Part IV-B (Ex. 17) (Dated 23-1-2023) महसूल व वन विभाग आदेश क्रमांक मुद्रांक-२०१७/अनौ.३०/प्र.क्र.५३४/म-१(धोरण)

RNI No. MAHBIL /2009/37831

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ९, अंक ९] सोमवार, जानेवारी २३, २०२३/माघ ३, शके १९४४ [पृष्ट्ठठे ३, ककंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १७

प्ाकधकृत प्काशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अकधकनयमांन्वये तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ आकण एक-ल यांमध्ये प्कसद्ध केलेले कनयम व आदेश यांव्यकतररक्त) कनयम व आदेश.

महसूल व वन कवभाग

मंत्ालय, मादाम कामा माग्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मु

ंबई ४०० ०३२,

ददनांक २३ जानेवारी, २०२३.

आदेश

महाराष्ट्र मुद्ांक अकधकनयम.

क्रमांक मुद्ांक-२०१७/अनौ.३०/प्र.क्र.५३४/म-१(धोरण).—ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, जनदहतार्ग तसे करणे आवश्यक असल्याबद्दल त्याची खात्ी पटल्याने, महाराष्ट्र मुद्ांक अदधदनयम (१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्ारे प्रदान केलेल्या अदधकारांचा वापर करून काढलेल्या शासन आदेश, महसूल व वन दवभाग, क्रमांक मुद्ांक-२००७/६५७/प्र.क्र.८७/म-१, ददनांक २३ माच्ग २००७ (यात यापुढे ज्याचा दनददेश, "उक्त आदेश" असा केला आहे) याद्ारे, दवशेष आदर्गक क्ेत्ाचे दवकासक दकंवा सहदवकासक आदण जमीन मालक यांच्यामध्ये दनष्टपाददत केलेल्या जदमनीच्या पदहल्या अदभहस्तांतरणाच्या व भाडेपट्टाच्या संलेखावर आदण दवकासक दकंवा सहदवकासक आदण त्यातील कोणतीही युदनटे यांच्यामध्ये दनष्टपाददत केलेल्या जदमनीच्या पदहल्या हस्तांतरणावर उक्त अदधदनयमास जोडलेल्या अनुसूची- एकच्या अनुच्छेद २५ च्या खंड (ब) व अनुच्छेद ३६ या अन्वये आकारणीयोग्य असलेले संपूण्ग मुद्ांक शुल्क, दवशेष आदर्गक क्ेत् अदधदनयम,२००५ (२००५ चा २८) (यात यापुढे ज्याचा दनददेश, "उक्त दवशेष आदर्गक क्ेत् अदधदनयम" असा केला आहे) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१०) अन्वये भारत सरकारने दवशेष आदर्गक क्ेत् दवकदसत करण्यास ददलेल्या परवानगीच्या ददनांकापासून पंधरा (१५) वषांच्या कालावधीकररता आदण त्यामध्ये दवदनदद्गष्टट केलेल्या शततींच्या अधीन राहून, उक्त दवशेष आदर्गक क्ेत् अदधदनयमाच्या कलम १५ अन्वये मान्यता ददल्यानंतर केवळ युदनटांसाठी माफ केले आहे ;

आदण ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन दनण्गय, उद्ोग, ऊजा्ग व कामगार दवभाग, क्रमांक एसईझेड-२०१७/प्र.क्र.१६०/उद्ोग-२, ददनांक २५ फेब्ुवारी,२०२२ द्ारे मुद्ांक शुल्क माफीचा कालावधी, दवशेष आदर्गक क्ेत् अदधदनयमान्वये भारत सरकारने दवशेष आदर्गक क्ेत् दवकदसत करण्यास ददलेल्या परवानगीच्या ददनांकापासून पंधरा वषांवरून वीस वषांपयांत वाढदवला आहे.

(१)

भाग चार-ब-१७–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी २३, २०२३/माघ ३, शके १९४४ त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मुद्ांक अदधदनयम, १९५८(१९५८ चा ६०) याच्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्ारे प्रदान केलेल्या अदधकारांचा, आदण याबाबतीत त्यास समर्ग करणाऱ्या इतर सव्ग अदधकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्ारे, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी उक्त आदेशामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :—

उक्त आदेशामधील," पंधरा (१५) वषदे " या मजकुराऐवजी " वीस वषदे " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सत्यनारायण बजाज, शासनाचे उप सदचव.

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032, dated the 23rd January 2023.

Order

Maharashtra staMp act.

No.Mudrank-2017/UOR.30/C.R.534/M-1(Policy).—Whereas, the Government of Maharashtra vide Government Order, Revenue and Forests Department, No. Mudrank- 2007/657/C.R. 87/M-1, dated the 23rd March 2007 (hereinafter referred to as "the said Order") issued in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958), being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, remitted the stamp duty in the whole chargeable under clause (b) of article 25 and article 36 of Schedule I appended to the said Act, on the instrument of first conveyance of the land and lease executed between the Developer or Co-Developer of the Special Economic Zone and the land owner and the first transaction of transfer of land between the Developer or Co-Developer and the Units therein, for a period of fifteen (15) years from the date of permission granted to develop the Special Economic Zone by the Government of India under sub-section (10) of section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as "the SEZ Act") and to the Units only after the grant of approval under section 15 of the SEZ Act subject to the conditions specified therein ;

And Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government Resolution, Industries, Energy and Labour Department, No. SEZ-2017/C.R.160/IND-2, dated the 25th February 2022, extended the period of remission of stamp duty from fifteen years to twenty years from the date of permission granted to develop the Special Economic Zone by the Government of India under the SEZ Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act (LX of 1958), and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby, for the aforesaid purposes, amends the said Order, as follows, namely :—

In the said Order, for the words, brackets and figures "fifteen (15) years" the words "twenty years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SATYANARAYAN BAJAJ, Deputy Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.