कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मुंबई (विकास योजना- मौजे नंदुरबार, तालुका जिल्हा नंदुरबार व म…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १२, अंक - ८ ] गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ [ पृष्ठे २४

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२३

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१५२२/६०३/प्र.क्र. १२९/२०२२/नवि-९.-----ज्याअर्थी, नंदुरबार शहराच्या मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/प्र.क्र. ६६/०५ (सी)/नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र.क्र.८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ३९७ मधील (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) जागा " शेती" या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे "उक्त भूवापर" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८३, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ नुसार उक्त जागेपैकी सव्र्हे क्रमांक ३९७ हिस्सा क्रमांक २ मधील २.०० हेक्टर जागा "उक्त भूवापर " विभागातून वगळून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक ११ मार्च २०२२ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास " उक्त प्रस्तावित ेरबदल " असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त ेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

भाग १ (नाविपु) ३८७

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित ेरबदलाअंतर्गत सव्र्हे क्रमांक ३९७/२ यामधील २.०० हेक्टर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीनमालकांनी सन २०२२- २३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये १,४९,६०० सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २३ जानेवारी २०२३ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,४९,६०० मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचेकडे दिनांक ३० जानेवारी २०२३ रोजी जमा केलेली आहे ;

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

मौजे नंदुरबार येथील सव्ह नंबर ३९७/२ मधील २.०० हेक्टर जागा खालील अटी सापेक्ष " शेती " विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक (१) : नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १० टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (२) : खुल्या जागेसभोवताल कुंपनभिंत करणे आवश्यक राहील.

अट क्रमांक (३) : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.

अट क्रमांक (४) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियंत्रण ठेवावे.

(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ९० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.

जर अभिन्यास समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ ३

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 14th February 2023

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS-1522/603/CR-129/2022/UD-9.–– Whereas, Revised Development Plan of Nandurbar (Origional and Additional Area) City has been partly sanctioned by the Government under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Urban Development Department's Notification No. TPS- 1504/3001/CR-66/05(C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has come into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has come into force with effect from 15th October 2009 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 397 of Mouje Nandurbar (hereinafter referred to as " the said Land ") is included in " Agriculture Zone " (hereinafter referred to as " the said Zone ") ;

and whereas, the Nandurbar Municipal Council, Nandurbar being the Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") vide it's General Body Resolution No. 83, dated 22nd October 2021 has resolved to delete land bearing Survey No. 397, Hissa No. 2 admeasuring 2.00 hectare out of the said land from the said Zone and to include the same in Residential Zone. Accordingly, after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a Modification Proposal to the Government for its sanction vide letter dated 11th March 2022 (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification ") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be sanctioned with some certain conditions ;

and whereas, for the land under the said Proposed Modification bearing Survey No. 397/2 of Mouje Nandurbar admeasuring 2.00 hectare the concerned land owner as per the Government Policy have deposited Rs. 1,49,600 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2022- 2023 in the Government Treasury on 23rd January 2023 through the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount Rs. 1,49,600 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar on 30th January 2023.

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 14th March 2007 as follows.

In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 14th March 2007 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry –४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

ENTRY

The land bearing Survey No. 397/2 admeasuring 2.00 hectare of Mouje Nandurbar is deleted from "Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " as shown on the Plan, subject to the conditions mentioned specified below.–

Condition No. 1 :– In the layout of the said Land in addition to 10 per cent compulsory open space as per the prevailing unified Development Control Regulations for Nandurbar, 10 per cent Amenity Space shall be provided.

Condition No. 2 :– It is necessary to construct compound wall around the open space.

Condition No. 3 :– It is compulsory for the land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, water supply, sewerage and drainage etc.

Condition No. 4 :– lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Municipal Council, Nandurbar in relation to development of Basic Amenities as per the stages given below.

(a) After final approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.

(d) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.

(e) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.

If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed.

A copy of the said Notification alongwith the Part plan showing the aforesaid sanctioned Modification shall be available for inspection of the General Public, in the office of the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar during office hours on all working days for a period of one month.

This Notification shall also be available on the Government's web-site www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE,

Section Officer to Government.

–––––––––––––––

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ ५

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२३

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-१५२१/६६५/प्र.क्र. ११९/२०२२/नवि-९.-----ज्याअर्थी, नंदुरबार शहराच्या मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/प्र.क्र. ६६/०५ (सी)/नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र.क्र.८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे ("उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ३९६ मधील (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) जागा " शेती" या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे "उक्त भूवापर" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४२, दिनांक ११ डिसेंबर २०२० नुसार उक्त जागेपैकी सव्र्हे क्रमांक ३९६ हिस्सा क्रमांक १-ब मधील १.८५ हेक्टर जागा "उक्त भूवापर" विभागातून वगळून "रहिवास " विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक २ मार्च २०२१ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास " उक्त प्रस्तावित ेरबदल " असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त प्रस्तावित ेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित ेरबदलाअंतर्गत सव्र्हे क्रमांक ३९६/१-ब यामधील १.८५ हेक्टर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीनमालकांनी सन २०२२- २३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये १,३८,४०० सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १ ेब्रुवारी २०२३ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,३८,४०० मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचेकडे दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ रोजी जमा केलेली आहे ;

नोंद

मौजे नंदुरबार येथील सव्ह नंबर ३९६/१-ब मधील १.८५ हेक्टर जागा खालील अटी सापेक्ष " शेती " विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

अट क्रमांक (१) : नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त, १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.

अट क्रमांक (२) : खुल्या जागेसभोवताल कुंपणभिंत करणे आवश्यक राहील.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे,

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.

----------------------------------------------------------------------------

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

Dated 14th February 2023

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

Notification

No. TPS-1521/665/CR-119/2022/UD-9.–– Whereas, Revised Development Plan of Nandurbar (Original and Additional Area) City has been partly sanctioned by the Government under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Urban Development Department's Notification No. TPS- 1504/3001/CR-66/05(C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has come into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has come into force with effect from 15th October 2009 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 396 of Mouje Nandurbar (hereinafter referred to as " the said Land ") is included in " Agriculture Zone " (hereinafter referred to as " the said Zone ") ;

and whereas, the Nandurbar Municipal Council, Nandurbar being the Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") vide it's General Body Resolution No. 42, dated 11th December 2020 has resolved to delete land bearing Survey No. 396, Hissa No. 1-B admeasuring 1.85 hectare out of the said land from the said Zone and to include the same in Residential Zone. Accordingly, after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a Modification Proposal to the Government for its sanction vide its letter dated 2nd March 2021 (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification ") ;

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the said Proposed Modification should be sanctioned with some certain conditions ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ ७

and whereas, for the land under the said Proposed Modification bearing Survey No. 396/1-B of Mouje Nandurbar admeasuring 1.85 hectares the concerned land owner as per the Government Policy have deposited Rs. 1,38,400 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2022-2023 in the Government Treasury on 1st February 2023 through the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount Rs. 1,38,400 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar on 31st January 2023.

In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 14th March 2007 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry –

ENTRY

The land bearing Survey No. 396/1-B admeasuring 1.85 hectare of Mouje Nandurbar is deleted from "Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " as shown on the Plan, subject to the conditions mentioned specified below.–

Condition No. 1 :– In the layout of the said Land in addition to 10 per cent compulsory open space as per the prevailing Development Control Regulations for Nandurbar, 10 per cent Amenity Space shall be provided.

Condition No. 2 :– It is necessary to construct compound wall around the open space.

(a) After final approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be

permissible.

(b) After completion of 40 per cent Basic .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Amenities.

permissible.

(d) After completion of 80 per cent Basic .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Amenities.

permissible.

(e) After completion of 100 per cent Basic .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Amenities.

permissible.

If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed.

A copy of the said Notification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available for inspection of the General Public, in the office of the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar during office hours on all working days for a period of one month.

This Notification shall also be available on the Government's web-site www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE,

Section Officer to Government.

–––––––––––––––

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२३

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६

अधिसूचना

क्रमांक टीपीएस-३५२२/२८८/प्र. क्र. १२५/२०२२/नवि-९.-- ज्याअर्थ्ाी, शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस-३५१०/ २७७२/प्र.क्र.१८६ (अ)/२०११/नवि-९, दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये पाचोरा शहराच्या मूळ हद्दीची दुसरी व वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये भागश: मंजूर (यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) असून दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थ्ाी, उक्त विकास योजनेसाठी पाचोरा नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) ;

आणि ज्याअर्थ्ाी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पाचोरा, तालुका पाचोरा येथील गट नंबर १७२ (सव्र्हे क्रमांक १५३ पैकी) क्षेत्र ०.१० हेक्टर ही जागा (यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) आरक्षण क्रमांक १५- "पोलीस चौकी " (यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित असून उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण "पोलीस विभाग" आहे ;

आणि ज्याअर्थ्ाी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १९६, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उक्त विकास योजनेत ेरबदल करून उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थ्ाी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, उक्त ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आता, त्याअर्थ्ाी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त ेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे.

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, पाचोरा नगरपरिषद, पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे.

सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,

देवदत्त रहाणे,

कार्यासन अधिकारी,

महाराष्ट्र शासन.

------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ ९

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032

dated, 15th February 2023

Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. TPS-3522/288/CR-125/2022/UD-09.– Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-3510/2772/CR-186 (A)/2011/UD-9, dated 3rd April 2012 has partly sanctioned the Development Plan for Pachora City (Second Revised + Additional Area) (hereinafter referred to as "the said Development Plan") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from date 15th May 2012 ;

and whereas, the Pachora Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") ;

and whereas, in the said Development Plan, land bearing Gat No. 172 (S. No. 153 pt.) admeasuring 0.10 Hectors of Mouje Pachora (hereinafter referred to as "the said Land ") is reserved as Site No. 15 "Police Chowki" (hereinafter referred to as "the said Reservation") and appropriate authority for the said reservation is Police Department ;

and whereas, the said Planning Authority vide it's General Body Resolution No. 196, dated 28th October 2021 resolved to modify the Development Plan by deleting the said Reservation from the said Development Plan and include the same in the Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Modification") by following all the legal formalities stipulated under Section 37 (1) of the said Act, and forwarded the proposal to Government vide letter dated 21st December 2021 for final sanction ;

and whereas, after making necessary enquiries and also consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that the said Modification needs to be rejected ;

Now therefore in, exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 37 of the said Act the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification.

This Notification shall be kept open for inspection by the General public during office hours in the office of the Chief Officer, Pachora Municipal Council, Pachora, district Jalgaon.

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DEODATTA RAHANE,

Section Officer to Government.

––––––––––––––

१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नाव : मनमाड-जळगाव तिसया रेल्वेलाईनकरिता भूसंपादन भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार

प्राथमिक अधिसूचना

प्रस्ताव.

जिल्हा जळगाव

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प.

समाजाला मिळणारे लाभ : मनमाड ते जळगाव या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

निरंक.

अनुसूची - चार

क्रमांक भूसंपादन/मौजे चाळीसगाव/एसआर-८/२०२१/सन २०२३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-८/२०२१, दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास), विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची 'तीन' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 'चार' मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित करीत आहे.

निरंक.

टिपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

संपादित क्षेत्र खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

अमन मित्तल,

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे चाळीसगाव भूमापन किंवा गट क्रमांक १

२ हे. आर ३१६ पैकी .. ० ११ ३१९ .. ० २२ ३२० पैकी

.. ० ०६

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २३ नोव्हेंबर २०२२.

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ ११

अनुसूची - एक

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

कलम १९ नुसार

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे कुंझर

प्राथमिक अधिसूचना

भूमापन किंवा

संपादित क्षेत्र जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कुंझर/एसआर-२२१/२०१७/सन २०२३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२१/२०१७, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची 'तीन' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन गट क्रमांक

१

२

हे. आर ३७/२ .. ० ०१.०० ३७-अ/१ .. ० ०७.०० ४०/१

.. ० ०८ ४०/२

३९/२-ब

.. ० २४ ३९/२-क

३९/२-अ

.. ० २६ ३९/२-अ पै.

४२ .. ० ४४.५० ८८/१ .. ० १४ ८८/२ .. ० २१ ८८/३ .. ० ११ ४५/२

.. ० २१ ४५/१-ब

४५/१-अ .. ० १० ४७/१-क

.. ० ०१ ८४ .. ० ०६.००

अनुसूची - दोन

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 'चार' मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन प्रस्ताव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पांझण डावा कालवा पाट विस्तार योजनेअंतर्गत कुंझर कालव्यावरील वितरिकाकरिता संपादनाकामी.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत होणार.

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

निरंक.

'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अनुसूची - चार

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

निरंक.

टिपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच म. कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे कुंझर

जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

संपादित क्षेत्र भूमापन किंवा गट क्रमांक १

२ हे. आर २१७/१ .. ० ०२५ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ नुसार

२१८/१ .. ० ११

प्राथमिक अधिसूचना

२१८/२ .. ० ०१ जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कुंझर/एसआर-२२२/२०१७/सन २०२३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२१/२०१७, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २१९ .. ० ०९ २२३/१ .. ० ०२ २२२/२ .. ० ०५ २२२/१ .. ० ०८ २२४ .. ० ०९ २२५ .. ० ०६ २२७ .. ० ०९ २२८/२ .. ० ०२महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ १३

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

अनुसूची - दोन

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

कलम १९ नुसार

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन

प्राथमिक अधिसूचना

प्रस्ताव.

जिल्हा जळगाव

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत होणार.

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कुंझर/एसआर-२२३/२०१७/सन २०२३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,

अनुसूची - तीन

२०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

निरंक.

करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२१/२०१७, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक

अनुसूची - चार

१० ऑगस्ट २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

निरंक.

टिपा.--

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

अमन मित्तल,

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

अनुसूची - एक

म. कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

(२) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे कुंझर भूमापन किंवा

संपादित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर ३१ .. ० ०७ ३२ .. ० ०४ १०९ .. ० ०६ पूर्ण होईपयत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व अडथळा करू नये.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

अमन मित्तल,

११० .. ० २० १११ .. ० १९ ११२ .. ० १४ ११५ .. ० १४

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

अनुसूची - दोन

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

कलम १९ नुसार

प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन

प्राथमिक अधिसूचना

प्रस्ताव.

जिल्हा जळगाव

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत होणार.

क्रमांक भूसंपादन/मौजे कुंझर/एसआर-२२४/२०१७/सन २०२३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,

अनुसूची - तीन

२०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

निरंक.

असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर-२२१/२०१७, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ ते दिनांक

अनुसूची - चार

निरंक.

टिपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ १५

अनुसूची - दोन

आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास), सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची 'तीन' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी "पुनर्वसाहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले प्रकल्पाचे नाव : पांझण डावा कालवा पाट विस्ताराकरिता भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा होण्यास मदत होणार.

अनुसूची - तीन

जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 'चार' मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये

निरंक.

अनुसूची - चार

जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश यांना पदनिदशित करीत आहे.

निरंक.

अनुसूची - एक

टिपा.--

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखडाचे निरीक्षण जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे कुंझर भूमापन किंवा

संपादित क्षेत्र गट क्रमांक

१

२

हे. आर १८७/१ .. ० १४ १८७/२-अ/१ .. ० ११ १८७/२-अ/२ .. ० १० १९०/१, १९०/२ .. ० ३८ १९१/१-अ .. ० ३७ १९१/१-ब, १९१/२-ब .. ० ४१ उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव तसेच म. कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

अमन मित्तल,

१९५/१-अ .. ० २४ १९५/१-ब

.. ० १६ १९६ .. ० ०९ १८६ .. ० ०४

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, २८ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

अनुसूची - एक

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

जमिनींचे वर्णन

कलम १९ नुसार

जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव

प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन क्रमांक/ लागवडीलायक एकूण गट क्रमांक क्षेत्र क्षेत्र जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/मौजे असोदा-नशिराबाद-तरसोद/३ री रेला/ एसआर-२४२/२०१८/२०२३.---- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या १ २ ३

हे. आर हे. आर

मौजे असोदा

जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/जळगाव-मनमाड/३रीरेला/एसआर-२४२/ २०१८, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना ९२० पै. .. ० १३ ० १३ ९२८ पै. .. ० ०१ ० ०१ ९३३ पै. .. ० १३ ० १३ ९३४ पै. .. ० ०२ ० ०२ एकूण क्षेत्र .. ० २९ ० २९ काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत

मौजे नशिराबाद

जोडलेल्या अनुसूची 'एक' मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 'दोन' मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

२५४ पै. .. ० ०६ ० ०६ २५३/१ पै. .. ० १० ० १० २५५ पै. .. ० ५४ ० ५४ एकूण क्षेत्र .. ० ७० ० ७० आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल (कोणताही असल्यास),

मौजे तरसोद

विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव ६०७ पै. .. ० १४ ० १४ ६०४ पै. .. ० १७ ० १७ ६०३ पै. .. ० ०४ ० ०४ ६०३ पै. .. ० ०८ ० ०८ ६२५ पै. .. ० ०६ ० ०६ १५३ पै. .. ० १५ ० १५ १५४ पै. .. ० ०२ ० ०२ ३१ पै. .. ० ०७ ० ०७ १२९ पै. .. ० ०२ ० ०२ १३१ पै. .. ० ०६ ० ०६ एकूण क्षेत्र .. ० ८१ ० ८१ भाग, जळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिदशित एकूण एकंदर क्षेत्र .. १ ८० १ ८० करीत आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ १७

अनुसूची - दोन

उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १ यांजकडून

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव-भुसावळ तिसया रेल्वे लाईनकरिता जिल्हा धुळे

जमिनींचे संपादन.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव-भुसावळ तिसया रेल्वे लाईनकरिता जमिनींचे संपादन, साखळी क्रमांक ४१९.९९ ते ४४३.०० कि.मी. चा भूसंपादन प्रस्ताव.

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वेने दळण-वळण

क्रमांक भूसंपादन/कावि-२३१/एसआर-५/२०२२/सन २०२३.---------

ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय

अनुसूची - तीन

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र.

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

निरंक.

७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेडअे) मध्ये

अनुसूची - चार

व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

निरंक.

टिपा.--

(१) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जळगाव भाग, जळगाव तसेच उपमुख्य अभियंता (बांधकाम), मध्य रेल्वे, भुसावळ, तालुका भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

(३) संबंधित तलाठी असोदा, नशिराबाद, तरसोद यांनी संबंधित ७ /१२ उतायावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी.

(४) दुय्यम निबंधक, जळगाव १, २, ३ या कार्यालयाने संपादनाखालील गटांच्या खरेदी-विक्रीवर निबधाबाबत कायानुसार कार्यवाही करावी.

१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "तीन" मध्ये दिलेली आहेत ;

अमन मित्तल,

जिल्हाधिकारी तथा

समुचित प्रशासन, जळगाव.

जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२२.

--------------------------------------------------------

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट "चार" मध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत परिशिष्ट "पाच" मध्ये दिलेला आहे;

१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

परिशिष्ट - १

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती

जमिनींचा तपशील

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे बोरीस

प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे;

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

गट नंबर संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र

लागवडीलायक पोट- एकूण

क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर ३०१ .. ० १० ० ०० ० १० ३०२/१/४-क .. ० ०० ० ०० ० ०० ३०२/१/२ .. ० १५ ० ०० ० १५ ३०२/१/३ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ३०२/१/१ .. ० ०७ ० ०० ० ०७ ३०२/२/३ .. ० ०८ ० ०० ० ०८ ३०२ पै. .. ० ०९ ० ०० ० ०९ ३०२/१/४-ब/१-अ,

.. ० ०० ० ०० ० ०० ३०२/१/४-ब/१-ब.

३०८/१ व ३०८/२ .. ० २१ ० ०० ० २१ ३०७/४ .. ० १७ ० ०० ० १७ ३०६ .. ० १६ ० ०० ० १६ ३४६ .. ० २२ ० ०० ० २२ एकूण .. १ ३२ ० ०० १ ३२ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ()

परिशिष्ट - २

अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

प्रकल्पाचे नाव : वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन.---

वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालच्यावरील वितरिका क्रमांक ५ चा ेर संयुक्त मोजणीनुसार क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे बोरीस, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : वाडी-शेवाडी मध्यम प्रकल्प, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजवा मुख्य कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ५ चा ेर संयुक्त मोजणीनुसार क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे बोरीस, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ १९

परिशिष्ट - ३

अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश विस्थापनाबाबतचा तपशील

सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

"उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आलेला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम खंड ३ चे (अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता

परिशिष्ट - ४

जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "एक" मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या परिशिष्ट "दोन" मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त

परिशिष्ट - ५

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

श्रीकुमार चिंचकर,

उपजिल्हाधिकारी,

भूसंपादन क्रमांक १, धुळे.

धुळे, १६ ेब्रुवारी २०२३.

--------------------------------------------------------

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या

अधिसूचना

प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही जिल्हा धुळे

क्रमांक भूसंपादन/कावि-२४७/एसआर-४२/२०२२/सन २०२३.---------

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

परिशिष्ट - २

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील

किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

प्रकल्पाचे नाव : मौजे देवपूर, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२ व २३ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ८४ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे देवपूर, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२ व २३ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ८४ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.

परिशिष्ट - ३

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे.

परिशिष्ट - ४

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाखालील सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांस पदनिदशित करीत आहेत.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ चे कलम १०-क नुसार राज्य शासनास, लोकहितास्तव, ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.--- मौजे देवपूर, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे येथील सव्र्हे नंबर ५७ व ५८ वरील भूखंड क्रमांक २२ व २३ खालील १५ मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित ८४ चौरस मीटर क्षेत्राचे भूसंपादन प्रस्ताव.

टीप- सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी-जास्त बदल होऊ शकतो.

राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून (ख) सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल. सदर प्रस्ताव कलम १०-क (ख) "सिंचन व विुतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प" या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही.

परिशिष्ट - ५

परिशिष्ट - १

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील

जमिनीचा तपशील

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने जिल्हा धुळे, तालुका धुळे, मौजे देवपूर

गट नंबर

पुनर्वसन व पुनस्र्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

संपादन करावयाचे

तृप्ती धोडमिसे,

अंदाजित क्षेत्र १

२

चौ. मी.

सव्र्हे नंबर ५७+५८ .. ८४.०० भूखंड क्रमांक २२ व २३.

भा.प्र.से.,

सहायक जिल्हाधिकारी तथा

उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे.

धुळे, ७ ेब्रुवारी २०२३.

एकूण .. ८४.००

--------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ २१

BY I/c. PRINCIPAL DISTRICT AND

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून

SESSIONS JUDGE

Order

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

कलम १९ नुसार अधिसूचना.

जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-९५/२०१६/सन २०२३/दुरुस्ती.--------- ज्याअर्थी, शिंगाडी, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव या भूसंपादन प्रकरणात भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग एक मध्ये दिनांक १९-२५ मार्च, २०२० व कलम १९ अन्वये व दिनांक १३-१९ ऑगस्ट २०२० मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदरचे अधिसूचनेमध्ये जमिनींचे वर्णन खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आले होते त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

No. EST/Leave/10279/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 28th November 2022 to 1st December 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling on 26th November 2022 and 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. S. B. Bahalkar, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Malegaon.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर, मौजे शिंगाडी

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. U. Baghele, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 25th November 2022 after office hours to 2nd December 2022 before office hours.

या ऐवजी

भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

Order

गट क्रमांक १

२ हे. आर २३८ .. ० ८० २२२/१ .. ३ २८

असे वाचावे

भूमापन क्रमांक/ अंदाजित क्षेत्र गट क्रमांक १

२ हे. आर २३८ .. ० ४० २२२/१ .. १ ५०

कैलास कडलग, उपविभागीय अधिकारी, ैजपूर भाग, ैजपूर, जिल्हा जळगाव.

ैजपूर, ३१ जानेवारी २०२३.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

No. EST/Leave/10280/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 21st November 2022 to 25th November 2022 prefixed Sunday falling on 20th November 2022, suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 26th November 2022 to 27th November 2022 with permission to leave headquarters is hereby granted to Shri. D. D. Kurulkar, District Judge-3 and Additional Sessions Judge, Malegaon.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. D. Y. Gaud, District Judge-4 and Additional Sessions Judge, Malegaon with effect from 19th November 2022 after office hours to 28th November 2022 before office hours.

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४

Order

No. EST/Leave/10297/2022.– Extended Earned Leave for one (1) days on 11th November 2022 prefixed Earned Leave from 9th November 2022 to 10th November 2022 is hereby granted to Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. A. Patil, 8th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 11th November 2022 to 11th November 2022.

No. EST/Leave/10299/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 7th November 2022 to 8th November 2022 is hereby granted to Shri. M. H. Shaikh, District Jugde-7 and Additional Sessions Jude, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. T. Tripathi, District Judge-8 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 7th November 2022 to 8th November 2022.

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

Order

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/10301/2022.– Extended Earned Leave for two (2) days with effect from 18th

Order

No. EST/Leave/10298/2022.– Extended Earned Leave for two (2) days with effect from 14th November 2022 to 15th November 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday falling from 12th November 2022 to 13 November 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. R. M. Shinde, District Jugde-11 and Additional Sessions Judge, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. V. S. Malkalpatte- November 2022 to 19th November 2022 is hereby granted to Smt. V. S. Malkalpatte-Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Dr. Shri. U. J. More, District Judge-13 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 18th November 2022 to 19th November 2022.

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

Order

Reddy, District Judge-12 and Additional Sessions Judge, Nashik with effect from 11th November 2022 after office hours to 16th November 2022 before office hours.

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

No. EST/Leave/10302/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 9th November 2022 to 10th November 2022 is hereby granted to Shri. M. V. Burade, 7th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ २३

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class (CR-3), Nashik.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Kulkarni, 6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 14th November 2022 to 15th November 2022.

Nashik, 18th November 2022.

Order

No. EST/Leave/10314/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 16th November

––––––––––

Order

2022 to 19th November 2022 suffixed Sunday falling on 20th November 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri.

B. D. Pawar, Ad hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Niphad.

Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. A. V. Gujarathi, District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Niphad with effect from 15th November 2022 after office hours to 21st November 2022 before office hours.

No. EST/Leave/10269/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 14th November 2022 to 15th November 2022 is hereby granted to Smt. S. M. Joshi, 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.

ADITI U. KADAM,

I/c. Principal District and Sessions Judge,

Nashik.

Nashik, 18th November 2022.

––––––––––

Order

––––––––––

No. EST/Leave/10274/2022.– Ex post facto BY I/C. DISTRICT JUDGE-1 AND Earned Leave for one (1) day on 11th November ADDITIONAL SESSIONS JUDGE

Order

No. EST/Leave/10268/2022.– Ex post facto Earned Leave for two (2) days with effect from 14th November 2022 to 15th November 2022 is hereby granted to Shri. M. D. Joshi, 4th Joint 2022 is hereby granted to Smt. S. S. Deshmukh, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.

As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ेब्रुवारी २३ ते मार्च १, २०२३ / ाल्गुन ४ - १०, शके १९४४ As per Section 39 of the Maharashtra Civil officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.

Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that

above Judicial Officer would have continued to Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. P. S. Mali, 2nd Joint

officiate in their respective post had they not

proceeded on leave during the above period.

Charge during the absence of above Judicial Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 11th November 2022 to 11th November 2022.

Officer is kept with Smt. S. S. Deshmukh, Joint Nashik, 18th November 2022.

Civil Judge, Junior Division and Judicial

Magistrate, First Class, Nashik Road with effect ––––––––––

from 16th November 2022 to 16th November Order

2022.

ADITI U. KADAM,

I/c. District Judge-1 and

Additional Sessions Judge, No. EST/Leave/10275/2022.– Ex post facto Extended Earned Leave for one (1) day on 16th November 2022 prefixed Earned Leave from 14th November 2022 to 15th November 2022 is hereby granted to Shri. M. S. Borale, Civil Judge,

Nashik.

Junior Division and Judicial Magistrate, First

Class, Nashik Road.

Nashik, 18th November 2022.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.

EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.