विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त, नाशिक यांजकडील भूसंपादन प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव यांजकडी…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १२, अंक - ३ ] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९

क्रमांक पुनर्व/कार्या-९ (१)/४२८/सन २०२२.--------- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ (सन २००१ चा अधिनियम क्रमांक ११) कलम ११ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून नंदुरबार जिल्ह्याच्या तळोदा तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजना ईच्ागव्हाण या प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम (४), खंड (अ) च्या तरतुदीच्या अनुरोधाने उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतील त्या प्रकल्पाच्या संबंधित याद्वारे--

(अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभकारी परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे.

अनुसूची

जिल्हा नंदुरबार, तालुका तळोदा

(१) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे --

अ. क्र. गावाचे नाव

तालुका

जिल्हा

१ २ ३ ४

१ मौजे इच्ागव्हाण तळोदा नंदुरबार

(क्त वनजमीन)

(१)

भाग १ (नाविपु) ३५५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ (२) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे --

अ. क्र. गावाचे नाव तालुका

जिल्हा

१ २ ३ ४

१ मौजे ईच्ागव्हाण २ मौजे पिंपरपाडा

३ मौजे सोरापाडा

४ मौजे राणापूर

५ मौजे उमरकुवा

तळोदा नंदुरबार

(ब) वरील परिच्ेद (अ) मधील (१) आणि (२) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाा व्यक्तीच्या संपूर्ण धारणक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम (१२) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेले निबध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील. मात्र संबंधित परिमंडळामधील त्यांच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र ३ हेक्टर २३ आर (८ एकर) पेक्षा कमी असता कामा नये.

विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे असा निर्देश देत आहेत की, या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये दवंडी पिटवून आणि अधिसूचनेची प्रत बाधित व लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाा ठळक ठिकाणी किंवा अनेक ठिकाणी गावातील चावडीवर अथवा ग्रामपंचायतीचे कार्यालयात तसेच तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयातसुद्धा ठळक जागेवर लावून अधिसूचना प्रसिद्ध करणेची व्यवस्था जिल्हाधिकारी, नंदुरबार तथा पुनर्वसन प्रशासक यांनी करावी तसेच विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त असे निर्देश देत आहे, या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीपासून अंतिम अधिसूचनेची प्रसिद्धी एक वर्षाच्या कालमर्यादेत करावी.

नाशिक, ९ जानेवारी २०२३.

----------------------------------------

राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त तथा पुनर्वसन आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक.

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार

प्राथमिक अधिसूचना

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/जळगाव-मनमाड/३रीरेेला/दापोरे/एसआर-१९/ २०२२.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ ३

अनुसूची - एक

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव, मौजे दापोरे

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

गट क्रमांक क्षेत्र एकूण क्षेत्र १ २ ३

हे. आर हे. आर १०५ पै. .. ० ०३५ ० ०३५ १०७ पै. .. ० ०६५ ० ०६५ १०८ पै. .. ० ११० ० ११० १११ पै. .. ० १६५ ० १६५ ११२ पै. .. ० ०३० ० ०३० एकूण .. ० ४०५ ० ४०५ परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद

अनुसूची - दोन

करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे लाईनसाठी जमिनींचे संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-मनमाड तिसया रेल्वे लाईनसाठी जमिनींचे संपादन, साखळी क्रमांक ४१९.९९० ते २६०.१८० कि.मी.

चा भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळणवळण

अनुसूची - तीन

आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व

विस्थापन नाही.

अनुसूची - चार

पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.

सदरचा भूसंपादन प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसंपादन/स्विय/एसआर/१९/२०२२, दिनांक ६ डिसेंबर महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, २३ एप्रिल २०२१ पृष्ठ क्रमांक १ ते ७ मधील ११ वरील नुसार भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १०-क नुसार सूट मिळालेली आहे.

अनुसूची - पाच

२०२२ अन्वये जळगाव-मनमाड ३ री रेल्वे लाईनकरिता मौजे दापोरे, तालुका जळगाव येथील जमिनींचे भूसंपादन करण्याकामी उपविभागीय नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांना प्राधिकृत केले होते. तथापि, भूसंपादन संस्थेच्या (मध्य रेल्वे भुसावळ) यांच्या विनंतीनुसार मा.

जिल्हाधिकारी यांचेकडील आदेशानुसार सदर प्रस्ताव भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या प्रचलित कायातील तरतुदीनुसार संपादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : निरंक.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

टिपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी मौजे दापोरे, तालुका जळगाव यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव १, २, ३ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

(५) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा

अमन मित्तल,

सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, १३ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

अनुसूची - एक

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

कलम १९ अन्वये.

अधिसूचना

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक शिवार

जिल्हा नाशिक

प्रकरण क्रमांक २/२०२१

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-१३९०/२०२२.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही. प्रकरणास सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी. १०-अ/१+२+३+४+५ पै. .. ५१२५.००

एकूण क्षेत्र .. ५१२५.००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ ५

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक

अनुसूची - दोन

अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक सार्वजनिक प्रयोजनांच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर, २४ मीटर व ३० मीटर विकास योजना रस्त्याकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर, २४ मीटर व ३० मीटर विकास योजना रस्त्याकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

२८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वैतरणा जलविुत प्रकल्प, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

(१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

गंगाथरन डी.,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, २८ डिसेंबर २०२२.

-----------------------------------------

याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

अनुसूची - एक

कलम १९ अन्वये.

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

अधिसूचना

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

जिल्हा नाशिक

प्रकरण क्रमांक २५/०४

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-३४/२०२३.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही. प्रकरणास सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर

१

२

चौ. मी. २८७-अ/२ .. ७२००.००

एकूण क्षेत्र .. ७२००.००

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

अनुसूची - दोन

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, (कोणताही असल्यास) सार्वजनिक प्रयोजनांच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : ६० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ६० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता.

समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल.

विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ()

गंगाथरन डी.,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १२ जानेवारी २०२३.

अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

-----------------------------------------

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक

कलम १९ अन्वये.

प्रकरण क्रमांक ५०/१७

अधिसूचना

सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र जिल्हा नाशिक

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-३५/२०२३.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ गट नंबर

१

२

चौ. मी. ९९३/२ पै.

.. २४४०.०० ९९४/२-ब पै.

.. ४५५.००

एकूण क्षेत्र .. २८९५.००

च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक लागू नाही. प्रकरणास

अनुसूची - दोन

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारंभिक सार्वजनिक प्रयोजनांच्या स्वरूपाबाबत विवरण अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/११९१/३५/सीआर-८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता.

समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ ७

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

गंगाथरन डी.,

जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, १२ जानेवारी २०२३.

-----------------------------------------

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

अधिसूचना

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-२९४/एसआर-४५/२०२२/सन २०२३.---------

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.---

सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे, मौजे कुंडाणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे. सुलवाडे-जामळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बाबरे साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.

टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

बदल होऊ शकतो.

परिशिष्ट - १

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

जमिनींचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे कुंडाणे

गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र धुळे, ५ जानेवारी २०२३.

तृप्ती धोडमिसे, भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.

--------------------------------------------------------

अधिसूचना

१ २ ३ ४ जिल्हा धुळे

हे. आर हे. आर हे. आर ११/१ .. ० ६० ० ०० ० ६० ११/२ + ११/३ .. ० २५ ० ०० ० २५ एकूण .. ० ८५ ० ०० ० ८५

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे कुंडाणे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे सुलवाडे-जामळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बाबरे साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.

क्रमांक भूसंपादन/कावि-०२/एसआर-४६/२०२२/सन २०२३.------ ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झ-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

परिशिष्ट - ३

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ ९

अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ८ वरील गट नंबर ३६८/२ चा पुरवणी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे मेहेरगाव, तालुका- जिल्हा धुळे.

टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.

परिशिष्ट - १

जमिनीचा तपशील

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे मेहेरगाव

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ३६८/२ .. ० ०७ ० ०० ० ०७

एकूण .. ० ०७

परिशिष्ट - २

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ८ वरील गट नंबर ३६८/२ चा पुरवणी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे मेहेरगाव, तालुका-जिल्हा धुळे.

परिशिष्ट - ३

परिशिष्ट - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

तृप्ती धोडमिसे,

भा.प्र.से., सहायक जिल्हाधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.

धुळे, ५ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

अधिसूचना

जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-५/एसआर-४७/२०२२/सन २०२३.---------

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे अक्कलपाडा डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ ११

टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त

परिशिष्ट - ५

बदल होऊ शकतो.

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने

परिशिष्ट - १

पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

जमिनीचा तपशील

तृप्ती धोडमिसे,

जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे नवलाणे

गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर १७८ .. ० १८ ० ०० ० १८

भा.प्र.से.,

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी,

धुळे भाग, धुळे.

धुळे, ५ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून

एकूण .. ० १८

आदेश

परिशिष्ट - २

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-३/कावि-४४८४/२०२२.--- ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

प्रकल्पाचे प्रयोजन : अक्कलपाडा डावा मुख्य कालव्यावरील गट नंबर १७८ चा संयुक्त मोजणीबाबतचा वाढीव क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे नवलाणे, तालुका-जिल्हा धुळे.

पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/४४६०/२०२२, दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ अन्वये कळविल्यानुसार आगामी काळात विविध विषयांवरून तसेच महागाईच्या विरोधात तसेच इंधन दरवाढीच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना ह्या महाराष्ट्र शासन व कें शासनाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत.

तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी सन २०२२ मावळत्या वर्षाला

परिशिष्ट - ३

निरोप देतात व नवीन सन २०२३ या वर्षाचे स्वागत करतात. तसेच दिनांक १ जानेवारी २०२३ रोजी भिमा कोरेगाव शौर्य दिवस असल्याने बौद्धवंदना व स्तंभ पूजन व इतर कार्यक्रम हे धुळे जिल्ह्यात होणार

परिशिष्ट - ४

आहेत. तसेच सध्या महाराष्ट्र राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

घडामोडी व लव्ह जिहादच्या विरोधात होत असलेले आंदोलन, मोर्चेच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, तसेच कें सरकार यांच्या विरोधात विविध पक्ष, संघटना हे वेगवेगया विषयांवरून धरणे, आंदोलने, मोर्चे करीत आहेत. तसेच वेगवेगया संघटना ह्या विविध विषयांवरून निवेदने देत असलेबाबत नमूद केले आहे.

त्याअथी, वरील परिस्थितीच्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस विभागास मदत व्हावी म्हणून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ जानेवारी २०२३ चे २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊ न प्रसिद्धी होणेस पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी विनंती केलेली आहे.

ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणे व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, संजय गायकवाड, अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ न परवानगी ावी.

सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ जानेवारी २०२३ रोजीचे रात्री २३.५५ वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील.

सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे.

संजय गायकवाड,

चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे.

(अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे, लाठा किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे

अपर जिल्हादंडाधिकारी, धुळे.

धुळे, ३१ डिसेंबर २०२२.

-----------------------------

पोलीस अधीक्षक यांजकडून

अथवा वस्तू बरोबर घेऊ न रिणे ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक

अधिसूचना

पदार्थ किंवा व्ये बरोबर घेऊ न रिणे ;

(क) दगड अगर अस्त्रे, सोडावयाची अगर ेकण्याची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ;

(ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ;

(इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाे वाजविणे ;

() कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ;

(ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ;

(ह) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोच, रॅली, सभा ;

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही.

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस (जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चा, आंदोलने, उपोषण इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या अधिकायांच्या क्रमांक जिविशा/दत्त जयंती उत्सव/मनाई आदेश/४८७०/ २०२२.--- ज्याअर्थी, दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी श्री दत्त जयंती उत्सव साजरा होणार आहे. दरवर्षी श्री दत्त जयंतीनिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यात सारंगखेडा येथे एकमुखी दत्तप्रभू यांची यात्रा भरते. सदर यात्रा घोडेबाजार व बैलबाजारासाठी प्रसिद्ध आहे. सदर यात्रा दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत भरणार आहे.

सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्तप्रभू यांच्या दर्शनासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातून तसेच परिसरातून आणि गुजरात, मध्यप्रदेश या सिमेलगच्या राज्यातून मोठा प्रमाणावर भाविक येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्याअर्थी, मी, प्रुम्न राजाराम पाटील, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार जिल्हा, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, खालील- प्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे.

(१) श्री दत्त जयंती उत्सवादरम्यान दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो अंकलेश्वर-बहाणपूर मार्गावरील शहादा, सारंगखेडा, दोंडाईच्याकडे जाणाया जड वाहनांना (उदा. ट्रेलर, चार चाकी वाहनांची वाहतूक करणारी वाहने, कारखान्याचे मशिनरी वाहतूक करणारी वाहने) सारंगखेडा रोडमाग घेऊन जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ १३

(२) गुजरात राज्यातून अक्कलकुवा-तळोदा-शहादा-सारंगखेडा

मार्गे सोनगीर-धुळेकडे जाणारी अवजड वाहने ही शहादा-अनरदबारी-

सदरचा आदेश दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ चे ००.०१ वाजेपासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात अंमलात राहील.

वडाळी-शिरपूर मार्गे सोनगीर-धुळेकडे जातील किंवा तळोदा-प्रकाशा-

सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कायदा नंदुरबार-दोंडाईचा मार्गे सोनगीर-धुळेकडे जातील.

कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील.

(३) धुळेकडून सोनगीर ाटा-दोंडाईचा-सारंगखेडा मार्गे शहादाकडे

हा आदेश आज दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझ्या सही- येणारी अवजड वाहने ही दोंडाईचा चौुली-नंदुरबार-प्रकाशामार्गे

शिक्क्यानिशी दिला असे.

शहादाकडे जातील किंवा सोनगीर ाटा-शिरपूर-वडाळी-अनरदबारी

मार्गे शहादाकडे जातील.

पी. आर. पाटील, नंदुरबार, २३ नोव्हेंबर २०२२. पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार.

--------------------------------------------------

आयुक्त यांजकडून

धुळे महानगरपालिका, धुळे

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये

नोटिस

क्रमांक धुमपा/नर/५४२/२०२१-२०२२.--- ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक जीईएन-१०९६/१९६६/सीआर/१२५/ ९९/नवि-२४, दिनांक ३० जून २००३ नुसार नगरपालिकेचे धुळे महानगरपालिकेत रूपांतर झालेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे निर्णय क्रमांक तसेच धुळे शहरासाठी सुधारित विकास योजना (दुसरी) शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१०१२/१५६ (ब) पुनबाधणी क्रमांक ६२/जा. क्र. १०६/१२/नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश: मंजूर केली असून शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१०१२/५२६ (ब)/पुनबाधणी क्रमांक ६२/जा. क्र. १०६/१२/नवि-९, दिनांक ३ जुलै २०१५ अन्वये अंमलात आलेल्या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) चे तरतुदीनुसार धुळे शहर मंजूर विकास योजनेच्या प्रस्तावित महानगरपालिकेने खालीलप्रमाणे ेरबदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

विवरण

ठराव क्रमांक व दिनांक मंजूर विकास योजना विवरण ेरबदलाचे विवरण १

२

३

सि.स.क्र. ३४७७ व ३४७८ या जागेत ३४७८ या जागेतील आरक्षण क्रमांक २३८ प्रशासकीय धुळे महानगरपालिका ठराव मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे धुळे सि.स.क्र. ३४७७ व क्रमांक ११३, दिनांक १ सप्टेंबर २०२२. आरक्षण क्रमांक २३८ प्रशासकीय इमारत व प्राथमिक शाळा (क्षेत्र ०.८९११ हेक्टर) ऐवजी इमारत व प्राथमिक शाळा असे प्रशासकीय इमारत व वाणिज्य असा वापरात ेरबदल करणे. आरक्षण आहे.

त्याअनुषंगाने उक्त ेरबदल संदर्भात काही हरकती / सूचना असतील त्यांनी अशा हरकती / सूचना ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांचे नावे सादर कराव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त हरकतींबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करतेवेळी करणेत येईल, मुदतीनंतर प्राप्त होणाया हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबतची माहिती कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेली आहे.

देविदास टेकाळे, आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे.

धुळे, १४ डिसेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

BY COMMISSIONER

DHULE MUNICIPAL CORPORATION, DHULE

Under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notice

No. DMC/TP/542/2021-2022.– Whereas, the Dhule Municipal Council has been converted by Urban Development Department of Maharashtra into Dhule Municipal Corporation with effect from 30th June 2003 vide its Notification No. GEN/1099/CR-125/99/UD-24, dated 30th June 2003.

and Whereas, the Revised Development Plan of Dhule has been sanctioned by the Government Urban Development Department of Maharashtra vide it's Resolution No. TPS-1012/156 (B) Reconstruction No. 62/No. 106/12/UD-9, dated 28th December 2012.

The Dhule Municipal Corporation has proposed to make modification to the santioned Development Plan of Dhule under the provisions of Section 37 (1) of the Maharasthra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.

Particulars

Resolution No. Sanction Development Plan Proposed Modification 1 2

Dhule Municipal In the sanctioned Develop- In the sanctioned Development Plan Mauje Corporation ment Plan Mauje Dhule Dhule Cts. No. 3477 and 3478 Reservation Resolution No. CTS No. 3477 and 3478 No. 238 "Administrative Building and Primary 113, dated existing Reservation is School" (Area 0.8911 hectare) proposing 1st September No. 238 "Administrative "Administrative building and Commercial 2022. Building and Primary School". Use" in place.

The persons who wish to file their suggestions / objections to the above modifications to the Development Plan may submit the same to the Dhule Municipal Corporation, Dhule in writting within the 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette.

Objections received within the stipulated period before submitting the Proposed Modification the Government for sanction.

The proposal showing Proposed Modification at kept in this office of Municipal Corporation, Dhule for inspection during working hours.

DEVIDAS TEKALE,

Commissioner,

Dhule Municipal Corporation, Dhule.

Dhule, 14th December 2022.

––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ १५

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

वाचले : (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६.

(२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील सहकारी संस्थासाठी कायदा कलम १५६ वसुली अधिकायांची नियुक्ती व ेरनियुक्तीबाबतचे परिपत्रक २४७४/जा.क्र./पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.

(३) सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ चे या विभागाकडील कार्यालयाकडील ०५१९/-५९/.. २४/११/२१ च्या डिक्लेरेशन ऑ पॉवर.

(४) शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ रोजीचा प्रस्ताव (प्राप्त दिनांक २० सप्टेंबर २०२२).

आदेश

क्रमांक विकास-२/शिवनेरी मराठा ना.सह.पत.पाचोरा/क. १५६/अधिकार/६१३/२०२२.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, नामदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव या आदेशान्वये शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),(१०),(११) [अपसेटप्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून] (१२),(१३),(१४),(१५),(१७),(१८) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली कायाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पयत या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे.

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी.

(२) सदर अधिकार हे कलम ९८ व १०१ अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.

(३) संबंधित अधिकारी त्यास प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(४) संबंधित संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ यांनी संबंधित वसुली अधिकारी यांचेकडील अधिकार काढावेत, असे कळविल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.

(५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल उपरोक्त वाचले क्रमांक ४ मध्ये पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यात संबंधित निबंधकास तसेच या कार्यालयास दरमहा न चुकता सादर करावा.

(६) प्रस्तुत वसुली अधिकार दिलेल्या व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.

(७) वरील कालावधीनंतरही वसुलीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव या कार्यालयास मुदत संपणेपूर्वी किमान एक महिना अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

(८) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसुलीचे अधिकार व वसुलीची प्रक्रिया संस्थेच्या अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार व मंजुरीनेच वापरावयाचे आहेत.

(९) विशेष वसुली अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास, त्यास संबंधित वसुली अधिकारी, संस्थेचे अवसायक मंडळ/प्रशासक/संचालक मंडळ/व्यवस्थापक जबाबदार राहील.

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

(१०) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक जावक क्रमांक ८-सआ/वैधा.कार्य व अवसा. काम/कलम १५६/ २०१६, दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये,

(अ) महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/ १५-सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ वसुली अधिकारी यांना त्यांचे पत्रव्यवहारात/आदेशात/कामकाजात तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. तसेच वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि/ किंवा "सिव्हील कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे "वसुली अधिकारी" (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.

(ब) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येऊ शकेल.

(क) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.

(ड) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली दिलेल्या वसुलीचे अधिकार संस्थेच्या अधिकायास प्रदान केल्यानंतर त्याचा कोणताही वापर केला नसल्याचे आढळून आल्यास त्या अधिकायास अशा अधिकारांचे नूतनीकरण करून देण्यात येणार नाही.

(इ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.

() वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व आदेशिकेचा खर्च ( ) या रकमेशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.

(११) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील परिपत्रक २४७४/जावक क्रमांक पतसंस्था/स.आ.-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/ेरनियुक्ती/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कलम १५६ व नियम १०७ नुसार वसुली अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही.

() वसुली अधिकायांनी वसुली दाखले प्राप्त झाल्यापासून ८ दिवसात कायदा कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्जदारास मागणी नोटिस ावी.

() मागणी नोटिस देऊ नही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसुल न झाल्यास संबंधित कर्जदारास १५ दिवसांची जंगम जप्तीची नोटिस देऊ न जंंगम मालमत्ता जप्ती () ची कार्यवाही करावी. जप्त केलेला जंगम माल संबंधित कर्जदाराकडे सुपूर्त पंचनामा करून ताब्यात ावी व पंचनामा दिनांकापासून १५ दिवसात कर्ज रक्कम भरणा न केल्यास जंगम मालाची जाहीर लिलावाने विक्री करावी. सदरची कारवाई वसुली दाखला प्राप्त झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ १७

() जंगम जप्ती () करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास तारण मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करावी. तारण मालमत्ता नसल्यास किंवा अपुया तारणामुळे संपूर्ण वसुली न झाल्यास स्थावर मिळकतीचा शोध घेऊ न त्या मिळकतीची जप्ती () करून संबंधिताच्या मालमत्तेवर (७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकांवर) बोजे नोंद करावेत, सदरची कारवाई वसुली दाखला मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.

() स्थावर जप्ती () करून मालमत्तावर बोजे नोंद करूनही कर्जदाराची कर्ज रक्कम वसूल न झाल्यास सदर स्थावर मालमत्तांची वाजवी किंमत ( ) वसुली अधिकायाने संबंधित निबंधकाकडून निश्चित करून घ्यावी व सदर मालमत्तेचा लिलाव नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावा.

() लिलाव करावयाच्या मालमत्तेवर एकापेक्षा अधिक पतसंस्था अथवा बका यांचा बोजा नोंद असल्यास संबंधित तालुका उप/ सहायक निबंधक/जिल्हा उपनिबंधक यांनी अशा संस्थांची एकत्रित बैठक घेऊ न त्या संस्थांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारात () लिलावातून वसूल होणारी रक्कम सर्व संस्थांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या प्रमाणात मिळण्याची व्यवस्था असावी.

() लिलावाला बोलीधारक न मिळाल्यास तीन वेळा लिलाव लावावा. कायातील तरतुदीनुसार लिलाव कायम करून कर्जदाराची थकबाकीची रक्कम वसूल करून घ्यावी.

() कर्जदाराच्या जमिनीचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे न आल्यास, कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव तीनवेळा लावूनही बोलीधारक मिळत नसल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १०० व नियम ८५ मधील तरतुदीनुसार कर्जदाराची मालमत्ता संस्थेच्या नावाने करणेबाबतचा प्रस्ताव वसुली अधिकायाने संस्थेच्या निबंधकाकडे वसुली दाखला मिळाल्यापासून नऊ महिन्यांच्या आत सादर करावा. आत संबंधित पतसंस्थेचे नाव ७/१२ किंवा मिळकत पत्रिकेस लावून कर्जदाराचे नाव कमी करावे.

() अशाप्रकारे वसुली अधिकायाची त्याप्रकरणातील कारवाई पूर्ण होईल. त्यानंतर वसुली अधिकायाने संबंधित कर्जदाराची वसुली पूर्ण नस्ती संस्थेस परत करून पोहोच घ्यावी.

(१२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०० व नियम १९६१ चे नियम ८५ अन्वये णकोकडील स्थावर मिळकत संस्थेच्या नावे झालेनंतर सदर मिळकतीचा जाहीर लिलाव करताना ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार कायात झालेल्या सुधारणांना अनुसरून अयावत अपसेट प्राईज (वाजवी किंमत) मंजुरीनंतरच लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरची बाब संस्थेचे अवसायक मंडळ/व्यवस्थापक यांचे निदर्शनास न चुकता आणून ावी.

(१३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे कार्यालयाकडील उपरोक्त वाचले केलेल्याच्या परिपत्रकांत नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेशांचे संबंधित वसुली अधिकारी, संस्था अवसायक मंडळ, व्यवस्थापक यांनी काटेकोर व तंतोतंत पालन करावे.

परिशिष्ट

अ. क्र. वसुली अधिकारी यांचे नाव हुद्दा शक्तीचा वापर कार्यक्षेत्र १ २

३ ४ ५ १ मधुकर काशिनाथ अहिरे विक्री व वसुली अधिकारी, विक्री व वसुली संस्थेच्या मंजूर उपविधीतील

पाचोरा तालुका.

शिवनेरी मराठा नागरी सहकारी अधिकारी कार्यक्षेत्राप्रमाणे पतसंस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव.

नामदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव.

पाचोरा, ३० सप्टेंबर २०२२.

------------------------------------------------

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

आदेश

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून

आदेश

क्रमांक सनिने/वि-२/श्री बालाजी/५२४५/१०७४/सन २०२२.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नेवासा, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की, श्री बालाजी रूरल को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, उस्थळ दुमाला, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एनएसए/एसएचजी/ओएच/५२४५/सन २०२२, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे.

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था असे राहील.

क्रमांक सनिशे/एएनआर/एसजीएन/आरएसआर (सीआर)/१११३/ ७७२/सन २०२२.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की, ओमसाई अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीएन/आरएसआर/(सीआर)/ १११३/सन २०२२, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे.

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संस्था असे आहे.

विजयसिंह उ. लकवाल, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर.

गोकुळ नांगरे,

सहायक निबंधक,

सहकारी संस्था, नेवासा,

जिल्हा अहमदनगर.

शेवगाव, ११ नोव्हेंबर २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

नेवासा, ९ नोव्हेंबर २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

क्रमांक सनिशे/एएनआर/एसजीएन/आरएसआर (सीआर)/१११२/ ७७१/सन २०२२.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की, दर्शना अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, शेवगाव, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसजीएन/आरएसआर/(सीआर)/ १११२/सन २०२२, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ असा आहे.

क्रमांक आस्था/भोईराज पतसंस्था/प्रशासक बदल/आदेश/१५५३/ सन २०२२.-- (अ) संस्थेच्या संस्था समितीच्या जागी खालील अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रशासक पदी नेमणूक करण्यात येत आहे.

(१) श्री. एम. एच. विसपुते, मुख्य प्रशासक तथा उपलेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

(२) श्री. संतोष पाटील, सहायक सदस्य तथा कनिष्ठ लिपिक अधीन लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुा ठसवून आज दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी दिलेला आहे.

शिंदखेडा, १ जुलै २०२२.

-----------------------------------------------------

आदेश

शेवगाव, ११ नोव्हेंबर २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक आस्था/भोईराज पतसंस्था/प्रशासक बदल/आदेश/१६००/ सन २०२२.-- (अ) संस्थेच्या संस्था समितीच्या जागी खालील अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रशासक पदी नेमणूक करण्यात येत आहे.

(१) श्री. एम. डी. कोकणी, मुख्य प्रशासक तथा उपलेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ १९

(२) श्री. संतोष पाटील, सहायक सदस्य तथा कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून अधीन लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

आदेश

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुा ठसवून आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेला आहे.

संजय गिते, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

शिंदखेडा, ३१ ऑक्टोबर २०२२.

-----------------------------------------------------

क्रमांक कार्यव्य/रजा/१२०/सन २०२२.---- श्री. एस. आर. यादव, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीपयतची एकूण दहा दिवसांची परिवर्तित (विपश्यना) रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीपासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीपयत (अनुक्रमे रजेच्या पुढे दुसरा शनिवार व रविवार) मुख्यालय सोडण्याची

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके/एसएनआर/आरएसआर/(सीआर)/५२१६/ १६६६/सन २०२२.-- नोंदणी क्रमांक एनएसके/एसएनआर/आरएसआर/ (सीआर)/५२१६/सन २०२२ अन्वये संचित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सिन्नर, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम १० अन्वये साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाया साधन संपत्ती संस्था करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

सिन्नर, १९ सप्टेंबर २०२२.

-----------------------------------------------------

परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. आर. यादव यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. एस. आर. यादव, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. ए. नांदगावकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा

आदेश

क्रमांक वि-१/एनएसके/एसएनआर/एसएचजी/(टीसी)/५२२७/१९७४/ सन २०२२.-- नोंदणी क्रमांक एनएसके/एसएनआर/एसएचजी/(टीसी)/ ५२२७/सन २०२२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये नर्मदा पार्क को-ऑपरेटिव्ह हाऊ सिंग सोसायटी लिमिटेड, सिन्नर. तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे नियम १० अन्वये गृहनिर्माण सहकारी संस्था असून उपवर्गीकरण मालकी हक्क सहकारी संस्था करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.

एकनाथ पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सिन्नर, जिल्हा नाशिक.

सिन्नर, २० ऑक्टोबर २०२२.

-----------------------------------------------------

अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री. एस. आर. यादव, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित (विपश्यना) रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. एस. आर. यादव, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट (घ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंाचे प्रमाणपत्र कार्यालयात हजर होतेवेळी सादर करावे.

अहमदनगर, १६ नोव्हेंबर २०२२.

------------------------------------------

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून

आदेश

क्रमांक कार्यव्य/रजा/२२१/सन २०२२.---- श्री. डी. पी. कासट,

आदेश

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ९ डिसेंबर २०२२ रोजीपयतची एकूण दहा दिवसांची परिवर्तित (विपश्यना) रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीपासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजीपयत (अनुक्रमे रजेच्या पुढे दुसरा शनिवार व रविवार) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी. पी. कासट यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही. बी. कांबळे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे.

श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित (विपश्यना) रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

श्री. डी. पी. कासट, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट (घ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंाचे प्रमाणपत्र कार्यालयात हजर होतेवेळी सादर करावे.

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२२९९/सन २०२२.---- श्री. व्ही. व्ही.

निवघेकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. व्ही. निवघेकर यांना ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयतचा कार्यभार श्री. वाय. जी. दुबे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळावा. दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात येईल.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. व्ही. निवघेकर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व

सुधाकर वें. यार्लगडडा,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

अहमदनगर.

अहमदनगर, १६ नोव्हेंबर २०२२.

------------------------------------------

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

नंदुरबार, १९ ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ २१

आदेश

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२३०७/सन २०२२.---- श्री. डी. व्ही.

हरणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी. व्ही. हरणे यांना सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे.

तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयतचा कार्यभार श्री. एस. टी. मलिये, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांनी सांभाळावा. दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात येईल.

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयत आपला कार्यभार श्री. एस. बी. मोरे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांनी सांभाळावा. दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात येईल.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती वाय. के. राऊ त, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

नंदुरबार, २० ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

आदेश

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी. व्ही. हरणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

नंदुरबार, २० ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२३११/सन २०२२.---- श्री. एल. डी.

हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एल. डी. हुली यांना दिवाणी

आदेश

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२३०८/सन २०२२.---- श्रीमती वाय.

के. राऊ त, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती वाय. के. राऊ त यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे.

तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्री. आर. ए. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, शहादा यांनी सांभाळावा.

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ चे कार्यालयीन वेळपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीबाबत स्वतंत्र आदेश पारीत केला आहे.

२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील

आदेश

टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एल. डी. हुली, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

नंदुरबार, २१ ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

क्रमांक बी-२/५८९८/सन २०२२.---- श्री. समिर दिलावर कुरणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच उपरोक्त रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. समिर दिलावर कुरणे यांना ३ रे

आदेश

क्रमांक बी-२/एमएच-२३१२/२३५९/सन २०२२.---- श्री. पी. आर.

ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो ३ दिवस अर्जित रजा आणि दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी. आर. ुलारी यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते श्री. पी. आर. ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर हे कर्तव्यावर हजर होईपावेतोचा कार्यभार श्रीमती ए. के. बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. समिर दिलावर कुरणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शिवकांत मच् िंगौरगाड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. समिर दिलावर कुरणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २० ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

आदेश

व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यांनी सांभाळावा.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. आर. ुलारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

क्रमांक बी-२/५८९९/सन २०२२.---- श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. मिर्झा जावेद जार बेग यांना

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी,

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,

नंदुरबार.

नंदुरबार, २ नोव्हेंबर २०२२.

------------------------------------------

जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४ २३

श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मिर्झा जावेद जार बेग, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २० ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

धुळे, २१ ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

आदेश

क्रमांक बी-२/५९४८/सन २०२२.---- श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांनी त्यांचे पत्र जावक क्रमांक १८९४/ २०२२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये त्यांना यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो तीन दिवसांची अर्जित रजा रद्द करून दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबत विनंती अर्ज सादर केलेला आहे. यास्तव, श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन जावक क्रमांक ५७२०/२०२२ दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.

तसेच श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ (रविवार) रोजीचे सुीस जोडून दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. वैभव वसंतराव कुलकर्णी यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच क्रमांक बी-२/५९६२/सन २०२२.---- श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ११ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्याेत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांचे वरीलप्रमाणे परिवर्तित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.

श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. निखील अजितकुमार गुप्ता, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता.

श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायाचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जावक क्रमांक ३३१०/२०२२, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये सादर केलेले आहे.

२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १९ - २५, २०२३ / पौष २९ ते माघ ५, शके १९४४

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.

धुळे, २१ ऑक्टोबर २०२२.

वाचा.--- (१) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००९/प्र.क्र. १४१/ का-तीन, मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०.

(२) श्रीमती आर. एम. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचा जावक क्रमांक २५१/२०२२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा अर्ज.

आदेश

------------------------------------------

क्रमांक आस्था/९९९०/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत.

आदेश

क्रमांक बी-२/५९९५/सन २०२२.---- श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे.

रजेवरून परत आल्यावर श्री. रमेश रावजी भे यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.

श्रीमती आर. एम. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती आर. एम. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-११ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

नाशिक, १० नोव्हेंबर २०२२.

------------------------------------------

(२) श्री. एस. डी. इंदलकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक यांचा जावक क्रमांक २३६९/ २०२२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचा अर्ज.

आदेश

श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. पंकज प्रभाकर जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. रमेश रावजी भे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाीजोद्दीन, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे.

धुळे, ३१ ऑक्टोबर २०२२.

------------------------------------------

क्रमांक आस्था/१०००२/२०२२.---- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत.

श्री. एस. डी. इंदलकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) तीस दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ क्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे.

सदर आदेशाची नोंद श्री. एस. डी. इंदलकर, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

नाशिक, १० नोव्हेंबर २०२२.

एस. डी. जगमलानी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक.

------------------------------------------

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.