महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ९, अंक ४] शुक्रवार, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक ७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
-----------------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १० मार्च, २०२३ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. VIII OF 2023.
A BILL
TO PROVIDE FOR THE MAINTENANCE OF CERTAIN ESSENTIAL
SERVICES AND THE NORMAL LIFE OF THE COMMUNITY; AND TO PROVIDE FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR
INCIDENTAL THERETO.
सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ८.
विवक्षित अत्यावश्यक सेवा आणि समाजातील नेहमीचे व्यवहार चालू ठेवण्याची
तरतूद करण्याकरिता आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद
करण्याकरिता विधेयक.
ज्याअर्थी, विवक्षित अत्यावश्यक सेवा आणि समाजातील नेहमीचे व्यवहार चालू ठेवण्याची तरतूद करणे इष्ट आहे ; आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.
(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.
संक्षिप्त नाव, व्याप्ती, प्रारंभ व कालावधी.
(१)
भाग पाच----७--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४ (३) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात येईल आणि त्या दिनांकापासून पाच वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, या अधिनियमाचे प्रवर्तन बंद होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या गोष्टी वगळता तो अंमलात असण्याचे बंद होईल, आणि त्या अधिनियमाचे प्रवर्तन बंद झाल्यावर जणू काही तो महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे त्यावेळी निरसित करण्यात आला होता असे समजून महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम याचे कलम ७ लागू होईल.
१९०४ चा १.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,----
(क) " अत्यावश्यक सेवा " याचा अर्थ,----
(एक) जिच्या संबंधात राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशी, उतारू किंवा माल, जमिनीवरून किंवा पाण्यावरून वाहून नेणारी कोणतीही परिवहन सेवा ;
(दोन) जिच्या संबंधात राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशी, गॅस किंवा दूध किंवा पाणी किंवा वीज पुरवठा करण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा ;
(तीन) रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही सेवा ;
(चार) राज्याच्या कामकाजाच्या संबंधातील कोणतीही सरकारी सेवा, पद आणि नोकरी आणि तसेच राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयीन कर्मचायांच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्ती, आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व कर्मचारी ;
(पाच) स्थानिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा किंवा पद ;
(सहा) ज्या बाबींसंबंधी राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींशी संबंधित असलेल्या ज्या कोणत्याही इतर सेवेतील किंवा पदातील किंवा नोकरीतील किंवा नोकयांच्या वर्गातील संपामुळे राज्य शासनाच्या मते, कोणतीही सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यास किंवा समाज जीवनास अत्यावश्यक असलेल्या वस्तंूचा पुरवठा व सेवा चालू राहण्यास बाधा पोहोचेल किंवा समाजास गंभीर स्वरूपाच्या अडचणी येतील आणि या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे जी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे जाहीर करील अशी कोणतीही इतर सेवा, पद, नोकरी किंवा त्यांचा वर्ग,
असा आहे ;
(ख) " संप " याचा अर्थ, कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेत कामावर असलेल्या व्यक्तींच्या गटाने एकत्रितपणे काम बंद करणे किंवा अशा रीतीने ज्या व्यक्ती कामावर असतील किंवा ठेवलेल्या असतील अशा कितीही व्यक्तींनी काम चालू ठेवण्यास किंवा काम स्वीकारण्यास एकविचाराने किंवा एकमताने नकार देणे, असा आहे, आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होईल :----
(एक) कोणतीही अत्यावश्यक सेवा चालू ठेवण्यासाठी अतिकालिक काम करणे आवश्यक असेल त्या बाबतीत असे काम करण्यास नकार देणे ;
(दोन) कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेतील काम थांबवण्यात किंवा बयाच प्रमाणात ते कमी होण्यास ज्या कोणत्याही इतर वर्तणुकीची परिणती होण्याचा संभव असेल किंवा होईल अशी कोणतीही इतर वर्तणूक ;
१९४७ चा १४.
(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मध्ये व्याख्या केलेले आणि कलमे ५ व ६ मध्ये वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना त्या अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४ ३अधिसूचना राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवणे.
३. (१) कलम २ च्या खंड (क) च्या उप-खंड (सहा) अन्वये काढण्यात आलेली प्रत्येक अधिसूचना, ती काढण्यात आल्यानंतर राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असेल तर ताबडतोब व जर त्याचे अधिवेशन चालू नसेल तर सभागृहाच्या पुढील अधिवेशनाचा प्रारंभ होईल तेव्हा पहिल्या दिवशी त्याच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ती अशा रीतीने ठेवण्यात आल्याच्या तारखेपासून किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा भरल्यापासून चाळीस दिवसांच्या समाप्तीनंतर, त्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी ती अधिसूचना काढण्यास मान्यता देणारा ठराव राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(२) पोट-कलम (१) द्वारे किंवा तद्न्वये कोणतीही अधिसूचना अंमलात राहण्याचे बंद होईल तेव्हा त्या बाबतीत अशा रीतीने ती अंमलात असण्याचे बंद झाल्यामुळे अशा समाप्तीपूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीस बाधा येणार नाही.
स्पष्टीकरण.----राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहांचे अधिवेशन निरनिराळ्या तारखांना पुन्हा बोलाविण्यात आले असेल तर त्या तारखांपैकी जी उशिराची तारीख असेल त्या तारखेपासून, ही चाळीस दिवसांची मुदत मोजण्यात येईल.
४. (१) कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेतील संपास मनाई करणे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा इष्ट आहे अशी राज्य शासनाची खात्री पटल्यास, त्यास, पोट-कलम (५) च्या तरतुदींस अधीन राहून सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, त्या आदेशात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्या तारखेपासून तसे करता येईल.
विवक्षित नोकयांमधील संपास मनाई करण्याचा अधिकार.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला आदेश, त्याच्यामुळे बाधित होणाया व्यक्तींच्या निदर्शनास आणण्यासाठी राज्य शासनास जी रीत उत्तम वाटेल त्या रीतीने तो प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला आदेश त्यात विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकापासून फक्त सहा महिने अंमलात असेल, परंतु लोकहिताच्या दृष्टीने तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट आहे अशी राज्य शासनाची खात्री पटल्यास, राज्य शासनाला तशाच रीतीने प्रसिद्ध केलेल्या तत्सम आदेशाद्वारे व पोट-कलम (५) च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, त्याची मुदत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या आणखी मुदतीकरिता वाढविता येईल.
(४) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (३) अन्वये एखादा आदेश काढण्यात आल्यानंतर,----
(क) हा आदेश ज्या अत्यावश्यक सेवेस लागू होत असेल त्या कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेतील कोणत्याही व्यक्तीने संपावर जाता कामा नये किंवा संपावर राहता कामा नये ;
(ख) अशा सेवेत नोकरीस असलेल्या व्यक्तींनी तो आदेश काढण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर जाहीर केलेला किंवा सुरू केलेला कोणताही संप अवैध ठरेल.
(५) (क) विधानपरिषदेचा सभापती आणि विधानसभेचा अध्यक्ष यांच्या विनंतीनुसार असेल ते खेरीज करून, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहांच्या सचिवालयीन कर्मचायांच्या पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत ;
(ख) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या विनंतीनुसार असेल ते खेरीज करून, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बाबतीत,
पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (३) अन्वये कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
५. (१) आदेशात विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही विवक्षित आस्थापनेतील टाळेबंदीला मनाई करणे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा इष्ट आहे अशी राज्य शासनाची खात्री पटल्यास, त्यास, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे तसे करता येईल.
विवक्षित आस्थापनांमधील टाळेबंदींना मनाई करण्याचा अधिकार.
भाग पाच----७--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४ (२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला आदेश, त्याच्यामुळे बाधित होणाया व्यक्तींच्या निदर्शनास आणण्यासाठी, राज्य शासनास जी रीत उत्तम वाटेल त्या रीतीने तो प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला आदेश फक्त सहा महिने अंमलात असेल, परंतु लोकहिताच्या दृष्टीने तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट आहे अशी राज्य शासनाची खात्री पटल्यास, त्यास, तत्सम आदेशाद्वारे त्याची मुदत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या आणखी मुदतीकरिता वाढविता येईल.
(४) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (३) अन्वये एखादा आदेश काढण्यात आल्यानंतर,----
(क) कोणत्याही मालकाला, हा आदेश ज्या आस्थापनेला लागू होत असेल त्या आस्थापनेच्या संबंधात, कोणतीही टाळेबंदी जाहीर करता येणार नाही किंवा सुरू करता येणार नाही ;
(ख) कोणत्याही मालकाने हा आदेश ज्या आस्थापनेला लागू होत असेल त्या आस्थापनेच्या संबंधात असलेली, हा आदेश काढण्यात येण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर जाहीर केलेली किंवा सुरू केलेली, कोणतीही टाळेबंदी अवैध ठरेल.
(५) कोणताही मालक, आस्थापनेच्या संबंधात, या कलमान्वये अवैध असणारी टाळेबंदी सुरू करील, चालू ठेवील किंवा अन्य प्रकारे तिच्या पुरःसरणार्थ वर्तणूक करील तर, तो, दोषसिद्धीनंतर सहा महिन्यांच्या मुदतीपयर्ंत असू शकेल एवढया कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.
विवक्षित आस्थापनांमधील अपरिहार्य कामबंदीला मनाई करण्याचा अधिकार.
६. (१) आदेशात विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही आस्थापनेच्या हजेरीपटावर ज्याचे नाव आहे अशा कोणत्याही कामगाराच्या (बदली कामगार किंवा नैमित्तिक कामगार या व्यतिरिक्त) अपरिहार्य कामबंदीला वीज टंचाई किंवा नैर्सगिक आपत्ती यांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणांमुळे मनाई करणे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा इष्ट आहे अशी राज्य शासनाची खात्री पटल्यास, त्यास, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे तसे करता येईल.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला आदेश, त्याच्यामुळे बाधित होणाया व्यक्तींच्या निदर्शनास आणण्यासाठी, राज्य शासनास जी रीत उत्तम वाटेल त्या रीतीने तो प्रसिद्ध करण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला आदेश, फक्त सहा महिने अंमलात असेल, परंतु लोकहिताच्या दृष्टीने तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट आहे अशी राज्य शासनाची खात्री पटल्यास त्यास, तत्सम आदेशाद्वारे त्याची मुदत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल एवढया आणखी मुदतीकरिता वाढविता येईल.
(४) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (३) अन्वये एखादा आदेश काढण्यात आल्यानंतर,----
(क) कोणताही मालक, आदेश लागू होणाया कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात आस्थापनेच्या हजेरीपटावर ज्याचे नाव आहे अशा कोणत्याही कामगाराची (बदली कामगार किंवा नैमित्तिक कामगार यांव्यतिरिक्त) अपरिहार्य कामबंदी, अशी कामबंदी वीज टंचाईमुळे किंवा नैर्सगिक आपत्तीमुळे नसेल तर, करणार नाही किंवा चालू ठेवणार नाही आणि अशी कोणतीही अपरिहार्य कामबंदी वीज टंचाईमुळे किंवा नैर्सगिक आपत्तीमुळे करण्यात किंवा चालू ठेवण्यात आली नसेल तर, अशी अपरिहार्य कामबंदी करणे किंवा ती चालू ठेवणे अवैध ठरेल ;
(ख) खंड (क) खाली ज्या कामगाराची अपरिहार्य कामबंदी अवैध असेल, त्याला, जणू काही त्याच्यावर अशी अपरिहार्य कामबंदी लादण्यात आली नव्हती असे मानून, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये दिले जाणारे सर्व लाभ मिळण्याचा हक्क असेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४ ५(५) आस्थापनेच्या संबंधात कोणत्याही कामगाराची अपरिहार्य कामबंदी करणारा किंवा चालू ठेवणारा कोणताही मालक, अशी अपरिहार्य कामबंदी करणे किंवा चालू ठेवणे हे या कलमान्वये अवैध असेल तर, दोषसिद्धीनंतर सहा महिन्यांच्या मुदतीपयर्ंत असू शकेल एवढया कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.
बेकायदेशीर संपाबद्दल शास्ती.
७. या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर असलेला संप सुरू करणाया किंवा अशा कोणत्याही संपावर जाणाया किंवा राहणाया किंवा अन्य प्रकारे संपात भाग घेणाया कोणत्याही व्यक्तीस दोषसिद्धीनंतर एक वर्ष मुदतीपयर्ंत असू शकेल एवढया कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपयापयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा दिली जाईल किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.
चिथावणी वगैरे देण्याबद्दल शास्ती.
८. या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर असेल अशा संपास चिथावणी देणाया, त्यात भाग घेण्यास इतर व्यक्तींना उद्युक्त करणाया किंवा अन्यप्रकारे त्याच्या पुरःसरणार्थ वागणाया कोणत्याही व्यक्तीस दोषसिद्धीनंतर एक वर्ष मुदतीपयर्ंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा तीन हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा दिली जाईल किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.
बेकायदेशीर संपांना वित्तीय सहाय्य देण्याबद्दल शास्ती.
९. या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर असलेल्या संपाच्या पुरःसरणार्थ किंवा त्यास पाठिंबा देण्यासाठी जाणूनबुजून जी व्यक्ती कोणताही पैसा खर्च करील किंवा पुरवील तिला दोषसिद्धीनंतर एक वर्ष मुदतीपयर्ंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा तीन हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा दिली जाईल, किंवा या दोन्ही शिक्षा दिल्या जातील.
शिस्तभंगाच्या कारवाईखेरीज कलम ७, ८ किंवा ९ अन्वये करण्यात येणारी कारवाई.
१०. कोणतीही व्यक्ती, तिच्या सेवेच्या किंवा नोकरीच्या अटी व शर्तींमुळे शिस्तभंगाच्या स्वरुपातील ज्या कोणत्याही कारवाईला किंवा तिच्या अनुषंगाने होणाया ज्या कोणत्याही परिणामाला उत्तरदायी होईल त्या कारवाईला किंवा परिणामाला कलम ७, ८ किंवा ९ या अन्वये करण्यात आलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे बाधा पोहोचणार नाही व ती त्यांना अतिरिक्त म्हणून राहील.
१९७४ चा २.
११. (१) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ यामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कोणत्याही पोलीस अधिकायास एखाद्या व्यक्तीने या अधिनियमाखालील कोणताही अपराध केला आहे असा जिच्याबाबत सकारण संशय वाटत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस अधिपत्राशिवाय (वॉरंट) अटक करता येईल.
अधिपत्राशिवाय (वॉरंट) अटक करण्याचा अधिकार व अपराध अजामीनपात्र असणे.
(२) या अधिनियमाखालील सर्व अपराध अजामीनपात्र असतील.
अधिनियम इतर कायद्यांवर अधिभावी असणे.
१९४७ चा ११. १९४७ चा १४.
१२. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेला इतर कोणताही कायदा यात, या अधिनियमाच्या किंवा तद्न्वये काढलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या तरतुदींशी विसंगत असे काहीही अंतभर्ूत असले तरीही, या अधिनियमाच्या तरतुदी किंवा तद्न्वये काढलेले कोणतेही आदेश प्रभावी राहतील.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४१३. (१) महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश २०१८ चा महा. १८.
" मुख्य अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे.
(२) मुख्य अधिनियमाच्या निरसनाचा पुढील गोष्टींवर परिणाम होणार नाही----
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ याचे निरसन व व्यावृत्ती.
(क) मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही (काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा काढलेला आदेश यांसह), किंवा
(ख) मुख्य अधिनियमान्वये संपादित केलेला, उपर्ाजित केलेला किंवा अंतभर्ूत असलेला कोणताही अधिकार, विशेषाधिकार किंवा आबंधने किंवा दायित्व, किंवा
(ग) मुख्य अधिनियमाखाली कोणत्याही अपराधाबाबत कोणतीही लादलेली शास्ती किंवा शिक्षा, किंवा
(घ) उपरोक्तप्रमाणे असा कोणताही अधिकार, विशेषाधिकार, आबंधन, दायित्व, शास्ती किंवा शिक्षा याबाबतचे कोणतेही अन्वेषण, कायदेशीर कार्यवाही किंवा उपाय आणि, असे कोणतेही अन्वेषण, कायदेशीर कार्यवाही किंवा उपाय हे जणू काही मुख्य अधिनियम निरसित करण्यात आलेला नव्हता असे समजून सुरू करता येतील, पुढे चालू ठेवता येतील किंवा लागू करता येतील आणि अशी कोणतीही शास्ती किंवा शिक्षा लादता येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४ ७उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
शासनाच्या तसेच स्थानिक प्राधिकरणाच्या कर्मचायांच्या आणि अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारीवर्गाच्या न्याय्य मागण्या, समस्या व गाहाणी यांच्या बाबतीत, महाराष्ट्र शासनाने नेहमीच वास्तववादी व सहानुभूतीपूर्ण दृष्िटकोन स्वीकारला असून हे प्रश्न नेहमी सलोख्याने व शक्य तितक्या त्वरेने सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि कर्मचायांच्या काही मागण्या या काही वेळा अव्यवहार्यच नव्हे तर अवाजवीसुद्धा असतात, अशा सर्वच मागण्या मान्य करणे शासनाला शक्य होत नाही, असे काही प्रसंग यापूर्वी येऊन गेले आहेत आणि भविष्यातही येऊ शकतात. अशा वेळी, असे कर्मचारी किंवा अत्यावश्यक सेवांच्या परिरक्षणाशी संबंधित असलेल्या मालकांचे कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या धोक्याचा शासनाला सामना करावा लागतो. अशा संपामुळे जनजीवन सुरळीत चालू राहण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असणाया वस्तूंच्या व सेवांच्या पुरवठयात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे जनतेचे दैनंदिन जीवन अक्षरशः ठप्प होण्याची शक्यता असते.
२. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९७० (१९७१ चा महा. ४) आणि संसदेच्या अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९८१ (१९८१ चा महा. ४०) यांच्या समाप्तीनंतर अत्यावश्यक सेवांच्या परिरक्षणाशी संबंधित असणाया कर्मचायांच्या कुठल्याही प्रकारच्या संपामुळे उद्भवू शकली असती अशा परिस्थितीचा सामना करणे राज्य शासनाला ज्यामुळे शक्य होईल असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. म्हणून, अशी कोणतीही परिस्थिती समर्थपणे हाताळता यावी यासाठी व अत्यावश्यक सेवांचे उत्पादन व पुरवठा या बाबींशी संबंधित असणारे कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे किंवा, यथास्थिति, अशा कोणत्याही मालकांनी " टाळेबंदी " किंवा " अपरिहार्य कामबंदी " घोषित करण्यामुळे समाजाच्या सुरळीत जीवनावर परिणाम होऊ नये याची खातरजमा करण्यासाठी विवक्षित अत्यावश्यक सेवांच्या परिरक्षणाची तरतूद करणे व दैनंदिन जनजीवन सुरळीत चालू ठेवणे यासाठी संसदेने अधिनियमित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९८१ ( १९८१ चा महा. ४०) याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९९४ (सन १९९४ चा महा. ५३) अधिनियमित केला होता. १९९४ च्या उक्त अधिनियमाच्या समाप्तीनंतर, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाद्वारे वेळोवेळी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम हे अधिनियमित करण्यात आले होते. उक्त अधिनियम संपुष्टात आल्यानंतर, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ (सन २०१८ चा महा. १८) हा अधिनियमित केला होता, जो त्याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून म्हणजे दिनांक १ मार्च २०१८ पासून पाच वषार्ंच्या कालावधीसाठी अंमलात होता आणि तो दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला. म्हणून, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३ नंतर अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्यास अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सध्या शासनाला सहाय्यभूत ठरेल असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. शासनाच्या मते उक्त तरतुदी चालू ठेवणे समर्थनीय ठरेल अशी परिस्थिती अद्यापही अस्तित्वात आहे. म्हणून, विवक्षित अत्यावश्यक सेवांच्या परिरक्षणाची सुनिश्चिती करणे आणि सामान्य जनजीवन सुरळीत ठेवणे यांसाठी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ याच्या तरतुदी पुनरधिनियमित करणे इष्ट वाटते.
३. असा कायदा, ही एक केवळ समर्थकारी उपाययोजना आहे. ज्यामध्ये " संप " किंवा " टाळेबंदी " किंवा " अपरिहार्य कामबंदी " यांना मनाई आहे व ते बेकायदेशीर समजण्यात येतात अशा विवक्षित अत्यावश्यक सेवांची यादी करण्याखेरीज, जिच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदा करण्याचा अधिकार असेल व अशी सेवा, पद किंवा नोकरी, इत्यादीमधील संपामुळे जनजीवनावर किंवा जनजीवनास अत्यावश्यक असणाया पुरवठा किंवा सेवा यांवर विपरीत परिणाम होईल असे शासनाचे मत असेल अशी कोणतीही इतर सेवा पद किंवा नोकरी, इत्यादी, अशा कायद्याच्या प्रयोजनांसाठी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येण्याचा अधिकार देखील राज्य शासनाकडे घेण्यात येत आहे.
४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
मुंबई, दिनांक ६ मार्च, २०२३.
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १०, २०२३/फाल्गुन १९, शके १९४४वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन.
या विधेयकामध्ये वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :----
खंड १ (३).----या खंडान्वये, हा अधिनियम ज्या दिनांकास अंमलात येईल तो दिनांक, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नेमून देण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड २ (क) (सहा).----या खंडान्वये, ज्याच्या संबंधात राज्य विधानमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे ती कोणतीही सेवा, पद, नोकरी किंवा त्यांचा वर्ग या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ४.----या खंडान्वये, त्यात विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा तारखेपासून आणि अशा अत्यावश्यक सेवांमध्ये संप करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ५.----या खंडान्वये, त्यात विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेच्या संबंधातील कोणत्याही आस्थापनेमध्ये टाळेबंदी करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
खंड ६.----या खंडान्वये, त्यात विर्िनदिष्ट केलेल्या कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेच्या संबंधातील कोणत्याही आस्थापनेच्या कोणत्याही कर्मचायास अपरिहार्य कामबंदी करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.
२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधातील उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूपाचे आहेत.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक १० मार्च, २०२३.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.