकारने व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या अनुदेशांनुसार, महाविद्यालये, परिसंस्था, विस्तारित विद्यापीठ परिसर केंद्रे, समुद्रपार परिसर व अभ्यास केंद्रे उभारणे ;

(एकोणीस) विद्यापीठाच्या प्रयोजनांसाठी आणि उद्दिष्टांसाठी देणग्या, दान व अनुदाने स्वीकारणे आणि राज्यामध्ये किंवा राज्याबाहेर, न्यास किंवा दानोपजीवी मालमत्ता यांसह कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता संपादित करणे, धारण करणे, तिची व्यवस्था पाहणे आणि विल्हेवाट लावणे आणि निधींची गुंतवणूक करणे ;

(वीस) या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार विविध पाठयक्रमांसाठी वेळोवेळी शुल्क संरचना विहित करणे ;

(एकवीस) वेळोवेळी विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा शुल्काची व इतर आकारांची मागणी करणे व त्यांच्या रकमा स्वीकारणे ;

(बावीस) परस्पर मान्य होतील अशा अटी व शतर्ींवर इतर परिसंस्थांचा सहयोग मागणे ;

(तेवीस) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व इतर नियामक मंडळांनी विर्िनदिष्ट केलेल्या मानकांनुसार विद्यापीठाच्या अध्यापकांचे व कर्मचा-यांचे वेतन, पारिश्रमिक, मानधन निश्चित करणे ;

(चोवीस) शालाबा अध्यापन व विस्तारित सेवा आयोजित करणे व हाती घेणे ;

(पंचवीस) सभागृहे व वसतिगृहे स्थापन करणे व त्यांचे परिरक्षण करणे ;

(सव्वीस) विद्याथ्यार्ंच्या निवासासाठी विद्यापीठांकडून चालवल्या न जाणा-या सभागृहांना व वसतिगृहांना मान्यता देणे, त्यांचे पर्यवेक्षण व नियंत्रण करणे आणि अशी कोणतीही मान्यता काढून घेणे ;

(सत्तावीस) विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्यामध्ये शिस्तीचे विनियमन करणे व अंमलात आणणे आणि आवश्यक वाटतील अशा शिस्तविषयक उपाययोजना हाती घेणे ;

(अठ्ठावीस) विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या आरोग्यास व सर्वसाधारण कल्याणास चालना देण्याची व्यवस्था करणे ;

(एकोणतीस) वेळोवळी विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींवर मान्य करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी, विद्यापीठाच्या प्रयोजनांशी व उद्दिष्टांशी अनुरूप असलेल्या प्रयोजनांना, उद्दिष्टांना चालना देण्याच्या दृष्टीने देशातील व देशाबाहेरील इतर कोणत्याही विद्यापीठाशी, प्राधिकरणाशी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी मंडळाशी सहकार्य करणे ;

(तीस) विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतील अशा पाठयपुस्तकांसह संशोधन व इतर कार्य यांचे मुद्रण, पुनमर्ुद्रण व प्रकाशन करण्याची तरतूद करणे ;

(एकतीस) विद्यापीठ अनुदान आयोग (खाजगी विद्यापीठांची स्थापना करणे व दर्जा राखणे) विनियम, २००३ किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेले इतर कोणतेही विनियम किंवा दिलेले निदेश यांच्या तरतुदींचे वेळोवेळी अनुपालन व अनुसरन करणे ;

(बत्तीस) विद्यापीठाचे वरील अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदा-या यांच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे व ते अंमलात आणणे ;

(तेहतीस) विद्यापीठाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक, आनुषंगिक किंवा हितावह असतील अशा सर्व गोष्टी करणे.

विद्यापीठ सवार्ंसाठी खुले असणे.

६. (१) भारताच्या कोणत्याही नागरिकास, लिंग, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मत केवळ या कारणावरून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्याच्या कोणत्याही प्राधिकरणांचे, मंडळांचे किंवा समित्यांचे सदस्यत्वापासून किंवा कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून किंवा कोणतीही पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी अथवा अभ्यास पाठयक्रम यासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून वगळण्यात येणार नाही.

(२) विद्यापीठ विभाग आणि परिसंस्था यांमध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग आणि र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यांच्या आरक्षणाच्या संबंधात वेळोवेळी काढलेल्या शासनाच्या धोरणाचा व आदेशांचा विद्यापीठ अंगीकार करील.

(३) विद्यापीठ, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार समाजातील दुर्बल घटकांच्या विविध प्रवगार्ंच्या व अल्पसंख्याक वर्गाच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणाचा अंगीकार करील.

७. विद्यापीठ हे, स्वयं-अर्थसहाय्यित असेल व ते शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

विद्यापीठ स्वयं- अर्थसहाय्यित असणे. दाननिधी. ८. (१) प्रायोजक मंडळ, ज्यात किमान दहा कोटी रुपये इतक्या रकमेचा समावेश असेल असा ''विद्यापीठाचा दाननिधी'' म्हणून संबोधण्यात येणारा एक स्थायी सांविधिक निधी स्थापन करील, ज्यात स्वाधिकारे वाढ करता येईल परंतु, घट करता येणार नाही.

(२) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या किंवा त्याखाली केलेले नियम, विनियम, परिनियम किंवा आदेश यांच्या काटेकोर अनुपालनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी दाननिधी प्रतिभूती ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल.

(३) विद्यापीठाने किंवा प्रायोजक मंडळाने या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे आणि त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांचे उल्लंघन केल्यास, शासनास, संपूर्ण दाननिधी किंवा त्याचा काही भाग, विहित रीतीने सरकारजमा करण्याचा अधिकार असेल.

(४) दाननिधीमधून मिळणा-या उत्पन्नाचा, विद्यापीठाच्या पायाभूत सोयींंचा विकास करण्यासाठी वापर करता येईल, परंतु विद्यापीठाचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येणार नाही.

(५) दाननिधीची रक्कम, विद्यापीठाचे विसर्जन होईपयर्ंत, शासनाकडून मिळालेल्या किंवा शासनाने हमी दिलेल्या दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांच्या स्वरूपात, निधीतूून अशा प्रकारे गुंतविलेली रक्कम, शासनाच्या परवानगीशिवाय काढण्यात येणार नाही या शर्तीस अधीन राहून, गुंतवण्यात येईल.

(६) दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांची प्रमाणपत्रे शासनाच्या सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यात येतील ; आणि शासनास, पोट-कलम (३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी ठेवीची रक्कम वटवण्याचा हक्क असेल.

९. विद्यापीठ, सर्वसाधारण निधी म्हणून संबोधण्यात येणारा एक निधी देखील घटित करील, सर्वसाधारण निधी.

ज्यामध्ये पुढील रकमा जमा करण्यात येतील :----

(एक) विद्यापीठाला मिळालेले शुल्क व इतर आकार ;

(दोन) प्रायोजक मंडळाने दिलेले कोणतेही अंशदान ;

(तीन) संयंत्रणा व विद्यापीठाने हाती घेतलेली इतर कामे यांमधून मिळालेले कोणतेही उत्पन्न ; (चार) मृत्युपत्रित दान, देणग्या, दाननिधी आणि इतर कोणतीही अनुदाने ; आणि (पाच) विद्यापीठाला मिळालेल्या इतर सर्व रकमा.

१०. विद्यापीठाच्या कारभाराच्या संबंधातील सर्व आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्च भागविण्यासाठी सर्वसाधारण सर्वसाधारण निधीचे उपयोजन.

निधीचा वापर करण्यात येईल :

परंतु, व्यवस्थापकीय मंडळाकडून निश्चित करण्यात येईल अशा, त्या वर्षाच्या एकूण आवर्ती खर्चाच्या आणि एकूण अनावर्ती खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा कोणताही अधिक खर्च, व्यवस्थापकीय मंडळाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय, विद्यापीठाकडून करण्यात येणार नाही.

११. विद्यापीठाचे पुढील अधिकारी असतील :-----

विद्यापीठाचे अधिकारी.

(एक) अध्यक्ष, जो विद्यापीठाचा कुलपती देखील असेल ; (दोन) कुलगुरू ; (तीन) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते ; (चार) कुलसचिव ; (पाच) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी ; (सहा) परीक्षा नियंत्रक ; आणि (सात) विद्यापीठाचे अधिकारी म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशा विद्यापीठाच्या

अध्यक्ष.

सेवेतील इतर व्यक्ती. १२. (१) प्रायोजक मंडळ, नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, शासनाच्या मान्यतेने, तीन वषार्ंच्या कालावधीसाठी अध्यक्षाची नियुक्ती करील.

(२) अध्यक्ष पदाच्या पात्रतेबाबतचे निकष, राज्य शासनाने केलेल्या नियमांद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(३) अध्यक्ष हा, विद्यापीठाचा प्रमुख असेल. (४) अध्यक्ष, नियामक मंडळाच्या बैठकींचे आणि पदवी, पदविका किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या प्रदान करण्यासाठी विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवील.

(५) अध्यक्षाला पुढील अधिकार असतील :-----

(क) विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या संबंधात, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा प्राधिकरणाकडून कोणतीही माहिती किंवा अभिलेख मागविणे ;

(ख) कुलगुरुची नियुक्ती करणे ; (ग) कलम १४ च्या पोट-कलम (७) च्या तरतुदींनुसार कुलगुरुला पदावरून दूर करणे ; (घ) परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील असे इतर अधिकार.

१३. जर अध्यक्षपद धारण करणारी व्यक्ती ही,-----

अध्यक्षाला पदावरून दूर करणे.

(क) भ्रमिष्ट झाली आहे आणि ती तशी असल्याचे सक्षम न्यायालयाने घोषित केले आहे ; किंवा (ख) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाकरिता एखाद्या न्यायालयाकडून तिला दोषसिद्ध ठरविण्यात आले आहे ; किंवा

(ग) अविमुक्त नादार झालेली आहे आणि सक्षम न्यायालयाकडून ती तशी असल्याचे घोषित केले आहे ; किंवा

(घ) दीर्घ आजारपणामुळे किंवा विकलांगतेमुळे त्या पदाची कार्ये किंवा कर्तव्ये बजावण्यास ती शारीरिकदृष्टया अपात्र आणि असमर्थ झाली आहे ; किंवा

(ङ) तिने, या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले आहे किंवा त्यास नकार दिला आहे ; किंवा सेवा संविदेच्या कोणत्याही अटी व शतर्ींचा किंवा, परिनियमांद्वारे निर्धारित केलेल्या अन्य कोणत्याही शतर्ींचा भंग केला आहे, किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे किंवा ती अध्यक्ष म्हणून त्या पदावर असण्याचे चालू ठेवणे विद्यापीठाच्या हिताच्या दृष्टीने हानिकारक झाले आहे,

याबद्दल प्रायोजक मंडळाची खात्री पटली असेल तर, प्रायोजक मंडळ, तिला त्या पदावरून दूर करू शकेल :

परंतु, खंड (घ) किंवा (ङ) अन्वये अध्यक्षाला उक्त पदावरून दूर करण्यापूर्वी प्रायोजक मंडळाकडून, त्याला कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

कुलगुरू. १४. (१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केलेल्या नियमांनुसार व विनियमांनुसार घटित केलेल्या शोध-नि-निवड समितीने शिफारस केलेल्या, तीन व्यक्तींच्या नामिकेमधून, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा पात्रता निकषांची पूर्तता करणा-या आणि अशा अटी व शतर्ींवर, अध्यक्षाद्वारे कुलगुरूची नियुक्ती करण्यात येईल. कुलगुरू, पोट-कलम (७) मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पद धारण करील :

परंतु, तीन वषार्ंची मुदत समाप्त झाल्यानंतर, कुलगुरु, आणखी तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असेल :

परंतु आणखी असे की, कुलगुरू, त्याची मुदत समाप्त झाल्यानंतर देखील, नवीन कुलगुरू रूजू होईपयर्ंत पद धारण करणे सुरू ठेवील, तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत, हा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असणार नाही.

(२) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा प्रमुख कार्यकारी व विद्याविषयक अधिकारी असेल आणि त्याला, विद्यापीठाच्या कामकाजाचे अधीक्षण करण्याचे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतील आणि तो, विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करील.

(३) कुलगुरू, अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवील.

(४) ज्यासाठी या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला अधिकार प्रदान केलेले आहेत अशा कोणत्याही बाबींवर तात्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे असे कुलगुरुचेे मत असेल तर, तो, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कारवाई करू शकेल आणि त्याने केलेल्या कारवाईचा अहवाल त्यानंतर, लवकरात लवकर, ती बाब, सर्वसाधारण नित्यक्रमात ज्या अधिका-याने किंवा प्राधिकरणाने, हाताळली असती अशा अधिका-याला किंवा प्राधिकरणाला देईल :

परंतु, अशी कारवाई कुलगुरूने करावयास नको होती, असे संबंधित अधिका-याचे किंवा प्राधिकरणाचे मत असेल तर, असे प्रकरण निर्णयार्थ अध्यक्षाकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.

(५) कुलगुरूच्या मते, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा कोणताही निर्णय, हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले परिनियम, आदेश, विनियम किंवा नियम यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेरील असेल किंवा त्यामुळे विद्यापीठाच्या हितांस बाधा पोहोचण्याची शक्यता असेल तर, तो, निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत त्याचा निर्णय बदलण्याची संबंधित प्राधिकरणाला विनंती करील आणि जर प्राधिकरणाने अशा निर्णयात पूर्णपणे किंवा अंशत: सुधारणा करण्यास नकार दिला, किंवा पंधरा दिवसांच्या आत कोणताही निर्णय घेण्यास निष्फळ ठरले तर, अशी बाब, निर्णयार्थ अध्यक्षाकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.

(६) कुलगुरू, परिनियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.

(७) अभिवेदन मिळाल्यावर किंवा अन्यथा आणि आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर कोणत्याही वेळी, तशी खात्री देणारी परिस्थिती असेल तर, आणि जर कुलगुरूने पदावर राहणे विद्यापीठाच्या हिताचे नसेल तर, अध्यक्षास, नियामक मंडळाच्या मान्यतेने, लेखी आदेशाद्वारे, त्यात कारणे नमूद करून, आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून कुलगुरुला त्याचे पद सोडण्यास सांगता येईल :

परंतु, या पोट-कलमान्वये कारवाई करण्यापूर्वी, कुलगुरुला, त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.

१५. (१) विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांची नियुक्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने व विद्याशाखांचे अधिष्ठाते.

सेवेच्या अशा अटीं व शतर्ींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.

(२) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते हे, विद्यापीठाचे विद्याविषयक व इतर कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये कुलगुरुला सहाय्य करतील आणि ते, विनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील किंवा अध्यक्ष व कुलगुरु यांच्याकडून सोपविण्यात येतील, अशा अधिकारांचा वापर करतील आणि अशी कार्ये पार पाडतील.

१६. (१) कुलसचिवाची नियुक्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि सेवेच्या कुलसचिव.

अशा अटीं व शर्तीवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.

(२) कुलसचिव, विद्यापीठाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असेल. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांच्या निर्णयास अधीन राहून, त्यास विद्यापीठाच्या वतीने करारनामा करण्याचा, करार करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा अधिकार असेल. तो, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.

(३) कुलसचिव, नियामक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ व विद्यापरिषद यांचा सदस्य-सचिव असेल, परंतु, त्यास मत देण्याचा हक्क असणार नाही.

(४) कुलसचिव, विद्यापीठाचे अभिलेख, सामाईक मोहोर यांचा आणि नियामक मंडळ त्याच्याकडे सुपूर्द करील अशा इतर मालमत्तेचा अभिरक्षक असेल.

(५) कुलसचिव, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित करण्यात येतील अशा किंवा परिनियमांद्वारे त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा किंवा, कुलगुरुकडून त्यास वेळोवेळी, सोपविण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

परीक्षा नियंत्रक.

१७. (१) परीक्षा नियंत्रकाची नियुक्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि सेवेच्या अशा अटी व शर्तींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.

(२) परीक्षा नियंत्रक, विद्यापीठाच्या परीक्षा व चाचण्या घेण्याचा आणि त्यांचे निकाल घोषित करण्याचा प्रमुख प्रभारी अधिकारी असेल. तो, कुलगुरुच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली व मार्गदर्शनाखाली आपली कार्ये पार पाडील.

(३) परीक्षा नियंत्रक, विद्यापीठाचा पूर्ण वेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, विद्यापीठाच्या कुलगुरुच्या थेट निदेशनाखाली व नियंत्रणाखाली काम करील. त्याची नियुक्ती, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी असेल आणि तो, तीन वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीसाठी पुर्ननियुक्तीस पात्र असेल. परीक्षा नियंत्रकाच्या निवडीच्या प्रयोजनासाठी अर्हता व अनुभव, परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

(४) परीक्षा नियंत्रक, पुढील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल :----

(क) परीक्षांची नियामिका तयार करणे व ती आगाऊ घोषित करणे ;

(ख) प्रश्नपत्रिकांच्या मुद्रणाची व्यवस्था करणे ;

(ग) परीक्षांचा आणि इतर चाचण्यांचा निकाल वेळेवर प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करणे ;

(घ) परीक्षांशी संबंधित असलेले आणि परीक्षांच्या संबंधातील गैरप्रकारांबद्दल दोषी असल्याचे आढळून आलेले उमेदवार, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक, किंवा इतर कोणत्याही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध, आवश्यक असेल तेव्हा शिस्तभंगाची कारवाई करणे;

(ङ) विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि त्यावरील अहवाल विद्यापरिषदेला पाठवणे;

(च) परीक्षा नियंत्रक हा, विहित करण्यात येतील अशा किंवा त्याच्याकडे सोपवण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.

१८. (१) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी असेल. मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी.

(२) मुख्य वित्त व लेखा अधिका-याची नियुक्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि सेवेच्या अशा अटी व शर्तींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.

भाग पाच-३४-२. एचबी-२४८१-२.

(३) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.

इतर अधिकारी. १९. (१) विद्यापीठास, त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा इतर अधिका-यांची नियुक्ती करता येईल.

(२) विद्यापीठाच्या इतर अधिका-यांच्या नियुक्तीची रीत, अशा अधिका-यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशी असतील.

२०. विद्यापीठाची प्राधिकरणे, पुढीलप्रमाणे असतील :----

विद्यापीठाची प्राधिकरणे.

(क) नियामक मंडळ ;

(ख) व्यवस्थापन मंडळ ;

(ग) विद्यापरिषद ;

(घ) परीक्षा मंडळ ; आणि

(ङ) विद्यापीठाची प्राधिकरणे म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशी विद्यापीठाची इतर प्राधिकरणे.

नियामक मंडळ. २१. (१) विद्यापीठाच्या नियामक मंडळात, पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलगरू ;

(ग) प्रायोजक मंडळाकडून नामनिर्देशित केलेल्या पाच व्यक्ती, त्यांपैकी दोन ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ असतील ;

(घ) अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला, विद्यापीठाच्या बाहेरील व्यवस्थापन किंवा माहिती तंत्रज्ञान यामधील एक तज्ज्ञ ;

(ङ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या दोन व्यक्ती ;

(च) अध्यक्षाने नामनिर्देशित करावयाचे, उद्योगक्षेत्राचे दोन प्रतिनिधी ; आणि

(छ) विद्यापीठाचा कुलसचिव, नियामक मंडळाचा कायमस्वरूपी निमंत्रित असेल, परंतु, त्याला मत देण्याचा हक्क असणार नाही.

(२) नियामक मंडळ हे, विद्यापीठाचे सर्वोच्च प्राधिकरण असेल.

(३) नियामक मंडळास पुढील अधिकार असतील :----

(क) हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले परिनियम, आदेश, विनियम किंवा नियम यांद्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या असतील अशा सर्व अधिकारांचा वापर करून, विद्यापीठाचे सर्वसाधारण अधीक्षण व निदेशन करणे आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणे ;

(ख) विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांचे निर्णय, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी, विनियमांशी किंवा नियमांशी अनुरुप नसतील त्याबाबतीत, त्या निर्णयांचे पुर्नविलोकन करणे ;

(ग) विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पास व वर्ाषिक अहवालास मान्यता देणे ;

(घ) विद्यापीठाने अनुसरावयाची धोरणे निर्धारित करणे ;

(ङ) सर्व प्रयत्न करून देखील विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीतपणे चालविणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली असेल तर, विद्यापीठाचे स्वेच्छेने परिसमापन करण्याबद्दल प्रायोजक मंडळास शिफारस करणे ; आणि (च) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार.

(४) नियामक मंडळ, एका कॅलेंडर वर्षात किमान तीन वेळा बैठक घेईल.

(५) नियामक मंडळाच्या बैठकांची गणपूर्ती, पाच इतकी असेल.

२२. (१) व्यवस्थापन मंडळात, पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----

व्यवस्थापन मंडळ.

(क) कुलगुरू ;

(ख) प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेले, नियामक मंडळाचे दोन सदस्य ;

(ग) कुलगुरुने आळीपाळीने, नामनिर्देशित करावयाचे विद्यापीठाचे दोन अधिष्ठाते ;

(घ) प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या, नियामक मंडळाच्या सदस्य नसलेल्या तीन व्यक्ती ; आणि

(ङ) प्रायोजक मंडळाने, अध्यापकांमधून नामनिर्देशित केलेल्या तीन व्यक्ती.

(२) कुलगुरू, व्यवस्थापन मंडळाचा अध्यक्ष असेल.

(३) व्यवस्थापन मंडळाचे अधिकार व कार्ये, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(४) व्यवस्थापन मंडळ, दर दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक बोलावील.

(५) व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकांची गणपूर्ती, पाच इतकी असेल.

विद्यापरिषद.

२३. (१) विद्यापरिषदेमध्ये, कुलगुरु आणि परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील असे इतर सदस्य यांचा अंतर्भाव असेल.

(२) कुलगुरू हा, विद्यापरिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल.

(३) विद्यापरिषद ही, विद्यापीठाचे प्रमुख विद्याविषयक मंडळ असेल आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींना व त्याखाली केलेल्या नियमांना, परिनियमांना व आदेशांना अधीन राहून, विद्यापीठाचे समन्वयन करील आणि विद्यापीठाच्या विद्याविषयक धोरणाचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण करील.

(४) विद्यापरिषदेच्या बैठकांची गणपूर्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

२४. (१) परीक्षा मंडळ हे, परीक्षा घेण्यासाठी आणि परीक्षांचे संचलन करणे व परीक्षा आयोजित करणे, परीक्षा मंडळ.

परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, प्राश्निक, परीक्षक व नियामक यांची नियुक्ती करणे आणि तसेच परीक्षा घेण्याचे वेळापत्रक तयार करणे व निकाल घोषित करणे यांसंबंधातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी विद्यापीठाचे प्रमुख प्राधिकरण असेल. परीक्षा मंडळ हे, अभ्यास केंद्रांतील किंवा विद्यापीठाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही केंद्रातील परीक्षांच्या आयोजनाचे पर्यवेक्षण व विनियमन देखील करील.

स्पष्टीकरण.---- या कलमाच्या आणि कलम ३८ च्या प्रयोजनार्थ, '' परीक्षांचे वेळापत्रक '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, परीक्षांच्या योजनेचा एक भाग असलेली प्रत्येक प्रश्नपत्रिका सुरू होण्याची वेळ, दिवस व दिनांक यांविषयीचा तपशील देणारा तक्ता असा आहे आणि त्यामध्ये, प्रात्यक्षिक परीक्षांबद्दलच्या तपशिलांचा देखील समावेश आहे.

(२) परीक्षा मंडळात, पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----

(क) कुलगुरू--अध्यक्ष ;

(ख) प्रत्येक विषयाचा प्राध्यापक--सदस्य ;

(ग) परीक्षा मंडळाने स्वीकृत केलेला एक मूल्यमापन तज्ज्ञ--सदस्य ;

(घ) परीक्षा नियंत्रक--सदस्य-सचिव.

(३) परीक्षा मंडळाचे अधिकार व कार्ये, परिनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशी असतील.

२५. विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांची रचना, अधिकार व कार्ये, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील इतर प्राधिकरणे.

अशी असतील.

अपात्रता. २६. जर एखादी व्यक्ती,-----

(एक) विकल मनाची असेल आणि एखाद्या सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले असेल ; किंवा (दोन) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल तिला दोषसिद्ध ठरविलेले असेल ; किंवा

(तीन) ती स्वत: खाजगी शिकवणी वर्ग घेत असेल किंवा खाजगी शिकवणी वर्ग चालवत असेल ;

किंवा

(चार) कोणत्याही परीक्षा घेताना, कोणत्याही प्रकारे, कोठेही, अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा त्यास चालना दिल्याबद्दल तिला शिक्षा झालेली असेल,

तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीस, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांपैकी किंवा मंडळांपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य होण्यास अपात्र ठरविण्यात येईल.

२७. विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, केवळ त्यात कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या किंवा त्याच्या रचनेत दोष असल्याच्या कारणावरून विधिअग्रा ठरणार नाही.

रिक्त पदांमुळे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची कार्यवाही विधिअग्रा न ठरणे.

नैमित्तिक रिक्त पदे भरणे.

२८. एखाद्या सदस्याचा मृत्यू, राजीनामा किंवा त्याला काढून टाकणे यांमुळे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणातील किंवा मंडळातील कोणतेही पद नैमित्तिकरीत्या रिक्त झाले असेल त्याबाबतीत, ते पद, ज्या सदस्याचे पद रिक्त झाले असेल त्या सदस्याच्या जागी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करून किंवा तिला नामनिर्देशित करून, शक्य तितक्या लवकर भरण्यात येईल ; आणि नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी अशा प्रकारे नियुक्त केलेली किंवा नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ही, ज्या सदस्याच्या जागी तिला अशा प्रकारे नियुक्त किंवा नामनिर्देशित केले असेल अशा सदस्याच्या उर्वरित मुदतीकरिता, अशा प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची सदस्य असेल.

समित्या. २९. (१) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना किंवा अधिका-यांना, समित्यांकडून पार पाडल्या जाणा-या विर्िनदिष्ट कामांसाठी आवश्यक असतील अशा विचारार्थ विषयांनुसार अशा समित्या घटित करता येतील.

(२) अशा समित्यांची रचना, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी असेल.

पहिले परिनियम. ३०. (१) विद्यापीठाचे पहिले परिनियम, नियामक मंडळाकडून तयार करण्यात येतील आणि शासनाच्या मान्यतेसाठी ते, शासनाकडे सादर करण्यात येतील.

(२) या अधिनियमाच्या, आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींस अधीन राहून, विद्यापीठाच्या पहिल्या परिनियमांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) वेळोवेळी घटित करण्यात येतील अशी, विद्यापीठाची प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांची रचना, अधिकार व कर्तव्ये ;

(ख) कुलगुरूच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती आणि त्याचे अधिकार व कार्ये ;

(ग) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, कुलसचिव आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या नियुक्तीची रीत आणि सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ;

(घ) कर्मचा-यांच्या नियुक्तीची रीत आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ;

(ङ) कर्मचारी, विद्यार्थी व विद्यापीठ यांच्यामधील विवादांच्या बाबतीत, लवादाची कार्यपद्धती ;

(च) मानद पदव्या प्रदान करणे ;

(छ) शिक्षण शुल्क देण्यापासून विद्याथ्यार्ंना सूट देण्यासंबंधीच्या आणि त्यांना शिष्यवृत्या व छात्रवृया प्रदान करण्यासंबंधीच्या तरतुदी ;

(ज) राखीव जागांचे विनियमन करण्यासह विविध पाठयक्रमांमधील प्रवेश, जागांची संख्या यांच्या धोरणासंबंधातील तरतुदी ; आणि

(झ) विद्याथ्यार्ंकडून आकारण्यात येणा-या शुल्कांसंबंधातील तरतुदी.

(३) शासन, विद्यापीठाने सादर केलेले पहिले परिनियम विचारात घेईल आणि ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्यांच्या आत, त्याला आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, त्यावर आपली मान्यता देईल.

(४) शासन, त्याने मान्यता दिलेले पहिले परिनियम, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करील आणि त्यानंतर, अशा प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून असे परिनियम अंमलात येतील.

नंतरचे परिनियम.

३१. (१) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींस अधीन राहून, विद्यापीठाच्या नंतरच्या परिनियमांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) विद्यापीठाच्या नवीन प्राधिकरणांची र्िनमिती करणे ;

(ख) लेखांकन धोरण व वित्तीय कार्यपद्धती ;

(ग) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांमधील अध्यापकांचे प्रतिनिधित्व ;

(घ) नवीन विभागांची र्िनमिती आणि विद्यमान विभाग बंद करणे किंवा त्यांची पुनर्रचना करणे ;

(ङ) पदके व पारितोषिके सुरू करणे ;

(च) पदर्िनमिती व पदे रद्द करण्याची कार्यपद्धती ;

(छ) फीमध्ये सुधारणा करणे ;

(ज) वेगवेगळया अभ्यासक्रमांमधील जागांच्या संख्येत फेरबदल करणे ; आणि

(झ) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये ज्या बाबी परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करावयाच्या आहेत अशा इतर सर्व बाबी.

(२) पहिल्या परिनियमांव्यतिरिक्त, विद्यापीठाचे परिनियम हे, नियामक मंडळाच्या मान्यतेने व्यवस्थापन मंडळाकडून करण्यात येतील.

(३) व्यवस्थापन मंडळास, वेळोवेळी, नवीन किंवा अतिरिक्त परिनियम करता येतील किंवा अशा प्रकारे केलेल्या परिनियमांमध्ये, या कलमामध्ये यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने सुधारणा करता येईल किंवा त्यांचे निरसन करता येईल :

परंतु, व्यवस्थापन मंडळ हे, विद्यापीठाच्या कोणत्याही विद्यमान प्राधिकरणाला प्रस्तावावर मत मांडण्याची संधी देण्यात येईपयर्ंत, अशा प्राधिकरणाचा दर्जा, अधिकार किंवा रचना यांना बाधक ठरणारा कोणताही परिनियम करणार नाही किंवा परिनियमांमध्ये कोणतीही सुधारणा करणार नाही, आणि अशा प्रकारे मांडलेले कोणतेही मत लेखी असेल व ते नियामक मंडळाकडून विचारात घेण्यात येईल.

(४) असा प्रत्येक परिनियम किंवा त्या परिनियमांमध्ये भर घालणे किंवा परिनियमांमध्ये कोणतीही सुधारणा करणे किंवा त्यांचे निरसन करणे या बाबी, शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन असतील :

परंतु, विद्याथ्यार्ंची शिस्त आणि अध्यापन, शिक्षण व परीक्षा यांचा दर्जा यांना बाधक ठरणारा कोणताही परिनियम, विद्यापरिषदेशी विचारविनिमय केल्याखेरीज, व्यवस्थापन मंडळाकडून करण्यात येणार नाही.

पहिले आदेश.

३२. (१) विद्यापीठाचे पहिले आदेश, नियामक मंडळाकडून काढण्यात येतील आणि ते, शासनाच्या मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात येतील.

(२) या अधिनियमाच्या तरतुदींना किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांस किंवा परिनियमांस अधीन राहून, व्यवस्थापन मंडळास, विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी त्याला योग्य वाटेल असे पहिले आदेश, नियामक मंडळाच्या मान्यतेने, काढता येतील आणि त्या आदेशांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) विद्यापीठामध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देणे आणि त्याप्रमाणे त्यांची नावनोंदणी करणे ; (ख) विद्यापीठाच्या पदव्या, पदविका व प्रमाणपत्रे यांसाठी निर्धारित करावयाचे अभ्यास पाठयक्रम ; (ग) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर विद्याविषयक विशेषोपाध्या प्रदान करणे, त्यांची किमान अर्हता आणि त्या देण्याच्या व मिळण्याच्या संबंधात करावयाच्या उपाययोजना ;

(घ) छात्रवृया, शिष्यवृया, विद्यावेतने, पदके व पारितोषिके प्रदान करण्याच्या शर्ती ; (ङ) परीक्षा मंडळे, परीक्षक व नियामक यांचा पदावधी व त्यांच्या नियुक्तीची रीत आणि कर्तव्ये यांसह परीक्षा घेणे ;

(च) विद्यापीठाचे विविध पाठयक्रम, परीक्षा, पदव्या व पदविका यांच्यासाठी आकारावयाचे शुल्क ;

(छ) विद्यापीठाच्या वसतिगृहांमधील विद्याथ्यार्ंच्या निवासाच्या शर्ती ;

(ज) विद्याथ्यार्ंच्याविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंबंधातील तरतुदी ;

(झ) विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी ज्याची आवश्यकता वाटली असेल अशा इतर कोणत्याही मंडळाची र्िनमिती, रचना व कार्ये ;

(ञ) उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत इतर विद्यापीठांशी आणि परिसंस्थांशी सहकार्य करण्याची व सहयोग देण्याची रीत ; आणि

(ट) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांच्या तरतुदींन्वये ज्या बाबींची आदेशांत तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे अशा इतर सर्व बाबी.

(३) शासन, पोट-कलम (१) अन्वये कुलगुरुने सादर केलेल्या पहिल्या आदेशांवर विचार करील आणि ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्यांच्या आत, त्याला आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, आपली मान्यता देईल.

नंतरचे आदेश. ३३. (१) पहिल्या आदेशांव्यतिरिक्त इतर सर्व आदेश, विद्यापरिषदेकडून काढण्यात येतील आणि त्यांस व्यवस्थापन मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर ते, नियामक मंडळाच्या मान्यतेसाठी त्याच्याकडे सादर करण्यात येतील.

(२) विद्यापरिषद, एकतर व्यवस्थापन मंडळाच्या व नियामक मंडळाच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून आदेशांमध्ये फेरबदल करील किंवा त्या सूचनांचा अंतर्भाव न करण्याची कारणे देईल, आणि अशा कारणांसह, कोणतीही असल्यास, आदेश परत पाठवील आणि व्यवस्थापन मंडळ आणि नियामक मंडळ, विद्यापरिषदेच्या सूचना विचारात घेतील आणि अशा फेरबदलांसह किंवा फेरबदलांशिवाय, विद्यापीठाच्या आदेशांना मान्यता देतील आणि त्यानंतर, नियामक मंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे ते आदेश अंमलात येतील.

विनियम. ३४. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना, व्यवस्थापन मंडळाच्या पूर्व मान्यतेच्या अधीन राहून, त्यांचे स्वत:चे आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या समित्यांचे कामकाज चालवण्यासाठी, या अधिनियमांच्या तरतुदींशी आणि त्याखाली केलेले नियम, परिनियम व आदेश यांच्याशी सुसंगत असे विनियम करता येतील.

प्रवेश. ३५. (१) विद्यापीठामधील प्रवेश, गुणवत्तेच्या आधारावर काटेकोरपणे देण्यात येईल.

(२) विद्यापीठामधील प्रवेशाची गुणवत्ता, एकतर प्रवेशासाठी असलेल्या अर्हताकारी परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या किंवा श्रेणीच्या आधारे आणि अभ्यासानुवर्ती व अभ्यासेतर कार्यक्रमांमधील संपादणुकींच्या आधारे किंवा एकतर तत्सम पाठयक्रम चालविणा-या विद्यापीठांच्या संघाने किंवा राज्यातील कोणत्याही अभिकरणाने राज्य स्तरावर घेतलेल्या प्रवेश चाचणीत मिळालेल्या गुणांच्या किंवा श्रेणीच्या आधारे निर्धारित करता येईल :

परंतु, व्यावसायिक व तंत्र पाठयक्रमांमधील प्रवेश, केवळ प्रवेश चाचणी मार्फतच देण्यात येतील.

(३) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग व र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यांमधील विद्याथ्यार्ंकरिता आणि दिव्यांग विद्याथ्यार्ंकरिता विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठी राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जागा राखून ठेवण्यात येतील.

(४) एकूण मंजूर प्रवेश क्षमतेपैकी चाळीस टक्के जागा, महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असणा-या विद्याथ्यार्ंसाठी राखून ठेवण्यात येतील.

शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समिती.

३६. (१) विद्यापीठास वेळोवेळी, विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी त्याची शुल्क संरचना तयार करता येईल आणि सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी शुल्क संरचनेचे पुर्नविलोकन करण्याकरिता, वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासनाने घटित केलेल्या शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समितीच्या मान्यतेसाठी ती पाठविता येईल.

२०१५ चा महा. २८.

(२) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे विनियमन आणि शुल्क) अधिनियम, २०१५ याची कलमे १४ व १५ यांमध्ये तरतूद केलेली, शुल्क विनियामक प्राधिकरणाने अंगीकार करावयाची कार्यपद्धती आणि शुल्क संरचना निर्धारित करण्याचे घटक यांचे, विद्यापीठाने तयार केलेल्या शुल्क संरचनेचा प्रस्ताव विचारात घेते वेळी, शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समितीद्वारे, योग्य त्या फेरफारांसह अनुसरन करण्यात येईल.

(३) विद्यापीठाने तयार केलेल्या शुल्क संरचनेचा समिती विचार करील, त्याचे पुर्नविलोकन करील आणि प्रस्तावित शुल्क,----

(क) (एक) विद्यापीठाचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी संसाधने निर्माण करण्याकरिता ; आणि

(दोन) विद्यापीठाच्या पुढील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या बचतीसाठी ;

पुरेसे आहे ; आणि

(ख) अवाजवीपणे अत्याधिक नाही, किंवा कसे,

हे विचारात घेतल्यानंतर, तिच्या शिफारशी शासनाला सादर करील.

(४) पोट-कलम (३) अन्वये शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर, जर प्रस्तावित शुल्क संरचना पुरेशी व वाजवी आहे याबद्दल शासनाची खात्री पटली असेल तर, त्यास, शुल्क संरचना मान्य करता येईल. प्रस्तावित शुल्क संरचना, पुरेशी नाही व अवाजवी आहे याबद्दल शासनाची खात्री पटली असेल तर, त्यानंतर, त्यास, ती रद्द करता येईल आणि ती, पुर्नविचाराकरिता समितीकडे परत पाठविता येईल. शासनाने मान्य केलेली शुल्क संरचना, पुढील पुर्नविलोकनापयर्ंत वैध असेल.

(५) राज्य शासन, विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवगार्ंमधील विद्याथ्यार्ंकरिता कोणत्याही शुल्कांची प्रतिपूर्ती करणार नाही किंवा कोणतेही वित्तीय दायित्व घेणार नाही.

(६) विद्यापीठ, पोट-कलम (४) अन्वये ते ज्यासाठी हक्कदार आहे त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क,- मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो, आकारणार नाही.

कॅपिटेशन शुल्क घेण्यास मनाई.

३७. (१) विद्यापीठाद्वारे किंवा त्याच्यावतीने अथवा जिच्याकडे अशा परिसंस्थेचा प्रभार आहे, किंवा जी, अशा परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनास जबाबदार आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, अशा परिसंस्थेतील कोणत्याही अभ्यास पाठयक्रमाला कोणत्याही विद्याथ्र्याला प्रवेश देण्याच्या किंवा तो पुढे चालू ठेवण्याच्या किंवा त्याला वरच्या इयत्तेत किंवा वर्गात घालण्याच्या मोबदल्यात विद्याथ्र्याकडून किंवा त्याच्या संबंधात, कोणतेही कॅपिटेशन शुल्क वसूल करण्यात येणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, व्यवस्थापनास, नवीन शैक्षणिक परिसंस्था सुरू करण्यासाठी किंवा शिष्यवृया, पारितोषिके किंवा तत्सम गोष्टी देण्यासाठी दाननिधी निर्माण करण्यासाठी दानशूर व्यक्तींकडून किंवा संघटनांकडून किंवा सार्वजनिक न्यासांकडून किंवा व्यक्तींच्या इतर कोणत्याही अधिसंघाकडून विहित रीतीने, रोख रकमेच्या किंवा वस्तूच्या स्वरूपात सद्भावनापूर्वक देणग्या गोळा करता येतील किंवा त्या स्वीकारता येतील, परंतु, अशा देणग्या गोळा करताना किंवा स्वीकारताना, व्यवस्थापन, ते चालवित असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक परिसंस्थेमध्ये, अशा देणग्यांच्या मोबदल्यात कोणत्याही जागा राखीव ठेवणार नाही. जेव्हा१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २१, २०२२/अग्रहायण ३०, शके १९४४ १९८८ चा महा. ६ अशा देणग्या स्वीकारण्याच्या मोबदल्यात अशा परिसंस्थेत कोणत्याही विद्याथ्र्याला प्रवेश देण्याकरिता कोणतीही जागा राखून ठेवली असेल त्याबाबतीत, अशा देणगीच्या स्वीकृतीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन शुल्क घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ च्या खंड (अ) च्या अथार्ंतर्गत, कॅपिटेशन शुल्क वसूल केल्याचे मानण्यात येईल.

परीक्षांचे वेळापत्रक

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीस आणि कोणत्याही परिस्थितीत, प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाच्या ३० जूनच्या आत, विद्यापीठ, ते आयोजित करीत असलेल्या प्रत्येक पाठयक्रमासाठी परीक्षांचे सत्रनिहाय किंवा, यथास्थिति, वर्ाषिक वेळापत्रक तयार करील आणि ते प्रसिद्ध करील आणि त्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे अनुपालन करील :

परंतु, जर कोणत्याही कारणास्तव, विद्यापीठास, या वेळापत्रकाचे अनुपालन करणे अशक्य असेल तर, ते, त्याचे अनुपालन न करण्याची तपशीलवार कारणे नमूद केलेला अहवाल, परीक्षांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाल्यापासून शक्य तितक्या लवकर शासनाला सादर करील. शासनास, भविष्यात अधिक चांगले अनुपालन होण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील असे निदेश, त्यावर देता येतील.

निकाल जाहीर करणे.

३९. (१) विद्यापीठ, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक परीक्षेचा निकाल, त्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या परीक्षेच्या अखेरच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत जाहीर करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करील आणि कोणत्याही परिस्थितीत असा निकाल, अशा दिनांकापासून उशिरात उशिरा पंचेचाळीस दिवसांच्या आत जाहीर करील :

परंतु, जर कोणत्याही कारणास्तव पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, कोणत्याही परीक्षेचा निकाल अंतिमरीत्या जाहीर करणे विद्यापीठाला शक्य झाले नाही तर, ते, अशा विलंबाची तपशीलवार कारणे समाविष्ठ असलेला अहवाल, शासनाला सादर करील. शासनास, भविष्यात अधिक चांगले अनुपालन होण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील असे निदेश, त्यावर देता येतील.

(२) विद्यापीठाने, या अधिनियमाच्या कलम ३८ मध्ये करारनिविष्ट केल्याप्रमाणे परीक्षेच्या वेळापत्रकाचे अनुपालन केले नाही, किंवा पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत निकाल जाहीर करण्यात विद्यापीठाने कसूर केली आहे, केवळ एवढयाच कारणांवरून कोणतीही परीक्षा किंवा परीक्षेचा निकाल अवैध असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

दीक्षांत समारंभ ४०. विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ, पदव्या, पदविका प्रदान करण्याकरिता किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनाकरिता परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात आयोजित करण्यात येईल.

विद्यापीठाची अधिस्वीकृती.

४१. विद्यापीठ, त्याच्या स्थापनेपासून तीन वषार्ंच्या आत, राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद (नॅक), बंगलोरकडून अधिस्वीकृती मिळवील आणि राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅकने) विद्यापीठाला दिलेल्या श्रेणीविषयी ते, शासनाला व विद्यापीठाने हाती घेतलेल्या पाठयक्रमांशी संबंधित असतील अशा इतर नियामक मंडळांना कळवील. विद्यापीठ, त्यानंतर प्रत्येक पाच वषार्ंच्या कालांतराने अशा अधिस्वीकृतीचे नूतनीकरण करवून घेईल.

४२. या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विनियामक मंडळांचे सर्व नियम, विनियम, प्रमाणके, इत्यादींचे अनुपालन करणे आणि अशा मंडळांना, त्यांची कर्तव्ये बजावण्यासाठी आणि त्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांना त्यांच्याकडून फर्माविण्यात येतील अशा सर्व सोयीसुविधा व सहाय्य पुरविणे, विद्यापीठावर बंधनकारक असेल.

विद्यापीठाने विनियामक मंडळांचे नियम, विनियम, प्रमाणके, इत्यादींचे अनुपालन करणे.

वर्ाषिक अहवाल ४३. (१) विद्यापीठाचा वर्ाषिक अहवाल, व्यवस्थापन मंडळाकडून तयार करण्यात येईल, त्यात इतर बाबींबरोबरच विद्यापीठाने त्याच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा समावेश असेल आणि त्यास नियामक मंडळाकडून मान्यता देण्यात येईल आणि त्याची एक प्रत, प्रायोजक मंडळाला सादर करण्यात येईल. (२) पोट-कलम (१) अन्वये तयार केलेल्या वर्ाषिक अहवालाच्या प्रती, शासनाला देखील सादर करण्यात येतील.

(३) राज्य शासन, असा अहवाल, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.

वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा.

४४. (१) विद्यापीठाच्या ताळेबंदासह वर्ाषिक लेखे, व्यवस्थापन मंडळाच्या निदेशांन्वये तयार करण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून प्रत्येक वर्षी किमान एकदा वर्ाषिक लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यात येईल.

(२) लेखापरीक्षा अहवालासह वर्ाषिक लेख्यांची एक प्रत, नियामक मंडळाला सादर करण्यात येईल. (३) नियामक मंडळाच्या अभिप्रायांसह वर्ाषिक लेख्यांची व लेखापरीक्षा अहवालाची एक प्रत, प्रायोजक मंडळाला सादर करण्यात येईल.

(४) पोट-कलम (१) अन्वये तयार केलेल्या वर्ाषिक लेख्यांच्या व ताळेबंदाच्या प्रती, शासनाला देखील सादर करण्यात येतील.

(५) विद्यापीठाचे लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल यांवरील शासनाचे मत, कोणतेही असल्यास, नियामक मंडळासमोर मांडण्यात येईल आणि नियामक मंडळ, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देईल आणि त्यांच्या अनुपालनाबाबत शासनाला कळविण्यात येईल.

विद्यापीठाची तपासणी करण्याचा शासनाचा अधिकार.

४५. (१) अध्यापन, परीक्षा व संशोधनाची मानके किंवा विद्यापीठाशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही बाब यांची सुनिश्चिती करण्याच्या प्रयोजनांसाठी शासनास, कुलगुरुशी विचारविनिमय केल्यानंतर, त्याला योग्य वाटेल अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, मूल्यनिर्धारण करण्याची व्यवस्था करता येईल.

(२) शासन, सुधारात्मक कारवाईसाठी अशा मूल्यनिर्धारणाच्या परिणामासंबंधातील त्याच्या शिफारशी विद्यापीठाला कळवील आणि विद्यापीठ, त्या शिफारशींचे अनुपालन केल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सुधारात्मक उपाययोजना हाती घेईल.

(३) जर पोट-कलम (२) अन्वये केलेल्या शिफारशींचे वाजवी वेळेच्या आत अनुपालन करण्यात विद्यापीठाने कसूर केली असेल तर, शासनास, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील, जे विद्यापीठावर बंधनकारक असतील.

४६. (१) प्रायोजक मंडळास, शासनास, विद्यापीठाच्या कर्मचा-यांना व विद्याथ्यार्ंना तशा आशयाची किमान एक वर्ष आगाऊ नोटीस देऊन विद्यापीठ विर्सजित करता येईल :

प्रायोजक मंडळाने विद्यापीठ विर्सजित करणे.

परंतु, नियमित पाठयक्रमाच्या विद्याथ्यार्ंच्या शेवटच्या तुकडीने त्यांचा पाठयक्रम पूर्ण केल्यानंतरच आणि त्यांना पदव्या, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्यानंतरच केवळ विद्यापीठाचे विसर्जन अंमलात येईल.

(२) विद्यापीठाचे विसर्जन केल्यावर, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे ही, प्रायोजक मंडळाकडे विहित होतील :

परंतु, प्रायोजक मंडळ, विद्यापीठाच्या स्थापनेस पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यापीठ विर्सजित करील त्याबाबतीत, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता, सर्व भारांपासून मुक्त होऊन शासनाकडे निहित होतील.

विवक्षित परिस्थितींमध्ये राज्य शासनाचे विशेष अधिकार असणे.

४७. (१) जर विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेले कोणतेही नियम, परिनियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमान्वये शासनाने दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही हमींची अंमलबजावणी करण्याचे बंद केले आहे, किंवा विद्यापीठामध्ये र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती उद्भवली आहे, असे शासनास दिसून आले तर, शासन, विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये याबाबत पंचेचाळीस दिवसांच्या आत कारणे दाखविण्यासाठी विद्यापीठास फर्माविणारी नोटीस काढील.

(२) जर पोट-कलम (१) अन्वये काढलेल्या नोटीशीवरील विद्यापीठाचे उत्तर मिळाल्यावर, या अधिनियमाच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेले नियम, परिनियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन केले असल्याचे किंवा या अधिनियमान्वये शासनाने दिलेल्या निदेशांचे उल्लंघन केले असल्याचे किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये दिलेल्या हमीची अंमलबजावणी करण्याचे बंद केले असल्याचे किंवा र्आथिक गैरव्यवस्थापनाचे अथवा कुप्रशासनाचे प्रथमदर्शनी प्रकरण असल्याबाबत शासनाची खात्री पटली असेल तर, शासन, त्यास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करण्याचे आदेश देईल. भाग पाच-३४-३. एचबी-२४८१-३.

(३) शासन, पोट-कलम (२) खालील कोणत्याही चौकशीच्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यावर अहवाल देण्यासाठी चौकशी अधिका-याची किंवा अधिका-यांची नियुक्ती करील.

१९०८ चा ५.

(४) पोट-कलम (३) अन्वये नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिका-याला किंवा अधिका-यांना, पुढील बाबीसंबंधात, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ खालील दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार निहित केलेले असतात तसेच अधिकार असतील :---

(क) कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवणे व तिला उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ;

(ख) पुराव्यात ग्रा धरता येईल अशा कोणत्याही दस्तऐवजाचा किंवा अन्य कोणत्याही वस्तूचा शोध घेण्यास आणि ती सादर करण्यास फर्माविणे ;

(ग) कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख मागविणे ; आणि (घ) विहित करण्यात येईल अशी, इतर कोणतीही बाब.

१९७४ चा २.

(५) या अधिनियमान्वये चौकशी करणारा चौकशी अधिकारी हा किंवा चौकशी अधिकारी हे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याचे कलम १९५ आणि प्रकरण २६ यांच्या प्रयोजनांसाठी दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येतील.

(६) पोट-कलम (३) अन्वये नियुक्त केलेल्या अधिका-याकडून किंवा अधिका-यांकडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, जर विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश यांचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमान्वये शासनाने दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचा भंग केला आहे किंवा कलम ५ अन्वये त्याने दिलेल्या हमीची अंमलबजावणी करण्याचे बंद केले आहे, किंवा विद्यापीठाच्या विद्याविषयक दर्जास धोका निर्माण होईल अशी, र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती विद्यापीठामध्ये उद्भवली आहे अशी शासनाची खात्री पटली तर, ते, विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचे प्रारंभिक आदेश देईल आणि प्रशासकाची नियुक्ती करील.

(७) पोट-कलम (६) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकास, या अधिनियमाखालील नियामक मंडळाचे, व्यवस्थापन मंडळाचे सर्व अधिकार असतील आणि त्याने, त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडणे भाग असेल आणि तो, विद्यापीठाच्या नियमित पाठयक्रमाच्या शेवटच्या तुकडीतील विद्यार्थी, त्यांचा पाठयक्रम पूर्ण करीपयर्ंत आणि त्यांना पदवी, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात येईपयर्ंत, विद्यापीठाचे कामकाज पाहील.

(८) नियमित पाठयक्रमांच्या शेवटच्या तुकडीतील विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्यानंतर, प्रशासक, तशा आशयाचा अहवाल शासनाला सादर करील.

(९) शासन, पोट-कलम (८) खालील अहवाल प्राप्त झाल्यावर, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठ विर्सजित करणारा अंतिम आदेश काढील आणि अशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, ते विद्यापीठ विर्सजित होईल, आणि विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे, अशा दिनांकापासून प्रायोजक मंडळाकडे निहित होतील.

सचिवस्तरीय समितीद्वारे निरीक्षण.

४८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतनंतर, राज्य शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या स्वयं- अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेशी संबंधित असणा-या मार्गदर्शक तवांच्या शतर्ींचे आणि प्रायोजक मंडळाने सादर केलेल्या हमींचे अनुपालन केल्याची पडताळणी व सुनिश्चिती करण्यासाठी एक सचिवस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि नियोजन विभाग यांच्या सचिवांचा समावेश असेल.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेली समिती, तिचा अहवाल शासनाला सादर करील.

(३) पोट-कलम (२) खालील अहवाल प्राप्त झाल्यावर, राज्य शासन, विद्यापीठाच्या कार्यान्वयनास परवानगी देणारी अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करील.

(४) विद्यापीठ, पोट-कलम (३) अन्वये अधिसूचना काढल्यानंतरच केवळ विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देईल.

सचिवस्तरीय समितीद्वारे तपासणी.

४९. या अधिनियमाच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापना केलेल्या सचिवस्तरीय समितीस, शासनाने निदेश दिलेले असतील तेव्हा व तशी विद्यापीठाची तपासणी करता येईल आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या आस्थापनेशी संबंधित असणा-या राज्य शासनाने किंवा केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तवांच्या शतर्ींचे अनुपालन केल्याची आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींचे अनुपालन केल्याची पडताळणी व सुनिश्चिती करता येईल.

शिक्षा.

५०. या अधिनियमाच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करणे हा अपराध ठरेल, आणि विद्यापीठ तसेच, कलम ११ अन्वये विर्िनदिष्ट केलेले विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी, तीन महिन्यांपेक्षा कमी नसेल परंतु, जी एक वर्षापयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असतील:

परंतु, या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन न केल्याबद्दल विद्यापीठाच्या परिसमापनाच्या कारवाईसह कोणतीही कारवाई,--- मग ती दिवाणी असो किंवा फौजदारी असो,--- सुरू करण्यापासून शासनास प्रतिबंध होतो, असा त्याचा अन्वयार्थ लावण्यात येणार नाही.

कंपन्यांनी केलेले अपराध.

५१. (१) जेव्हा या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांखालील एखादा अपराध एखाद्या कंपनीने केला असेल त्याबाबतीत, असा अपराध करण्यात आला त्यावेळी जी व्यक्ती कंपनीची प्रभारी होती, आणि कंपनीचे कामकाज चालवण्यास जबाबदार होती अशी प्रत्येक व्यक्ती तसेच कंपनी देखील, त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाण्यास आणि शिक्षा केली जाण्यास पात्र असेल :

परंतु, जर त्या व्यक्तीने, असा अपराध तिच्या नकळत घडला होता किंवा असा अपराध घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने सर्व वाजवी दक्षता घेतली होती असे शाबीत केले तर, या पोट-कलमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.

(२) पोट- कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांखालील कोणताही अपराध, एखाद्या कंपनीने केला असेल आणि तो अपराध, त्या कंपनीचा कोणताही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी किंवा त्यांच्या संमतीने किंवा मुकसंमतीने करण्यात आला असेल अथवा त्यांनी किंवा त्यांनी केलेल्या निष्काळजीपणामुळे घडून आला असेल त्याबाबतीत, असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी किंवा कर्मचारी देखील त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यांच्याविरूद्ध खटला दाखल केला जाण्यास आणि त्यानुसार शिक्षा केली जाण्यास पात्र असेल.

स्पष्टीकरण.— या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,—

(क) " कंपनी " याचा अर्थ, निगम निकाय असा असून त्यामध्ये, विश्वस्त संस्थेचा, भागीदारी संस्थेचा, सोसायटीचा, संस्थेचा किंवा व्यक्तींच्या अन्य संघाचा समावेश होतो ;

(ख) (एक) भागीदारी संस्थेच्या संबंधात, "संचालक" याचा अर्थ, भागीदारी संस्थेतील भागीदार, असा आहे; आणि

(दोन) एखादी सोसायटी, विश्वस्त संस्था, परिसंस्था किंवा व्यक्तींचा अन्य संघ किंवा व्यक्तींचा निकाय यांच्या संबंधात, "संचालक" याचा अर्थ, सोसायटीच्या, विश्वस्त संस्थेच्या, परिसंस्थेच्या किंवा अन्य संघाच्या, किंवा यथास्थिति, निकायाच्या कामकाजाच्या व्यवस्थापनासह सोसायटीच्या, विश्वस्त संस्थेच्या, परिसंस्थेच्या किंवा अन्य संघाच्या किंवा निकायाच्या नियमांन्वये किंवा उपविधिअन्वये हितसंबंधित असलेली व्यक्ती, असा आहे.

५२. (१) शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध नियम करण्याचा अधिकार.

केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील.

(२) पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाध न येता, अशा नियमांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :-----

(क) कलम १२ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अध्यक्षांची नियुक्ती करण्याची रीत ;

(ख) कलम १२ च्या पोट-कलम (२) अन्वये अध्यक्ष पदाचे पात्रता निकष ;

(ग) कलम ४५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये विद्यापीठाचे अध्यापन, परीक्षा व संशोधन यांची मानके सुनिश्चित करण्याच्या प्रयोजनासाठी, मूल्यनिर्धारण करविण्याची रीत ;

(घ) कलम ४७ च्या पोट-कलम (४) च्या खंड (घ) अन्वये विहित करावयाच्या बाबी ; आणि (ङ) नियमांद्वारे विहित करणे आवश्यक असेल किंवा विहित करता येईल अशी इतर कोणतीही बाब.

(३) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्या नंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीसाठी ते सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरची अधिवेशने समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील आणि असा निर्णय, शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, तो नियम, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही ; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाध येणार नाही.

अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.

५३. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे करता येईल :

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल.

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.

भारत सरकारने हाती घेतलेल्या र्आथिक सुधारणांमुळे उच्च शिक्षणाच्या संबंधातील धोरणनिश्चितीत बदल करणे आणि पायाभूत विकासात खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे अपरिहार्य झाले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने, राज्यात उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याद्वारे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संधी, गुणवत्ता, सर्वसमावेशकता व संशोधन यांमध्ये वाढ करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुकर करण्याकरिता भरीव प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे.

२. महाराष्ट्र शासन, उच्च शिक्षणाच्या संधींमध्ये वाढ करण्यास इच्छुक असल्याने, आणि उच्च शिक्षणामधील खाजगी क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागास व गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, राज्यामध्ये स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या र्िनमितीस उत्तेजन देणे शासनाला इष्ट वाटते. यामुळे राजकोषावर कोणताही वित्तीय भार न पडता, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण यांचा उत्तम दर्जा साध्य करण्यास राज्याला मदत होईल. अशा स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांकरिता समुचित व सुयोग्य वातावरण निर्माण करण्याची सुनिश्चिती करून त्याद्वारे राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या विकासात प्रवर्तकाची भूमिका बजावावी, असा राज्याच्या अत्यंत हिताचा देखील विचार केला आहे.

३. उच्च शिक्षणाचा अत्युच्च दर्जा व गुणवत्ता यांची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, सतत बदलणा-या विद्याविषयक व र्आथिक परिस्थितीत विद्याथ्यार्ंच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने, ज्या खाजगी संस्थांनी उच्च शिक्षणाचे पाठयक्रम सुरू करण्यात आणि ते चालविण्यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली आहे, अशा खाजगी संस्थांना, राज्यात स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरविले आहे.

४. अशा स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठांना पुरेशी स्वायत्तता देण्याच्या दृष्टीने, शासनाने, त्यांच्या उभारणीत व कामकाजात कमीत कमी विनियमनकारक हस्तक्षेप करण्याचे ठरविले आहे. तथापि, स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठांच्या सुव्यवस्थित उभारणीकरिता सुयोग्य वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांची वाढ होण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, आणि अशी स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठे, उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची आणि विद्याविषयक आवश्यकतांची पूर्तता करतात आणि अशा विद्यापीठांच्या वाढीस उत्तेजन देण्याच्या प्रक्रियेमुळे, समाजातील उपेक्षित घटकांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होणार नाही किंवा सार्वजनिक हितास किंवा शासनाच्या सर्वसाधारण शैक्षणिक धोरणास हानीकारक ठरेल अशी कोणत्याही प्रकारची गैरव्यवस्था निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, कायद्यान्वये काही पर्यवेक्षकीय व काही विनियमनकारक अधिकार, स्वत:कडे ठेवणे इष्ट वाटते.

त्यानुसार, शासनाने, शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्रमांक. युएसजी-२००६/(२५४/२००६)/ युएनआय-४/भाग-दोन, दिनांक २९ मे, २०१३ अन्वये राज्यामध्ये स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तवे विहित केलेली असून शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१७/(१४४/१७)/ विशि-४, दिनांक १९ जानेवारी २०१९ अन्वये त्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

५. प्रायोजक मंडळ हे, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम (१९५० चा २९) अन्वये सार्वजनिक न्यास म्हणून नोंदणी केलेली पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट, पुणे असून तिने पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे याची स्थापना करण्यासाठी परवानगी मिळण्याकरिता अर्ज केला आहे. शासनाने काढलेल्या इरादापत्रास अनुसरून उक्त प्रायोजक मंडळाने सादर केलेला अनुपालन अहवाल आणि अनुपालन केल्याची पडताळणी व वैधता या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या निरीक्षण समितीने सादर केलेला अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, '' पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे '' या नावाचे एक स्वयं-अर्थसहाय्ियत विद्यापीठ स्थापन करणे व ते विधिसंस्थापित करणे इष्ट वाटते.

६. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.

नागपूर, दिनांक १९ डिसेंबर २०२२.

चंद्रकांत पाटील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री.

विधान भवन :

नागपूर,

दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२२.

राजेन्द्र भागवत,

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानपरिषद.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.