RNI No. MAHBIL /2009/35530
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ९, अंक ९] शुक्रवार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ [पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक १४
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३.---महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत विवक्षित वैद्यकीय
पृष्ठे १-१२ वस्तुंची एकाच ठिकाणी खरेदी आणि परिपूर्ण (टर्न-की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, नि:पक्षता, न्यायबुद्धी आणि योग्य व एकरूप दराने आणि अपेक्षित गुणवत्ता व प्रमाणात राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आरोग्य संस्थासाठी आणि इतर विवक्षित आरोग्य संस्थांसाठी वेळेत पुरवठा करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता अधिनियम.
दिनांक १६ मार्च २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---
सतिश वाघोले, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर ""महाराष्ट्र शासन राजपत्रात"" दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत विवक्षित वैद्यकीय वस्तुंची एकाच ठिकाणी खरेदी
आणि परिपूर्ण (टर्न-की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, नि:पक्षता,
भाग चार---१४-१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४
न्यायबुद्धी आणि योग्य व एकरूप दराने आणि अपेक्षित गुणवत्ता व प्रमाणात राज्य शासनाच्या
अखत्यारीतील आरोग्य संस्थासाठी आणि इतर विवक्षित आरोग्य संस्थांसाठी वेळेत पुरवठा
करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता अधिनियम.
ज्याअर्थी, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत विवक्षित वैद्यकीय वस्तुंची एकाच ठिकाणी खरेदी आणि परिपूर्ण (टर्न-की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी, उच्च दर्जाची पारदर्शकता, नि:पक्षता, न्यायबुद्धी आणि योग्य व एकरुप दराने आणि अपेक्षित गुणवत्ता व प्रमाणात राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आरोग्य संस्थांसाठी आणि इतर विवक्षित आरोग्य संस्थांसाठी वेळेत पुरवठा करण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तत्संबंधित व तदानुषंगिक बाबींकरिता विशेष तरतुदी करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे ;
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
प्रकरण एक
प्रारंभिक.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियत करील, अशा दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,----
(क) ""नियत दिवस"" याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या तरतुदी, कलम १ च्या पोट-कलम (२) अन्वये ज्या दिनांकास अंमलात येतील तो दिवस, असा आहे ;
(ख) ""मुख्य कार्यकारी अधिकारी"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये स्थापन केलेल्या खरेदी प्राधिकरणाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, असा आहे;
(ग) ""वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू"" यामध्ये, हातमोजे, पिचकारी (सिरिंज), मलमपट्टया (बँडेज), निजर्ंतुक कापूस, टाके घालण्याचा सुई-दोरा, मूत्रशलाका (कॅथेटर), नलिका, अंतर्भरण संच (इन्फूजन सेट), अंतर्भरण नलिका (आय. व्ही. कॅन्युला), इत्यादी, शोष नळ्या (पिपेट्स), रक्त संकलन नलिका व सूक्ष्मदर्शकयंत्रासाठीचे साहित्य आणि चाकू (स्कॅलपेल), चिमटे, दुधारी चाकू, काया, इत्यादींसारखी शस्त्रक्रियेची साधने यांसह प्रयोगशाळेसाठीचे साहित्य, यांचा समावेश होतो ;
(घ) ""वैद्यकीय उपकरण"" याचा अर्थ कोणतेही साधन, उपकरण संच, यंत्रसामुग्री, यंत्र, उपयंत्र, प्रत्यारोपण, निदान उपयोगी अभिकारक, सॉफ्टवेअर, साहित्य किंवा इतर तत्सम किंवा संबंधित वस्तू, जे मानवाकरिता,----
(एक) रोगाचे निदान, प्रतिबंध, संनियंत्रण, उपचार किंवा उपशमन करण्याच्या,
(दोन) जखमेचे निदान, संनियंत्रण, उपचार, उपशमन करण्याच्या किंवा जखम भरून काढण्याच्या, (तीन) अन्वेषण करण्याच्या, पुनस्र्थापना करण्याच्या, फेरबदल करण्याच्या किंवा शरीररचना शास्त्रीय किंवा शरीरक्रियाशास्त्रीय प्रक्रियेस सहाय्य करण्याच्या,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ ३ (चार) जीव सहाय्यकाच्या किंवा जीवरक्षकाच्या,
(पाच) गर्भधारणा नियंत्रणाच्या,
(सहा) वैद्यकीय उपकरणांचे निजर्ंतुकीकरण करण्याच्या,
(सात) मानवी शरीरातून घेतलेल्या नमुन्यांची परीक्षण साधनांद्वारे माहिती पुरविण्याच्या,
वरीलपैकी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक विशिष्ट वैद्यकीय प्रयोजनांसाठी, वस्तुनिर्मात्याद्वारे, एकटे किंवा संयुक्तरित्या वापर करणे अपेक्षित आहे, आणि जे, त्याचे प्राथमिक उद्देशित कार्य मानवी शरीरातील किंवा शरीरावरील औषधशास्त्रीय, प्रतिकारक्षमताशास्त्रीय किंवा चयापचयविषयक साधनांद्वारे साध्य करीत नाही परंतु त्याच्या उद्देशित कार्यात अशा साधनांद्वारे सहाय्य होऊ शकते, असा आहे ;
(ङ) ""वैद्यकीय साधनसामग्री"" याचा अर्थ, रोगाचे निदान व उपचार करण्याच्या किंवा मानवी रोगानंतरचे किंवा दुखापतीनंतरचे पुनर्वसन करण्याच्या विशिष्ट प्रयोजनांसाठी वापरावयाची प्रमापण, देखभाल, दुरुस्ती, वापरकत्र्याचे प्रशिक्षण व वापर बंद करणे या कार्यकृती (सामान्यपणे चिकित्सालयीन किंवा जीवशास्त्रीय अभियंत्याद्वारे व्यवस्थापन केल्या जाणाया) आवश्यक असणारी, वैद्यकीय उपकरणे, असा आहे आणि त्यांचा वापर एकतर एकटे किंवा संयुक्तपणे कोणतेही सहाय्यकारी साधन, वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू किंवा वैद्यकीय उपकरणाचा किंवा वैद्यकीय साधनसामग्रीचा इतर भाग यांसोबत केला जाऊ शकतो परंतु, यामध्ये रोपणक्षम, वापरल्यानंतर विल्हेवाट लावता येण्याजोग्या किंवा एकदाच वापरल्या जाणाया वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश होत नाही ;
(च) ""वैद्यकीय वस्तू"" याचा अर्थ, औषधे, वैद्यकीय उपभोग्य वस्तू, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय साधनसामग्री किंवा त्यासाठीच्या परिपूर्ण (टर्न-की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी, असा आहे आणि त्यामध्ये, राज्य शासन, खरेदी प्राधिकरणाशी विचारविनिमय करून, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे वेळोवेळी वैद्यकीय वस्तू म्हणून विर्िनदिष्ट करील अशा इतर वैद्यकीय वस्तुंचा समावेश होतो ;
(छ) ""विहित"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे;
(ज) ""खरेदी करणे"" किंवा ""खरेदी"" याचा अर्थ, वैद्यकीय वस्तुंची खरेदी, साठवण किंवा पुरवठा करण्याची प्रक्रिया, असा आहे ;
(झ) ""खरेदी प्राधिकरण"" याचा अर्थ, कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये स्थापन केलेले महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, असा आहे ;
(ञ) ""विनियम"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले विनियम, असा आहे ;
(ट) ""नियम"" याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले नियम, असा आहे ;
(ठ) ""सचिव"" याचा अर्थ, राज्य शासनाच्या कोणत्याही प्रशासकीय विभागाचा अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा सचिव, असा आहे.
प्रकरण दोन महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना व रचना.
३. (१) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी नियत केलेल्या दिनांकानंतर, शक्य तितक्या लवकर, ""महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण"" या नावाने संबोधण्यात यावयाच्या एका प्राधिकरणाची शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, स्थापना करील.
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना.
(२) खरेदी प्राधिकरण हे, अखंड परंपरा व सामाईक मोहोर असलेले आणि जंगम व स्थावर अशा दोन्ही मालमत्ता संपादन करण्याचा, ती धारण करण्याचा व तिची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार असलेले एक निगम- निकाय असेल आणि त्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध उक्त नावाने दावा दाखल करता येईल.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४४. (१) खरेदी प्राधिकरण हे, पुढील पदसिद्ध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य यांचे मिळून बनलेले असेल :---
खरेदी प्राधिकरणाची रचना.
(क) मुख्यमंत्री --अध्यक्ष ;
(ख) सार्वजनिक आरोग्य मंत्री --उपाध्यक्ष ;
(ग) वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ---उपाध्यक्ष ;
(घ) अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ---उपाध्यक्ष ;
(ङ) सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री ---सदस्य ;
(च) वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री --सदस्य ;
(छ) अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री ---सदस्य ;
(ज) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन ---सदस्य ;
(झ) सचिव-एक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग ---सदस्य ;
(ञ) सचिव-दोन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग ---सदस्य ;
(ट) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग ---सदस्य ;
(ठ) सचिव, उद्योग विभाग ---सदस्य ;
(ड) सचिव, वित्त विभाग ---सदस्य ;
(ढ) सचिव (न.वि.-दोन), नगरविकास विभाग ---सदस्य ;
(ण) आयुक्त, आरोग्य सेवा ---सदस्य ;
(त) खरेदी प्राधिकरणाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ---सदस्य-सचिव.
(२) अध्यक्षास, या अधिनियमाखालील त्याचे सर्व किंवा कोणतेही अधिकार किंवा कार्ये, त्यास योग्य वाटल्यास, कोणत्याही एका उपाध्यक्षाकडे सोपविता येतील.
(३) खरेदी प्राधिकरण, अध्यक्ष ठरवील अशा ठिकाणी आणि अशा वेळी, सहा महिन्यांतून किमान एकदा बैठक घेईल आणि त्याच्या बैठकींतील कामकाज पार पाडण्याच्या संबंधात (त्यातील गणसंख्येसह) विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येईल अशा कार्यपद्धतीविषयक नियमांचे पालन करील.
(४) अध्यक्ष, प्राधिकरणाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवील. कोणत्याही बैठकीतील अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत, बैठकीत उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी निवडलेला प्राधिकरणाचा इतर कोणताही सदस्य, अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवील.
५. वैद्यकीय वस्तुंची खरेदी,----
(क) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ;
खरेदी प्राधिकरणाची उद्दिष्टये.
(ख) परिपूर्ण (टर्न-की) प्रकल्प वगळून महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागासाठी ;
(ग) महाराष्ट्र शासनाचा इतर कोणताही विभाग, नागरी किंवा ग्रामीण स्थानिक प्राधिकरणे अथवा राज्य शासनाद्वारे कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले इतर कोणतेही प्राधिकरण किंवा संस्था यांनी तशी विनंती केल्यास, त्यांच्यासाठी ;
(घ) केंद्र सरकार, इतर राज्य शासने किंवा संघ राज्यक्षेत्रे, किंवा इतर राज्य शासनांची नागरी किंवा ग्रामीण स्थानिक प्राधिकरणे अथवा केंद्र सरकारने किंवा अन्य राज्य शासनाने किंवा संघ राज्यक्षेत्राने कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेले अन्य प्राधिकरण किंवा संस्था यांनी तशी विनंती केल्यास, त्यांच्यासाठी ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ ५(ङ) खाजगी रुग्णालये, विश्वस्त संस्थेची रुग्णालये, खाजगी संघटना, अशासकीय संघटना, विश्वस्त संस्था किंवा आंतरराष्ट्रीय संघटना यांनी तशी विनंती केल्यास, त्यांच्यासाठी,
करणे ही खरेदी प्राधिकरणाची उद्दिष्टये असतील.
६. खरेदी प्राधिकरण, वैद्यकीय वस्तुंच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ, पुढील अधिकारांचा वापर करील व पुढील कार्ये पार पाडील :---
खरेदी प्राधिकरणाचे अधिकार व कार्ये.
(क) खरेदीची कोणतीही वित्तीय योजना तयार करणे व तिचा आढावा घेणे ;
(ख) कार्यकारी समितीच्या कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे ;
(ग) खरेदी प्राधिकरणाच्या कायार्ंशी संबंधित असलेले धोरणात्मक निर्णय घेणे ;
(घ) वैद्यकीय वस्तुंच्या संपूर्ण खरेदीसाठी व त्यांचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने करणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही बाबीवर किंवा प्रस्तावावर राज्य शासनाला शिफारस करणे ;
(ङ) औषधे व उपकरणे यांच्या खरेदी संबंधात राज्य शासनाला खरेदी धोरणाची शिफारस करणे ;
(च) माल घेणायाच्या ठिकाणी वैद्यकीय वस्तू वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी व त्यांचे वितरण करण्यासाठी वैद्यकीय वस्तुंची खरेदी करणे आणि त्यासाठी परिपूर्ण (टर्न की) प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे ;
(छ) खरेदी प्रयोजनार्थ इतर सरकारी अभिकरणांशी व विभागांशी समन्वय साधणे ;
(ज) वैद्यकीय वस्तुंचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी खरेदी प्रक्रियेवर देखरेख करणे ;
(झ) कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेच्या नियोजनावर व अंमलबजावणीवर देखरेख करणे किंवा अन्यथा, त्याचे पर्याप्त पर्यवेक्षण करण्याची खात्री करणे, ज्याचा खर्च, संपूर्णत: किंवा अंशत:, खरेदी प्राधिकरण निधीतून भागविण्यात येईल ;
(ञ) वैद्यकीय वस्तुंच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे ; आणि
(ट) विहित करता येतील असे इतर अधिकार व कार्यर्े.
वैद्यकीय वस्तुंच्या खरेदीची प्रक्रिया.
७. (१) संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून वैद्यकीय वस्तुंच्या खरेदीची मागणी करण्यात येईल आणि त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून खरेदीचा प्रस्ताव खरेदीच्या प्रयोजनार्थ, खरेदी प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर खरेदी प्राधिकरण, या अधिनियमामध्ये केलेल्या तरतुदींनुसार आणि त्याखाली केलेल्या नियमांनुसार व विनियमांनुसार खरेदीची प्रक्रिया पार पाडील.
(२) राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दिलेले आदेश, शासन ई-बाजारपेठ (जेम पोर्टल) मार्गदर्शक तवे व खरेदीच्या संबंधात राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेली इतर मार्गदर्शक तवे यानुसार खरेदी प्राधिकरणाद्वारे खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल.
प्रकरण तीन कार्यकारी समिती.
८. खरेदी प्राधिकरणाची, अध्यक्ष, सदस्य व पदसिद्ध सदस्य यांचा समावेश असलेली, पुढीलप्रमाणे एक कार्यकारी समितीची रचना.
कार्यकारी समिती असेल :---
(क) शासनाचे मुख्य सचिव ---अध्यक्ष ;
(ख) सचिव-एक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग ---सदस्य ;
भाग चार---१४-२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ (ग) सचिव-दोन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग --सदस्य;
(घ) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग --सदस्य;
(ङ) सचिव, उद्योग विभाग --सदस्य;
(च) सचिव, वित्त विभाग --सदस्य;
(छ) सचिव (न. वि.--दोन), नगरविकास विभाग --सदस्य;
(ज) आयुक्त, आरोग्य सेवा --सदस्य;
(झ) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन --सदस्य;
(ञ) संचालक-एक, आरोग्य सेवा --सदस्य;
(ट) खरेदी प्राधिकरणाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी --सदस्य-सचिव.
९. कार्यकारी समिती, पुढील अधिकारांचा वापर करील आणि पुढील कार्ये पार पाडील :---
कार्यकारी समितीचे अधिकार व कार्ये.
(एक) खरेदी प्राधिकरणाच्या अधिकायांची व कर्मचायांची नियुक्ती करणे;
(दोन) मुख्य कार्यकारी अधिकायाने राबविलेल्या खरेदी प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण करणे;
(तीन) वैद्यकीय वस्तुंच्या खरेदीचे नियोजन, अंमलबजावणी व पर्यवेक्षण करणे आणि त्यासाठी परिपूर्ण (टर्न की) प्रकल्प राबविणे ;
(चार) खरेदीसंबंधीच्या विद्यमान मार्गदर्शक तवांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या परंतु त्या कालावधीमधील प्रचलित परिस्थितीमुळे आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये, प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या निविदा किंवा खरेदी प्रक्रिया यांस मान्यता देणे किंवा मान्यता नाकारणे;
(पाच) खरेदी प्राधिकरण निधीच्या अतिरिक्त रकमेची कोणतीही असल्यास, गुंतवणूक करणे;
(सहा) खरेदी प्राधिकरणाच्या वतीने कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही सुरू करणे, चालविणे व ती मागे घेणे;
(सात) खरेदी प्राधिकरणाने कार्यकारी समितीस वेळोवेळी प्रदान केलेले असे इतर अधिकार (विनियम तयार करण्याच्या अधिकाराखेरीज) किंवा नेमून दिलेली कार्ये किंवा लादलेली कर्तव्ये.
१०. कार्यकारी समिती, तिचा अध्यक्ष ठरवील अशा ठिकाणी व अशा वेळी बैठक घेईल, आणि ती निर्धारित करील अशा कार्यपद्धतीविषयक नियमांचे पालन करील.
कार्यकारी समितीच्या बैठका.
उप समित्या घटित करणे.
११. (१) कार्यकारी समितीस, तिला योग्य वाटेल अशा प्रयोजनासाठी किंवा प्रयोजनांसाठी, अशा उप-समित्या व निविदा मान्यता समितीसह इतर कोणत्याही समित्या घटित करता येतील ; आणि कार्यकारी समिती विर्िनदिष्ट करील असे अधिकार, अशा कोणत्याही समितीस प्रदान करता येतील.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेल्या उप-समित्या, कार्यकारी समितीद्वारे निर्देशित करण्यात येतील अशा ठिकाणी व अशा वेळी तिच्या बैठका घेतील आणि त्यांच्या बैठकांमधील कामकाज चालविण्याच्या संबंधातील अशा कार्यपद्धती विषयक नियमांचे पालन करील.
(३) कार्यकारी समिती, तिने नियुक्त केलेल्या उप-समित्यांचे अधिकार व कर्तव्ये, आदेशाद्वारे, वेळोवेळी, निर्धारित करील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ ७१२. कार्यकारी समितीस, याबाबतीत वेळोवेळी संमत केलेल्या ठरावाद्वारे, असा निदेश देता येईल की, या अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला प्रदान केलेला कोणताही अधिकार व कोणतेही कार्य, मुख्य कार्यकारी अधिकायाकडून वापरण्यात येईल व पार पाडण्यात येईल.
कार्यकारी समितीद्वारे अधिकार किंवा कार्ये सोपविणे.
१३. खरेदी प्राधिकरणाची व कार्यकारी समितीची सर्व कार्यवाही ही, मुख्य कार्यकारी अधिकायाच्या स्वाक्षरीने किंवा याबाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकायाने प्राधिकृत केलेल्या खरेदी प्राधिकरणाच्या इतर कोणत्याही अधिकायाद्वारे अधिप्रमाणित करण्यात येईल.
खरेदी प्राधिकरणाचे व कार्यकारी समितीचे आदेश, इत्यादींचे अधिप्रमाणन.
कार्यवाही, योग्य व वैध असल्याचे गृहित धरणे.
१४. खरेदी प्राधिकरणाची किंवा त्याच्या कोणत्याही समित्यांची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, जर अशी कृती किंवा कार्यवाही, अन्यथा या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार असेल तर, केवळ तिच्यातील एखादी जागा रिक्त असल्याच्या, किंवा तिचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून कार्य करणाया कोणत्याही व्यक्तीच्या नियुक्तीत कोणताही दोष असल्याच्या कारणावरून विधिअग्रा ठरणार नाही.
१५. खरेदी प्राधिकरण किंवा कार्यकारी समिती, खरेदी प्राधिकरणाच्या उद्दिष्टांशी किंवा कायार्ंशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीवर किंवा बाबींवर त्यास सहाय्य करण्याच्या किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी विशेष निमंत्रित म्हणून तिच्या बैठकीस किंवा बैठकांस उपस्थित राहण्यासाठी शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही अधिकायाला किंवा त्यास योग्य वाटेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीस, निमंत्रित करू शकेल, परंतु, त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही.
सहाय्य किंवा सल्ला देण्यासाठी शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकायास बोलाविण्याची तरतूद.
प्रकरण चार मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
१६. (१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा, खरेदी प्राधिकरणाचा कार्यकारी व प्रशासकीय प्रमुख असेल आणि तो, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली केलेले नियम किंवा विनियम यांद्वारे किंवा त्या अन्वये, त्यास नेमून देण्यात
मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये.
येतील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कर्तव्ये पार पाडील आणि प्राधिकरण, ठरावाद्वारे त्यास प्रदान करील अशा अधिकारांचा वापर करील आणि अशी कार्ये करील.
(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निविदा मान्यता समितीचा प्रमुख असेल. निविदा मान्यता समिती, सर्व निविदांना मान्यता देईल आणि त्या अंतिम करील. मुख्य कार्यकारी अधिकायास, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, निविदा, कार्यकारी समितीसमोर तिच्या निर्णयासाठी ठेवता येतील.
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुढील अधिकारांचा वापर करील आणि पुढील कार्ये पार पाडील :---
(क) कार्यकारी समितीने निदेश दिल्याप्रमाणे खरेदीच्या प्रयोजनांसाठी, निविदा मान्यता समिती आणि विविध उप-समित्या स्थापन करणे;
(ख) प्राधिकरणाच्या अंतर्गत केलेल्या खरेदींच्या प्रगतीचे संनियंत्रण करणे;
(ग) प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या वित्त व्यवस्थेचा व लेख्यांचा नियमित आढावा घेणे;
(घ) संघटनेच्या निरंतर सुधारणेसाठी मापदंड विकसित करणे ;
(ङ) विहित करण्यात येतील असे इतर अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये.
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खरेदी प्राधिकरणाकडे वेळोवेळी प्रतिनियुक्तीवर किंवा अन्यथा नियुक्त केलेल्या कोणत्याही शासकीय अधिकायांसह त्याच्या सर्व अधिकायांचे व कर्मचायांचे पर्यवेक्षण करील व त्यांच्यावर
मुख्य कार्यकारी अधिकायाद्वारे पर्यवेक्षण.
नियंत्रण ठेवील. भाग चार---१४-२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ मुख्य कार्यकारी अधिकायाची जबाबदारी.
१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खरेदी प्राधिकरणास देय असलेल्या सर्व रकमांच्या वसुलीसाठी आणि प्राधिकरणाने प्रदेय असलेल्या सर्व रकमांच्या प्रदानांसाठी जबाबदार असेल आणि प्राधिकरणाच्या रोख शिल्लक रकमांसह सर्व मत्तांची पुरेशी सुरक्षा राखण्याची सुनिश्चिती करील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरणाच्या कामकाजाच्या संबंधातील सर्व कार्यकारी कार्ये पार पाडण्यासाठी देखील जबाबदार असेल.
प्रकरण पाच अधिकारी व कर्मचारी.
१९. (१) राज्य शासन, भारतीय प्रशासकीय सेवा संवर्गातून एका मुख्य कार्यकारी अधिकायाची नियुक्ती करील.
खरेदी प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी.
(२) राज्य शासन, खरेदी प्राधिकरणास सहाय्य करण्यासाठी पुढील एक किंवा अधिक अधिकायांची नियुक्ती करील :---
(क) महाव्यवस्थापक (तांत्रिक), जो, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सह संचालकाच्या दर्जाचा किंवा त्याच्याशी समकक्ष असेल ;
(ख) महाव्यवस्थापक (प्रशासन), जो, राज्य शासनाच्या सह-सचिवाच्या दर्जाचा किंवा त्याच्याशी समकक्ष असेल ;
(ग) सहायक महाव्यवस्थापक (तांत्रिक), जो, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या उप संचालकाच्या दर्जाचा किंवा वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या अधिष्ठाता किंवा प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक याच्या दर्जाचा किंवा त्याच्याशी समकक्ष असेल ;
(घ) तांत्रिक अधिकारी, जो, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सहायक संचालकाच्या दर्जाचा किंवा त्याच्याशी समकक्ष असेल ;
(ङ) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (लेखा), जो, वित्त विभागांतर्गत असलेला सह संचालक, वित्त व लेखा याच्या दर्जाचा किंवा त्याच्याशी समकक्ष असेल ; आणि
(च) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (प्रशासन), जो, राज्य शासनाच्या अवर सचिवाच्या दर्जाचा किंवा त्याच्याशी समकक्ष असेल.
(३) खरेदी प्राधिकरणास, त्यास आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे, पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या पदांव्यतिरिक्त इतर अधिकायांची व कर्मचायांची पदे वेळोवेळी निर्माण करता येतील. अशा अधिकायांच्या व कर्मचायांच्या नियुक्तीच्या शर्ती व सेवाशर्ती आणि त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये, विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील. खरेदी प्राधिकरणास, जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, कंत्राटी तवांवर अधिकायांची व कर्मचायांची नियुक्ती करता येईल.
प्रकरण सहा वित्तव्यवस्था, अर्थसंकल्प व लेखे.
२०. (१) खरेदी प्राधिकरणाचा ""वैद्यकीय वस्तू खरेदी निधी"" म्हणून संबोधण्यात येणारा एक निधी असेल, त्यात, पुढील रकमांसह प्राधिकरणास मिळालेल्या सर्व रकमा जमा करण्यात येतील :---
खरेदी प्राधिकरणाचा निधी.
(क) राज्य शासनाद्वारे प्राधिकरणास प्रदान करण्यात येतील अशी सर्व अनुदाने व अशा इतर रकमा ;
(ख) केंद्र सरकारद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही राज्य शासनाद्वारे किंवा संघ राज्यक्षेत्राद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे किंवा अभिकरणाद्वारे प्राधिकरणास प्रदान करण्यात येतील अशा रकमा ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ ९(ग) या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये प्राधिकरणास मिळालेले सर्व शुल्क, खर्च व आकार;
(घ) प्राधिकरणाने दिलेल्या सेवांसाठी व प्रशासनिक प्रक्रिया करण्यासाठी मिळालेले इतर सर्व शुल्क व आकार;
(ङ) प्राधिकरणाने कर्जाऊ घेतलेल्या सर्व रकमा;
(च) खाजगी व्यक्तींनी किंवा संस्थांनी दिलेले कोणतेही मृत्युपत्रित दान, देणग्या, दाननिधी किंवा इतर अनुदाने; आणि
(छ) भाडयाच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही रीतीने किंवा इतर कोणत्याही स्त्रोतातून प्राधिकरणास मिळालेल्या सर्व रकमा.
(२) खरेदी प्राधिकरणास, भारतीय स्टेट बँकेतील किंवा इतर कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेतील किंवा याबाबत, राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर कोणत्याही बँकेतील चालू किंवा ठेव खात्यामध्ये, त्याच्या निधीपैकी विहित करण्यात येईल अशी रक्कम ठेवता येईल, आणि उक्त रकमेपेक्षा अधिक असलेली कोणतीही रक्कम, राज्य शासनाद्वारे मान्यता देण्यात येईल अशा रीतीने गुंतविण्यात येईल.
(३) अशी खाती, या बाबतीत केलेल्या विनियमांद्वारे खरेदी प्राधिकरणाद्वारे प्राधिकृत करण्यात येईल अशा, त्याच्या अधिकायाकडून चालविण्यात येतील.
२१. (१) खरेदी प्राधिकरण, राखीव निधीची तरतूद करील आणि त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे इतर विशेष राखीव व इतर निधी.
अभिदान निधीची तरतूद करील.
(२) पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या निधीचे व्यवस्थापन, त्याच्या जमा खात्यात वेळोवेळी हस्तांतरित करावयाच्या रकमा आणि त्यामधील समाविष्ट असलेल्या रकमेचा वापर, खरेदी प्राधिकरणाद्वारे निर्धारित करण्यात येईल.
निधी, इत्यादींचा वापर.
२२. खरेदी प्राधिकरणाकडे निहित असलेल्या सर्व मालमत्ता, निधी व इतर मत्ता, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी व त्याच्या तरतुदींस अधीन राहून, त्यांच्याकडून धारण करण्यात येतील आणि त्याचा वापर करण्यात येईल.
राज्य शासनाद्वारे अनुदाने.
२३. राज्य शासन, कर्मचायांच्या वेतन घटकासाठी व इतर कार्यालयीन सहाय्यभूत खर्चासाठी खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना केल्यापासून पहिल्या दोन वषार्ंसाठी किंवा खरेदी प्राधिकरण स्वयं-निर्भर होईपयर्ंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपयर्ंत, सहायक अनुदानाची तरतूद करील.
कर्ज घेण्याचे खरेदी प्राधिकरणाचे अधिकार.
२४. खरेदी प्राधिकरणास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी किंवा त्याने काढलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या व्यवस्थापनासाठी, रकमा कर्जाऊ घेण्याच्या वेळी, राज्य शासन निर्धारित करील अशा दराने व अशा शर्तीवर, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, कोणत्याही रकमेचे कर्ज काढता येईल.
२५. राज्य शासनास, त्यास लादणे योग्य वाटतील अशा शतर्ींच्या अधीनतेने, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, खरेदी प्राधिकरणाने घेतलेल्या किंवा दिलेल्या किंवा त्यास हस्तांतरित केलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या मुद्दल रकमेची व त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीची हमी देता येईल.
खरेदी प्राधिकरणाने घेतलेल्या किंवा दिलेल्या कजार्ंना राज्य शासनाची हमी.
२६. (१) खरेदी प्राधिकरण, या बाबतीत केलेल्या विनियमांद्वारे निर्धारित करील अशा नमुन्यात व अशा लेखे व लेखापरीक्षा.
रीतीने लेखे ठेवील.
(२) खरेदी प्राधिकरणाच्या लेख्यांचे, मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा यांच्याकडून किंवा राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी नियुक्त करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करण्यात येईल.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४(३) विनियमांद्वारे निर्धारित करण्यात येईल अशा रीतीने लेखापरीक्षण करण्यात येईल.
(४) लेखा परीक्षक, त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल खरेदी प्राधिकरणाला सादर करील आणि त्याची प्रत, राज्य शासनास पाठवील.
२७. (१) खरेदी प्राधिकरणाचा सदस्य-सचिव, खरेदी प्राधिकरणाच्या अंदाजित जमा रकमा व संवितरित अर्थसंकल्प.
रकमा दर्शविणाया पुढील आगामी वित्तीय वर्षाच्या संबंधातील वर्ाषिक अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा वेळी, प्रत्येक वर्षी तयार करील आणि ते, मान्यतेसाठी खरेदी प्राधिकरणास सादर करील.
(२) सदस्य-सचिव, त्याने अशा प्रकारे तयार केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाच्या प्रती आणि खरेदी प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक राज्य शासनाकडे पाठवील.
वर्ाषिक अहवाल. २८. खरेदी प्राधिकरण, मागील वर्षातील त्याच्या कायार्ंचा अहवाल, प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीस (३१ मार्च रोजी संपणाया) तयार करील आणि ३० नोव्हेंबरपूर्वी राज्य शासनाला सादर करील आणि राज्य शासन, अशा अहवालाची एक प्रत, राज्य विधानमंडळासमोर सादर करण्याची व्यवस्था करील.
२९. (१) खरेदी प्राधिकरण, या अधिनियमाखालील आपली कोणतीही कामे, तोटयात करणार नाही आणि ती तोटयात करण्यासाठी त्यास भाग पाडता येणार नाही. कोणत्याही वित्तीय वर्षातील खरेदीमुळे झालेली वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणाने तोटयात कामे पार न पाडणे.
खरेदी निधीतील कोणतीही तूट, प्राधिकरणाकडून लगतनंतरच्या पुढील वित्तीय वर्षाच्या आत भरून काढण्यात येईल.
(२) खरेदी प्राधिकरण, वापरकत्र्या संस्थेकडून निधी प्राप्त होईपयर्ंत यशस्वी बोलीदारांना कोणतेही आदेश देणार नाही.
३०. खरेदी प्राधिकरण, खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करील अशा दराने किंवा दरांनी शुल्क किंवा आकार आकारील.
खरेदी प्राधिकरणाद्वारे शुल्क किंवा आकार आकारणे.
प्रकरण सात
संकीर्ण.
३१. (१) खरेदी प्राधिकरण, राज्यातील वैद्यकीय वस्तुंच्या खरेदीकरिता राज्य शासनाने वेळोवेळी तयार राज्य शासनाद्वारे नियंत्रण असणे.
केलेले धोरण व निर्धारित केलेली मार्गदर्शक तत्वे यांनुसार, या अधिनियमाखालील आपल्या अधिकारांचा वापर करील व त्याची कर्तव्ये पार पाडील.
(२) खरेदी प्राधिकरण, या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येतील अशा निदेशांचे अनुपालन करण्यास बांधील असेल.
३२. राज्य शासन, या अधिनियमाची उद्दिष्टये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट असेल निदेश देण्याचा अधिकार.
अशा धोरणात्मक बाबींच्या संबंधात कार्यकारी समितीस वेळोवेळी, असे सर्वसाधारण किंवा विशेष निदेश देऊ शकेल आणि कार्यकारी समिती, अशा निदेशांचे पालन करण्यास आणि त्यानुसार कृती करण्यास बांधील असेल.
३३. खरेदी प्राधिकरण, या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याने वापरण्यायोग्य असलेला कोणताही अधिकार प्रदान करणे.
अधिकार (विनियम करण्याचा अधिकार वगळून) किंवा त्याने करावयाचे कोणतेही कार्य अथवा त्याने पार पाडावयाचे कोणतेही कर्तव्य, ठरावाद्वारे, अशा ठरावामध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शतर्ींस अधीन राहून, मुख्य कार्यकारी अधिकायास किंवा कार्यकारी समितीस प्रदान करू शकेल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४ ११३४. या अधिनियमान्वये घटित केलेल्या खरेदी प्राधिकरणाचा प्रत्येक सदस्य, अधिकारी व इतर कर्मचारी आणि समित्यांचा किंवा उपसमित्यांचा प्रत्येक सदस्य, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अर्थानुसार लोकसेवक १८६० चा ४५.
खरेदी प्राधिकरणाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी लोकसेवक असणे.
असल्याचे मानण्यात येईल.
क्षतिपूर्ती.
३५. या अधिनियमान्वये घटित केलेल्या खरेदी प्राधिकरणाच्या कोणत्याही सदस्याने किंवा कोणत्याही अधिकायाने किंवा इतर कर्मचायाने आणि समितीच्या कोणत्याही सदस्याने, या अधिनियमान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधात, त्याच्याविरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही.
३६. खरेदी प्राधिकरणास, या अधिनियमान्वये तरतूद केलेल्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींसाठी विनियम करण्याचा अधिकार.
आणि सर्वसाधारणपणे, या अधिनियमाखालील त्याच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकरणाच्या मते ज्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे अशा अन्य सर्व बाबींकरिता, विनियमांद्वारे, वेळोवेळी, या अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील असे विनियम करता येतील.
३७. (१) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासकीय राजपत्रातील नियम करण्याचा अधिकार.
अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम हा, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात अथवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्यात येईल, आणि जर उपरोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्राच्या लागोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी, त्या नियमांमध्ये कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर, अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले तर, आणि त्यांनी तशा अर्थाचा त्यांचा निर्णय शासकीय राजपत्रात अधिसूचित केला तर, असा नियम, असा निर्णय शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच अंमलात येईल किंवा, यथास्थिति, मुळीच अंमलात येणार नाही; तथापि, अशा कोणत्याही फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे, त्या नियमान्वये यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे र्वजिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्रातेस बाधा येणार नाही.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च १७, २०२३/फाल्गुन २६, शके १९४४३८. (१) जर, या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवली अडचणी दूर करण्याचा अधिकार. तर, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप उद्भवतील त्याप्रमाणे अशी अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यास आवश्यक किवा इष्ट असल्याचे दिसून येईल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.