द्धन्रु]क्ष् रू न्
+रून्
म्रु ८, +हॅ १६ ] ाम्न्, ह्यरूदन् २९, २०२२/रु ८, ॅ १९४४ [ण्रु २७, ॅद्ध : प् २६.००
+रून् ॅद्धहॅ ४१
ह्यण्ॅ ॅ
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू म् द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रु रून् ॅ्र ह्यम्ॅ.
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्द्धहभ् रूह्यम्
द्धन्रु]क्ष् ह्यम्ह्यन्रु ह्यहॅ २८ ह्यरूदन्, २०२२ न््र ान्:रूह्य ॅन् + ्र ह्यम्ॅ, द्धन्रु]क्ष् ह्यम्रू ह्यद्ध ११६ +म् ह्यरू ॅन् +.----
L. A. BILL No. XXXIX OF 2022.
A BILL
TO PROVIDE TO ESTABLISH AND INCORPORATE AND TO REGULATE THE ITM SKILLS UNIVERSITY, NAVI MUMBAI IN THE STATE, A SELF-FINANCED SKILLS UNIVERSITY, TO CREATE S K I L L E D A N D EMPLOYABLE YOUTH, TO ENCOURAGE JOB CREATION AND TO PROMOTE DELIVERY OF QUALITY SKILLS EDUCATION, STARTUPS, INCUBATION, EMPLOYABILITY, TRAINING, COUNSELLING, APPRENTICESHIP TRAINING, ON-JOB TRAINING AND PLACEMENTS IN AN INTEGRATED MANNER WITH INDUSTRY PARTNERSHIP, TO PROMOTE INCLUSIVE GROWTH BY FACILITATING EMPLOYMENT AND PROVIDING SELF- EMPLOYMENT GUIDANCE FOR THE YOUTH TO ENHANCE THEIR INCOMES AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९.
कुशल व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरिता, रोजगार र्िनमितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता
आणि दर्जेदार कौशल्य शिक्षण देण्यास, नवउद्योगांस, नवसंशोधनास, रोजगारक्षमतेस, प्रशिक्षणास,
समुपदेशनास, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणास, नोकरीकालीन प्रशिक्षणास चालना देण्यासाठी आणि
उद्योग-भागीदारीने एकात्मिकरीतीने नोक-या मिळवून देण्याकरिता, युवकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी
त्यांना रोजगार सुविधा पुरवून व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन देऊन सर्वसमावेशक विकासास चालना
भाग पाच-४१-१. एचबी-१४७२-१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४देण्याकरिता, राज्यामध्ये आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई, हे स्वयं-अर्थसहाय्यित असलेले
कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी आणि त्याचे विनियमन करण्याकरिता
आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, कुशल व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरिता, रोजगार र्िनमितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि दर्जेदार कौशल्य शिक्षण देण्यास, नवउद्योगांस, नवसंशोधनास, रोजगारक्षमतेस, प्रशिक्षणास, समुपदेशनास, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणास, नोकरीकालीन प्रशिक्षणास चालना देण्यासाठी आणि उद्योग-भागीदारीने एकात्मिकरीतीने नोक-या मिळवून देण्याकरिता, युवकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना रोजगाराची सुविधा पुरवून व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन देऊन सर्वसमावेशक विकासास चालना देण्याकरिता, राज्यामध्ये आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई हे स्वयं-अर्थसहाय्यित असलेले कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी व विधिसंस्थापित करण्यासाठी आणि त्याचे विनियमन करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :---
१. (१) या अधिनियमास, आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई, अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास, अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर :-----
(क) '' संलग्न प्राध्यापक '', '' संलग्न सहयोगी प्राध्यापक '', '' संलग्न सहायक प्राध्यापक '' किंवा '' व्यवसायी प्राध्यापक '' यांचा अर्थ, विद्यापीठाबरोबरच्या सहयोगाच्या किंवा साहचर्याच्या कालावधीत तशी पदनिर्देशित करण्यात आलेली, उद्योग, उत्पादन व सेवाक्षेत्र, औद्योगिक संघटना, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, विद्याविषयक किंवा इतर कोणत्याही संलग्न क्षेत्रातील व्यक्ती, असा आहे ;
(ख) '' शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण '' याचा अर्थ, शिकाऊ उमेदवारीच्या करारानुसार आणि शिकाऊ उमेदवारींच्या विविध संवर्गासाठी, वेगवेगळ्या असतील अशा विहित केलेल्या अटी व शर्ती या अन्वये सुरू असलेला कोणत्याही उद्योगामधील किंवा आस्थापनेमधील प्रशिक्षण पाठयक्रम, असा आहे ;
(ग) '' प्राधिकरणे '' याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये विर्िनदिष्ट केलेली विद्यापीठाची प्राधिकरणे, असा आहे ;
(घ) '' व्यवस्थापन मंडळ '' याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २२ अन्वये घटित केलेले व्यवस्थापन मंडळ, असा आहे ;
(ङ) '' विद्यापीठ परिसर '' याचा अर्थ, जेथे विद्यापीठ स्थापन केले असेल असा विद्यापीठाचा परिसर, असा आहे ;
(च) '' उत्कृष्टता केंद्र '' याचा अर्थ, विद्यार्थी, सेवेतील कर्मचारी, काम करणारे व्यावसायिक यांना सर्व प्रकारच्या कौशल्यांची तरतूद करण्यासाठी आणि संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्यासाठी उद्योगसमूहाच्या सहयोगाने किंवा उद्योग व समाजाच्या लाभासाठी स्थापन केलेले अद्ययावत प्रशिक्षण किंवा संशोधन केंद्र, असा आहे ;
(छ) '' घटक संस्था '' याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या कक्षेत येणा-या प्रायोजक मंडळाने स्थापन केलेले महाविद्यालय किंवा विभाग किंवा प्रशाला किंवा केंद्र किंवा संस्था, असा आहे ;
(ज) '' कर्मचारी '' याचा अर्थ, विद्यापीठाने नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये, विद्यापीठाचे अध्यापक, अधिकारी व कर्मचारीवर्ग यांचा समावेश होतो ;
(झ) '' शुल्क '' याचा अर्थ, विद्याथ्यार्ंकडून विद्यापीठाने किंवा त्याच्या महाविद्यालयांनी, परिसंस्थांनी, कौशल्य केंद्रांनी, किंवा, यथास्थिति, अभ्यास केंद्रांनी वसूल केलेले, विकास आकारासह शिकवणी शुल्क, इतर शुल्क व आकार, मग ते कोणत्याही नावाने संबोधले जावो, असा आहे ;
(ञ) '' शासन '' किंवा '' राज्य शासन '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ; (ट) '' नियमन मंडळ '' याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये घटित केलेले नियमन मंडळ, असा आहे ;
(ठ) '' ऑनलाईन व दूरस्थ शिक्षण '' याचा अर्थ, प्रसारण, दूरप्रक्षेपण, माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान, ऑनलाईन, संपर्क कार्यक्रम आणि इतर कोणतीही मिश्रित पद्धती यांसारख्या, संज्ञापनाच्या कोणत्याही दोन किंवा अधिक माध्यमांच्या संयोगातून दिलेले शिक्षण, असा आहे ;
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ ३(ड) '' अधिसूचना '' याचा अर्थ, शासकीय राजपत्रात, प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ;
(ढ) '' शासकीय राजपत्र '' याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, असा आहे ;
(ण) '' विहित '' याचा अर्थ, या अधिनियमाद्वारे व त्याखाली करण्यात आलेले नियम किंवा परिनियम किंवा आदेश किंवा, यथास्थिति, विनियम यांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;
(त) " नोकरीकालीन प्रशिक्षण " याचा अर्थ, प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी विद्याथ्यार्ंना किंवा कर्मचा-यांना, त्यांची कामे पार पाडण्यासाठी ज्यात, प्रत्यक्षपणे शिक्षण दिले जातात ते तंत्र, असा आहे ;
(थ) " अध्यक्ष " याचा अर्थ, विद्यापीठाचा अध्यक्ष असा आहे, तो विद्यापीठाचा कुलपती देखील असेल ; (द) " नियामक मंडळ " याचा अर्थ, कौशल्य शिक्षणाचा विद्याविषयक दर्जा सुनिश्चित करण्याची, मानके व शर्ती निर्धारित करण्याकरिता केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने स्थापन केलेले मंडळ, असा आहे ;
(ध) " नियम " याचा अर्थ, शासनाने केलेले नियम, असा आहे ; (न) " कलम " याचा अर्थ, या अधिनियमाचे कलम, असा आहे ; (प) " कौशल्य विभाग " याचा अर्थ, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;
२०१३ चा १८.
(फ) या अधिनियमाखाली स्थापन केलेल्या विद्यापीठाच्या संबंधात, " प्रायोजक मंडळ " याचा अर्थ, आयटीएम ट्रस्ट, सीआयएन क्र. यू ८०३०१ एमएच २०२१ एनपीएल ३५४९७८, प्लॉट क्रमांक २५ व २६, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर ४, खारघर, नवी मुंबई-४१० २१० येथे स्थित असलेली, कंपनी अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ८ अन्वये नोंदणी केलेली कंपनी, असा आहे ;
(ब) " राज्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य, असा आहे ; (भ) " परिनियम ", " आदेश " व " विनियम " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले विद्यापीठाचे अनुक्रमे, परिनियम, आदेश व विनियम, असा आहे ;
(म) " विद्यार्थी " याचा अर्थ, विद्यापीठाने सुरू केलेली पदव्युत्तर पदवी, विद्यावाचस्पती पदवी आणि संशोधन पदवी यांसह, पदवी, पदविका किंवा अन्य विद्याविषयक विशेषोपाधी यांकरिता अध्ययनक्रम घेण्यासाठी विद्यापीठात नाव नोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे ;
(य) " अभ्यास केंद्र " याचा अर्थ, विद्यापीठाने देऊ केलेले ऑनलाईन व दूरस्थ शिक्षण यांसह सर्व पाठयक्रमांच्या संदर्भात, विद्याथ्यार्ंना आवश्यक असलेला सल्ला, व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन किंवा इतर कोणतेही सहाय्य देण्याच्या प्रयोजनार्थ, विद्यापीठाने स्थापन केलेले व चालविलेले केंद्र, असा आहे ;
(यक) " कौशल्य केंद्र " याचा अर्थ, उद्योग, विद्यार्थी, स्थानिक लोक आणि सर्व हितसंबंधित घटक यांच्या लाभासाठी, कौशल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता, विद्यापीठाने स्थापन केलेले किंवा उद्योगसमूह, उद्योग संघ, कार्पोरेट कंपन्या व व्यावसायिक यांनी विद्यापीठाकडे विस्तारित केलेले प्रशिक्षण केंद्र, असा आहे ;
(यख) '' अध्यापक '' याचा अर्थ, विद्यापीठाच्या एखाद्या अभ्यास पाठयक्रमाला प्रवेश घेणा-या विद्याथ्यार्ंना शिक्षण, कौशल्य शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा संशोधनात मार्गदर्शन करण्यासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, संलग्न प्राध्यापक, व्यवसायी प्राध्यापक, उद्योगतज्ज्ञ किंवा विशेषतज्ज्ञ किंवा इतर कोणतीही कुशल व्यक्ती, असा आहे ;
(यग) " विद्यापीठ " याचा अर्थ, आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई, असा आहे.
३. (१) आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई, या नावाने एक विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. विद्यापीठाचे विधिसंस्थापन.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४(२) अध्यक्ष, कुलगुरु, नियमन मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ, विद्यापरिषद यांचा व यानंतर असे अधिकारी किंवा सदस्य होतील अशा सर्व व्यक्ती, जोवर त्या असे पद किंवा सदस्यत्व धारण करीत राहतील तोवर अशा इतर सर्व व्यक्ती यांचा मिळून याद्वारे "" आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई"" नावाचा एक निगम निकाय घटित करण्यात येईल आणि तो घोषित करण्यात येईल.
(३) विद्यापीठाची अखंड परंपरा व सामाईक मोहोर असेल आणि त्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करता येईल.
(४) विद्यापीठ, या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले एक असंलग्न विद्यापीठ म्हणून कार्य करील आणि ते, त्या विद्यापीठामध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका व प्रमाणपत्र प्रदान करण्याकरिता कोणत्याही इतर महाविद्यालयाशी किंवा परिसंस्थांशी संलग्न असणार नाही.
(५) आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई हे, प्लॉट क्रमांक २४ व २५, औद्योगिक क्षेत्र, खारघर, नवी मुंबई-४१० २१० येथे स्थित असेल व तेथे त्याचे मुख्यालय असेल.
४. विद्यापीठाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाची उद्दिष्टे.
(क) विविध स्तरावर कौशल्य निपुणता आणि सक्षमता यांसह अर्हताप्राप्त युवक तयार करणे ;
(ख) ज्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात नोक-या निर्माण होणार आहेत अशा, स्वयंचलित्र, वस्त्र प्रावरणे व र्फनिशिंग, विमानचालन व अंतरिक्षयान, प्रसार माध्यम व मनोरंजन, चित्रपट, भांडवली वस्तू, दळणवळण, संकल्पचित्रण, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व उद्योजकता, व्यवसाय, बँकिंग व विमा, आरोग्य सेवा, आदरातिथ्य, मालवाहतूक, क्रीडा, प्रवास व पर्यटन, जीवनशास्त्रे, उपयोजित व सृजनशील कला, मानव्यविद्या, विदा शास्त्र व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इ- व्यवसाय, किरकोळ विक्री, विश्लेषण, कृषी व्यवसाय, उद्योग ४.० शी संबंधित असलेले उद्योग आणि रोजगारक्षमता असलेले कौशल्य शिक्षण देण्यासह अन्य कोणतेही अभ्यास क्षेत्रे यांसारख्या अन्य कोणत्याही क्षेत्रांमध्ये वेळोवेळी संबंधित असतील असे, विस्तृत ज्ञान क्षेत्र व विशेषज्ञता यांचा समावेश असलेले अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, योग्यता आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता विषयक प्रशिक्षण देणे ;
(ग) विकास व सामाजिक पुनर्रचना आणि परिवर्तन यांकरिता नवीन मार्ग शोधून त्याद्वारे सर्जनशीलता, अभिनव उपक्रम आणि उद्यमशीलता यांना चालना देण्यासाठी नवनवीन शैक्षणिक कार्यक्रम निर्माण करणे आणि त्यांचा जास्तीत जास्त चांगला वापर करणे ;
(घ) आवश्यक कौशल्य आणि सहाय्य देऊन उद्योजक व उद्योजकता निर्माण करणे ;
(ङ) क्षमताधिष्ठित कौशल्य शिक्षणासाठी श्रेयांक आराखडा तयार करणे ;
(च) शिक्षण, कौशल्य, प्रशिक्षण व उद्योजकता विकास यांकरिता अत्याधुनिक सुविधा स्थापन करणे ;
(छ) अध्यापन, कौशल्य र्िनमिती व संशोधन करणे आणि सातत्याने दर्जेदार शैक्षणिक कार्यक्रम करणे ;
(ज) नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनासह नवीन व नव्याने उदयास येणा-या क्षेत्रांतील रोजगार व उद्योजकता हे ध्येय असलेले कौशल्य विकास कार्यक्रम, पाठयक्रम सुरू करणे ;
(झ) परीक्षाधिष्ठित किंवा मूल्यमापनाच्या इतर कोणत्याही पद्धतींवर आधारित असलेली पदव्युत्तर पदवी, विद्यावाचस्पती पदवी, संशोधन पदवी, पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर विद्याविषयक विशेेषोपाध्या सुरू करणे ;
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ ५(ञ) ऑनलाईन श्रेयांक पाठयक्रमांसह, पाठयक्रमांना पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती देणे ;
(ट) लाभदायक रोजगार, उद्योजकता, नोकरीकालीन प्रशिक्षण व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण देणा-या विविध कार्यक्रमांद्वारे उच्च व्यावसायिक कौशल्य विकास व प्रशिक्षण देणे ;
(ठ) भारतातील व परदेशातील इतर संस्थांशी, उद्योगांशी व उद्योग संघांशी संबंध, सहयोग आणि भागीदारी प्रस्थापित करणे ;
(ड) सर्जनशीलता व उद्यमशीलता विकसित करण्यासाठी आणि त्यांची अभिवृद्धी करण्यासाठी विद्याविषयक संरचना, अध्ययन कालावधी आणि कार्यरत व निरंतर मूल्यमापन प्रक्रिया यांमध्ये एकसंधता निर्माण करण्याकरिता अभिनव दृष्टिकोन प्रस्थापित करणे ;
(ढ) अत्याधुनिक माहिती दळणवळण तंत्राचा वापर करून दुर्गम भागातील विद्याथ्यार्ंपयर्ंत शिक्षण, प्रशिक्षण व अध्ययन संसाधने पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवणे ;
(ण) विविध प्रकारच्या शिक्षण व अध्ययन पद्धती एकत्रित करून त्याद्वारे एकाच अध्यापन- अध्ययन पद्धतीची, आणि (संमिश्र किंवा दूरस्थ किंवा ऑनलाइन किंवा कौशल्यपूर्ण किंवा इतर माध्यमातून) तिच्या सादरीकरणाची तरतूद करणे आणि जेथे विकास व प्रगती करण्यासाठी विद्यार्थी विद्याशाखेतील व उद्योग क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींबरोबर एकत्र येतील अशा एका ""आभासी परिसराची"" तरतूद करणे;
(त) वेगवेगळी पाश्र्वभूमी, वयोगट व सामाजिक-र्आथिक स्थिती आणि भौगोलिक स्थान यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या व्यापक प्रमाणातील अध्ययनार्थींना, स्वतःच्या गतीने, स्वतःच्या शैलीने, प्रत्यक्षपणे किंवा ऑनलाईन अध्ययन वातावरणातून अध्ययनाच्या संधी देणे ;
(थ) सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने कौशल्य शिक्षणातील संमिश्र किंवा दूरस्थ किंवा ऑनलाईन पदव्या प्रदान करणे ;
(द) विद्यार्थी, प्राध्यापक सदस्य व इतर यांच्याकरिता विशिष्ट शिक्षण व संशोधन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल्य व आदानप्रदान कार्यक्रम यांचे संकल्पन, संकल्पचित्रण, विकास करण्यासाठी आणि ते देण्यासाठी इतर महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, नफा किंवा ना-नफा संस्था, महामंडळे, उद्योग, उद्योग संघ, व्यावसायिक संघ किंवा भारतातील किंवा परदेशातील इतर संघटना यांच्यासोबत सहयोग करणे ;
(ध) बाजारातील गरजांनुसार अनुभवाधिष्ठित प्रशिक्षण, व्यावसायिक व कौशल्य आधारित प्रशिक्षण यांवर भर दिलेल्या अध्यापन, अध्ययन-अध्यापनशास्त्राची तरतूद करणे ;
(न) उदयोन्मुख प्रवाह समजून घेण्याच्या दृष्टीने, कामगार क्षेत्रातील आवश्यकतांमधील संशोधन हाती घेणे आणि यथोचित अभ्यासक्रम, पाठयक्रम व कार्यक्रम सुरू करणे ;
(प) रोजगार व उद्योजकता यासाठी शिक्षण, संशोधन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास यांच्या अभिनव प्रतिमानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतातील व परदेशातील कोणत्याही संघटनांसोबत परस्पर सहयोगाने संशोधन हाती घेणे आणि त्याचा पुरस्कार करणे ;
(फ) शिक्षक, प्रशासक व कार्यरत व्यावसायिक यांच्यासाठी उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी व विकास पद्धती संकल्पचित्रित करणे व देणे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४(ब) संयुक्त कार्यक्रम किंवा पाठयक्रम किंवा संशोधन करण्यासाठी किंवा विद्याशाखा किंवा माहिती यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी किंवा पद्धतींची देवाण-घेवाण करण्यासाठी आणि साधनसामग्री किंवा संसाधने किंवा अनुदाने देण्यासाठी किंवा मिळविण्यासाठी अथवा विद्याथ्यार्ंच्या लाभासाठी सल्ला देण्यासाठी भारतातील इतर राज्यांमधील किंवा परकीय देशांमधील लौकिकप्राप्त संस्था, उद्योग, व्यवसाय, विद्यापीठे किंवा प्रयोगशाळा किंवा अभिकरणे किंवा संघटना यांच्याशी सहयोग करणे ;
(भ) पूर्व अध्ययन, कौशल्य वाढ व पुनर्कौशल्य यांना मान्यता देण्याकरिता यंत्रणा व सुविधा देणे ;
(म) बहुविध-प्रवेश घेण्याचे किंवा बाहेर पडण्याचे पर्याय निर्माण करण्यासाठी आणि विद्यापीठांमधील किंवा त्याच्या प्रांतातील किंवा क्षेत्रांतील चलनशीलतेच्या संधी देण्यासाठी क्रेडिट बँकिंग किंवा हस्तांतरण प्रणाली निर्माण करण्याची यंत्रणा व सुविधा देणे ;
(य) परंपरागत किंवा संमिश्र किंवा दूरस्थ किंवा ऑनलाईन शिक्षण आणि वेगेवेगळ्या अध्यापनशास्त्रीय दृष्िटकोनांशी व पद्धतींशी अनुरूप शिक्षण देणारी इतर प्रतिमाने यांमार्फत विद्यापीठीय पाठयक्रमांतून विद्याथ्यार्ंना आजीवन व सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची संधी देणे ;
(यक) उत्पादकता निर्माण करण्यासाठी अनौपचारिक क्षेत्र व असंघटित कामगार यांना शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल्य विकासाच्या संधी पुरविणे ;
(यख) लवचिक व रचनात्मक अध्ययन मागार्ंची तरतूद करून त्याद्वारे बहुविध-प्रवेश घेण्याचे व बाहेर पडण्याचे यांचे पर्याय उपलब्ध करून देणे ;
(यग) तांत्रिक, व्यावसायिक व कौशल्य आधारित शिक्षण व प्रशिक्षण घेणा-या विद्याथ्यार्ंना, उच्च विकसित क्षेत्रांतील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी व डॉक्टरेट कार्यक्रम देऊन आणि लाभदायी रोजगार यादृष्टीने युवकांना तयार करण्यासाठी विविध विशेषज्ञता देऊन, उध्र्वगामी गतिशीलता देणे ;
(यघ) अध्ययनाच्या लवचिक व मुक्त व्यवस्थेची तरतूद करणे ;
(यङ) व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात सहभागी झालेले प्राध्यापक व प्रशिक्षक यांच्याकरिता अध्यापनशास्त्रीय व कौशल्यवर्धक प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रम आयोजित करणे ;
(यच) उद्योग, संघटना, अभिकरणे व सर्व समाज यांना मोठया प्रमाणावर व्यावसायिक व विकास सेवा पुरविणे ;
(यछ) विद्यापीठात शिकणा-या विद्याथ्यार्ंकरिता तसेच, इतर विद्यार्थी, अभिकरणे, प्रशिक्षण देणा-या संस्था, परिसंस्था, उद्योग व संघटना यांचे कौशल्यनिर्धारण प्रमाणन हाती घेणे ; अध्यापक, प्रशिक्षक, अभिकरणे, परिसंस्था व संघटना यांचे कौशल्यनिर्धारण करून त्यांच्याकरिता प्रशिक्षण आयोजित करणे ; कौशल्यनिर्धारण, ऑनलाइन निर्धारण, संगणकीकृत निर्धारण किंवा चाचणी पद्धतीचे संशोधन करणे आणि निर्धारण किंवा चाचण्या घेण्यासाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर उपाय किंवा इतर पद्धती किंवा प्रक्रिया विकसित करणे ;
(यज) २१ व्या शतकातील व्यक्तींसाठी व समाजासाठी अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, मूल्यमापन, विकसन, संघटन आणि सामाजिक र्आथिक संपत्तीची र्िनमिती यांचे नियमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी आधुनिक व आधुनिकोत्तर प्रक्रिया, यंत्रणा व तंत्रज्ञान यांचा वापर करणे ;
(यझ) अभिनव प्रयोगशाळा, सेवांतर्गत प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशाळा यांची स्थापना करून त्यामार्फत उद्योग व उद्योग संघ यांच्या सहभागास आणि नियमन, अभ्यासक्रम र्िनमिती, कौशल्य प्रशिक्षण, पदस्थापना, आंतरवासिता, सल्ला, संयुक्त-प्रकल्प, इत्यादींसारख्या सर्व घटकांमधील सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देणे ;
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ ७(यञ) स्थापनेपासून पाच वषार्ंनंतर सक्षम नियामक मंडळाच्या परवानगीने, विद्यार्थी सेवा देणे आणि शिक्षणाचा प्रसार करणे, सल्ला देणे, माहिती व कौशल्य प्रशिक्षण देणे सुलभ होण्यासाठी राज्यातील व राज्याबाहेरील आणि देशातील व देशाबाहेरील विविध ठिकाणी परिसर, कौशल्य केंद्रे, समूह महाविद्यालये, अभ्यास केंद्रे, माहिती केंद्रे, चाचणी किंवा परीक्षा केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे, विस्तारित विद्यापीठ परिसर केंद्र व परदेशस्थित विद्यापीठ परिसर केंद्र, इत्यादींची स्थापना करणे ;
(यट) शिक्षण, कौशल्य रोजगार व उद्यमशीलताविषयक गरजा समजून घेण्याच्या आणि त्यानुसार कार्यक्रम देण्याच्या दृष्टीने विविध मंत्रालये, राज्य संस्था, विभाग, अभिकरणे किंवा राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इतर सांविधिक संस्था यांच्यासोबत संपर्क ठेवणे किंवा सहयोग करणे ;
(यठ) अभ्यासक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, संशोधन, नोकरीकालीन प्रशिक्षण, कौशल्य मूल्यनिर्धारण प्रमाणने, इत्यादींमध्ये सहभागी होण्याकरिता उद्योगांशी सुसंवाद साधणे ;
(यड) विद्यापीठाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि त्यांना चालना देण्यासाठी आवश्यक किंवा इष्ट असेल अशी कारवाई हाती घेणे ;
(यढ) विद्यापीठाने प्रदान केलेल्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर शैक्षणिक विशेषोपाध्या यांचा दर्जा, सक्षम नियामक मंडळाने निर्धारित केलेल्या दर्जापेक्षा कमी असणार नाहीत याची सुनिश्चिती करणे.
५. विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाचे अधिकार व कार्ये.
(एक) ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीसह पारंपरिक तसेच अभिनव पद्धती यांमार्फत पाठयक्रमासंबंधातील अध्ययन, अध्यापन व संशोधन यांच्याबाबतीत तरतुदी करणे व सर्व उपाययोजना (अभ्यासक्रम स्वीकारणे व अद्ययावत करणे यांसह) स्वीकृत करणे ;
(दोन) विद्यापीठाद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे विविध पातळ्यांकरिता अभ्यासक्रम संच व श्रेयांक आराखडे विकसित करणे ;
(तीन) विद्यापीठाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, कौशल्य शिक्षण, अध्यापन व शिक्षण, श्रेयांक आराखडा व अभ्यासक्रम संच यांच्याशी सुसंगत असलेली मानके व मापदंड निश्चित करणे ;
(चार) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्र, पुरस्कार, श्रेण्या, श्रेयांक व विद्याविषयक विशेषोपाध्या सुरू करणे व प्रदान करणे ;
(पाच) परीक्षा आयोजित करणे व घेणे ;
(सहा) अध्ययनक्रमांमध्ये नावनोंदणी केलेल्या विद्याथ्यार्ंनी त्यांचा अध्ययनक्रम पूर्ण केल्याची आणि शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण व नोकरीकालीन प्रशिक्षण यांसह लक्ष्य साध्य केल्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करणे ;
(सात) इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठे, मंडळे किंवा परिषदा यांच्या पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे यांच्याशी समतुल्य किंवा तत्सम अशा पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे देणे ;
(आठ) ऑनलाईन श्रेयांक पाठयक्रमांसह पसंतीवर आधारित श्रेयांकपद्धती पाठयक्रम देणे ;
(नऊ) लाभदायक रोजगार, उपक्रमशीलता, नोकरीकालीन प्रशिक्षण व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण यांसारख्या विविध अध्ययनक्रमांद्वारे उच्च व्यावसायिक कौशल्य विकास करणे व प्रशिक्षण देणे ;
(दहा) सांविधिक संस्थांनी वेळोवेळी मान्यता दिल्याप्रमाणे कोणताही विद्याविषयक अध्ययनक्रम प्रस्तुत करणे ;
(अकरा) विद्यापीठ परिसर क्षेत्र उभारण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना हाती घेणे ;
(बारा) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे, मानद पदव्या सुरू करणे व त्या प्रदान करणे ;
(तेरा) विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे, अधिछात्रवृया, शिष्यवृया, छात्रवृया सुरू करणे व देणे ;
(चौदा) समाजातील शैक्षणिकदृष्टया मागास वगार्ंमध्ये शिक्षणविषयक सुविधांचा प्रचार करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे ;
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४(पंधरा) तांत्रिक, प्रशासकीय व इतर आवश्यक पदे निर्माण करणे व त्यांवर नियुक्त्या करणे ;
(सोळा) परस्पर मान्य होतील अशा अटी व शतर्ींवर संशोधन प्रकल्प हाती घेणे ;
(सतरा) संमंत्रक सेवा पुरविणे ;
(अठरा) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अनुसरून विद्यापीठाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी परिनियम, आदेश, नियम व विनियम तयार करणे ;
(एकोणीस) विद्यापीठाचे अध्यापक, विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी अभ्यासानुवर्ती उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे व त्यांचे प्रचालन करणे ;
(वीस) सक्षम नियामक मंडळाच्या अनुदेशांनुसार देशांतर्गत व देशाबाहेरील इतर विद्यापीठांच्या सापेक्ष प्रतियोगी तत्त्वावर दुहेरी पदव्या, पदविका किंवा प्रमाणपत्रे देण्याची तरतूद करणे ;
(एकवीस) विद्यापीठाच्या विविध ज्ञानशाखांच्या एकात्मीकृत पाठयक्रमांसाठी अशा तरतुदी करणे ;
(बावीस) राज्य शासन, केंद्र सरकार व सक्षम नियामक मंडळ यांनी दिलेल्या अनुदेशांनुसार वेळोवेळी केंद्रे, महाविद्यालये, परिसंस्था, विस्तारित विद्यापीठ, परिसर केंद्रे, परदेशस्थित विद्यापीठ परिसर केंद्रे, अभ्यास केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, परीक्षा केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे व उपकेंेद्रे उभारणे ;
(तेवीस) विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे प्रचलित नियम व विनियम यांच्या संदर्भात विद्यापीठाच्या प्रयोजनासाठी व उद्दिष्टांसाठी देणग्या, दान व अनुदाने स्वीकारणे आणि राज्यामधील किंवा बाहेरील, न्यास किंवा दाननिधी मालमत्ता यांसह कोणतीही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता संपादित करणे, ती धारण करणे, तिची व्यवस्था पाहणे आणि तिचा विनियोग करणे आणि निधीची गुंतवणूक करणे ;
(चोवीस) या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, विविध अध्ययनक्रमांसाठी किंवा पाठयक्रमांसाठी वेळोवेळी शुल्काची संरचना विहित करणे ;
(पंचवीस) वेळोवेळी विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्यानुसार अशा शुल्कांची व इतर आकारांची मागणी करणे व त्यांच्या रकमा स्वीकारणे ;
(सव्वीस) परस्पर मान्य होतील अशा अटी व शतर्ींवर, इतर परिसंस्था, उद्योग, औद्योगिक संघटना यांच्याशी सहयोग करणे ;
(सत्तावीस) सक्षम नियामक मंडळे यांनी विर्िनदिष्ट केलेल्या मानकांना अनुसरून विद्यापीठाच्या अध्यापकांचे व कर्मचा-यांचे वेतन, पारिश्रमिक, मानधन निश्चित करणे ;
(अठ्ठावीस) बहि:शाल अध्यापन व विस्तारित सेवा आयोजित करणे व उपक्रम हाती घेणे ;
(एकोणतीस) विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या शिस्तीचे विनियमन करणे व ती अंमलात आणणे आणि आवश्यक वाटतील असे शिस्तविषयक उपाय योजणे ;
(तीस) विद्यापीठाचे विद्यार्थी व कर्मचारी यांच्या आरोग्यास व सर्वसाधारण कल्याणास चालना देण्याची व्यवस्था करणे ;
(एकतीस) वेळोवेळी विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींवर, मान्य असतील अशी प्रयोजने साध्य करण्यासाठी, अशा प्रयोजनांना चालना देण्याच्या दृष्टीने व विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांप्रमाणेच समान उद्दिष्टे असलेल्या, देशातील व देशाबाहेरील इतर कोणत्याही विद्यापीठाला, प्राधिकरणाला किंवा कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी संस्थाना सहकार्य करणे ;
(बत्तीस) विद्यापीठाकडून प्रकाशित करण्यात येतील अशा पाठयपुस्तकांसह संशोधन व इतर कार्याच्या मुद्रणाची, पुनमर्ुद्रणाची व प्रकाशनाची तरतूद करणे ;
(तेहतीस) विद्यापीठाचे वरील अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदा-या यांच्या संदर्भात, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या निदेशांचे अनुपालन करणे व ते अंमलात आणणे ;
(चौतीस) संबंधित पदवी अध्ययनक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याच्या आणि बहुविध मूल्यमापन पद्धतींद्वारे मूल्यांकन केलेल्या शैक्षणिक कार्यासाठी मिळविलेल्या श्रेयांकांच्या आधारे पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे व इतर शैक्षणिक विशेषोपाध्या सुरू करणे ;
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ ९(पस्तीस) अध्ययनक्रम संरचना, अभ्यासक्रम, श्रेयांक पद्धती, अध्यापन-अध्ययन पद्धती, मूल्यमापन अध्यापनशास्त्र यांच्या रूपरेषेबद्दल तरतुदी करणे आणि उद्योगांच्या आवश्यकतेनुसार विद्यापीठाने प्रस्तुत केलेल्या अध्ययनक्रमांच्या संबंधात अभ्यास, अध्यापन व संशोधन करण्याच्या बाबतीत सर्व उपाययोजना करणे ;
(छत्तीस) अध्यापन संवर्गासाठी आणि प्रशिक्षणासाठी नियुक्त करावयाचे अध्यापक, कर्मचारीवर्ग व उद्योगतज्ज्ञ किंवा विशेषज्ज्ञ यांच्या किमान अर्हतेचे निकष विहित करणे ;
(सदतीस) नोकरीकालीन प्रशिक्षण व इतर संबंधित उपक्रमांच्या बाबतीत, उद्योगाधारित कौशल्य निर्धारण, उद्योगाधारित प्रकल्प, अंतर्वासिता यांच्या रूपरेषेसहित मूल्यमापन पद्धती विहित करणे.
(अडतीस) विद्याथ्यार्ंना सर्व स्तरावर बहु-प्रवेश घेण्याची व बाहेर पडण्याची आणि श्रेयांक संचयन करण्याची व हस्तांतरण करण्याची सुविधा पुरवून, कौशल्य विकास अध्यापनशास्त्रानुरूप पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धती सुरू करणे ;
(एकोणचाळीस) विद्यार्थी व नोकरी करणा-या व्यावसायींना प्रमाणपत्र, पदविका व पदवी अध्ययनक्रम प्रस्तुत करण्यासाठी दूरस्थ व ऑनलाईन अध्ययन आणि निरंतर शिक्षण विभाग स्थापन करणे.
(चाळीस) सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीने कौशल्य शिक्षणातील संमिश्र किंवा ऑनलाईन पदव्या प्रदान करणे ;
(एकेचाळीस) विद्यार्थी व उद्योग यांच्या गरजेनुसार ऑनलाईन शिक्षण अध्ययनक्रम सुरू करणे ;
(बेचाळीस) विद्यापीठाला त्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जी आवश्यक किंवा सोयीस्कर असेल अशी कोणतीही जमीन किंवा इमारत, परिवास्तू किंवा पायाभूत सुविधा खरेदी करणे किंवा भाडेपट्टयाने घेणे किंवा लिव्ह अॅन्ड लायसन तवावर घेणे ;
(त्रेचाळीस) विद्यापीठाकडून प्रस्तुत करण्यात येणा-या ऑनलाईन शिक्षण अध्ययनक्रमांसाठी अनेक प्रवेश फे-या आयोजित करणे ;
(चव्वेचाळीस) बहु-प्रवेश घेण्यासाठी व बहु-बाहेर पडण्यासाठी, पूर्व अध्ययनास मान्यता देण्यासाठी, श्रेयांक संचय व हस्तांतरण करण्यासाठी, श्रेयांक अधित्यजन करण्यासाठी, उध्र्वगामी व पर्ाश्िवक गतिशीलतेसाठी योजना आणि मोठया प्रमाणात कौशल्य विकासाला चालना देईल अशी इतर कोणतीही योजना सुरू करणे ;
(पंचेचाळीस) विद्याथ्यार्ंना समतुल्यता प्रमाणपत्रे देणे, विषयातून सूट देणे, विषय जोडणे, कौशल्यमापन प्रमाणपत्र देणे, लवचिक अध्ययन विषय प्रस्तुत करणे, इत्यादींची तरतूद करण्यासाठी पूर्व-अध्ययन मान्यता विभाग स्थापन करणे ;
(सेहेचाळीस) विद्यापीठात शिकणा-या विद्याथ्यार्ंसाठी तसेच, त्रयस्थ पक्षाकडून मूल्यनिर्धारण करून घेण्यास इच्छुक असलेले इतर विद्यार्थी, अभिकरणे, प्रशिक्षण देणा-या संस्था, उद्योग व संघटना यांच्यासाठी कौशल्य निर्धारण हाती घेणे ;
(सत्तेचाळीस) रोजगाराच्या संधी व नोकरीच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी आणि विद्याथ्यार्ंना व्यवसाय समुपदेशनाद्वारे आपल्या आवडीचा व्यवसाय निवडण्यास मदत करण्यासाठी स्थानिक उद्योगांशी विचारविनिमय करून व्यवसाय व रोजगार मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करणे ;
(अठ्ठेचाळीस) युवकांना व्यवसाय मार्गदर्शन करणे आणि समुपदेशन करणे ;
(एकोणपन्नास) विद्यापीठाची सर्व किंवा कोणतीही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक, आनुषंगिक किंवा हितावह असतील अशा सर्व गोष्टी करणे.
भाग पाच-४१-२. एचबी-१४७२-२.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४विद्यापीठ सवार्ंसाठी खुले असणे.
६. (१) भारताच्या कोणत्याही नागरिकास लिंग भेद, वंश, पंथ, वर्ग, जात, जन्मस्थान, राष्ट्रीयत्व, धर्मश्रद्धा किंवा व्यवसाय किंवा राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली केवळ याच कारणावरून, विद्यापीठाच्या कोणत्याही पदापासून किंवा त्यांच्या प्राधिकरणांपैकी, मंडळांपैकी किंवा समित्यांपैकी, कोणत्याही प्राधिकरणाचे, मंडळाचे किंवा समितीचे सदस्यत्व मिळण्यापासून किंवा कोणत्याही पदावरील नेमणुकीपासून किंवा कोणतीही पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी किंवा अभ्यास पाठयक्रम यासाठी प्रवेश मिळवण्यापासून वगळण्यात येणार नाही.
(२) विद्यापीठ, विद्यापीठ विभाग आणि परिसंस्था यांमध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, दिव्यांग व्यक्त्ती व र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटक इत्यादींच्या आरक्षणाच्या संबंधात शासनाच्या धोरणाचा आणि वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचा विद्यापीठ अवलंब करील.
(३) विद्यापीठ, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार समाजातील दुर्बल घटकांतील व अल्पसंख्याक वर्गातील विद्याथ्यार्ंच्या विविध प्रवगार्ंच्या कल्याणासंबंधात राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणाचा अवलंब करील.
७. विद्यापीठ हे, स्वयं-अर्थसहाय्यित असेल व ते राज्य शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार नसेल.
विद्यापीठ स्वयं- अर्थसहाय्यित असणे.
दाननिधी. ८. (१) प्रायोजक मंडळ, ज्यात किमान दहा कोटी रुपये इतक्या रकमेचा समावेश असेल असा ''विद्यापीठाचा दाननिधी'' म्हणून संबोधण्यात येणारा एक स्थायी सांविधानिक निधी स्थापन करील. त्यात स्वाधिकारे वाढ करता येईल परंतु, तो कमी करता येणार नाही.
(२) या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेले नियम, विनियम, परिनियम किंवा आदेश यांच्या तरतुदींच्या काटेकोर अनुपालनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी दाननिधी प्रतिभूती ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल.
(३) विद्यापीठाने किंवा प्रायोजक मंडळाने या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, शासनास, संपूर्ण दाननिधी किंवा त्याचा काही भाग विहित रीतीने सरकारजमा करण्याचा अधिकार असेल.
(४) दाननिधीमधून मिळणा-या उत्पन्नाचा वापर विद्यापीठाच्या पायाभूत सोयींंचा विकास करण्यासाठी, करता येईल. मात्र, विद्यापीठाचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी त्याचा वापर करता येणार नाही.
(५) दाननिधीची रक्कम ही, विद्यापीठाचे विसर्जन होईपयर्ंत, शासनाकडून मिळालेली संमती किंवा हमी असलेल्या दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांच्या स्वरुपात गुंतवण्यात येणारी रक्कम, शासनाच्या परवानगीशिवाय काढण्यात येणार नाही, या अटीस अधीन राहून, अशाप्रकारे गुंतवण्यात येईल.
(६) दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांची प्रमाणपत्रे शासनाच्या सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवण्यात येतील ; आणि शासनास पोट-कलम (३) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ ठेवीची रक्कम वटवण्याचा अधिकार असेल.
९. विद्यापीठ, "सर्वसाधारण निधी" म्हणून संबोधण्यात येणारा एक निधीदेखील घटित करील.
सर्वसाधारण निधी.
त्यामध्ये पुढील स्वरुपातील रकमा जमा करण्यात येतील :-----
(एक) विद्यापीठाला प्राप्त झालेले शुल्क व इतर आकार ;
(दोन) प्रायोजक मंडळाने दिलेले कोणतेही अंशदान ;
(तीन) संमंत्रणा आणि विद्यापीठाकडून हाती घेण्यात आलेल्या इतर उपक्रमांमधून मिळणारे कोणतेही उत्पन्न ;
(चार) इच्छापत्रित दान, देणग्या, दाननिधी आणि इतर कोणतीही अनुदाने ; आणि
(पाच) विद्यापीठाला प्राप्त होणा-या इतर सर्व रकमा.
१०. सर्वसाधारण निधीचा वापर हा, विद्यापीठाचा कारभार चालविण्यासंबंधातील सर्व आवर्ती किंवा अनावर्ती सर्वसाधारण निधीचे उपयोजन.
खर्च भागविण्यासाठी करण्यात येईल :
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ ११परंतु, विद्यापीठ, व्यवस्थापकीय मंडळाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय, व्यवस्थापकीय मंडळाकडून निश्चित करण्यात येईल अशा, त्या वर्षाच्या एकूण आवर्ती खर्चाच्या आणि एकूण अनावर्ती खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणार नाही.
११. विद्यापीठाचे पुढील अधिकारी असतील :-----
विद्यापीठाचे अधिकारी.
(एक) अध्यक्ष, जो विद्यापीठाचा कुलपती देखील असेल ; (दोन) कुलगुरु ; (तीन) अधिष्ठाते ; (चार) कुलसचिव ; (पाच) वित्त व लेखा अधिकारी ; (सहा) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन ; आणि (सात) विद्यापीठाचे अधिकारी म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशा विद्यापीठाच्या सेवेतील इतर व्यक्ती.
अध्यक्ष.
१२. (१) प्रायोजक मंडळ, पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी अध्यक्षाची नियुक्ती करील आणि तो आणखी एका मुदतीसाठी पात्र असेल.
(२) अध्यक्षाच्या पदासाठी कौशल्य विकास किंवा उद्योग यातील किमान दहा वषार्ंच्या अनुभवासह, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान पदवीधर अशी पात्रता निकष असेल.
(३) अध्यक्ष हा विद्यापीठाचा प्रमुख असेल.
(४) अध्यक्ष हा नियमन मंडळाच्या बैठकींचे व पदवी, पदविका किंवा इतर विद्याविषयक विशेषोपाधी प्रदान करण्यासाठी विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवील.
(५) अध्यक्षाला पुढील अधिकार असतील :-----
(क) विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या संबंधात, विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा प्राधिकरणाकडून कोणतीही माहिती किंवा अभिलेख मागविणे ;
(ख) कुलगुरुची नियुक्ती करणे ;
(ग) या अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट-कलम (७) च्या तरतुदींनुसार कुलगुरुला पदावरून दूर करणे ;
(घ) परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील असे इतर अधिकार.
१३. अध्यक्षपद धारण करणारी व्यक्ती ही,-----
(क) भ्रमिष्ट झाली आहे आणि सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले आहे ;
अध्यक्षाला पदावरून दूर करणे.
(ख) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाकरिता न्यायालयाकडून तिला सिद्धापराधी ठरविण्यात आले आहे ;
(ग) अमुक्त नादार झालेली आहे आणि सक्षम न्यायालयाकडून ती तशी झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे ;
(घ) दीर्घ आजारपणामुळे किंवा विकलांगतेमुळे त्या पदाची कार्ये किंवा कर्तव्ये बजावण्यास ती शारीरिकदृष्टया अपात्र आणि असमर्थ झाली आहे ; किंवा
(ङ) तिने या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे हेतुपुरस्सर टाळले आहे किंवा त्याला नकार दिला आहे किंवा सेवा संविदेच्या कोणत्याही अटी व शतर्ींचा किंवा परिनियमांद्वारे निर्धारित केलेल्या अन्य कोणत्याही शतर्ींचा भंग केला आहे किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या अधिकारांचा तिने दुरुपयोग केला आहे किंवा ती अध्यक्ष म्हणून त्या पदावर असण्याचे चालू ठेवणे विद्यापीठाच्या दृष्टीने अहितकारक झाले आहे,१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ याबद्दल प्रायोजक मंडळाची खात्री पटली तर, प्रायोजक मंडळ तिला त्या पदावरून दूर करू शकेल :
परंतु, खंड (घ) किंवा (ङ) अन्वये अध्यक्षाला उक्त पदावरून दूर करण्यापूर्वी प्रायोजक मंडळाकडून, त्याला कारण दाखविण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
कुलगुरू. १४. (१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केलेल्या नियमांनुसार व विनियमांनुसार घटित केलेल्या शोध-नि-निवड समितीने शिफारस केलेल्या, तीन व्यक्तींच्या नामिकेमधून, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा पात्रता निकषांची पूर्तता करणा-या आणि अशा अटी व शतर्ींवर, अध्यक्षाद्वारे कुलगुरूची नियुक्ती करण्यात येईल. कुलगुरू, पोट-कलम (७) मध्ये अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून, तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पद धारण करील :
परंतु, विद्यापीठाच्या पहिल्या कुलगुरूची, त्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता व अनुभव धारण करणा-या व्यक्तींमधून, प्रायोजक मंडळाद्वारे, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा नियमित कुलगुरूची नियुक्ती केली जाईपयर्ंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपयर्ंत, नियुक्ती करण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, तीन वषार्ंची मुदत समाप्त झाल्यानंतर, कुलगुरू आणखी तीन वषार्ंच्या मुदतीसाठी पुर्ननियुक्तीसाठी पात्र असेल :
परंतु तसेच की, कुलगुरू, त्याची मुदत समाप्त झाल्यानंतर देखील, नवीन कुलगुरू रूजू होईपयर्ंत पद धारण करणे सुरू ठेवील, तथापि, कोणत्याही परिस्थितीत हा कालावधी एक वर्षाहून अधिक असणार नाही.
(२) कुलगुरू हा, विद्यापीठाचा प्रमुख कार्यकारी व विद्याविषयक अधिकारी असेल आणि त्याला विद्यापीठाच्या कामकाजाचे अधीक्षण करण्याचे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतील आणि तो विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करील.
(३) कुलगुरु, अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवील.
(४) ज्या बाबीसंबंधात या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला अधिकार प्रदान केलेले असतील अशा कोणत्याही बाबीसंबंधात तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असे कुलगुरुचे मत झाले असेल तर, तो, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करू शकेल आणि त्यानंतर लवकरात लवकर अशी बाब सामान्य नित्यक्रमाच्या ओघात ज्या अधिका-याने किंवा प्राधिकरणाने हाताळली असती अशा अधिका-याला किंवा प्राधिकरणाला आपण केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देईल :
परंतु, अशी कार्यवाही कुलगुरूने करावयास नको होती, असे संबंधित अधिका-याचे किंवा प्राधिका-याचे मत झाले असेल तेव्हा, असे प्रकरण अध्यक्षाकडे निर्णयार्थ पाठवण्यात येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
(५) कुलगुरूच्या मते, विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाचा कोणताही निर्णय, हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले परिनियम, आदेश, विनियम किंवा नियम यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेरील असेल किंवा त्यामुळे विद्यापीठाच्या हितास बाधा पोहोचण्याची शक्यता असेल तर, तो, निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित प्राधिकरणाला आपला निर्णय बदलण्याची विनंती करील आणि प्राधिकरणाने अशा निर्णयात पूर्णपणे किंवा अंशत: बदल करण्यास नकार दिला किंवा पंधरा दिवसांच्या आत कोणताही निर्णय घेतला नाही तर, ती बाब अध्यक्षाकडे निर्णयार्थ पाठवण्यात येईल आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
(६) कुलगुरू, परिनियमांद्वारे किंवा आदेशांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(७) प्रतिवेदन मिळाल्यावर किंवा अन्यथा आणि आवश्यक वाटेल अशी चौकशी करण्यात आल्यानंतर, कोणत्याही वेळी तशी खात्री देणारी परिस्थितीची निकड असेल तर, आणि जर कुलगुरू पदावर राहणे विद्यापीठाच्या हिताचे नसेल तर, अध्यक्षास, नियमन मंडळाच्या मान्यतेने, लेखी आदेशाद्वारे, त्यात कारणे नमूद करून, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून कुलगुरूला त्याचे पद सोडण्यास सांगता येईल :
परंतु, या पोट-कलमान्वये कार्यवाही करण्यापूर्वी, कुलगुरुला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल.
१५. (१) विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्यांची नियुक्ती ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने विद्याशाखांचे अधिष्ठाते. आणि अशा सेवेच्या अटी व शर्तीयांवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ १३(२) अधिष्ठाते हे, विद्यापीठाचे विद्याविषयक कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कुलगुरूला सहाय्य करतील आणि ते, विनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील किंवा अध्यक्ष व कुलगुरू यांच्याकडून सोपविण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करतील आणि अशी कार्ये पार पाडतील.
कुलसचिव.
१६. (१) कुलसचिवाची नियुक्ती ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा सेवेच्या अटी व शतर्ींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
(२) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असेल. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांच्या निर्णयास अधीन राहून, त्यास विद्यापीठाच्या वतीने करार करण्याचा, संविदा करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा अधिकार असेल. तो, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
(३) कुलसचिव हा, नियमन मंडळ, व्यवस्थापन मंडळ व विद्यापरिषद यांचा सदस्य-सचिव असेल, परंतु, त्यास मत देण्याचा हक्क असणार नाही.
(४) कुलसचिव हा, विद्यापीठाचे अभिलेख, सामाईक मोहोर यांचा आणि नियमन मंडळ त्याच्याकडे सुपूर्द करील अशा इतर मालमत्तेचा अभिरक्षक असेल.
(५) कुलसचिव हा, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये विहित करण्यात येतील अशा, किंवा, परिनियमाद्वारे त्याला प्रदान करण्यात येतील अशा किंवा कुलगुरुकडून त्यास वेळोवेळी, सोपविण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कार्ये पार पाडील.
१७. (१) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन याची नियुक्ती ही, परिनियमाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा सेवेच्या अटी व शर्तीयांवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन.
(२) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन हा, विद्यापीठाच्या परीक्षा व चाचणी परीक्षा घेणे आणि त्यांचे निकाल घोषित करणे या गोष्टींचा मुख्य प्रभारी अधिकारी असेल. तो, कुलगुरूच्या अधीक्षणाखाली, निदेशनाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली आपली कार्ये पार पाडील.
(३) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन हा, विद्यापीठाचा पूर्ण वेळ वेतनी अधिकारी असेल आणि तो, थेट विद्यापीठाच्या कुलगुरूच्या निदेशनाखाली आणि नियंत्रणाखाली काम करील. त्याची नियुक्ती ही पाच वषार्ंच्या मुदतीसाठी असेल आणि तो, पाच वषार्ंपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मुदतीसाठी पुर्ननियुक्तीस पात्र असेल. संचालकाच्या निवडीच्या प्रयोजनासाठी अर्हता व अनुभव हा, परिनियमाद्वारे विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
(४) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन पुढील गोष्टींसाठी जबाबदार असेल :---- (क) परीक्षांची नियामिका तयार करणे व ती आगाऊ घोषित करणे ; (ख) प्रश्नपत्रिकांच्या मुद्रणाची व्यवस्था करणे ; (ग) परीक्षांचा आणि इतर चाचणी परीक्षांचा निकाल वेळेवर प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करणे ; (घ) परीक्षांशी संबंधित असलेले आणि परीक्षांच्या संबंधात गैरप्रकाराबद्दल दोषी आढळून आलेले उमेदवार, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्ती यांच्याविरुद्ध आवश्यक असेल तेथे शिस्तभंगाची कारवाई करणे ;
(ङ) विद्यापीठ परीक्षांच्या निकालांचा वेळोवेळी, आढावा घेणे आणि त्यावरील अहवाल विद्यापरिषदेला पाठवणे.
(५) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन हा, विहित करण्यात येतील अशा किंवा त्याच्याकडे सोपवण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील आणि अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
१८. (१) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी हा, विद्यापीठाचा प्रमुख वित्त, लेखा व लेखापरीक्षा अधिकारी मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी.
असेल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४(२) मुख्य वित्त व लेखा अधिका-याची नियुक्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा सेवेच्या अटी व शतर्ींवर अध्यक्षाकडून करण्यात येईल.
(३) मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील.
इतर अधिकारी. १९. (१) विद्यापीठास, आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा इतर अधिका-यांची नियुक्ती करता येईल.
(२) विद्यापीठाच्या इतर अधिका-यांच्या नियुक्तीची रीत, अशा अधिका-यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशी असतील.
२०. विद्यापीठाची प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :----
विद्यापीठाची प्राधिकरणे.
(क) नियमन मंडळ ;
(ख) व्यवस्थापन मंडळ ;
(ग) विद्यापरिषद ;
(घ) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ ; आणि
(ङ) विद्यापीठाची प्राधिकरणे म्हणून परिनियमांद्वारे घोषित करण्यात येतील अशी इतर प्राधिकरणे.
नियमन मंडळ. २१. (१) विद्यापीठाच्या नियमन मंडळात पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----
(क) अध्यक्ष ;
(ख) कुलगुरु ;
(ग) प्रायोजक मंडळाकडून नामनिर्देशित केलेल्या पाच व्यक्ती ; त्यापैकी दोन ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ आणि उर्वरित कौशल्य विकासातील पाच वषार्ंचा अनुभव असणारे औद्योगिक तज्ज्ञ असतील ;
(घ) अध्यक्षाने नामनिर्देशित केलेला, विद्यापीठाबाहेरील एक तज्ज्ञ ;
(ङ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेली कौशल्य विकासातील पाच वषार्ंचा अनुभव असलेली एक व्यक्ती ;
(च) विद्यापीठाचा कुलसचिव हा, नियमन मंडळाचा कायमस्वरूपी आमंत्रित असेल, परंतु, त्याला मत देण्याचा अधिकार नसेल.
(२) नियमन मंडळ हे, विद्यापीठाचे सर्वोच्च प्राधिकरण असेल.
(३) नियमन मंडळास पुढील अधिकार असतील,---
(क) हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले परिनियम, आदेश, विनियम किंवा नियम यांद्वारे तरतूद करण्यात आले असतील अशा सर्व अधिकारांचा वापर करून, विद्यापीठाचे सर्वसाधारण अधीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण व निदेशन यांची तरतूद करणे आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणे ;
(ख) विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांचे निर्णय, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांशी, आदेशांशी, विनियमांशी किंवा नियमांशी अनुरुप नसतील तेव्हा, त्या निर्णयांचे पुर्नविलोकन करणे ;
(ग) विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पास व वर्ाषिक अहवालास मान्यता देणे ;
(घ) विद्यापीठाने अनुसरावयाची धोरणे निर्धारित करणे ;
(ङ) सर्व प्रयत्न करूनदेखील विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा, विद्यापीठाचे स्वेच्छेने परिसमापन करण्याविषयी प्रायोजक मंडळास शिफारस करणे ; आणि (च) परिनियमांद्वारे विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ १५(४) नियमन मंडळ हे, एका कॅलेंडर वर्षात किमान तीन वेळा किंवा प्रत्येक चार महिन्यातून एकदा बैठक घेईल.
(५) नियमन मंडळाच्या बैठकींसाठीची गणपूर्ती पाच इतकी असेल.
व्यवस्थापन मंडळ.
२२. (१) व्यवस्थापन मंडळात पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----
(क) कुलगुरु ;
(ख) प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेले, नियमन मंडळाचे दोन सदस्य ;
(ग) कुलगुरुकडून आळीपाळीने नामनिर्देशित करावयाचे विद्यापीठाचे दोन अधिष्ठाते ;
(घ) प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या, नियमन मंडळाच्या सदस्य नसलेल्या तीन व्यक्ती ; आणि
(ङ) अध्यापकांमधून प्रायोजक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या, तीन व्यक्ती.
(२) कुलगुरु हा, व्यवस्थापन मंडळाचा अध्यक्ष असेल.
(३) व्यवस्थापन मंडळाचे अधिकार व कार्ये, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
(४) व्यवस्थापन मंडळ, दर दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक बोलावील.
(५) व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकींसाठीची गणपूर्ती पाच इतकी असेल.
विद्यापरिषद.
२३. (१) विद्यापरिषदेमध्ये, कुलगुरु आणि परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील असे इतर सदस्य यांचा अंतर्भाव असेल.
(२) कुलगुरु हा, विद्यापरिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल.
(३) विद्यापरिषद ही, विद्यापीठाचे मुख्य विद्याविषयक मंडळ असेल आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींना आणि त्याखाली केलेल्या नियमांना, परिनियमांना व आदेशांना अधीन राहून, विद्यापीठाचे समन्वयन करील आणि विद्यापीठाच्या विद्याविषयक धोरणाचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण करील.
(४) विद्यापरिषदेच्या बैठकींसाठीची गणपूर्ती ही, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ.
२४. (१) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ हे, परीक्षांचे संचलन करण्याच्या आणि परीक्षा आयोजित करण्याच्या व त्या घेण्याच्या संबंधात धोरणात्मक निर्णय घेणे, कौशल्याधारित निर्धारणासाठी व अधिगुणांकनासाठी योजना किंवा धोरण आखणे, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांच्या पद्धतीत सुधारणा करणे, प्राश्निक, परीक्षक, नियामक, उद्योगातील कौशल्य मूल्यनिर्धारक यांची नियुक्ती करणे आणि तसेच मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांचे वेळापत्रक तयार करणे आणि निकाल घोषित करणे यांसाठी विद्यापीठाचे प्रमुख प्राधिकरण असेल. मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ, परीक्षा केंद्रांत, कौशल्य केंद्रांत, अभ्यास केंद्रांत किंवा विद्यापीठाशी संबंधित कोणत्याही केंद्रात संचलित होणा-या परीक्षांचेदेखील पर्यवेक्षण व विनियमन करील.
स्पष्टीकरण.-----या कलमाच्या आणि कलम ३८ च्या प्रयोजनार्थ, '' मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांचे वेळापत्रक '' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, परीक्षांच्या योजनेचा एक भाग असलेली प्रत्येक प्रश्नपत्रिका सुरू होण्याची वेळ, दिवस व दिनांक यांविषयीचा तपशील देणारे वेळापत्रक, असा आहे आणि त्यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षांविषयीच्या तपशिलांचादेखील समावेश आहे.
(२) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळात पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल :----
(क) कुलगुरु--अध्यक्ष ; (ख) कुलगुरूंनी आळीपाळीने नामनिर्देशित करावयाचे, विद्यापीठाच्या विद्याशाखांचे दोन अधिष्ठाते ; (ग) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाने स्वीकृत केलेला एक मूल्यमापन तज्ज्ञ--सदस्य ; (घ) संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळ--सदस्य-सचिव.
(३) मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार आणि कार्ये, परिनियमांमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४इतर प्राधिकरणे. २५. विद्यापीठाच्या इतर प्राधिकरणांची रचना, अधिकार आणि कार्ये हे परिनियमांमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
निरर्हता. २६. जर एखादी व्यक्ती,-----
(एक) विकल मनाची असेल आणि एखाद्या सक्षम न्यायालयाने तिला तसे घोषित केले असेल ; किंवा (दोन) नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविलेले असेल ;
किंवा
(तीन) ती स्वत: खाजगी शिकवण्यांचे वर्ग घेत असेल किंवा खाजगी शिकवण्यांचे वर्ग चालवत असेल ;
किंवा
(चार) कोणत्याही परीक्षा घेताना, अनुचित व्यवहार केल्याबद्दल किंवा त्यास चालना दिल्याबद्दल तिला शिक्षा झालेली असेल तर,
अशा कोणत्याही व्यक्तीस, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांपैकी किंवा मंडळांपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा मंडळाचा सदस्य होण्यास निरर्ह ठरविण्यात येईल.
२७. विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही केवळ त्यात कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या किंवा त्याच्या रचनेत दोष असल्याच्या कारणावरून विधिअग्रा ठरणार नाही.
रिक्त पदांमुळे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही विधिअग्रा न ठरणे.
नैमित्तिक रिक्त पदे भरणे.
२८. एखाद्या सदस्याचा मृत्यू, राजीनामा किंवा त्याला काढून टाकणे यांमुळे विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणातील किंवा मंडळातील कोणतेही पद नैमित्तिकरीत्या रिक्त झाले असेल त्याबाबतीत, ते पद, ज्या सदस्याचे पद रिक्त झाले असेल त्या सदस्याच्या जागी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करून किंवा तिला नामनिर्देशित करून शक्य तितक्या लवकर भरण्यात येईल आणि नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी अशाप्रकारे नियुक्त केलेली किंवा नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ही, ज्या सदस्याच्या जागी तिला अशाप्रकारे नियुक्त किंवा नामनिर्देशित केले असेल अशा सदस्याच्या उर्वरित मुदतीकरिता, अशा प्राधिकरणाची किंवा मंडळाची सदस्य असेल.
समित्या. २९. (१) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना किंवा अधिका-यांना समित्यांकडून पार पाडल्या जाणा-या विर्िनदिष्ट कामांसाठी आवश्यक असतील अशा, विचारार्थ विषयानुसार अशा समित्या घटित करता येतील.
(२) अशा समित्यांची रचना, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
३०. (१) विद्यापीठाचे पहिले परिनियम नियमन मंडळाकडून तयार करण्यात येतील आणि शासनाच्या पहिले परिनियम.
मान्यतेसाठी ते, शासनाकडे सादर करण्यात येतील.
(२) या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, विद्यापीठाच्या पहिल्या परिनियमांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करता येईल :----
(क) वेळोवेळी घटित करण्यात येतील अशी विद्यापीठाची प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांची रचना, अधिकार व कार्ये ;
(ख) कुलगुरूच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती आणि त्याचे अधिकार व कार्ये ;
(ग) विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, कुलसचिव आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या नियुक्तीची रीत आणि सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ;
(घ) कर्मचा-यांच्या नियुक्तीची रीत आणि त्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये ;
(ङ) कर्मचारी, विद्यार्थी व विद्यापीठ यांच्यामध्ये विवाद झाल्यास, लवादाची कार्यपद्धती ;
(च) सन्मान्य पदव्या प्रदान करणे ;
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ १७(छ) शिक्षण फी देण्यापासून विद्याथ्यार्ंना सूट देण्यासंबंधीच्या आणि त्यांना शिष्यवृत्या व छात्रवृया प्रदान करण्यासंबंधीच्या तरतुदी ;
(ज) राखीव जागांचे विनियमन करण्यासह विविध पाठयक्रमांमधील प्रवेश, एकूण जागा यांच्या धोरणासंबंधातील तरतुदी ; आणि
(झ) विद्याथ्यार्ंकडून आकारण्यात येणा-या शुल्क संबंधातील तरतुदी.
(३) शासन, विद्यापीठाने सादर केलेले पहिले परिनियम विचारात घेईल आणि ते मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्यांच्या आत, त्याला आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, त्यांना आपली मान्यता देईल.
(४) शासन, त्याने मान्यता दिलेले पहिले परिनियम, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करील आणि त्यानंतर, अशा प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून असे परिनियम अंमलात येतील.
३१. (१) या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, विद्यापीठाच्या नंतरचे परिनियम.
नंतरच्या परिनियमांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करता येईल :----
(क) विद्यापीठाच्या नवीन प्राधिकरणांची र्िनमिती करणे ;
(ख) लेखांकन धोरण व वित्तीय कार्यपद्धती ;
(ग) विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांमधील अध्यापकांचे प्रतिनिधित्व ;
(घ) नवीन विभागांची र्िनमिती आणि विद्यमान विभाग बंद करणे किंवा त्यांची पुनर्रचना करणे ;
(ङ) पदके व पारितोषिके सुरू करणे ;
(च) पदर्िनमिती व पदे रद्द करण्याची कार्यपद्धती ;
(छ) शुल्कामध्ये सुधारणा करणे ;
(ज) वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांमधील जागांच्या संख्येत फेरबदल करणे ; आणि
(झ) या अधिनियमाच्या तरतुदींखालील इतर सर्व बाबी परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येतील.
(२) पहिल्या परिनियमांव्यतिरिक्त, विद्यापीठाचे परिनियम हे, नियमन मंडळाच्या मान्यतेने व्यवस्थापन मंडळाकडून करण्यात येतील.
(३) व्यवस्थापन मंडळास, वेळोवेळी, नवीन किंवा आणखी परिनियम करता येतील किंवा या कलमामध्ये यात यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने अशा प्रकारे केलेल्या परिनियमांमध्ये सुधारणा करता येईल किंवा त्यांचे निरसन करता येईल :
परंतु, व्यवस्थापन मंडळ हे, विद्यापीठाच्या कोणत्याही विद्यमान प्राधिकरणाला प्रस्तावावर मत मांडण्याची संधी देण्यात येईपयर्ंत, अशा प्राधिकरणाचा दर्जा, अधिकार किंवा रचना यांना बाधक ठरणारा कोणताही परिनियम करणार नाही किंवा परिनियमात कोणतीही सुधारणा करणार नाही आणि अशा प्रकारे मांडलेले कोणतेही मत लेखी असेल व ते नियमन मंडळाकडून विचारात घेण्यात येईल.
(४) असा प्रत्येक परिनियम किंवा परिनियमांमध्ये भर घालणे किंवा परिनियमांमध्ये कोणतीही सुधारणा करणे किंवा त्यांचे निरसन करणे या बाबी, शासनाच्या मान्यतेच्या अधीन असतील :
परंतु, विद्यापरिषदेशी विचारविनिमय केल्याशिवाय, विद्याथ्यार्ंची शिस्त व अध्यापन, शिक्षण व परीक्षा यांचा दर्जा यांना बाधक ठरणारा कोणताही परिनियम, व्यवस्थापन मंडळाकडून, करण्यात येणार नाही.
पहिले आदेश.
३२. (१) विद्यापीठाचे पहिले आदेश, नियमन मंडळाकडून तयार करण्यात येतील आणि ते मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात येतील.
भाग पाच-४१-३. एचबी-१४७२-३.
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४(२) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या किंवा परिनियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, व्यवस्थापन मंडळास, विद्यापीठाच्या उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी नियमन मंडळाच्या मान्यतेने, त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे असे पहिले आदेश काढता येतील आणि त्या आदेशांमध्ये, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करता येईल :----
(क) विद्यापीठामध्ये विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देणे आणि त्याप्रमाणे त्यांची नावनोंदणी करणे ; (ख) विद्यापीठाच्या पदव्या, पदविका व प्रमाणपत्रे यांसाठी निर्धारित करावयाचे अभ्यास पाठयक्रम ; (ग) पदव्या, पदविका, प्रमाणपत्रे आणि इतर शैक्षणिक विशेषोपाध्या प्रदान करणे, त्यांसाठी किमान अर्हता आणि त्या देण्याच्या व प्राप्त करण्याच्या संबंधात करावयाच्या उपाययोजना ;
(घ) छात्रवृया, शिष्यवृया, विद्यावेतने, पदके व पारितोषिके प्रदान करण्यासाठी शर्ती ; (ङ) परीक्षा घेणे तसेच परीक्षा मंडळे, परीक्षक व नियामक यांचा पदावधी व त्यांच्या नियुक्तीची रीत आणि कर्तव्ये ;
(च) विद्यापीठाचे विभिन्न पाठयक्रम, परीक्षा, पदव्या व पदविका यांच्यासाठी आकारावयाचे शुल्क ;
(छ) विद्यापीठाच्या वसतिगृहांमधील विद्याथ्यार्ंच्या निवासाची स्थिती ;
(ज) विद्याथ्यार्ंविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंबंधातील तरतुदी ;
(झ) विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी ज्याची आवश्यकता वाटली असेल अशा इतर कोणत्याही मंडळाची र्िनमिती, रचना व कार्ये ;
(ञ) उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत इतर विद्यापीठांशी आणि परिसंस्थांशी सहकार्य करण्याची व सहयोग देण्याची रीत ; आणि
(ट) या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या परिनियमांच्या तरतुदींन्वये ज्या बाबींची आदेशांत तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे अशा इतर सर्व बाबी.
(३) शासन, कुलगुरूने पोट-कलम (१) अन्वये सादर केलेल्या पहिल्या आदेशांवर विचार करील आणि ते मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत, त्याला आवश्यक वाटतील अशा फेरबदलांसह, कोणतेही असल्यास, आपली मान्यता देईल.
३३. (१) पहिल्या आदेशांव्यतिरिक्त सर्व आदेश विद्यापरिषदेकडून काढण्यात येतील व त्यांस व्यवस्थापन नंतरचे आदेश.
मंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर ते, नियमन मंडळाच्या मान्यतेसाठी त्याच्याकडे पाठविण्यात येतील.
(२) विद्यापरिषद ही, एकतर व्यवस्थापन मंडळाच्या व नियमन मंडळाच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून त्याद्वारे आदेशांमध्ये फेरबदल करील किंवा त्या सूचनांचा अंतर्भाव न करण्याबद्दलची कारणे देईल, आणि अशा कारणांसह, कोणतीही असल्यास, ते आदेश परत पाठवील. व्यवस्थापन मंडळ आणि नियमन मंडळ, विद्यापरिषदेच्या सूचना विचारात घेतील आणि अशा फेरबदलांसह किंवा अशा फेरबदलांशिवाय विद्यापीठाच्या आदेशांना मान्यता देतील आणि त्यानंतर, नियमन मंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे ते आदेश अंमलात येतील.
विनियम. ३४. विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांना, व्यवस्थापन मंडळाच्या पूर्व मान्यतेच्या अधीन राहून, आपले स्वत:चे आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या समित्यांचे कामकाज चालवण्यासाठी, हा अधिनियम व त्याखाली केलेले नियम, परिनियम व आदेश यांच्याशी सुसंगत असे विनियम करता येतील.
प्रवेश. ३५. (१) विद्यापीठामध्ये, काटेकोरपणे गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश देण्यात येईल.
(२) विद्यापीठामध्ये प्रवेशासाठीची गुणवत्ता ही, एकतर प्रवेशासाठी असलेल्या अर्हता परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे किंवा श्रेणीच्या आधारे आणि अभ्यासानुवर्ती व अभ्यासेतर कार्यक्रमांमधील प्रावीण्य किंवा एकतर तत्सम पाठयक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांच्या संघाने किंवा राज्यातील कोणत्याही अभिकरणाने राज्यस्तरावर घेतलेल्या प्रवेश चाचणीत मिळालेल्या गुणांच्या किंवा श्रेणीच्या आधारे निश्चित करता येईल :
परंतु, व्यवसाय आणि तंत्र पाठयक्रमांमधील प्रवेश हे, केवळ प्रवेश चाचणी घेऊन त्याद्वारे देण्यात येतील.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ १९(३) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग यांमधील विद्याथ्यार्ंकरिता, दिव्यांग विद्याथ्यार्ंकरिता व र्आथिकदृष्टया दुर्बल घटकांमधील विद्याथ्यार्ंकरिता विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठीच्या जागा ह्य, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार राखून ठेवण्यात येतील :
परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(४) एकूण मंजूर प्रवेश क्षमतेपैकी चाळीस टक्के जागा ह्य, महाराष्ट्र राज्यात अधिवास असणा-या विद्याथ्यार्ंसाठी राखून ठेवण्यात येतील.
३६. (१) विद्यापीठास, वेळोवेळी, विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी त्याची शुल्क संरचना तयार करता येईल आणि सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या विविध पाठयक्रमांसाठी व कार्यक्रमांसाठी शुल्क संरचनेचे
शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समिती.
पुर्नविलोकन करण्याकरिता, वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासनाने घटित केलेल्या शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समितीच्या मान्यतेसाठी ती पाठविता येईल.
(२) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशांचे विनियमन आणि शुल्क) अधिनियम, २०१५ चा महा. २८.
२०१५ याच्या कलमे १४ व १५ यांमध्ये तरतूद केलेली शुल्क विनियामक प्राधिकरणाने अंगीकार करावयाची कार्यपद्धती आणि शुल्क संरचना निर्धारित करण्याचे घटक यांचे, विद्यापीठाने तयार केलेल्या शुल्क संरचनेचा प्रस्ताव विचारात घेतेवेळी, शुल्क संरचना पुर्नविलोकन समितीद्वारे, योग्य त्या फेरफारांसह, अनुसरण करण्यात येईल.
(३) विद्यापीठाने तयार केलेल्या शुल्क संरचनेचा समिती विचार करील, त्यांचे पुर्नविलोकन करील आणि प्रस्तावित शुल्क,-------
(क) (एक) विद्यापीठाचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी संसाधने निर्माण करण्याकरिता ; आणि
(दोन) विद्यापीठाच्या पुढील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या बचतीसाठी पुरेसे आहे ; आणि (ख) अवाजवीपणे अत्याधिक नाही,
किंवा कसे हे विचारात घेतल्यानंतर, तिच्या शिफारशी शासनाला सादर करील.
(४) पोट-कलम (३) अन्वये शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर, जर प्रस्तावित शुल्क संरचना पुरेशी व वाजवी आहे याबद्दल शासनाची खात्री पटली असेल तर, त्यास शुल्क संरचना मान्य करता येईल. प्रस्तावित शुल्क संरचना, पुरेशी नाही व अवाजवी आहे, याबद्दल शासनाची खात्री पटली असेल तर, त्यानंतर, त्यास, ती रद्द करता येईल आणि ती, पुर्नविचाराकरिता समितीकडे परत पाठविता येईल. शासनाने मान्य केलेली शुल्क संरचना, पुढील पुर्नविलोकनापयर्ंत वैध असेल.
(५) राज्य शासन, विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवगार्ंमधील विद्याथ्यार्ंकरिता कोणत्याही शुल्कांची प्रतिपूर्ती करणार नाही किंवा कोणतेही वित्तीय दायित्व घेणार नाही.
(६) विद्यापीठ, पोट-कलम (४) अन्वये ते ज्यासाठी हक्कदार आहे त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क,---- मग त्यास कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो, आकारणार नाही.
३७. (१) विद्यापीठ किंवा त्याच्यावतीने किंवा अशा परिसंस्थेचा जिच्याकडे प्रभार आहे किंवा जी अशा कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध.
परिसंस्थेच्या व्यवस्थापनास जबाबदार आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, अशा परिसंस्थेतील कोणत्याही अभ्यास पाठयक्रमाला कोणत्याही विद्याथ्र्याला प्रवेश देण्याकरिता किंवा त्याने तो पुढे चालू ठेवण्याकरिता किंवा त्याला वरच्या इयत्तेत किंवा वर्गात घालण्याकरिता त्याच्याकडून किंवा त्याच्या बाबतीत, कोणतीही कॅपिटेशन फी वसूल करणार नाही.
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४१९८८ चा महा. ६.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, व्यवस्थापनास, नवीन शैक्षणिक परिसंस्था सुरू करणे, शिष्यवृया, बक्षिसे देणे यांसाठी दाननिधी उभारणे किंवा तत्सम प्रयोजनांसाठी दानशूर व्यक्तींकडून किंवा संस्थांकडून किंवा सार्वजनिक न्यासांकडून किंवा व्यक्तींच्या इतर कोणत्याही अधिसंघाकडून विहित रीतीने, रोख रकमी किंवा वस्तूरुपात देणग्या सद्भावनापूर्वक गोळा करता येतील किंवा त्या स्वीकारता येतील, परंतु, अशा देणग्या गोळा करताना किंवा स्वीकारताना, व्यवस्थापन, ते चालवित असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक परिसंस्थेमध्ये, अशा देणग्यांच्या प्रतिफलार्थ कोणत्याही जागा राखीव ठेवणार नाही. अशा देणग्या स्वीकारण्याच्या प्रतिफलार्थ अशा परिसंस्थेत कोणत्याही विद्याथ्र्याला प्रवेश देण्याकरिता कोणतीही जागा राखून ठेवली असेल त्याबाबतीत, अशा देणगीच्या स्वीकृतीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटेशन फी घेण्यास प्रतिबंध) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ च्या खंड (अ) च्या अथार्ंतर्गत, कॅपिटेशन फी घेतल्याचे मानण्यात येईल.
मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांचे वेळापत्रक.
३८. प्रत्येक विद्यासत्राच्या सुरुवातीस आणि कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाच्या ३१ जुलैच्या आत, विद्यापीठ, ते आयोजित करीत असलेल्या प्रत्येक पाठयक्रमासाठी सत्रनिहाय किंवा, यथास्थिति, वर्ाषिक मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांचे वेळापत्रक तयार करील आणि ते प्रसिद्ध करील आणि त्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे अनुपालन करील :
परंतु, जर कोणत्याही कारणास्तव, विद्यापीठ या वेळापत्रकाचे अनुपालन करण्यास असमर्थ असेल तर, ते, परीक्षेचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाल्यापासून त्याचे अनुपालन न करण्याबद्दलची तपशीलवार कारणे नमूद असलेला अहवाल जमेल तितक्या लवकर शासनाला सादर करील. शासनास, त्यावर भविष्यात अधिक चांगले अनुपालन होण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील.
निकाल जाहीर करणे.
३९. (१) विद्यापीठ, त्याने घेतलेल्या प्रत्येक मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांचा निकाल, त्या विशिष्ट पाठयक्रमाच्या मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन याच्या अखेरच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो निकाल अशा दिनांकापासून उशिरात उशिरा पंचेचाळीस दिवसांच्या आत घोषित करील :
परंतु, जर कोणत्याही कारणास्तव पंचेचाळीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत, कोणत्याही मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन याचा निकाल अंतिमरीत्या जाहीर करणे विद्यापीठाला शक्य झाले नाही तर, ते अशा विलंबाची तपशीलवार कारणे नमूद असलेला एक अहवाल शासनाला सादर करील. शासनास, त्यावर भविष्यात अधिक चांगले अनुपालन होण्यासाठी त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील.
(२) विद्यापीठाने कलम ३८ मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन याच्या वेळापत्रकाचे अनुपालन केले नाही, किंवा पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत विद्यापीठाने निकाल जाहीर करण्यात कसूर केली आहे, केवळ एवढयाच कारणांवरून कोणतेही मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन किंवा मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन याचा निकाल अवैध असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
दीक्षांत समारंभ. ४०. विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ हा पदव्या, पदविका, पारितोषिके प्रदान करण्याकरिता किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनाकरिता परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने प्रत्येक विद्यावर्षात आयोजित केला जाईल.
विद्यापीठाची अधिस्वीकृती.
४१. विद्यापीठ, अस्तित्वात आल्यापासून पाच वषार्ंनंतर बाजाराच्या समकालीनतेनुसार आणि प्रासंगिकतेनुसार, विद्यापाठीकडून निर्धारित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही संस्थेकडून किंवा प्राधिकरणाकडून राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय अधिस्वीकृती प्राप्त करून घेईल.
४२. या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, विद्यापीठ, सक्षम नियामक मंडळाचे सर्व नियम, विनियम, मानके, इत्यादींचे पालन करण्यास आणि मंडळास आपली कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व सोयीसुविधा पुरविण्यास आणि सहाय्य करण्यास बांधील असेल.
विद्यापीठाने नियामक मंडळांचे नियम, विनियम, मानके, इत्यादींचे पालन करणे.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ २१वर्ाषिक अहवाल.
४३. (१) विद्यापीठाचा वर्ाषिक अहवाल हा, व्यवस्थापन मंडळाकडून तयार करण्यात येईल, त्यात इतर बाबींबरोबरच विद्यापीठाने आपल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा अंतर्भाव असेल आणि त्यास नियमन मंडळाकडून मान्यता देण्यात येईल आणि त्याची एक प्रत प्रायोजक मंडळाला सादर करण्यात येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये तयार केलेल्या वर्ाषिक अहवालाच्या प्रती शासनालादेखील सादर करण्यात येतील.
(३) राज्य शासन, असा अहवाल राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
वर्ाषिक लेखे व लेखापरीक्षा.
४४. (१) विद्यापीठाचे ताळेबंदासह वर्ाषिक लेखे, व्यवस्थापन मंडळाच्या निदेशांअन्वये तयार करण्यात येतील आणि त्या प्रयोजनासाठी विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांकडून प्रत्येक वर्षी किमान एकदा त्या वर्ाषिक लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यात येईल.
(२) लेखापरीक्षा अहवालासह वर्ाषिक लेख्यांची एक प्रत नियमन मंडळाला सादर करण्यात येईल.
(३) नियमन मंडळाच्या अभिप्रायांसह वर्ाषिक लेख्यांची व लेखापरीक्षा अहवालाची एक प्रत प्रायोजक मंडळाला सादर करण्यात येईल.
(४) पोट-कलम (१) अन्वये तयार केलेल्या वर्ाषिक लेख्यांच्या व ताळेबंदाच्या प्रती शासनालादेखील सादर करण्यात येतील.
(५) विद्यापीठाचे लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल यांवरील शासनाचे मत, कोणतेही असल्यास, नियमन मंडळासमोर मांडण्यात येईल आणि नियमन मंडळ, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देईल आणि त्यांच्या अनुपालनाबाबत शासनाला कळविण्यात येईल.
विद्यापीठाचे निरीक्षण करण्याचा शासनाचा अधिकार.
४५. (१) अध्यापन, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन आणि संशोधनाची मानके किंवा विद्यापीठाशी संबंधित इतर कोणतीही बाब विनिश्चित करण्याच्या प्रयोजनासाठी शासनास, अध्यक्ष व कुलगुरुशी विचारविनिमय केल्यानंतर, त्याला योग्य वाटेल अशा व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींकडून, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, मूल्यांकन करण्याची व्यवस्था करता येईल.
(२) शासन, सुधारात्मक कारवाईसाठी अशा मूल्यांकनाच्या परिणामाबाबत आपल्या शिफारशी विद्यापीठाला कळवील आणि विद्यापीठ त्या शिफारशींच्या अनुपालनाची सुनिश्चिती होण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सुधारात्मक उपाययोजना करील.
(३) जर विद्यापीठ पोट-कलम (२) अन्वये केलेल्या शिफारशींचे वाजवी वेळेच्या आत अनुपालन करण्यात कसूर करील तर, शासनास, त्याला योग्य वाटतील असे निदेश देता येतील, ते निदेश विद्यापीठावर बंधनकारक असतील.
४६. (१) प्रायोजक मंडळास, शासन, विद्यापीठाचे कर्मचारी व विद्यार्थी यांना तशा आशयाची किमान एक वर्ष आगाऊ नोटीस देऊन विद्यापीठ विर्सजित करता येईल :
प्रायोजक मंडळाने विद्यापीठ विर्सजित करणे.
परंतु, विद्यापीठाचे विसर्जन हे, केवळ नियमित पाठयक्रमाच्या विद्याथ्यार्ंच्या शेवटच्या तुकडीने आपला पाठयक्रम पूर्ण केल्यानंतर आणि त्यांना पदव्या, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्यानंतरच अंमलात येईल.
(२) विद्यापीठाच्या विसर्जनानंतर, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे ही, प्रायोजक मंडळाकडे निहित होतील :
परंतु, प्रायोजक मंडळ, विद्यापीठाच्या स्थापनेस पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विद्यापीठ विर्सजित करील त्याबाबतीत, सर्व भारांपासून मुक्त अशा, विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता शासनाकडे निहित होतील, ज्यांचा वापर केवळ शैक्षणिक प्रयोजनांसाठी केला जाईल.
विवक्षित परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाला विशेष अधिकार असणे.
४७. (१) विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेले कोणतेही नियम, परिनियम किंवा आदेश यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमान्वये शासनाकडून देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशांचे उल्लंघन केले आहे किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये हाती घेण्यात आलेले कोणतेही उपक्रम राबविणे बंद केले आहे किंवा विद्यापीठामध्ये र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती उद्भवली आहे, असे शासनास दिसून आले तर, शासन, विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये याबाबत पंचेचाळीस दिवसांच्या आत विद्यापीठावर कारणे दाखवा नोटीस बजावील.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४(२) पोट-कलम (१) अन्वये देण्यात आलेल्या नोटीशीवरील विद्यापीठाचे उत्तर मिळाल्यावर, हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम, परिनियम किंवा आदेश यांच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याबाबत किंवा या अधिनियमान्वये शासनाकडून देण्यात आलेल्या निदेशांचे उल्लंघन केले असल्याबाबत किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये हाती घेतलेले उपक्रम राबविण्याचे बंद केले असल्याबाबत किंवा र्आथिक गैरव्यवस्थापनाचे अथवा कुप्रशासनाचे प्रथमदर्शनी प्रकरण तयार होत असल्याबाबत शासनाची खात्री पटली तर, शासन, त्यास आवश्यक वाटेल अशा चौकशीचे आदेश देईल.
(३) शासन, पोट-कलम (२) खालील कोणत्याही चौकशीच्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यावर अहवाल देण्यासाठी एक किंवा अनेक चौकशी अधिका-यांची नियुक्ती करील.
१९०८ चा ५.
(४) पोट-कलम (३) अन्वये नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिका-याला किंवा अधिका-यांना, पुढील बाबीसंबंधात, दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी प्रक्रिया संहिता याअन्वये दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार असतात तसेच अधिकार असतील :---
(क) कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवणे व तिला उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ;
(ख) पुराव्यात ग्रा धरता येईल अशा कोणत्याही दस्तऐवजाचा किंवा अन्य कोणत्याही वस्तूचा शोध घेण्यास आणि ती सादर करण्यास फर्माविणे ;
(ग) कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणताही सरकारी अभिलेख मागविणे ; आणि (घ) विहित करण्यात येईल अशी, इतर कोणतीही बाब.
१९७४ चा २.
(५) या अधिनियमान्वये चौकशी करणारा चौकशी अधिकारी हा किंवा चौकशी अधिकारी हे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याचे कलम १९५ आणि प्रकरण २६ यांच्या प्रयोजनांसाठी दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
(६) पोट-कलम (३) अन्वये नियुक्त केलेल्या अधिका-याकडून किंवा अधिका-यांकडून चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, विद्यापीठाने या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश यांच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याबाबत किंवा या अधिनियमान्वये शासनाकडून देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशांचा भंग केला असल्याबाबतचा किंवा या अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये हाती घेतलेले उपक्रम राबविण्याचे बंद केले असल्याबाबत किंवा विद्यापीठाच्या विद्याविषयक दर्जास धोका निर्माण होईल अशी, विद्यापीठामध्ये र्आथिक गैरव्यवस्थापनाची किंवा कुप्रशासनाची परिस्थिती उद्भवली असल्याबाबत शासनाची खात्री पटली तर, शासन विद्यापीठाचे परिसमापन करण्याचे प्रारंभिक आदेश देईल आणि प्रशासकाची नियुक्ती करील.
(७) पोट-कलम (६) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकास, या अधिनियमाखालील नियमन मंडळाचे आणि व्यवस्थापन मंडळाचे सर्व अधिकार असतील आणि तो, त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यास पात्र असेल आणि तो, विद्यापीठाच्या नियमित पाठयक्रमाच्या शेवटच्या तुकडीतील विद्यार्थी, त्यांचा पाठयक्रम पूर्ण करीपयर्ंत आणि त्यांना पदवी, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करण्यात येईपयर्ंत विद्यापीठाचे कामकाज पाहील.
(८) नियमित पाठयक्रमाच्या शेवटच्या तुकडीतील विद्याथ्यार्ंना पदवी, पदविका किंवा, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर प्रशासक, तशा आशयाचा अहवाल शासनाला सादर करील.
(९) पोट-कलम (८) अन्वये अहवाल प्राप्त झाल्यावर, शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठ विर्सजित करणारा अंतिम आदेश देईल आणि अशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते विद्यापीठ विर्सजित होईल, आणि विद्यापीठाच्या सर्व मत्ता व दायित्वे अशा दिनांकापासून प्रायोजक मंडळाकडे निहित होतील.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ २३सचिवस्तरीय समिती.
४८. (१) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतनंतर, स्वयं-अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठाच्या आणि प्रायोजक मंडळाने सादर केलेल्या उपक्रमांच्या स्थापनेसंबंधात राज्य शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तवांच्या पूर्ततांची पडताळणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या अनुपालनाची सुनिश्चिती करण्यासाठी एक सचिवस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, वित्त विभाग आणि नियोजन विभाग यांच्या प्रभारी सचिवांचा समावेश असेल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेली समिती, आपला अहवाल शासनाला सादर करील.
(३) पोट-कलम (२) अन्वये अहवाल प्राप्त झाल्यावर, राज्य शासन, विद्यापीठाच्या कार्यान्वयनास परवानगी देणारी अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करील.
(४) विद्यापीठ, पोट-कलम (३) अन्वये अधिसूचना काढल्यानंतरच केवळ विद्याथ्यार्ंना प्रवेश देईल.
सचिवस्तरीय समितीद्वारे निरीक्षण.
४९. या अधिनियमाच्या कलम ४८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापना केलेल्या सचिवस्तरीय समितीस, ज्या ज्या वेळी शासनाने निदेश दिलेले असतील त्या त्या वेळी विद्यापीठाचे निरीक्षण करता येईल आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या आस्थापनेशी संबंधित, राज्य शासनाने किंवा केंद्र सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तवांच्या आवश्यकतांच्या अनुपालनाची आणि त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या संबद्ध कायद्यांच्या तरतुदींच्या अनुपालनाची पडताळणी व त्याबाबतची सुनिश्चिती करता येईल.
शिक्षा.
५०. या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करणे हा अपराध ठरेल आणि विद्यापीठ तसेच, कलम ११ खाली विर्िनदिष्ट केलेले विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी, अशा अपराधाबद्दल तीन महिन्यांपेक्षा कमी नसेल परंतु एक वर्षापयर्ंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या आणि पन्नास हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल परंतु पाच लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरतील :
परंतु, या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन न केल्याबद्दल विद्यापीठाच्या परिसमापनाच्या कारवाईसह कोणतीही कारवाई---मग ती दिवाणी असो किंवा फौजदारी असो, सुरू करण्यापासून शासनास प्रतिबंध होतो, असा त्याचा अन्वयार्थ लावण्यात येणार नाही.
कंपन्यांनी केलेले अपराध.
५१. (१) जेव्हा या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांखालील एखादा अपराध एखाद्या कंपनीने केला असेल त्याबाबतीत, असा अपराध करण्यात आला त्यावेळी जी व्यक्ती कंपनीची प्रभारी होती, आणि कंपनीचे कामकाज चालवण्यास जबाबदार होती अशी प्रत्येक व्यक्ती तसेच कंपनी देखील, त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाण्यास आणि शिक्षा केली जाण्यास पात्र असेल :
परंतु, जर त्या व्यक्तीने, असा अपराध तिच्या नकळत घडला होता किंवा असा अपराध घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने सर्व वाजवी दक्षता घेतली होती असे शाबीत केले तर, या पोट-कलमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा या अधिनियमाखालील किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांखालील कोणताही अपराध, एखाद्या कंपनीने केला असेल आणि तो अपराध, त्या कंपनीचा कोणताही संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा अन्य अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी किंवा त्यांच्या संमतीने किंवा मुकसंमतीने करण्यात आला असेल अथवा त्यांनी किंवा त्यांनी केलेल्या निष्काळजीपणामुळे घडून आला असेल त्याबाबतीत, असा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारी किंवा कर्मचारी देखील त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला जाण्यास आणि त्यानुसार शिक्षा केली जाण्यास पात्र असेल.
स्पष्टीकरण.------या कलमाच्या प्रयोजनार्थ,-----
(क) " कंपनी " याचा अर्थ, निगम निकाय असा असून त्यामध्ये, विश्वस्त संस्थेचा, भागीदारी संस्थेचा, सोसायटीचा, संस्थेचा किंवा व्यक्तींच्या अन्य संघाचा समावेश होतो ;
(ख) (एक) भागीदारी संस्थेच्या संबंधात, " संचालक " याचा अर्थ, भागीदारी संस्थेतील भागीदार, असा आहे ; आणि२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ (दोन) एखादी सोसायटी, विश्वस्त संस्था, परिसंस्था किंवा व्यक्तींचा अन्य संघ किंवा व्यक्तींचा निकाय यांच्या संबंधात, " संचालक " याचा अर्थ, सोसायटीच्या, विश्वस्त संस्थेच्या, परिसंस्थेच्या किंवा अन्य संघाच्या, किंवा यथास्थिति, निकायाच्या कामकाजाच्या व्यवस्थापनासह सोसायटीच्या, विश्वस्त संस्थेच्या, परिसंस्थेच्या किंवा अन्य संघाच्या किंवा निकायाच्या नियमांन्वये किंवा उपविधि अन्वये हितसंबंधित असलेली व्यक्ती, असा आहे.
५२. (१) शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येईल.
नियम करण्याचा अधिकार.
(२) पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाधा न येता, अशा नियमांमध्ये पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींची तरतूद करता येईल,---
(क) कलम ४७ च्या पोट-कलम (४) च्या खंड (घ) अन्वये विहित करावयाच्या बाबी ;
(ख) नियमांद्वारे विहित करणे आवश्यक असेल किंवा विहित करता येईल अशी इतर कोणतीही बाब.
(३) या अधिनियमाखाली करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, अशा प्रकारे तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनांत मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीसाठी राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल, आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात येईल, ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत होतील किंवा असा कोणताही नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहे सहमत होतील तर, तो नियम, अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपात अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही. तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाधा येणार नाही.
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
५३. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून त्याद्वारे ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ २५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० यास अनुसरून, महाराष्ट्र राज्यामध्ये कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता वाढविण्याच्या दृष्टीने, कौशल्य शिक्षण, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण व नवउद्योग, नवसंशोधन यांना चालना देण्यासाठी, स्वयं-अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणे व त्यांचे विधिसंस्थापन करणे राज्य शासनाला इष्ट वाटते.
२. आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई या नावाने एक स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी एक नवीन कायदा करणे शासनाला इष्ट वाटत असून त्यामुळे पुढील बाबतीत पूरक वातावरण तयार होईल,---
(१) देशाच्या कौशल्ययुक्त रोजगाराच्या गरजा भागविण्यासाठी कौशल्ये, अध्ययन व उद्योजकता याने परिपुर्ण असलेले सक्षम, कुशल व समर्थ युवक घडविणे ;
(२) प्रगती व गतिशीलतेच्या दृष्टीने मार्गक्रमण करण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, उद्योगाबरोबरच एकात्मिकृत रीतीने रोजगार व उद्योजकता यांसह, कौशल्य शिक्षणाला चालना देणे ;
(३) शिक्षण, सल्ला, माहिती व कौशल्य प्रशिक्षण देणे, त्यासंबंधात विद्याथ्यार्ंना सेवा पुरविणे व त्यांचा प्रसार करणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने, राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी विद्यापीठ परिसर, प्रादेशिक केंद्रे, कौशल्य केंद्रे, समूह महाविद्यालये, अभ्यास केंद्रे, माहिती केंद्रे, चाचणी किंवा परीक्षा केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे, इत्यादी स्थापन करणे ;
(४) नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून, विभिन्न प्रकारची पाश्र्र्वभूमी, वयोगट व सामाजिक-र्आथिक स्थिती तसेच भौगोलिक स्थान यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या जास्तीत जास्त अध्ययनाथर्ींना कौशल्य व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ;
(५) संबद्ध अभ्यासक्रम संरचना, कौशल्य प्रशिक्षण, पदयोजन, आंतरवासिता, सल्ला, संयुक्त प्रकल्प, इत्यादींची सुनिश्चिती करण्यासाठी नियोे, उद्योग आणि उद्योग संघटनांशी भागीदारी करणे ;
(६) रोजगार, उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने र्आथिकदृष्टया मागास समुदायांना पाठबळ देणे ;
(७) युवकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी त्यांना रोजगाराच्या सुविधा पुरवून व स्वयंरोजगाराचे मार्गदर्शन करून त्याद्वारे सवार्ंगीण विकासाला चालना देणे, अशाप्रकारे, सवार्ंगीण विकासाला चालना देणे.
३. आयटीएम कौशल्य विद्यापीठ, नवी मुंबई या नावाने एक स्वयं-अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करणे, हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मंगल प्रभात लोढा,
नागपूर, दिनांक २७ डिसेंबर, २०२२. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री.
भाग पाच-४१-४. एचबी-१४७२-४.
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन
या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :---
खंड १ (२).----- या खंडान्वये, ज्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल तो दिनांक शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५ (चोवीस).----- या खंडान्वये, विविध पाठयक्रमांची शुल्क संरचना विहित करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ८ (३).----- या खंडान्वये, विद्यापीठाने किंवा प्रायोजक मंडळाने, अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेले नियम, परिनियम, आदेश किंवा विनियम यांच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, संपूर्ण दाननिधी किंवा त्याचा भाग सरकारजमा करण्याची रीत विहित करण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १५ (२).-----या खंडान्वये, अधिष्ठात्यांचे अधिकार व कार्ये विनियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १६ (५).-----या खंडान्वये, कुलसचिवाचे अधिकार व कर्तव्ये, परिनियम किंवा आदेश किंवा विनियम यांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १७.-----या खंडान्वये,-----
(क) उप-खंड (३) खाली संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांची निवड करण्यासाठीची अर्हता व अनुभव, परिनियम किंवा आदेश किंवा विनियम याद्वारे विहित करण्याचा अधिकार ;
(ख) उप-खंड (४) खाली संचालक, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन यांचे अधिकार व कर्तव्ये, परिनियम किंवा आदेश किंवा विनियम यांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १८.----- या खंडाखालील,----
(क) उप-खंड (२) अन्वये, मुख्य वित्त व लेखा अधिका-याच्या नियुीची रीत आणि सेवेच्या अटी व शर्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार ;
(ख) उप-खंड (३) अन्वये, मुख्य वित्त व लेखा अधिका-याचे अधिकार व कर्तव्ये, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार,
विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड १९ (२).----- या खंडान्वये, अधिका-यांच्या नियुीची रीत, सेवेच्या अटी व शर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कार्ये परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २१ (३) (च).-----या खंडान्वये, नियामक मंडळाचे अधिकार, परिनियमांद्वारे विहित करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २३(४).-----या खंडान्वये, विद्या परिषदेच्या बैठकीसाठीची गणपूर्ती, परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २४ (३).-----या खंडान्वये, मूल्यनिर्धारण व मूल्यमापन मंडळाचे अधिकार व कार्ये परिनियमांद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, विद्यापीठाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ३० (४).-----या खंडान्वये, शासनाने मान्यता दिल्याप्रमाणे, पहिले परिनियम शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर २९, २०२२/पौष ८, शके १९४४ २७खंड ४५ (१).------ या खंडान्वये, अध्यापन, परीक्षा आणि संशोधन यांचा दर्जा विनिश्चित करण्याच्या किंवा विद्यापीठाशी संबंधित इतर कोणत्याही बाबीच्या प्रयोजनार्थ निर्धारण करण्याची रीत विहित करण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४७ (९).------ या खंडान्वये, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विद्यापीठ विर्सजित करणारा अंतिम आदेश देण्याचा अधिकार, शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४८ (३).------ या खंडान्वये, जी अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर विद्यापीठ कार्यरत होईल, ती अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५२.------ या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५३.------या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या कालावधीमध्ये आदेश काढून, ती अडचण दूर करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर नमूद केलेले प्रस्ताव, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन : नागपूर, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND B00K DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.