RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ९, अंक ५(३)] गुरुवार, मार्च १६, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १०
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
-----------------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक १६ मार्च, २०२३ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
L. A. BILL No. XI OF 2023.
A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE
SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ११.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक.
१९६१ चा महा. २४.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :------
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे. संक्षिप्त नाव.
भाग पाच-१०-१.
२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १६, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे, ज्याचा निर्देश "मुख्य अधिनियम" असा १९६१ चा महा. २४.
केला आहे), याच्या कलम ७३अअअ मधील, पोट-कलम (३) मध्ये, पहिल्या परंतुकामधील, "कोविड-१९ वैश्विक साथरोगाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्यामध्ये टाळेबंदी लादल्यामुळे," हा मजकूर वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३अअअ ची सुधारणा.
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८अ मध्ये, पोट-कलम (१) मधील चौथे परंतुक वगळण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७८अ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १६, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४ ३उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) याच्या कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच अशी तरतूद आहे की, जर समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व तिच्या पदाधिकायांचा पदावधी समाप्त झाला असेल तर, आणि जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक, कोविड-१९ वैश्विक साथरोगाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्यामध्ये टाळेबंदी लादल्यामुळे, घेण्यात आली नसेल तर, समितीचे असे सदस्य आणि पदाधिकारी, नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपयर्ंत, समितीचे सदस्य आणि पदाधिकारी असल्याचे मानण्यात येईल.
कोविड-१९ हा आता वैश्विक साथरोग राहिलेला नाही म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३अअअ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकामधील, कोविड-१९ वैश्विक साथरोगाशी संबंधित संदर्भ वगळणे आवश्यक आहे, असे शासनास वाटते.
२. सहकारी संस्थांच्या निबंधकास, संस्थांच्या कार्यकारी समितीच्या वित्तीय नियमबा बाबी, अफरातफरी, इत्यादींशी संबंधित तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. उक्त अधिनियमाचे कलम ७८अ अन्वये निबंधकास, वित्तीय नियमबा बाबी, अफरातफरी, इत्यादी असतील तर त्याबाबतीत, समितीस अधिक्रमित करण्याचा आणि सहा महिन्यांहून अधिक असणार नाही एवढया कालावधीसाठी संस्थेचा कारभार चालविण्यासाठी अशा प्रकारे अधिक्रमित केलेल्या समितीचे सदस्य वगळून तीन किंवा अधिक सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीची किंवा प्रशासकाची किंवा प्रशासकांच्या समितीची नियुक्ती करण्याचा, अधिकार आहे. तथापि, निबंधकास, वर उल्लेखिलेले अधिकार शासनाने भाग धारण केलेले असतील किंवा रोख रकमेच्या स्वरूपात किंवा अन्य प्रकारे कर्ज किंवा वित्तीय सहाय्य केलेले असेल किंवा शासनाने कोणतीही हमी दिलेली असेल, केवळ अशाच संस्थांच्या संबंधात आहेत. म्हणून, उर्वरित संस्था, उक्त कलम ७८अ च्या कक्षेंतर्गत आणण्याच्या हेतूने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या उक्त कलम ७८अ मध्ये यथोचित सुधारणा करणे शासनास इष्ट वाटते.
३. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
¨ÉÖƤÉ<Ç,
दिनांक १० मार्च, २०२३.
अतुल सावे, सहकार मंत्री.
विधान भवन :
राजेन्द्र भागवत,
मुंबई,
प्रधान सचिव,
दिनांक १६ मार्च, २०२३.
महाराष्ट्र विधानसभा.