RNI No. MAHBIL/2009/40124
द्धन्रु]क्ष् रू न्
+रून्
म्रु ८, +हॅ १५(२)] रूद्धम्न्, ह्यरूदन् २६, २०२२/रु ५, ॅ १९४४ [ण्रु ५, ॅद्ध : प् २६.००
+रून् ॅद्धहॅ ३९
ह्यण्ॅ ॅ
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू म् द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रु रून् ॅ्र ह्यम्ॅ.
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्द्धहभ् रूह्यम्
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यहॅ २६ ह्यरूदन्, २०२२ न््र ान्:रूह्य ॅन् + ्र ह्यम्ॅ द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यद्ध ११६ +म् ह्यरू ॅन् + :----
L. A. BILL No. XXXVII OF 2022.
A BILL
TO AMEND THE SELF-FINANCED UNIVERSITIES ACTS.
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३७.
स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :—
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२२/पौष ५, शके १९४४२. अनुक्रमे,—
(१) अमिटी विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ;
२०१४ चा महा. १३.
(२) स्पायसर अॅडवेनटिस्ट विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ;
२०१४ चा महा. १४.
स्वयं - अर्थसहाय्यित विद्यापीठे अधिनियमांमधील कलमे १४ व ३६ यांची सुधारणा.
(३) फ्लेम विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ;
२०१५ चा महा. २.
(४) अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ ;
२०१५ चा महा. ३.
(५) संदीप विद्यापीठ अधिनियम, २०१५ ;
२०१५ चा महा. ३८.
(६) एमआयटी आर्ट, डिझाइन अॅण्ड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ अधिनियम, २०१५ ;
२०१५ चा महा. ३९.
(७) डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ ;
२०१७ चा महा. ३५.
(८) सिम्बॉयोसिस कौशल्य व व्यावसायिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१७ ;
२०१७ चा महा. ३७.
(९) विश्वकर्मा विद्यापीठ अधिनियम, २०१७ ;
२०१७ चा महा. ३८.
(१०) डिएसके वल्र्ड विद्यापीठ अधिनियम, २०१७ ;
(११) संजय घोडावत विद्यापीठ, कोल्हापूर, अधिनियम, २०१७ ;
२०१७ चा महा. ३९. २०१७ चा महा. ४०.
(१२) डी. वाय. पाटील इंटरनॅशनल विद्यापीठ, पुणे, अधिनियम, २०१७ ;
२०१७ चा महा ६३.
(१३) जी. एच. रायसोनी विद्यापीठ, अमरावती, अधिनियम, २०१८ ;
२०१८ चा महा. २९.
(१४) छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ, पनवेल, अधिनियम, २०१८ ;
२०१८ चा महा ३२.
(१५) विजयभूमी विद्यापीठ, रायगड अधिनियम, २०१८ ;
२०१८ चा महा. ७७.
(१६) सोमय्या विद्याविहार विद्यापीठ, मुंबई अधिनियम, २०१९ ;
(१७) डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे अधिनियम, २०१९ ;
२०१९ चा महा. ५. २०१९ चा महा. ६.
(१८) श्री बालाजी विद्यापीठ, पुणे अधिनियम, २०१९ ;
२०१९ चा महा. १२.
(१९) रामदेवबाबा विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, २०१९ ;
२०१९ चा महा. १३.
(२०) एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद अधिनियम, २०१९ ;
२०१९ चा महा. २६.
(२१) डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापूर अधिनियम, २०२० ;
२०२० चा महा. ३६.
(२२) निकमार विद्यापीठ, पुणे अधिनियम, २०२२ ;
२०२२ चा महा. ३६.
(२३) डॉ. पी. ए. इनामदार विद्यापीठ, पुणे अधिनियम, २०२२,
२०२२ चा महा. ३७.
यांमधील,----
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२२/पौष ५, शके १९४४ ३(क) कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील, ""कुलगुरूची नियुक्ती"" या मजकुराने सुरू होणा-या आणि ""शतर्ींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल आणि तो"" या मजकुराने संपणा-या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :----
""विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केलेल्या नियमांनुसार व विनियमांनुसार घटित केलेल्या शोध-नि-निवड समितीने शिफारस केलेल्या, तीन व्यक्तींच्या नामिकेमधून, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा पात्रता निकषांची पूर्तता करणा-या आणि अशा अटी व शतर्ींवर, अध्यक्षाद्वारे, कुलगुरूची नियुक्ती करण्यात येईल. कुलगुरू,"";
(ख) कलम ३६ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :—
शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समिती.
" ३६. (१) विद्यापीठास, वेळोवेळी, विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी त्याची शुल्क संरचना तयार करता येईल आणि सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी शुल्क संरचनेचे पुर्नविलोकन करण्याकरिता, वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासनाने घटित केलेल्या शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समितीच्या मान्यतेसाठी ती पाठविता येईल.
२०१५ चा महा. २८.
(२) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे विनियमन आणि शुल्क) अधिनियम, २०१५ याची कलमे १४ व १५ यांमध्ये तरतूद केलेली शुल्क विनियामक प्राधिकरणाने अंगीकार करावयाची कार्यपद्धती आणि शुल्क संरचना निर्धारित करण्याचे घटक यांचे, विद्यापीठाने तयार केलेल्या शुल्क संरचनेचा प्रस्ताव विचारात घेते वेळी, शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समितीद्वारे, योग्य त्या फेरफारांसह, अनुसरन करण्यात येईल.
(३) विद्यापीठाने तयार केलेल्या शुल्क संरचनेचा समिती विचार करील, त्याचे पुर्नविलोकन करील आणि प्रस्तावित शुल्क,-----
(क) (एक) विद्यापीठाचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी संसाधने निर्माण करण्याकरिता ;
आणि
(दोन) विद्यापीठाच्या पुढील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या बचतीसाठी ;
पुरेसे आहे ; आणि
(ख) अवाजवीपणे अत्यधिक नाही, किंवा कसे,
हे विचारात घेतल्यानंतर, तिच्या शिफारशी शासनाला सादर करील.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२२/पौष ५, शके १९४४(४) पोट-कलम (३) अन्वये शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर, जर प्रस्तावित शुल्क संरचना पुरेशी व वाजवी आहे याबद्दल शासनाची खात्री पटली असेल तर, त्यास शुल्क संरचना मान्य करता येईल. प्रस्तावित शुल्क संरचना, पुरेशी नाही व अवाजवी आहे, याबद्दल शासनाची खात्री पटली असेल तर, त्यानंतर, त्यास, ती रद्द करता येईल आणि ती, पुर्नविचाराकरिता समितीकडे परत पाठविता येईल. शासनाने मान्य केलेली शुल्क संरचना, पुढील पुर्नविलोकनापयर्ंत वैध असेल.
(५) राज्य शासन, विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवगार्ंमधील विद्याथ्यार्ंकरिता कोणत्याही शुल्कांची प्रतिपूर्ती करणार नाही किंवा कोणतेही वित्तीय दायित्व घेणार नाही.
(६) विद्यापीठ, पोट-कलम (४) अन्वये ते ज्यासाठी हक्कदार आहे त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क,--- मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो-आकारणार नाही.".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २६, २०२२/पौष ५, शके १९४४ ५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
उच्च शिक्षणाचा अत्युच्च दर्जा व गुणवत्ता यांची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, सतत बदलणा-या शैक्षणिक व र्आथिक परिस्थितीत विद्याथ्यार्ंच्या गरजा भागवण्याच्या आणि जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र शासनाने, ज्या खाजगी संस्थांनी उच्च शिक्षणाचे पाठयक्रम सुरू करण्यात आणि ते चालविण्यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली आहे अशा खाजगी संस्थांना, राज्यात स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. त्यानुसार, राज्य विधानमंडळाच्या विविध स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ अधिनियमांद्वारे, राज्यात मोठया संख्येने स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे स्थापन केलेली आहेत.
२. स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे अधिनियम यांच्या कलम १४ मध्ये, नियामक मंडळाने शिफारस केलेल्या, तीन व्यक्तींच्या नामिकेमधून, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट केलेल्या अटी व शतर्ींवर, कुलगुरूची नियुक्ती करण्याची तरतूद केली आहे.
कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांच्या व निवड समिती घटित करण्याच्या तरतुदींमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ चा ३) अन्वये तयार केलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यापीठांमधील व महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या व इतर विद्याविषयक कर्मचारी वर्गाच्या नियुक्तीच्या किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्याच्या इतर उपाययोजना) विनियम, २०१८ याद्वारे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून फेरबदल करण्यात आले आहेत.
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठे अधिनियम यांमध्ये अंतभर्ूत असलेल्या कुलगुरूची नियुक्ती करण्याशी संबंधित असणा-या विद्यमान तरतुदी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी सुसंगत करण्यासाठी त्यामध्ये यथोचित सुधारणा करण्याची गरज आहे.
३. स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ अधिनियमांच्या कलम ३६ मध्ये शुल्क संरचना आणि शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समिती घटित करण्याची व तिची रचना करण्याची तरतूद आहे. स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांचे विविध पाठयक्रम व कार्यक्रम यांच्या शुल्क संरचनेसंबंधात स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ अधिनियमांच्या तरतुदींमध्ये एकरूपता नाही. शुल्क संरचनेच्या तरतुदींमध्ये एकरूपता आणण्याकरिता आणि सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांसाठी एक शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समिती घटित करण्यासाठी आणि उक्त समितीने अंगीकार करावयाच्या कार्यपद्धतीसाठी आणि शुल्क संरचना निर्धारित करण्याच्या घटकांसाठी तरतूद करण्याकरिता स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ अधिनियमांमधील कलम ३६ बदली दाखल करणे आवश्यक आहे.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
नागपूर,
चंद्रकांत पाटील,
दिनांक २३ डिसेंबर, २०२२.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक : २६ डिसेंबर, २०२२.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.