कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, मुंबई (सुधारित विकास योजना-नंदुरबार शहर), जिल्हाधिकारी, धुळे (भूसंपादन-मौजे खो…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - ११, अंक - ५१ ] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ [ पृष्ठे १६

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १३ डिसेंबर २०२२.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१५२१/१८८५/प्र.क्र. १६९/२०२१/नवि-९.-----ज्याअर्थी, नंदुरबार शहराच्या मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/प्र.क्र. ६६/०५ (सी)/नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र.क्र.८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे ("उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ३५३/१ मधील (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) जागा " शेती" या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे "उक्त भूवापर" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २६, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० नुसार उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक ८ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास " प्रस्तावित ेरबदल " असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त ेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

(१)

भाग १ (नाविपु) ३०३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित ेरबदलाअंतर्गत सव्र्हे क्रमांक ३५३/१ यामधील २.०० हेक्टर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीनमालकांनी सन २०२२- २३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ६,००,००० सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ६,००,००० मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचेकडे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे नंदुरबार येथील सव्ह नं. ३५३/१ मधील २.०० हेक्टर जागा खालील अटी सापेक्ष " शेती " विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक (१) : नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (२) : खुल्या जागेसभोवताली कुंपनभिंत करणे आवश्यक राहील.

अट क्रमांक (३) : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

अट क्रमांक (४) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियंत्रण ठेवावे.

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ९० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदरची अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ ३

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 13th December 2022

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS-1521/1885/CR-169/2021/UD-9.–– Whereas, Revised Development Plan of Nandurbar City (Origional and Additional Area) has been partly sanctioned by the Government under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Urban Development Department's Notification No. TPS- 1504/3001/CR-66/05(C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has come into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/8/UD-9, dated 31st August 2009 and has come into force with effect from 15th October 2009 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 353/1 (pt). of Mouje Nandurbar (hereinafter referred to as " the said Lands ") is included in " Agriculture Zone " (hereinafter referred to as " the said Zone ") ;

and whereas, the Nandurbar Municipal Council, Nandurbar being the Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") vide its General Body Resolution No. 26, dated 16th October 2020 resolved to delete said land from the said Zone and to include the same in Residential Zone. Accordingly, after following all the legal procedures as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a Modification Proposal to the Government for its sanction vide letter dated 8th March 2021 (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification ") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be sanctioned with some certain conditions ;

and whereas, for the land under the said Proposed Modification bearing Survey No. 353/1 of Mouje Nandurbar admeasuring 2.00 hectare the concerned land owner as per the Government policy have deposited Rs. 6,00,000 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2021- 2022 in the Government Treasury on 2nd November 2022 through the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount Rs. 6,00,000 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar on 25th November 2022.

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification with changes and subject to certain conditions and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 14th March 2007 as follows.

In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 14th March 2007 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry –४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४

ENTRY

The land bearing Survey No. 353/1 admeasuring 2.00 hectare of Mouje Nandurbar is deleted from "Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " as shown on the Plan, subject to the conditions mentioned specified below.–

Condition No. 1 :– In the layout of the said Land in addition to 10 per cent compulsory open space as per the prevailing Development Control Regulations for Nandurbar, 10 per cent Amenity Space shall be provided.

Condition No. 2 :– It is necessary to construct compound wall around the open space.

Condition No. 3 :– It is compulsory for the land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage and drainage etc.

Condition No. 4 :– lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Municipal Council, Nandurbar in relation to development of Basic Amenities as per the stages given below.

(a) After final approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent Basic .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Amenities.

permissible.

(d) After completion of 80 per cent Basic .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Amenities.

permissible.

(e) After completion of 100 per cent Basic .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Amenities.

permissible.

If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed.

A copy of the said Notification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available for inspection of the General Public, in the office of the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar during office hours on all working days for a period of one month.

This Notification shall also be available on the Government's web-site www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE,

Section Officer to Government.

–––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ ५

परिशिष्ट - १

जिल्हाधिकारी यांजकडून

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे खोरदड

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

अधिसूचना

हे. आर हे. आर हे. आर जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसं/कावि-६२१/एसआर-७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या ७६/१-अ/१-ब .. ० १३ ० ०० ० १३ ७६/२ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ७६/३-अ/३-ब .. ० ०४ ० ०० ० ०४ ७६/४-अ .. ० ०३ ० ०० ०३ ८६ .. ० ०६ ० ०० ० ०६ ८२ .. ० २१ ० ०० ० २१ ७८/२-अ/२-ब .. ० १५ ० ०० ० १५ ११४/३-ड .. ० २० ० ०० ० २० ११४/४ .. ० १४ ० ०० ० १४ एकूण .. १ ०२ ० ०० १ ०२ जमिनींचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा त्यांची आवश्यकता

परिशिष्ट - २

भासण्याची शक्यता आहे ;

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

प्रस्तावाचे प्रयोजन : पांझण डावा कालवा (वाढ व विस्तार), तालुका-जिल्हा धुळे अंतर्गत नवीन वितरिका मोरदड-खोरदडवरील मायनर क्रमांक २-ब, मौजे खोरदड, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.

सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.

धुळे, २५ नोव्हेंबर २०२२.

-----------------------------------------

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे कलम ११ नुसार

आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

प्राथमिक अधिसूचना

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/जळगाव-भुसावळ/४थीलेला/जळगाव बु./एसआर- १८७/२०१७/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.

सदरचा भूसंपादन प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक मुख्यभूअ/एसआर-१८७/२०१७, दिनांक १ जून २०१९ अन्वये जळगाव-भुसावळ ४ थी रेल्वे लाईनकरिता "भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३" च्या प्रचलित कायातील तरतुदीनुसार उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांना जळगाव बु. शहराच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे म्हणून प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ ७

आणि पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा

अनुसूची - एक

हक्क अधिनियम, २०१३" नुसार कलम १०-क मधील तरतुदींनुसार

जमिनींचे वर्णन

सूट मिळालेली आहे त्याबाबतची प्रसिद्धी शासनाने सोमवार, दिनांक जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे जळगाव बु.

सव्र्हे नंबर क्षेत्र एकूण क्षेत्र १२ डिसेंबर २०२२ रोजी पृष्ठ १ ते ४ वर केलेली आहे.

अनुसूची - पाच

१ २ ३ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

हे. आर हे. आर ४७९ पै. .. ० १० ० १० ४८० पै. .. ० ३१ ० ३१ ४८१ पै. .. ० ०८ ० ०८ ४९०/२/२ पै. .. ० ०९ ० ०९ ४९१ पै. .. ० १० ० १० (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

टिपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे एकूण क्षेत्र .. ० ६८ ० ६८ टीप.- वरील सव्र्हे नंबरमध्ये पोट-हिस्से झालेले पोट-हिस्स्यांची विगतवारी करून घेण्याचे काम सुरू आहे त्यानुसार पुढील संपादनाची कार्यवाही करण्यात येईल.

निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

अनुसूची - दोन

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-भुसावळ ४ थ्या रेल्वे मार्गासाठी जमिनींचे संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-भुसावळ ४ थ्या रेल्वे मार्गासाठी जमिनींचे संपादन, भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १८७/२०१७, दिनांक १ जून २०१९ च्या पुरवणी प्रस्तावानुसार.

समाजाला मिळणारे लाभ : दळणवळण.

पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव १, २, ३ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

अनुसूची - तीन

विस्थापन नाही.

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात.

अनुसूची - चार

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग, चार-अ, असाधारण क्रमांक २४० प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र शासनाने केंीय अधिनियमान्वये मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

प्रविण महाजन,

तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश याव्यतिरिक्त) नियम व आदेश महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ नुसार मौजे जळगाव बु.

शहराच्या जमिनी भूसंपादन पुरवणी प्रस्ताव क्रमांक १८७/२०१७ मध्ये जळगाव-भुसावळ ४ थ्या मार्गासाठी भूसंपादन "भूमि संपादन, पुनर्वसन

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, १६ डिसेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४

प्रशासक, शहादा नगरपरिषद यांजकडून

शहादा नगरपालिका, शहादा

जाहीर सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास योजना शहादा (वाढीव हद्द) मध्ये भागश: ेरबदल करणे.

क्रमांक शनपा/नगररचना/१९७०/सन २०२२.---- ज्याअर्थी, विकास योजना, शहादा (वाढीव हद्द) (वगळलेल्या भागाची) ही महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१००३/३८७/प्र.क्र.४/०५ (भाग-२)/नवि-९, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २००६ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,१९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालील नमूद केलेप्रमाणे ेरबदल करणेस शहादा नगरपरिषद मे. प्रशासकीय सभेने ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिलेली आहे.

प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा तक्ता

अ. नं. सि.स.नं. क्षेत्र मंजूर कलम ३७ न. पा. ठराव ेरबदल करावयाचे (चौ. मी.) विकास अन्वये क्रमांक व कारण

योजनेतील करावयाचा दिनांक

उपयोग बदल

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ १ मौजे मलोणी १ हे. ५३ आर ना-विकास रहिवास- ठराव क्रमांक ७, विकास योजना, शहादा शिवारातील

भाग. विषयक दिनांक (वाढीव हद्द) स.नं. ७६.

कारणासाठी. ३० नोव्हेंबर २०२२. (वगळलेल्या भागाची)

यात मलोणी शिवारातील

स.नं. ७६ हे क्षेत्र

हिरव्या पटटाने दर्शविणेत

आलेले आहे. सदर भूखंडास

लागून रहिवास प्रयोजनासाठी

भूमि अभिन्यास मंजूर झालेले

आहेत. सबब, सदरचे क्षेत्र

रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट

करणेकामी नगरपालिका

सभेने ठराव क्रमांक ०७,

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२

अन्वये पारित केला आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ ९

प्रस्तावित ेरबदल दर्शविणारा तक्ता --- चालू

योजनेतील करावयाचा दिनांक

उपयोग बदल

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ २ मौजे कुकडेल १ हे. ०४ आर ना-विकास रहिवास- ठराव क्रमांक ८, विकास योजना, शहादा

भाग. विषयक दिनांक (वाढीव हद्द) शिवारातील स.नं. १५.

कारणासाठी. ३० नोव्हेंबर २०२२. (वगळलेल्या भागाची)

यात कुकडेल शिवारातील स.नं. १५ हे क्षेत्र हिरव्या पटटाने दर्शविणेत आलेले आहे. सदर भूखंडास लागून रहिवास प्रयोजनासाठी भूमि अभिन्यास मंजूर झालेले आहेत. सबब, सदरचे क्षेत्र रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करणेकामी नगरपालिका सभेने ठराव क्रमांक ०८, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ अन्वये पारित केला आहे.

३ मौजे मलोणी १ हे. ३२ आर ना-विकास रहिवास- ठराव क्रमांक ९, विकास योजना, शहादा

भाग. विषयक दिनांक (वाढीव हद्द) शिवारातील स.नं. ७३/१.

कारणासाठी. ३० नोव्हेंबर २०२२. (वगळलेल्या भागाची)

यात मलोणीशिवारातील स.नं. ७३/१ हे क्षेत्र हिरव्या पटटाने दर्शविणेत आलेले आहे. सदर भूखंडास लागून रहिवास प्रयोजनासाठी भूमि अभिन्यास मंजूर झालेले आहेत. सबब, सदरचे क्षेत्र रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट करणेकामी नगरपालिका सभेने ठराव क्रमांक ०९, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ अन्वये पारित केला आहे.

वरीलप्रमाणे ेरबदलाची माहिती दर्शविणारा नकाशा, नगरपरिषद, नगररचनाकार यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, पहिला माळा, नगरपरिषद, शहादा यांचे कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये मंजूर विकास योजनेतील (वाढीव हद्द) वर नमूद केल्याप्रमाणे ेरबदला संदर्भात कोणाच्या काही सूचना/ हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा तारखेपासून १ महिन्याच्या मुदतीचे आत लेखी स्वरूपात मुख्याधिकारी, शहादा नगरपरिषद, शहादा यांचेकडेस सादर करावे. म्हणजे प्रस्ताव शासनास मंजुरीकरिता सादर करतेवेळी त्याचा विचार करता येईल.

शहादा, १५ डिसेंबर २०२२.

महेश शेलार, प्रशासक, शहादा नगरपरिषद, शहादा, जिल्हा नंदुरबार.

---------------------------------------------------

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४

BY ADMINISTRATOR

SHAHADA MUNICIPAL COUNCIL, SHAHADA

NOTICE

Modifications to the part of land of sanctioned Development Plan of Shahada Town (Additional Area New

Municipal Limit) under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act,

1966.

No. SMC/TP/1970/2022.– Whereas, the Development Plan of the Shahada Town (Additional Area New Municipal Limit) has been sanctioned by the State Government under the provisions of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 under it's Resolution No.TPS-1003/387/PK-4/05 (Part II)/ UD-9, Mantralaya, Mumbai, dated 25th July 2006 and the same has been come into force with effect from 11th September 2006.

and as such, the Shahada Municipal Council, Shahada vide it's Resolution on dated 30th November 2022 has decided to make the following modification in the existing Development Plan under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Statement Showing Proposed Modification

Sr. No. C.T.S. No./ Area Sanctioned Modification S.M.C. Reason for Survey No. in Sq.mtrs. D.P.Purpose under Resolution Change

Section 37 No. and

Date

1 2 3 4 5 6 7 1. S.No. 76 1 Hect. Green Zone Residential Resolution As the adjoining of Maloni 53 Are No-Develop Zone. No. 07, land of S. No. 76 Shivar. Zone. dated 30th of Maloni Shivar are

November converted into

2022. Residential Zone and

therefore, no need to

keep the above

S. No. in Green

Zone. Hence, the

reserved Green

Zone is deleted and

added in

Residential

Zone. For this

Modification the

S.M.C. Passed it's

Resolution No. 7,

dated 30th

November 2022.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ ११

Statement Showing Proposed Modification – Contd.

Sr. No. C.T.S. No./ Area Sanctioned Modification S.M.C. Reason for Survey No. in Sq.mtrs. D.P.Purpose under Resolution Change

Section 37 No. and

Date

1 2 3 4 5 6 7 2. S.No. 15 1 Hect. Green Zone Residential Resolution As the adjoining of Kukdel 04 Are No-Develop Zone. No. 08, land of S. No. 15 Shivar. Zone. dated 30th of Maloni Shivar are

November converted into 2022. Residential Zone and therefore, no need to keep the above S. No. in Green Zone. Hence, the reserved Green Zone is deleted and added in Residential Zone. For this Modification the S.M.C. Passed it's Resolution No. 08, dated 30th November 2022.

3. S. No. 73/1 1 Hect. Green Zone Residential Resolution As the adjoining of Maloni 32 Are No-Develop Zone. No. 09, land of S. No. 73/1 Shivar. Zone. dated 30th of Maloni Shivar are

The Map Showing the above Modification is kept open within the office hours for inspection in the office of Municipal Town Planner at first floor of Shahada Municipal Council, Shahada, District Nandurbar.

In the provision of Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, hereby notified that any person having an objections/suggestions in respect of the said Proposed Modification to the Development Plan (Additional Area New Municipal Limit) may communicate the same in writing to the Chief Officer, Shahada Municipal Council, Shahada within the limit of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, so that, it can be considered before submitting the above proposal for getting sanction from the Government.

Shahada, 15th December 2022.

MAHESH SHELAR, Administrator, Shahada Municipal Council, Shahada, district Nandurbar.

––––––––––––

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक बी-०८/आस्था/३५/०८/सन २०२२.-- दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ मधील परिच्ेद क्रमांक ६९९ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर हे सन २०२३ सालाकरिता अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालये व त्यांचे कार्यालयांकरिता खालीलप्रमाणे सुटटा जाहीर करीत आहेत.

सन २०२३ सालातील सुटटांची यादी

अ. क्र. सुीचे नाव

दिनांक

वार शेरा १ २

३ ४ ५ १ प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारी २०२३ गुरुवार सार्वजनिक २ महाशिवरात्री १८ ेब्रुवारी २०२३ शनिवार सार्वजनिक ३ होळी (दुसरा दिवस) धुलिवंदन ७ मार्च २०२३ मंगळवार सार्वजनिक ४ गुढीपाडवा २२ मार्च २०२३ बुधवार सार्वजनिक ५ रामनवमी

३० मार्च २०२३ गुरुवार सार्वजनिक ६ गुड ्रायडे ७ एप्रिल २०२३ शुक्रवार स्थानिक ७ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४ एप्रिल २०२३ शुक्रवार सार्वजनिक ८ महाराष्ट्र दिन १ मे २०२३ सोमवार सार्वजनिक ९ बुद्ध जयंती (पौर्णिमा) ५ मे २०२३ शुक्रवार सार्वजनिक १० बकरी ईद, आषाढी एकादशी २९ जून २०२३ गुरुवार सार्वजनिक ११ मोहरम

२९ जुलै २०२३ शनिवार सार्वजनिक १२ स्वातंत्र्य दिन १५ ऑगस्ट २०२३ मंगळवार सार्वजनिक १३ गोकुळ अष्टमी (गोपाळकाला) ७ सप्टेंबर २०२३ गुरुवार सार्वजनिक १४ पोळा

१४ सप्टेंबर २०२३ गुरुवार स्थानिक १५ गणेश चतुर्थी १९ सप्टेंबर २०२३ मंगळवार सार्वजनिक १६ महालक्ष्मी जेष्ठागौरी पुजन २२ सप्टेंबर २०२३ शुक्रवार स्थानिक १७ ईद-ए-मिलाद, अनंत चतुर्दशी २८ सप्टेंबर २०२३ गुरुवार सार्वजनिक १८ महात्मा गांधी जयंती २ ऑक्टोबर २०२३ सोमवार सार्वजनिक १९ दसरा

२४ ऑक्टोबर २०२३ मंगळवार सार्वजनिक २० दीपावली

१३ नोव्हेंबर २०२३ सोमवार अतिरिक्त २१ दीपावली पाडवा (बलिप्रतिपदा) १४ नोव्हेंबर २०२३ मंगळवार सार्वजनिक २२ भाऊ बीज

१५ नोव्हेंबर २०२३ बुधवार सार्वजनिकमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ १३ सन २०२३ सालातील सुटटांची यादी --- चालू

अ. क्र. सुीचे नाव

दिनांक

वार शेरा १ २

३ ४ ५ २३ दीपावली

१६ नोव्हेंबर २०२३ गुरुवार अतिरिक्त २४ दीपावली

१७ नोव्हेंबर २०२३ शुक्रवार अतिरिक्त २५ दीपावली

१८ नोव्हेंबर २०२३ शनिवार अतिरिक्त २६ ािसमस (नाताळ) २५ डिसेंबर २०२३ सोमवार स्थानिक खालील सण सुीच्या दिवशी म्हणजेच चौथ्या शनिवारी व रविवारी येत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे सुी जाहीर करण्यात आलेली नाही.

अ. क्र. सुीचे नाव

दिनांक

वार शेरा १ २

३ ४ ५ १ त्रपती शिवाजी महाराज जयंती १९ ेब्रुवारी २०२३ रविवार सार्वजनिक २ रमजान ईद, अक्षय तृतीया २२ एप्रिल २०२३ चौथा शनिवार सार्वजनिक ३ नरक चतुर्दशी, दीपावली अमावस्या १२ नोव्हेंबर २०२३ रविवार सार्वजनिक (लक्ष्मीपूजन)

भाग दोन

उन्हाळी सुी

SUMMER VACATION

सोमवार, दिनांक ८ मे २०२३ ते रविवार दिनांक ४ जून २०२३ पयत (दोन्ही दिवस धरून)

हिवाळी सुी

WINTER VACATION

सोमवार, दिनांक २५ डिसेंबर २०२३ ते रविवार, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ पयत (दोन्ही दिवस धरून) टिपा.---- (१) अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये महिन्याच्या दुसया व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील.

(२) रविवार व इतर सार्वजनिक सुटटा वगळून अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व ौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यालये उन्हाळी व हिवाळी सुीत चालू राहतील.

(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०१० रोजीचे पत्रातील सूचनेप्रमाणे सदर सुटटांमध्ये मा. शेी आयोगाच्या शिारशीनुसार व मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे याचिका अर्ज क्रमांक १०२२/८९ मधील निर्देशान्वये वर नमूद केलेल्या सुटटांमध्ये ेरबदल होण्याची शक्यता आहे.

सुधाकर वें. यार्लगा,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

अहमदनगर.

अहमदनगर, १३ डिसेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये बाळगणे;

आदेश

क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/६९३६/२०२२.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/१२९०६/२०२२/अहमदनगर, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे पत्रात नमूद केलेपैकी, अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने, अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच निषेध, निषेधाच्या घटना चालू असून, नेत्यांची कार्यालये तोडोडीच्या घटना चालू असून, प्रतिकात्मक पुतयांचे दहन, जोडे मारो आंदोलन इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यासाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली आहे.

त्याअर्थी, नमूद केलेप्रमाणे पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजेन् ब. (ग) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे;

(घ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे;

(च) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोचेल अशी व सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये मानहानी करण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी कृती व आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अंगविक्षेप करणे किंवा विडंबन करणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, लक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणेे.

मात्र शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे तसेच ज्या व्यक्तींना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणास्तव काठी वापरणे आवश्यक आहे, अशा व्यक्तींना सदरचा वापर अनुोय राहील.

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

डॉ. राजेन् ब. भोसले,

भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.

(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, सुरे काठा किंवा लाठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे;

जिल्हादंडाधिकारी,

अहमदनगर.

अहमदनगर, १० नोव्हेंबर २०२२.

------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ १५

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख (सं.) उपसंचालक, भूमि अभिलेख यांजकडून

वाचा.-- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.

(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर- ४३१८/स-४/१९९४, दिनांक ३ सप्टेंबर १९९४.

(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर- ४३१९/स-४/१९९४, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४.

(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/परिपत्रक/ का.वि. ६०७/प्र.क्र. १/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२.

(५) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भु/गां.भू.यो./मौजे कलसाडी/का.वि/२०१९, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९, २५ नोव्हेंबर २०१९, ५ मार्च २०२०, ८ जुलै २०२०, ७ ऑक्टोबर २०२०, ४ ेब्रुवारी २०२१ व २२ नोव्हेंबर २०२२.

अधिसूचना

क्रमांक गावठाण/परिरक्षण/अधिसूचना/कलसाडी/६२४०/सन २०२२.--- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना/१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना एसव्हीसीआर- ४३१८/स-४/९४, दिनांक ३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख यांची आस्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर १९९४ पासून निर्माण करणेत आलेली आहे. तसेच मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर-४३१९/स-४/९४, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४ अन्वये त्याचप्रमाणे उपरोक्त वाचामधील क्रमांक २ ते ३ रोजीचे अधिसूचनान्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.

जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, नंदुरबार यांनी त्यांचेकडील संदर्भिय पत्र क्रमांक ५ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये मौजे कलसाडी हे गाव नव्याने परिरक्षणासाठी उपलब्ध झालेने जनतेच्या सोयीच्या ष्टीने सदरचे गाव उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहादा यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त सजा निमतानदार क्रमांक २ यांचेकडे देणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. त्याचप्रमाणे सारसंग्रहणीमध्ये नमूद निमतानदार क्रमांक २ या सजेमध्ये सामील करणेबाबत विनंती केलेली आहे.

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ मधील परिच्ेद क्रमांक २ (सात) अन्वये मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांना प्रदान केलेले अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांनी संदर्भिय क्रमांक ४ अन्वयेच्या परिपत्रकानुसार उपसंचालक, भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक यांना प्रदान केलेले आहेत. सदर अधिकाराचा वापर करून सारसंग्रहणीमधील नमूद उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख, शहादा यांचे आस्थापनेवरील अधिनस्त निमतानदार क्रमांक २ यांचेकडे परिरक्षणास देणेत येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे कलसाडी हे गाव व त्यातील मिळकती जनतेच्या सोयीचे ष्टीने प्रस्तावित सजामध्ये समाविष्ट करून कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येत आहे.

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २२ - २८, २०२२ / पौष १ - ७, शके १९४४ . , ा , )

ा

र

े

ा

० १

श्

ी ा त्

९

९ ७ ५

७ ७ ४

८ २ ७

२ ८ ५

८ ५ ४

९ ८ ३ क ळ

९ ७ १ २

९ ५ १ १ ा म् ि

ा

ल्

ी ा

ी ा त् ा

श्

थ् स्

र ि

ा

ा प् ा त्

ा ग् ी ा

ड

ा

द

ा

ो

ि

द ा ा

च् र

ा ा

ी ा ड

च्

ड

ो

श्

८

ल्

ख् र

ा व् ा ो व् ा ा ग्

ा ा ा

रू

दे

द ळ ड

ढ

ा

ा म् ा

ीं ा त्

ख् र

ु

क ज्

ु

श्

ा्र प्

ौ व्

ा ध्

ड

ा ा भ् ि

ा ा प् क ा त् ां न् ो न् ा

क ळ च् र्र

ा म् ि

ु

ा न् ा प्

ा व्

र

ा ा

ा

२

ांच्

द

ा ा

ज्

ंक

७

ा

ा व् ा ा ग्

स्

ा ा म् ्र

ा

ा न् ा ा त् ा म् ा न् ि क

ल्

ी ा ध् ा म् र

ा ा ब्

र

, ा

क

ट

ण्

ख्

0 0 4

ा

ो

ां. स्

N O S

श्

( ल्

ह

–

ा

व् ा

ा भ् ि

ि ा ा न्

R P

च्

ोख्

ष् ा व् ि ा ा म् ा

अ

, ा

ल्

स्

ा ा

ल्

ा भ् ि

श् दे

ा

ा म् ि ाू भ्

A B M U M

श्

ा्र प्

अ

ि

S S E R P

रु

ा म्

क

ा

ा ा

े ा न् ा ा य् व् ा न्

श्

ाूि भ्

च्

ल्

ा ा

D A O R

N O S

ि ा ा न्

क

ा

ांच् स्

क्ष्

R P

ा प्

ी ा ध् उ

अ

N R A H C

ा

ह ल्

ा

९ ० ४ ६ ० ५

२ २ ४

ज्

८ ८ ८ ७

ि

D A O R

A D A W A R E Y

T A ो व् ा ा ग्

D E T N

H S A H B U S

I ी

R P ड

१ १

, ा ा

ो ा

ी

ण् स्

ण्

ा

J A T E N ू

ल्

ट ल्

, ो

E R O M

ा ा ग् ा प् िं श् क

क ए

1 2

H S E N

S N O

T A C

L B U P

A R D N E P U R

D N A

R O T C E R

Y R E N O

I I ांदु

न्

ा

ी ा त्

े

६

ह ल्

क ळ

ट

ा

२ २ ४

ज्

ष् ा

ा म् ि

ि

श्

ि

ा व् ा ा ग्

ा न् ा ा य् व् ा न्

र , ा

े

ा

द

ि ा प्

च्

ा

स्

ा ा

ह

ा

ण्

ा

श्

ी

ा

ा ा य् ा व् ा ा य् घ्

क्ष् र र

ड

ाुक

ि ा प्

ा ा

ल्

स्

ा

५

ा ा त्

ल्

ो व् ा ा ग्

क

, ा

द

ा

ह

ा

श्

, ा

ोख्

ल्

ा भ् ि

अ

ी ा त्

४

९ ७ ५

७ ७ ४

८ २ ७

२ ८ ५

८ ५ ४

९ ८ ३ ा म्

क ळ

९ ७ १ २

९ ५ १ १ ाूि

भ्

ा म् ि

ा ध् ब् ा

क

ल्

ा

क्ष्

ा प्

उ

ी ा ध्

र ीर्)

ी

अ

ा

ा ग् ठ

ाूव्

ा प्

ड

ा े

द ा ा

ा

ो

ि उ

द स्

ा ा

ी ा ड

प् ा न् ा

ड

ो

ा ा

३ श् ल्

ख् र

ा व् ा ण्

ो व् ा ा ग्

ा ा ा

रू ा

च् र्र

दे

द ळ ड

ढ

ा

ा म् ा

ख् र

ु

क ज्

ु ु

श्

ा्र प्

ौ व्

ा ध्

ड

ा ा भ् ि

ा ा प् क क्ष् र र

ा न् ा प् (

ि ा प्

ा ा य् ध् ा

स्

र

ा

२

द

ा ा

ज्

ंक

२

ा

स्

ा ा म् ्र

ा न् ा ा त् ा म् ा न् ि क

D T A T S

Y B

G N

D E H S

T N

R P

L B U P

D N A

D E T N

T N E M N R E V O G

R P

F O

N O

T A C

L B U P

E T A R O T C E R

९ ० ४ ६ ० ५

६ ६ ४ ७

D N A

T A

D E H S

Y R E N O

ो व् ा ा ग्

L B U P

T A T S ० १

E R O M

ो ा

D N A ी

ण्

G N ण्

I ू

ट ल्

ो

6 0 0

T N

ा ा ग् ा प् िं श्

क ए

H S E N

R P

1 1 4

E N U P

A R D N E P U R

२ २ ० २

र

ा ब्

ें

T N E M N R E V O G

ह

A D A W A R E Y

F O

ेव् ा ा न्

R O T C E R

ID ० ३ . ्र : क , १ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ९ ८ ० १ १ १ क . ा F L A H E B . R O T श् अ I ि ा ा न्

N O

D N U O P M O C

4 0 0

D E