RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - ९ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ [ पृष्ठे २३
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे शेंदणी/एसआर-१०/२०२०/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;
भाग १ (नाविपु) ४१८
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक (खाजगी)
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव
मौजे शेंदणी, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे संपादित क्षेत्राचा आकार क्षेत्र क्षेत्र
क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
२ १ २० ० ९२ २ १२ ० ४१ ०.८२ ३ ० ५२ ० २४ ० ७६ ० ३६ १.१६ ४ पै. ० ९५ ० २२ १ १७ ० ४९ १.५९ ४ पै. ० ९५ ० २२ १ १७ ० ४९ १.५९महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ ३
अनुसूची - एक (खाजगी) --- चालू
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव --- चालू
मौजे शेंदणी, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे संपादित क्षेत्राचा आकार क्षेत्र क्षेत्र
क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
५ १ ८५ ० ३९ २ २४ १ २६ ५.४० ६ १ ७४ ० १४ १ ८८ १ ०७ २.९८ ७ १ २८ ० ६३ १ ९१ ० ९१ २.५५ ८ १ ८६ ० ०० १ ८६ १ ८० ६.०५ ९ १ ३८ ० ८५ २ २३ २ २३ ४.५५ १० २ ३२ २ ०१ ४ ३३ ४ ३३ १५.२५ ११ पै. १ ०९ १ ५० २ ५९ १ १०.०५ ६.९७ ११ पै. १ ०९ १ ५० २ ५९ १ १०.०५ ६.९७ १२/१ १ २० ० ०० १ २० १ २० ५.०० १२/२ ७ ९४ २ २७ १० २१ ७ ०३ २२.७७ १३ २ २५ ० ३५ २ ६० २ ६० १२.५० १४ ० ९१ ३ ३५ ४ २६ २ ४८ ०.७२ १५ १ ४६ १ २० २ ६६ ० ९६ ०.७४ १६ १ २९ ० ०० १ २९ ० १९ ०.४२ १७ २ १२ २ ४८ ४ ६० २ ३९ १.८४ १८/१ ० १६ ० ४९ ० ६५
१८/२ १ ८० ० ०० १ ८०
१८/३ १ ७४ ० ०० १ ७४ ० २५ १.५८ १८/४ १ ८५ ० ०० १ ८५
१८/५ १ ८५ ० ०० १ ८५
७७ १ ६० ३ ९७ ५ ५७ १ ९२ १.१३ ७८ १ ५८ ३ ४० ४ ९८ १ ५२ ०.७९ ७९ पै. ० ७० ५० १ ८४ २ ५४.५० ० ६१ ०.३९ ७९ पै. ० ७० ५० १ ८४ २ ५४.५० १ ७० १.१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४
अनुसूची - एक (खाजगी) --- चालू
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव --- चालू
मौजे शेंदणी, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे संपादित क्षेत्राचा आकार क्षेत्र क्षेत्र
क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
८० १ ०६ १ ७२ २ ७८ ० ७४ ० ७२ ८२/१ १ २२ ० ४७ १ ६९ १ १० २.८६ ८२/२ १ २१ ० ४८ १ ६९ १ १८ ३.०३ ८३/१ ० ७७ ० ९८ १ ७५ ० ५१ ०.९६ ८३/२ ० ७८ ० ०३ ० ८१ ० ५४ २.२०
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ नुसार चे प्रकरण चारचे नियम ११, १५ व प्रकरण पाच अन्वये बाधित क्षेत्रातील शेतजमिनीची मालकी असलेले आणि ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे किंवा जमिनींचे संपादन केल्याच्या परिणामी ज्यांचे सीमांकित शेतकयांच्या किंवा भूमिहीनांच्या दर्जात रुपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बाधित कुटुंबे संपादित केलेल्या जमिनींबद्दल ावयाच्या भरपाईऐवजी लाभक्षेत्रातील जमिनींच्या बदल्यात जमीन मिळण्यास आणि अशा बाधित व्यक्तींची अशी भरपाई देण्याच्या वेळी जमिनींच्या संपादनाच्या प्रमाणशीर प्रशासकीय खर्चासह, जमिनीचे मूल्य, भोगवटा मूल्यापोटी जिल्हाधिकायांकडे जमा करावयाची रक्कम देण्यास पात्र आहे, अशी प्रत्येक बाधित कुटुंबाला नमुना-चार मध्ये नोटिस देण्यात येईल.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये, आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ ५निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदींनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर कार्यालय व विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे वाळकी/एसआर-१५/२०२०/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक (खाजगी)
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव
मौजे वाळकी, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे संपादित क्षेत्राचा आकार क्षेत्र क्षेत्र
बुडीत क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
९/१ १ ३९ १ ८५ ३ २४ १ १२ २.३६ ९/२ १ ३८ १ ८६ ३ २४ १ १२ २.३६ १३ १ २२ ३ ७३ ४ ९५ ३ ३१ ३.५४महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ ७ अनुसूची - एक (खाजगी) --- चालू
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव --- चालू
मौजे वाळकी, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित करावयाचे संपादित क्षेत्राचा आकार क्षेत्र क्षेत्र
बुडीत क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर हे. आर
१४/१ ० ५६ १ ८५ २ ४१ १ ५१ ०.८१ १४/२ ० ५५ १ ८५ २ ४० १ ९० १.०२ १५ १ ५८ १ ०६ २ ६४ ० १५ ०.४२ ६२ १ १९ १ ०२ २ २१ १ ६८ ३.४५ ११५ ६ ४८ २ ४० ८ ८८ ० १३ ०.०८ ११६ ९ ७१ ३ ३५ १३ ०६ ० ८१ ०.८२ ११७ पै. ५ ६१ १ ८६.५० ७ ४७.५० २ ५२ २.६९ ११७ पै. ५ ६१ १ ८६.५० ७ ४७.५० २ ४२ २.५८ ११८/१ ५ ४० १ ४६ ६ ८६ ० ५७ ०.६६ ११८/२ २ ६९ ० ७३ ३ ४२ ० १६ ०.१८ १४५ ० ०० ० १० ० १० ० १० ०.००
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन.
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ नुसार चे प्रकरण चारचे नियम ११, १५ व प्रकरण पाच अन्वये बाधित क्षेत्रातील शेतजमिनीची मालकी असलेले आणि ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे किंवा जमिनींचे संपादन केल्याच्या परिणामी ज्यांचे सीमांकित शेतकयांच्या किंवा भूमिहीनांच्या दर्जात रुपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बाधित कुटुंबे संपादित केलेल्या जमिनींबद्दल ावयाच्या भरपाईऐवजी लाभक्षेत्रातील जमिनींच्या बदल्यात जमीन मिळण्यास आणि अशा बाधित व्यक्तींची अशी भरपाई देण्याच्या वेळी जमिनींच्या संपादनाच्या प्रमाणशीर प्रशासकीय खर्चासह, जमिनीचे मूल्य, भोगवटा मूल्यापोटी जिल्हाधिकायांकडे जमा करावयाची रक्कम देण्यास पात्र आहे, अशी प्रत्येक बाधित कुटुंबाला नमुना-चार मध्ये नोटिस देण्यात येईल.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये, आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदींनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर कार्यालय व विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे पिंप्री/एसआर-४२/२०२०/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ ९आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त जमिनी" असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४अनुसूची - एक (खाजगी)
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव
मौजे पिंप्री, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित क्षेत्राचा संपादित करावयाचे शेरा क्षेत्र क्षेत्र आकार बुडीत क्षेत्र
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ हे. आर हे. आर हे. आर
हे. आर
१५४/१ ० ८१ ४ ३७ ५ १८ ३.२०
० ०५
१५४/२ १ ५७ ० ०० १ ५७ ६.१०
१५५/१ ४ ०५ ० ०० ४ ०५ ०.०० ० २७ ग्रामपंचायत
मितावली. १५५/२ १ ६० ० ०० १ ६० २.०० ० १०
६०/१ २ ४७ ० ८३ ३ ३० ९.३५
० ३५
६०/२ १ ४० ३ २१ ४ ६१ ९.२५
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ नुसार चे प्रकरण चारचे नियम ११, १५ व प्रकरण पाच अन्वये बाधित क्षेत्रातील शेतजमिनींची मालकी असलेले आणि ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे किंवा जमिनींचे संपादन केल्याच्या परिणामी ज्यांचे सीमांकित शेतकयांच्या किंवा भूमिहीनांच्या दर्जात रूपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बाधित कुटुंबे संपादित केलेल्या जमिनींबद्दल ावयाच्या भरपाईऐवजी लाभक्षेत्रातील जमिनींच्या बदल्यात जमीन मिळण्यास आणि अशा बाधित व्यक्तींची अशी भरपाई देण्याच्या वेळी जमिनींच्या संपादनाच्या प्रमाणशीर प्रशासकीय खर्चासह, जमिनीचे मूल्य, भोगवटा मूल्यापोटी जिल्हाधिकायांकडे जमा करावयाची रक्कम देण्यास पात्र आहे, अशी प्रत्येक बाधित कुटुंबाला नमुना-चार मध्ये नोटिस देण्यात येईल.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये, आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ ११निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदींनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग, चार-ब, आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर कार्यालय व विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल,
जिल्हाधिकारी
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ नुसार
प्राथमिक अधिसूचना
जिल्हा जळगाव
क्रमांक भूसंपादन/मौजे कमळगाव/एसआर-५५/२०२०/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/ अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पांसाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदीनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांस पदनिदशित करीत आहे.
अनुसूची - एक (खाजगी)
जमिनींचे वर्णन
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे अंतर्गत टप्पा-१ मधील बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव
मौजे कमळगाव, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव
गट क्रमांक लागवडी योग्य पोट-खराबा एकूण क्षेत्र संपादित क्षेत्राचा संपादित करावयाचे क्षेत्र क्षेत्र आकार बुडीत क्षेत्र १ २ ३ ४ ५ ६ हे. आर हे. आर हे. आर
हे. आर २३५ ५ ०७ ० ९७ ६ ०४ १७.२५ ० २१महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ १३
अनुसूची - दोन
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी.
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन
अनुसूची - तीन
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ नुसार चे प्रकरण चारचे नियम ११, १५ व प्रकरण पाच अन्वये बाधित क्षेत्रातील शेतजमिनीची मालकी असलेले आणि ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे किंवा जमिनींचे संपादन केल्याच्या परिणामी ज्यांचे सीमांकित शेतकयांच्या किंवा भूमिहीनांच्या दर्जात रूपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बाधित कुटुंबे संपादित केलेल्या जमिनींबद्दल ावयाच्या भरपाईऐवजी लाभक्षेत्रातील जमिनींच्या बदल्यात जमीन मिळण्यास आणि अशा बाधित व्यक्तींची अशी भरपाई देण्याच्या वेळी जमिनींच्या संपादनाच्या प्रमाणशीर खर्चासह, जमिनीचे मूल्य, भोगवटा मूल्यापोटी जिल्हाधिकायांकडे जमा करावयाची रक्कम देण्यास पात्र आहे, अशी प्रत्येक बाधित कुटुंबाला नमुना-चार मध्ये नोटिस देण्यात येईल.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकाअन्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या-त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये, आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.
निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर या प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील इंग्रजी पत्र, J-1/2011/422009-IA-I अन्वये पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदींनुसार सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारण (SIA) अन्वये अभ्यासाची अथवा पर्यावरण विभाग, पुणे यांची नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकायाचे पदनाम : अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव.
: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव.
(आ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता
(इ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-ब, आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील.
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५.
टीप.--
प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखडाचे कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर कार्यालय व विशेष भूसंपादन अधिकारी (१), अप्पर तापी प्रकल्प (हतनूर), जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
अमन मित्तल, जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन, जळगाव.
जळगाव, १५ ेब्रुवारी २०२३.
--------------------------------------------------------
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४मुख्याधिकारी यांजकडून
अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर
अमळनेर शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे
कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
क्रमांक ए.एम.सी./पी.एन.-३०/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, अमळनेर नगरपरिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यानंतर " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले) चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना अमळनेर (मूळ + वाढीव हद्द) (यानंतर " उक्त विकास योजना " असे संबोधिलेले) दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार गठीत झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचाराअंती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, काही बदल सुचवून तो मान्य केलेला आहे, उक्त योजनेत ेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव क्रमांक १, दिनांक ३ ेब्रुवारी २०२३ पारित केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची/ बदलांची सूची परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा व अहवाल खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
१. मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर.
२. सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव.
परिशिष्ट " अ "
अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
ेरबदल क्रमांक १
ेरबदल २
-१ अंतिम भूखंड क्रमांक २३६ च्या चतु:सिमा मंजूर अभिन्यासानुसार दर्शविण्यात येत आहेत.
-२ गट नंबर ४१२ मधील प्रस्तावित १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी नकाशावर दर्शविल्यानुसार या जमिनीच्या मंजूर अभिन्यासानुसार दर्शविण्यात यावी.
-३ () गट नंबर १३९२ व १४९९ मधील १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी बदलविण्यात येत आहे. तसेच गट नंबर १३९२ चे पूर्व हद्दीला लागून नवीन १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता दक्षिणेडील धुळे रस्त्यापयत प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
-३ () गट नंबर १५३१, १५३९ व १५४० मधून १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता उत्तर बाजूस पूर्व-पश्चिम १२.०० मी. विकास योजना रस्त्यापयत व दक्षिण बाजूस धुळे रस्त्यापयत नव्याने प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
-४ आरक्षण क्रमांक १०६ म्युनिसिपल पर्पज हे आरक्षण गट नंबर १५६२ (भागश:), १५६३ (भागश:) व १५७४ (भागश:) मध्ये स्थलांतरित करण्यात येत आहे. आणि गट नंबर १५५६ व १५५७ मधील प्रस्तावित आरक्षणाखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ १५परिशिष्ट " अ "-- चालू
अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
ेरबदल क्रमांक १
ेरबदल २
-५ आरक्षण क्रमांक १०१ सिव्हिक सेंटर हे आरक्षण गट नंबर १२९६ (भागश:) व गट नंबर १३०५ (भागश:) मध्ये स्थलांतरित करण्यात येत आहे आणि गट नंबर १३०४ व १३११ मधील प्रस्तावित आरक्षणाखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
-६ गट नंबर ४६३ (भागश:), गट नंबर ४६६ (भागश:) व गट नंबर ४६७ मधील जमीन ना-विकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
-७ पूर्व मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ४६, क्रिडांगण हे अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये व्यपगत झालेबाबत अधिसूचना निर्गमित झालेली आहे. त्यामुळे या जागेत प्रस्तावित आरक्षण क्रमांक ९२- खेळाचे मैदान हे आरक्षण वगळण्यात येऊन आरक्षणाखालील जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
-८ आरक्षण क्रमांक ९७- दुकान कें हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. हे आरक्षण गट नंबर १३६५ (भागश:), गट नंबर १३६६ (भागश:) व गट नंबर १३६७ (भागश:) मध्ये स्थलांतरित करण्यात येत आहे.
-९ गट नंबर १५१९ मधील विमान औोगिक विभागातील क्षेत्र वगळून सदर क्षेत्र मंजूर अभिन्यासानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
-१० गट नंबर १३९१ चे मंजूर अभिन्यासातील भूमापन क्रमांक १० व ११ वरील विमान औोगिक विभाग वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे
-११ आरक्षण क्रमांक ११८ खेळाचे मैदान या आरक्षणाखालील क्षेत्र वगळण्यात येऊन त्याखालील जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
-१२ गट नंबर १३६८/१ चे मंजूर अभिन्यासातील भूमापन क्रमांक १ चे आरक्षण क्रमांक १०८ " ट्रान्सपोर्ट हब " मधील क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्यात येऊन ते विमान वाणिज्य वापराखाली दर्शविण्यात यावे व २५.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची पुनर्रचना करून गट नंबर १३६८/१, भूमापन क्रमांक १ मधून धुळे रस्त्यास काटकोनात जोडण्यात येत आहे.
प्रशांत सरोदे, मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर, जिल्हा जळगाव.
अमळनेर, २२ ेब्रुवारी, २०२३.
--------------------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
Amalner Municipal Council, Amalner
Publication of list of Modifications / Changes in Draft Development Plan of Amalner Municipal Council
under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
क्रमांक ए.एम.सी./पी.एन.-३०/सन २०२३.--------- Whereas, Amalner Municipal Council, being Planning Authority, has published the Draft Development Plan of Amalner Municipal Council (Original limits + Additional Area) (hereinafter referred to as the said Plan) under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notice dated 6th October 2022१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ for inviting suggestions / objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division Supplement, Part 1, dated 6th October 2022 ;
and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period, the Planning Committee constituted under Section 28 (4) of the said Act, has submitted its report to the said Planning Authority on 16th December 2022 ;
and whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee, accepted it and suggested some changes in it and passed Administrative Resolution No. 1, dated 3rd February 2023 to make modifications / changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;
and whereas, it is necessary to publish the said Modifications / Changes made in the said Plan for information of the public as per Section 28 (4) of the said Act ;
Now, therefore, the list of modifications / changes made under Section 28 (4) of the said Act, by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the modifications / changes is kept open for the inspection of the public in the following offices on working days, during office hours for a period of 30 days.
1. The Chief Officer, Amalner Municipal Council.
2. Assistant Director, Town Planning, Jalgaon Branch, Jalgaon.
Appendix – ' A '
List of Modifications / Changes made under Section 28 (4) of the Act
Modification
Details
No.
1
2
M-1 Boundaries of Final Plot No. 236 are rearranged as per sanctioned layout as shown on Plan.
M-2 Alignment of 12 meters wide DP Road passing through Gat No. 412 is proposed to be changed as per sanctioned layout of Gat No. 412 as shown on Plan.
M-3 (i) Alignment of 12 meters wide DP Road passing through Gat Nos. 1392 and 1499 is changed and it is realigned on the Eastern boundary of Gat No. 1392 joining Dhule Road South side as shown on Plan.
M-3 (ii) New 12 meters wide DP Road is proposed passing through Gat Nos. 1531, 1539 and 1540 connecting 12 meters wide DP Road on the North side and Dhule Road towards South side as shown on Plan.
M-4 Site No. 106 - ' Municipal Purpose ' is deleted and land thus released is included in ' Residential Zone '. This Reservation is shifted in Gat Nos. 1562 (P.), 1563 (P.) and 1574 (P.) as shown on Plan.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ १७Appendix – ' A ' — Contd.
List of Modifications / Changes made under Section 28 (4) of the Act
Details
Modification No.
1
2
M-5 Site No. 101 - ' Civic Centre ' is deleted and land thus released is included in ' Residential Zone '. This Reservation is shifted in Gat Nos. 1296 (P.) and 1305 (P.) as shown on Plan.
M-6 Lands bearing Gat Nos. 463 (P.), 466 (P.) and 467 are deleted from ' Agricultural Zone ' and included in ' Residential Zone ' as shown on Plan.
M-7 A Notification has been issued under Section 127 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 regarding the lapsing of Site No. 46 - ' Playground ' of sanctioned Development Plan. Thus, same land under Site No. 92- ' Playground ' is deleted and land thus released is included in ' Residental Zone ' as shown on Plan.
M-8 Site No. 97 - ' Shopping Centre ' is deleted and land thus released is included in ' Residential Zone '. This Reservation is shifted in Gat Nos. 1365 (P.), 1366 (P.) and 1367 (P.) as shown on Plan.
M-9 Existing ' Industrial Zone ' in Gat No. 1519 is deleted and land thus released is included in ' Residental Zone ' as per sanctioned layout as shown on Plan.
M-10 ' Industrial Zone ' shown in Plot Nos. 10 and 11 from sanctioned layout of Gat No. 1391 is deleted and land thus released is included in ' Residential Zone ' as shown on Plan.
M-11 Site No. 118 - ' Playground ' is deleted and land thus released is included in ' Residential Zone '.
M-12 Plot No. 1 in sanctioned layout of Gat No. 1368/1 is deleted from Site No. 108 ' Transport Hub ' and shown it in existing ' Commercial Zone '. Also, 25 meters wide DP Road is realigned perpendicular to Dhule Road as shown on Plan.
PRASHANT SARODE,
The Chief Officer,
Amalner Municipal Council, Amalner,
district Jalgaon.
Amalner, 22nd February 2023.
———————
१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये
आदेश
क्रमांक डीसी/कार्या ९-ब-१/३७५/२०२३.---- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / २०९६/२०२३/अहमदनगर, दिनांक ९ ेब्रुवारी २०२३ रोजीन्वये अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक १५ ेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत पत्रात नमूद केलेपैकी अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सण, उत्सव, जयंती, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा, सभा, महासभा, आंदोलने इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यासाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली आहे.
मात्र, शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे तसेच ज्या व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव काठी वापरणे आवश्यक आहे, अशा व्यक्तींना सदरचा वापर अनुोय राहील.
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक २८ ेब्रुवारी २०२३ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील.
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक दिनांक १४ ेब्रुवारी २०२३ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.
डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर.
अहमदनगर, १४ ेब्रुवारी २०२३.
------------------------------------------
पोलीस अधीक्षक यांजकडून
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्र. XXIV (मुंबई पोलीस
अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३३ (१) (ब)
नुसार
अधिसूचना
त्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत कलम ३७ (१) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी, डॉ. राजेन् ब. भोसले, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे.
(क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडुके, बंदुका, सुरे काठा किंवा लाठा किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे;
(ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्ोटक पदार्थ जवळ बाळगणे;
(ग) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा ेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे;
(घ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांचे किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे;
(च) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशी व सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये मानहानी करण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी कृती व आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अंगविक्षेप करणे किंवा विडंबन करणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, लक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा त्यांचा प्रसार करणेे.
क्रमांक जिविशा/तोरणमाळ यात्रा/मनाई आदेश/६३०/२०२३.--- ज्याअर्थी, दिनांक १८ ेब्रुवारी २०२३ रोजी महाशिवरात्री हा सण असून त्यानिमित्ताने दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १९ ेब्रुवारी २०२३ पावेतो धडगाव तालुक्यातील मौजे तोरणमाळ येथे (पोलीस ठाणे म्हसावदअंतर्गत) महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने श्री महादेव व श्री गोरक्षनाथांची मोठी यात्रा भरणार आहे. तोरणमाळ येथे यात्रेच्या ठिकाणी जाणारा रस्ता हा घाटातील असून अरुंद व नागमोडी वळणाचा आहे. त्यामुळे सार्वजनिक रहदारीस अडथळा येऊन अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर उपाययोजना म्हणून व यात्रेच्या कालावधीमध्ये तेथील लोकांना धोका पोहोचू नये, अडथळे निर्माण होऊ नयेत व गैरसोय टाळावी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी वाहतुकीचे /रहदारीचे नियमन करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे.
त्याअर्थी, मी, प्रुम्न राजाराम पाटील, पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार जिल्हा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक XXIV (मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३३ (१) (ब) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, पुढीलप्रमाणे रहदारी नियमनाचे आदेश देत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ १९उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
अधिसूचना
(१) म्हसावद ते तोरणमाळ रोडवरील राणीपूर या गावाच्या पुढे कुठल्याही प्रकारची जड वाहने उदा. ट्रक, ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली (एस.टी. मिनीबस सोडून) तोरणमाळकडे जाणार नाही. अशी वाहने राणीपूर येथे थांबविण्यात येतील.
(२) ज्या वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याचा परवाना नाही असे कोणतेही वाहन तोरणमाळकडे प्रवाशी वाहतुकीसाठी जाणार नाही.
(३) ज्या वाहनांना परिवहन विभागाचा परवाना देण्यात आलेला आहे. परंतु क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी गाडीत आढळतील त्यांना मौजे राणीपूर येथील बेसकॅम्पवर जास्तीचे प्रवासी उतरविले जाऊन संबंधित वाहन चालकावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
(४) मौजे राणीपूर येथून हलकी वाहने ज्यामध्ये एस.टी.च्या लहान व मोठा बसेस प्रवासी वाहतूक परवानाधारक जीप, टॅक्सी (क्त क्षमतेप्रमाणे प्रवासी असलेल्या) यांनाच सोडण्यात येईल.
(५) तोरणमाळ घाटावर पोलीस चौकी पुढील आश्रमशाळेजवळील मैदानात निश्चित केलेल्या ठिकाणीच वरील वाहने प्रवाशांना उतरवतील व तेथूनच पुन्हा परतीसाठी नेतील. इतरत्र वाहने थांबवून प्रवासी भरणाया व उतरविणाया वाहन चालकांविरुद्ध मुंबई पोलीस कायदा कलम १०२ चे उल्लंघन ११७ प्रमाणे व मोटार व्हेहिकल अॅक्ट प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टी.सी./निर्माणस मंगलम/ ६१५१/१७६/सन २०२३.---- श्री. विपुल नेमीचंद पोद्दार, मुख्य प्रवर्तक, निर्माणस मंगलम को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मौजे आनंदवल्ली शिवारातील स. नं. २७/१/५/२५/१/२/२-ब, प्लॉट नं. १, यांसी एकूण क्षेत्र ३२०७.०० चौ.मी. पैकी २६२२.०० चौ.मी. या मिळकतीवर सभासदांसाठी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टी.सी./ ६१५१/सन २०२३, दिनांक ९ जानेवारी २०२३ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी " असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.
नाशिक, ९ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
अधिसूचना
(६) तोरणमाळ येथे वाहतूक करणाया सर्व वाहन चालकांनी व मालकांनी आपल्या वाहनांचे ब्रेक्स व दिवे सुस्थितीत असल्याबाबत खात्री करून घ्यावी.
(७) कोणत्याही वाहन चालकाने म सेवन करून वाहन चालवू नये. म सेवन करून वाहन चालविणाया चालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
सदरचा आदेश दिनांक १६ ेब्रुवारी २०२३ चे ००.०१ वाजेपासून दिनांक १९ ेब्रुवारी २०२३ चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात अंमलात राहील.
सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कायदा कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील.
हा आदेश आज दिनांक १० ेब्रुवारी २०२३ रोजी माझ्या सही- क्रमांक वि-४/एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टी.सी./निर्माणस वृंदा.गा.ए-३/६१५२/७५६/सन २०२३.---- श्री. परेश दिनेश सोनार, मुख्य प्रवर्तक, निर्माणस वृंदावन को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मौजे पिंपळगाव बहुला शिवारातील स. नं. १९५/, प्लॉट नं. १, यांसी एकूण क्षेत्र ८८२७.६४ चौ.मी. पैकी ७०६.२१ चौ.मी. या मिळकतीवर सभासदांसाठी क्रमांक एनएसके/एनएसके/एचएसजी/टी.सी./ ६१५२/सन २०२३, दिनांक २५ जानेवारी २०२३ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी " असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे.
याज मुलाणी,
शिक्क्यानिशी दिला असे.
उपनिबंधक,
प्रुम्न राजाराम पाटील,
पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार.
नंदुरबार, १० ेब्रुवारी २०२३.
------------------------------------------
सहकारी संस्था,
नाशिक तालुका, नाशिक.
नाशिक, २५ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE
Read : (1) This Office Letter No. B-8/6996/2022, dated 1st December 2022, submitted to the Hon'ble High Court, Bombay sending there with a list of Holidays and Vacations for the year 2023.
(2) Hon'ble High Court Letter No. X (Gen)-0202/2022/2280, dated 9th December 2022.
No. B-8/6996/2022.– In view of directions issued by the Hon'ble High Court, Bombay vide letter No. X (Gen.)-0202/2022/2280, dated 9th December 2022 the following list of Holidays and Vacations declared for all the Courts and their offices in the Judicial District of Dhule for the Calendar year 2023 is hereby published.
LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDAR YEAR 2023
Sr. Name of Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2
3 4 5 1 Republic Day 26th January 2023 Thursday Common 2 Mahashivratri 18th February 2023 Saturday Common 3 Holi (2nd Day) 7th March 2023 Tuesday Common 4 Gudhi Padwa 22nd March 2023 Wednesday Common 5 Ram Navami 30th March 2023 Thursday Common 6 Good Friday 7th April 2023 Friday Local 7 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April 2023 Friday Common 8 Maharashtra Day 1st May 2023 Monday Common 9 Buddha Pournima 5th May 2023 Friday Common 10 Bakari Eid 29th June 2023 Thursday Common 11 Moharrum 29th July 2023 Saturday Common 12 Independance Day 15th August 2023 Tuesday Common 13 Gokul Ashtami / Gopalkala 7th September 2023 Thursday Common 14 Pola
14th September 2023 Thursday Local 15 Shree Ganesh Chaturthi 19th September 2023 Tuesday Common 16 Gauri Pujan 22nd September 2023 Friday Common 17 Anant Chaturdashi and Eid-E-Milad 28th September 2023 Thursday Common 18 Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October 2023 Monday Common 19 Dasara
24th October 2023 Tuesday Common 20 Dipawali (Additional) 13th November 2023 Monday Localमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ २१ Sr. Name of Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2
3 4 5 21 Dipawali (Balipratipada) 14th November 2023 Tuesday Common 22 Dipawali (Additional) 15th November 2023 Wednesday Local 23 Dipawali (Additional) 16th November 2023 Thursday Local 24 Dipawali (Additional) 17th November 2023 Friday Local 25 Dipawali (Additional) 18th November 2023 Saturday Local (H.C.) 26 Christmas 25th December 2023 Monday Local Note :
1. The following holidays are not notified as holidays fall on 4th Saturday and Sunday during the year 2023.
Sr. Name of Holidays Date on which Day No.
holidays falls
1 2
3 4 1 Makar Sankrant 15th January 2023 Sunday 2 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February 2023 Sunday 3 Ramzan Eid 22nd April 2023 4th Saturday 4 Dipawali (Laxmi Pujan) 12th November 2023 Sunday 2. All Civil Courts in the Judicial District, Dhule will remain closed on account of Summer Vacation from 8th May 2023 to 4th June 2023 (both days inclusive) and Winter Vacation from 25th December 2023 to 31st December 2023 (both days inclusive).
3. All Criminal Courts and their offices in the Dhule District will function during the above period of Summer and Winter Vacation except Sundays, 2nd and 4th Saturday, as well as other Public Holidays.
4. All the Courts and Offices in Dhule District shall remain closed on all 2nd and 4th Saturday and also on Sunday.
MOHAMMAD R. H.,
Principal District and Sessions Judge,
Dhule.
Dhule, 12th December 2022.
––––––––––––––––
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४Read : (1) This Office Letter No. B-8/2446/2022, dated 3rd December 2022, submitted to the Hon'ble High Court, Bombay sending with a list of Holidays and Vacations for the year 2023 proposed to be declared for the Courts and their Office in the Judicial District of Nandurbar.
(2) Hon'ble High Court Letter No. X (Gen)-0202/2022/2280, dated 9th December 2022.
ORDER
No. B-8/2478/2022.– In view of directions issued by the Hon'ble High Court, Bombay the following list of Holidays and Vacations declared by the Principal District and Sessions Judge, Nandurbar for all the Courts and their Offices in Judicial District, Nandurbar for the Calendar year 2023 is hereby published.
LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS FOR THE CALENDAR YEAR 2023
Sr. Name of Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2
3 4 5 1 Republic Day 26th January 2023 Thursday Common 2 Mahashivratri 18th February 2023 Saturday Common 3 Holi (2nd Day) 7th March 2023 Tuesday Common 4 Gudhi Padwa 22nd March 2023 Wednesday Common 5 Shri Ram Navami 30th March 2023 Thursday Common 6 Good Friday 7th April 2023 Friday Local 7 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April 2023 Friday Common 8 Maharashtra Day 1st May 2023 Monday Common 9 Buddha Pournima 5th May 2023 Friday Common 10 Bakari Eid 29th June 2023 Thursday Common 11 Moharrum 29th July 2023 Saturday Common 12 Independance Day 15th August 2023 Tuesday Common 13 Gokul Ashtami / Gopalkala 7th September 2023 Thursday Common 14 Pola
14th September 2023 Thursday Local 15 Ganesh Chaturthi 19th September 2023 Tuesday Common 16 Gauri Pujan 22nd September 2023 Friday Common 17 Anant Chaturdashi / Eid-E-Milad 28th September 2023 Thursday Common 18 Mahatma Gandhi Jayanti 2nd October 2023 Monday Common 19 Dasara (Vijaya Dashmi) 24th October 2023 Tuesday Common 20 Diwali (Additional) 13th November 2023 Monday Localमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २ - ८, २०२३ / ाल्गुन ११ - १७, शके १९४४ २३ Sr. Name of Holidays Date on which Day Remarks No.
holiday falls
1 2
3 4 5 21 Diwali (Balipratipada) 14th November 2023 Tuesday Common 22 Diwali (Additional) 15th November 2023 Wednesday Local 23 Diwali (Additional) 16th November 2023 Thursday Local 24 Diwali (Additional) 17th November 2023 Friday Local 25 Diwali (Additional) 18th November 2023 Saturday Local 26 Christmas Day 25th December 2023 Monday Local Note :
1. The following holidays fall on 4th Saturday / Sunday :–
Sr. Name of Holidays Date on which Day No.
holidays falls
1 2
3 4 1 Makar Sankranti Sunday 15th January 2023 2 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti Sunday 19th February 2023 3 Ramzan Eid
4th Saturday 22nd April 2023 4 Diwali (Laxmi Pujan) Sunday 12th November 2023 2. All Civil Courts in the Judicial District Nandurbar will remain closed on account of Summer Vacation from 8th May 2023 to 4th June 2023 (both days inclusive) and Winter Vacation from 25th December 2023 to 31st December 2023 (both days inclusive).
3. Criminal Courts and their Offices in the Nandurbar District will function during the above period of Summer and Winter Vacation except Sundays, 2nd and 4th Saturday, as well as other Public Holidays.
4. All the Courts and Offices in Nandurbar District shall remain closed on all 2nd and 4th Saturday and also on Sunday.
5. The list of Holidays and Vacations are likely to be modified in near future as per recommendations of the Shetty Commission and directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition No. 1022/1989 (All India Judges Association v/s. Union of India and Others).
R. S. TIWARI,
Principal District and Sessions Judge,
Nandurbar.
Nandurbar, 12th December 2022.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.