भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, प्राधिकृत प्रकाशन, विकली गॅघेट, अंक ५१, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२, २०२२/पौष १-७…

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ १ RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ८, अंक ५१] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ [पृष्ठे २३ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २४ मे २०२१ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/भिमाशंकर सह./२०२२/३०४६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. केतन सुरेश कदम उप व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ २. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " भिमाशंकर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२.

ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ ३

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, सहारा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ७ जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/का.क.१५६/सहारा को/२०२२/३०५०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ; सहारा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. अरूण हंबीरराव निकम वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ ८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " सहारा को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

पुणे, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२२.

ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ ५

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६२३०/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. रा. म. चौत्रे, १७१ दिनांक ३१ ऑक्टोबर ....... श्री. एन. एन. पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित २०२२ ते दिनांक २ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२, सह दिवाणी न्यायाधीश रत्नागिरी. रजा. नोव्हेंबर २०२२ पयर्ंतची रोजीचे कार्यालयीन व. स्तर व अति.

तीन दिवस र्अजित रजा. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक मुख्य न्यायदंडाधिकारी,

३ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६२११/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याच्या व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्रीम. आर. एम. सातव, १३९ दिवस दिनांक ३१ ऑक्टोबर दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२, श्री. एन. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश र्अजित २०२२ ते दिनांक रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, रत्नागिरी. रजा. ५ नोव्हेंबर २०२२ दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ व. स्तर व अति.

६ दिवस र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून मुख्य न्यायदंडाधिकारी,

ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ ७

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६२१०/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन. जी. गोसावी, २२० दिवस दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ श्री. एन. एन. पाटील, २ रे सह दिवाणी र्अजित ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची सुट्टी. सह दिवाणी न्यायाधीश न्यायाधीश व. स्तर व रजा. ४ दिवस र्अजित रजा. दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ व. स्तर व अति. अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून मुख्य न्यायदंडाधिकारी, ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६२०९/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा, सुट्टी उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १. श्री. एम. आर. सातव, १५१ दिवस दिनांक ३१ ऑक्टोबर दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२, श्रीम. एस. एस. वनकोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित २०२२ ते दिनांक रोजीची सुट्टी. २रे सह दिवाणी क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी रजा. ५ नोव्हेंबर २०२२ दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ न्यायाधीश, क. स्तर व वर्ग-१, रत्नागिरी. ६ दिवस र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१,

ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी. रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.

एम. क्यु. एस. एम. शेख, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ ९

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५७७३/२०२२.----- श्री. जी. सी. फुलझळके, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी दोन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२.

प्रभारी अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५६३३/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५६३४/२०२१.----- श्री. ए. ए. शिंदे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ व दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दोन दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. ए. शिंदे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. ए. ए. शिंदे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५६५६/२०२२.----- श्री. एन. एम. वाली, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांचा यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीची दिवाळी सुट्टीस जोडून दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे.पासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. एम. वाली, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एम. वाली, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एन. एम. वाली, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. एन. पठाडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांचकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ ११

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५६५७/२०२२.----- श्रीमती अ. अ. गोडसे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी ०६ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिवाळी सुट्टी व दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५६७६/२०२२.----- श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिवाळी सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा जिल्हा न्यायालय जा. क्र. ५६०९/२०२२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ प्रमाणे व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५७६६/२०२२.----- श्रीमती एस. आर. पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ व दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५८४४/२०२२.----- श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जगदीश शंकरराव कोकाटे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर अलिबाग, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ १३

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५८४५/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./५८६०/२०२२.----- श्रीमती. एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांची दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीची तीन दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती एम. डब्ल्यू. जाधव, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हसगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

पोलीस उप आयुक्त कार्यालय, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./एम.आय.डी.सी./मनाई आदेश/३१७१/२०२२.---- ज्याअर्थी, उल्हासनगर महानगरपालिका विरुद्ध वनशक्ती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सिव्हील अपिल क्र. १०५८२/२०१७ सुनावणीमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

२. ज्याअर्थी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दा क्र. ३ मधील उपमुद्दा क्र. ८ मध्ये नमूद प्रमाणे सर्व औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ०६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला त्वरित बंदी घालण्याचे आश्वासित केले आहे.

३. ज्याअर्थी, सर्व संबंधीत औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ६-०० या कालावधीत टँकरमधून धोकादायक केमिकल वाहून नेऊन ते रात्रीच्या वेळी नदीच्या पात्रात सोडले जातात, त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. पाणी प्रदूषित झाल्याने लोकांचे आरोग्यास धोका निर्माण होतो आणि नदीतील जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्या अनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व प्रकारचे टँकर बंदीबाबत आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झालेली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना, शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ६-०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर मनाई आदेश दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००-०१ पासून दिनांक १३ जानेवारी २०२३ रोजी २४-०० वा पयर्ंत अंमलात राहील.

डोंबिवली, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ व बदलापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये संध्याकाळी १८-०० ते सकाळी ६-०० वा. पयर्ंत सर्व प्रकारचे टँकर वाहतुकीला बंदी राहील.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील.

६. संबंधितांना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे.

डॉ. सुधाकर पठारे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ १५

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-८३२३.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बाळासाहेब ठाकरे पुण्यतिथी या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते ;

ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि. प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपूर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-----

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.

२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.

३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.

४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.

५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.

६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सूट दिलेली आहे. "

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.

५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका.

६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाणे.

सदर मनाई आदेश दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून

वाचा.---- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८/०८/१९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही.सी. आर. ४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२/०९/१९९४.

(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.१३/मातंक, दिनांक २२/०२/२०१९

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ ड्रोन सव्र्हे / प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५/०१/२०२१.

(५) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र./न. भूमा./भिवंडी/गावठाण ड्रोन/गौजे गोंदाडे/ परिरक्षण प्रस्ताव/२०२२/४१८३, दिनांक २२/०९/२०२२.

अधिसूचना

क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मौजे गोंदाडे/२०२२/२९९२.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८/०८/१९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभगाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही. सी. आर./४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षण साठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र.क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.

उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघामध्ये मौजे गोंदाडे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.

त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेल्या मौजे गोंदाडे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा पडघामध्ये मौजे गोंदाडे हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्व्दारे मंजुरी देणेत येत आहे.

सदर गावची सनद फी रक्कम रु. २५७८५ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणेची आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ १७

परिशिष्ट ' ब '

नगर भूमापन योजनेंेतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाया गावांचा/मिळकतींचा तपशील

बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

(फौजदारी प्रक्रिया दंड संहित, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)

क्रमांक पोआ/११(०६)/ड्रोन/१४४/(२)/२०२२.---- ज्याअर्थी, दहशतवादी/राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष करू शकतात. मोठया प्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणू शकतात, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात.

२. त्याअर्थी, अशा ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड, मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया, ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

३. म्हणून मी, संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान) बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II) च्या कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे, ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून इत्यादीच्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे १३ नोव्हेंबर २०२२ ते १२ डिसेंबर २०२२ पयर्ंत देत आहे. मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील.

४. हा आदेश दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी रात्रौ ००-०१ पासून दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील.

५. दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा या संदर्भातला जुना आदेश रद्द करण्यात येत आहे.

६. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल.

७. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स.पो.आ., सर्व पो.उ.आ., महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिसच्या नोटीस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला आहे.

संजय लाटकर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ १९

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/144/(11)/2022.— WHEREAS, it is likely the terrorist anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPS, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area.

2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same :

3. THEREFORE, I, Sanjay Latkar, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, Para Motors, Hand gliders, Hot air balloons, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 13th November 2022 to 12th December 2022 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations). Brihanmumbai.

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 13th November 2022 till 24-00 hrs. of 12th December 2022 unless withdrawn earlier.

5. Old order vide dated 7th November 2022 in this regard is Cancelled.

6. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

7. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.

Given under my hand and seal on the 11th day of the November, 2022.

SANJAY LATKAR, Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate,

Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०७/२०२२.---- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रीत होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा-ग्लाइडर्स, रिमोटव्दारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात.

२. ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो ;

३. ज्याअर्थी, ड्रोनद्वारे, हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅराग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रीत हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रोे लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकायाच्या पूर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ पासून ते दिनांक १८ जानेवारी २०२३ रोजी मध्यरात्री पयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहिल.

६. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ २१

उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. कलम ४(१)

क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१४४.----- ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे-विवली, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील धरणस्थळ बुडीत क्षेत्र, सांडवा कामासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनसूचिमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे ;

त्या अर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप- विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु. पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.

अनुसूची

भूसंपादन संस्थेचे नाव :--- जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण, विभाग कुवारबांव, रत्नागिरी.

प्रयोजन :--- विवली, ल. पा. योजना, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र, सांडवा कामासाठी भूसंपादन.

गावाचे नाव :--- मौजे- विवली, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.

एकूण क्षेत्र :--- ३८.८१.५५ (हे आर).

अनु- सर्वे नंबर/ संपादन करावयाच्या क्षेत्राचा चतु:सीमा

क्रमांक गट नंबर संपादन क्षेत्राच्या पूर्व संपादन क्षेत्राच्या पश्चिम संपादन क्षेत्राच्या उत्तर संपादन क्षेत्राच्या दक्षिण सीमेस सव्र्हे नं./हि.नं. सीमेस सव्र्हे नं./हि.नं. सीमेस सव्र्हे नं./हि.नं. सीमेस सव्र्हे नं./हि.नं.

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ २४८ पै २८०अ २७८अ २१९ २९९ २ २७८/१ पै २४८ २७७ २४४ २७८ ब ३ २७७ पै २७८ २४६ २४६ २७८ ४ २४६ पै २४४ - २४४ २७७२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (५) (६) ५ २४४ पै २४४ २४६ २४७ २७८अ ६ २४७ पै नाला २४४ २१८ २४४ ७ २१८ पै १९२ १९२ १९२ २४७ ८ १९२ पै नाला - १९३ २१८ ९ १४८ पै नाला १४८ ब १९४ १९२ १० १९४ पै नाला १४८ ब १८७,१४९ १४८ ब ११ १८७ नाला १४९ नाला १९४ १२ १४९ पै १८७ १४८ अ १३१ १९४ १३ १३१ पै नाला १३० ९२अ १४८अ १४ ९२ पै नाला - ४६ब १३१,१३० १५ ४६/१ पै नाला - नाला ४६ ब १६ ४६/२ पै नाला - नाला ४६ ब १७ ४७ पै ४८ - ४८ नाला, ९३ १८ ९३ पै ११०,११२ नाला ४७, ८९, ९० नाला, ११३ १९ ११३ पै ११४,१२७ नाला ९३ १३२,१२७ २० १२७ पै ११४ १३२ ११३ १३३ २१ १३२ १२७ नाला ११३ १३३ २२ १३३ पै १३४ नाला, १५० १२७, ११४ १५१ २३ १५१ पै १३६, १९६ नाला, १५० १३३, १३४ १९५ २४ १५० १५१ नाला १३३ १५१ २५ १९६ नाला १५१ नाला, १५१ नाला २६ १९५ नाला नाला १५१ नाला २७ २१९ पै २२०, २२३ नाला

नाला २४८ २८ २२३ पै २५० २१९ २२० २७९अ, २९७ब २९ २२० पै २२२, २२३ २१९, २२० २०४ २२३ ३० २०४ पै २२१, २२२ २०३, नाला १५५ २१९,२२० ३१ २०३ २०४ नाला २०४ २०४ ३२ १५५ २२१ नाला १९८ब, १९८क २०४ ३३ १९८/२ १२१ १९७ १५७, १२१ १९८ ३४ १९७ १९८/१ नाला १५७ १९८/२ ३५ १५७ १२१ नाला १५४ १९७, १९८अ ३६ १९८/१ पै १९८ नाला १९७ १५५महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२-२८, २०२२/पौष १-७, शके १९४४ २३ (१) (२) (३) (४) (५) (६) ३७ १९९ १२१ १२१ १२१ १२१ ३८ १२१ पै १९९ १९८अ, १५७ १५४ - ३९ १५४ पै १२१ नाला १३९ १५७, १२१ ४० १३९ १५४ नाला १३८ १५४ ४१ ११७/२ १२१ ८६ ११८, ८६ ८६, १२१ ४२ ११७/१ १२१ ८६ ११८ ८६, १२१ ४३ ११८ ११९ ८६ ८६ ११७, १२१ ४४ ११९ १२१ ११८ ८६ १२१ ४५ १११ ९७ ८६ ९७ ८६ ४६ ९७ पै - १११, ८६ १९ १२२ ४७ ८६/१ पै ११७, ११८ ८५, ९९ ८६ १३६ ब ४८ ११६ १३७, ८६ ९१, १३६ ९१, ८६ १३४, १३५ ४९ ९१/१ पै ११६ ११४, ११५ ९१अ, ८६ १३४, १३५ ५० १३७ १३६ ब १३६ ब ११६, ८६ १३६ ब ५१ १३६ पै नाला १३४ १३६ ब १५१ ५२ १९ अ पै ९७ ८६ - ८६, ९७ ५३ २९९ पै २४८ नाला २४८ - ५४ १२२ पै - १२१ ९७ १२१ ५५ १३८ पै १२१ नाला १२१ १३९ ५६ ११४ ९१, ११५ ११३, १२७ ११२, ११० १३३ ५७ ८६/३ पै ११७, ११८ ८५, ९९ ८६ १३६ ब राजापूर, दिनांक १३ डिसेंबर २०२२.

वैशाली माने, उपविभागीय अधिकारी, राजापूर.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.