RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ९, अंक ११] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५ [पृष्ठे ८ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली यांजकडून
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये
कलम ११(१) खालील
अधिसूचना
क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा- २०१३/अधिसूचना/ पावनळ/६०६/२/२०२३.---- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
(१)
भग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५ परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश '' उक्त नियम '' असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
अनुसूची-१
जमिनीचे वर्णन
एलएक्यू/एसआर/पावनळ/६०६
गाव मौजे पावनळ, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी
अ.क्र. स.नं. हि.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
(१) (२) (३) (४)
१ १७१पै - १-७६-००
२ १७२ - ०-१९-००
३ १७३ - ०-८६-००
४ १७४ - ०-४९-००
५ १७५ - ०-१४-२०
६ १७६ - ०-०६-१०
७ १७७ - ०-२०-७०
८ १७८पै - २-८०-००
९ १९४पै - ०-०३-००
१० १९३पै - ०-०७-००
११ २०२ - ०-५६-००
१२ २०४ - ०-२०-२०
१३ २०५ - १-१४-५०
१४ २०३पै - ०-०१-५०
१५ २०९ - ०-०१-८०
१६ २०८पै - ०-०४-००
ख. ०-४१-००
व. ८-१६-२०
एकूण संपादित क्षेत्र . . ८-५९-०० हेक्टर
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :--- साठवण तलाव पावनळ, मौजे पावनळ, ता. दापोली, जि.रत्नागिरी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- साठवण तलाव, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, या योजनेच्या मौजे पावनळ गावातील धरण बैठक, धरण पोहोच रस्ता चौकी व बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :-- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहीरी, नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-३
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :--- साठवण तलाव पावनळ, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे पावनळ गावातील धरण बैठक, धरण पोहोच रस्ता, चौकी व बुडीत क्षेत्रासाठी असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटंुबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अनुसूची-४
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भाकर सेवा संस्था, लांजा यांचेमार्फत पावनळ/६०६, ता. दापोली साठवण तलावाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल, दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहीरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.
अनुसूची-५
नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील
(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमत्ती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेत जमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :--- निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :--- निरंक
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टिप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी, दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
रत्नागिरी, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३.
शरद पवार, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.
भग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५
उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये
कलम ११(१).
क्रमांक भूसंपादन/नवीन कायदा-२०१३/अधिसूचना/ कात्रण/६०८/२/२०२३.---- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (३० चा २०१३) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत.
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनस्र्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे.
त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपयर्ंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही.
परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकायास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.
परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,२०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५अनुसूची-१
जमिनीचे वर्णन
एलएक्यू/एसआर/कात्रण/६०८
गाव मौजे पावनळ, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी
अ.क्र. गट नं./स.नं. हि.नं. अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) (१) (२) (३) (४)
१ ४२६पै - २-४५-४०
२ ५४७पै - १-५७-७२
३ ५४८पै - ०-१५-०८
४ ५४९पै - ०-१५-७४
५ ५५० - ०-२२-००
५५० - ०-०८-०३
६ ५५१ - १-०६-००
७ ५५२पै - ०-०३-८०
८ ५५३पै - ०-६२-४०
ख. ०-२२-००
व. ६-१४-१७
एकूण संपादित क्षेत्र . . ६-३६-१७ हेक्टर
अनुसूची-२
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण
प्रकल्पाचे नाव :--- साठवण तलाव पावनळ, ता. दापोली, जि.रत्नागिरी.
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- साठवण तलाव, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी, या योजनेच्या मौजे कात्रण, ता.दापोली, जि. रत्नागिरी या गावातील धरण बैठक, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव.
समाजाला मिळणारे लाभ :--- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी, बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच विहिरी, नदी, नाले यांना पाण्याचा स्त्रोत वाढेल, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे.
अनुसूची-३
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :--- साठवण तलाव पावनळ तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या योजनेच्या मौजे कात्रण गावातील धरण बैठक, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी असून सदर भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधित होत नाही. त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटंुबियांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अनुसूची-४
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश
भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत कात्रण/६०८, ता. दापोली साठवण तलावाच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक २८ जुलै २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमती असल्याचे तसेच या प्रकल्पामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत नाहीत. धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहिरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५अनुसूची-५
नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील
अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार र्िनमिती होणार असून, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतकयांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :--- निरंक
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :--- निरंक
नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील
टिप.----उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उप विभागीय अधिकारी दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.
रत्नागिरी, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३.
शरद पवार, उप विभागीय अधिकारी, दापोली विभाग, दापोली.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून
उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/गृहनिर्माण नोंदणी/अधिसुचना/३२७९/ सन-२०२३.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, ""पद्मा"" को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सव्र्हे नं. ३४, हिस्सा नं. १३, मौजे पिसवली, कल्याण (पूर्व), ता. कल्याण, जि. ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/ एचएसजी/(टीसी)/३५५१८/२०२२-२३/सन २०२३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
क्रमांक मंुम/उपनि/बी-२/२४६२/सन-२०२२.---- याद्वारे अधिसूचित करण्यांत येत आहे की ""ज्ञानेश्वरी"" रेसिडेंसी अे विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., इमारत क्र.१अे, पी.एम.जी.पी. कॉलनी, मानखुर्द, मुंबई ४०० ०४३, नों. क्र. एमयूएम/एमएचएडीबी/एचएसजी/(टीसी)/ १४३/२०२२-२३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे आहे.
डॉ. प्रशांत सोनवणे,
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे आहे.
मुंबई, उप निबंधक, दिनांक २३ डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था, मुंबई शहर,
विशाल जाधवर,
कल्याण, उप निबंधक, दिनांक २ जानेवारी २०२३. सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण.
पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा-पालघर यांजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण
यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक उपनि/कल्याण/बी-३/गृहनिर्माण नोंदणी/अधिसुचना/३३४०/ सन-२०२३.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, ""चिंतामणी"" को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., सिटी सव्र्हे नं. ९४६,९४८,९४९ ए, मौजे कल्याण, चिंतामणी अपार्टमेंट, मुरलीधर आळी, पारनाका, कल्याण (पश्चिम), ता. कल्याण, जि. ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए/केएलएन/एचएसजी/ (टीसी)/३५५२०/२०२२-२३/सन२०२३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असे असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे आहे.
क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/एचएसजी/(टीसी)/१७९८/सन- २०२२.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा यांनी माऊली रेसिडेन्सी नवमी दशमी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., वाडा, जि. पालघर, सर्वे न.३८४/१ पैकी आणि १७०/१ पैकी प्लॉट नं. ११ आणि १२, कैलास टॉकीजसमोर, ता. वाडा, जि. पालघर. ही संस्था महाराष्ट्र अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएलआर/ डब्ल्यूडीअे/एचएसजी/(टीसी)/१७९८/सन-२०२२, दिनांक २० डिसेंबर २०२२ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, क्र. १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था"" असे करण्यात आले आहे.
रविंद्र एस. भोसले, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २० डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था, वाडा,
विशाल जाधवर,
कल्याण, उप निबंधक, दिनांक ३ जानेवारी २०२३. सहकारी संस्था, कल्याण तालुका,
कल्याण.
जि. पालघर.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १६-२२, २०२३/फाल्गुन २५, शके १९४४-चैत्र १, शके १९४५सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा-पालघर यांजकडून
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम
उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
अधिसूचना
क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/जीएनएल/(ओ)/१९८/सन-२०२२.- ---सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वाडा यांनी नियो. हमरापूर इंडस्टि्रयल प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. सर्वे नं. १२३/१, १२३/३, १२३/४ आणि १४१ नवीन सर्वे नं. ३२९/१ ते ३२९/२४ हमरापूर, ता. वाडा, जि. पालघर. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक पीएलआर/डब्ल्यूडीअे/ जीएनएल/(ओ)/१९८/सन-२०२२, दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ ने नोंदविण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, क्र. १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""सर्वसाधारण संस्था"" असून उप वर्गीकरण ""इतर संस्था"" असे करण्यात आले आहे.
रविंद्र एस. भोसले, सहायक निबंधक, पालघर, दिनांक २१ डिसेंबर २०२२. सहकारी संस्था, वाडा, जि. पालघर.
क्रमांक झोपुप्रा/सहनि/अ-१/SRA/CO/OW/१९०१/सन २०२३.---- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र पर्ल मॅजेस्टिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस नं.४० (पार्ट), ४१/१ ते ३६ आणि २८४ (पार्ट), २८४/१ ते २३, ऑफ व्हिलेज बांदिवली, जोगेश्वरी (प.), मुंबई ४०० १०२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी/१३३७४/सन २०२३, दिनांक १२ जानेवारी २०२३ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""गृहनिर्माण संस्था"" असुन उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी संस्था"" असे करण्यात आले आहे.
संध्या बानवकुळे, सहायक निबंधक, मुंबई, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम दिनांक १२ जानेवारी २०२३. उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम
उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई याजकडून
अधिसूचना
उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक झोपुप्रा/सनिस/कार्यासन-१/टे.सी.४/सन २०२३ SRA/CO/ OW/२०२३/२४८७.----सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, न्यु शिवम II सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न भू.क्र. ५४५,५४५/१ ते ३०, ५४६, ५४६/१ ते ५, सव्र्हे नं. १९. व्हिलेज कन्हेरी, कुलुपवाडी रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी/१३३७५/सन २०२३, दिनांक १३ जानेवारी २०२३ नुसार नोंदविण्यांत आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""संस्था"" असून उप वर्गीकरण ""भाडेकरू सहभागीदारी संस्था"" असे करण्यात आले आहे.
संध्या बानवकुळे, सहायक निबंधक, मुंबई, दिनांक १३ जानेवारी २०२३. सहकारी संस्था (पूर्व व
पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई.
क्रमांक एमयुएम/डब्ल्यु-पी/एचएसजी/टीसी/१६९/२२-२३/सन २०२२.----उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, पिकॅडली IV को-ऑप.हौ.सो.लि., सव्र्हे नं. १६९, सीटीएस नं. १६२७, व्हिलेज मरोळ मारोशी, आरे मिल्क कॉलेनी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र.२४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण ""सर्वसाधारण संस्था"" असून उप वर्गीकरण ""इतर संस्था"" असे करण्यात आले आहे.
प्रतिक पोखरकर, उपनिबंधक, मुंबई, दिनांक १८ जानेवारी २०२३. सहकारी संस्था, पी विभाग,
मुंबई.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.