Part-XII (Weekly) (Dated 19th-25th January 2023)

click here for IIIF manifest

सं. १ ]

नई दिल्ली, जनवरी १९-२५, २०२३/पौष २९-माघ ५ (शक) १९४४ [खंड २१

No. 1 ] NEW DELHI, JANUARY 19-25, 2023/PAUSHA 29-MAGHA-5 (SAKA) 1944 [Vol. 21

अं. १ ]

नवी दिल्ली, जानेवारी १९-२५, २०२३/पौष २९-माघ ५ (शके) १९४४ खंड २१

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली,

(१) दि मेजॉरिटी अॅक्ट, १८७५ ; (२) दि ऑफिशल् ट्रस्टी अॅक्ट, १९१३ ; (३) दि लीगल् र्सविसेस् ऑथोरिटी अॅक्ट, १९८७ ; (४) दि गुडस् अॅन्ड र्सव्िहसेस् टॅक्स (कॉम्पेन्सेशन टू स्टेट) अॅक्ट, २०१७ के मराठी अनुवाद राष्ट्रपती के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते है और ये प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ५०) की धारा २ के खण्ड (क) के अधीन उनके मराठी प्राधिकृत पाठ समझे जायेंगे।

भाग बारा-(२१)-१२ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi,

The Translation in Marathi of (1) The Majority Act, 1875 ; (2) The Official Trustees Act, 1913 ;

(3) The Legal Services Authorities Act, 1987 ; (4) The Good and Services Tax (Compensation to States) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Marathi under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

विधि व न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नवी दिल्ली,

(१) दि मेजॉरिटी अॅक्ट, १८७५ ; (२) दि ऑफिशल् ट्रस्टी अॅक्ट, १९१३ ; (३) दि लीगल् र्सविसेस् ऑथोरिटी अॅक्ट, १९८७ ; (४) दि गुडस् अॅन्ड र्सव्िहसेस् टॅक्स (कॉम्पेन्सेशन टू स्टेट) अॅक्ट, २०१७ यांचा मराठी अनुवाद याद्वारे, राष्ट्रपतीच्या प्राधिकारान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि तो, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, १९७३ (१९७३ चा ५०) याच्या कलम २ च्या खंड (क) अन्वये मराठीतील त्यांचा प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानण्यात येईल.

निर्देशसूची

Table of Contents

The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

भाग बारा-(२१)-१अभारताचे राजपत्र, असाधारण ५ अनुभाग १] SECTION 1] GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY

सज्ञानता अधिनियम, १८७५

(१८७५ चा अधिनियम क्रमांक ९)१

[५ एप्रिल, २०२२ रोजी यथाविद्यमान]

[२ मार्च, १८७५] सज्ञान वयासंबंधीचा कायदा विशोधित करण्यासाठी अधिनियम.

उद्देशिका.

ज्याअर्थी, २[भारतात] अधिवासी असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत, ३[सज्ञानतेचे वय विर्िनदिष्ट करणे] इष्ट आहे ; त्याअर्थी, याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियमित करण्यात येत आहे :—

संक्षिप्त नाव.

१. या अधिनियमास, ४[***] सज्ञानता अधिनियम, १८७५, असे म्हणावे.

स्थानिक विस्तार.

५[त्याचा विस्तार, ६[जम्मू व काश्मीर राज्यखेरीज करून] संपूर्ण भारतभर आहे.]

प्रारंभ आणि प्रवर्तन.

आणि तो पारित झाल्यापासून तीन महिने संपल्यानंतरच केवळ अंमलात येईल आणि परिणामकारक होईल.

व्यावृत्ती.

२. यात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे,------

(क) पुढील बाबतीत (म्हणजेच,------विवाह, देज, घटस्फोट आणि दत्तकग्रहण यांसंबंधी व्यवहार करण्याची कोणत्याही व्यक्तीची क्षमता ;

(ख) ७[भारताच्या नागरिकांच्या] कोणत्याही वर्गाचा, धर्म किंवा धर्ामिक विधी आणि परिपाठ ; किंवा (ग) हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी जी, तिला लागू असणाया कायद्याअन्वये सज्ञान झालेली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची क्षमता,

यांच्यावर परिणाम होणार नाही.

१. हा अधिनियम, १९६३ चा विनियम ६ याच्या कलम २ आणि पहिली अनुसूची यांद्वारे दादरा व नगर हवेलीवर, आणि १९६५ चा विनियम ८ याच्या कलम ३ आणि अनुसूची यांद्वारे संपूर्ण लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्रांवर विस्तारित करण्यात आला. हा अधिनियम १९६८ चा अधिनियम क्रमांक २६ द्वारे खालील फेरफारास अधीन राहून पुदुचेरीवर विस्तारित करण्यात आला. कलम १ मध्ये अखेरीला पुढील मजकूर दाखल करावा :----

""परंतु, या अधिनियमात अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट, पुदुचेरी या संघ राज्यक्षेत्रात रेनोकांत्स यास लागू होणार नाही.""

२. १९५१ चा अधिनियम ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे ""भाग क राज्ये व भाग ग राज्ये यांमध्ये"" या मजकुराऐवजी दाखल केला.

३. १९९९ चा अधिनियम ३३ याच्या कलम २ द्वारे ""अज्ञानदशेचा कालावधी वाढवणे आणि सज्ञान वयासंबंधात आहे त्यापेक्षा अधिक एकरूपता आणि निश्चितता साधणे"" या मजकुराऐवजी दाखल केला (१६ डिसेंबर, १९९९ रोजी व तेव्हापासून).

४. वरील अधिनियमाच्या कलम ३ द्वारे ""भारतीय"" हा मजकूर वगळला (१६ डिसेंबर, १९९९ रोजी व तेव्हापासून).

५. अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे मूळ परिच्छेदाऐवजी दाखल केला.

६. १९५१ चा अधिनियम ३ याच्या कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे ""भाग ख राज्ये खेरीजकरून"" या मजकुराऐवजी दाखल केला.

७. अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे ""हिजमॅजेस्टीच्या भारतातील कोणत्याही प्रजाजनवर्गाचा"" या मजकुराऐवजी दाखल केला.

१[३. (१) भारतातील अधिवासी असलेली प्रत्येक व्यक्ती, तिच्या वयाला अठरा वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा सज्ञान झाल्याचे मानण्यात येईल, मात्र, त्यापूर्वी नाही.

भारतात अधिवासी

असलेल्या

व्यक्तींचे

सज्ञानतेचे वय.

(२) कोणत्याही व्यक्तीचे वय मोजताना, ती ज्या दिवशी जन्माला आली होती तो संपूर्ण दिवस म्हणून समाविष्ट करावयाचा आहे आणि ती व्यक्ती, त्या दिवसाच्या अठराव्या वर्षदिनाच्या आरंभी सज्ञान झाली असल्याचे मानण्यात येईल.]

१. १९९९ चा अधिनियम ३३ याच्या कलम ४ द्वारे, कलम ३ व कलम ४ ऐवजी दाखल केले.

शासकीय न्यासी अधिनियम, १९१३१

(१९१३ चा अधिनियम क्रमांक २)

[२१ एप्रिल, २०२२ रोजी यथाविद्यमान]

[ २७ फेब्रुवारी, १९१३. ] शासकीय न्यासीचे पद घटित करण्यासंबंधीचे विधि एकत्रित व विशोधित करण्यासाठी

अधिनयम.

२ * * * याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे :—

भाग एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमाला ""शासकीय न्यासी अधिनियम, १९१३"" असे म्हणता येईल.

संक्षिप्त नाव,

विस्तार व प्रारंभ.

३[(२) त्याचा विस्तार ४ * * * संपूर्ण भारतभर राहील.]

(३) हा अधिनियम [केंद्र सरकार] [राज़पत्रातील] अधिसूचनेद्वारे निदेश देईल अशा ५ दिनांकास अंमलात येईल.

निर्वचन खंड.

६[२. या अधिनियमात, विषय किंवा संदर्भ यात काहीही प्रतिकूल नसेल तर,—

(१) ""शासन"" याचा अर्थ, राज्याच्या संदर्भात राज्य शासन आणि संघ राज्यक्षेत्राच्या संदर्भात केंद्र सरकार असा आहे.

७ * * * * *

(३) ""विहित"" याचा अर्थ, या अधिनियमाखालील नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे.]

१. हा अधिनियम, भूतपूर्व बंगाल प्रांताला लागू करताना 'शासकीय न्यासी (बंगाल विशोधन) अधिनियम, १९४०' (१९४० चा बंगाल अधिनियम क्र. १२) आणि 'शासकीय न्यासी (बंगाल विशोधन) अधिनियम, (१९४१ चा बंगाल अधिनियम क्र. १) द्वारे विशोधित करण्यात आला.

हा अधिनियम "बेरार विधि अधिनियम, १९४१" (१९४१ चा ४) द्वारे बेरारवर आणि १९६३ चा विनियम ६, कलम २ आणि अनुसूची एक यांद्वारे दादरा व नगर हवेलीवर (१ जुलै, १९६५ रोजी व तेव्हापासून) विस्तारित करण्यात आला.

२. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम २ द्वारे उद्देशिका वगळली.

३. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे पूर्वगामी पोट-कलमाऐवजी घातले.

४. १९६८ चा अधिनियम क्रमांक २५, कलम २ आणि अनुसूची यांद्वारे ""जम्मू व काश्मीर राज्यखेरीज करून"" हे शब्द गाळले.

५. १ एप्रिल, १९१४, पहा अधिसूचना क्रमांक १८०१-सी, दिनांक १३ मार्च, १९१४, भारताचे राजपत्र, १९१४, भाग-एक, पृष्ठ ३६५.

६. विधि अनुकूलन (क्र. २) आदेश. १९५६ द्वारे पूर्वीच्या कलमाऐवजी घातले.

७. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ३ द्वारे खंड (२) गाळला.

(१८८२ चा २) १[३. या अधिनियमान्वये किंवा "भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२" अन्वये शासकीय न्यासीद्वारे किंवा त्यांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कार्यवाहींच्या संबंधात, उच्च न्यायालय, ते ज्या क्षेत्राच्या संबंधात दिवाणी अपील अधिकारिता वापरत असेल त्या संपूर्ण क्षेत्रात सक्षम न्यायालय असेल :

उच्च

न्यायालयाच्या

अधिकारीतेचा

विस्तार.

परंतु, कोणत्याही जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारीतेला बाध येतो असा या कलमातील कशाचाही अर्थ लावण्यात येणार नाही.]

भाग दोन

शासकीय न्यासीचे पद

शासकीय न्यासी.

४. २[ (१) ३[ शासन प्रत्येक राज्याकरिता एक शासकीय न्यासी नियुक्त करील] :

परंतु, एकाच व्यक्तीची, दोन किंवा अधिक ४[राज्यां]करिता शासकीय न्यासी म्हणून नियुक्ती करण्यास यात अंतभर्ूत असलेल्या कशामुळेही रोध येतो असे मानले जाणार नाही.]

५[(२) किमान----

(क) सात वर्षे, अधिवक्ता ; किंवा

(ख) सात वर्षे, उच्च न्यायालयाचा न्यायप्रतिनिधी ; किंवा

(ग) दहा वर्षे, राज्याच्या न्यायिक सेवेचा सदस्य ; किंवा

(घ) पाच वर्षे, उप शासकीय न्यासी ;

असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीची शासकीय न्यासीच्या पदावर नियुक्ती केली जाणार नाही.]

६ * * * * *

उप शासकीय

न्यासीची नियुक्त्ती

व त्यांचे अधिकार.

५. ७[(१) शासकीय न्यासीला सहाय्य करण्यासाठी शासन एक किंवा अनेक उप शासकीय न्यासी नियुक्त करू शकेल; आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला कोणताही उप शासकीय न्यासी हा शासनाच्या नियंत्रणाच्या आणि शासकीय न्यासीच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांच्या अधीनतेने, शासकीय न्यासीचे कोणतेही कर्तव्य पार पाडण्यास आणि त्याचे कोणतेही अधिकार वापरण्यास सक्षम असेल आणि अशी कर्तव्ये पार पाडत असताना किंवा असे अधिकार वापरत असताना, त्यास शासकीय न्यासीचेच विशेषाधिकार असतील आणि तो त्याच्याच दायित्वाच्या अधीन राहील.

८[(२) किमान तीन वर्षे----

(क) अधिवक्ता ; किंवा

(ख) उच्च न्यायालयाचा न्यायप्रतिनिधी; किंवा

(ग) राज्याच्या न्यायिक सेवेचा सदस्य;

असल्याखेरीज कोणतीही व्यक्ती उप शासकीय न्यासी म्हणून नियुक्त केली जाणार नाही.]

१. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ४ द्वारे समाविष्ट केले. विधि अनुकूलन (क्र. २) आदेश, १९५६ द्वारे पूर्वीचे कलम ३ निरसित केले.

२. विधि अनुकूलन (आदेश) १९३७ द्वारे मूळ पोट-कलमाऐवजी घातले.

३. विधि अनुकूलन (आदेश) (क्र. २) १९५६ द्वारे पहिल्या परिच्छेदाऐवजी घातला.

४. विधि अनुकूलन (आदेश) १९५० द्वारे ""विभागां"" ऐवजी घातला.

५. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ५ द्वारे, पोट-कलम (२) ऐवजी घातले.

६. विधि अनुकूलन (आदेश), १९३७ द्वारे पोट-कलम (३) गाळले.

७. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ६ द्वारे कलम ५ ला त्याचे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात आला.

८. वरील अधिनियमाच्या कलम ६ द्वारे समाविष्ट केले.

६. शासकीय न्यासी हा ज्या राज्याकरिता त्याची नियुक्ती झाली आहे त्या १[राज्याचा] शासकीय न्यासी या नावाचा एक एकल निगम असेल आणि असा शासकीय न्यासी म्हणून त्याला अखंड उत्तराधिकार परंपरा व अधिकृत मुद्रा असेल आणि आपल्या निगम नावाने तो दावा दाखल करू शकेल किंवा त्याच्याविरुद्ध दावा दाखल केला जाऊ शकेल.

शासकीय न्यासी

हा एकल निगम

असणे, त्यास

अखंड

उत्तराधिकार

परंपरा आणि

अधिकृत मुद्रा

असणे आणि

आपल्या निगम

नावाने त्यास

दावा दाखल

करता येणे किंवा

त्याच्याविरुद्ध

दावा दाखल केला

जाऊ शकणे.

भाग तीन

शासकीय न्यासीचे हक्क, अधिकार, कर्तव्ये व दायित्वे

७. (१) या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदीच्या अधीनतेने आणि त्यानुसार शासकीय न्यासी, त्याला योग्य वाटल्यास,---

(क) सर्वसाधारण न्यासी म्हणून कार्य करू शकेल;

शासकीय न्यासींचे

सर्वसाधारण

अधिकार व

कर्तव्ये.

(ख) सक्षम अधिकारितेच्या न्यायालयाकडून न्यासी म्हणून नियुक्त केला जाऊ शकेल.

(२) यात यापुढे सुस्पष्टपणे तरतूद केली असेल ते खेरीजकरून त्याच नात्याने कार्य करणाया इतर कोणत्याही न्यासीला जे अधिकार, कर्तव्ये आणि दायित्वे असतील आणि तो ज्या हक्क व विशेषाधिकार यांचा हक्कदार असेल आणि तो न्यायालयाच्या ज्या नियंत्रणाच्या आणि आदेशांच्या अधीन असेल तेच अधिकार, कर्तव्ये आणि दायित्वे शासकीय न्यासीला असतील आणि त्याच हक्क व विशेषाधिकारास हक्कदार असेल व तो न्यायालयाच्या त्याच नियंत्रणाच्या व आदेशांच्या अधीन असेल.

(३) शासकीय न्यासी हा कोणताही न्यास स्वीकारण्यास एकतर पूर्णपणे किंवा तो लादू शकेल अशा अटींनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त, नकार देऊ शकेल.

(४) धनकोंच्या फायद्यासाठी आपसमेळाच्या किंवा व्यवस्थेच्या योजनेच्या अधीन असलेला किंवा जी नादार असल्याचे त्याला माहीत आहे किंवा त्याचा तसा विश्वास आहे अशा कोणत्याही संपदेचा कोणताही न्यास शासकीय न्यासी स्वीकारणार नाही.

(५) या अधिनियमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमांद्वारे तरतूद केली असेल त्याखेरीज, शासकीय न्यासी, धर्ामिक प्रयोजनाकरिता असलेला किंवा ज्यामध्ये कोणत्याही व्यवसायाचे व्यवस्थापन किंवा तो व्यवसाय चालवणे अंतभर्ूत आहे असा कोणताही न्यास स्वीकारणार नाही.

(६) मृत व्यक्तीने मृत्युपत्रान्वये शासकीय न्यासीला स्पष्टपणे एकमेव मृत्युपत्र व्यवस्थापक आणि एकमेव न्यासी म्हणून नियुक्त केले असेल त्याखेरीज, शासकीय न्यासी एखाद्या मृत व्यक्तीच्या संपदेचे प्रशासन करणार नाही.

(७) शासकीय न्यासी हा नेहमी एकमेव न्यासी असेल आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीबरोबर न्यासी म्हणून शासकीय न्यासीची नियुक्ती करणे कायदेशीर होणार नाही.

१. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे ""विभागाचा"" या ऐवजी घातला.

भाग बारा-(२१)-२१० भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII ८. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये शासकीय न्यासीला जे न्यास स्वीकारण्याची मनाई करण्यात आली आहे त्याखेरीज इतर न्यास निर्माण करू इच्छिणाया कोणत्याही व्यक्तीस तो न्यास निर्माण करणाया संलेखाद्वारे आणि शासकीय न्यासीच्या संमतीने त्याला त्या नावाने, किंवा पुरेसे असेल अशा इतर वर्णनाने अशा न्यासाधीन संपत्तीचा न्यासी म्हणून नियुक्त करता येईल :

परंतु, शासकीय न्यासीच्या संमतीचा उक्त संलेखामध्ये उल्लेख करण्यात आला असला पाहिजे आणि अशा प्रदात्याकडून शासकीय न्यासीची, त्याच्या संमतीने, समझोत्याचा न्यासी म्हणून नियुक्त्ती केली जाऊ शकणे. संलेखाचे शासकीय न्यासीकडून रीतसर निष्पादन करण्यात आले असले पाहिजे.

(२) अशा नियुक्तीनंतर, न्यासाधीन संपत्ती अशा शासकीय न्यासीकडे निहित होईल आणि अशा संलेखामध्ये घोषित न्यासांवर तो ती धारण करील.

शासकीय न्यासीची

मृत्युपत्राद्वारे

न्यासी म्हणून

नियुक्त्ती.

९. ज्यावेळी कोणत्याही मृत्युपत्रान्वये, शासकीय न्यासीची त्या नावाने किंवा इतर कोणत्याही पुरेशा वर्णनाने न्यासी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असेल त्यावेळी, १[मृत्युपत्रकत्र्याच्या] मृत्युपत्राचा व्यवस्थापक किंवा त्याच्या संपत्तीचा प्रशासक, मृत्युपत्रप्रमाणपत्र किंवा प्रशासनपत्र मिळवल्यानंतर, अशा शासकीय न्यासीला अशा मृत्युपत्राचा मजकूर विहित पद्धतीने अधिसूचित करील ; आणि जर शासकीय न्यासीने तो न्यास स्वीकारण्यास संमती दिली तर, अशा मृत्युपत्रव्यवस्थापकाकडून किंवा प्रशासकाकडून न्यासाधीन संपत्ती हस्तांतरित करणारा लिखित संलेख करून देण्यात आल्यानंतर, अशी संपत्ती अशा शासकीय न्यासीकडे निहित होईल आणि तो ती उक्त मृत्युपत्रात व्यक्त करण्यात आलेल्या न्यासांवर धारण करील :

परंतु, शासकीय न्यासीच्या संमतीचा उक्त संलेखामध्ये उल्लेख केलेला असला पाहिजे आणि अशा संलेखाचे शासकीय न्यासीकडून रीतसर निष्पादन करण्यात आले असले पाहिजे.

शासकीय न्यासीला

संपत्तीचा न्यासी

म्हणून नियुक्त्त

करण्याचा उच्च

न्यायालयाचा

अधिकार.

१०. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये शासकीय न्यासीला स्वीकारण्याची मनाई करण्यात आलेली आहे असे न्यास खेरीजकरून, अन्य न्यासाच्या अधीन कोणतीही संपत्ती असेल आणि उच्च न्यायालयाच्या सर्वसाधारण किंवा असाधारण मूळ दिवाणी अधिकारितेच्या स्थानिक मर्यादांमध्ये त्या न्यासामध्ये कार्य करण्यास तयार किंवा समर्थ असलेला न्यासी नसेल तर, उच्च न्यायालय शासकीय न्यासीची, त्याच्या संमतीने, त्या नावाने, अशा संपत्तीचा न्यासी म्हणून नियुक्ती केल्याचा आदेश, अर्ज केल्यानंतर, देऊ शकेल.

(२) अशा आदेशानंतर, अशी संपत्ती शासकीय न्यासीकडे निहित होईल आणि अशा आदेशाच्या पूर्वी ती ज्या न्यासांवर धारण केली जात असेल त्याच न्यासांवर तो ती धारण करील, आणि अशा आदेशाच्या दिनांकापूर्वी केलेल्या कृत्यांच्या बाबतीत असेल ते खेरीजकरून, पूर्वीच्या न्यासीला किंवा न्यासींना (कोणतेही असल्यास) अशा संपत्तीचे न्यासी म्हणून असलेल्या दायित्वातून सूट दिली जाईल.

(३) या कलमातील कशामुळेही २ * * * भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ याच्या तरतुदींना बाध येतो १८८२ चा २.

असे मानले जाणार नाही.

शासकीय न्यासीला

संपत्तीचा न्यासी

म्हणून नियुक्त्त

करण्याचा खाजगी

न्यासींचा

अधिकार.

११. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये शासकीय न्यासीला स्वीकारण्याची मनाई करण्यात आलेली आहे असे न्यास खेरीजकरून, अन्य न्यासाच्या अधीन कोणतीही संपत्ती असेल आणि सर्व न्यासी किंवा उत्तरजीवी, किंवा संतत न्यासीची किंवा न्यासींची आणि त्या न्यासामध्ये लाभप्रद हितसंबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींची जर अशी इच्छा असेल की, अशा न्यासीच्या किंवा न्यासींच्या जागी शासकीय न्यासीची नियुक्ती करण्यात यावी तर, अशा न्यासीने किंवा न्यासींनी लेखी संलेख करून त्याद्वारे शासकीय न्यासीची त्या नावाने किंवा इतर पुरेशा वर्णनाने, त्याच्या संमतीने, अशा संपत्तीचा न्यासी म्हणून नेमणूक करणे कायदेशीर असेल :

परंतु, शासकीय न्यासीच्या संमतीचा उक्त संलेखामध्ये उल्लेख केलेला असला पाहिजे आणि अशा संलेखाचे शासकीय न्यासीकडून रीतसर निष्पादन करण्यात आले असले पाहिजे.

१. १९१९ चा अधिनियम क्रमांक १८, कलम २ आणि अनुसूची एक यांद्वारे ""असा मृत्युपत्रकर्ता"" याऐवजी घातला.

२. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ७ द्वारे ""न्यासी व गहाणदार यांच्या शक्तींबाबतचा अधिनियम, १८६६ किंवा"" हे शब्द गाळले.

(२) अशा नियुक्तीनंतर अशी संपत्ती शासकीय न्यासीकडे निहित होईल आणि अशा नियुक्तीपूर्वी ती ज्या न्यासांवर धारण केली जात असेल त्याच न्यासांवर तो ती धारण करील आणि अशा नियुक्तीच्या दिनांकापूर्वी केलेल्या कृत्यांच्या बाबतीत असेल ते खेरीजकरून, पूर्वीच्या न्यासीला किंवा न्यासींना अशा संपत्तीचे न्यासी म्हणून असलेल्या सर्व दायित्वातून सूट दिली जाईल.

१२. (१) जर कोणत्याही १[अज्ञान] किंवा वेडया व्यक्तीस कोणतीही देणगी, मृत्युपत्रित संपत्ती किंवा मृत व्यक्तीच्या मत्तेचा हिस्सा मिळण्याचा हक्क असेल तर, ज्या व्यक्तीने अशी देणगी दिली आहे तिने किंवा ज्याच्याकडून अशी मृत्युपत्रित संपत्ती किंवा हिस्सा प्रदेय किंवा हस्तांतरणयोग्य आहे अशा मृत्यूपत्र व्यवस्थापकाने किंवा प्रशासकाने किंवा अशा देणगीच्या, मृत्युपत्रित संपत्तीच्या किंवा हिश्शाच्या कोणत्याही न्यासीने लिखित संलेखाद्वारे शासकीय न्यासीला त्या नावाने किंवा इतर कोणत्याही पुरेशा वर्णनाने, त्याच्या संमतीने, त्याचे हस्तांतरण करणे कायदेशीर असेल :

मृत्युपत्र

व्यवस्थापक किंवा

प्रशासक शासकीय

न्यासीला अज्ञान

व्यक्त्ती किंवा वेडा

यांची मृत्युपत्रित

संपत्ती, हिस्सा

इत्यादी देऊ

शकतो.

परंतु, शासकीय न्यासीच्या संमतीचा उक्त संलेखामध्ये उल्लेख केलेला असला पाहिजे आणि अशा संलेखाचे शासकीय न्यासीकडून रीतसर निष्पादन करण्यात आले असले पाहिजे.

(२) या कलमान्वये शासकीय न्यासीकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले कोणतेही धन किंवा संपत्ती त्याच्याकडे निहित होईल आणि ती अशा शासकीय न्यासीकडे निहित झालेल्या इतर कोणत्याही संपत्तीबाबत या अधिनियमात अंतभर्ूत असलेल्या तरतुदीच्याच अधीन राहील.

१३. (१) या अधिनियमान्वये कोणत्याही नात्याने करण्यात आलेल्या नियुक्तीनंतर, कोणतेही न्यायालय कोणत्याही शासकीय न्यासीला कोणतेही बंधपत्र किंवा प्रतिभूती करून देण्यास भाग पाडणार नाही.

शासकीय न्यासीला

बंधपत्र किंवा

प्रतिभूती देण्यास

भाग पाडता न

येणे.

(२) कोणत्याही शासकीय न्यासीने २ * * * या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये सादर केलेला कोणताही विनंती- अर्ज त्याच्या सहीने असेल त्याखेरीज अन्यथा सत्यापित करण्यास त्याला भाग पाडले जाणार नाही, आणि जर अशा कोणत्याही विनंतीअर्जामध्ये नमूद केलेली तथ्ये ३[त्याला व्यक्त्तिशः माहीत ] नसतील तर, सत्यापन करण्यास सक्षम असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्या विनंतीअर्जाचे सत्यापन करून त्यावर स्वाक्षरी करता येईल.

शासकीय न्यासीची

नोंद म्हणजे

न्यासाची नोटीस

असे न होणे.

१४. एखाद्या कंपनीच्या पुस्तकांतील शासकीय न्यासीची त्या नावाची नोंद ही न्यासाची नोटीस समजली जाणार नाही ; आणि शासकीय न्यासी हा एक निगम आहे या एकाच कारणास्तव एखाद्या कंपनीला आपल्या नोंदवहीत शासकीय न्यासीच्या नावाची नोंद करण्याला आक्षेप घेण्याचा हक्क असणार नाही; आणि संपत्ती विषयीचे व्यवहार करताना जिच्याशी व्यवहार करावयाचा ती व्यक्ती शासकीय न्यासी आहे ही वस्तुस्थिती न्यासाची नोटीस समजली जाणार नाही.

१. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ८ द्वारे ""अर्भक"" ऐवजी घातला.

२. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ९ द्वारे ""उप शासकीय न्यासी"" हे शब्द गाळले.

३. वरील अधिनियमाच्या कलम ९ द्वारे ""शासकीय न्यासीला व्यक्ितशः माहीत"" या मजकुराऐवजी घातले.

भाग बारा-(२१)-२अ१२ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII

शासनाचे

दायित्व.

१५. (१) शासकीय न्यासी हा एखादा खाजगी न्यासी असता तर, त्याला जे कोणतेही दायित्व भागवण्यास तो व्यक्त्तिश: जबाबदार असेल असे दायित्व भागवण्यास लागतील अशा सर्व रकमा भरून देण्यास १ * * * शासन २ * * * जबाबदार राहील, मात्र जेव्हा ते दायित्व शासकीय न्यासी किंवा त्याचा कोणताही अधिकारी यांचा ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही असे दायित्व असेल किंवा त्यास किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकायास रास्त तत्परता वापरून टाळता आले नसते असे दायित्व असेल त्याबाबतीत शासकीय न्यासी किंवा ३[शासन] कोणत्याही दायित्वाच्या अधीन असणार नाही.

(२) ३[शासन] किंवा या अधिनियमान्वये नियुक्त केलेला कोणताही शासकीय न्यासी या अधिनियमाच्या आरंभापूर्वी कोणत्याही शासकीय न्यासीच्या प्राधिकारान्वये किंवा तदनुसार करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी जबाबदार ठरतो असे पोट-कलम (१) मधील कशाहीमुळे मानले जाणार नाही.

(१९०८ चा ५.) १६. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम ८० मधील कोणतीही गोष्ट, शासकीय न्यासीविरुद्ध करण्यात आलेल्या ज्या दाव्यामध्ये व्यक्त्तिश: त्याच्याविरुद्ध कोणत्याही अनुतोषाची मागणी करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही दाव्यास लागू होणार नाही.

भाग चार

विवक्षित

परिस्थितीत

दाव्याच्या

नोटिशीची

आवश्यकता

नसणे.

फी

फी. १७. (१) शासकीय न्यासीच्या कर्तव्यांच्या संबंधात, शासन, विहित करील अशी- मग ती टक्केवारीप्रमाणे असो किंवा अन्यथा असो- फी आकारण्यात येईल.

४ * * * * *

१. १९२२ चा अधिनियम क्रमांक २१, कलम ३ द्वारे ""भारत"" हा शब्द गाळला.

२. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम १० द्वारे ""उत्पन्नाच्या बाबी"" हे शब्द गाळले.

३. ""भारत शासनाच्या उत्पन्नाच्या बाबी"" हे शब्द अनुक्रमे १९२२ चा अधिनियम क्रमांक २१, कलम ३, विधि अनुकूलन आदेश, १९३७ आणि १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम १० द्वारे विशोधित करण्यात आले, त्यांचे त्यांचे वर्तमान स्वरूप वरीलप्रमाणे आहे.

४. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ११ द्वारे परंतुक गाळले.

(२) विभिन्न संपत्तीसाठी किंवा संपत्तींच्या वर्गासाठी किंवा विभिन्न कर्तव्यांकरता या कलमानुसार असणाया फीचे दर विभिन्न असू शकतील आणि शक्य होईल तेथवर, वेतने व हा अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी येणारा इतर सर्व आनुषंगिक खर्च [ या अधिनियमान्वये होणाया तोटयाबद्दल विमा उतरवण्यासाठी आवश्यक म्हणून १ * * * शासन २ * * * ठरवील अशी रक्कम धरून ] भागवण्यास पुरेशी रक्कम मिळेल अशा रीतीने त्यांची व्यवस्था लावण्यात येईल.

फीचा विनियोग.

१८. (१) शासकीय न्यासी हा एखादा खाजगी न्यासी असता तर, न्यास निधीमधून ठेवून घेण्यात किंवा चुकते करण्यात आले असते असे सर्व खर्च तसेच ठेवून घेण्यात किंवा चुकते करण्यात येतील, आणि या अधिनियमान्वये वसुलीयोग्य असेल अशी कोणतीही फी त्याच पद्धतीने आणि अशा खर्चाव्यतिरिक्त, ठेवून घेण्यात किंवा चुकती करण्यात येईल.

(२) शासकीय न्यासीला, या अधिनियमान्वये, मिळालेली सर्व फी तो शासन विहित करील अशा प्राधिकरणास आणि अशा रीतीने आणि अशा वेळी हस्तांतरित करील आणि देईल आणि ती रक्कम १ * * * शासनाच्या लेख्यात नोंदण्यात व जमा करण्यात येईल.

भाग पाच

लेखापरीक्षा

१९. (१) शासकीय न्यासीचे लेखे वर्षातून किमान एकदा आणि शासनाने निदेशित केले तर इतर कोणत्याही वेळी, विहित व्यक्तीकडून आणि विहित रीतीने लेखापरीक्षित केले जातील.

(२) लेखापरीक्षक असे लेखे तपासील, आणि विहित नमुन्यात त्यांचे विवरण त्यावरील अहवालाबरोबर आणि पुढील गोष्टी दर्शविणाया व त्याने सही केलेल्या प्रमाणपत्राबरोबर शासनाकडे पाठवील.

शासकीय न्यासीचे

लेख, इत्यादींची

तपासणी करून

शासनास अहवाल

देण्याकरिता

लेखापरीक्षकांची

नियुक्त्ती करणे.

३[ (क) लेख्यांची लेखापरीक्षा विहित पद्धतीने केली आहे किंवा नाही आणि अशा लेखापरीक्षेद्वारे निश्चित करणे शक्य असेल तेथवर, त्यात अंतभर्ूत असणे आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा संपूर्ण व खरा वृत्तांत त्या लेख्यांत अंतभर्ूत आहे किंवा नाही ; ]

(ख) या अधिनियमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमानुसार ठेवण्याचा निदेश दिल्याप्रमाणे शासकीय न्यासीने पुस्तके रीतसर व नियमितपणे ठेवली आहेत किंवा नाहीत ; आणि

(ग) न्यासनिधी व प्रतिभूती रीतसर ठेवल्या आहेत किंवा नाहीत, आणि ते या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमांनुसार विहित केलेल्या रीतीने गुंतवले आहेत किंवा नाहीत आणि जमा केले आहेत किंवा नाहीत; किंवा (प्रकरणपरत्वे) अशा लेख्यांत, अशा प्रमाणपत्रात विर्िनदिष्ट करता येतील अशा बाबींमध्ये, काही उणीवा आहेत का किंवा या अधिनियमाचे किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांचे पालन करण्यात शासकीय न्यासीने काही कसूर केली आहे का.

१. १९२२ चा अधिनियम २१, कलम ४ द्वारे ""भारत"" हा शब्द गाळला.

२. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम ११ द्वारे ""उत्पन्नाच्या बाबी"" हे शब्द गाळले.

३. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम १२ द्वारे मूळ खंड (क) ऐवजी घातला.

२०. (१) दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये प्रत्येक लेखापरीक्षकाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार १९०८ चा ५.

असतील,----

(क) ज्या कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती त्याला वेळोवेळी आवश्यक वाटेल तिच्या नावे समन्स काढणे; आणि

साक्षीदारावर

समन्स काढण्याचा

व दस्तऐवज

मागवण्याचा

लेखापरीक्षकाचा

अधिकार.

(ख) त्याने स्वतःच द्यावयाच्या शपथेवर कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करणे ; आणि

(ग) कोणत्याही व्यक्तीची, परिप्रश्नांवरून किंवा अन्यथा, तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र काढणे;

आणि

(घ) अशा लेखापरीक्षेच्या किंवा तपासणीच्या प्रयोजनाकरता जो कोणतीही दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करणे त्याला आवश्यक वाटेल, असा कोणताही दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करण्याकरता कोणत्याही व्यक्तीवर समन्स काढणे.

१९६० चा ४५.

(२) समन्स काढल्यावर जी कोणतीही व्यक्ती उपस्थित राहण्यास किंवा कोणताही दस्तऐवज किंवा वस्तू हजर करण्यास नकार देईल किंवा कोणतेही संयुक्ितक कारण नसताना त्याकडे दुर्लक्ष करील किंवा उपस्थित राहील परंतु शपथ घेण्यास किंवा तपासणी करू देण्यास नकार देईल, त्या व्यक्तीने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ च्या अथार्ंतर्गत अपराध केल्याचे व ती शिक्षापात्र असल्याचे मानण्यात येईल आणि अशा नकाराचे व दुर्लक्षाचे प्रत्येक प्रकरण लेखापरीक्षक शासनास कळवील.

२१. प्रत्येक लेखापरीक्षेचा व तपासणीचा खर्च आणि आनुषंगिक खर्च शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियमांनुसार निर्धारित करण्यात येईल आणि तो विहित रीतीने भागवला जाईल.

लेखापरीक्षेचा

खर्च, इत्यादी

कसा द्यावयाचा.

लाभाधिकायाचा

निरीक्षणाचा व

लेख्याच्या प्रती

मिळण्याचा

अधिकार.

१८८२ चा १८.

२२. शासकीय न्यासीकडून प्रशासित केल्या जाणाया न्यासाखालील प्रत्येक लाभाधिकायास, विहित करण्यात येतील अशा अटींच्या आणि निबर्ंधांच्या अधीनतेने, कोणत्याही वाजवी वेळी, अशा न्यासाच्या लेख्यांचे आणि अहवालांचे आणि लेखापरीक्षकाच्या प्रमाणपत्राचे निरीक्षण करण्याचा आणि विहित फी भरल्यानंतर, त्यांच्या प्रती किंवा त्यांतील उतारे पुरवले जाण्याचा हक्क असेल आणि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे या कलमाच्या तरतुदीस बाधा येणार नाही.

भाग सहा

संकीर्ण

शासकीय

न्यासीकडील

संचित रकमांचे

शासनाकडे

हस्तांतरण.

२३. या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा नंतर एखाद्या न्यासाखालील एखाद्या लाभाधिकायाला प्रदेय असलेली कोणतीही रक्कम मिळण्याचा हक्क असलेली व्यक्ती शोधून काढणे शासकीय न्यासीला शक्य झाले नाही व त्याच्या परिणामी कोणत्याही शासकीय न्यासीकडे बारा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून कोणतीही रक्कम राहिली असेल तर, अशी रक्कम विहित रीतीने १ * * * शासनाच्या लेख्यात हस्तांतरित होईल आणि जमा केली जाईल :

परंतु, जर अशा कोणत्याही रकमेच्या संबंधात कोणत्याही न्यायालयात कोणताही दावा किंवा कार्यवाही प्रलंबित असेल तर अशी कोणतीही रक्कम अशा प्रकारे हस्तांतरित केली जाणार नाही.

१. १९२२ चा अधिनियम क्रमांक २१, कलम ४ द्वारे ""भारत"" हा शब्द गाळला.

२४. (१) अशा प्रकारे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या कोणत्याही रकमांवर मागणी सांगण्यात आली आणि अशी मागणी विहित प्राधिकरणाचे समाधान होईल अशा प्रकारे सिद्ध करण्यात आली तर, १ * * * शासन ज्या रकमेच्या संबंधात मागणी सिद्ध करण्यात आली असेल ती रक्कम मागणीदारास देईल.

अशा प्रकारे

हस्तांतरित

केलेल्या रकमांच्या

वसुलीसाठी

मागणीदारांनी

करावयाच्या

कार्यवाहीची

पद्धत.

(२) जर अशी मागणी विहित प्राधिकरणाचे समाधान होईल अशाप्रकारे सिद्ध करण्यात आली नाही तर, मागणीदारास, अशा रकमेच्या वसुलीसाठी इतर कोणतीही कार्यवाही करण्याच्या त्याच्या अधिकारास बाध न आणता २ [शासन] विरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे विनंती अर्ज करता येईल आणि असे न्यायालय त्याला योग्य वाटेल असा पुरावा घेतल्यानंतर त्या विनंतीअर्जावर अशी रक्कम देण्याच्या संबंधात त्याला योग्य वाटेल असा आदेश काढू शकेल आणि असा आदेश कार्यवाहीतील सर्व पक्षकारांवर बंधनकारक राहील.

३ * * * * *

(३) अशा कार्यवाहीचा सर्व खर्च किंवा खर्चाचा कोणताही भाग कोणी द्यावयाचा या संबंधातही ते न्यायालय आणखी आदेश देऊ शकेल.

२५. शासकीय न्यासीकडे निहित झालेल्या कोणत्याही न्यास संपत्तीच्या किंवा तिच्यापासूनचे ४[उत्पन्न] किंवा उत्पादन यांच्या संबंधात, उच्च न्यायालय, त्याला योग्य वाटेल, असे आदेश काढू शकेल.

शासकीय

न्यासीकडे निहित

झालेल्या संपत्तीच्या

संबंधात आदेश

काढण्याचा उच्च

न्यायालयाचा

अधिकार.

२६. कोणत्याही न्यास संपत्तीमध्ये लाभप्रद हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तिच्या कोणत्याही न्यासीने, अर्ज केल्यावर, या अधिनियमान्वये कोणताही आदेश काढता येईल.

अधिनियमान्वये

आदेशाकरिता

कोण अर्ज करू

शकतो.

२७. उच्च न्यायालयाने या अधिनियमान्वये काढलेला कोणताही आदेश एखाद्या हुकूमनाम्याप्रमाणे प्रभावी असेल.

न्यायालयाचा

आदेश

हुकुमनाम्याप्रमाणेच

प्रभावी असणे.

१. १९२२ चा अधिनियम क्रमांक २१, कलम ४ द्वारे ""भारत"" हा शब्द गाळला.

२. विधि अनुकूलन आदेश, १९३७ द्वारे ""इंडिया इन कौन्सिलकरता राज्याचा सचिव"" याऐवजी घातला.

३. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे परंतुक वगळले.

४. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम १३ द्वारे ""व्याज"" ऐवजी घातला.

२८. त्याने कायदेशीररीत्या वापरण्यायोग्य असलेल्या, खर्च करण्यासंबंधीच्या इतर कोणत्याही अधिकाराच्या जोडीने आणि त्यात न्यूनता न आणता, शासकीय न्यासी खालील खर्च करू शकेल :----

प्रशासनाचे

सर्वसाधारण

अधिकार.

(क) त्याच्याद्वारे प्रशासन करण्यात येत असलेल्या कोणत्याही न्यासाच्या मालकीच्या कोणत्याही संपत्तीची योग्य देखरेख व व्यवस्थापन यांसाठी आवश्यक असतील अशा कृत्यांवर ; आणि

(ख) उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीने अशा संपत्तीच्या संबंधात वाजवी किंवा योग्य असतील अशा धर्ामिक, धर्मादायी आणि इतर उद्दिष्टांवर आणि सुधारणांवर.

२९. (१) शासकीय न्यासीकडे निहित झालेली कोणतीही संपत्ती त्याच्याकडून खालीलपैकी कोणासही हस्तांतरीत केली जाण्यास या अधिनियमातील कशामुळेही प्रतिबंध होतो असे मानले जाणार नाही,-----

(क) मूळ न्यासी (कोणताही असल्यास) त्यास; किंवा

(ख) कायदेशीररीत्या नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही न्यासीला; किंवा

शासकीय

न्यासीकडून न्यास

संपत्तीचे मूळ

न्यासीकडे किंवा

इतर कोणत्याही

न्यासीकडे

हस्तांतरण.

(ग) न्यायालयाने आदेश दिला असल्यास, इतर कोणत्याही व्यक्तीस.

(२) अशा हस्तांतरणानंतर अशी संपत्ती अशा न्यासीकडे निहित होईल, आणि अशा हस्तांतरणापूर्वी ती ज्या न्यासांवर धारण केली जात असेल त्याच न्यासांवर तो ती धारण करील, आणि शासकीय न्यासीला, अशा हस्तांतरणापूर्वी केलेल्या कृत्याच्या संबंधात असेल ते खेरीजकरून, अशा संपत्तीचा न्यासी म्हणून असलेल्या सर्व दायित्वांतून सूट दिली जाईल :

परंतु, या कलमाखालील कोणत्याही हस्तांतरणाच्या बाबतीत, त्या संपत्तीमधून या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कोणतीही फी आकारणीयोग्य असल्यास, ती ठेवून घेण्याचा हक्क शासकीय न्यासीला राहील.

नियम.

३०. (१) या अधिनियमाची उद्दिष्टे अंमलात आणण्यासाठी आणि शासकीय न्यासीने त्याची कर्तव्ये पार पाडताना करावयाच्या कार्यवाहीचे विनियमन करण्याकरता शासन नियम करील.

(२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेला बाध न आणता अशा नियमांद्वारे पुढील गोष्टींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) शासकीय न्यासीने ठेवावयाचे लेखे आणि त्यांची लेखापरीक्षा व निरीक्षण ;

(ख) शासकीय न्यासीला मिळालेला निधी आणि रोखे यांची सुरक्षित अभिरक्षा आणि ठेव ;

(ग) शासकीय न्यासीकडे असलेल्या रकमांचे प्रेषण आवश्यक असेल त्या बाबतीत त्यांचे प्रेषण ;

(घ) शासकीय न्यासीने शासनाला किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला सादर करावयाची विवरणपत्रे, अनुसूच्या आणि इतर दस्तऐवज आणि अशा विवरणपत्रांचे, अनुसूच्यांचे व इतर दस्तऐवजांचे प्रकाशन ;

(ड.) अशी कोणतीही विवरणपत्रे, अनुसूच्या व इतर दस्तऐवज तयार करण्यास लागलेल्या खर्चाची वसुली ;

१ * * * * *

१. १९१७ चा अधिनियम क्रमांक ५, कलम ६ व अनुसूची यांद्वारे खंड (ड. ड.) निरसित केला.

(च) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, त्या अन्वये भरावयाची फी आणि अशा प्रकारे नियत केलेल्या कोणत्याही फीची वसुली व तिचे लेखे देणे ;

(छ) या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये कोणत्याही लेखापरीक्षेचा व तदनुषंगिक खर्च ज्या रीतीने आणि ज्या व्यक्तीकडून निर्धारित करण्यात व भागवण्यात येईल ती रीत व व्यक्ती;

(ज) कलम २० च्या तरतुदींन्वये काढण्यात आलेली समन्से बजावण्याची रीत आणि या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये समन्स काढून बोलावलेल्या किंवा तपासणी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा खर्च आणि अशा तपासणीचा कोणताही आनुषंगिक खर्च देणे ;

(झ) धर्ामिक प्रयोजनाकरता असलेले न्यास आणि व्यवसायाचे व्यवस्थापन किंवा तो चालवणे यांचा अंतर्भाव असलेले न्यास शासकीय न्यासीने स्वीकारणे; आणि

(त्र) या अधिनियमात विहित करण्याचा निदेश देण्यात आलेली कोणतीही बाब.

(३) या कलमाच्या तरतुदींन्वये करण्यात आलेले नियम राजपत्रामध्ये प्रकाशित करण्यात येतील, आणि तद्नंतर जणू काय या अधिनियमातच अधिनियमित केल्याप्रमाणे ते प्रभावी होतील.

१(३क) राज्य शासनाने या कलमाखाली केलेला प्रत्येक नियम तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळापुढे ठेवला जाईल.

२[(४) केंद्र शासनाने या कलमाखाली केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ते एका सत्राने अथवा ३[दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल, आणि ज्या सत्रात तो अशा प्रकारे ठेवण्यात आला असेल ते सत्र किंवा त्याच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर, ] त्या नियमात कोणताही बदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम अशा बदललेल्या रूपातच परिणामकारक होईल किंवा प्रकरणपरत्वे, मुळीच परिणामकारक होणार नाही ; तथापि अशा कोणत्याही बदलामुळे किंवा विलोपनामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमान्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेला बाध येणार नाही.]

३१. [ इलाख्यांचे प्रांतांमध्ये विभाजन ] - "(विधि अनुकूलन) आदेश, १९३७" द्वारे निरसित.

३२. या अधिनियमात अंतभर्ूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ याच्या १९०८ चा १६. तरतुदींवर परिणाम होतो असे मानले जाणार नाही.

भारतीय नोंदणी

अधिनियम, १९०८

च्या तरतुदींची

व्यावृत्ती.

१. १९८३ चा अधिनियम क्रमांक २० कलम २ आणि अनुसूची द्वारे समाविष्ट केले (१५ मार्च १९८४ रोजी व तेव्हापासून).

२. १९६४ चा अधिनियम क्रमांक ४८, कलम १४ द्वारे समाविष्ट केले.

भाग बारा-(२१)-३१८ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII

व्यावृत्ती.

१ [ (३२क. २[ (१) ] या अधिनियमातील ३[२६ जानेवारी, १९५० ] रोजी अंमलात येणाया सुधारणांचा, त्या तारखेला कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहींवर परिणाम होणार नाही. किंवा कोणतीही संपत्ती कोणत्याही शासकीय न्यासीकडून इतर कोणत्याही शासकीय न्यासीकडे आपोआप हस्तांतरित होते असा त्यांचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही : परंतु या कलमातील कशामुळेही या अधिनियमाच्या कोणत्याही इतर तरतुदींनुसार अशा कोणत्याही संपत्तीच्या हस्तांतरणास प्रतिबंध होतो असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.]

४[(२) या अधिनियमातील २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात येणाया सुधारणांचा, एखादा भाग ख राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीस हा अधिनियम लागू करण्यामुळे उद्भवणाया आणि उक्त तारखेला कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहीवर किंवा अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या त्या तारखेच्या लगतपूर्वी शासकीय न्यासीकडे या अधिनियमान्वये निहित झालेल्या कोणत्याही संपत्तीच्या किंवा संपदेच्या प्रशासनावर परिणाम होणार नाही आणि या अधिनियमाच्या तरतुदी उक्त सुधारणा असून सुद्धा अशा कार्यवाहीच्या किंवा अशा संपत्तीच्या किंवा, प्रकरणपरत्वे, संपदेच्या संबंधात, आवश्यक त्या बदलांसह लागू असणे चालू राहील.]

१९५६ चा ३७.

राज्य पुनर्रचनेचा

परिणाम झालेल्या

विवक्षित शासकीय

न्यासींच्या

संबंधातील विशेष

तरतूद.

१९५६ चा ४०.

५ [३२ख. या अधिनियमाच्या ज्या सुधारणा १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अंमलात येतात ती, त्या तारखेला कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहीवर परिणाम करणार नाहीत आणि जेथे राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ अन्वये राज्याची पुनर्रचना झाल्यामुळे किंवा बिहार व पश्चिम बंगाल (प्रदेशांचे हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ अन्वये एखादे संपूर्ण राज्य किंवा त्याचा कोणताही भाग, इतर कोणत्याही राज्याकडे हस्तांतरित करण्यात आला असेल तेथे राज्याच्या प्रदेशाच्या अशा हस्तांतरणाचा अर्थ, कोणत्याही संपत्तीचे कोणत्याही शासकीय न्यासीकडून इतर कोणत्याही शासकीय न्यासीकडे आपोआप हस्तांतरण होते असा लावण्यात येणार नाही, मात्र जर, राज्यक्षेत्रांच्या अशा हस्तांतरणामुळे, एका शासकीय न्यासीकडे निहित झालेली संपूर्ण संपत्ती किंवा तिचा कोणताही भाग दुसया शासकीय न्यासीकडे निहित झाला पाहिजे असे केंद्र सरकारला वाटले तर, ते सरकार अशा रीतीने संपत्ती निहित करण्याचा निदेश देऊ शकेल आणि तद्नंतर, ती संपत्ती जणू काय मुळातच ती या अधिनियमान्वये त्याच्याकडे निहित झाली असल्याप्रमाणे या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ दुसया शासकीय न्यासीकडे व त्याच्या उत्तराधिकायाकडे पूर्णतः आणि प्रभावीपणे निहित होईल.]

३३. [निरसन] निरसन अधिनियम, १९२७ च्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारे निरसित.

१९२७ चा १२.

अनुसूची----[निरसन अधिनियमिती] उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारे निरसित.

१. विधि अनुकूलन आदेश, १९३७ द्वारे समाविष्ट केले.

२. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारे पोट-कलम (१) असा नवीन क्रमांक देण्यात आला.

३. वरील आदेशाद्वारे ""भारत शासन अधिनियम, १९३५ च्या भाग तीनचा प्रारंभ"" याऐवजी घातला.

४. वरील आदेशाद्वारे समाविष्ट केले.

५. विधि अनुकूलन (क्रमांक २) आदेश, १९५६ द्वारे समाविष्ट केले.

विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७

(१९८७ चा अधिनियम क्रमांक ३९)

[२३ मे, २०२२ रोजी यथाविद्यमान]

[११ ऑक्टोबर, १९८७] र्आथिक किंवा इतर निःसमर्थतेच्या कारणांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जात नाही याची खात्री करून घेण्याच्या दृष्टीने समाजातील दुर्बल घटकांसाठी निःशुल्क व सक्षम विधिविषयक सेवा देण्यासाठी विधि सेवा प्राधिकरण गठित करण्याकरिता आणि कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होत आहे याची सुनिश्चिती करून घेण्यासाठी लोक अदालत आयोजित करण्याकरिता अधिनियम.

भारतीय गणराज्याच्या अडतिसाव्या वर्षी संसदेद्वारे तो पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :----

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव,

विस्तार व प्रारंभ.

(२) तो, १ * * * संपूर्ण भारतास लागू आहे.

(३) तो, केंद्र सरकार, अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकास२ अंमलात येईल ; आणि या अधिनियमाच्या निरनिराळ्या तरतुदींकरिता आणि निरनिराळ्या राज्यांकरिता वेगवेगळे दिनांक नियत करता येतील आणि कोणत्याही राज्यासंबंधात या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींच्या प्रारंभासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशाचा अन्वयार्थ, त्या राज्यातील त्या तरतुदींचा प्रारंभाचा निर्देश आहे असा लावण्यात येईल.

व्याख्या.

२. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----

३[(क) "" दावा "" यात न्यायालयापुढील कोणताही दावा किंवा कार्यवाही यांचा समावेश होतो ;

(कक) "" केंद्रीय प्राधिकरण "" याचा अर्थ, कलम ३ अन्वये घटित करण्यात आलेले राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, असा आहे ;

(ककक) "" न्यायालय "" याचा अर्थ, दिवाणी, फौजदारी किंवा महसूल न्यायालय, असा आहे आणि त्यात न्यायिक किंवा न्यायिकवत कार्ये पार पाडण्यासाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटित केलेले कोणतेही न्यायाधिकरण किंवा इतर कोणतेही प्राधिकरण यांचा समावेश होतो ;] (ख) "" जिल्हा प्राधिकरण "" याचा अर्थ, कलम ९ अन्वये घटित केलेले जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, असा आहे ;

४[(खख) "" उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती "" याचा अर्थ, कलम ८ (क) अन्वये घटित केलेली उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, असा आहे ;]

(ग) "" विधि सेवा "" यामध्ये कोणतेही न्यायालय किंवा इतर प्राधिकरण किंवा न्यायाधिकरण यांच्यापुढे कोणताही दावा किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही चालविण्यासाठी कोणतीही सेवा देणे आणि कोणत्याही विधिविषयक बाबींवर सल्ला देणे, यांचा समावेश होतो ;

१. सन २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम ९५ आणि पाचवी अनुसूची यांद्वारे, " जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीज करून " हा मजकूर वगळण्यात आला.

भाग बारा-(२१)-३अ२० भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII (घ) "" लोक अदालत "" याचा अर्थ, प्रकरण सहा अन्वये आयोजित केलेली लोक अदालत, असा आहे ;

(ङ) "" अधिसूचना "" याचा अर्थ, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे ;

(च) "" विहित "" याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे ;

१[(चच) "" विनियम "" याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेले विनियम, असा आहे ;]

(छ) "" योजना "" याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनासाठी केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, किंवा जिल्हा प्राधिकरण यांनी तयार केलेली कोणतीही योजना, असा आहे ;

(ज) "" राज्य प्राधिकरण "" याचा अर्थ, कलम ६ अन्वये घटित केलेले राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, असा आहे ;

(झ) "" राज्य शासन "" यामध्ये, संविधानाच्या अनुच्छेद २३९ अन्वये राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचा समावेश होतो ;

२[(ञ) "" सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती "" याचा अर्थ, कलम ३क अन्वये घटित केलेली सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, असा आहे ;

(ट) "" तालुका विधि सेवा समिती "" यांचा अर्थ, कलम ११क अन्वये घटित केलेली तालुका विधि सेवा समिती, असा आहे ;]

(२) ज्या क्षेत्रात इतर कोणतीही अधिनियमिती किंवा तिची कोणतीही तरतूद अंमलात नसेल त्या क्षेत्रात अशा इतर कोणत्याही अधिनियमितीच्या किंवा तिच्या कोणत्याही तरतुदीच्या या अधिनियमातील कोणत्याही निर्देशाचा अन्वयार्थ, त्या क्षेत्रात अंमलात असलेल्या, कोणत्याही असल्यास, तत्सम कायद्याचा किंवा तत्सम कायद्याच्या कोणत्याही प्रस्तुत तरतुदींचा तो निर्देश आहे, असा लावण्यात येईल.

प्रकरण दोन

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण

राष्ट्रीय विधि

सेवा प्राधिकरण

घटित करणे.

३[३. (१) केंद्र सरकार, या अधिनियमान्वये केंद्रीय प्राधिकरणाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यास नेमून देण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी "" राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण "" या नावाने संबोधण्यात येणारा निकाय घटित करील.

(२) केंद्रीय प्राधिकरण पुढील व्यक्तींचे मिळून बनलेले असेल :-----

(क) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती, जो मुख्य आश्रयदाता असेल ;

(ख) भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित करावयाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यकारी अध्यक्ष असेल ; आणि

(ग) भारताच्या मुख्य न्यायमुर्तीशी विचारविनिमय करून केंद्र सरकारद्वारे विहित करण्यात येईल असा अनुभव व अर्हता धारण करणारे सरकारने नामनिर्देशित करावयाचे अशा संख्येतील इतर सदस्य.

२. वरील अधिनियमाच्या कलम २ द्वारे हा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

३. वरील अधिनियमाच्या कलम ३ द्वारे कलम ३ ऐवजी दाखल करण्यात आली (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

(३) केंद्र सरकार, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, त्या सरकारकडून विहित करण्यात येतील किंवा केंद्रीय प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षाकडून नेमून देण्यात येतील असा त्या केंद्रीय प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षतेखालील अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि अशी कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी त्या सरकारकडून विहित करण्यात येईल असा अनुभव व अर्हता धारण केलेल्या एखाद्या व्यक्तीची, केंद्रीय प्राधिकरणाचा सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करील.

(४) केंद्रीय प्राधिकरणाचे सदस्य व सदस्य-सचिव यांचा पदावधी व त्याच्याशी संबंधित इतर शर्ती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, केंद्र सरकारद्वारे विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(५) केंद्रीय प्राधिकरणास या अधिनियमाखालील आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, केंद्र सरकारकडून विहित करण्यात येईल इतक्या संख्येतील अधिकायांची व इतर कर्मचायांची नियुक्ती करता येईल.

(६) केंद्रीय प्राधिकरणाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी, केंद्र सरकारकडून, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, विहित करण्यात येईल इतके वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील आणि ते अशा इतर सेवा शर्तीच्या अधीन असतील.

(७) केंद्रीय प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव, अधिकारी व इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन यांसह, केंद्रीय प्राधिकरणाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून भागविण्यात येईल.

(८) केंद्रीय प्राधिकरणाचे सर्व आदेश व निर्णय, सदस्य-सचिव किंवा त्या प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षाने यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेला केंद्रीय प्राधिकरणाचा इतर कोणताही अधिकारी अधिप्रमाणित करील.

(९) केंद्रीय प्राधिकरणाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही, केवळ केंद्रीय प्राधिकरणात कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या कारणावरून किंवा त्याच्या रचनेत कोणताही दोष असल्याच्या कारणावरून विधिअग्रा ठरणार नाही.

३ क. (१) केंद्रीय प्राधिकरण, त्याने केलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करण्याच्या व अशी कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनाकरिता सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती म्हणून

सर्वोच्च न्यायालय

विधि सेवा

समिती.

संबोधण्यात येणारी एक समिती घटित करील.

(२) ही समिती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नामनिर्देशित करावयाच्या पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल,---

(क) सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश, जो अध्यक्ष असेल ; आणि

(ख) केंद्र सरकारकडून विहित करण्यात येईल अशा संख्येतील आणि असा अनुभव व अर्हता धारण करणारे सदस्य.

(३) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती, केंद्र सरकारकडून विहित करण्यात येईल असा अनुभव व अर्हता धारण करणाया व्यक्तीची समितीचा सचिव म्हणून नियुक्ती करील.

(४) समितीचे सदस्य व सचिव यांचा पदावधी व त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती केंद्रीय प्राधिकरणाकडून विनियमाद्वारे निर्धारित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(५) समितीस आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, विहित करण्यात येतील इतक्या संख्येतील अधिकारी व इतर कर्मचारी यांची नियुक्ती करता येईल.

(६) समितीचे अधिकारी व इतर कर्मचारी, केंद्र सरकारकडून भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून विहित करण्यात येईल इतके वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील आणि ते अशा इतर सेवा शर्तीच्या अधीन असतील.]

४. केंद्रीय प्राधिकरण १[*****] पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणतीही कार्ये पार पाडील :----

(क) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये विधि सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणे व तवे निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरणाची कार्ये.

करणे ;

(ख) या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये विधि सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयोजनाकरिता अत्यंत प्रभावी व मितव्ययी योजना तयार करणे ;

(ग) त्यास स्वाधीन असणाया निधीचा उपयोग करणे आणि राज्य व जिल्हा प्राधिकरणांना निधीचे योग्य ते वाटप करणे ;

(घ) ग्राहक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण किंवा समाजातील दुर्बल घटकांशी विशेषरीत्या संबंधित इतर कोणतीही बाब या संबंधात सामाजिक न्यायासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे आवश्यक त्या उपाययोजना करणे आणि या प्रयोजनांकरिता सामाजिक कार्यकत्यार्ंना विधिविषयक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे ;

(ङ) समाजातील दुर्बल घटकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल शिक्षित करणे तसेच लोक अदालतीद्वारे, विवाद मिटविण्यास उत्तेजन देणे अशा दुहेरी हेतूने विशेषकरून, ग्रामीण क्षेत्रे, झोपडपट्टया किंवा कामगार वसाहतींमध्ये विधिविषयक साहाय्य शिबिरे आयोजित करणे ;

(च) वाटाघाटी, लवाद व समेट या मार्गाने विवाद मिटविण्यास उत्तेजन देणे ;

(छ) गरिबांना अशा सेवेची निकड आहे याचा विशेष संदर्भ देऊन विधिविषयक सेवांच्या क्षेत्रात संशोधन कार्य हाती घेणे व त्यास चालना देणे ;

(ज) संविधानाच्या भाग चार-क अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांप्रती असलेली बांधिलकी सुनिश्चित करण्याच्या प्रयोजनाकरिता आवश्यक असतील अशा सर्व गोष्टी करणे ;

(झ) विधिविषयक साहाय्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे ठराविक कालांतराने संनियंत्रण व मूल्यमापन करणे आणि या अधिनियमाअन्वये तरतूद करण्यात आलेल्या निधीद्वारे पूर्णतः किंवा अंशतः अंमलबजावणी करण्यात येणाया कार्यक्रमांची व योजनांची स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्याची तरतूद करणे ;

२[(ञ) या अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये विधि सेवा योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याच्या स्वाधीन असलेल्या रकमेतून वेगवेगळ्या स्वयंसेवी सामाजिक सेवा संस्था आणि राज्य व जिल्हा प्राधिकरणे यांच्यासाठी विशिष्ट योजनांकरिता सहायक अनुदान देणे ;]

(ट) भारतीय वकील परिषदेशी विचारविनिमय करून विधिविषयक उपाययोजनात्मक विधि शिक्षण कार्यक्रम विकसित करणे आणि विद्यापीठे, विधि महाविद्यालये व इतर संस्था यांमध्ये उपाययोजनात्मक विधि केंद्रे चालविण्यास मार्गदर्शन करणे आणि त्याची आस्थापना व कामकाज यांवर देखरेख ठेवणे ;

२. वरील अधिनियमाच्या कलम ४ द्वारे हा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

(ठ) लोकांमध्ये विधि साक्षरतेचा व विधिविषयक जाणिवेचा प्रसार करण्यासाठी आणि विशेषतः समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक कल्याणकारी कायदे आणि इतर अधिनियमिती तसेच प्रशासकीय कार्यक्रम व उपाययोजना यांद्वारे हमी दिलेले हक्क, लाभ व विशेषाधिकार यांविषयी शिक्षित करण्यासाठी समुचित उपाययोजना हाती घेणे ;

(ड) तळागाळातील लोकांमध्ये विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, महिला आणि ग्रामीण व शहरी कामगार यांमध्ये काम करणाया स्वयंसेवी समाज कल्याण संस्थांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे ; आणि

(ढ) १[राज्य प्राधिकरणे, जिल्हा प्राधिकरणे, सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, तालुका विधि सेवा समिती व स्वयंसेवी सामाजिक सेवा संस्था] आणि इतर विधि सेवा संस्था यांच्या कार्याचा समन्वय साधणे, त्यावर संनियंत्रण ठेवणे आणि विधि सेवाविषयक कार्यक्रमांची योग्य अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वसाधारण निदेश देणे.

५. केंद्रीय प्राधिकरण, या अधिनियमाअन्वये आपली कार्ये पार पाडताना, उचित असेल तेथे गरीब लोकांना विधिविषयक सेवा देण्याच्या कामास चालना देण्यात गुंतलेली इतर शासकीय व अशासकीय अभिकरणे, विद्यापीठे आणि इतर संस्था यांच्याशी समन्वय साधून काम करील.

केंद्रीय

प्राधिकरणाने इतर

अभिकरणांशी

समन्वय साधून

काम करणे.

प्रकरण तीन

राज्य विधि सेवा प्राधिकरण

२[६. (१) प्रत्येक राज्य शासन, या अधिनियमान्वये राज्य प्राधिकरणाला प्रदान करण्यात आलेल्या किंवा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण.

नेमून दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी, राज्याकरिता "" विधि सेवा प्राधिकरण "" या नावाने संबोधला जाणारा एक निकाय घटित करील ;

(२) राज्य प्राधिकरण पुढील व्यक्तींचे मिळून बनलेले असेल,----

(क) उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, जो मुख्य आश्रयदाता असेल ;

(ख) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, राज्यपालाद्वारे नामनिर्देशित करावयाचा, उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यकारी अध्यक्ष असेल ; आणि (ग) उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे त्या शासनाकडून विहित करण्यात येईल असा अनुभव व अर्हता धारण करणाया अशा संख्येतील इतर सदस्य.

(३) राज्य शासन, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, त्या शासनाकडून विहित करण्यात येतील किंवा राज्य प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षाकडून नेमून देण्यात येतील अशा, राज्य प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि अशी कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा निम्न दर्जा नसलेल्या, राज्य उच्च न्यायिक सेवेतील एखाद्या व्यक्तीची, राज्य प्राधिकरणाची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करील :

२. वरील अधिनियमाच्या कलम ५ द्वारे " कलम ६ " ऐवजी दाखल करण्यात आले (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

परंतु असे की, राज्य प्राधिकरण घटित करण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी राज्य विधि साहाय्य व सल्लागार मंडळाचा सचिव म्हणून काम करणाया एखाद्या व्यक्तीची, या पोट-कलमान्वये त्या पदासाठी नियुक्त्ती करण्यास अर्हताप्राप्त नसली तरीदेखील पाच वषार्ंहून अधिक नाही इतक्या कालावधीसाठी त्या प्राधिकरणाची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करता येऊ शकेल ;

(४) राज्य प्राधिकरणाचे सदस्य व सदस्य-सचिव यांचा पदावधी व त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील अशा असतील ;

(५) राज्य प्राधिकरणास या अधिनियमाखालील आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाकडून, विहित करण्यात येईल एवढया अधिकायांची व इतर कर्मचायांची नियुक्ती करता येईल ;

(६) राज्य प्राधिकरणाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल असे वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील आणि ते अशा इतर सेवा शर्तीच्या अधीन असतील ;

(७) राज्य प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव, अधिकारी व इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन यांसह राज्य प्राधिकरणाचा प्रशासकीय खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीतून भागविण्यात येईल ;

(८) राज्य प्राधिकरणाचे सर्व आदेश व निर्णय, सदस्य-सचिव किंवा त्या प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षाने यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेला राज्य प्राधिकरणाचा इतर कोणताही अधिकारी अधिप्रमाणित करील ;

(९) राज्य प्राधिकरणाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही केवळ राज्य प्राधिकरणात कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या कारणावरून, किंवा त्याच्या रचनेत कोणताही दोष असल्याच्या कारणांवरून विधिअग्रा ठरणार नाही.] ७. (१) केंद्रीय प्राधिकरणाचे धोरण व निदेश अंमलात आणणे हे राज्य प्राधिकरणाचे कर्तव्य असेल ;

राज्य

प्राधिकरणाची

कार्ये.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कार्याच्या सर्वसाधारणतेला बाधा न येऊ देता राज्य प्राधिकरण पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही कार्ये पार पाडील :----

(क) या अधिनियमान्वये निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाया व्यक्तींना विधिविषयक सेवा देणे ;

(ख) १[ लोक अदालती तसेच उच्च न्यायालयातील प्रकरणांसाठी असणाया लोक अदालती ] चालवणे ;

(ग) प्रतिबंधात्मक व धोरणात्मक विधिविषयक साहाय्य कार्यक्रम हाती घेणे ; आणि

(घ) राज्य प्राधिकरण १[ केंद्रीय प्राधिकरणाशी ] विचारविनिमय करून विनियमांद्वारे निश्चित करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे ;

२[८. राज्य प्राधिकरण, आपली कार्ये पार पाडताना गरिबांना विधिविषयक सेवा देण्याच्या कामास चालना देण्यात गुंतलेली इतर शासकीय अभिकरणे, अशासकीय स्वयंसेवी सामाजिक सेवा संस्था, विद्यापीठे आणि इतर मंडळे यांच्याशी समन्वय साधून, योग्य रीतीने काम करील आणि तसेच, केंद्रीय प्राधिकरणाकडून त्यास लेखी स्वरुपात देण्यात येतील, अशा निदेशांचे पालन करील.

राज्य

प्राधिकरणाने इतर

अभिकरणे,

इत्यादींशी समन्वय

साधून काम

करणे, आणि

केंद्रीय

प्राधिकरणाकडून

देण्यात आलेल्या

निदेशांना अधीन

राहणे.

उच्च न्यायालय

विधि सेवा

समिती.

८ क. (१) राज्य प्राधिकरण, त्याने केलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करण्याच्या व अशी कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी प्रत्येक उच्च न्यायालयाकरिता "" उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती "" या नावाने संबोधण्यात यावयाची एक समिती घटित करील ;

(२) ही समिती, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नामनिर्देशित करावयाच्या पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल,-----

(क) उच्च न्यायालयाचा विद्यमान न्यायाधीश, जो अध्यक्ष असेल ; आणि

(ख) राज्य प्राधिकरणाने केलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येईल इतके व तसा अनुभव व अर्हता धारण करणारे इतर सदस्य.

(३) उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल असा अनुभव व अर्हता धारण करणाया व्यक्तीची, समितीचा सचिव म्हणून नियुक्ती करील.

(४) समितीचे सदस्य व सचिव यांचा पदावधी व त्याच्याशी संबंधित इतर शर्ती, राज्य प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा असतील.

(५) समितीस, आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासन विहित करील इतक्या अधिकायांची व इतर कर्मचायांची नियुक्ती करता येईल.

(६) समितीचे अधिकारी व इतर कर्मचारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासन विहित करील इतके वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील आणि ते अशा इतर सेवा शतर्ींना अधीन असतील.

जिल्हा विधि

सेवा प्राधिकरण.

९. (१) राज्य शासन, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, या अधिनियमान्वये जिल्हा प्राधिकरणाला प्रदान केलेल्या किंवा नेमून दिलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यकरिता जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण या नावाने संबोधण्यात यावयाचा एक निकाय घटित करील.

भाग बारा-(२१)-४२६ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII (२) जिल्हा प्राधिकरण, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून त्या शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या पुढील व्यक्तींचे मिळून बनलेले असेल-----

(क) जिल्हा न्यायाधीश, जो समितीचा अध्यक्ष असेल ; आणि

(ख) राज्य शासन विहित करील तसा अनुभव व अर्हता धारण करणारे इतर सदस्य.

(३) राज्य प्राधिकरण, जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाशी विचारविनिमय करून, अशा अध्यक्षाकडून नेमून देण्यात येतील अशा, त्या समितीच्या अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखालील अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि अशी कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जिल्हा न्यायिक सेवेतील पदावर पद्स्थापित केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या किंवा दिवाणी न्यायाधीशाच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसलेल्या, राज्य न्यायिक सेवेतील एखाद्या व्यक्तीची, जिल्हा प्राधिकरणाचा सचिव म्हणून नियुक्ती करील.

(४) जिल्हा प्राधिकरणाचे सदस्य व सचिव यांचा पदावधी व त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, राज्य प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील अशा असतील.

(५) जिल्हा प्राधिकरणास, आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासन विहित करील इतक्या अधिकायांची व कर्मचायांची नियुक्ती करता येईल.

(६) जिल्हा प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, राज्य शासन विहित करील इतके वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील आणि ते अशा इतर सेवा शर्तीना अधीन असतील.

(७) जिल्हा प्राधिकरणाचे सचिव, अधिकारी व इतर कर्मचारी यांना देय असलेले वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन यांसह प्रत्येक जिल्हा प्राधिकरणाचा प्रशासकीय खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीतून भागविण्यात येईल.

(८) जिल्हा प्राधिकरणाचे सर्व आदेश व निर्णय, सचिव किंवा त्या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाने यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेला जिल्हा प्राधिकरणाचा इतर कोणताही अधिकारी अधिप्रमाणित करील.

(९) जिल्हा प्राधिकरणाची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही केवळ जिल्हा प्राधिकरणात कोणतेही पद रिक्त असल्याच्या कारणावरून, किंवा त्याच्या रचनेत कोणताही दोष असल्याच्या कारणावरून विधिअग्रा ठरणार नाही.] १०. राज्य प्राधिकरणाकडून वेळोवेळी त्याच्याकडे सोपविण्यात येतील अशी, जिल्ह्यतील राज्य प्राधिकरणाची कार्ये पार पाडणे हे प्रत्येक जिल्हा प्राधिकरणाचे कर्तव्य असेल.

जिल्हा

प्राधिकरणाची

कार्ये.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कार्याच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न येऊ देता, जिल्हा प्राधिकरणास पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्ये पार पाडता येतील ;

१[(क) जिल्ह्यतील तालुका विधि सेवा समितींची कार्ये व इतर विधि सेवा यांचा समन्वय साधणे.] (ख) जिल्ह्यमध्ये लोक अदालतींचे आयोजन करणे ; आणि

(ग) राज्य प्राधिकरण, २[***] विनियमांद्वारे निश्चित करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.

१. सन १९९४ चा अधिनियम क्रमांक ५९ याच्या कलम ८ द्वारे खंड (क) ऐवजी दाखल करण्यात आला (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

११. जिल्हा प्राधिकरण, या अधिनियमाखालील आपली कार्ये पार पाडताना, उचित असेल तेव्हा, गरिबांना विधिविषयक सेवा देण्याच्या कामास चालना देण्यात गुंतलेल्या इतर शासकीय व अशासकीय संस्था, विद्यापीठे आणि इतर संस्था यांच्याशी समन्वय साधून काम करील आणि तसेच केंद्रीय प्राधिकरणाकडून किंवा राज्य प्राधिकरणाकडून त्यास लेखी स्वरुपात देण्यात येतील, अशा निदेशांचे पालन करील.

जिल्हा प्राधिकरणाने

इतर अभिकरणांशी

समन्वय साधून

काम करणे आणि

केंद्रीय प्राधिकरण,

इत्यादींकडून

देण्यात आलेल्या

निदेशांना

अधीन राहणे.

१[११क. (१) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक तालुक्यासाठी किंवा मंडलासाठी किंवा तालुक्यांच्या किंवा मंडलांच्या

तालुका विधि सेवा

समिती.

गटासाठी तालुका सेवा समिती या नावाने संबोधण्यात यावयाची एक समिती घटित करील.

(२) समिती, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल,----

(क) समितीच्या अधिकारितेत काम करणारा २[वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी,] जो पदसिद्ध अध्यक्ष असेल ; आणि

(ख) शासनाकडून विहित करील इतके व तसा अनुभव व अर्हता धारण करणारे इतर सदस्य.

(३) समितीस, आपली कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासन, विहित करील इतक्या अधिकायांची व इतर कर्मचायांची नियुक्ती करता येईल.

(४) समितीचे अधिकारी व इतर कर्मचारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, राज्य शासन विहित करील इतके वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील आणि ते अशा इतर सेवा शर्तीना अधीन असतील.

(५) समितीचा प्रशासकीय खर्च, जिल्हा प्राधिकरणाद्वारे जिल्हा विधि सेवा साहाय्य निधीमधून भागविण्यात येईल.

११ख. तालुका विधि सेवा समितीस, पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्ये पार पाडता तालुका विधि सेवा समितीची कार्ये.

येतील :------

(क) तालुक्यातील विधिविषयक सेवांच्या कायार्ंचा समन्वय साधणे ;

(ख) तालुक्यामध्ये लोक अदालतींचे आयोजन करणे ; आणि

(ग) जिल्हा प्राधिकरण त्यास नेमून देईल अशी कार्ये पार पाडणे. ]

प्रकरण चार

विधिविषयक सेवा मिळण्याचा हक्क

विधिविषयक सेवा

देण्यासाठी निकष.

१२. जिला प्रकरण दाखल करावयाचे आहे किंवा त्यात बचाव करावयाचा आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती जर पुढील व्यक्तींपैकी असेल तर, ती व्यक्ती या अधिनियमान्वये विधिविषयक सेवा मिळण्यास हक्कदार असेल,----

(क) अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजातीची सदस्य असलेली व्यक्ती ;

२. सन २००२ चा अधिनियम क्रमांक ३७ च्या कलम २ अन्वये ""वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश"" या मजकुराऐवजी हा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला (११ जून, २००२ रोजी व तेव्हापासून).

भाग बारा-(२१)-४अ२८ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII (ख) संविधानाच्या अनुच्छेद २३ मध्ये र्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे माणसांचा अपव्यापार किंवा बिगार यास बळी पडलेल्या व्यक्ती ;

(ग) महिला किंवा बालक ;

१[(घ) विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ १९९६ चा १.

याच्या कलम २ च्या खंड (एक) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे विकलांग असलेली व्यक्ती ;]

(ङ) मोठी आपत्ती, वांशिक हिंसाचार, जातीय अत्याचार, पूर, अवर्षण, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्ती यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींसारख्या अकारण वंचितावस्थेतील व्यक्ती ; किंवा

(च) औद्योगिक कामगार ; किंवा

१९५६ चा १०४.

१९८६ चा ५३.

१९८७ चा १४.

(छ) हवालातील तसेच, अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २ च्या खंड (छ) च्या अथार्ंतर्गत सुरक्षागृहामधील किंवा बाल न्याय अधिनियम, १९८६ याच्या कलम (२) च्या खंड (ञ) च्या अथार्ंतर्गत बालगृहातील किंवा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, १९८७ याच्या कलम (२) च्या खंड (छ) च्या अथार्र्ंतर्गत मनोविकृतीचिकित्सा रुग्णालयातील किंवा मनोविकृतीचिकित्सा शुश्रूषालयातील अभिरक्षेत असलेली व्यक्ती ; किंवा

२[(ज) जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर न्यायालयासमोर असेल तर, नऊ हजार रुपयांपेक्षा किंवा राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा इतर अधिकतम रकमेपेक्षा कमी आणि जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर असेल तर, बारा हजार रुपयांपेक्षा किंवा केंद्र सरकारकडून विहित करण्यात येईल अशा इतर अधिकतम रकमेपेक्षा कमी वर्ाषिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती.]

विधिविषयक सेवा

मिळण्याचा हक्क.

१३. (१) कलम १२ मध्ये विर्िनदिष्ट केलेले सर्व किंवा कोणतेही निकष पूर्ण करणाया व्यक्ती, विधिविषयक सेवा मिळण्यास हक्कदार असतील, मात्र, खटला भरण्याच्या किंवा त्यात बचाव करण्याच्या अशा व्यक्तीची बाजू प्रथमदर्शनी संयुक्ितक आहे, याबाबत संबंधित प्राधिकायाची खात्री पटलेली असली पाहिजे.

(२) एखाद्या व्यक्तीने तिच्या उत्पन्नासंबंधात केलेल्या शपथपत्राबाबत संबंधित प्राधिकायाला अविश्वास दाखवावा असे सकारण वाटत नसल्यास, असे शपथपत्र या अधिनियमाखालील विधिविषयक सेवेचा हक्क मिळविण्यासाठी तिला पात्र ठरविण्यास पुरेसे आहे, असे समजता येईल.

प्रकरण पाच

वित्तव्यवस्था, लेखे व लेखापरीक्षा

केंद्र सरकारकडून

अनुदाने.

१४. केंद्र सरकार, या बाबतीत संसदेकडून कायद्याद्वारे योग्य ते विनियोजन करण्यात आल्यावर या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ वापर करण्याकरिता केंद्र सरकारला योग्य वाटेल अशा रकमा अनुदानाच्या स्वरुपात केंद्रीय प्राधिकरणाला देईल.

१५. (१) केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधि साहाय्य निधी या नावाने संबोधण्यात यावयाचा एक निधी राष्ट्रीय विधि सहाय्य निधी.

स्थापन करील आणि त्यामध्ये पुढील रकमा जमा करण्यात येतील :-----

(क) कलम १४ अन्वये केंद्र सरकारने अनुदानाच्या स्वरूपात दिलेल्या सर्व रकमा ;

(ख) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून केंद्रीय प्राधिकरणाला देण्यात येतील अशी कोणतीही अनुदाने किंवा देणग्या ;

(ग) कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने केंद्रीय प्राधिकरणाला प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम.

(२) राष्ट्रीय विधि साहाय्य निधी पुढील खर्च भागविण्यासाठी वापरण्यात येईल :----

(क) राज्य प्राधिकरणाला दिलेल्या अनुदानासह या अधिनियमान्वये तरतूद केलेल्या विधिविषयक सेवांचा खर्च ;

१[(ख) सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीकडून देण्यात आलेल्या विधिविषयक सेवांचा खर्च ;

(ग) केंद्रीय प्राधिकरणाने भागविणे आवश्यक असेल असा इतर कोणताही खर्च.]

१६. (१) राज्य प्राधिकरण, राज्य विधि साहाय्य निधी या नावाने संबोधण्यात यावयाचा एक निधी स्थापन राज्य विधी सहाय्य निधी.

करील आणि त्यामध्ये पुढील रकमा जमा करण्यात येतील :-----

(क) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ त्यास दिलेल्या सर्व रकमा किंवा केंद्रीय प्राधिकरणाने दिलेली कोणतीही अनुदाने ;

(ख) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासनाकडून किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून राज्य प्राधिकरणाला देण्यात येतील अशी कोणतीही अनुदाने किंवा देणग्या ;

(ग) कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने राज्य प्राधिकरणाला प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम.

(२) राज्य विधि साहाय्य निधी, पुढील खर्च भागविण्यासाठी वापरण्यात येईल :----

(क) कलम ७ मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कार्याचा खर्च ;

२[(ख) उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीकडून देण्यात आलेल्या विधिविषयक सेवांचा खर्च ;

(ग) राज्य प्राधिकरणाने भागविणे आवश्यक असेल असा इतर कोणताही खर्च.]

१७. (१) प्रत्येक जिल्हा प्राधिकरण, जिल्हा विधि साहाय्य निधी नावाने संबोधण्यात यावयाचा एक निधी जिल्हा विधी सहाय्य निधी.

स्थापन करील आणि त्यामध्ये पुढील रकमा जमा करण्यात येतील :---

(क) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ राज्य प्राधिकरणाने, जिल्हा प्राधिकरणाला दिलेल्या सर्व रकमा किंवा दिलेली कोणतीही अनुदाने ;

३[(ख) या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य प्राधिकरणाची पूर्व मान्यता घेऊन कोणत्याही व्यक्तीने जिल्हा प्राधिकरणाला द्यावयाची कोणतीही अनुदाने किंवा देणग्या ;]

(ग) कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने जिल्हा प्राधिकरणाला प्राप्त झालेली इतर कोणतीही रक्कम.

२. वरील अधिनियमाच्या कलम १२ द्वारे खंड (ख) ऐवजी दाखल करण्यात आले (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

३. वरील अधिनियमाच्या कलम १३ द्वारे खंड (ख) ऐवजी दाखल करण्यात आला (२९ ऑक्टोबर, १९९४ रोजी व तेव्हापासून).

.

(२) जिल्हा विधि साहाय्य निधी, पुढील खर्च भागविण्यासाठी वापरण्यात येईल :----

(क) कलम १० १[व ११ ख] यामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कायार्ंचा खर्च ;

(ख) जिल्हा प्राधिकरणाने भागविणे आवश्यक असेल असा इतर कोणताही खर्च.

लेखे व

लेखापरीक्षा.

१८. (१) केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण किंवा यथास्थिति, जिल्हा प्राधिकरण (यापुढे या कलमामध्ये ज्यांचा निर्देश "" प्राधिकरण "" असा करण्यात आला आहे) योग्य ते लेखे व इतर संबंधित अभिलेख ठेवील आणि केंद्र सरकारने भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करून विहित केले असेल अशा स्वरुपात व अशा रीतीने उत्पन्न व खर्चाचा लेखा आणि ताळेबंद यांसह वर्ाषिक लेखा विवरणपत्र तयार करील.

(२) प्राधिकरणांच्या लेख्यांची, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून तो विर्िनदिष्ट करील अशा कालांतराने लेखापरीक्षा करण्यात येईल आणि अशा लेखापरीक्षेसंबंधात केलेला कोणताही खर्च, संबंधित प्राधिकरणाकडून भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यास देय असेल.

(३) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आणि या अधिनियमाअन्वये प्राधिकरणाच्या लेख्यांच्या लेखापरीक्षेसंबंधात त्याने नियुक्त केलेली इतर कोणतीही व्यक्ती यांना, अशा लेखापरीक्षेसंबंधात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना शासकीय लेख्यांच्या लेखापरीक्षेसंबंधात जे हक्क व विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतात, तेच हक्क व विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतील, आणि विशेषकरून पुस्तके, लेखे, संबंधित प्रमाणके व इतर दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्याचा आणि या अधिनियमाखालील प्राधिकरणाच्या कोणत्याही कार्यालयांची तपासणी करण्याचा हक्क असेल.

(४) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक याने किंवा याबाबत त्याने नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीने प्रमाणित केलेले प्राधिकरणाचे लेखे व त्यावरील लेखापरीक्षा अहवाल, दरवर्षी प्राधिकरणांकडून केंद्र सरकारला किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाला पाठविण्यात येतील.

२[(५) केंद्र सरकार, पोट-कलम (४) अन्वये त्यास प्राप्त झालेले लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल, ते प्राप्त झाल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

(६) राज्य शासन, पोट-कलम (४) अन्वये त्यास प्राप्त झालेले लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल, ते प्राप्त झाल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.]

प्रकरण सहा

लोक अदालती

लोक अदालतींचे

आयोजन.

३[१९. (१) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण किंवा सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती किंवा प्रत्येक उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती किंवा यथास्थिति, तालुका विधि सेवा समिती, तिला योग्य वाटेल अशा कालांतराने व अशा ठिकाणी आणि अशा अधिकारितेचा वापर करण्यासाठी व अशा क्षेत्रांसाठी लोक अदालतींचे आयोजन करू शकेल.

(२) एखाद्या क्षेत्रासाठी आयोजित केलेल्या प्रत्येक लोक अदालतीमध्ये अशा लोक अदालतीचे आयोजन करणारे राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण किंवा सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती किंवा उच्च न्यायालय विधि सेवा समिती किंवा, यथास्थिति, तालुका विधि सेवा समिती यांच्याकडून विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्रातील व अशा संख्येतील पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल :------

(क) सेवेत असलेले किंवा सेवानिवृत्त झालेले न्यायिक अधिकारी ; आणि

(ख) इतर व्यक्ती.

(३) सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीने आयोजित केलेल्या लोक अदालतीकरिता पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या इतर व्यक्तींचा अनुभव व अर्हता, भारताच्या मुख्य न्यायमूतर्ींशी विचारविनिमय करून, केंद्र सरकार विहित करील त्याप्रमाणे असेल.

(४) पोट-कलम (३) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या लोक अदालतींव्यतिरिक्त अन्य लोक अदालतीकरिता पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या इतर व्यक्तींचा अनुभव व अर्हता, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून राज्य शासन विहित करील त्याप्रमाणे असेल.

(५) लोक अदालतीस, ज्या न्यायालयाकरिता लोक अदालतीचे आयोजन केले असेल अशा कोणत्याही न्यायालयासमोर—

(एक) प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण ; किंवा

(दोन) अशा न्यायालयाच्या अधिकारितेत येणारी परंतु त्याच्या पुढे न आणलेली कोणतीही बाब, यासंबंधात निर्णय करण्याची आणि त्याबाबतच्या विवादातील पक्षकारांमध्ये तडजोड किंवा समझोता घडवून आणण्याची अधिकारिता असेल :

परंतु असे की, लोक अदालतीला कोणत्याही कायद्यान्वये आपसात मिटवण्याजोगा नसेल अशा अपराधाशी संबंधित प्रकरणाच्या किंवा बाबीच्या संबंधात कोणतीही अधिकारिता नसेल.

२०. (१) ज्यावेळी कलम १९ च्या पोट-कलम (५) च्या खंड (एक) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही प्रकरणात समझोता करण्यासाठी लोक अदालतीकडे प्रकरण निर्देशित करण्याकरिता,-----

लोक अदालतीने

प्रकरणांची दखल

घेणे.

(एक) (क) त्यातील पक्षकार संमती देतील ; किंवा

(ख) त्यांच्यापैकी कोणताही एक पक्षकार, न्यायालयाकडे अर्ज करील आणि जर अशा न्यायालयाची, अशा समझोत्याच्या शक्यतेबाबत प्रथमदर्शनी खात्री पटली असेल ; किंवा

(दोन) त्या बाबींची, लोक अदालतीने दखल घेणे उचित ठरेल अशी न्यायालयाची खात्री पटली असेल, त्याबाबतीत न्यायालय, ते प्रकरण लोक अदालतीकडे निर्देशित करील :

परंतु असे की, असे न्यायालय, पक्षकारांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज, खंड (एक) च्या उपखंड (ख) किंवा खंड (दोन) अन्वये, कोणतेही प्रकरण लोक अदालतीकडे निर्देशित करणार नाही.

(२) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतभर्ूत केलेले असले तरी, कलम १९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये लोक अदालतीचे आयोजन करणाया प्राधिकरणास किंवा समितीस, कलम १९ च्या पोट-कलम (५) च्या खंड (दोन) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबीतील, कोणत्याही एका पक्षकाराकडून लोक अदालतीद्वारे निर्णय करावयाची गरज असलेल्या अशा बाबीसंबंधात अर्ज प्राप्त झाल्यावर, अशी बाब निर्णय करण्यासाठी लोक अदालतीकडे निर्देशित करता येईल :

परंतु असे की, दुसया पक्षकारांस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज कोणतीही बाब लोक अदालतीकडे निर्देशित करण्यात येणार नाही.

(३) पोट-कलम (१) अन्वये लोक अदालतीकडे एखादे प्रकरण निर्देशित करण्यात आले असेल किंवा पोट-कलम (२) अन्वये त्याच्याकडे एखाद्या बाबीचा निर्देश करण्यात आला असेल तर लोक अदालत, असे प्रकरण किंवा बाब निकालात काढण्याची कार्यवाही करील आणि पक्षकारांमध्ये तडजोड किंवा समझोता घडवून आणील.

(४) प्रत्येक लोक अदालत, या अधिनियमाअन्वये त्याच्या समोरील कोणत्याही निर्देशाचा निर्णय करताना, पक्षकारांमध्ये अत्यंत शीघ्रतेने तडजोड किंवा समझोता घडवून आणण्याची कार्यवाही करील आणि याकरिता न्याय, समन्याय, निःपक्ष भूमिका या तत्वांचे आणि इतर कायदेशीर तत्वांचे पालन करील.

(५) पक्षकारांमध्ये कोणतीही तडजोड किंवा समझोता होऊ शकला नाही, या कारणास्तव लोक अदालतीद्वारे कोणताही निवाडा देण्यात आला नसेल त्याबाबतीत, लोक अदालत, त्या प्रकरणाचा अभिलेख, ज्या न्यायालयाकडून पोट-कलम (१) अन्वये निर्देश प्राप्त झालेला असेल त्या न्यायालयाकडे कायद्यानुसार निकालात काढण्यासाठी परत करील.

(६) पोट-कलम (२) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या बाबींमध्ये, पक्षकारांमध्ये कोणतीही तडजोड किंवा समझोता होऊ शकला नाही, या कारणास्तव लोक अदालतीद्वारे कोणताही निवाडा देण्यात आला नसेल त्याबाबतीत, लोक अदालत, त्या पक्षकारांना न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देईल.

(७) पोट-कलम (५) अन्वये प्रकरणाचा अभिलेख न्यायालयाकडे परत पाठविण्यात आला असेल त्याबाबतीत असे न्यायालय, पोट-कलम (१) अन्वये असे प्रकरण अशा निर्देशापूर्वी ज्या टप्प्यावर होते त्या टप्प्यापासून त्यावर कार्यवाही करील.]

लोक अदालतीचा

निवाडा.

१८७० चा ७.

२१. (१) लोक अदालतीचा प्रत्येक निवाडा हा दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा यथास्थिति, अन्य कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश असल्याचे मानण्यात येईल आणि जेव्हा कलम २० च्या पोट-कलम (१) अन्वये त्याच्याकडे निर्देशित करण्यात आलेल्या प्रकरणात लोक अदालतीद्वारे तडजोड किंवा समझोता करण्यात आला असेल त्याबाबतीत अशा प्रकरणात प्रदान केलेली न्यायालय फी, न्यायालय फी अधिनियम, १८७० या अन्वये तरतूद केलेल्या रीतीने परत करण्यात येईल.

(२) लोक अदालतीद्वारे करण्यात आलेला प्रत्येक निवाडा अंतिम असेल आणि विवादातील सर्व पक्षकारांवर बंधनकारक असेल आणि या निवाडयाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात अपील दाखल करता येणार नाही.

२२. १[ (१) लोक अदालतीला किंवा स्थायी लोक अदालतीला ] या अधिनियमाखालील कोणताही निर्णय करण्याच्या प्रयोजनार्थ, पुढील बाबीसंबंधात, दिवाणी न्यायालयाला दाव्याची न्यायचौकशी करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये जे अधिकार निहित केलेले असतील तेच, अधिकार असतील :----

१[लोक अदालतीचे]

किंवा स्थायी लोक

अदालतीचे

अधिकार.

(क) कोणत्याही साक्षीदाराला समन्स काढणे आणि त्यास उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे व त्याची शपथेवर तपासणी करणे ;

(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेणे व सादर करणे ;

(ग) शपथपत्रांवर साक्षीपुरावा घेणे ;

(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख किंवा दस्तऐवज किंवा अशा अभिलेखाची किंवा दस्तऐवजाची प्रत यांची मागणी करणे ; आणि

(ङ) विहित करण्यात येतील अशा इतर बाबी.

१. सन २००२ चा अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम ३ द्वारे "" लोक अदालती "" याऐवजी त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात आला (११ जून, २००२ रोजी व तेव्हापासून) .

(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत केलेल्या अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येऊ देता प्रत्येक १[लोक अदालत किंवा स्थायी लोक अदालत ] यांना त्यांच्यासमोर येणारा कोणताही विवाद निकालात काढण्यासाठी त्यांची स्वतःची कार्यपद्धती विर्िनदिष्ट करण्याचे आवश्यक ते अधिकार असतील.

१८६० चा

४५.

१९७४ चा २.

(३) १[ लोक अदालत किंवा स्थायी लोक अदालत ] यांच्यापुढील सर्व कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता, १८६० ची कलमे १९३, २१९ आणि २२८ यांच्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही मानण्यात येईल आणि प्रत्येक १[ लोक अदालत किंवा स्थायी अदालत ] हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याच्या कलम १९५ आणि प्रकरण सव्वीसच्या प्रयोजनार्थ दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.

२[ प्रकरण सहा क

कोर्टकचेरी करण्यापूर्वी समेट आणि समझोता

व्याख्या.

२२ क. या प्रकरणात आणि कलम २२ आणि २३ च्या प्रयोजनार्थ, संदर्भानुसार अन्य अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-----

(क) "" स्थायी लोक अदालत "" याचा अर्थ, कलम २२ ख च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेली स्थायी लोक अदालत असा आहे ;

(ख) "" लोकोपयोगी सेवा "" याचा अर्थ, कोणतीही,----

(एक) हवाई मार्ग, रस्ते किंवा जलमार्गाद्वारे प्रवासी किंवा माल वाहून नेण्यासाठीची वाहतूक सेवा किंवा

(दोन) टपाल, तार किंवा दूरध्वनी सेवा ; किंवा

(तीन) कोणत्याही आस्थापनेद्वारे जनतेला होणारा वीज, दिवाबत्ती किंवा पाणीपुरवठा ; किंवा

(चार) सार्वजनिक साफसफाई आणि स्वच्छता यंत्रणा ; किंवा

(पाच) रुग्णालय किंवा दवाखाना यातील सेवा : किंवा

(सहा) विमा सेवा,

असा आहे, आणि त्यामध्ये केंद्र सरकार किंवा, यथास्थिति, राज्य शासन सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे या प्रकरणाच्या प्रयोजनांसाठी लोकोपयोगी सेवा म्हणून घोषित करील, अशा कोणत्याही सेवेचा समावेश होतो.

स्थायी लोक

अदालत स्थापन

करणे.

२२ ख. (१) कलम १९ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, केंद्रीय प्राधिकरण किंवा यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचनेद्वारे, एका किंवा अधिक लोकोपयोगी सेवांच्या बाबतीत त्या अधिसूचनेत विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा ठिकाणी आणि अशा अधिकारीतेचा वापर करण्यासाठी आणि अशा क्षेत्रांसाठी स्थायी लोक अदालत स्थापन करील.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रासाठी स्थापन करण्यात आलेली प्रत्येक स्थायी लोक अदालत ही, अशी लोक अदालत स्थापन करणाया केंद्रीय प्राधिकरणाने किंवा, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरणाने नियुक्ती करावयाच्या पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल----

(क) जिल्हा न्यायाधीश किंवा अपर जिल्हा न्यायाधीश या पदावर सध्या असलेली किंवा पूर्वी असलेली किंवा जिल्हा न्यायाधीशापेक्षा वरच्या दर्जाचे न्यायिक पद धारण केलेली व्यक्ती, स्थायी लोक अदालतीची अध्यक्ष असेल.

(ख) केंद्रीय प्राधिकरणाच्या किंवा, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या लोकोपयोगी सेवेतील पुरेसा अनुभव धारण केलेल्या इतर दोन व्यक्ती,१. सन २००२ चा अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम ३ द्वारे " लोक अदालती " याऐवजी त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात आला (११ जून, २००२ रोजी व तेव्हापासून). २. वरील अधिनियम कलम ४ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले (११ जून, व तेव्हापासून). भाग बारा-(२१)-५३४ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII आणि अध्यक्ष व खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या इतर व्यक्ती यांच्या नियुक्तीच्या इतर अटी व शर्ती, केंद्र सरकार विहित करील त्याप्रमाणे असतील.

२२ ग. (१) एखाद्या विवादातील कोणत्याही पक्षकारास कोणत्याही न्यायालयापुढे विवाद आणला जाण्यापूर्वी, त्या विवादात समझोता करण्यासाठी स्थायी लोक अदालतीकडे अर्ज करता येईल :

परंतु असे की, स्थायी लोक अदालतीस कोणत्याही कायद्यान्वये आपसात मिटविण्याजोग्या नसलेल्या स्थायी लोक अदालतीने प्रकरणांची दखल घेणे.

अपराधाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात अधिकारिता नसेल :

परंतु आणखी असे की, स्थायी लोक अदालतीला, दहा लाखांहून अधिक मूल्य असलेल्या विवादग्रस्त मालमत्तेच्या संबंधात देखील अधिकारिता नसेल :

परंतु असेही की, केंद्र सरकारला केंद्रीय प्राधिकरणाशी विचारविनिमय करून दुसया परंतुकात विर्िनदिष्ट केलेली दहा लाख रुपयांची मर्यादा अधिसूचनेद्वारे वाढवता येईल.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये स्थायी लोक अदालतीकडे अर्ज करण्यात आल्यानंतर, त्या अर्जातील कोणताही पक्षकार त्याच विवादासंबंधात कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारितेचा आधार घेणार नाही.

(३) पोट-कलम (१) अन्वये स्थायी लोक अदालतीकडे अर्ज करण्यात आला असेल त्याबाबतीत, स्थायी लोक अदालत----

(क) अर्जातील प्रत्येक पक्षकाराला अर्जातील विवादाची तथ्ये आणि स्वरूप, अशा विवादातील मुद्दे किंवा वादप्रश्न, आणि अशा मुद्द्यांच्या किंवा, यथास्थिति, वादप्रश्नांच्या पुष्टयर्थ किंवा त्यांच्या विरोधात विसंबून रहावयाचे आहे ती कारणे नमूद केलेले एक लेखी कथन त्याच्यापुढे दाखल करण्याचे निदेश देईल, आणि अशा पक्षकारास, अशा तथ्यांचे आणि कारणांचे प्रमाण म्हणून त्यास उचित वाटेल असा कोणताही दस्तऐवज व इतर पुरावा अशा कथनासोबत जोडता येईल, आणि अशा कथनाची प्रत, अशा दस्तऐवजाच्या व पुराव्याच्या प्रतीसह, कोणतीही असल्यास, अर्जातील प्रत्येक पक्षकाराला पाठवील ;

(ख) अर्जातील कोणत्याही पक्षकाराला, समेट कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यात त्याच्यापुढे अतिरिक्त कथन दाखल करण्यास फर्माविता येईल ;

(ग) कोणत्याही पक्षकाराकडून त्याला मिळालेला कोणताही दस्तऐवज किंवा कथन अर्जातील दुसया पक्षकाराला कळवील, जेणेकरून दुसया पक्षकाराला त्याचे उत्तर दाखल करणे शक्य होईल.

(४) स्थायी लोक अदालतीचे समाधान होण्यासाठी पोट-कलम (३) अन्वये कथन, अतिरिक्त कथन आणि उत्तर, कोणतेही असल्यास, दाखल करण्यात येईल तेव्हा, ते न्यायालय, विवादाची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यास योग्य वाटेल अशा रीतीने अर्जातील पक्षकारांमध्ये समेट घडवून आणण्याची कार्यवाही करील.

(५) स्थायी लोक अदालत, पोट-कलम (४) अन्वये समेट कार्यवाही करताना, पक्षकारांना विवादात सलोख्याने समेट घडवून आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात स्वतंत्रपणे आणि निःपक्षपातीपणे साहाय्य करील.

(६) अर्जातील संबंधित विवादाच्या समेटाच्या कार्यवाहीत स्थायी लोक अदालतीला सद्भावपूर्वक सहकार्य करणे आणि स्थायी लोक न्यायालयासमोर साक्षीपुरावा किंवा अन्य संबंधित दस्तऐवज सादर करण्यासाठी त्याच्या निदेशाचे पालन करणे हे अर्जातील प्रत्येक पक्षकाराचे कर्तव्य असेल.

(७) जेव्हा उपरोक्त समेट कार्यवाहीमध्ये अशा कार्यवाहीत पक्षकारांना मान्य होतील अशी समझोत्याची मूलतत्वे अस्तित्वात आहे असे स्थायी लोक अदालतीचे मत असेल तेव्हा स्थायी लोक अदालतीस, विवादाच्या संभाव्य समझोत्याच्या अटी तयार करता येतील आणि संबंधित पक्षकारांना त्या अवलोकनासाठी देता येतील आणि जर विवादाच्या समझोत्याबाबत पक्षकारांचे एकमत झाले तर, ते समझोता करारावर स्वाक्षया करतील आणि स्थायी लोक अदालत त्यानुसार निवाडा देईल आणि संबंधित असलेल्या प्रत्येक पक्षकाराला त्याची प्रत देईल.

(८) जेव्हा पक्षकारांचे पोट-कलम (७) अन्वये एकमत झाले नसेल तेव्हा, स्थायी लोक अदालत जर विवाद कोणत्याही अपराधाशी संबंधित नसेल तर, विवादांवर निर्णय देईल.

स्थायी लोक

अदालतीची

कार्यपद्धती.

१९०८ चा ५.

१८७२ चा १.

२२ घ. स्थायी लोक अदालत, या अधिनियमान्वये समेट कार्यवाही करताना किंवा योग्यायोग्यतेनुसार विवादाचा निर्णय करताना नैर्सगिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निःपक्षपातीपणा, समन्याय या तत्वांचे आणि इतर न्यायतत्वांचे पालन करील आणि ती दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ यांना बांधील असणार नाही.

२२ ङ. (१) योग्यायोग्यतेनुसार किंवा समझोता करारानुसार या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला स्थायी लोक अदालतीस प्रत्येक निवाडा अंतिम असेल व तो सर्व पक्षकारांवर आणि त्याखाली दावा सांगणाया व्यक्तींवर बंधनकारक असेल.

स्थायी लोक

अदालतीचा

निवाडा अंतिम

असणे.

(२) या अधिनियमान्वये स्थायी लोक अदालतीचा प्रत्येक निवाडा हा दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा असल्याचे मानण्यात येईल.

(३) या अधिनियमान्वये, स्थायी लोक अदालतीने केलेला निवाडा, स्थायी लोक अदालतीचा घटक असणाया व्यक्तींच्या बहुमताद्वारे केलेला असेल.

(४) या अधिनियमान्वये, स्थायी लोक अदालतीद्वारे करण्यात आलेला प्रत्येक निवाडा अंतिम असेल आणि त्यास कोणत्याही मूळ दाव्यात, अर्जात किंवा दरख्वास्तीच्या कार्यवाहीत तो प्रश्नास्पद करण्यात येणार नाही.

(५) स्थायी लोक अदालतीस त्याने केलेला कोणताही निवाडा स्थानिक अधिकारिता असलेल्या दिवाणी न्यायालयाकडे पाठविता येईल आणि असे दिवाणी न्यायालय, जणू काही त्यानेच हुकूमनामा दिला होता असे समजून त्या आदेशाची अंमलबजावणी करील.]

प्रकरण सात

संकीर्ण

१८६० चा ४५.

१[२३. केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणे, जिल्हा प्राधिकरणे, सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, उच्च न्यायालय विधि सेवा समित्या, तालुका विधि सेवा समित्या यांचे सदस्य तसेच सदस्य-सचिव किंवा, यथास्थिति, सचिव आणि अशी प्राधिकरणे, समित्या यांचे अधिकारी व इतर कर्मचारी आणि २[लोक अदालतींचे सदस्य किंवा स्थायी लोक अदालतींचे घटक असणाया व्यक्ती], यांना भारतीय दंड संहिता याच्या कलम २१ च्या अर्थानुसार लोकसेवक असल्याचे मानण्यात येईल.

प्राधिकरणे,

समित्या आणि

लोक अदालती

यांचे सदस्य

आणि कर्मचारी

वर्ग हे लोकसेवक

असणे.

२४. या अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमान्वये किंवा विनियमान्वये सद््भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधात,----

सद्भावनेने

केलेल्या कृतीस

संरक्षण.

(क) केंद्र सरकार किंवा राज्य शासन ;

(ख) केंद्रीय प्राधिकरणाचे प्रमुख आश्रयदाता, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य किंवा सदस्य-सचिव किंवा अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी ;

(ग) राज्य प्राधिकरणाचे प्रमुख आश्रयदाता, कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य किंवा सदस्य-सचिव किंवा अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी ;

भाग बारा-(२१)-५अ३६ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII (घ) सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिती, उच्च न्यायालय विधि सेवा समित्या, तालुका विधि सेवा समित्या किंवा जिल्हा प्राधिकरण यांचे अध्यक्ष, सचिव, सदस्य किंवा अधिकारी किंवा इतर कर्मचारी;

(ङ) उपखंड (ख) ते (घ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेला कोणताही प्रमुख आश्रयदाता, कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव यांनी प्राधिकृत केलेली इतर कोणतीही व्यक्ती,

यांच्या विरुध्द कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही.] ;

अधिनियमाचा

अधिभावी परिणाम

असणे.

२५. त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा या अधिनियमाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कायद्याच्या आधारे अंमलात असलेल्या कोणत्याही संलेखामध्ये या अधिनियमाशी विसंगत असलेली कोणतीही गोष्ट अंतभर्ूत असली तरी या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात असतील.

अडचणी दूर

करण्याचा

अधिकार.

२६. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना जर कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्र सरकारला, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेल्या तरतुदी करता येतील :

परंतु असे की, या अधिनियमास राष्ट्रपतीची अनुमती मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) या कलमान्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

१[२७. (१) केंद्र सरकारला, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

केंद्र सरकारचे

नियम करण्याचे

अधिकार.

(२) विशेषेकरून आणि पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न येऊ देता, अशा नियमांत पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) कलम ३ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ग) अन्वये केंद्रीय प्राधिकरणाच्या इतर सदस्यांची संख्या, अनुभव आणि अर्हता ;

(ख) कलम ३ च्या पोट-कलम (३) अन्वये केंद्रीय प्राधिकरणाच्या सदस्य-सचिवाचा अनुभव व अर्हता आणि त्याचे अधिकार व कार्ये ;

(ग) कलम ३ च्या पोट-कलम (४) अन्वये केंद्रीय प्राधिकरणाचे सदस्य आणि सदस्य-सचिव यांचा पदावधी व त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती ;

(घ) कलम ३ च्या पोट-कलम (५) अन्वये केंद्रीय प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या ;

(ङ) कलम ३ च्या पोट-कलम (६) अन्वये केंद्रीय प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांच्या सेवेच्या शर्ती आणि वेतन व भते ;

(च) कलम ३ क च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीच्या सदस्यांची संख्या, अनुभव व अर्हता ;

(छ) कलम ३ क च्या पोट-कलम (३) अन्वये सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीच्या सचिवाचा अनुभव व अर्हता ;

(ज) कलम ३क च्या पोट-कलम (५) अन्वये सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या आणि त्या कलमाच्या पोट-कलम (६) अन्वये त्यांच्या सेवेच्या शर्ती व त्यांना देय असलेले वेतन व भत्ते ;

(झ) जर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे असेल तर, कलम १२ च्या पोट-कलम (ज) अन्वये विधिविषयक सेवांसाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीच्या वर्ाषिक उत्पन्नाची उच्च मर्यादा ;

(ञ) कलम १८ अन्वये केंद्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण यांचे लेखे ज्या रीतिने ठेवण्यात येतील ती रीत ;

(ट) कलम १९ च्या पोट-कलम (३) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या लोक अदालतीच्या इतर व्यक्तींचा अनुभव व अर्हता ;

(ठ) कलम २२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ङ) खालील इतर बाबी ;

१[ (ठक) कलम २२ख च्या पोट-कलम (२) अन्वये अध्यक्ष व इतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या इतर अटी व शर्ती ;]

(ड) विहित करावयाची किंवा विहित करण्यात येईल अशी इतर कोणतीही बाब.

२८. (१) राज्य शासनाला, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय करून, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

राज्य शासनाचा

नियम करण्याचा

अधिकार.

(२) विशेषकरून आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न येऊ देता, अशा नियमांत पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी तरतूद करता येईल :----

(क) कलम ६ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ग) अन्वये राज्य प्राधिकरणाच्या इतर सदस्यांची संख्या, अनुभव आणि अर्हता ;

(ख) कलम ६ च्या पोट-कलम (३) अन्वये राज्य प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव यांचे अधिकार व कार्ये ;

(ग) कलम ६ च्या पोट-कलम (४) अन्वये राज्य प्राधिकरणाचे सदस्य आणि सदस्य-सचिव यांचा पदावधी व त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती ;

(घ) कलम ६ च्या पोट-कलम (५) अन्वये राज्य प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या ;

(ङ) कलम ६ च्या पोट-कलम (६) अन्वये राज्य प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांच्या सेवा शर्ती आणि वेतन व भते ;

(च) कलम ८क च्या पोट-कलम (३) अन्वये उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीच्या सचिवाचा अनुभव व अर्हता ;

(छ) कलम ८क च्या पोट-कलम (५) अन्वये उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या आणि या कलमाच्या पोट-कलम (६) अन्वये त्यांच्या सेवा शर्ती व त्यांना देय असलेले वेतन व भत्ते ;

(ज) कलम ९ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये जिल्हा प्राधिकरणाच्या सदस्यांची संख्या, अनुभव व अर्हता ;

(झ) कलम ९ च्या पोट-कलम (५) अन्वये जिल्हा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या ;

(ञ) कलम ९ च्या पोट-कलम (६) अन्वये जिल्हा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांच्या सेवा शर्ती आणि वेतन व भत्ते ;

१. सन २००२ चा अधिनियम क्रमांक ३७ याच्या कलम ६ द्वारे समाविष्ट करण्यात आला (१ जून, २००२ रोजी व तेव्हापासून).

(ट) कलम ११क च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये तालुका विधि सेवा समितीच्या सदस्यांची संख्या, अनुभव व अर्हता ;

(ठ) कलम ११क च्या पोट-कलम (३) अन्वये तालुका विधि सेवा समितीचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांची संख्या ;

(ड) कलम ११क च्या पोट-कलम (४) अन्वये तालुका विधि सेवा समितीचे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांच्या सेवा शर्ती आणि वेतन व भत्ते ;

(ढ) जर खटला, सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त अन्य न्यायालयापुढे असेल तर, कलम १२ च्या पोट-कलम (ज) अन्वये विधिविषयक सेवांसाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीच्या वर्ाषिक उत्पन्नाची उच्च मर्यादा ;

(ण) कलम १९ च्या पोट-कलम (४) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या व्यक्तींहून इतर लोक अदालतीच्या इतर व्यक्तींचा अनुभव आणि अर्हता ;

(त) विहित करावयाची किंवा विहित करण्यात येईल अशी इतर कोणतीही बाब.

२९. (१) केंद्रीय प्राधिकरणास या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा सर्व बाबींची तरतूद करण्यासाठी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी आणि त्याखाली केलेल्या नियमांशी विसंगत नसतील असे विनियम अधिसूचनेद्वारे करता येतील.

केंद्रीय

प्राधिकरणाचा

विनियम

करण्याचा

अधिकार.

(२) विशेषेकरून आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेला बाधा न येऊ देता, अशा विनियमांद्वारे पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल,----

(क) कलम ३क च्या पोट-कलम (१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीचे अधिकार आणि कार्ये ;

(ख) कलम ३क च्या पोट-कलम (४) अन्वये सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समितीचे सदस्य आणि सचिव यांचा पदावधी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती ;

२९क. (१) राज्य प्राधिकरणास, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा सर्व बाबींची तरतूद करण्यासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींशी आणि त्याखाली केलेल्या नियमांशी विसंगत नसतील असे विनियम अधिसूचनेद्वारे करता येतील ;

राज्य

प्राधिकरणाचा

विनियम

करण्याचा

अधिकार.

(२) विशेषेकरून आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाधा न येऊ देता अशा विनियमांद्वारे पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करता येईल :---

(क) कलम ७ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (घ) अन्वये राज्य प्राधिकरणाने पार पाडावयाची इतर कार्ये ;

(ख) कलम ८क च्या पोट-कलम (१) अन्वये उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीचे अधिकार आणि कार्ये ;

(ग) कलम ८क च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीच्या सदस्यांची संख्या, अनुभव व अर्हता ;

(घ) कलम ८क च्या पोट-कलम (४) अन्वये उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीचे सदस्य आणि सचिव यांचा पदावधी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती ;

(ङ) कलम ९ च्या पोट-कलम (४) अन्वये जिल्हा प्राधिकरणाचे सदस्य आणि सचिव यांचा पदावधी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती ;

(च) कलम ८क च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ख) अन्वये उच्च न्यायालय विधि सेवा समितीच्या सदस्यांची संख्या, अनुभव व अर्हता ;

(छ) कलम १० च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ग) अन्वये जिल्हा प्राधिकरणाने पार पाडावयाची इतर कार्ये ;

(ज) कलम ११क च्या पोट-कलम (३) अन्वये तालुका विधि सेवा समितीचे सदस्य आणि सचिव यांचा पदावधी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर शर्ती. ]

नियम व विनियम

ठेवणे.

३०. (१) केंद्र सरकारकडून या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम आणि त्याखाली केंद्रीय प्राधिकरणाकडून करण्यात आलेला प्रत्येक विनियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे, ते एका सत्राने बनलेल्या अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल, आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी, जर त्या नियमात किंवा विनियमात कोणतेही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले अथवा तो नियम किंवा विनियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर, त्यानंतर तो नियम किंवा विनियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही. तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, त्या नियमाखाली किंवा विनियमाखाली पूर्वी करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेला बाधा येणार नाही.

(२) या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक नियम आणि त्याखाली राज्य प्राधिकरणाने केलेला प्रत्येक विनियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल.

———————

वस्तू व सेवा कर (राज्यांना भरपाई) अधिनियम, २०१७

(२०१७ चा अधिनियम क्रमांक १५)

[१७ मे २०२२ रोजी यथाविद्यमान]

[१२ एप्रिल, २०१७] संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदींनुसार वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे होणाया महसुलाच्या हानीबद्दल राज्यांना भरपाई देण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.

तो, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियमित होवो :—

१. (१) या अधिनियमास, वस्तू व सेवा कर (राज्यांना भरपाई) अधिनियम, २०१७, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव,

व्याप्ती व प्रारंभ.

(२) त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर असेल.

(३) केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नेमून देईल अशा दिनांकास१ तो अंमलात येईल.

व्याख्या.

२. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल, तर,----

(क) "" केंद्रीय कर "" याचा अर्थ, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये आकारलेला आणि वसूल केलेला केंद्रीय वस्तू व सेवा कर, असा आहे ;

(ख) "" केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम "" याचा अर्थ, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ चा १२.

२०१७, असा आहे ;

(ग) "" उपकर "" याचा अर्थ, कलम ८ अन्वये आकारलेला वस्तू व सेवा कर भरपाई उपकर, असा आहे ;

(घ) "" भरपाई "" याचा अर्थ, कलम ७ अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे, वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या स्वरूपातील रक्कम, असा आहे ;

(ङ) "" परिषद "" याचा अर्थ, संविधानाच्या अनुच्छेद २७९ क च्या तरतुदींन्वये घटित केलेली वस्तू व सेवा कर परिषद, असा आहे ;

(च) "" निधी "" याचा अर्थ, कलम १० मध्ये र्िनदिष्ट केलेला वस्तू व सेवा कर भरपाई निधी, असा आहे ;

(छ) करपात्र व्यक्तीच्या संबंधात, "" निविष्टी कर "" याचा अर्थ,----

(एक) तिला केलेल्या वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या कोणत्याही पुरवठयावर आकारलेला उपकर, असा आहे ;

(दोन) वस्तुंच्या आयातीवर आकारलेला उपकर, असा आहे आणि त्यामध्ये प्रत्यावर्ती आकाराच्या आधारे प्रदेय असलेल्या उपकराचा समावेश होतो ;

(ज) "" एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम "" याचा अर्थ, एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ चा १३. २०१७, असा आहे ;

(झ) "" एकात्मिक कर "" याचा अर्थ, एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये आकारलेला व वसूल केलेला एकात्मिक वस्तू व सेवा कर, असा आहे ;

१. अधिसूचना क्रमांक जी. एस. आर. ७०० (ई), दिनांक २८ जून, २०१७ अन्वये १ जुलै, २०१७, भारताचे राजपत्र, असाधारण, भाग दोन, खंड ३ (एक) पहा.

भाग बारा-(२१)-६४२ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII (ञ) "" विहित "" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये परिषदेच्या शिफारशींवरुन केलेल्या नियमांद्वारे विहित, असा आहे ;

(ट) "" प्रक्षेपित वृध्दी दर "" याचा अर्थ, कलम ३ नुसार संक्रमण कालावधीसाठी प्रक्षेपित केलेला वृध्दी दर, असा आहे ;

(ठ) "" अनुसूची "" याचा अर्थ, या अधिनियमाला जोडलेली अनुसूची, असा आहे ;

(ड) "" राज्य "" याचा अर्थ,—

(एक) कलमे ३, ४, ५, ६ व ७ च्या प्रयोजनार्थ, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये व्याख्या केलेली राज्ये ; आणि

(दोन) कलमे ८, ९, १०, ११, १२, १३ व १४ च्या प्रयोजनार्थ, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये व्याख्या केलेली राज्ये आणि संघ राज्यक्षेत्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये व्याख्या केलेली संघ राज्यक्षेत्रे, असा आहे ;

(ढ) "" राज्य कर "" याचा अर्थ, संबंधित राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये आकारलेला आणि वसूल केलेला राज्य वस्तू व सेवा कर, असा आहे ;

(ण) "" राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियम "" याचा अर्थ, वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या पुरवठयावर संबंधित राज्याने कराची आकारणी व वसुली करण्यासाठी राज्य विधानमंडळाने करावयाचा कायदा, असा आहे ;

(त) "" करपात्र पुरवठा "" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये उपकरासाठी जो आकारणीयोग्य आहे असा वस्तुंचा किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा पुरवठा, असा आहे ;

(थ) "" संक्रमण दिनांक "" याचा अर्थ, कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत, ज्या दिनांकास संबंधित राज्याचा राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियम अंमलात येतो तो दिनांक, असा आहे ;

(द) "" संक्रमण कालावधी "" याचा अर्थ, संक्रमण दिनांकापासून पाच वषार्ंचा कालावधी, असा आहे ;

आणि

(ध) "" संघराज्य क्षेत्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम "" याचा अर्थ, संघ राज्यक्षेत्र वस्तू व सेवा कर २०१७ चा १४.

अधिनियम, २०१७, असा आहे.

(२) या अधिनियमात वापरलेले आणि व्याख्या न केलेले परंतु केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये व एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, त्या अधिनियमांमध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून देण्यात आले असतील तेच अर्थ असतील.

३. संक्रमण कालावधीमध्ये एखाद्या राज्यासाठी समाविष्ट केलेला महसुलाचा प्रक्षेपित नाममात्र वृध्दी दर, प्रक्षेपित वृध्दी दर.

प्रतिवर्षी चौदा टक्के इतका असेल.

आधार वर्ष

४. संक्रमण कालावधीमध्ये कोणत्याही वित्तीय वर्षात प्रदेय असलेल्या भरपाईच्या रकमेची परिगणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ, ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणारे वित्तीय वर्ष हे, आधार वर्ष म्हणून विचारात घेण्यात येईल.

आधार वर्ष

महसूल.

५. (१) पोट-कलमे (२), (३), (४), (५) व (६) च्या तरतुदींस अधीन राहून, एखाद्या राज्याचा आधार वर्ष महसूल हा संबंधित राज्याने किंवा संघराज्याने आकारलेल्या करांमुळे आधार वर्षामध्ये राज्याने व स्थानिक संस्थांनी वसूल केलेला महसूल आणि संबंधित राज्याने किंवा संघराज्याने लादलेल्या, जे वस्तू व सेवा करामध्ये समाविष्ट केलेले आहेत असे, पुढील करांच्या बाबतीतील निव्वळ परतावे यांची एकूण रक्कम असेल :----

संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदींच्या प्रारंभापूर्वी,----

(क) संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची-दोन (राज्यसूची) मधील पूर्वीची नोंद ५४ अन्वयेभारताचे राजपत्र, असाधारण ४३ अनुभाग १] SECTION 1] GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY संबंधित राज्याने आकारलेला मूल्यर्वधित कर, विक्री कर, खरेदी कर, कार्यकंत्राटावर वसूल केलेला कर, किंवा अन्य कोणताही कर ;

(ख) केंद्रीय विक्री कर अधिनियम, १९५६ अन्वये आकारलेला केंद्रीय विक्री कर ;

१९५६ चा ७४.

(ग) संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची-दोन (राज्यसूची) च्या पूर्वीची नोंद ५२ अन्वये संबंधित राज्याने आकारलेला प्रवेश कर, जकात, स्थानिक संस्था कर, किंवा अन्य कोणताही कर ;

(घ) संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची-दोन (राज्यसूची) च्या पूर्वीची नोंद ६२ अन्वये संबंधित राज्याने आकारलेला करमणूक, मनोरंजन, पैज व जुगार यांवरील करांसह चैनीच्या वस्तुंवरील कर किंवा अन्य कोणताही कर ;

(ङ) संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची- दोन (राज्यसूची) च्या पूर्वीची नोंद ५५ अन्वये संबंधित राज्याने आकारलेला जाहिरातींवरील कर किंवा अन्य कोणताही कर ;

(च) संविधानाच्या पूर्वीचा अनुच्छेद २६८ अन्वये संघराज्याने आकारलेला परंतु संबंधित राज्य शासनाने वसूल करून ठेवून घेतलेले औषधीय व प्रसाधन पदाथार्ंवरील उत्पादन शुल्क ;

(छ) पोट-कलम (४) अन्वये अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही अधिनियमान्वये राज्य शासनाने संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची-दोन च्या नोंदी ५२, ५४, ५५ व ६२ यांसह नोंद ६६ अन्वये आकारलेला कोणताही उपकर किंवा अधिभार किंवा शुल्क :

परंतु असे की, एखाद्या राज्यात आधार वर्षामध्ये वसूल केलेल्या महसूलात, पुढील करांखालील निव्वळ परतावे, त्या राज्याच्या आधारवर्ष महसुलाच्या परिगणनेत अंतभर्ूत करण्यात येणार नाहीत :----

(क) पेट्रोलियम क्रूड, हायस्पीड डिझेल, मोटार स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैर्सगिक वायू, विमानचालन चक्की इंधन व मानवी सेवनाचे अल्कोहोलयुक्त मद्य यांच्या विक्री किंवा खरेदीवर संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदी अंमलात येण्यापूर्वी, संविधानाच्या सातव्य अनुसूचीच्या सूची- दोन (राज्यसूची) च्या पूर्वीची नोंद ५४ अन्वये अधिनियमित केलेल्या कोणत्याही अधिनियमान्वये आकारलेले कोणतेही कर ;

(ख) पेट्रोलियम क्रूड, हायस्पीड डिझेल, मोटार स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैर्सगिक वायू विमानचालन चक्की इंधन व मानवी सेवनाचे अल्कोहोलयुक्त मद्य यांच्या विक्रीवर किंवा खरेदीवर केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ अन्वये, आकारलेला कर ;

१९५६ चा ७४.

(ग) पेट्रोलियम क्रूड, हायस्पीड डिझेल, मोटार स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैर्सगिक वायू, विमानचालन चक्की इंधन व मानवी सेवनाचे अल्कोहोलयुक्त मद्य यांच्या विक्रीवर किंवा खरेदीवर राज्य शासनाने बसविलेला कोणताही कर ; आणि

(घ) संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ याच्या तरतुदी अंमलात येण्यापूर्वी संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या सूची-दोन (राज्यसूची) च्या पूर्वीची नोंद ६२ अन्वये अधिनियमित केलेल्या कोणत्याही अधिनियमान्वये राज्याने आकारलेला परंतु स्थानिक संस्थांनी वसूल केलेला करमणूक कर.

(२) * जम्मू व काश्मीर राज्याच्याबाबत, आधारवर्ष महसूलामध्ये, आधारवर्षामध्ये उक्त राज्य शासनाने सेवांच्या विक्रीवर केलेल्या कराच्या रकमेचा समावेश असेल.

(३) संविधानाच्या अनुच्छेद २७९क च्या खंड (४) च्या उप-खंड (छ) मध्ये नमूद केलेल्या राज्यांच्या बाबतीत पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या अशा विर्िनदिष्ट करांच्या बाबतीत राज्यामधील औद्योगिक गुंतवणुकीला * अधिसूचना क्रमांक स्थायी आदेश ३९१२ (ई), दि. ३० ऑक्टोबर, २०१९ अन्वये हा अधिनियम जम्मू व काश्मीर संघ राज्यक्षेत्रास व लडाख संघ राज्यक्षेत्रास लागू केला आहे.

भाग बारा-(२१)-७४४ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII चालना देण्यासाठी उक्त राज्य शासनांनी दिलेल्या सूट किंवा सवलतीमुळे सोडून दिलेली महसूलाची रक्कम, विहित करण्यात येईल अशा शर्तीच्या अधीन राहून, राज्याच्या एकूण आधारवर्ष महसूलात अंतभर्ूत करण्यात येईल.

(४) ज्या अन्वये विर्िनदिष्ट कर वस्तू व सेवा करांमध्ये समाविष्ट केले जातात असे केंद्र सरकारचे आणि राज्य शासनांचे अधिनियम अधिसूचित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

(५) भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षा केल्याप्रमाणे त्या वर्षामध्ये वसूल केलेल्या महसुलाच्या व दिलेल्या निव्वळ परताव्याच्या आकडेवारीच्या आधारे, पोट-कलमे (१), (२), (३) व (४) नुसार आधार वर्ष महसुलाची परिगणना करण्यात येईल.

(६) कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत, जर पोट-कलमे (१), (२), (३) व (४) मध्ये नमूद केलेल्या महसुलाचा कोणताही भाग, संबंधित राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केला नसेल तर, विहीत करण्यात येतील अशा शर्तीस अधीन राहून, तो त्या राज्याच्या एकूण आधार वर्ष महसुलात अंतभर्ूत करण्यात येईल.

६. एखाद्या राज्यातील कोणत्याही वर्षाचा प्रक्षेपित महसूल हा, त्या राज्याच्या आधार वर्ष महसुलावर कोणत्याही वर्षाचा प्रक्षेपित महसूल.

प्रक्षेपित वृध्दी दर लागू करून परिगणना करण्यात येईल.

उदाहरण.----जर कलम ५ नुसार परिगणना केलेला संबंधित राज्याचा, २०१५-१६ चा आधार वर्ष महसूल, शंभर रुपये इतका असेल तर, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा प्रक्षेपित महसूल पुढीप्रमाणे असेल :-

२०१८-१९ चा प्रक्षेपित महसूल = १०० (१ + १४/१००)३

७. (१) या अधिनियमाखालील भरपाई संक्रमण कालावधीत कोणत्याही राज्याला प्रदेय असेल.

भरपाईची

परिगणना व ती

देणे.

(२) एखाद्या राज्याला प्रदेय असलेली भरपाई प्रत्येक दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या शेवटी तात्पुरत्या स्वरुपात परिगणना करण्यात व देण्यात येईल, आणि ती, भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षा केल्याप्रमाणे महसुलाची अंतिम आकडेवारी मिळाल्यानंतर, प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी अंतिमतः परिगणना करण्यात येईल :

परंतु असे की, वसूल केलेल्या महसुलाच्या लेखापरीक्षित आकडेवारीप्रमाणे, संक्रमण कालावधीमधील कोणत्याही वित्तीय वर्षात एखाद्या राज्याला भरपाई म्हणून कोणतीही अधिक रक्कम देण्यात आली असेल त्याबाबतीत, अशा प्रकारे दिलेली अधिक रक्कम ही, नंतरच्या वित्तीय वर्षामध्ये अशा राज्याला प्रदेय असलेल्या भरपाईच्या रकमेतून समायोजित करण्यात येईल.

(३) कोणत्याही राज्याला संक्रमण कालावधीमधील कोणत्याही वित्तीय वर्षासाठी प्रदेय असलेली एकूण भरपाई, पुढील रीतीने परिगणना करण्यात येईल :—

(क) वस्तू व सेवा कराच्या अभावी जो एखाद्या राज्याला उपर्ाजित होऊ शकला असता असा संक्रमण कालावधीमधील कोणत्याही वित्तीय वर्षाचा प्रक्षेपित महसूल, कलम ६ नुसार परिगणना करण्यात येईल ;

(ख) संक्रमण कालावधीमधील कोणत्याही वित्तीय वर्षात एखाद्या राज्याने वसूल केलेला प्रत्यक्ष महसूल हा, भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे,-----

(एक) राज्याने वसूल केलेला राज्य करामधील प्रत्यक्ष महसूल, राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियम याच्या प्रकरण अकरा व वीस अन्वये उक्त राज्याने दिलेला निव्वळ परतावा ;

(दोन) त्या राज्यास संविभाजित केलेला एकात्मिक वस्तू व सेवा कर ; आणि

(तीन) कलम ५ च्या पोट-कलम (४) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमांन्वये संबंधित राज्यांनी आकारलेल्या करांमुळे करांची कोणतीही वसुली, अशा करांचा निव्वळ परतावा, हा असेल ;

(ग) कोणत्याही वित्तीय वर्षात प्रदेय असलेली एकूण भरपाई ही, कोणत्याही वित्तीय वर्षाचा प्रक्षेपित महसूल आणि खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या एखाद्या राज्याने वसूल केलेला प्रत्यक्ष महसूल यांमधील फरक असेल.

(४) संक्रमण कालावधीमधील एखाद्या राज्याकरिता कोणत्याही वर्षातील प्रत्येक दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या अखेरीस असलेली महसुलाची हानी, उक्त कालावधीच्या अखेरीस पुढील रीतीने परिगणना करण्यात येईल :---

(क) संबंधित वित्तीय वर्षाच्या संबध्द दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या अखेरपयर्ंत वस्तू व सेवा कराच्या अभावी राज्यास जो प्राप्त होऊ शकला असता असा प्रक्षेपित महसूल, कलम ६ अनुसार परिगणना केलेल्या संक्रमण कालावधीतील कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एकूण प्रक्षेपित महसुलाच्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार यथाप्रमाण तवावर परिगणना करण्यात येईल ;

उदाहरण- जर कलम ६ अनुसार परिगणना केलेला कोणत्याही वर्षाचा प्रक्षेपित महसूल, शंभर रुपये इतका असेल तर, या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, दहा महिन्यांच्या कालावधीच्या अखेरीपयर्ंत जो प्राप्त होऊ शकला असता असा परिगणित करण्याचा प्रक्षेपित महसूल, १०० x (५/६)= रुपये ८३.३३ इतका असेल ;

(ख) संक्रमण कालावधीमधील कोणत्याही वित्तीय वर्षात संबद्ध दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या अखेरपयर्ंत एखाद्या राज्याने वसूल केलेला प्रत्यक्ष महसूल,—

(एक) राज्याने वसूल केलेला राज्य करामधील प्रत्यक्ष महसूल, राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमाची प्रकरणे अकरा व वीस यांअन्वये राज्याने दिलेले निव्वळ परतावे ;

(दोन) १[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाच्या] प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रकाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे, त्या राज्यास संविभाजित केलेला एकात्मिक वस्तू व सेवा कर ; आणि

(तीन) कलम ५ च्या पोट-कलम (४) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या अधिनियमांन्वये, उक्त राज्याने आकारलेल्या करांची कोणतीही वसुली, अशा करांचा निव्वळ परतावा ;

(ग) कोणत्याही वित्तीय वर्षात संबद्ध दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या अखेरीस कोणत्याही राज्यास प्रदेय असलेली तात्पुरती भरपाई ही, खंड (क) अनुसार संबद्ध कालावधीच्या अखेरपयर्ंत प्रक्षेपित केलेला महसूल आणि खंड (ख) मध्ये र्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त कालावधीत एखाद्या राज्याने वसूल केलेला प्रत्यक्ष महसूल यांमधील फरक, संक्रमण कालावधीमधील उक्त वित्तीय वर्षातील आधीच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीच्या अखेरपयर्ंत राज्याला प्रदान केलेल्या तात्पुरत्या भरपाईच्या रकमेने कमी करण्यात येईल.

(५) भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षा केलेल्या महसुलाची आकडेवारी मिळाल्यावर, पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार परिगणना केलेली एखाद्या राज्याला प्रदेय असलेली अंतिम भरपाईची रक्कम आणि पोट-कलम (४) च्या तरतुदींनुसार उक्त वित्तीय वर्षामध्ये एखाद्या राज्याला दिलेली एकूण तात्पुरती भरपाईची रक्कम यांमध्ये कोणताही फरक असल्यास, तो नंतरच्या वित्तीय वर्षात राज्याला देण्यात येणाया भरपाईच्या रकमेनुसार समायोजित करण्यात येईल.

(६) जेव्हा कोणत्याही वित्तीय वर्षात द्यावयाची कोणतीही भरपाईची रक्कम देय नसेल तेव्हा, आणि आधीच्या वर्षामध्ये एखाद्या राज्याला कोणतीही अधिक रक्कम देण्यात आली असेल तेव्हा अशा प्रकरणी, ही रक्कम राज्याकडून केंद्र सरकारला परत करण्यात येईल आणि अशी रक्कम, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने निधीमध्ये जमा करण्यात येईल.

१. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक ३४ याच्या कलम २ द्वारे, हा मजकूर दाखल केला (१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी व तेव्हापासून).

भाग बारा-(२१)-७अ४६ भारताचे राजपत्र, असाधारण [भाग बारा GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY [PART XII

उपकर आकारणे

व वसूल करणे.

८. (१) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या अशा राज्यांतर्गत पुरवठयांवर आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या अशा आंतरराज्यीय पुरवठयांवर उपकर आकारण्यात येईल, आणि ज्या दिनांकापासून केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आल्या असतील त्या दिनांकापासून वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाया महसुलाच्या हानीकरिता राज्यांना भरपाईची रक्कम देण्याच्या प्रयोजनार्थ, परिषदेच्या शिफारशींवरून विहित करण्यात येईल अशा रीतीने पाच वषार्ंच्या कालावधीकरिता किंवा, परिषदेच्या शिफारशींवरून विहित करण्यात येईल अशा कालावधीकरिता वसूल करण्यात येईल :

परंतु असे की, जिने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये, आपसमेळ आकारणीचा पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असेल अशा करपात्र व्यक्तीने केलेल्या पुरवठयांवर असा उपकर आकारण्यायोग्य असणार नाही.

(२) केंद्र सरकार परिषदेच्या शिफारशींवरून, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, विर्िनदिष्ट करील त्याप्रमाणे, मूल्य, प्रमाण यांच्या आधारे किंवा अनुसूचीच्या स्तंभ (४) मधील संबंधित नोंदीमध्ये तिच्यासमोर नमूद केलेल्या दरापेक्षा अधिक असणार नाही अशा दराच्या आधारे, अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केले आहे त्याप्रमाणे वस्तुंच्या व सेवांच्या अशा पुरवठयांवर उपकर आकारण्यात येईल :

परंतु असे की, जेव्हा वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या कोणत्याही पुरवठयावर, त्यांच्या मूल्याच्या संदर्भात उपकर आकारणीयोग्य असतो तेव्हा अशा बाबतीत, अशा प्रत्येक पुरवठयाकरिता मूल्य, वस्तुंच्या व सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या सर्व राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय पुरवठयांसाठी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये निर्धारित करण्यात येईल :

१९७५ चा ५१.

परंतु आणखी असे की, भारतात आयात केलेल्या वस्तुंवरील उपकर, जेव्हा सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, १९७५ अन्वये निर्धारित केलेल्या मूल्यावर, सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ याच्या कलम १२ अन्वये उक्त वस्तुंवर सीमा शुल्के आकारली जातात त्या टप्प्यावर, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ३ याच्या तरतुदींनुसार आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल.

१९६२ चा ५२.

९. (१) वस्तुंचा किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा करपात्र पुरवठा करणारी, प्रत्येक करपात्र व्यक्ती,-----

विवरणे, प्रदाने व

परतावे.

(क) या अधिनियमान्वये प्रदेय असलेली उपकराची रक्कम विहित करण्यात येईल अशा रीतीने चुकती करील ;

(ख) केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमान्वये दाखल करावयाच्या विवरणांसह, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यांत अशी विवरणे सादर करील ; आणि

(ग) प्रदान केलेल्या अशा उपकराच्या परताव्यांकरिता विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यांत अर्ज करील.

(२) दाखल करावयाच्या नमुन्याखेरीज, विवरणे भरण्याच्या व परताव्यांचा दावा करण्याच्या सर्व प्रयोजनार्थ, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली केलेले नियम, उक्त अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांन्वये अशा पुरवठयांवर केंद्रीय कराची आकारणी व वसुली करण्याच्या संबंधात ते जसे लागू होतात तसेच ते, शक्य असेल तेथवर वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या अथवा दोन्हींच्या सर्व करपात्र पुरवठयांवर कलम ८ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या उपकराची वसुली व आकारणी करण्याच्या संबंधात लागू होतील.

उपकराचे उत्पन्न

निधीमध्ये जमा

करणे.

१०. (१) कलम ८ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या उपकराचे उत्पन्न आणि परिषदेद्वारे शिफारस करण्यात येतील अशा अन्य रकमा, वस्तू व सेवा कर भरपाई निधी या नावाने ओळखल्या जाणाया अव्यपगत निधीत जमा करण्यात येतील, त्या भारताच्या सार्वजनिक लेख्याचा भाग बनतील आणि उक्त कलमात विर्िनदिष्ट केलेल्या प्रयोजनांकरिता त्यांचा वापर करण्यात येईल.

(२) कलम ७ अन्वये राज्यांना प्रदेय असलेल्या सर्व रकमा, अशा निधीमधून प्रदान करण्यात येतील.

(३) संक्रमण कालावधीच्या अखेरीस निधीतील न वापरलेल्या उर्वरित रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम, केंद्राचा हिस्सा म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यात येईल आणि शिल्लक पन्नास टक्के रक्कम, संक्रमण कालावधीच्या शेवटच्या वर्षात, राज्य करातील किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र वस्तू व सेवा करातील त्यांच्या एकूण महसुलाच्या प्रमाणात राज्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल.

१[(३ क) पोट-कलम (३) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, परिषदेकडून शिफारस करता येईल त्याप्रमाणे, संक्रमण कालावधीमधील कोणत्याही वित्तीय वर्षातील कोणत्याही वेळी जी न वापरता निधीमध्ये शिल्लक राहते अशा रकमेपैकी पन्नास टक्के रक्कम, केंद्राचा हिस्सा म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यात येईल, आणि शिल्लक पन्नास टक्के रक्कम, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निर्धारित केलेल्या राज्यांच्या आधारवर्ष महसुलाच्या प्रमाणात राज्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल :

परंतु असे की, कोणत्याही दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी, कलम ७ अन्वये द्यावयाच्या भरपाईच्या आवश्यकतेनुसार निधीमध्ये वसूल झालेल्या रकमेत तूट आल्यास अशा बाबतीत, तुटीच्या रकमेच्या पन्नास टक्के, परंतु परिषदेने शिफारस केल्याप्रमाणे, केंद्राकडे व राज्यांकडे हस्तांतरित केलेल्या एकूण रकमेपेक्षा अधिक नसेल इतकी रक्कम, केंद्राकडून आणि शिल्लक पन्नास टक्के रक्कम, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निर्धारित केलेल्या राज्यांच्या आधार वर्ष महसुलाच्या प्रमाणात राज्यांकडून वसूल करण्यात येईल.]

(४) निधीशी संबंधित लेख्यांची, भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाद्वारे किंवा त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, त्याच्याकडून, विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा कालांतराने लेखापरीक्षा करण्यात येईल आणि अशा लेखापरीक्षेच्या संबंधातील कोणताही खर्च, केंद्र सरकारकडून भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकास प्रदेय असेल.

(५) भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाने किंवा याबाबतीत त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अन्य व्यक्तीने प्रमाणित केल्याप्रमाणे निधींचे लेखे, त्यावरील लेखापरीक्षा अहवालासह संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येतील.

उपकराशी संबंधित

अन्य तरतुदी.

११. (१) ज्या मूल्यनिर्धारण, निविष्टी कर जमा, बिगर-आकारणी, अल्प-आकारणी, व्याज, अपिले, अपराध व शास्ती यांच्याशी संबंधित आहेत त्या तरतुदींसह केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम, उक्त अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांअन्वये अशा राज्यांतर्गत पुरवठयावरील केंद्रीय कराच्या आकारणीच्या व वसुलीच्या संबंधात जशा लागू होतात तशाच त्या, वस्तुंच्या व सेवांच्या राज्यांतर्गत पुरवठयांवर कलम ८ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या उपकराची आकारणी व वसुली करण्याच्या संबंधात, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.

(२) ज्या मूल्यनिर्धारण, निविष्टी कर जमा, बिगर आकारणी, अल्प आकारणी, व्याज, अपिले, अपराध व शास्ती यांच्याशी संबंधित आहेत त्या तरतुदींसह एकात्मिक वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या तरतुदी व त्याखाली केलेले नियम, उक्त अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम यांअन्वये अशा आंतरराज्यीय पुरवठयांवरील एकात्मिक कराच्या आकारणीच्या व वसुलीच्या संबंधात जशा लागू होतात तशाच त्या, वस्तूंच्या व सेवांच्या आंतरराज्यीय पुरवठयांवर कलम ८ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या उपकराची आकारणी व वसुली करण्याच्या संबंधात, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील :

परंतु असे की, कलम ८ अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या वस्तुंच्या व सेवांच्या पुरवठयावरील उपकराच्या बाबतीत निविष्टी कराची जमा रक्कम, उक्त कलमान्वये आकारणीयोग्य असलेल्या वस्तुंच्या व सेवांच्या पुरवठयावर उक्त उपकराचे प्रदान करण्याबाबतच केवळ वापरण्यात येईल.

१. २०१८ चा अधिनियम ३४ याच्या कलम ३ द्वारे हा मजकूर समाविष्ट केला (१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी व तेव्हापासून).

१२. (१) केंद्र सरकार, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी परिषदेच्या शिफारशींवरून नियम करण्याचा अधिकार.

राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करील.

(२) विशेषतः व पूर्वगामी अधिकाराच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, असे नियम, पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करतील :----

(क) कलम ५ च्या पोट-कलम (३) अन्वये, संविधानाच्या अनुच्छेद २७९ क च्या खंड (४) च्या उप खंड (छ) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या राज्यांच्या एकूण आधार वर्ष महसुलात ज्या अंतभर्ूत केलेल्या होत्या अशा शर्ती ;

(ख) संबंधित राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा न केलेला महसुलाचा कोणताही भाग, ज्यांस अधीन राहून, कलम ५ च्या पोट-कलम (६) अन्वये, राज्याच्या एकूण आधार वर्ष महसुलात अंतभर्ूत करण्यात येईल त्या शर्ती ;

(ग) कलम ७ च्या पोट-कलम (६) अन्वये राज्यांकडून केंद्र सरकारला भरपाई रकमेचा परतावा देण्याची रीत ;

(घ) कलम ८ च्या पोट-कलम (१) अन्वये उपकराची आकारणी व वसुलीची रीत आणि तो बसवण्याचा कालावधी ;

(ङ) कलम ९ च्या पोट-कलम (१) अन्वये उपकर प्रदान करण्याची, विवरणे व उपकराचा परतावा सादर करण्याची रीत व नमुने ; आणि

(च) नियमांद्वारे जी विहित करावयाची आहे किंवा विहित करता येईल, किंवा जिच्या बाबतीत तरतूद करावयाची आहे अशी कोणतीही अन्य बाब.

१३. केंद्र सरकारने या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या नियम संसदेसमोर ठेवणे.

लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना, मांडण्यात येईल आणि उपरोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी जर त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर, त्यानंतर असा नियम अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही, तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधीग्रातेस बाध येणार नाही.

१४. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, केंद्र सरकारला, परिषदेच्या शिफारशींवरून, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक अडचणी दूर करण्याचा अधिकार. किंवा इष्ट वाटतील अशा या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा तरतुदी करता येतील :

परंतु असे की, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून १[ पाच वषार्ंचा ] कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, या कलमान्वये कोणताही आदेश काढता येणार नाही.

(२) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

अनुसूची

[कलम ८(२) पहा]

१९७५ चा ५१.

१. या अनुसूचीमध्ये, जेथे जेथे "" प्रशुल्क बाब "", "" शीर्षक "", "" उप-शीर्षक "" व "" प्रकरण "" यांचा संदर्भ येतो तेथे तेथे त्यांचा सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, १९७५ याच्या पहिल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमे प्रशुल्क बाब, शीर्षक, उप-शीर्षक व प्रकरण हा अर्थ असेल.

१९७५ चा ५१.

२. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, १९७५ याच्या पहिल्या अनुसूचीचा अन्वयार्थ लावण्याचे नियम, पहिल्या अनुसूचीचे कलम व प्रकरण टिपा व सर्वसाधारण स्पष्टीकरणात्मक टिपा या अनुसूचीचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी शक्य होईल तितपत, लागू होतील.

प्रशुल्क बाब, शीर्षक, उप-शीर्षक,

अनुक्रमांक वस्तुंच्या किंवा सेवांच्या पुरवठयाचे वर्णन प्रकरण किंवा यथास्थिति, वस्तुंचा ज्या दराने वस्तू व सेवा कराच्या भरपाई उपकराची

किंवा सेवांचा पुरवठा वसुली करण्यात येईल तो कमाल दर (१)

(२)

(३)

(४)

१. पान मसाला

२१०६ ९० २० एकशे पस्तीस टक्के या मूल्यानुसार.

२. तंबाखू उत्पादनांसह तंबाखू व तंबाखूच्या अन्य २४ चार हजार एकशे सत्तर रुपये प्रति हजार काडया उत्पादित प्रतिवस्तू.

किंवा दोनशे नव्वद टक्के या मूल्यानुसार किंवा त्याचा संयोग, परंतु तो चार हजार एकशे सत्तर रुपये प्रति हजार काडया अधिक दोनशे नव्वद टक्के मूल्यानुसार यापेक्षा अधिक असणार नाही.

३. दगडी कोळसा, विटा, अंडाकृती २७०१, २७०२ किंवा २७०३ चारशे रुपये प्रति टन.

वस्तू व जेट वगळून दगडी कोळसा, लिग्नाईट- मग ती एकत्रित केलेली असोत किंवा नसोत-पीट (पीटच्या कचयासह) - मग ते एकत्रित केलेले असोत किंवा नसोत यांपासून निर्माण केलेली तत्सम घनरुप इंधने.

४. वायुमिश्रित पेये

२२०२ १० १० पंधरा टक्के मूल्यानूसार.

१[४क. चालकासह तेरापेक्षा जास्त नसलेल्या व्यक्तींच्या ८७०२ १०, ८७०२ २०, पंचवीस टक्के मूल्यानूसार.]

वाहतुकीकरिता असलेली मोटार वाहने. ८७०२ ३० किंवा ८७०२ ९०

५. स्थानक मालडब्बे व शर्यतीच्या ८७०३ २[पंचवीस टक्के मूल्यानूसार.]

गाडयांसह मुख्यतः व्यक्तींच्या वाहतुकीकरिता संकल्पचित्रित केलेल्या मोटार गाडया व अन्य मोटार वाहने (चालकासह, दहा किंवा अधिक व्यक्तींच्या वाहतुकीकरिता असलेली मोटारवाहने याव्यतिरिक्त).

६. अन्य कोणताही पुरवठा

पंधरा टक्के मूल्यानुसार.

रीटा वशिष्ट,

सचिव, भारत सरकार.

१. २०१८ चा अधिनियम क्रमांक ९ याच्या कलम २ द्वारे हा मजकूर समाविष्ट केला (२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी व तेव्हापासून).

२. वरील अधिनियमाच्या कलम २ द्वारे हा मजकूर बदली दाखल केला (२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी व तेव्हापासून).

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.