भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, अंक १ गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ९, अंक १] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४ [पृष्ठे ४८ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११(६)/(४)/ए.पी./३७(३)/१०/२०२२.---- ज्याअर्थी विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ तासांपासून सुरू होणाया आणि १ डिसेंबर २०२२ रोजी २४.०० वाजता संपणाया १५ दिवसासाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे.

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध.

(२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणुक आणि

(३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर.

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालील प्रमाणे सूट देण्यात आली आहे.

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ.

(ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक.

(क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका

(ड) सामाजिक मेळावे, आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४ (फ) सरकारी किंवा निम शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने.

(घ) कारखाने, दुकाने, आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने.

(ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते

मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHANMUMBAI

Order

No. CP/XI (6)/(15)/A. P. /37 (3)/10(2)/2022.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended, that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police Brihan Mumbai.

NOW, THEREFORE, I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub section (3) of section 37 read with sub section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00.01 hours on 17th November 2022 and ending at 24.00 hours on 1st December 2022 throughout the City of Brihan Mumbai.

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc..

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings (i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Govt Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 15th day of the November, 2022.

VISHAL THAKUR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-22.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act,1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 20th November 2022 to 24.00 hrs. of 4th December 2022.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 19th November, 2022.

QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

पोलीस आयुक्त कार्यालय, लोहमार्ग मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआलो/विशा/प्रवासी वाहतूक नियमन अधिसूचना/२०२२-२०७३.---- दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६६ वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या चैत्यभूमी दादर, मुंबई येथील समाधीचे दर्शन घेऊन त्यांना आदरांजली र्अपित करण्याकरिता महाराष्ट्र व इतर राज्यातील लाखो आंबेडकर अनुयायी मोठया संख्येने लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय रेल्वे गाडयांनी दादर, मुंबई येथे दरवर्षी येत असतात. कोरोना विषाणु संसर्गाच्या पाश्र्वभुमीवर शासनाकडून घालण्यात आलेल्या निबर्ंधांमुळे सन २०२० व २०२१ मध्ये आंबेडकर अनुयायांना बाहेरुन मुंबईमध्ये येणे शक्य झालेले नाही.

यावर्षी राज्य शासनाकडून कोरोना पाश्र्वभूमीवर घालण्यात आलेले सर्व प्रकारचे निबर्ंध उठविण्यात आलेले असून, रेल्वेसेवा पूर्ण क्षमतेने चालू आहे. सद्या रेल्वेतील प्रवाशांची संख्या जवळपास ७२ लाखांपयर्ंत असून त्यात दररोज १० ते १५ हजार नवीन पासधारकांची वृद्धी होत असल्याने ६ डिसेंबरपयर्ंत ही संख्या ७५ लाखापयर्ंत पोहचणे अपेक्षित आहे त्यामुळे यावर्षी ट्रेनने येणारे आंबेडकर अनुयायी पुर्ण क्षमतेने मोठया प्रमाणात उस्फुर्तपणे येणे अपेक्षित आहे. परिणामी दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ व दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजी रेल्वेचे नियमित प्रवाशी व दर्शनासाठी आलेले अनुयायी हे एकत्र आल्यामुळे स्टेशन परिसरात अफाट गर्दी होईल.

दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी व स्थानकाबाहेर पडण्यासाठी मुख्यत्वे (१) दादर मध्य रेल्वे स्थानक पूर्व-पश्चिम जोडणारा मध्य मोठा पादचारी पुल, (२) उत्तर दिशेकडील स्कायवॉक पादचारी पुल, (३) दक्षिण दिशेकडील महानगर पालिका पादचारी पुल यांचा वापर करण्यात येतो. दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ व दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजी दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकावर मोठया प्रमाणावर गर्दी निर्माण होणार असल्याने रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडणारे प्रवाशी व अनुयायी त्याचबरोबर बाहेरुन रेल्वे स्थानकात येणारे प्रवाशी व अनुयायी हे एकमेकांसमोर येऊन गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते व त्यातून चेंगराचेंगरी सारखा प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता सदर दिवशी पादचारी पुलांच्या वापराबाबत काही निबर्ंध घालणं आवश्यक आहे.

याकरिता सदर कालावधीमध्ये गर्दीचे योग्यप्रकारे नियमन होण्यासाठी व रेल्वे प्रवाशी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी, महिला यांच्या सुरक्षिततेसाठी मी कैसर खालिद, पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३६ (क) (ग), ३७ (४) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मुंबई लोहमार्ग आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामधील दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकांमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ चे ००-०१ पासून ते दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ चे रात्रौ २४-०० वाजेपयर्ंतच्या कालावधीकरिता याद्वारे पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

(१) दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानक पूर्व-पश्चिम जोडणारा मध्य मोठा ब्रिज :---

(अ) दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकातील पुर्व-पश्चिम जोडणारा मध्य मोठा ब्रिज व फलाट क्र. ६ वरील सर्व प्रवेशद्वार शहर हद्दीतून रेल्वे स्थानकात येणाया अनुयायी व प्रवाशांकरीता बंद राहील.

(ब) सदर ब्रिज फक्त उपनगरीय/मेल गाडयांनी येवुन दादर येथे उतरणाया प्रवाशांना पुर्व-पश्चिमेकडे शहर हद्दीत बाहेर जाण्याकरीता तसेच दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकातील एका फलाटावरुन दुसया फलाटावर जाण्याकरिता खुला राहील.

(२) स्कायवॉक ब्रिज :---

(अ) सदर ब्रिज स्थानकाबाहेरील पुर्व-पश्चिम शहर हद्दीतून येणाया अनुयायी व दैनंदिन रेल्वे प्रवाशांकरीता दादर रेल्वे स्थानकांवरील फलाटावर येण्याकरिता खुला राहील.

(ब) दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकात उपनगरीय/मेल गाडयांनी येऊन दादर येथे उतरणाया प्रवाशांना व अनुयायी यांना पुर्व- पश्चिमेकडे शहर हद्दीत बाहेर जाण्यास खुला राहील.

(३) महानगर पालिका ब्रिज :---

(अ) सदर ब्रिज स्थानकाबाहेरील पुर्व-पश्चिम शहर हद्दीतून दादर रेल्वे स्थानक येथे फलाटावर येणाया अनुयायी व दैनंदिन रेल्वे प्रवाशांकरीता खुला राहील.

(ब) सदर पादचारी पुलावर मध्य रेल्वेमधील परेल बाजूकडील जिना (पायया) प्रवाशांना चढण्या- उतरण्याकरिता व माटुंगा बाजूकडील जिना (पायया) फक्त चडण्याकरिता वापरण्यात येईल.

(क) दादर मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकात उपनगरीय/मेल गाडयांनी येवून दादर येथे उतरणाया प्रवाशांना व अनुयायी यांना पुर्व- पश्चिमेकडे शहर हद्दीत बाहेर जाण्यास बंद राहील.

(४) मध्य मोठया पादचारी पुलाच्या उत्तरेकडील मध्य रेल्वेवरील पादचारी पुल हा दादर मध्य रेल्वे स्थानकातील फलाटावर उतरणाया प्रवाशांना फलाट बदलण्याकरिता व पूर्व बाजूस शहर हद्दीत जाण्याकरिता खुला राहील.

(५) मध्य मोठया ब्रिजच्या उत्तरेकडील मध्य व पश्चिम स्थानकांना जोडणारा पादचारी पुल हा फक्त फलाटावरील प्रवाशांकरिता फलाट बदलण्याकरिता खुला राहील. तसेच सदरच्या पादचारी पुलावरुन मध्य व पश्चिम रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे प्रवाशी हे मध्य रेल्वेच्या हद्दीपासून स्कायवॉक पादचारी पुलाकडे वळविण्यात येतील.

(६) दादर पश्चिम रेल्वे स्थानक फलाट क्र. १ वरील मध्य मोठया ब्रिजच्या दक्षिणेकडील प्रवेशव्दार व उत्तरेकडील सुविधा गेट प्रवेशव्दार हे रेल्वे प्रवाशी व अनुयायी यांना शहर हददीतून फलाटावर प्रवेश करण्यास बंद राहील.

(७) स्कायवॉकच्या लगत दक्षिणेकडील ब्रिज (पश्चिम रेल्वे) :----

(अ) दादर पश्चिम रेल्वे स्थानक फलाट क्र. २/३, ४/५ वर उतरणाया प्रवाशांना सदर पुलावर येवून स्कायवॉक मार्गे शहर हद्दीत पुर्व व पश्चिम दिशेने जाता येईल. तसेच स्कायवॉक मार्गे प्रवाशांना मध्य रेल्वे स्थानक फलाट क्र. ३/४, ५ व ६, ७/८ वर प्रवेश करता येईल. तसेच सदर पुलावर दादर पश्चिम स्थानकाचे फलाट क्र. १ वरील जिन्यावरुन व लिफ्टने प्रवेश करता येईल.

मुंबई, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२.

कैसर खालिद, पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई,७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI

Order

No. CP/Rly/Spl.Br./Passenger Traffic Notification/2022- 2073.— The 66th Death Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar is being observed on 6th December, 2022 i.e. "Mahaparinirvan Din" and for that large numbers of followers of Dr. Babasaheb Ambedkar are likely to visit Chaitya Bhoomi, Dadar, Mumbai every year by long distance and suburban trains to pay homage to him by visiting his Samadhi. In the year 2020 and 2021 due to Corona Virus infection, Dr. Ambedkar's followers could not come to Mumbai from outside.

This year, all the restrictions imposed by the State Government in the background of Corona have been lifted and the railway services is running at full capacity. The number of passengers is currently 72 lakh. With the number of new pass holders increasing from 10 to 15 thousand daily, this number is expected to reach 75 lakh by December 6. As a result, on 5th December 2022 and 6th December 2022, the regular passengers of the train and the followers who came for darshan will come together, so there will be a huge crowd gathered in the Railway station area.

In view of this congregation on such large scale at and around in Dadar Central and Western Railway Station premises, the movement of the Railway commuter traffic will be effected on adjoining pedestrian bridges in the vicinity of Dadar Central and Western Railway Station premises.

Therefore, In order to prevent danger, obstructions, inconviniences to the Railway Commuter and to properly regulate the crowd during this period, also for the safety of railway passengers, womens and followers of Dr. Babasaheb Ambedkar,I Quaiser Khalid, IPS, Commissioner of Police, Railways Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under section Maharashtra Police Act, 1951, u/s 36 (C),(G),37(4) passing the following orders for the period from 00:01 of 5th December 2022 to 24:00 hrs, of 6th December 2022 at Dadar Central and Western Railway stations within the jurisdiction of Mumbai Railway Commissionerate.

(1) Central Large bridge connecting Dadar Central and Western Railway Station

East-West :—

(A) All entarances to the railway station from the city limits on Central Large Bridge, which connected to Dadar Central and Western Railway Stations from East-West side on platform No. 6 will be closed for followers and passengers.

(B) The bridge will be open only for passengers arriving to Dadar Station by suburban / mail trains to exit to the city limits on East-West side and also for going from one platform to another platform of Dadar Central and Western Railway Station.

(2) Skywalk Bridge :—

(A) The bridge will remain open for all commuters to reach the platforms at Dadar railway station and also open to entry/exit from city limit.

(B) This bridge will remain open for all commuters arriving at Dadar Central and Western Railway station for exit in city limits to East-West side.

(3) Municipal Corporation Bridge :—

(A) The bridge will remain open for commuters arriving on the platforms at Dadar railway station from the East-West city limits outside the station.

(B) In the said pedestrian bridge, the stairs on the Parel side of Central Railway will be used for boarding and alighting of passengers and the stairs on the Matunga side will be used only for boarding.

(C) Passengers and followers arriving at Dadar Central and Western Railway stations by suburban / mail trains will remain closed for exits to the East and West city limits.

(4) The pedestrian bridge north of the Central Large Pedestrian Bridge in Central Railway will remain open for passengers alighting on the platform at Dadar Central Railway Station to change platforms as well as access to the East-West city limits.

(5) The pedestrian bridge connecting the Central and Western stations on the norh side of the large bridge will remain open for the passengers arriving to the Railway Station through the gate. Also from the said footbridge, passengers from Central and Western Railway stations will be diverted to Skywalk footbridge from the Central Railway boundary.

(6) The southern enterance and the northern side Suvidha gate of Dadar Western Railway Station platform No. 1 will remain closed for entering the platform from the city limits.

(7) Bridge nearby south side of Skywalk (Western Railway) :—

(A) Passengers alighting on Dadar Western Railway Station Platform No. 2/3, 4/5 will be able to reach this bridge and go east and west in the city limits via Skywalk. Passengers will also be able to enter Central Railway Station Platform No. 3/4, 5 and 6. Entry will be open on this bridge from the stairs on platform No.1 and by lift.

Mumbai, dated 24th November 2022.

QUAISER KHALID, Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

आदेश

क्रमांक सु.शा./ड्रोन/मनाई आदेश/२०२२-१५७९.---- ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करून मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशिल व संरक्षीत ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ.च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;

ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.

त्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवीतास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत ;

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबंधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक आस्थापना ९/वि.दु.से.प./तलाठी/सप्टेंबर/२०२१.---- महसूल व वन विभागाच्या नियंत्रणाखाली कोकण विभागातील तलाठी संवर्गातील विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा नियम, १९९७ मधील नियम ८ नुसार जिल्हाधिकारी यांना सदर परीक्षा प्रक्रिया पार पाडणेसाठी अधिकार प्रदान करणेत आलेले आहेत.

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासननिर्णय क्रमांक विपधो २६२०/प्र.क.१६/का.१७ दिनांक ३१ मार्च, २०२१ मधील नियम (अ) (६) अन्वये, तलाठी संवर्गातील कर्मचायांच्या महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा माहे सप्टेंबर, २०२१ चा निकाल प्रसिद्ध करणेत येत आहे.

त्यानुसार, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचेमार्फत या जिल्ह्यच्या मुख्यालयी घेण्यात आलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचायांच्या महाराष्ट्र विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा माहे सप्टेंबर, २०२१ मध्ये खालील उमेदवार प्रथम संधीत उत्तीर्ण झालेले आहेत.

अ. क्र. उमेदवारांचे नाव उप विभाग संधी क्रमांक आसन क्रमांक (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. चौगुले शंकर अशोक

राजापूर १ टी-१९ २ श्री. पाटील ऋषिकेश शिवाजी

राजापूर १ टी-८० ३ श्री. शिंदे सतिश राजाराम

राजापूर १ टी-९३ मागील परिक्षेत सुटीचा फायदा घेऊन, उर्वरित विषयासह या परीक्षेस बसलेले पुढील तलाठी कर्मचारी उत्तीर्ण झालेले आहेत.

अ. क्र. उमेदवारांचे नाव उप विभाग संधी क्रमांक आसन क्रमांक (१) (२)

(३) (४) (५) १ श्रीम. आवळे सुषमा आनंदराव

राजापूर ५ टी-४ २ श्री. भालचिम प्रविण पांडुरंग

चिपळूण ६ टी-१० ३ श्री. धुरी नितीन कमलाकर

चिपळूण ६ टी-२३ ४ श्री. सहस्त्रबुद्धे राहुल मुरलीधर खेड ८ टी-८७ ५ श्री. वंजारे अरूण निंबाजी

राजापूर ८ टी-१०८ रत्नागिरी, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२.

एम. देवेंदर सिंह, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/६५१५/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ला. द. बिले, २८५ दिवस दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२, श्री. व्ही. आर. जोशी, जिल्हा न्यायाधीश-१, र्अजित ते दिनांक २५ नोव्हेंबर दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२, प्रमुख जिल्हा व सत्र व अति. सत्र रजा. २०२२ पयर्ंत ३ दिवस रोजीच्या सुट्टया. न्यायाधीश, रत्नागिरी. न्यायाधीश र्अजित रजा. दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते रत्नागिरी. दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६५७६/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज सुट्टया उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १३० दिवस दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ श्रीम. पी. एस. गोवेकर, २ रे सह दिवाणी र्अजित ते दिनांक २३ नोव्हेंबर रोजीची सुट्टी. ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व रजा. २०२२ तीन दिवस दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ न्यायाधीश, (क. स्तर) न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ र्अजित रजा. चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते व न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी.

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ वर्ग-१, रत्नागिरी. चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

BY THE DEPUTY POLICE COMMISSIONER, SPECIAL BRANCH,

THANE CITY

Order

(U/S 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE)

No. CP/S.B./NAXAL/ATC/ 06 /2022.— WHEREAS, information has been received that due to the situation prevailing in the areas of Police Station under the control of Commissioner of police Thane, it is apprehended that terrorist/anti social elements may seek hide-out in the residential area, and/or misuse internet facility or other facilities in cyber cafe, and/or misuse SIM cards sold by retailers, and/or misuse second-hand vehicles or automobiles sold by dealers in the area of Thane Commissionerate and there is every likelihood of breach of peace & disturbance of public tranquility causing grave danger to human life & safety as well as injury to the public property.

AND THEREFORE, I, Dr. Shrikant Paropkari, Deputy Police Commissioner, Special Branch, Thane City, in exercise of powers conferred upon me by The Commissioner of Police Thane vide his office order no. OW No. CP/SB/ORDERS/87/2022 Dt. 07/04/2022 under Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974 ) do hereby order that;

1. No landlord, owner/person in charge of the property, falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by Commissioner of Police, Thane City, shall lease/rent out any accommodation to any person unless he has furnished the particulars of such tenant of that property viz. flat, room, bungalow, etc. to the concerned Police Station. No landlord/owner/person in charge of the property falling under the jurisdiction of area in Police Station controlled by Commissioner of Police, Thane City shall lease/rent out any accommodation/property to any person unless or until lessee submits the identity proof.

2. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing in this regard to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls. The persons dealing in property business (i.e Brokers, Estate Agents etc.) shall also inform in writing to the Senior Police Inspector concerned in whose jurisdiction the premises falls about the particulars of the said tenant(s).

3. If the person to whom the accommodation is let/sublet/rent out is Foreigner then the owner and the Foreigner shall furnish his/her Name, Nationality, Passport details i.e place and date of issue, validity, Visa details i.e Visa no, category, place and date of issue, validity, whether he /she is registered if so, Registration place and no, and reason for stay in city.

4. Cyber Cafe owners/proprietors/operators shall not allow any person to use internet facility or other facility in the Cyber Cafe unless or until the person wishing to utilize facility submit the identity proof, prescribed in the Cyber Cafe rules and regulation and also follow the rules and regulation precisely. Cyber Cafe owners/proprietors/operators shall maintain a register mentioning details of name, address, date & time of all those visiting the Cyber Cafe with their Identity proof. Also suspected activities shall be brought to the notice of Police Station in charge.

5. SIM Card retailers shall maintain the following records at their end ;

(a) The retailer shall strictly follow the guidelines issued by DOT (Department of Tele- communication) and comply to the KYC guidelines while conducting the business of sale of prepaid or post-paid SIM cards.

(b) Details of SIM cards sold shall be maintained in a proper register mentioning details of name, address-proof and photo identity proof. This register, whenever called for verification shall be made available to the Law Enforcement Authorities.

6. Dealers of second hand cars automobiles shall maintain a list of all Persons from whom they purchase/sell the cars/automobiles along with address proof and details of vehicles purchased/ sold such as chassis number, engine number, R.T.O. registration number etc.

7. This order shall come into force w.e.f. 26th Nov. 2022 to 24th Jan. 2023 (both days inclusive)१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४ Any person contravening this order shall be prosecuted under section 188 of Indian Penal Code, 1860.

Since the Notice, due to the shortage of time, cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-party. It shall be published for information of public through press, by affixing the copies on the Notice Boards of office of Sr.Pls, ACsP, D.Cs.P. and the copies to be furnished to all, i.e. TMC, KDMC, Bhiwandi-Nizampur Municipal Corp., Ulhasnagar Municipal Corp., Ambernath and Badlapur Nagarpalika Offices in Thane Commissionerate and by affixing the copies at conspicuous place in the locality. Officers will also promulgate this order as per provision of Section 163 of Maharashtra Police Act.

DR. SHRIKANT PAROPKARI,

Deputy Police Commissioner Special Branch, Thane, dated 24th November 2022.

Thane City For Commissioner of Police, Thane.

संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग तळमजला, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१

आदेश

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक वि.यो.सावंतवाडी (सु.)/कलम १२७(२)/प्र.क्र.२८९/२२/टिपीव्ही-३/५८२७.---- ज्याअर्थी, सावंतवाडी नगरपरिषदेची (सु.) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले) कलम ३१ (१) मधील तरतुदीनुसार संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डिपी सावंतवाडी (सु.)/१३३-८६/टिपीव्ही-३/८७२६, दिनांक ३१ डिसेंबर १९८८ अन्वये (यापुढे " उक्त अधिसूचना " असे संबोधिलेले) मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ एप्रिल १९८९ पासून अंमलात आलेली आहे. (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिलेली) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये, सि.स.नं. ४६६९ (भाग) या जमिनींच्या क्षेत्रापैकी अंदाजे १४०० चौ.मी. क्षेत्र, आ.क्र. ५०, "Hostel for social welfare department", या आरक्षणाने बाधित होत आहे. (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिलेले आहे) व उक्त आरक्षणांच्या भुसंपादन व विकासासाठी समुचित प्राधिकरण समाज कल्याण विभाग आहे. (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त मंजूर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० (दहा) वर्षाच्या कालावधीत आरक्षणांखालील जमीन संपादन केलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणांखालील सि.स.क्र. ४६६९ (भाग) [मौ. चराठे (म्यु), ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथील सव्र्हे क्र. ५१अ१/ ५अ/१] या जमिनींचे उक्त आरक्षणांने बाधित अंदाजे ९१० चौ. मी. क्षेत्रांबाबत (यापुढे " उक्त जमिनी " असे संबोधिलेले आहे) संबंधित जमीन मालकांच्या वतीने वकिलांनी (यापुढे " उक्त जमीन मालक " असे संबोधिलेले आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नियोजन प्राधिकरणावर दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी सूचना (यापुढे " उक्त सूचना " असे संबोधिलेले आहे.) बजाविलेली होती ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन मालकाने उक्त सूचना बजविल्याच्या दिनांकानंतर उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहीत मुदतीत उक्त आरक्षणाखालील उक्त जमीन संपादित केलेली नाही अथवा उक्त जमिनींचे भूसंपादन करण्यासंबंधी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती उपाययोजना केलेली नाही ;

आणि ज्याअर्थी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठाकडून रिट याचिका क्र. १२३४/२०२२ मध्ये (यापुढे " उक्त रिट याचिका " असे संबोधिलेले आहे.) दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयात उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे तरतुदीन्वये व्यपगत झाल्याबाबत आदेश पारीत केले असून यानुषंगाने आदेश निर्गमित करणेबाबत सूचित केले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचेकडील पत्र क्र. १८५०, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये उक्त जमीन मालकांच्या उक्त जमिनींच्या उक्त आरक्षण बाधित क्षेत्राबाबत भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याची तसेच त्यांना सदर आरक्षणाची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट झालेले आहे, तसेच उक्त रिट याचिकेत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (२) चे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक असल्याचा अहवाल सादर केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती पाहता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये व्यपगत झाल्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे;

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाचा निर्णय क्र.टिपीएस-१८१३/३२११/ प्र.क्र.५०८/नवि- १३, दिनांक०१/१२/२०१६ अन्वये नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती / जिल्हा परिषदा यांच्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत ;

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, या आदेशाद्वारे पुढील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त जमिनींवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाले आहे, असे अधिसूचित करीत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :---

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलांच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नविन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे :----

परिशिष्ट

नगर परिषद मौजा, उक्त मंजूर विकास योजनेतील

उक्त आरक्षणातून व्यपगत अ.क्र. तालुका व जिल्हा प्रस्ताव व वि.यो. अहवालानुसार उक्त जमिनीचा तपशील झालेले अंदाजे क्षेत्र

(चौ.मी.) (१) (२)

अंदाजे क्षेत्र चौ.मी. (३)

(४) (५) १. सावंतवाडी नगर परिषद, आ.क्र. ५०-"Hostel for social सि. स. क्र. ४६६९ पैकी अंदाजे क्षेत्र ९१० चौ.मी.

मौ. चराठे (म्यु.), welfare department" [मौ. चराटे (म्यु) येथील ता. सावंतवाडी, जि. सिंधूदुर्ग. एकूण क्षेत्र १४०० चौ.मी. सव्र्हे क्र. ५१अ१/५अ/१]

टिप.---- (१) उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेली उक्त जमीन ही लगतच्या जमिनीवर उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार अनुज्ञेय होणाया विकासाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमीन मालकांना उपलब्ध होईल.

(२) उक्त आरक्षणांतून मुक्त झालेल्या जमिनीचे क्षेत्र दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा हा मुख्याधिकारी, सावंतवाडी परिषद, सावंतवाडी, जि. सिंधूदुर्ग यांच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयर्ंत खुला ठेवण्यात येत आहे.

(३) सदर आदेश संचालनालयाचे www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

DIRECTOR OF TOWN PLANNING, AND VALUATION

Central Building, Pune 411 001.

Order

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. D.P. Sawantwadi (R)/Sec-127(2)/C.R.289/22/TPV-3/5827.— Whereas, the Development Plan of Sawantwadi Municipal Council (Revised) has been sanctioned under the provisions of section 31 (1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act ") by the Director, Town Planning, Maharashtra State, Pune vide it's Notification No. DP Sawantwadi(R)/133-86/TPV-3/8726, dated 31st December 1988 (hereinafter referred to as " the said Notification") and has come into force with effect from 1st April 1989. (hereinafter referred to as " the said sanctioned Development Plan ");

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan, out of the total area admeasuring 1400 sq.m. of the land bearing C.T.S. 4669 (part), areas admeasuring approx. 910 sq.m. is affected by the Reservation Site No.50, "Hostel for social welfare department" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and the Appropriate Authority for the acquisition and development of the said Reservations is Social Welfare Department (hereinafter referred to as "the said Appropriate Authority");

And whereas, the lands under said Reservation has not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 (ten) years from the date on which the said sanctioned Development Plan came into force;

And whereas, advocate of the concerned land owners (hereinafter referred to as "the said Land Owners") of the land bearing C.T.S. (S.No. 51A1/ 5A/1 of Mouje Charate (Mu.), Taluka Sawantwadi, Dist Sindhudurg) having an area approx. 910 sq.m. affected by the said Reservation (hereinafter referred to as "the said Lands") had served a notice under section 127(1) of the said Act, (hereinafter referred to as "the said Notice") on the said Planning Authority on 30th September 2014 ;

And whereas, the said lands under the said Reservation is not acquired or no steps as required under section 127 (1) of the said Act has been taken by the Appropriate Authority within the stipulated period from the date of service of the said notice by the said land owner as per the provisions of section 127 of the said Act;

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, in the judgement dated 10th February 2022 in Writ Petition No. 1234/2022 (hereinafter referred to as "the said Writ Petition") has passed an order that, the reservation on the said land have lapsed Under Section 127 of the Said Act and directed to notify the lapsing of the reservations in accordance with law;

And whereas, the Joint Director of Town Planning, Kokan Division, Navi Mumbai vide letter No. 1850, dated 19th October 2022 has submitted report stating that, in respect of the said lands under the said Reservation, acquisition procedure has not been completed by the Appropriate Authority and it is cleared that the reservation is not required for authority, acquisition procedure has not been completed and as per the order issued by the Hon'ble High Court, Mumbai, in the said Writ Petition it is necessary to issue an order under section 127(2) of the said Act regarding lapsing of the said Reservation on the said lands;

And whereas, after considering the above facts in respect of the said Reservation on the said land in the said sanctioned Development Plan, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that, it is necessary to issue the order under section 127(2) of the said Act, regarding the lapsing of the said Reservations and Roads on the said Lands;

And whereas, the Government in Urban Development Department under section 151 of the said Act, vide Resolution No.TPS-1813/3211/CR-508/UD-13, dated 1st December 2016, has delegated the powers exercisable by it under section 127 (2) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning Authority, to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune;

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४ Now therefore, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, by this order and as specified in the Schedule hereinafter hereby notify the lapsing of the said Reservation in respect of the said Lands under section 127(2) of the said Act and for that purpose amends the said Notification of the said Sanctioned Development Plan, as follows :—

After the last entry in the Schedule of Modifications accompnying the said Notification of the said sanctioned Development Plan, the following new entry shall be added :—

Schedule

Sr. Municipal Council Proposal in the said Description of Approximate No. Mouza, Taluka and sanctioned the said Land Area lapsed District Development Plan

from the said and its Approxi. Reservation

(sq.mt.)

Area as per D.P. Report

1 Sawantwadi Municipal Site No.50 "Hostel for C.T.S.4669 (Part) approx. Area 910 Council, social welfare {S.No.51A1/5A/1 sq.m. Mouza Charathe(M), department" Area of Mouza Charathe (M), Tal. Sawantwadi, 1400 sq.m. Tal. Sawantwadi, Dist. Sindhudurg. Dist. Sindhudurg}

Note.—

(1) The said Lands so released from the said Reservation shall become available to the said Land Owners for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent lands under the said sanctioned Development Plan.

(2) A copy of the part plan of the said sanctioned Development Plan showing the area of the said Land which is lapsed from the said Reservation is available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Sawantwadi, District Sindhudurg during office hours on all working days for inspection to public upto one month.

(3) This Order shall also be published on the Directorate's official website.

www.dtp.maharashtra.gov.in.

AVINASH B. PATIL,

Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune.

नगर विकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२१/७६३/प्र.क्र.४३/२१/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र. ३ ते ७ ची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०८/२८८४/प्र.क्र.१३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल, २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२१२/४५८/प्र.क्र.१४८/१२/नवि-१२, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१६ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाचे कलम ६०(१) अन्वये असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, ठराव क्र. ६३, दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ अन्वये, उक्त महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे सापाड, मौजे वाडेघर येथील नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे नगर रचना योजना क्र. १ (क्षेत्र १६३.८० हे.आर.) व नगर रचना योजना क्र. २, (क्षेत्र १३१.०० हे.आर) तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला असून, त्यासंबंधीची उद्घोषणा अधिनियमाचे कलम ६०(२) अन्वये दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-२ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून प्रारुप नगर रचना योजना क्र. १ व २ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त प्रारुप नगर रचना योजना " असा करण्यात आला आहे.) तयार करून उक्त अधिनियमाचे कलम ६१(१) अन्वये दिनांक २३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-२ मध्ये सूचना प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने, उक्त प्रारुप नगर रचना योजना तयार झाली असल्याचे नमूद असलेली सूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित बाधित व्यक्तींकडून प्राप्त हरकती/सुचनांचा योग्य तो विचार करून, उक्त अधिनियमाचे कलम ६८(१) अन्वये उक्त प्रारुप नगर रचना योजना शासनास मंजुरीसाठी सादर केली आहे;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त प्रारुप नगर रचना योजना, नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम ६८(२) मधील शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून उक्त प्रारुप नगर रचना योजना क्र. १ व २ मौजे सापाड व मौजे वाडेघर नामंजूर करण्यात येत आहे.

(१) प्रस्तुत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

(२) उक्त नामंजुरीची अधिसूचना नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध राहील.

(३) सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 29th November, 2022.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1221/763/C.R.43/21/UD-12.— Whereas, the Development Plan for Sector No. 3 to 7 of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been Sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-1208/2884/C.R.139/09/UD-12, dated 4th April, 2012 and has came into force with effect from 1st June 2012 and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1212/458/C.R.148/12/UD-12, dated 4th August, 2016 and has came into force with effect from 4th August 2016. (hereinafter jointly referred to as " the said Development Plan") ;

And whereas, The Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") in the exercise powers as section 60(1) of the said act, vide Resolution No. 63, dated 10th September 2018 declared its intention to prepare Town Planning Scheme-1 (area 131.00 Ha.Are) and Town Planning Scheme-2 (area 163.80 Ha.Are) of village Sapad and Wadeghar, as shawn on the map in Kalyan-Dombivali Municipal Corporation area and declaration the same has seen published in The Maharashtra Government Gazzette, Extra Ordinary, Part-II, dated 15th September 2018 under section 60(2) of the said Act ;

And whereas, the said Municipal Corporation, after consultation with the Director, Town Planning, State of Maharashtra, Pune has prepared Town Planning Scheme No. 1 and 2 of village Sapad and Wadeghar, (hereinafter referred the "said draft Town Planning Schemes") and publish a notice in Maharashtra Government Gazette, Extra Ordinary, Part-II, dated 23rd December 2019 under section 61(1) of the said act ;

And whereas, the said Municipal Corporation, having given due consideration to the objections/suggestions received from the concerned affected persons after publication of Notice, stating that the said Draft Town Planning Scheme has prepared, under section 68(1) of the said Act, submitted the said draft Town Planning Scheme to the Government for approval;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, it would be refused to accord sanction to the said draft Town Planning Scheme ;

Now Therefore, in exercise the powers vested in the Government under section 68(2) of the said Act, the draft Town Planning Scheme 1 and 2 of village-Sapad and Wadeghar is refused to accord sanction.

(1) This Notification shall come into force with effect from the date of the publication of this notification in the Maharashtra Government Gazzette.

(2) This Notification shall be made available for inspection by the general public , during office hours on all working days at Kalyan-Dombivali Municipal Corporation.

(3) This Notification shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

नगर विकास विभाग

४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२२/३९६/प्र.क्र.९३/२२/नवि-१२.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे.) चे कलम ४० चे उप-कलम (१) नुसार शासन, नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र.सीआयडी/१९८९/५०८/सीआर-८०/८९/नवि-१०, दिनांक २९ मार्च १९८९ अन्वये त्यासोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मौ.औरस (बु.), रानबांबुळी व आनाव या गावातील क्षेत्रासाठी (यापुढे " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असे संबोधले आहे) शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र (सिडको) ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. (यापुढे " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२३ चे उप-कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९९७/अनौंसं ६६/प्र.क्र.८७(I)/९७/नवि-१२, दिनांक २ एप्रिल १९९८ अन्वये मौ. ओरोस (बु.), मौ. रानबांबुळी व मौ. आनाव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग येथील क्षेत्र नवीन नगर म्हणून निर्देशित केले आहे. (यापुढे " उक्त नवनगर " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टीपीएस-१९९७/अनौंसं ६६/प्र.क्र. ८७(II)/९७/नवि-१२, दिनांक २ एप्रिल १९९८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ मधील उप-कलम (२) सह (७) मधील तरतुदीनुसार उक्त नवनगराकरिता सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. (यापुढे " उक्त प्राधिकरण " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्रापैकी मौजे ओरोस (बु.), तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील सव्र्हे क्रमांक ३७ ते ५१ मधील मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गालगतची पश्चिम बाजू आणि नाला यामधील सुमारे ४५ हे. क्षेत्र उक्त नवनगरामधून वगळण्याचा प्रस्ताव दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ व दिनांक १ मार्च २०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये पारित करून सदरचा प्रस्ताव शासनास दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ च्या पत्रान्वये मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे " उक्त प्रस्ताव " असे संबोधले आहे);

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्ताव किरकोळ बदलासह व अटीस अधिन राहुन मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आता त्याअर्थी, शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम ११३ चे उप कलम (१) व उप कलम (२) सह महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस, अधिनियम, १९०४ चे कलम १६ व २१ अन्वये व या अनुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारांचा उपयोग करून,----

(अ) उक्त नवनगरासाठी अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामधून मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिम बाजू आणि नाला यामधील सुमारे ४०- २९.२५ हे. आर. (खालीलप्रमाणे अधिक स्पष्ट केल्यानुसार) क्षेत्र वगळण्यात येत आहे. व सदर वगळलेल्या क्षेत्रासाठीची सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाची नेमणूक रद्द करण्यात येत आहे.

,

i. मौ. ओरोस (बु.), तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील स. नं. ३७ ते ५१ मधील सुमारे ३६-०१.२५ हे.आर. क्षेत्र (महामार्गाखालील संपादीत क्षेत्र वगळता)

ii. मौ. ओरोस (बु.), तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथील सार्वजनिक उपयोगिता व वॉटर वक्र्ससाठी आरक्षित असलेले स. नं. ३६, ३९पै व ४०पै, सुमारे ४.२८ हे. आर. क्षेत्र.

(ब) जाहीर करीत आहे की, उक्त ४०-२९.२५ हे.आर. क्षेत्राकरिता मंजूर प्रादेशिक योजना रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या प्रादेशिक योजनेसाठी वेळोवेळी सुधारीत होणारे विकास योजनेचे प्रस्ताव व शासनाने मंजूर केलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) अनुज्ञेय राहील.

(क) सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

अट.--- सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणामधून वगळलेल्या उक्त जमिनीच्या क्षेत्रामधून प्रस्तावित असणारा पूर्व-पश्चिम ४२.०० मीटर रुंदीचा रस्ता कायम ठेवण्यात येत आहे.

उक्त निर्णयानुसार उक्त वगळावयाच्या क्षेत्राची सिमा दर्शविणाया नकाशाची प्रत खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे.

(१) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई.

(३) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.

(४) सहाय्यक संचालक, नगररचना, सिंधुदूर्ग शाखा, सिंधुदूर्ग.

(५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग.

प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे,

कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032 dated 29th November 2022.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1222/396/C.R.93/22/UD-12.— Whereas, the City and Industrial Development Corporation (CIDCO) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as the "said Special Planning Authority") under the provisions of sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") for the area of villages Oras (Bk.), Ranbambuli and Anav, Tal. Kudal, Dist. Sindhudurg as described in the schedule, by the Government of Maharashtra vide Urban Development Department Notification No.CID/1989/508/C.R.80/89/UD-10, dated the 29th March 1989 ;

And whereas, the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS. 1997/UOR- 66/C.R.8701/97/ UD-12, dated the 2nd April 1998 under sub-section (1) of section 113 of the said Act, has designated the area from villages Oras (Bk.), Ranbambuli and Anav, Tal. Kudal, Dist. Sindhudurg as "Sindhudurg Nagari New Town" (hereinafter referred to as the "said New Town") ;

And whereas, the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS. 1997/UOR-66/C.R.87/IIV97/UD-12, dated the 2nd April 1998 under sub-section (2) read with sub- section (7) of section 113 has constituted the Sindhudurg Nagari New Town Development Authority for the said New Town (hereinafter referred to as the "said Authority") ;

And whereas, the said Authority, vide Resolution dated 14th February 2018 and 1st March 2019, has resolved to exclude the land bearing Survey No. 36 to 51 of Village Oros (Bk.), Taluka Kudal, Dist. Sindhudurg, area admeasuring 45 Ha, in between Western side of the Mumbai-Goa National Highway and Nalla, from the said New Town area and submitted the proposal to the Government vide letter dated 3rd February 2022 (hereinafter referred to as " the said proposal") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to sanction the said proposal with minor changes with condition.

Now therefore, in exercise of the power conferred in it under sub-section (1) and sub-section (2) of section 113 of the said Act, read with section 16 and 21 of the Maharshtra General Clauses Act, 1904, the Government hereby,–

(a) Withdraws an area about 40-29.25 Ha. Are (more specifically described below) in between, western side of Mumbai-Goa National Highway and Nalla, from the Notified Area for said New Town and accordingly withdraws the appointment of the Sindhudurg Nagari New Town Development Authority for the said area.

(i) area about 36-01.25 Ha. Are from the land bearing Survey No. 37 to 51 of Village- Oros (Bk.), Taluka Kudal, Dist. Sindhudurg (excluding land acquired for Highway) and (ii) area about 4.28 Ha. from the land bearing Survey No. 36, 39 pt., 40 pt., of Village Oros (Bk.), Taluka Kudal, Dist. Sindhudurg reserved for Public Utility and Water Works Department.

(b) Declares that, the proposals of the Regional Plan of Ratnagiri-Sindhudurg as ammended from time to time and the provisions of sanctioned Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR), shall be applicable to this area.

(c) Fixes the date of publication of this notification in the Government Gazette as the date of coming into force of this notification.

Condition.— The proposed 42.00 Meter wide East-West Road is being retained from the area of the land excluded from the Sindhudurg Nagari New Town Development Authority.

A Copy of the plan showing the boundaries of the areas as per the aforesaid decision, shall be available for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month.

(1) The Divisional Commissioner, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(2) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(3) The Collector, Sindhudurg.

(4) The Assistant Director of Town Planning, Sindhudurg Branch, Sindhudurg.

(5) The Chief Executive Officer, Sindhudurg Nagari New Town Development Authority, Sindhudurg.

This notification shall also be made available on the Government website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-23.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 5th December 2022 to 24-00 hrs. of 19th December 2022.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 30th November, 2022.

QUAISER KHALID,

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ ११ (६)/एल.डब्ल्यू./३७(१)(२)/२(६)/१०(२)/(३)/२०२२.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी मी विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे उप कलम (१) आणि (२) कलम २ चे पोट-कलम (६) आणि कलम १० चे पोट-कलम (२) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, (१९५९ चा महा. XXII) याद्वारे ४ डिसेंबर २०२२ च्या ००.०१ तास ते २ जानेवारी २००३ रोजी २४.०० तास या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील गोष्टींना प्रतिबंधित करतो.

१. (अ) शस्त्रे, अग्निशस्त्रे, बॅटन, तलवारी, भाले, दंडुके, सोटे, विना परवाना बंदुका, चाकू, काठया किंवा लाठया किंवा इतर कोणतीही वस्तू जी शारीरिक हानी (हिंसा) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकायाने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम प्राधिकायाकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता,

(ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे,

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किंवा प्रक्षेपित करण्याची साधने, वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे.

(ड) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन,

(ई) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे,

(च) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकायाच्या मते, शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे, प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल.

२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तूसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल, तर तो/ती कोणत्याही पोलीस अधिकायामार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचेकडील जप्त केलेली वस्तू, उपरोधिक पदार्थ, स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल.

३. हा आदेश, कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वरिष्ठांना किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार, शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही. हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार इत्यादीनां लागू होणार नाही, जे ३ १/२ फूट पयर्ंत, लांबीपयर्ंतच्या लाठया बाळगत आहेत.

४. वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मुदत संपली तरीही,

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते. चाल ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केल्या जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भीत झालेल्या कोणत्याही दंड, जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ शकतात, जणू हा आदेश कालबा झाला नाही.

५. मी पुढे असे निर्देश देतो की, बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनद्वारे घोषित करून, तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकुर,

पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकरी, बृहन्मुंबई.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/37(1)/2(2)/10(2)/(11)/2022.— WHEREAS, considering necessity for the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai. I Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub section (1) and (2) of section 37 read with sub section (6) of section 2 and sub section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following Act throughout Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 4th December 2022 to 24-00 hours on 2nd January 2023.

1. (a) The Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm (violence), save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying, of any corrosive substance or explosives.

(c) The carrying. collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music,

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic representations, and the preparation, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend against decency or morality or undermine the security of or tend to overthrow the state.

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed or the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him/her by any police officer, and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, (a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and Seal on this 30 day November, 2022 at Mumbai.

VISHAL THAKUR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

क्रमांक पोआ/११ (६)/(५)/ए.पी./३७(३)/१०/२०२२.— ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.

त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तीच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.

आता, म्हणून, मी, विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान) बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे ३ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ तासांपासून सुरू होणाया आणि १७ डिसेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजता संपणाया १५ दिवसासाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे.—

(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध

(२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि

(३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाउडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर.

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे.----

(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ.

(ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी/दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक.

(क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका.

(ड) सामाजिक मेळावे, आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.

(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.

(फ) सरकारी किंवा निम शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.

(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने.

(घ) कारखाने, दुकाने, आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने.

(ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.

वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी,—

(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.

(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.

मी, पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकुर,

पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

BY THE OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI

Order

No. CP/XI(6)/(16)/A.P./37(3)/10(2)/2022.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.

NOW, THEREFORE, I Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00-01 hours on 3rd December 2022 and ending at 24-00 hours on 17th December 2022 throughout the City of Brihan Mumbai,—

(i) Any assembly of five or more persons,

(ii) Any procession of any persons and

(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.

The prohibition contained in the order is exempted for :—

(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.

(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.

(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.

(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.

(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.

(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.

(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.

(h) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings.

(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.

Notwithstanding the expiration of this order after the period here in abovementioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this Order may be imposed as if this order had not expired.

I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Government Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.

Given under my hand and seal on the 30th day of the November, 2022.

VISHAL THAKUR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून

वाचले.----(१) मा. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ८-सआ/वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४/०६/२०१६, जा. क्र. पतसंस्था सआ- ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१७, दिनांक ०१/०१/२०१७, जा. क्र. पतसंस्था सआ- ५ / खर्च/ वसूली आदेश/२०१८/८७२ दिनांक ०६/०४/२०१८ व जा.क्र. पतसंस्था/स.आ-५/ वसुली अधिकारीनियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीचे परिपत्रक, जा.क्र. पतसंस्था/स.आ./वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६ दिनांक ११/०७/२०१९ व जा.क्र. ना.बँका/१स.आ/क.१५६सूचना/२०२२/१९९४ दिनांक २३/०४/२०२२ रोजीचे परिपत्रक.

(२) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव नायगांव श्रमिक सहकारी पतपेढी लि., यांचेकडील पत्र दिनांक ०१/११/२०२२२ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १२/०६/२०२२ च्या ठरावाची नक्कल.

आदेश

क्रमांक जिऊनि/मुंबई १/कक्ष३/कलम १५६ / आदेश/ ३२०२/२०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी श्री. जे. डी. पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या आदेशान्वये नायगांव श्रमिक सहकारी पतपेढी लिमिटेड, ५५-१, युनिस बिल्डींग, एस. एस. वाघ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०१४, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसूली प्रमाणपत्राची, कलम ९१ अन्वये मा. सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच कलम ९८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. दिलीप श्रीपत कुसाळे संचालक

विशेष वसुली व बृहन्मुंबई विक्री अधिकारी

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

२. सदरचे अधिकार, सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप निबंधक/सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) निश्चित केला असून त्यानुसार वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा. तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही.

६. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.

९. वसुली अधिकायास त्यांच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७) " असे लिहावे.

१०. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " नायगांव श्रमिक सहकारी पतपेढी लिमिटेड, ५५-१, युनिस बिल्डींग, एस. एस. वाघ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०१४ " असा फलक लावता येऊ शकेल.

११. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१२. वसुली अधिकायाने, दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता, तद्नंतर प्रथम जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया राबवावी.

जे. डी. पाटील,

मुंबई (१) शहर, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२.

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर.

पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून

मनाई आदेश

क्रमांक वि.शा./टे-१३/मनाई आदेश/२०२२-८८०२.----- ज्याअर्थी मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजी महापरिनिर्वाण दिन, दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी दत्त जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.

ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/३०/ २०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :----

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे. २. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. ५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वादय वाजवणे. ६. सभ्यता अगर निती याविरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिका-याने सुट दिलेली आहे."

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. १. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. २. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. ३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. ४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. ५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. ६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, दिनांक १ डिसेंबर २०२२.

प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक वि.शा./मनाई आदेश/१५०/२०२२.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी श्रीदत्त जयंती असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.

(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.

(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.

(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.

(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.

(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.

(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.

वरिल मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. ' जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे.'

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.

(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.

(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.

(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

सदर मनाई आदेश दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

ठाणे, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

पोलीस उप आयुक्त, ठाणे शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक विशा/ग्रा.पं.नि./मनाई आदेश/११/२०२२.---- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायती, नव्याने स्थापित तसेच सर्मपित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणूकांमधून वगळलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणुक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून जाहिर करण्यात आलेला आहे.

ज्याअर्थी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ, २ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगांव, (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळी व कोपर, (३) भोईवाडा पो.स्टे. हद्दीतील कारीवली, (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबे या ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणुक होणार आहे. नमुद ग्रामपंचायतींचे निवडणूकीचे कामकाज तसेच पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील भिवंडी तालुक्यातील गावातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कामकाज भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील माता वहाळदेवी, मंगलभवन, कामतघर, भिवंडी येथे तसेच पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील कल्याण तालुक्यातील गावातील ग्रामपंचायत निवडणूकीचे कामकाज परिमंडळ-३, कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले चौक पोलीस स्टशेन हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह, पंचायत समिती कार्यालय, कल्याण पश्चिम येथे होणार आहे. त्याअनुषंगाने निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पासून लागू झाली आहे. दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत. दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा. पयर्ंत नामनिर्देशन पत्र मागे घेणे, निवडणूक चिन्हे नेमून देणे तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाया उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ७-३० वा. पासून ते सायंकाळी ५-३० वा पयर्ंत मतदान होणार असून, दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणी (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील) त्यानुसार होणार आहे. दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक आहे.

ज्याअर्थी विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, बॅनर्स, कापडी फलक, पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे, घोषणा देणे, कमान, पताका, कटआउट लावणे व चिन्हे वापरतात, त्यामुळे अनेकवेळा दोया, काठया व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा येऊन रहदारीस अडथळा होतो. प्रचाराचे कालावधीत अशा किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकत्यार्ंमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार होते त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवून सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो.

ज्याअर्थी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील, परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील, कोनगांव, (२) नारपोली पो.स्टे.

हद्दीतील कशेळी व कोपर, (३) भोईवाडा पो.स्टे. हद्दीतील कारीवली, (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबे ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रात निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवून सामाजिक तेढ निर्माण होवू नये याकरीता मनाई आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, ' डॉ. श्रीकांत परोपकारी, ' पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हांस, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून निवडणूक कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३ (१) (प) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील, परिमंडळ - २ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगांव, (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळी व कोपर, (३) भोईवाडा पो.स्टे.

हद्दीतील कारीवली, (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबे या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपयर्ंतच्या कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे.

सदर ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीचे काळात कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर्स, झेंडे, बॅनर्स, कापडी फलक लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशी लेखी परवानगी संबंधित पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलीसांचा ना-हरकत दाखला घेणे देखील बंधनकारक राहिल अशा रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही, उजेड व हवा अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या उमेदवाराला बंधनकारक राहिल.

मी, सूचना देतो की, संबंधीत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी सदरहू आदेशाच्या प्रती निवडणूक कार्यक्षेत्रात सहज दिसणाया सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून तसेच ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश प्रसारीत करावा व तशा पोलीस ठाणे दैनंदिनीत नोंदी घ्याव्यात.

सदर मनाई आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ वा पासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी २४-०० वा पावेतो लागू राहील. सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.

ठाणे शहर, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१८१/२०२२.----- श्रीमती पी. एन. पाठाडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण यांची दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती पी. एन. पाठाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. एन. पाठाडे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या

श्रीमती पी. एन. पाठाडे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१८२/२०२२.----- श्री. पी. सी. देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची दोन दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. पी. सी. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. पी. सी. देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१८३/२०२२.----- श्री. अे. अे. पांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचा दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची पाच दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे चौथा शनिवार, रविवार सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पासून ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. डी. एम. वाघमारे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. आर. इंदलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६१८४/२०२२.----- श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ चे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्यअधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ३ रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे राहील.

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे राहील.

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ३ रेे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे राहील.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२.

अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२००/२०२२.----- श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जे. डी. वडणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२२१/२०२२.----- श्री. अे. अे. पांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांजकडे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२४५/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड अलिबाग यांचा दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२४६/२०२२.----- श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण चार दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे चौथा शनिवार रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती व्ही. बी. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२४७/२०२२.----- श्री. के. एम. सोनावणे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांचा दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतर पासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. के. एम. सोनावणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. एम. सोनावणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. के. एम. सोनावणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६२४८/२०२२.----- श्री. अे. अे. पांडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांजकडे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२.

श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३२३/२०२२.----- श्री. जे. डी. वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जे. डी. वडणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जे. डी. वडणे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.

रायगड-अलिबाग, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२.

एन. के. मणेर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३९२/२०२२.----- श्रीमती अ. अ. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ अशी चार दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.

श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.

एन. के. मणेर, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३९३/२०२२.----- श्री. जी. सी. फुलझळके, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची एक दिवसाची र्अजित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.

एन. के. मणेर, प्रभारी, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून

अधिसूचना

क्रमांक रा.अ./६३९६/२०२२.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.

श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

श्री. एन. के. मणेर, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.

रायगड-अलिबाग, दिनांक १ डिसेंबर २०२२.

अ. य. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.

भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११, २०२३/पौष १५-२१, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६७२४/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, सुट्टी उपभोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. आर. सातव, १५१ दिवस दिनांक २१ नोव्हेंबर दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ श्रीमती पी. एस. गोवेकर,

तीन दिवस चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, सह दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित २०२२ ते दिनांक २३ रोजीची सुट्टी ३ रे सह दिवाणी (क. स्तर) व रजा. नोव्हेंबर २०२२ पयर्ंत दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ न्यायाधीश, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रत्नागिरी.

चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/६७५०/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, सुट्टी उपभोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी चा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता.

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित रजा रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. आर. काळे, १३ दिवस दिनांक १२ डिसेंबर दिनांक १० डिसेंबर २०२२, श्री. पी. आर. कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी र्अजित २०२२ ते दिनांक २३ दिनांक ११ डिसेंबर २०२२, सह दिवाणी न्यायाधीश, न्यायाधीश, (क. स्तर) व रजा. डिसेंबर २०२२ दिनांक २४ डिसेंबर २०२२, (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रोजीच्या १२ दिवस दिनांक २५ डिसेंबर २०२२, न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, चिपळूण. र्अजित रजा. रोजीच्या सुट्टया चिपळूण.

दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून

वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, नागेश्वर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक १५ जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.

(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.

(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.

आदेश

क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/नागेश्वर को/२०२२/३२०९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, नागेश्वर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.

अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा

(१) (२)

(३) (४) (५) १ श्री. सुशांत किसन पवार व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ सौ. प्रियंका विजय जाधव व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.

८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " नागेश्वर को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.

९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.

११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.

पुणे, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२.

ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

उप विभागीय अधिकारी, माणगांव उप विभाग, माणगांव,

जि. रायगड यांजकडून

क्रमांक उविअमा-भूसं/कात-२/एस. आर. ८७/२०१२.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा-तीन) चे कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार ब, पृष्ठ क्र. १ ते २ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्र. आयडीसी. २०१५ (प्र. क्र. ७५५)/ उ-१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे खालील अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रास नोव्हेंबर २०२२ या महिन्याच्या तिसया दिवसापासून अंमलात येतील, असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, या खालील अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी ह्य उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत, अशा क्षेत्रांत आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. भूसंपादन/टे ६/२६९३०७/२०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्या प्रती देय असलेल्या रकमेबाबत तरतुदीची प्रसिद्धी केली आहे.

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट-कलम (२) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करुन याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव उपविभाग, माणगांव खाली नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये संबंधित भोगवटादार तसेच इतर कोणत्याही व्यक्ितचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाया सर्व व्यक्तींना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ भूसंपादन का करण्यात येऊ नये? या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत खाली सही करणायास लेखी स्वरुपात कारणे दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे.

ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटीसीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत खाली सही करणायांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल.

अनुसूची

वावेदिवाळी औद्योगिक क्षेत्र

जिल्हा-रायगड, ता. माणगांव, गांव-विठ्ठलनगर

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांस लागू करण्यात आले आहे, अशा क्षेत्रांत असणाया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पृष्टयर्थ असेल, अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ;

अ. क्र. ग. नं. हि. नं. क्षेत्र हे. आर

चौ. मी.

(१) (२) (३) (४) १ २८ पैकी १२.७८.३५ २ २९ ० ०.७४.६१ एकूण १३.५२.९६ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनिमयाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना क्रमांक आयडीसी/१८९२ (१७४४१), उद्योग-१४, दिनांक ११ जून, १९९३ अन्वये राज्य शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १९६२ यातील नियम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकायांकडे सोपविण्यात आली आहेत, अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ पोट-कलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, माणगांव उप विभाग, माणगांव यांची नेमणूक केली आहे ;

उमेश बिरारी,

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगांव उप विभाग, माणगांव यांचे मत झाले आहे ;

माणगांव, उप विभागीय अधिकारी, दिनांक २ जानेवारी २०२३. माणगांव उप विभाग, माणगांव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.