महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ९, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ [पृष्ठे ९५ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ डिसेंबर, २०२२
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१७१३/७०६/प्र.क्र. ६९/१३/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, रोहा शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७०४/४९६/ प्र.क्र. २१७/ ०४/नवि-१२, दिनांक १८ जुलै, २००५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक ११ ऑगस्ट, २००५ पासून अंमलात आलेली आहे आणि वगळलेल्या क्षेत्राची विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १७०४/४९६/प्र.क्र.२१७/०४/नवि-१२, दिनांक १२ सप्टेंबर २००६ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक ३० ऑक्टोबर, २००६ पासून अंमलात आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. रोहा, ता. रोहा येथील स.क्र.३४पै, ३५, ३६, ३७पै, ३८पै, क्षेत्र सुमारे २६९६८.२५ चौ. मी.
ही जमीन आ.क्र. २ अन्वये ट्रक र्टमिनस याकरिता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे.);
आणि ज्याअर्थी, रोहा नगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नगरपालिका " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून स.नं. ३८, हि.नं. ७ब, ७क व ७ड मौ. रोहा ही जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आला आहे) उक्त आरक्षणामधून वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) प्रस्ताव दिनांक २९ ऑगस्ट २०११ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी उक्त फेरबदल प्रस्तावामधील स.नं. ३८, हि.नं. ७ब व ७क च्या जमीन मालकांनी शासनाच्या उक्त अधिनियमाच्या कलम १५४ अन्वये दिनांक २० एप्रिल २०१६ रोजी दिलेल्या निदेशास अनुसरून आवश्यक जमीन वापर बदलाच्या अधिमूल्याचा भरणा केलेला असल्याने, उक्त फेरबदल प्रस्तावापैकी स. नं. ३८, हि. नं. ७ब व ७क या जमिनीपुरता फेरबदल प्रस्ताव शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१७१३/७०६/ प्र.क्र. ६९/१३/नवि-१२, दिनांक २९ मे २०१७ अन्वये मान्य करून या जमिनी उक्त आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत ;
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल २०१६ नुसार आता स.नं. ३८, हि. नं. ७ड च्या जमीनधारकांनी त्यांचे मालकीच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित वर्ाषिक मुल्यदर तक्त्यानुसार येणाया जमीन मुल्याच्या ५% दराने येणाया रकमेपैकी शासन देय असलेल्या ५०% अधिमूल्याची रक्कम रुपये ३,४४,०००/- सहायक संचालक नगररचना शाखा कार्यालय रायगड-अलिबाग यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात चलन क्र. MH०११४९४७४९३२०२१२२M, दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली रक्कम रुपये ३,४४,०००/- नगरपरिषद रोहा यांचेकडे पावती क्र. F/१०४/१६१५, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भरणा केला आहे ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उर्वरित उक्त फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ;
नोंद
" विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौ. रोहा, ता. रोहा येथील स.नं. ३८, हि.नं. ७ड (क्षेत्र १७१०.०० चौ.मी.) ही जमीन रोहा शहराच्या मंजूर विकास योजनेनुसारच्या आ. क्र. २ ट्रक र्टमिनस या आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. " २. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.
(१) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(२) सहायक संचालक नगररचना, रायगड-अलिबाग शाखा, जि. रायगड.
(३) मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद, रोहा, जि. रायगड.
४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे,
कार्यासन अधिकारी.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 8th December 2022.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1713/706/CR-69/13/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Roha (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS- 1704/496/CR-217/04/UD-12, Dated the 18th July, 2005 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 11th August, 2005 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1704/494/CR-217/04/UD-12, Dated the 12th September, 2006 and has come into force with effect from 30th October, 2006 ;
And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring about 26968.25 sq.mt. from the land bearing S. No. 34(pt), 35, 36, 37(pt), 38(pt) of village Roha, Tal. Roha are reserved for Truck Terminus as Site No. 2 (hereinafter referred to as "the said Reservation");
And whereas, Roha Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Municipal Council"), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said Reservation on the land bearing S. No. 38, Hissa No. 7B, 7C & 7D of village Roha (hereinafter referred to as "the said lands") and to include the same in Residential Zone vide letter dated 29th August, 2011 (hereinafter referred to as "the said Modification") for final sanction to Government:
And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the said Modification;
And whereas, the owners of the land bearing S.No.38, Hissa No.7B & 7C has deposited the premium, as per the directives under section 154 of said Act, given by the Government vide dated 20th April 2016, the Government vide Notification No.TPS-1713/706/CR-69/13/UD-12, dated 29th May 2017 has sanctioned the said modification in respect of the land bearing S.No.7B & 7C and included the same in the Residential Zone;
And whereas, as per Government Resolution dated 20th April 2016 the owner of the land bearing S.No. 38, Hissa No. 7D have deposited the premium amount of Rs.3,44,000/- towards 50% share payble to Government in the Government treasury through Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug Branch vide challan No.MH0114947493202122M. dated 21st March 2022 and deposited the premium amount Rs.3,44,000/- towards 50% share payble to Planning Authority in the office of Roha Municipal Council, vide Receipt No.F/104/1615, dated 11th November 2021 out of the total premium amount of the rate of 5% land value as per the Prescribed in the current Annual Statement of Rate;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the remaining said Modification as described below :—
"In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted." viz. :—
ENTRY
"In the Development Plan of Roha, the land bearing S. No. 38, Hissa No. 7D (area 1710.00 Sq.Mt.) of village Roha, Tal. Roha is deleted from the Site No.2-Truck Terminus and land so deleted is included in Residential Zone as shown on the part plan of the Development plan." भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ 2. The aforesaid sanction modification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.
3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month :—
(i) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(ii) The Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibaug, Dist. Raigad.
(iii) The Chief Officer, Roha Municial Council, Roha, Dist. Raigad
4. This notification shall also be made available on the Government Website at www.maharashtra.gov.in
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/श्री रिद्धी सिद्धी सह./२०२२/३२८१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. अशोक राजाराम पाटील महा. व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. अमोल दिलीप खांडेकर शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/श्रीरिद्धी सिद्धी सह/२०२२/३२८१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. संतोष मारूती भिलारे मुख्य कर्ज वसुली वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते
अधिकारी
अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " श्री रिद्धी सिद्धी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/शिवकृपा ना. सह/२०२२/३२५३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई जयप्रकाश नगर को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि., विद्याविहार (पू.), मुंबई ४०० ०७७, या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुनिल गुंडू पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " शिवकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक जिउनि/कृषिपत/रत्ना जि.प.से. पत./का.क. १५६/अधिप्रदान/२०२२/९३५९.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी, डॉ.सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा परिषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकारी/कर्मचायास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अंतर्गत वसूल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ श्री. महेश पांडुरंग वाटवे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा अटी.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी, कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१/९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ " अ-४ व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज (लागू असल्यास) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही नमुना " अ-१ ", " अ "-२, " अ-३ ", " अ "-४ मध्ये ठेवण्यात यावी.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रं.१९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह.संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद सेवक सहकारी पतसंस्था मर्या., रत्नागिरी " असा फलक लावता येवू शकेल.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ (११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज/आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) संस्थेच्या वसुली अधिकायांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेवून वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे.
(१४) संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची (Cost of Process) रकमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या (Cost of Process) रकमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील.
(१५) वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार या कार्यालयास राहतील.
रत्नागिरी, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
,
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
अंतरिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/अंतरिम अवसायन आदेश/२३३८/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, उडाण मजूर सहकारी संस्था मर्या., कोपर कोल्ही, ता. पनवेल, जि. रायगड तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/पीआरडी/(एल)/५२१, दिनांक १० जून १९९६ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी ३-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
अंतरिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/अंतरिम अवसायन आदेश/२३४०/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, निर्माण मजूर सहकारी संस्था मर्या., पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/पीआरडी/(एल)/५२६, दिनांक २९ जुलै १९९९ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी ३-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
अंतरिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/अंतरिम अवसायन आदेश/२३३९/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, दर्शनी मजूर सहकारी संस्था मर्या., चिंचपाडा, ता. पनवेल, जि. रायगड तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/पीआरडी/(एल)/५०७, दिनांक ३० मार्च १९९२ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी ३-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
अंतरिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/अंतरिम अवसायन आदेश/२३३७/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, मोरेश्वर प्रकल्पग्रस्त मजूर सहकारी संस्था मर्या., वाजिवली, ता. पनवेल, जि. रायगड तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/पीआरडी/(एल)/५१९, दिनांक १६ जानेवारी १९९५ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी ३-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून
अंतरिम अवसायन आदेश
क्रमांक सनिप/वि-२/अंतरिम अवसायन आदेश/२३४१/सन २०२२.---- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड, शिवम मजूर सहकारी संस्था मर्या., कळंबोली, ता. पनवेल, जि. रायगड तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/पीआरडी/(एल)/५३४, दिनांक ७ जानेवारी २००२ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे.
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता पुगांवकर सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच सदर अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद, धनको, ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आंत या कार्यालयास सादर करावा. तसेच नैर्सगिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक २ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी ३-०० वाजता सुनावणी ठेवण्यांत आली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा. मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम आदेश पारित करण्यांत येतील याची नोंद घ्यावी.
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे.
बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक विशा/ग्रा.पं.नि/मनाई आदेश/१०/२०२२.— ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार माहे ऑक्टोबर, २०२२ ते डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायती, नव्याने स्थापित तसेच सर्मपित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून जाहीर करण्यात आलेला आहे.
ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगांव (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळी व कोपर (३) भोईवाडा पो.स्टे. हद्दीतील-कारीवली (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबे या ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. नमूद ग्रामपंचायतींचे निवडणुकीचे कामकाज तसेच पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील भिवंडी तालुक्यातील गावातील ग्रामपंचायत निवडणूकीचे कामकाज भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन हद्दीतील माता वहाळदेवी, मंगलभवन, कामतघर, भिवंडी येथे तसेच पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील कल्याण तालुक्यातील गावातील ग्रामपंचायत निवडणूकीचे कामकाज परिमंडळ-३ कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले चौक, पोलीस स्टेशन हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह, पंचायत समिती कार्यालय, कल्याण पश्चिम येथे होणार आहे. त्याअनुषंगाने निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पासून लागू झाली आहे. दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत. दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून नामनिर्देशनपत्राची छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा. पयर्ंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, निवडणूक चिन्हे नेमून देणे तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाया उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ७.३० वा. पासून ते सायंकाळी ५.३० वा. पयर्ंत मतदान होणार असून, दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणी (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील) त्यानुसार होणार आहे. दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणूकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक आहे.
ज्याअर्थी, नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याच्या ठिकाणी निवडणूक संबंधाने राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस मोठया प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे. सदर ठिकाणांच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा, पत्रकार परिषद इत्यादी सारखे कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता आहे अशी माझी खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी " डॉ. श्रीकांत परोपकारी " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून अशा ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजूकडील परिसरात कोणत्याही पक्षाचे/संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी किंवा इतर व्यक्ती यांना निवडणूक संबंधाने सभा/बैठक/पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाया उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्याच्या सोबत दोन व्यक्ती यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाया उमेदवारास नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजूकडील परिसरात फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीनपेक्षा अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे.
वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा व्यक्तीविरूद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
सदर आदेश दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ पासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी २४.०० वा. पयर्ंत अंमलात राहील.
सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना तसेच शासकीय/निमशासकीय निवडणूक कामाशी संबधित शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू होणार नाही.
सदरचा आदेश आज दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी जारी केलेला आहे.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून
आदेश
क्रमांक विशा/ग्रा.पं.नि/मनाई आदेश/०९/२०२२.— ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार माहे ऑक्टोबर, २०२२ ते डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायती, नव्याने स्थापित तसेच सर्मपित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणूकांमधून वगळलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे.
ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगाव (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळीगांव व कोपर (३) भोईवाडा पो.स्टे. हद्दीतील-कारीवली (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबेगांव या ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. तसेच पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील गावातील ग्रामपंचायत निवडणूकीचे कामकाज परिमंडळ ३ कल्याण यांच्या स्थळसीमेत तहसिलदार/पंचायत कार्यालय येथे होणार आहे. त्याअनुषंगाने निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पासून लागू होणार आहे, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक २ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागविण्याचा व सादर करावयाचे आहेत. दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून नामनिर्देशनपत्राची छाननी करण्यात येणार आहे. दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी दुपारी ३.०० वा. पयर्ंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, निवडणूक चिन्हे नेमून देणे तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाया उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे. दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ७.३० वा. पासून ते सायंकाळी ५.३० वा. पयर्ंत मतदान होणार असून, दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणी ( मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील) त्यानुसार होणार आहे. दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणूकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची अंतिम दिनांक राहणार आहे.
ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळया पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होवून वेगवेगळया निवडणूकीच्या संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकत्यार्ंमध्ये आपसात भांडणतंटे होवून हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून / व्यक्तीकडून हत्यारांचा दुरुपयोग होवून गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरीता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणूकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी शस्त्र बाळगण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त आहे.
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी " डॉ. श्रीकांत परोपकारी " पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर आम्हास, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगाव (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळीगांव व कोपर (३) भोईवाडा पो. स्टे. हद्दीतील - कारीवली (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबेगांव या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापी छाननी समितीने ज्यांना सुट दिलेली आहे, त्या शस्त्रपरवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही.
यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या परवानाधारकांना या आदेशान्वये छाननी समितीने सुट दिलेली आहे, त्या परवानाधारकांनी आपली शस्त्रे निवडणूकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान उदा. प्रचारसभा, रॅली, निवडणूकीसंबंधीचे इतर कार्यक्रम प्रसंगी जवळ बाळगू नये.
प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने कलम १४४ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे.
सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगाव (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळीगांव व कोपर (३) भोईवाडा पो.स्टे. हद्दीतील कारीवली (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबेगांव या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात तसेच भिवंडी, कल्याण या तालुक्यांची तहसिलदार/पंचायत समिती कार्यालय, निवडणूकीचे स्ट्रांगरूम व निवडणूकीशी संबंधीत इतर कार्यालये या ठिकाणी दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वा. पासून ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वा. पर्यत अंमलात राहील.
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशिर कारवाई केली जाईल.
सदरचा आदेश दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्याने दिला आहे.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१४९/२०२२.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे.
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजी २४.०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
वाचले : (१) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-१, यांचेकडील पत्र क्र. DCP-ZN-1/RDR/CP-MBVV/CRPC-144/6930/ 2022 DT-12/12/2022.
(२) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-२, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ. परि-२/CRPC-144/8638/2022 DT-12/12/ 2022.
(३) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ-३, यांचेकडील पत्र क्र. पोउआ. परि-३/विरार/आदेश १४४ (१)(२)/४५३३/२०२२, दिनांक १२/१२/२०२२.
(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१), (२).
आदेश
क्रमांक वि. शा./भाडेकरु मनाई आदेश/२०२२-९०३३.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे वास्तव्याचे प्रमाणात मोठया संख्येने वाढ झालेली आहे. स्थलांतरित इसमांना घर, सदनिका, हॉटेल, जागा, इत्यादी भाडे तत्वावर देताना संबंधित घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय, गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसुन आले आहेत. अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाया संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे.
ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. १, २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणुन दिले आहे की, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका/फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा भाडयाने देण्यापुर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या https://www. mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरीता सेवा या पोर्टल वर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधित भाडेकरु इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अदयावत करता येईल.
त्याअर्थी, मी श्री. प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट, घर, दुकाने, हॉटेल, जागा इत्यादी भाडेतत्वावर देतांना संबंधित मालकांनी, भाडेकरू इसमांनी, सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमुद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे.
(१) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा.
(२) भाडेकरु परकिय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स.
(३) भाडेकरु इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र.
(४) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता, तेथील पोलीस ठाणेचे नाव, नोकरीचे/व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करुन संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी.
जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातुन प्रसिद्ध करावा. आदेशामुळे प्रभावित होणाया प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वा. पयर्ंत लागु राहील.
सदरचा आदेश आज दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे.
प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक विसनि/मुंबई/निवडणूक/महा. अर्बन को-ऑप बँक्स फेड/७२६६/२०२२.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अअअ (५) (अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम २०१४ चे नियम ३२ व नियम ६४ व नियम ६९ (२) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, बाजीराव शिंदे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई, दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप बॅक्स फेडरेशन लि., मुंबई, भारतीय क्रिडा मंदिर, ४ था मजला, वडाळा, मुंबई ३१ या फेडरेशनचे खालील नमूद केलेल्या मतदार संघातून सन २०२२-२३ ते सन २०२६-२७ या पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत झाल्याचे जाहीर करित आहे.
अ.क्र. उमेदवाराचे नाव (१) (२)
पत्ता (३)
मतदारसंघाचे नाव (४) १ दरेकर प्रवीण यशवंत सी ७०१, श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्स, ७ वा मजला, सर्वसाधारण-बृहन्मुंबई मतदार संघ
पश्चिम द्रुतगती मार्ग, बोरीवली पूर्व, मुंबई-६६.
२ आडसुळ सिताराम बाबुराव ए/१२, शिवशक्ती सोसायटी, सेक्टर नं. १७, वाशी, सर्वसाधारण-बृहन्मुंबई मतदार संघ
नवी मुंबई ४०० ७०३.
३ घनदाट संदीप सिताराम फ्लॅट नं ३१०१/३१०२, ३१ वा मजला, किंगस्टोन टॉवर, सर्वसाधारण-बृहन्मुंबई मतदार संघ
जी डी आंबेकर मार्ग, काळेवाडी, काळाचौकी, मुंबई-३३. ४ ब्रम्हेचा अजय जव्हेरीलाल ७, समृद्धी रेसिडन्सी, शरणपूर रोड, सर्वसाधारण-नाशिक, धुळे, नंदुरबार,
रामायण बंगला समोर, टिळकवाडी, नाशिक ४२२ ००२. जळगांव मतदार संघ.
५ कदम रत्नाकर विनायकराव सरिता निवास, गायकवाड गल्ली, ओझर मित्र, सर्वसाधारण-नाशिक, धुळे, नंदुरबार,
तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक. जळगांव मतदार संघ.
६ आरोलकर मिलिंद मोहन ए/१४, अौंदुबर को-ऑप हौ. सोसा लि, भारत गॅस सर्वसाधारण-ठाणे, रायगड, रत्नागिरी,
एजन्सी समोर, तुकाराम नगर, आयरे रोड, सिंधुदुर्ग मतदार संघ. डोंबिवली ४२१ २०१.
७ अनास्कर विदयाधर वामनराव एच-१००४, ऋतुरंग सोसायटी, स.नं ४९/१, सर्वसाधारण-अहमदनगर, सोलापूर, पुणे
तावरे कॉलनी, पार्वती, पुणे ४११ ००९. मतदार संघ.
८ ढेरे विजय प्रकाशराव १७९, गुरुवार पेठ, फुलवाला चौक, पुणे ४११ ०४२. सर्वसाधारण-अहमदनगर, सोलापूर, पुणे
मतदार संघ.
९ देसाई अनिल शिवजीराव मु.पो. वरकुटे, मलवडी, तालुका माण, जिल्हा सातारा. सर्वसाधारण-कोल्हापूर, सांगली,
सातारा मतदार संघ.
१० कोरे निपुण विलासराव प्लॉट नं. १९६३, १९६४, सावित्री निवास, निवृत्ती कॉलनी, सर्वसाधारण-कोल्हापूर, सांगली,
राममंदिर जवळ, वारणानर, तालुका पन्हाळा, सातारा मतदार संघ. जिल्हा कोल्हापूर.
११ लोहिया सत्यनारायण छगनलाल शारदा निवास, सार्वजनिक वाचनालयाजवळ, सर्वसाधारण-औरंगाबाद, बीड,
घ नं. २-१३-३७ नेताजी मैदान, मु. जिल्हा बीड ४३१ १२२.
नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद मतदार संघ.
१२ गुप्त सतिश भगवानदास १७, जाफ्राबाद रोड, चिखली बुलढाणा. सर्वसाधारण-नागपूर, अकोला,
अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम, यवतमाळ मतदार संघ.
१३ जोशी शंतनु शरदचंद्र लेडि हार्डिंग हॉस्पिटलजवळ, जुने राधाकिसन, सर्वसाधारण-नागपूर, अकोला,
प्लॉट, अकोला ४४४ ००५. अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर,
वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम, यवतमाळ मतदार संघ.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४(१) (२)
(३)
(४) १४ देवडा सुनील ओमप्रकाश सुनील, न्यु मोंढा, हिंगोली ४३१ ५१३.
जिल्हा/विभागीय असोसिएशन्स मतदार संघ.
१५ गुजराथी चंद्रहास नटवरलाल ५११, चंद्रा निवास, डॉ. हेगडेवार चौक, गुजराथी गल्ली, जिल्हा/विभागीय असोसिएशन्स
चोपडा ४२५ १०७, जिल्हा जळगांव. मतदार संघ.
१६ मिणीयार राजगोपाल मुरलीधर ४५/३, गोवर्धन, प्रभाकर महाराज रोड, बुधवार पेठ, जिल्हा/विभागीय असोसिएशन्स
सम्राट चौक, सोलापूर ४१३ ००२.
मतदार संघ.
१७ आवाडे वैशाली स्वप्निल आवाडे नगर, १३/३४, इन्दू कला, आवाडे नगर, राखीव मतदार संघ-महिला मतदार संघ
इचलकरंजी, कोल्हापूर ४१६ ११५.
१८ अहिरे शशी भगवान ए.एस.एम.४३, अभिषेक बंगला, अशि्वनी नगर, राखीव मतदार संघ-महिला मतदार संघ
पाठरडी फाटा, सिडको, नाशिक ४२२ ००९.
१९ सोनावणे नानासाहेब संपतराव फ्लॅट नं १, प्रेरणा अपार्टमेंट, राठी आमराई जवळ, राखीव मतदार संघ-अनुसूचित जाती
गंगापूर रोड, सावरकर नगर, नाशिक ४२२ ०१३. जमाती मतदार संघ.
२० बन योगेश सीताबनजी संत सावता विद्यालयाजवळ, प्लॉट नं १, गुरुकुंज, राखीव मतदार संघ-भटक्या आणि
जंबुदीज अयोध्या नगर, नागपूर ४४० ०२४. विमुक्त जाती व विशेष मागासवर्गीय
मतदार संघ.
२१ शेळके अशोक भिकाजी मु.पो. टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, राखीव मतदार संघ-इतर मागासवर्गीय
जि. अहमदनगर ४१४ ३०४.
मतदार संघ.
ज्याअर्थी, सदर फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची सदस्य संख्या २१ असल्याने संस्थेची सन २०२२-२३ ते सन २०२६-२०२७ या पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी उपरोक्त २१ सदस्यांची समिती याव्दारे गठीत करण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
बाजीराव शिंदे,
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./ 2909 /2022.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is granted Earned Leave for 1 day on 22nd November 2022.
No locum tenens is necessary.
On retum from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla shall remain with Shri D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla.
The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla. The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Vengurla, is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. J. BHARUKA, District Court, Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated 22nd November 2022.
Sindhudurg.
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./2924/2022.— Shri Y. P. Bavkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, is granted earned leave for 05 days from 5th December 2022 to 9th December 2022 with permission to prefix holiday on 4th December 2022 and to leave headquarters from 3rd December 2022 A.O.H. to 9th December 2022 O.H..
No locum tenens is necessary.
On return from leave Shri Y. P. Bavkar, is re-posted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Shri Y. P. Bavkar, is reposted as Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, had he not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg, shall remain with Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi.
The Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Dodamarg is directed to hand over the charge of his Court to the Civil Judge (J.D.) & J.M.F.C., Sawantwadi and he is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. J. BHARUKA, District Court, Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated 23rd November 2022.
Sindhudurg.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./3004/2022.— Smt. A. B. Kurane, Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg, is granted earned leave for 01 day on 3rd December 2022 with suffix holiday on 4th December 2022 and permission to leave Head Quarters from 2nd December 2022 A.O.H. to 5th December 2022 B.O.H.. No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. A. B. Kurane, is reposted as the Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981, Smt. A. B. Kurane, Civil Judge, (S.D.), Sindhudurg would have been continued to an officiate as Civil Judge (S.D.) Sindhudurg had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (S.D.), Sindhudurg, shall remain with Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 & Additional Sessions Judge, Sindhudurg and the charge of the office of the Secretary District Legal Services Authority, Sindhudurg, which is already kept with her, vide letter referred to at Sr.No.3 above, shall remain with Shri A. M. Phadatare, Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg.
The Civil Judge (S.D.), Sindhudurg is directed to hand over the charge of her Court to Smt. S. S. Joshi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officer concerned.
S. J. BHARUKA, District Court, Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, dated 2nd December 2022.
Sindhudurg.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
आदेश
क्रमांक बी-२/६९७२/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा, सुट्टी उपभोगणेची व मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी याचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. आर. सातव, १४२ दिवस दिनांक १ डिसेंबर २०२२ दिनांक ४ डिसेंबर २०२२, श्रीमती एस. एस. वनकोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश र्अजित ते दिनांक ३ डिसेंबर रोजीची सुट्टी. २ रे सह दिवाणी (क. स्तर) व रजा. २०२२ पयर्ंत तीन दिवस दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ न्यायाधीश, (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, र्अजित रजा. चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.
दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ रत्नागिरी.* चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
* दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार श्रीमती ई. पी. रॉड्रीक्स, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी यांचेकडे राहील.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, भारत माता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव. (२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/भारत माता को/२०२२/३४२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, भारत माता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ मेघा दिलीप भगत कर्मचारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " भारत माता को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) मुख्य व्यवस्थापक, केशव-माधव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे यांचेकडील दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/केशव-माधव ना.सह.पत.मर्या./२०२२/३४२९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, केशव-माधव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. किरण काशिनाथ गायकवाड सहायक मुख्यव्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते २ श्री. विनायक पांडूरंग शिंदे शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते १ सौ. ज्योती राकेश कुलथे शाखा व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ ७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " केशव-माधव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा.
पुणे, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक (पतसंस्था), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४१३/२०२२.----- श्री. टी. एम. जहागीरदार, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव यांची दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२२ अशी एकूण ६ दिवसांची र्अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. टी. एम. जहागीरदार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
अ. य. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४१४/२०२२.----- श्री. ए. आर. गुन्नाल, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक १० डिसेंबर २०२२ व दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. आर. गुन्नाल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
अ. य. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४२२/२०२२.----- श्री. एस. जी. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड यांची दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा मागिल दिनांक ४ डिसेंबर २०२२ रोजीचे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. जी. सरोदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. जी. सरोदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
अ. य. थत्ते, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४२९/२०२२.----- श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग, यांचा दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ अशी चार दिवसांची र्अजित रजा पुढील दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ च्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग, येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ डिसेंबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४५९/२०२२.----- श्री. जी. सी. फुलझळके, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांचा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीची एक दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. जी. सी. फुलझळके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. जी. सी. फुलझळके, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ३ डिसेंबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६४९४/२०२२.----- श्रीमती अ. अ. गोडसे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १० डिसेंबर २०२२ व दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती अ. अ. गोडसे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ५ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६५१३/२०२२.----- श्रीमती एच. एस. आदमाने, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांचा दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण तीन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १० डिसेंबर २०२२ व दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एच. एस. आदमाने, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एच. एस. आदमाने, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एच. एस. आदमाने, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ६ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून
आदेश
क्रमांक सनिक/अ/श्री गुरुप्रसाद सु.बे/कलम २१/नोंदणी रद्द/८६०/सन २०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, श्री गुरुप्रसाद सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. हळवल, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केकेआय/जीएनएल/(ओ)/१०५८/२००९-१०/सन २००९, दिनांक २९ जुलै २००९ या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था विघटित झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे.
हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
कणकवली.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून
आदेश
क्रमांक सनिक/अ/श्री दिर्बादेवी पाणीवापर/कलम २१/नोंदणी रद्द/८६१/सन २०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, श्री दिर्बादेवी पाणीवापर सहकारी संस्था मर्या. तळेरे, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एलएफटी/१०७१/२०१४-१५/सन २०१५, दिनांक २७ जानेवारी २०१५, या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था विघटित झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे.
हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे.
कणकवली.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2022-24/2263.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Quaiser Khalid, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-sections (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 20th December 2022 to 24-00 hrs. of 3rd January 2023.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 ½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 15th December 2022.
QUAISER KHALID,
Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/६९०५/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन्. जी. गोसावी, २१६ दिवस दिनांक २८ नोव्हेंबर दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ श्री. एन. एन. पाटील,
तीन दिवस चे कार्यालयीन न्यायदंडाधिकारी, २ रे सह दिवाणी र्अजित २०२२ ते दिनांक ३० चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते सह दिवाणी न्यायाधीश, न्यायाधीश, व. स्तर व रजा. नोव्हेंबर २०२२ दिनांक १ डिसेंबर २०२२ व. स्तर व अति. मुख्य अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित रजा. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार. रत्नागिरी. रत्नागिरी.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२.
एल. डी. बिले, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/६९४१/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६)
रोजीची तीन दिवस चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते अति. मुख्य १ श्री. एन्. एन्. पाटील, ९४ दिवस दिनांक १ डिसेंबर दिनांक ४ डिसेंबर२०२२ श्री. एन्. जी. गोसावी, सह दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित २०२२ ते दिनांक ३ रोजीची सुट्टी दुसरे सह दिवाणी व. स्तर व अति. मुख्य रजा. डिसेंबर २०२२ दिनांक १ डिसेंबर२०२२ न्यायाधीश, व. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक ५ डिसेंबर२०२२ चे न्यायदंडाधिकारी,
कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार. रत्नागिरी.
वरील न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/६९४२/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीम. आर. एम. सातव, १३३ दिवस दिनांक २९ नोव्हेंबर दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२ श्री. एन. एन. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, र्अजित २०२२ रोजी चे कार्या. वेळेपासून ते सह दिवाणी न्यायाधीश, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ व. स्तर व अति. मुख्य व. स्तर, रत्नागिरी. रजा. एक दिवस
र्अजित रजा. चे कार्यालयीन न्यायदंडाधिकारी,
वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार. रत्नागिरी.
वरील नमूद न्यायिक अधिकारी यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/६९७३/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिर्वतित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिर्वतित दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा
(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. रा. म. चौत्रे, १७० दिवस दिनांक २ डिसेंबर दिनांक १ डिसेंबर २०२२ श्री. एन. जी. गोसावी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, र्अजित २०२२ ते दिनांक ५ रोजीचे कार्यालयीन दुसरे सह दिवाणी रत्नागिरी. रजा. डिसेंबर २०२२ वेळेनंतरपासून ते न्यायाधीश, व. स्तर व
पयर्ंतची चार दिवस दिनांक ६ डिसेंबर २०२२ अति. मुख्य र्अजित रजा. चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. न्यायदंडाधिकारी,
रत्नागिरी.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू. २/गांवठाण/अधिसूचना/२०२२/४६१५.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही. सी. आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे-काशी हे १७०६ मिळकतींचे गांव परिनिरीक्षणासाठी परिरक्षण भूमापक मिरा-भाइर्ंदर यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा मिरा-भाइर्ंदर मध्ये मौजे काशी मधील १७०६ मिळकती नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १३,२१,३४६ वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४, ा
ख्
े
ा
, ा
ल्
ेख्
ा
ा
भ्
ल्
ि
ा
भ् अ
ि
र्.
इ
ा
,
अ
े
ा ुंब् ा ंड
म् ी ा
म् ाूि भ्
ूम्
ा
, ा ा ा प् ा भ् ,
क
श् दे श् दे
ा
,
ा
ल्
क
ा
ा ा
ा क्ष्
ण्
ांच्
ी ा
स्
ा
ल् ध्
ोंक ा ा त् ी ा ग्
अ ा प् क
उ
ा
ह ल्
ा
ा न् ग् ा
ज्
ि ल्
ं
ा
स्
ी ा
श्
ा प् ा त्
ा ा
च्
ीं ा त्
क ळ
ा म् ि
/
ा ा
ंच्
ा ा व् ा ा ग्
ा ा य् ा ा
ेण्
ा य्
ा त् ा ा य्
ेण्
ा घ् ट
ी ष् ा
श् ठ
ा ा ि र
स्
ा ा ि ा प्
ण्
ा
क्ष् र र
ि ा प्
े
ा न् ा ा य् व् ा न्
ा र्त् ा ग् ा ंत्
अ ो
न् ा
ोज्
ा य्
ा न् ा प् ा ा
ाूम् भ्
र
ा ग् ा न्
.
२ २ ० २
र
ा ेंब् ा
स् ड
ि
७
र्,
ंक
इ ा ा न्
ु
ा ंब् ा द
म् ि
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून
वाचा.---- (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना १०९३/प्र.क्र. १९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी.आर- ४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक, क्र. गावठाण/परिपत्रक/ का.वि. ६०७/प्र.क्र. ०१/२०२२ पुणे, दिनांक १० जानेवारी २०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील पत्र क्र. शि.दा./ओवळे/परिरक्षण प्रस्ताव/२०२२/२७९५ ठाणे.
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२.
(५) इकडील क्र. ना.भू. २/गावठाण/अधिसूचना/२०२२/४२८२, मुंबई दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२. (६) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील पत्र क्र. शि.दा./ओवळे/अधिसूचना/२०२२/३१८५, ठाणे दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२.
दुरुस्ती अधिसूचना
क्रमांक ना.भू. २/गांवठाण/अधिसूचना/२०२२/४६१३.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही. सी. आर-४३२०/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२, अन्वये उप संचालक, भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांनी त्यांचेकडील दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या प्रस्तावामध्ये मौजे ओवळे हे २३४ मिळकतींचे गाव परिनिरीक्षणासाठी परिरक्षण भूमापक ठाणे यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार मौजे ओवळे मधील २३४ मिळकती नव्याने नगर भूमापन अधिकारी, ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन सदर गांव परिरक्षणास घेणेस इकडील वाचले ५ अन्वये मंजुरी देणेत आलेली आहे.
आता जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील वाचले क्र. ६ चे अनुषंगाने मौजे ओवळे मधील २३४ मिळकती नगर भूमापन अधिकारी, ठाणे यांचेकडील सजा परिरक्षण भूमापक ठाणे याऐवजी उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचेकडील सजा ठाणे मधील निमतानदार क्र. २ यांचेकडे परिरक्षणासाठी वर्ग करणेत येत आहेत, याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा ठाणेमध्ये मौजे-ओवळे मधील २३४ मिळकती नव्याने उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ४,१३,०४० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ , ा
ख्
े
ा
, ा
ल्
ेख्
ा
ा
भ्
ल्
ि
ा
भ् अ
ि
र्.
इ
ा
,
अ
े
ा ुंब् ा ंड
म् ी ा
म् ाूि भ्
ूम्
ा
, ा ा ा प् ा भ् ,
क
श् दे श् दे
ा
,
ा
ल्
क
ा
ा ा
ा क्ष्
ण्
ांच्
ा
ल् ी ा स्
ध्
ोंक ा ा त् ी ा ग्
अ ा प् क
उ
ा
ह ल्
ा
ा न् ग् ा
ज्
ि ल्
ं
ा
स्
ी ा
श्
ा प् ा त्
ा ा
च्
ीं ा त्
क ळ
ा म् ि
/
ा ा
ंच्
ा ा व् ा ा ग्
ा ा य् ा ा
ेण्
ा य्
ा त् ा ा य्
ेण्
ा घ् ट
ी ष् ा
श् ठ
ा ा ि र
स्
ा ा ि ा प्
ण्
ा
क्ष् र र
ि ा प्
े
ा न् ा ा य् व् ा न्
ा र्त् ा ग् ा ंत्
अ ो
न् ा
ोज्
ा य्
ा न् ा प् ा ा
ाूम् भ्
र
ा ग् ा न्
.
२ २ ० २
र
ा ेंब् ा
स् ड
ि
७
र्,
ंक
इ ा ा न्
ु
ा ंब् ा द
म् ि४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
(फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत)
क्र. पोआ/११(०६)/ड्रोन/१४४/(३)/२०२२.---- ज्याअर्थी, दहशतवादी / राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करू शकतात, मोठया प्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणू शकतात, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात.
२. त्याअर्थी, अशा ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया, ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
३. म्हणून मी, विशाल ठाकुर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा कायदा II) च्या कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे, ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायको-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून इत्यादी च्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंध करण्याचे आदेश पुढील ते ३० दिवसांसाठी म्हणजे १३ डिसेंबर २०२२ ते ११ जानेवारी २०२३ पयर्ंत देत आहे. मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील.
४. हा आदेश दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजी रात्रौ ००-०१ पासून दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत. त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील.
५. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल.
६. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स. पो.आ., सर्व पो.उ. आ. महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिसच्या नोटीस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजी दिला आहे
विशाल ठाकुर, पोलीस उप आयुक्त, (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI
Order
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 )
No. CP/XI (6)/144/(12)/2022.— WHEREAS, it is likely that terrorist / anti-national elements might make use of drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, destroy public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ;
2. WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same;
3. THEREFORE, I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro-light aircrafts, para-gliders, Para Motors, Hand gliders, Hot air balloons, etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days, i.e. from 13th December 2022 to 11th January 2023 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai.
4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs. of 13th December 2022 till 24-00 hrs. of 11th January 2023 unless withdrawn earlier.
5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.
6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward offices.
Given under my hand and seal on the 12th day of the December, 2022.
VISHAL THAKUR, Dy. Commissioner of Police (Operations), and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१५१/२०२२.---- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २५ डिसेंबर २०२२ रोजी खिश्चमस (नाताळ), दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी वर्षाअखेर (नूतन वर्ष आगमन) दिनांक ३ जानेवारी २०२३ रोजी सावित्रीबाई फुले जयंती, महिला मुक्ती दिन असे सण/उत्सव संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022, DATE 7/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.
वरिल मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 'जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे.
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. –
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका
(६) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ४ जानेवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे, दिनांक २० डिसेंबर २०२२.
डॉ. श्रीकात परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
आदेश
क्रमांक विशा/ग्रा.पं.नि/मनाई आदेश/१२/२०२२.---- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र. १ मधील अधिसुचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाया ग्रामपंचायती, नव्याने स्थापित तसेच सर्मपित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणूकांमधून वगळलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणकप्रणालीव्दारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून जाहिर करण्यात आलेला आहे. सदर निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पासुन लागू झाली आहे. दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ०७-३० वा. पासुन ते सायंकाळी ०५-३० वा पयर्ंत मतदान होणार असुन, दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणी (मतमोजणीचे ठिकाण व वेळ जिल्हाधिकायांच्या मान्यतेने तहसिलदार निश्चित करतील) त्यानुसार होणार आहे. दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसुचना प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक आहे ;
आणि ज्या अर्थी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२ चे अनुषंगाने मतदान साहित्य वाटप केंद्र मतमोजणी केंद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते.
त्या अर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा ठाणे शहर, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये आम्हास प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ २ भिवंडी अंतर्गत (१) कोनगांव पो.स्टे. हद्दीतील कोनगांव, (२) नारपोली पो.स्टे. हद्दीतील कशेळी व कोपर, (३) भोईवाडा पो.स्टे. हद्दीतील कारीवली, (४) निजामपूरा पो.स्टे. हद्दीतील कांबे या ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान होणार असून भिवंडी शहर पो.स्टे हद्दीतील माता वहाळदेवी, मंगलभवन, कामतघर, भिवंडी तसेच परिमंडळ-३ कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले पोलीस स्टशेन हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह, पंचायत समिती कार्यालय, कल्याण पश्चिम येथे पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील कल्याण तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे मतदान साहित्यवाटप तसेच मतमोजणी व निवडून आलेल्या उमेदवारांचे प्रमाणपत्र वाटप होणार असल्याने या इमारतींच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तीस प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत असलेबाबत आदेश पारित करीत आहे.
(१) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी / निरीक्षक
(२) मतदान / मतमोजणी अधिकारी / कर्मचारी
(३) मतदार ( मतदानाचे दिवशी)
(४) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एका वेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी
(५) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले इतर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी
(६) मतदारांचे कडेवर असलेले लहान मुल ( मतदानाचे दिवशी)
(७) ज्या व्यक्तीस मदतीशिवाय चालता येत नाही किंवा मत देता येत नाही अशा अंध किंवा अपंग व्यक्तीला सोबत करणारी व्यक्ती (मतदानाचे दिवशी)
तसेच (१) मतदान केंद्रांचे (इमारतीचे) पासून १०० मीटर परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरंट, टपया, स्टॉल (अत्यावश्यक सेवा वगळून) सर्व आस्थापना बंद ठेवाव्यात.
(२) मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल, फोन, कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रानिक वस्तू इ. नेण्यास प्रतिबंध जाहीर केला आहे.
(३) विविध पक्षांचे कार्यकत्यार्ंचे निवासस्थाने १०० मीटर आतील परिसरात असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे, बैठक घेणे, मतदान केंद्रांवर येणाया मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करू नये.
४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४(४) शस्त्र परवाना धारकांनी त्यांची शस्त्रे मतदान केंद्रपासून १०० मीटरच्या आत घेऊन जावू नयेत.
सदरचा आदेश भिवंडी, कल्याण तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रातील मतदान साहित्य वाटप केंद्र व मतमोजणी केंद्र परिमंडळ-२ भिवंडी अंतर्गत भिवंडी शहर पो. स्टे हद्दीतील गाता वन्हाळदेवी, मंगलभवन, कामतघर भिवंडी, तसेच परिमंडळ-३ कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले पोलीस स्टशेन हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह, पंचायत समिती कार्यालय, कल्याण पश्चिम या इमारतींच्या परिसरात दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ पासुन ते दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी २४-०० वाजे पयर्ंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपयर्ंत अंमलात राहील.
उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया व्यक्तींवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सदरचा आदेश दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी दिला आहे.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप संचालक भूमि अभिलेख कोंकण प्रदेश मुंबई यांजकडून
वाचा.----(१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र./आस्थापना १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.
आर ४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंेबर १९९४.
(३) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक गावठाण/ परिपत्रक/का.वि.६०७/प्र.क्र.०१/२०२२ पुणे, दिनांक १० जानेवारी २०२२.
(४) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, रायगड यांचेकडील पत्र क्र.न.भू./परिरक्षण/श्रीवर्धन/प्रस्ताव/२०२२/ २७३९ अलिबाग, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक ना.भू. २/गांवठाण/अधिसूचना/२०२२.---- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्ही.सी. आर-४३२०/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे. तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/परिपत्रक/का.वि. ६०७/प्र.क्र.०१/२०२२, दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक भूमि अभिलेख (प्रादेशिक प्रमुख) यांना दिलेले आहेत.
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रायगड यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे श्रीवर्धन हे ७४०७ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख श्रीवर्धन यांचे कार्यालयाकडील निमतानदार क्र. २ यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा मितानदार क्र. २ मध्ये मौजे श्रीवर्धन मधील ७४०७ मिळकती नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, श्रीवर्धन यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हददीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एत्व्दारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये ४१,४४,११० वसूल करावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ पासून होणेची आहे.
जयंत निकम, उप संचालक, भूमि अभिलेख, कोंकण प्रदेश, मुंबई.
४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४, ा
ख्
े
ा
, ा
ल्
ेख्
ा
ा
भ्
ल्
ि
ा
भ् अ
ि
र्.
इ
ा
,
अ
े
ा ुंब् ा ंड
म् ी ा
म् ाूि भ्
ूम्
ा
, ा ा ा प् ा भ् ,
क
श् दे श् दे
ा
,
ा
ल्
क
ा
ा ा
ा क्ष्
ण्
ांच्
ी ा स्
ध्
ोंक ा ा त् ी ा ग्
अ ा प् क
उ
ा
ह ल्
ा
ा न् ग् ा
ज्
ि ल्
ं
ा
स्
ा
ल्
ी ा
श्
ा प् ा त्
ा ा
च्
ीं ा त्
क ळ
ा म् ि
/
ा ा
ंच्
ा ा व् ा ा ग्
ा ा य् ा ा
ेण्
ा य्
ा त् ा ा य्
ेण्
ा घ्
ट
ी
ष् ा
श् ठ
ा ा
ि र
स्
ा ा
ि ा प्
ण्
ा
क्ष् र र
ि ा प्
े
ा न् ा ा य् व् ा न्
ा र्त् ा ग् ा ंत्
अ ो
न् ा
ोज्
ा य्
ा न् ा प् ा ा
ाूम् भ्
र
ा ग् ा न्
.
२ २ ० २
र
ा ेंब् ा
स् ड
ि
४
१
र्,
ंक
इ ा ा न्
ु
भाग एक (को.वि.पु.)-----७ ा ंब् ा द
म् ि५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचेकडील दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा प्रस्ताव.
(२) लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ ठराव क्र. ९ व संचालक मंडळ सभा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ ठराव क्र. १० ची सत्यप्रत.
(३) अध्यक्ष, श्री. चिंतामणी क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचेकडील वर्ाषिक सर्वसाधारण सभा दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ चा ठराव क्र. ०९ व संचालक मंडळ सभा दिनांक ३१ जुलै २०२२ ठराव क्र. ०१ ची सत्यप्रत
(४) लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेने दैनिक पुण्यनगरी या वर्तमान पत्रात दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रस्तावित विलिनीकरणाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १६ अन्वये नमूना " ग " मध्ये संयुक्तिकरित्या प्रसिद्ध केलेली नोटीस व वृत्तपत्र कात्रण.
(५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व १८ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ व १७ मधील तरतूद.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ. ५/लोक शांती-श्री चिंतामणी को/विलिनीकरण/२०२२/३५९६.— महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम./डब्यू(ई)/ आर.एस.आर. (सी.आर.)१८१८/सन १९९८-९९ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, लोक शांती को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, नोंदणी क्रमांक बीओएम/ डब्यूए/आर. एस. आर/३२२ सन १९८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे.
क्रमांक ना. पत/स.आ. ५/विलीनीकरण/लोक शांती को-श्री चिंतामणी को/२०२२/३५९६, दिनांक ९ डिसेंबर २०२२.
रोजीच्या आदेशासोबतचे परिशिष्ट
परिशिष्ट
अटी व शर्ती :—
१. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई, या संस्थेचे लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत विलीनीकरणाच्या आदेशापासून हस्तांतरण करण्यात येईल.
२. विलीनीकरणाच्या आदेशापासून श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स (भाग), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स (भाग) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग) रकमा लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल.
३. विलीनीकरणानंतर श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाया व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेचे संचालक, नातेवाईक, दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रक्कमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपयर्ंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपयर्ंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत.
४. विलीनीकरणानंतर श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई, या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती/मुदत ठेवी/चालू खाती/ मासिक ठेवी व इतर मुदत ठेवीची खाती लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये नमूद वर्गीकरणात उघडण्यात येतील.
५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४५. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी लोक शांती को- ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेची राहील. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व अनुषंगिक खर्च कराराप्रमाणे भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील.
६. विलीनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकास श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई या संस्थेची विविध बँकांमधील शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर येणी ही लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे राहील.
७. विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. मुंबई, या संस्थेने ठेेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे व करार विलीनीकरणानंतर परिणामक्षम राहतील.
८. विलीनीकरणानंतर श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेऐवजी लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज राहील. याबाबत लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई, या संस्थेचे सर्व संचालक, कर्मचारी, अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही.
९. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई या संस्थेच्या कर्मचायांना विलीनीकरणानंतर लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास त्यांना सामावून घेणे बंधनकारक राहील. सदर कर्मचायांची सेवा जेष्ठता सेवाप्रविष्ठ झालेल्या तारखेपासून विचारात घेऊन वेतन निश्चिती व अनुषंगिक बाबी करण्यात यावी.
१०. विलीनीकरणापूर्वी श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेत काही दोष, अफरातफर असल्यास त्यास लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही.
११. श्री चिंतामणी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल.
१२. विलीनीकरणानंतर श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेच्या विलीनीकरणाबदल्यात लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१९ चे परिपत्रकानुसार विलीनीकरणाच्या बदल्यात एक प्रोत्साहनपर शाखा नवी मुंबई येथे देण्यात येत आहे.
१३. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई, या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज लोक शांती को- ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे.
१४. श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि, मुंबई या संस्थेचे विलीनीकरणाचे आदेशाचे तारखेस असलेले सर्व देणी व मालमत्तेचे वैधानिक लेखापरीक्षण करून घेऊन लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत वर्ग करणेची कार्यवाही करणेत यावी.
उक्त आदेशामुळे श्री चिंतामणी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेचे लोक शांती को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाचे स्तरावरून श्री चिंतामणी को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत संबंधित, निबंधकास कळवून संस्थेचे नाव " ड " रजिस्टरमधून कमी करण्याबाबत आदेशित करणेत येत आहे.
संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १९८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ यात कांहीही अंतभर्ूत असले तरी, विलीनीकरणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थेची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती रूपांतरित किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल.
संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही एकत्रीकरण संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही; न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल.
उक्त आदेश सोबतच्या परिशिष्टासह आज दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/स-आ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/ओम साई सह. पत/२०२२/३५१०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. गणपती नरसू डोंगरे कर्ज व्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " ओम साई सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ५ डिसेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, शुभांगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/शुभांगी नागरी सह/२०२२/३४६३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शुभांगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. लक्ष्मण मारूती पाटील वसुली अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " शुभांगी नागरी सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, जय मल्हार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई यांचे दिनांक ९ जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/जय मल्हार को/२०२२/३४७७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, जय मल्हार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. सुरेश विश्वनाथ जाधव शाखा अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " जय मल्हार को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) अध्यक्ष, कळस उत्कर्ष सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई यांचे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१८/२७७४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/स.आ.५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/२०१९/१८५६, दिनांक ११ जुलै २०१९.
(४) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
आदेश
क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/का.क.१५६/कळस उत्कर्ष सह/२०२२/३४९९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, कळस उत्कर्ष सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. यशवंत जनाजी गाडगे सरव्यवस्थापक वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच असतील.
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी.
४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा " सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " कळस उत्कर्ष सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या (Cost of Process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे.
११. वसुली अधिकायाने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा.
पुणे, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२.
ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, (पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
वाचले : १. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ (१) (२).
२. संदर्भ क्र. १. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेश दिनांक ३० डिसेंबर २०२० व दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०. ३. शासकिय अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. CIVIL/DRK/6990/2020 दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०.
मनाई आदेश
क्रमांक वि. शा./नायलॉन मांजा/मनाई आदेश/२०२२-९५१८.— ज्याअर्थी, दरवर्षी बयाच ठिकाणी " पतंग उत्सव " कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते, दरम्यान असे निदर्शनास आले आहे कि, नायलॉन मांजा यामुळे पक्षी व मानवी जिवीतास इजा पोहचली जाते. त्यामुळे मानवी जिवीताचे तसेच पक्षांचे नायलॉन मांजापासून संरक्षण करणे गरजेचे आहे.
ज्याअर्थी, प्लास्टिक किंवा कृत्रिम वस्तुचा वापर करुन बनविण्यात आलेल्या व सर्वसाधारणपणे " नायलॉन मांजा " हा अनाशवंत असल्याने तो बराच कालावधीकरीता निसर्गात तसाच राहतो. त्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहचते. हा मांजा अनाशवंत असल्यामुळे गटारे व नाले या ठिकाणी तसेच अडकून राहतो. त्यामुळे सार्वजनिक सांडपाणी व्यवस्था खराब होते. तसेच सदरचा मांजा हा जमिनीवर तसाच पडून राहिल्याने जनावरे विशेषतः गाई, म्हशी इत्यादी यांच्या पोटात जावून त्यांच्या जिवीतास धोका उत्पन्न होवू शकतो.
ज्याअर्थी, नायलॉन मांजा हा प्लास्टिक (नायलॉन) या कठीण पदार्थापासून बनविला जातो. पतंग उडविण्याच्या दरम्यान हा मांजा विद्युत वाहिनी तसेच उपकेंद्र या ठिकाणी अडकून राहून विद्युत पुरवठयामध्ये समस्या निर्माण करु शकतात. तसेच त्याद्वारे विद्युत उपकरणांमध्ये बिघाड होवून दुर्घटना होण्याची शक्यता असते.
ज्याअर्थी, आकाशात मुक्त विहार करणाया पक्षांच्या जिवीताची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पक्षांच्या काही प्रजाती या दर्ुमिळ असून त्या नामशेष होत आहेत. त्यांचे संवर्धन व जतन करणे गरजेचे आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात मकरसंक्रांती सणाच्या निमित्ताने मोठया प्रमाणत पतंगोत्सवाचे आयोजन केले जाते.
त्याअर्थी, मी प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाइर्ंदर, वसई- विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात प्लास्टिक व कृत्रिम साहित्य वापरुन तयार करण्यात आलेला " नायलॉन मांजा " ज्यामुळे पक्षी तसेच मानवी जिवीतास गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता आहे अशा नायलॉन मांजाची उत्पादन, विक्री साठवणुक व वापर यावर मनाई करीत आहे.
सदरचा मनाई आदेश दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी २४-०० वाजे पावेतो अंमलात राहील.
सदर मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाया इसमांवर भा.दं.वि.स. कलम १८८ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
सदर मनाई आदेशाने प्रभावित होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ रोजी दिलेला आहे.
प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, आयुक्तालय.
६१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६५३५/२०२२.----- श्रीमती ए. व्ही मोहिते, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अलिबाग यांची दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ अशी ०२ दिवसांची र्अजित रजा, मागील दिनांक १० डिसेंबर २०२२ व दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती ए. व्ही मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती ए. व्ही मोहिते, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६५३६/२०२२.----- श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १० डिसेंबर २०२२ व दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीचे दुसरा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १० डिसेंबर २०२२ त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे राहिल.
दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांच्याकडे राहिल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ७ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६६६०/२०२२.----- श्री. ए. ए. शिंदे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ चे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. ए. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. ए. शिंदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. ए. शिंदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६६६५/२०२२.----- श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा, पुढील दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ चे रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पयर्ंत जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
६३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६६६६/२०२२.----- श्री. के. जी. पालदेवार, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड यांची दिनांक २ डिसेंबर २०२२ व दिनांक ३ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. के. जी. पालदेवार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. के. जी. पालदेवार, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६७१३/२०२२.----- श्री. आर. एस. भाकरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांचा दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजीचा रविवार व पुढील दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ व दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ रोजीचा चौथा शनिवार, रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १६ डिसेंबर २०२२.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६५८५/२०२२.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १ डिसेंबर २०२२ व दिनांक २ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण दोन दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ डिसेंबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६५९३/२०२२.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ५ जानेवारी २०२३ अशी एकूण ११ दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ६ जानेवारी २०२३ रोजीचे का.वे.पयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १२ डिसेंबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
६५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६७३१/२०२२.----- श्री. अे. अे. पांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ व दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ रोजीची दोन दिवसांची र्अजित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ डिसेंबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./६७३२/२०२२.----- श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड यांचा यांची दिनांक ५ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांची परावर्तीत रजा, पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. एस. कोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एच. के. भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश-२, माणगाव, रायगड यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १७ डिसेंबर २०२२.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/७१४३/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा व मुख्यालय सोडणेस परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. ला. द. बिले, २८२ दिवस दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ ------ श्री. व्ही. आर. जोशी, जिल्हा न्यायाधीश-१, र्अजित ते दिनांक २० डिसेंबर दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र व अति. सत्र रजा. २०२२ पयर्ंत ४ दिवस चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते न्यायाधीश, रत्नागिरी न्यायाधीश, रत्नागिरी. र्अजित रजा. दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ यांचेकडे दिनांक
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत. १७ डिसेंबर २०२२ चे
कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत आलेला आहे.* * तसेच श्री. एन. एस. मोमीन, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण यांचेकडे दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्या.
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपयर्ंतचा पदभार ठेवणेत आलेला आहे.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक ८ डिसेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक आस्था बी-२/७२५४/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एम. आर. सातव, १३६ दिवस दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ ------ श्रीमती एस. एस. वनकोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश र्अजित रोजीची एक दिवस (क. स्तर) व रजा. र्अजित रजा. न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, (क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रत्नागिरी.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १३ डिसेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----९अ६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून
कार्यालयीन आदेश
क्रमांक बी-२/७२५३/सन २०२२.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे.
अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/ रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ परिवर्तीत रजा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत मागितलेचा (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे रजा दिनांक कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. डी. एल. निकम, १७९ दिवस दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ दिनांक १८ डिसेंबर २०२२, श्री. एन. एस. मोमीन, जिल्हा न्यायाधीश-१ र्अजित ते दिनांक १७ डिसेंबर रोजीची सुट्टी. जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र रजा. २०२२ पयर्ंत तीन दिवस दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ व अति. सत्र न्यायाधीश, खेड. र्अजित रजा. रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून न्यायाधीश, चिपळूण.
ते दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.
संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.
रत्नागिरी, दिनांक १२ डिसेंबर २०२२.
व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.
६९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-एफ-एन/एचएसजी/१४२४/(टीसी)/ ९८१३/२०२२-२०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, जैनिक अपार्टमेंट को.ऑप हौ.सो.लि., प्लॉट नं. ४४५, सीटीएस नं. ३९८/१०, माटुंगा डिव्हिजन, महिलाश्रम रोड, किंग सर्कल, माटुंगा, मुंबई ४०० ०१९, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु- एफ-एन/एचएसजी/(टीसी)/९८१३/२०२२-२०२३/सन २०२२, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्णीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५०७/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, न्यु रघुदर्शन को-ऑप. हौ.सो.लि., सव्र्हे नं. २५/१, मौजे-नवली, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७८३/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
अजयकुमार भालके,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२. एफ/एन विभाग, मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-एफ-एन/एचएसजी/१४१२/(टीसी)/९८१२/ २०२२-२०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, न्यू जगत भवन को.ऑप हौ.सो.लि., प्लॉट नं. ३२०, ३३-अे, कात्रक रोड, वडाळा, मुंबई ४०० ०३१, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु- एफ-एन/एचएसजी/(टीसी)/९८१२/२०२२-२०२३/सन २०२२, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्णीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५०६/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रघुकुल-२, को-ऑप. हौ.सो.लि., सव्र्हे नं. २७/३/अ, प्लॉट नंबर ०४, मौजे-नवली, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७८४/२०२२- २०२३/सन २०२२, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २९ ऑगस्ट २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
अजयकुमार भालके,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२२. एफ/एन विभाग, मुंबई.
७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५२१/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, कुसुम कुंज कॉम्प्लेक्स को-ऑप. हौ.सो.लि., सव्र्हे नं. २०८ (पै), जुना सातपाटी रोड, पाईप कंपनी, मौजे-धनसार, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/ एच.एस.जी./(टिसी)/१७८५/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५४४/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ठाकुर गॅलेक्सी कॅस्टर बिल्डींग नं. ४ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., आर. एच. ८१, व्हिलेज-सरावली, यशवंत सृष्टी कॉम्प्लेक्स जवळ, बोईसर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७८७/२०२२- २०२३/सन २०२२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५१८/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रिलायबल कॉम्प्लेक्स को-ऑप. हौ.सो.लि., सव्र्हे नं. ४०, हिस्सा नं. ०५/०३, चार रस्ता, बोईसर रोड, मु.पो. पालघर (पश्चिम), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७८६/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५४६/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ठाकुर गॅलेक्सी फोन्सीक्स, बिल्डींग नं. ५ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., आर. एच. ८१, व्हिलेज-सरावली, यशवंत सृष्टी कॉम्प्लेक्स जवळ, बोईसर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७८८/२०२२- २०२३/सन २०२२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
७१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५४५/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ठाकुर गॅलेक्सी ऍटलस बिल्डींग नं. ६ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., आर. एच. ८१, व्हिलेज-सरावली, यशवंत सृष्टी कॉम्प्लेक्स जवळ, बोईसर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७८९/२०२२- २०२३/सन २०२२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५९८/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, पुष्य को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., आनंद वृद्धाश्रमाजवळ, शिरगाव चुनाभट्टी, सातपाटी टेंभोडे रोड, पालघर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/ एच.एस.जी./(टिसी)/१७९१/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५५२/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, अगामी एमराल्ड को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., नवीन सव्र्हे नं. ७५/०१, बी/३, जुना सव्र्हे नं. १२५/१ बी, व्हीलेज खैरपाडा, पालघर (पूर्व), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७९०/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५९७/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुरुकृपा बिल्डींग नं. ३ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. २१, भुमापन नं. ३०६७, वेवुर-घोलविरा, पालघर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/ एच.एस.जी./(टिसी)/१७९२/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५९६/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गुरुकृपा बिल्डींग नं. ४ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. २१, भुमापन नं. ३०६७, वेवुर-घोलविरा, पालघर, ता., जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/ एच.एस.जी./(टिसी)/१७९३/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./६०३/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, समृद्धी अपार्टमेंट, को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नंबर-६४, गट नंबर-२३/१ व २ पार्ट, मौजे-नवली, ता. पालघर (पूर्व), जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/१७९५/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई
यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५९५/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, उष:काल बी-१ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हें नंबर ६२१, ६२३ आणि ६२४, प्लॉट नंबर १४, आनंद वृद्धाश्रमाजवळ, शिरगाव चुनाभट्टी, टेंभोडे सातपाटी रोड, पालघर, ता., जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टिसी)/ १७९४/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रशांत पाटील, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था, पालघर.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएस/जीएनएल/(ओ)/११९०८/१७२०/ २०२२-२३/२०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, सदिच्छा सेवा सहकारी संस्था मर्या. पहिला माळा, राधा निवास जैन मंदिरा समोर, एल बी एस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ७८. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक (२४) (९) (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
अरुण चौगले, कोकण भवन, नवी मुंबई, सहायक निबंधक, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२. सहकारी संस्था,
एस-विभाग, मुंबई.
७३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-४/अधिसूचना/१७४८/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " श्री गणराया अपार्टमेंट " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ११४, हिस्सा नं. ५/१, प्लॉट बी, मौजे टिटवाळा, गणपती मंदिर जवळ, टिटवाळा (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/ ३४८६८/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/१९५६/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " नयन अपार्टमेंट " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ६६, हिस्सा नं. ०१, व्हिलेज वाडेघर, रौनक सिटी रोड, डॉन बॉस्को स्कूल, आधारवाडी, कल्याण (प.), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एच.एस.जी./(टीसी)/३५२३२/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/१९५५/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " ओम दर्शन हाईटस " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ४९, हिस्सा नं. १/१ व १/२, एल. टी. पावशे रोड, भगवान नगर, काटेमानिवली, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एच.एस.जी./(टीसी)/३५२३१/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/१९७७/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " सिद्धीविनायक अपार्टमेंट " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १४, हिस्सा नं. ७, व्हिलेज पिसवली, चेतना कॉलेज जवळ, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२३३/२०२२- २३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१०
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/२०९२/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " शिवदर्शन " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. २८/४/ग व २८/४/क, मौजे गंधारे, आनंद नर्सिंग होम समोर, गंधार नगर, खडकपाडा, कल्याण (पश्चिम), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./ (टीसी)/३५२३८/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/२३२९/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " दत्त कृपा " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ९०, हिस्सा नं. १/बी, नाना पावशे चौक, जरीमरी नगर, कोळसेवाडी, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२४६/२०२२- २३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-४/अधिसूचना/२१०६/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " सत्संग निवास II " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ६० (पी), ६५ (ए), प्लॉट नं. २७, २८, दुर्गा माता मंदिर रोड, काटेमानिवली, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./ (टीसी)/३५२३७/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/अधिसूचना/२३९८/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " साफल्य " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ६७अ, प्लॉट नं. ७ व ८, दुर्गा माता मंदिर रोड, संजय मेडीकलच्या समोर, काटेमानिवली, कोळशेवाडी, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एच.एस.जी./(टीसी)/३५२५०/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
७५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/२४००/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " रौनक सिटी डी ९ " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ५०/३/२, ५१/१, ५१/६, ५१/७, ५०/३/ ३, गाव-वाडेघर, आधारवाडी, कल्याण (पश्चिम), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./ (टीसी)/३५२५१/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-४/अधिसूचना/२१६५/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " स्वामी समर्थ " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सिटी सव्र्हे नं. २०२०, २०२१ अ, मौजे कल्याण, अहिल्याबाई चौक, कल्याण (पश्चिम), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२४१/२०२२- २३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/अधिसूचना/२१६४/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " श्री ओमकारेश्वर " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ४३, हिस्सा नं. ५, ओमकार नगर, वरपगांव, पो. वरप, तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२४०/२०२२-२३/ सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-२/अधिसूचना/२२१४/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " वामन हाईट्स " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सिटी सव्र्हे नं. ४२६३ ते ४२७६, ४३०२/१ अ, तिसगांव, सहजीवन कॉम्प्लेक्स समोर, तिसगांव पाडा, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एच.एस.जी./(टीसी)/३५२४२/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१०अ
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-२/अधिसूचना/२१२८/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " लक्ष्मी दर्शन बिल्डींग " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ६१ अ, प्लॉट नं. १२, व्हिलेज काटेमानिवली, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२३९/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-४/अधिसूचना/२०८८/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " टि्वन्स टॉवर " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ४५, हिस्सा नं. १/ऐ/९, १/ऐ/२१, १/ऐ/२२, १/ऐ/ २३, १/ऐ/२४, मौजे-वरप कल्याण (पश्चिम), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./ (टीसी)/३५२३५/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-४/अधिसूचना/२२१०/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " सेंट जोसेफ रेसिडेन्सी बिल्डींग नं. २ " को- ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ८०/६/२ पै, सव्र्हे नं. २९९० ए, सेंट जोसेफ कॉलनी, चिकनघर, कल्याण (पश्चिम), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./ (टीसी)/३५२४३/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/अधिसूचना/२०९०/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " रागाई निवास " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. १६, हिस्सा नं. २अ, मौजे नांदिवली, तर्फे अंबरनाथ, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२३४/२०२२-२३/सन २०२२, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचेे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १९ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
७७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४झो.पु.प्रा. मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
सहकार कक्ष, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/अधिसूचना/२२१३/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " कृष्ण दर्शन " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३०, हिस्सा नं. १९/क, पुना लिंक रोड, व्हिलेज तिसगांव, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एच.एस.जी./(टीसी)/३५२४४/२०२२- २३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे.
क्रमांक झो.पु.प्रा./सनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०२२/SRA/ CO/OW/२०२२/४११६३.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रोमेल अम्प्रेस विंग सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ५९०/६, ६१६, ९२९ ए, ९२९ बी आणि ९२९ सी ऑफ व्हिलेज एक्सर, आय.सी.कॉलनी, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४०० १०३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./ १३३४३/सन २०२२, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रियंका गाडीलकर,
संध्या बानवकुळे,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा. मुंबई.
सहकार कक्ष, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
मुंबई यांजकडून
नोंदणीची अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक झो.पु.प्रा./सनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०२२/SRA/ CO/OW/2022/40640.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्रीजी एस्पायर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. १ (पार्ट) आणि २ (पार्ट), वळनाई, नेताजी नगर, अपो. ऑर्लेम चर्च, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./१३३४१/सन २०२२, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११८५४/२०२२-२३/ सन २०२२/२५६९.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, विवेकानंद मागासवर्गीय सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुम नं. २०३, ३५/बी, संघर्ष को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., कुकरेजा कंपाऊंड, आर. सी. मार्ग, वाशीनाका, चेंबूर, मुंबई ७४, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
संध्या बानवकुळे,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२. एम विभाग, मुंबई.
७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२. एम विभाग, मुंबई.
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-१/अधिसूचना/सन २०२२.—उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " संगम " को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३४, हिस्सा नं. २/३/१८, व्हिलेज पिसवली, कल्याण (पूर्व), तालुका कल्याण, जि. ठाणे, ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एच.एस.जी./(टीसी)/३५२४५/२०२२-२३/सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यूएम/जीएनएल/ओ/११८५५/२०२२-२३/सन २०२२/२६५२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, स्वरक्ष बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., २१८, ए विंग, पंचशिल हौसिंग सोसा. लि., सी.टी.एस. नं. ७, पीटी, इस्टर्न एक्सप्रेस फ्लायओव्हर, गोवंडी, मुंबई-४३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण " इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे.
डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे,
प्रियंका गाडीलकर,
कल्याण, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२. कल्याण तालुका, कल्याण.
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ एम विभाग, मुंबई.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सनि/अ-२/SRA/CO/OW/२०२२/४१९८०.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, पर्ल हार्मोनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ८१५ (पार्ट) ऑफ व्हिलेज अंधेरी, ऑफ एस.व्ही. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम/एसआरए/ एचएसजी/टीसी/१३३४५/सन २०२२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक झोपुप्रा/सनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२२/SRA/ CO/OW/२०२२/४१११७.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, रॉयल क्रिस्टल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ७०८, ७२९, ७३०, ७३०/१ ते २, ७३१, ७३२, ७३२/१ ते ५ आणि ७३३ (पार्ट), ऑफ व्हिलेज मालाड, ता. बोरीवली, त्रिवेणी नगर, मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी./१३३४२/सन २०२२, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
संध्या बानवकुळे,
संध्या बानवकुळे,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२.
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे),
झो.पु.प्रा., मुंबई.
७९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ-एन विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-एफ-एन/एचएसजी/१५४०/(टीसी)/ ९८१४/२०२२-२०२३/सन २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ/एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, आर ए रेसिडन्सेस को-ऑप. हौ. सो. लि., प्लॉट नं. ८१०, सव्र्हे नं. ७९४/अे-१०, कोहिनुर मिल कंपाऊंड, दादर (पूर्व), मुंबई ४०० ०१४, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-एफ-एन/एचएसजी/ (टीसी)/९८१४/२०२२-२०२३/सन २०२२, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " सहकारी संस्था असे आहे.
क्रमांक एमयूएम/डीडीआर-२/आरएसआर/(सीआर)/१२०/३८२४/ २०२२-२०२३/सन २०२२.— जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, गोल्डमाईन को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., पत्ता बिल्िंडग नं. १०, सी विंग, प्लॉट नं. ४०१, निसर्ग को-ऑप. हौ. सो. लि., चांदिवली म्हाडा कॉलनी, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०७२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ (९) (१) अन्वये नोंदणी करीता आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्णीकरण " साधन संस्था " असून उप वर्गीकरण " कर्ज देणाया साधन संस्था " असे करण्यात आले आहे.
प्रताप पाटील,
अजयकुमार भालके,
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२. एफ/एन विभाग, मुंबई.
कोकणभवन, बेलापूर, जिल्हा उप निबंधक, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे, मुंबई.
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी विभाग,
मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक मुंबई/स.नि./सी विभाग/नोंदणीअधिसूचना/१००८२/११३६/ २०२२.— सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, देसाई रेसिडेन्सी को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी. एस. नं. ८८२ आणि ८८३, शामलदास गांधी रोड, प्रिन्सेस स्टि्रट, मुंबई ४०० ००२, नोंदणी क्रमांक मुंबई/ डब्ल्यूसी/एचएसजी/टीसी/१००८२/२०२२-२०२३/सन २०२२, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे.
क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/(टीसी)/१००७०/१०७७/ २०२२-२०२३/सन २०२२.— उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, शिवोहम को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सीएस नं. १२२७ आणि १२२८ ऑफ गिरगाव डिव्हीजन, डी विभाग, प्लॉट नं. ४४-४४अे, मौलाना शौकत अली रोड आणि प्रॉक्टर रोड, ग्रॅन्ट रोड (पूर्व), मुंबई ४०० ००७, नोंदणी क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/टीसी/१००७०/२०२२-२०२३/सन २०२२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे.
राजेश लव्हेकर,
सुदाम काठे, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२. सहकारी संस्था, सी विभाग, मुंबई.
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२. डी विभाग, मुंबई.
८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४नगरविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ डिसेंबर २०२२.
सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीबी ४३२२/३७०/प्र.क्र. ११६/२०२२/नवि-११.----- ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र. टिपीबी- ४३०८/ ३७०९/प्र.क्र.३४७/०८/नवि-११, दिनांक १४ मे, २००९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (महा. XXXVII of १९६६) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ अंतर्गत स्थापन झालेल्या ( महा. IV चे १९७५) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (यापुढे ज्याचा उल्लेख " एम.एम.आर.डी.ए. " असा करण्यात आला आहे.) छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSIA) अधिसूचित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने नेमणूक केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र. सिएमएस/टिपीबी-४३१२/१/प्र.क्र.४७/२०१२/नवि-११, दिनांक १७ मे, २०१३ द्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " सि.एस.आय.अे.एन.अे. " असा करण्यात आला आहे.) सदर अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्टमध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल ई.पी.-१, ई.पी.-२ वगळता, अंतरिम विकास योजनासह विकास नियंत्रण नियमावलीस (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे.) शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यानंतर शासन अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१३/१२६७/प्र.क्र.१८३/२०१३/नवि-११, दि. ३ मार्च, २०१४ द्वारे सदर सारभूत स्वरूपाचे बदलास शासनाने मंजुरी दिली आहे; आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१३/१२६७/प्र.क्र.१८३/२०१३/नवि-११, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये वाणिज्य वापराच्या इमारतीसंबंधी फेरबदल मंजूर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, मे. मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (यापुढे ज्याचा उल्लेख " एम.आय.ए.एल. " असा करण्यात आला आहे. एम.आय.ए.एल यांनी दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्राद्वारे उक्त नियमावलीचे विनियम ३३ मध्ये सुधारणा करणेबाबत विनंती केली आहे; आणि ज्याअर्थी, एम.एम.आर.डी.ए. ने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीचे पत्राद्वारे एम.आय.ए.एल. यांचे उक्त पत्राचे अनुषंगाने अभिप्राय सादर केले आहेत; आणि ज्याअर्थी, एम.एम.आर.डी.ए. च्या पत्रात खालीलप्रमाणे नमूद आहे ;
" (a) In Airport Notified Area entire land is owned by AAI which is leased to MIAL. Additional
FSI of 1 permissible over and above FSI of 4.0 on a plot is from the FSI generated by other plots
owned by MIAL within CSMIANA limiting to the overall Global FSI of 1.
In view of above, it would be appropriate if the decision regarding applicant's request for
withdrawal of premium for grant of additional FSI for buildings of commercial use under regulation
33 of CSMIANA, DCR is taken at Govt. level.
(b) In Airport notified area, the height available for development of land is restricted by Civil
Aviation Authority due to its vicinity to airport. Since, the height of building is limited, vertical
expansion is restricted leading to horizontal spread of building profile in most of the proposals
submitted in MMRDA on the individual land. This results in deficiencies in marginal open spaces
on individual plot for which various condonations are requested by the applicants for the development
of land.
In view of above, it would be appropriate if the decision regarding applicant's request for
withdrawal of condition of condonations for availing additional FSI of 1.0 over and above the
permissible FSI of 4.0 for Buildings of Starred Category Residential Hotels and Convention Centre
under Regulation 33(4) of CSMIANA DCR is taken at Govt. level. "
आणि ज्याअर्थी, एम.आय.ए.एल. व एम.एम.आर.डी.ए. यांची उक्त पत्रे विचारात घेता, तसेच उक्त विनंतीच्या अनुषंगाने उक्त नियमावलीमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्यानुसार तातडीने सुधारणा करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री झाली आहे (यापुढे याचा उल्लेख ""प्रस्तावित फेरबदल"" असा करणेत आलेला आहे);
आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट-कलम (१कक) चे खंड(क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाया व्यक्तींच्या माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, सोबतचे परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/ सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उपसंचालक,८१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ नगररचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पयावर पाठविण्यात याव्यात. सदर प्राप्त हरकती/सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२(१) अन्वये उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने " अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाया हरकती/सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल;
शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४(१) अन्वये निर्देश देत आहे की, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) चे उप-कलम (ग) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबित असेपयर्ंत प्रस्तावित फेरबदल लगोलग अंमलात येईल.
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा/नियम) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, भाग एक (को.वि.पु.)-----११८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
परिशिष्ट
(शासन नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीबी ४३२२/३७०/प्र.क्र.११६/२०२२/नवि-११, दिनांक २२ डिसेंबर २०२२
सोबतचे परिशिष्ट)
छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे विनियम ३३(४) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत.
| 100% 50% | ||
| (b) | (b) |
निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.
८३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 22nd December 2022.
Notice
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPB 4322/370/CR-116/2022/UD-11.— Whereas, the Government in Urban Development Department, vide Notification No.TPB 4308/3709/CR-347/08/UD-11, dated the 14th May 2009, under section 40(1)(c) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act,1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") has appointed the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to by its acronym "MMRDA") established under the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act,1974 (Mah. IV of 1975) to be the Special Planning Authority for the Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) Notified area bounded by the Airport;
And whereas, the Government in the Urban Development vide Notification No. CMS/TPB- 4312/1/CR-47/2012/I/UD-11, dated the 17th May 2013, has sanctioned Interim Development Plan for a part of Chhatrapati Shivaji International Airport Notified Area (hereinafter referred to "CSIANA") alongwith Development Control Regulations (hereinafter referred to "the said DCR"), excluding the substantial modifications, specified as EP-1, EP-2 in SCHEDULE, appended thereto and has subsequently sanctioned the said modifications of substantial nature vide Notification No. TPB 4313/1267/CR-183/2013/UD-11, dated 3rd March 2014; And whereas, Government in the Urban Development vide Notification No. TPB-4313/1267/CR-183/2013/I/UD-11, dated the 6th May 2015 has sanctioned modification regarding building of commercial use;
And whereas, M/s. Mumbai International Airport Limited (MIAL) vide their letters dated 28th September, 2022 has requested to amend Regulation 33 of the said DCR; and whereas, MMRDA vide their letters dated 14th November, 2022 has submitted their report on the letter of MIAL; and whereas, it is stated in the letter of MMRDA that,—
"(a) In Airport Notified Area entire land is owned by AAI which is leased to MIAL.
Additional FSI of 1 permissible over and above FSI of 4.0 on a plot is from the FSI generated
by other plots owned by MIAL within CSMIANA limiting to the overall Global FSI of 1.
In view of above, it would be appropriate if the decision regarding applicant's request for
withdrawal of premium for grant of additional FSI for buildings of commercial use under
regulation 33 of CSMIANA, DCR is taken at Govt. level.
(b) In Airport notified area, the height available for development of land is restricted by
Civil Aviation Authority due to its vicinity to airport. Since, the height of building is limited,
vertical expansion is restricted leading to horizontal spread of building profile in most of the
proposals submitted in MMRDA on the individual land. This results in deficiencies in marginal
open spaces on individual plot for which various condonations are requested by the applicants
for the development of land.
In view of above, it would be appropriate if the decision regarding applicant's request for
withdrawal of condition of condonations for availing additional FSI of 1.0 over and above the
permissible FSI of 4.0 for Buildings of Starred Category Residential Hotels and Convention
Centre under Regulation 33(4) of CSMIANA DCR is taken al Govt. level."
And whereas, considering the above cited letters of MIAL and MMRDA and in view of the aforesaid request, the Govt. is satisfied that in the public interest it is necessary to urgently carry out suitable modification to the Development Control Regulations for CSIANA, as specifically described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the proposed modification").
Now, therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers conferred by sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections/ suggestions from any persons with respect to proposed modification, as required by clause (a) of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby. The Government is further pleased to inform that any objections/ suggestions in respect of the proposed modification mentioned in the Schedule attached herewith may be forwarded, before the expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, भाग एक (को.वि.पु.)-----११अ८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ to the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E-Block, Azad Maidan, Mahapalika Marg, Mumbai 400 001. Any objections / suggestions, which may be received within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai, who is hereby authorised under Section 162(1) of the said Act as an "officer" on the behalf of Government to hear objections / suggestions which are received and say of the said Corporation, as the case may be and submit his report to the Government;
Further, the Government hereby issues directives under Section 154(1) of the said Act that, pending sanction to the proposed modification under clause (c) of Section 37(1AA) of the said Act by the Government, the proposed modification shall come into force forthwith.
This Notice under sub-section (1AA) of Section 37 of the said Act shall also be available on the Govt. of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules)
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,८५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
SCHEDULE
Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice No.
TPB- 4322/370/C.R.116/2022/UD-11, dated 22nd December, 2022.
Proposed modification to Regulation 33(4) of Development Control Regulations for Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) Notified area :—
| 100% 50% | ||
| (b) | (b) |
NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, Under Secretary to Government.
८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४नगरविकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ डिसेंबर २०२२
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीबी-४३१२/३२५/प्र.क्र.९५/२०१३/नवि-११.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१ पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीबी-४३१७/०६२९/प्र.क्र.१९८/२०१७/वियो/नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करणेत आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना, २०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ ला उक्त अधिसूचनसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेत परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनाक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१९ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार, न.भू.क्र. १२५, मौजे कुर्ला-०२, मुंबई ही जमीन " विद्यमान शासकीय कार्यालय " (EOS२.१) दर्शविण्यात आली असून भागश: जमीन ही विद्यमान एल.बी.एस. रोड ह्य रस्त्याचे रुंदीकरणाने बाधित आहे. आणि ज्याअर्थी, १७९१ चौ.मी. क्षेत्राची उक्त जमीन खाजगी सार्वजनिक भागिदारी तत्वावर विकसित करण्याचे राज्य शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावित केले होते, ज्यामध्ये ११४२.०४ चौ.मी. क्षेत्र शासकीय इमारतींसाठी (कार्यालय सह कर्मचारी निवासस्थाने) विकसित करणे आणि उर्वरित ६४८.९६ चौ.मी. क्षेत्राची जमीन (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करणेत आलेला आहे) भाडेतत्वावर खाजगी विकासकास देण्याचे प्रस्तावित होते. आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीपैकी २१० चौ.मी. क्षेत्र हे विद्यमान एल.बी.एस. रोड या रस्त्याचे रुंदीकरणाने बाधित असल्याने उर्वरीत ४३८.९६ चौ.मी. क्षेत्राचा विकास सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि खाजगी विकासक यांचेत निविदा करारानुसार खाजगी विकासकाने करण्याचे प्रस्तावित आहे ;
आणि ज्याअर्थी, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (यापुढे याचा उल्लेख " सा.बां.वि. " असा करणेत आलेला आहे) यांनी त्यांचेकडील दिनांक २ मार्च २०२० रोजीचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस (यापुढे याचा उल्लेख " महापालिका " असा करणेत आलेला आहे) लिहिलेल्या पत्रात कळविले आहे की, निविदा करारानुसार विकासकास द्यावयाचे जमिनीचे भाग वगळता उर्वरित जमिनीवर शासकीय कार्यालय इमारत सह कर्मचारी निवासस्थाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले आहे आणि खाजगी विकासकास द्यावयाचे ६४८.९६ चौ.मी. क्षेत्राच्या जमिनीवरील दर्शविलेले " विद्यमान शासकीय कार्यालय " (EOS२.१) चे आरक्षण/निर्देशन वगळणेबाबत विनंती केली आहे. आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, महापालिका यांनी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० रोजीचे पत्राद्वारे उक्त जमिनीवरील आरक्षण/निर्देशन वगळणेबाबतचे वरील विनंतीची शिफारस केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सा.बां. विभागाची विनंती आणि महापालिकेचा अहवाल विचारात घेता खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार ६४८.९६ चौ.मी. क्षेत्राच्या उक्त जमिनीवरील " विद्यमान शासकीय कार्यालय " (EOS२.१) चे निर्देशन वगळणेबाबत आणि त्यापैकी ४३८.९६ चौ.मी. क्षेत्राची जमीन वाणिज्य वापर विभाग (C) मध्ये दर्शविणेबाबत आणि उर्वरित २१० चौ.मी. क्षेत्र रस्ता रुंदीकरणाकरिता दर्शविणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे. (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट-कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने समक्रमांकाची दिनांक ७ एप्रिल २०२१ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आणि ज्याद्वारे, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाया हरकती/सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे.) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक ७ एप्रिल २०२१ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी) (यापुढे याचा उल्लेख " शासकीय राजपत्र " असा करणेत आलेला आहे) दिनांक २९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७(१कक) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगररचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे ;
८७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल काही सुधारणेसह मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक)(ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून शासन याद्वारे :-----
(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे,
(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल, (क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.
परिशिष्ट
" The Existing 'Government Office (EO2.1)' shown on the land admeasuring 438.96 sq.m out of the land bearing CTS No. 125 Village-Kurla-02, Mumbai is deleted and included in adjoining Commercial Zone (C) as shown on plan.
Note.— Due to change in land use/sub-division of the plot, Deficiency in parking spaces of Government office building plot, shall be make up on the land under modification and for that purpose necessary condition to that effect shall be included by the PWD in their agreement/ orders etc."
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा/नियम) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
निर्मलकुमार पं. चौधरी, शासनाचे अवर सचिव.
८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 8th December, 2022.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPB-4312/325/CR-95/2013/UD-11.— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the Said Act"), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/ 2017/DP/UD-11, Dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Development Plan") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification, as per which the said Development Plan has come into force from 1st Septeber 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dt. 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June, 2018 ;
And whereas, as per the said Development Plan, land bearing CTS No. 125 of Village Kurla- 02. Mumbai is shown as "Existing Government offices" (EO2.1) and partly affected by widening of existing L.B.S. Road. And whereas, the said land admeasuring 1791.00 sq.mtr. was proposed to be developed by the Public Works Department of the State Government through Public Private Partnership under which an area admeasuring 1142.04 sq. mtr. was to be developed for Government building (offices plus Residential quarters) and balance 648.96 sq. mtrs area (hereinafter referred to as "the said land") was to be given on lease basis to Private Developer, and whereas, an area admeasuring 210 sq.m. is affected by widening of existing L.B.S.Road, thereby balance area admeasuring 438.96 sq.m. is proposed to be developed by the Private Developer as per the bid agreement between the Public Works Department and the Private Developer ;
And whereas, Chief Architect, Public Works Department (hereinafter referred to as "P.W.D.") vide his letter dated 2nd March 2020 to the Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "MCGM") has informed that on the land, excluding land portion required to be given to Private Developer as per the bid agreement, construction work of Government office building along with residential quarters is completed, thereby requested to delete reservation / designation of "Existing Government offices" (EO2.1) in respect of 648.96 sq.m. of land area which is required to be handed over to private developer. And whereas, Commissioner, MCGM vide his letter dated 14th August 2020 has recommended the above request of deletion of reservation/ designation:
And whereas, considering the request of the PWD and considering the report of MCGM, the Government is satisfied that in the public interest it is expedient to delete the "Existing Government offices" (EO2.1) shown on the land admeasuring 648.96 sq. mtrs and out of the total land proposed to be deleted, the land area admeasuring 438.96 sq. mtrs is to be included in Commercial Zone (C) and balance 210 sq. mtrs to be shown for road widening more specifically described in the schedule given below (hereinafter referred to as "the proposed modification").
And whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (1AA) of section 37 of the said Act, Government had issued Notice of even no. dated 7th April, 2021 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification as mentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as "the said Officer") to complete the procedure as stipulated under section 37(1AA) of the said Act and to submit a report on the objections/suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons ;
And whereas, the said Notice dated 7th April, 2021 was published in the Maharashtra Government Gazette (Part 1-Konkan Division supplement) (hereinafter referred to as "the Maharashtra Government Gazette") dated 29th April, 2021 and the said officer has submitted his report to the Government vide letter dated 9th December 2021 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after completing the legal procedure as stipulated under section 37(1AA) of the said Act ;
८९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned with certain changes ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under section 37(1AA) (c) of the said Act, the Government hereby :—
(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule herein under,
(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming into force of this modification,
(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.
SCHEDULE
"The Existing 'Government Office (EO2.1)' shown on the land admeasuring 438.96 sq.m out of the land bearing CTS No. 125 Village-Kurla-02, Mumbai is deleted and included in adjoining Commercial Zone (C) as shown on plan.
Note.— Due to change in land use/sub-division of the plot, Deficiency in parking spaces of Government office building plot, shall be make up on the land under modification and for that purpose necessary condition to that effect shall be included by the PWD in their agreement/ orders etc."
This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in (Acts/Rules).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
NIRMALKUMAR CHAUDHARI, Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----१२९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४
उपविभागीय अधिकारी, माणगांव उपविभाग,
माणगांव, जि. रायगड यांजकडून
क्रमांक उविअमा-भूसं/कात - २/एस. आर. ७८/२०१२.----- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा - तीन) चे कलम १, पोट-कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक १४ - २० जून, २०१२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग चार ब पृष्ठ क्र. ३८ ते ४३ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक (आयडीसी २०१२ (७) / उ - १४ ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे खालील अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रास एप्रिल २०१२ या महिन्याच्या सव्वीस दिवसापासून अंमलात येतील, असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिले आहेत;
आणि ज्याअर्थी, या खालील अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी ह्य उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्ताप्रमाणे अंमलात आले आहेत, अशा क्षेत्रांत आहेत;
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्रांस लागू करण्यात आले आहे, अशा क्षेत्रांत असणाया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यानंतर ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टयर्थ असेल, अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाया जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड (क) अन्वये काढण्यात आलेली अधिसूचना क्रमांक आयडीसी /१८९२ (१७४४१), उद्योग-१४, दिनांक ११ जून, १९९३ अन्वये राज्य शासनाचे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १९६२ यातील नियम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकायांकडे सोपविण्यात आली आहेत, अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ पोट-कलम (२), कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकायांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, माणगांव उपविभाग, माणगांव यांची नेमणूक केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत, असे उपविभागीय अधिकारी, माणगांव उपविभाग, माणगांव यांचे मत झाले आहे;
आणि ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र. भूसंपादन/टे ६/२६९३०७/२०१४, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्या प्रती देय असलेल्या रकमेबाबत तरतुदीची प्रसिद्धी केली आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट-कलम (२) अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे उपविभागीय अधिकारी, माणगांव उप विभाग, माणगांव खाली नमूद केलेल्या जमिनीमध्ये संबंधित भोगवटादार तसेच इतर कोणत्याही व्यक्ितचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाया सर्व व्यक्िंतना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त प्रयोजनार्थ भूसंपादन का करण्यात येऊ नये ? या संबंधी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत खाली सही करणायास लेखी स्वरूपात कारणे दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे.
ज्यांची व्यक्ितगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्ितस या नोटीसीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत खाली सही करणायांच्या कार्यालयात माणगांव येथे समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत हजर रहाता येईल.
अनुसूची गाव येरद, ता. माणगांव, जिल्हा रायगड
अ. क्र. सव्र्हे नं/ हिस्सा नं. क्षेत्र गट नं. (हे.आर. चौ.मी.) (१) (२) (३) (४) १ १ १ अ ०.६५८० २ १ १ ब ०.२१७० ३ १ २ अ ०.३२४० ४ १ २ ब ०.२०७० ५ २ १ अ ०.३०२० ६ २ १ ब ०.०८६० ७ २ १ क ०.०८१० ८ २ १ ड ०.६१२० ९ २ १ इ ०.३२६० १० ३ १ ०.२३४० ११ ३ २ ०.७०४० १२ ४ १ अ ०.१८२० १३ ४ १ ब ०.०८६० १४ ४ १ क ०.३५८० १५ ४ १ ड ०.०३८० १६ ४ १ इ ०.०४९० १७ ४ १ फ ०.१४४० १८ ४ १ ग ०.४६१० १९ ४ २ ०.००५० २० ४ ३ अ ०.२२६० २१ ४ ३ ब ०.०७०० २२ ४ ४ अ ०.१५९० २३ ४ ४ ब ०.१३९० भाग एक (को.वि.पु.)-----१२अ९१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४)
२४ ४ ४ क ०.१४९० २५ ४ ४ ड ०.२०२० २६ ४ ४ इ ०.०९१० २७ ४ ४ फ ०.०६०० २८ ५ १ ०.२००० २९ ५ २ ०.०२३० ३० ५ ३ ०.०७८० ३१ ५ ४ ०.०३०० ३२ ५ ५ ०.०१३० ३३ ६ २ अ ०.०७०० ३४ ६ २ ब ०.०५३० ३५ ६ २ क ०.०७०० ३६ ६ २ ड ०.०१५० ३७ ६ २ ई ०.०७४० ३८ ६ २ इ ०.१२२० ३९ ६ २ ग ०.३६९० ४० ६ ३ ०.०७१० ४१ ६ ४ अ ०.०७१० ४२ ६ ४ ब ०.१२९० ४३ ६ ४ क ०.४५५० ४४ ६ ४ ड १.०७८० ४५ ७ १ अ ०.०१३० ४६ ७ १ ब ०.१३७० ४७ ७ २ ०.२४६० ४८ ७ ३ अ ०.२२५० ४९ ७ ३ ब ०.१०७० ५० ८ १ ०.२२२० ५१ ८ २ ०.०१८० ५२ ९ ० ०.१८५० ५३ १० १ ०.२४०० ५४ १० २ ०.१६२० ५५ १० ३ अ ०.०४५० ५६ १० ३ ब ०.१०१० ५७ १० ३ क ०.१५२० ५८ १० ४ ०.०८९० ५९ ११ ० ०.२९३० ६० १२ ० ०.२४०० ६१ १३ ० ०.०३३० ६२ १४ ० ०.१०९० ६३ १५ ० ०.३२१०
६४ १६ ० ०.०२८० ६५ १७ १ अ ०.४८१० ६६ १७ १ ब ०.४८०० ६७ १८ १ ०.८०३० ६८ १८ २ ०.५६०० ६९ १८ ३ ०.४०९० ७० १८ ४ ०.२८८० ७१ १९ १ अ ०.२४०० ७२ १९ १ ब ०.०५४० ७३ १९ १ क ०.०७४० ७४ १९ २ अ ०.१००० ७५ १९ २ ब ०.०८४० ७६ १९ ३ ०.०५३० ७७ १९ ४ ०.००५० ७८ २० १ ०.४२१० ७९ २० २ ०.०४०० ८० २० ३ अ ०.३७१० ८१ २० ३ ब ०.३६८० ८२ २० ३ क ०.०१०० ८३ २० ३ ड ०.००५० ८४ २० ३ इ ०.०३५० ८५ २१ १ ०.३५९० ८६ २१ २ ०.३२१० ८७ २१ ३ अ ०.०६८० ८८ २१ ३ ब ०.०७४० ८९ २१ ३ क ०.१५७० ९० २१ ३ ड ०.०८१० ९१ २१ ३ इ ०.११४० ९२ २१ ४ अ ०.२४५० ९३ २१ ४ ब ०.२२०० ९४ २१ ५ ०.०६८० ९५ २१ ६ ०.०९०० ९६ २१ ७ ०.१११० ९७ २१ ८ ०.२४३० ९८ २२ ० ०.६६८० ९९ २३ १ ०.६९०० १०० २३ २ ०.३९८० १०१ २३ ३ ०.०४२० १०२ २४ १ अ ०.०७६० १०३ २४ १ ब ०.०७००९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४)
१०४ २४ २ ०.६९६० १०५ २४ ३ ०.२७३० १०६ २४ ४ ०.००८० १०७ २५ १ ०.१७३० १०८ २५ २ ०.१८३० १०९ २५ ३ ०.१८३० ११० २६ १ ०.५२३० १११ २६ २ ०.२६८० ११२ २६ ३ ०.२५०० ११३ २६ ४ ०.८७९० ११४ २७ १ अ ०.२८७० ११५ २७ १ ब ०.३५३० ११६ २७ २ अ ०.११६० ११७ २७ २ ब ०.४१३० ११८ २७ २ क ०.१२२० ११९ २७ २ ड ०.०४३० १२० २७ २ इ ०.०२३० १२१ २७ २ फ ०.०८३० १२२ २८ १ ०.१७०० १२३ २८ २ ०.०९०० १२४ २९ १ ०.०८६० १२५ २९ २ ०.२३३० १२६ २९ ३ अ/१ ०.५००० १२७ २९ ३ अ/२ ०.१४०० १२८ २९ ३ अ/३ ०.५१५० १२९ २९ ३ ब ०.२००० १३० २९ ४ ०.३४३० १३१ २९ ५ ०.१४३० १३२ ३० ० ०.६८८० १३३ ३१ १ ०.३३०० १३४ ३१ २ ०.९२७० १३५ ३२ १ ०.३२०० १३६ ३२ २ ०.४९५० १३७ ३२ ३ अ ०.१३७० १३८ ३२ ३ ब ०.१४०० १३९ ३२ ४ ०.४८६० १४० ३३ १ अ/१ ०.२७०० १४१ ३३ १ अ/२ ०.४१०० १४२ ३३ १ ब ०.२२०० १४३ ३३ २ अ ०.२२००
१४४ ३३ २ ब ०.२२०० १४५ ३३ २ क ०.४३०० १४६ ३४ १ अ ०.५३६० १४७ ३४ १ ब ०.५४६० १४८ ३४ २ ०.२६३० १४९ ३५ १ ०.२४३० १५० ३५ २ ०.०५६० १५१ ३५ ३ ०.०३५० १५२ ३५ ४ ०.०९१० १५३ ३५ ५ ०.४२०० १५४ ३६ १ ०.१६७० १५५ ३६ २ अ/१ ०.२३९० १५६ ३६ २ अ/२ ०.२४०० १५७ ३६ ३ ०.४७८० १५८ ३६ २ अ/२ ०.२४०० १५९ ३६ ४ अ ०.२४०० १६० ३६ ४ ब ०.०३०० १६१ ३६ ५ ०.२१७० १६२ ३६ ६ ०.३६४० १६३ ३६ ७ ०.०२५० १६४ ३७ ० ०.३८७० १६५ ३८ ० ०.५९७० १६६ ३९ १ ०.२१३० १६७ ३९ २ ०.४१०० १६८ ३९ ३ ०.१७६० १६९ ४० १ ०.५५७० १७० ४० २ अ १.०१०० १७१ ४० २ ब ०.६०४० १७२ ४० २ क ०.०३०० १७३ ४० २ ड ०.०२०० १७४ ४० २ इ ०.३२४० १७५ ४० २ फ ०.०१०० १७६ ४० २ ग ०.३१६० १७७ ४० २ ह ०.१०६० १७८ ४० २ ख ०.०३०० १७९ ४० २ ज ०.०३०० १८० ४० ३ ०.४०५० १८१ ४१ १ अ ०.७७१० १८२ ४१ १ ब ०.१०८० १८३ ४१ २ ०.१३९०९३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) १८४ ४१ ३ ०.०५१० १८५ ४१ ४ ०.०२३० १८६ ४१ ५ ०.०१५० १८७ ४१ ६ अ ०.१६३० १८८ ४१ ६ ब ०.१६४० १८९ ४१ ६ क ०.१६४० १९० ४२ १ अ ०.०४८० १९१ ४२ १ ब ०.०४८० १९२ ४२ २ ०.१२४० १९३ ४२ ३ ०.०६६० १९४ ४२ ४ अ ०.५२०० १९५ ४२ ४ ब ०.५०९० १९६ ४३ १ १.४५०० १९७ ४३ २ २.९१०० १९८ ४३ ३ १.४५०० १९९ ४४ १ अ ०.४७०० २०० ४४ १ ब १.०००० २०१ ४४ .२/१ ०.३७०० २०२ ४४ .२/२ ०.३८०० २०३ ४४ ३ ०.४१०० २०४ ४४ ४ अ ०.९५०० २०५ ४४ ४ ब ०.९४०० २०६ ४४ ५ ०.८७०० २०७ ४४ ६ ०.३७०० २०८ ४४ ७ ०.०८०० २०९ ४५ १ अ ३.१५०० २१० ४५ १ ब ३.९३०० २११ ४५ २ १.५०० २१२ ४५ ३ ०.१६०० २१३ ४५ ४ ०.४९०० २१४ ४६ ० २.०२०० २१५ ४७ ० १.३९०० २१६ ४८ १ अ ०.३७०० २१७ ४८ १ ब २.६३०० २१८ ४८ १ क २.६३०० २१९ ४८ १ ड १.२६०० २२० ४९ १ २.०६०० २२१ ४९ २ ०.०५०० २२२ ४९ ३ ०.१५०० २२३ ४९ ४ ०.१२००
२२४ ४९ ६ ०.०२०० २२५ ४९ ७ ०.६६०० २२६ ४९ ८ ०.४९०० २२७ ४९ ९ ०.५७०० २२८ ४९ ११ ०.३२०० २२९ ५० १ ०.४४०० २३० ५० २ २.६००० २३१ ५० ३ ३.२००० २३२ ५० ४ २.२००० २३३ ५२ ० ०.७७०० २३४ ५३ २ अ/१ ०.२०३० २३५ ५३ २ अ/२ ०.२०३० २३६ ५३ २ अ/३ ०.२०४० २३७ ५३ २ ब ०.६१०० २३८ ५३ ३ ०.०५०० २३९ ५४ १ १.१५०० २४० ५४ २ १.१२०० २४१ ५५ १ अ/१ ०.५००० २४२ ५५ १ अ/२ ०.५००० २४३ ५५ १ अ/३ ०.८००० २४४ ५५ १ अ/४ ०.६००० २४५ ५५ १ ब ०.२३९० २४६ ५५ २ अ १.६४०० २४७ ५५ २ ब १.६२०० २४८ ५५ २ क १.०१०० २४९ ५५ २ ड १.७३०० २५० ५५ २ इ ०.९७०० २५१ ५५ ३ अ १.०५८० २५२ ५५ ३ ब ०.२३२० २५३ ५६ ० ०.६९०० २५४ ५७ ० ०.६१०० २५५ ५८ ० ०.३२०० २५६ ५९ १ ०.५६०० २५७ ५९ २ १.०१०० २५८ ५९ ३ ०.१३०० २५९ ५९ ४ अ ०.२१०० २६० ५९ ४ ब ०.२१०० २६१ ५९ ४ क ०.७९०० २६२ ५९ ५ ०.०८०० २६३ ६० १ ०.३६००९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) २६४ ६० २ अ १.७५२० २६५ ६० २ ब १.७५३० २६६ ६० २ क १.७५३० २६७ ६० २ ड १.७४२० २६८ ६० २ इ १.७५०० २६९ ६१ १ ०.०५०० २७० ६१ २ अ ०.४७०० २७१ ६१ २ ब ०.४७०० २७२ ६१ ३ अ ०.९६०० २७३ ६१ ३ ब १.२५०० २७४ ६१ ३ क १.२५०० २७५ ६१ ४ अ १.०१५० २७६ ६१ ४ ब/१ ०.४००० २७७ ६१ ४ ब/२ ०.३०५० २७८ ६१ ४ ब/३ ०.३१०० २७९ ६१ ५ ०.१६०० २८० ६२ १ ०.४८०० २८१ ६२ २ ०.४९०० २८२ ६३ ० ०.७७०० २८३ ६४ २ १.५८०० २८४ ६४ ३ ०.२४०० २८५ ६४ ४ अ ०.४८५० २८६ ६४ ४ ब ०.४८५० २८७ ६४ ५ ६.७७०० २८८ ६४ ६ अ ०.४२५० २८९ ६४ ६ ब ०.४२५० २९० ६४ ७ ०.२४०० २९१ ६४ ८ ०.६५०० २९२ ६५ १ ०.४००० २९३ ६५ २ ०.२२०० २९४ ६५ ३ ०.३६०० २९५ ६५ ४ १.५७०० २९६ ६६ १ ३.९४०० २९७ ६६ २ २.८००० २९८ ६७ १ १.३४०० २९९ ६७ २ ०.५३०० ३०० ६७ ३ ०.५३०० ३०१ ६८ ० १.२५०० ३०२ ६९ १ अ ०.३३०० ३०३ ६९ १ ब ०.३०००
३०४ ६९ २ ०.३२०० ३०५ ६९ ३ ०.३००० ३०६ ६९ ४ ०.७६०० ३०७ ६९ ५ अ ०.३००० ३०८ ६९ ५ ब ०.४००० ३०९ ६९ ५ क ०.७७०० ३१० ६९ ६ ०.२२०० ३११ ६९ ७ ०.१५०० ३१२ ६९ ८ ०.१७०० ३१३ ६९ ९ ०.२००० ३१४ ६९ १० १.२७०० ३१५ ६९ ११ ०.२२०० ३१६ ६९ १२ ०.०३०० ३१७ ७० ० ०.२९०० ३१८ ७१ ० ०.५८०० ३१९ ७३ १ ०.१४०० ३२० ७३ २ ०.१९०० ३२१ ७३ ३ ०.१४०० ३२२ ७४ १ अ ०.४७३० ३२३ ७४ १ ब/१ ०.१४०० ३२४ ७४ १ ब/२ ०.२५५० ३२५ ७४ १ क/१ ०.४३३० ३२६ ७४ १ क/२ ०.४१०० ३२७ ७४ २ ०.१४०० ३२८ ७४ ३ ०.४२०० ३२९ ७५ ० १.०९०० ३३० ७६ १ १.७००० ३३१ ७६ २ ०.५१०० ३३२ ७८ १ ०.३३०० ३३३ ७८ २ ०.२८०० ३३४ ७८ ३ ०.२५०० ३३५ ७८ ४ ०.१९०० ३३६ ७९ ० ०.६५०० ३३७ ८० ० ०.५१०० ३३८ ८१ १ ०.३६०० ३३९ ८१ २ अ ०.६७०० ३४० ८१ २ ब ०.२५०० ३४१ ८१ २ क ०.३२०० ३४२ ८१ २ इ ०.३६०० ३४३ ८१ ३ ०.४५००९५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १२-१८, २०२३/पौष २२-२८, शके १९४४ (१) (२) (३) (४) ३४४ ८२ १ १.३६०० ३४५ ८२ २ ०.१२०० ३४६ ८३ १ ०.३८५० ३४७ ८३ २ ०.३८५० ३४८ ८४ १ ०.५४०० ३४९ ८४ २ ०.२७०० ३५० ८५ १ अ २.३२५० ३५१ ८५ १ ब ०.७७५० ३५२ ८५ २ अ/१ २.०७०० ३५३ ८५ २ अ/२ ०.२२०० ३५४ ८५ २ ब ०.२२०० ३५५ ८५ ३ अ/१ ०.९२६० ३५६ ८५ ३ ब ०.९२६० (१) (२) (३) (४) ३५७ ८५ ३ क ०.६२८० ३५८ ८५ ४ ०.७२०० ३५९ ८५ ५ अ ०.६५०० ३६० ८५ ५ ब ०.३४०० ३६१ ८५ ५ क ०.३४०० ३६२ ८५ ५ ड ०.३३०० ३६३ ८५ ६ १.०५०० ३६४ ८६ ० ०.३२०० ३६५ ८७ ० ०.२१५० ३६६ ८८ ० ०.०५८० ३६७ ८९ ० ०.२१०० ३६८ ९० ० ०.४५००
१८४.९०३०
माणगांव, दिनांक ९ जानेवारी २०२३.
उमेश बिरारी, उपविभागीय अधिकारी, माणगांव उप विभाग, माणगांव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.