Part V Ext. No. 11 (20-3-2023) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १२

click here for IIIF manifest

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग पाच

वर्ष ९, अंक ६] सोमवार, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये २६.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.

-----------------------------------

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक २० मार्च, २०२३ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---

L. A. BILL No. XII OF 2023.

A BILL

TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR IMPOSED, RESPECTIVELY, UNDER VARIOUS ACTS ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICES TAX DEPARTMENT AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

सन २०२३ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १२.

वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाया विविध अधिनियमांखाली

जो आकारण्यात आला होता, प्रदेय होता किंवा लादण्यात आला होता अशा अनुक्रमे कर, व्याज,

शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा

तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.

ज्याअर्थी, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६, मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८, मुंबई विक्रीकर अधिनियम, १९५९, महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर अधिनियम, १९८५, महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र

(१)

१९५६ चा ७४. १९५८ चा मुंबई ६६. १९५९ चा मुंबई ५१. १९६२ चा महा. ९. १९७५ चा महा. १६.

भाग पाच----११--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार वाहने आणण्यावरील कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतभर्ूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनर्अधिनियमित) अधिनियम, १९८९, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२ आणि महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२ यांखालील जो आकारण्यात आला होता, प्रदेय होता किंवा लादण्यात आला होता अशा अनुक्रमे कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----

१९८५ चा महा. १८. १९८७ चा महा. ४१. १९८७ चा महा. ४२. १९८९ चा महा. ३६. २००३ चा महा. ४. २००५ चा महा. ९.

१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड संक्षिप्त नाव व प्रारंभ. करण्याबाबत अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.

(२) तो, दिनांक १ मे २०२३ रोजी अंमलात येईल.

व्याख्या. २. (१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,---

(क) " जोडपत्र " याचा अर्थ, या अधिनियमास जोडलेले जोडपत्र, असा आहे ;

(ख) " अपील प्राधिकारी " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला अपील प्राधिकारी, असा आहे ;

(ग) " अर्जदार " याचा अर्थ, या अधिनियमाखालील शतर्ींचे पालन करून त्याद्वारे तडजोडीचा लाभ घेण्याची इच्छा असलेली, संबद्ध अधिनियमान्वये आकारलेला किंवा आकारणीयोग्य असलेला कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीचे प्रदान करण्यास जबाबदार असलेली व्यक्त्ती किंवा वित्तीय संस्थेसह इतर कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;

(घ) " थकबाकी " याचा अर्थ,----

(एक) संबद्ध अधिनियमाखालील वैधानिक आदेशानुसार करपात्र व्यक्तीकडून प्रदेय असलेली ; किंवा (दोन) संबद्ध अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या विवरणानुसार किंवा यथास्थिति, सुधारित विवरणानुसार मान्य केलेली आणि पूर्णत: अथवा अंशत: प्रदान न केलेली ; किंवा

(तीन) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या लेखापरीक्षा अहवालात, लेखापरीक्षकाने निर्धारित केलेली व प्रदेय असल्याचे शिफारस केलेली,----मग मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३२ किंवा ३२क अन्वये नोटीस देण्यात आलेली असो किंवा नसो,-----

कर, व्याज, शास्ती किंवा, यथास्थिति, विलंब शुल्क यांची अदत्त रक्कम आणि विर्िनदिष्ट कालावधीशी संबंधित असलेली कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची थकबाकी, असा आहे आणि यात, विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी संबद्ध अधिनियमान्वये मान्य केलेल्या करावरील प्रदेय असलेल्या व्याजाचा देखील समावेश आहे ;

(ङ) " आयुक्त " याचा अर्थ, वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (क) अन्वये राज्य कर आयुक्त म्हणून नियुक्त केलेला अधिकारी, असा आहे आणि त्यामध्ये, मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेल्या विक्रीकर आयुक्ताचा समावेश होतो ;

(च) " पदनिर्देशित प्राधिकारी " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नियुक्त केलेला प्राधिकारी, असा आहे ;

(छ) " विवादित कर " याचा अर्थ, खंड (थ) मध्ये व्याख्या केलेल्या अविवादित कराव्यतिरिक्त इतर कर, असा आहे ;

(ज) " वस्तू व सेवा कर अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७, असा आहे ; २०१७ चा महा. ४३.

(झ) " शासन " किंवा " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे ;

(ञ) " तडजोडीचा आदेश " याचा अर्थ, कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीबद्दल या अधिनियमान्वये काढलेला आदेश, असा आहे ;

(ट) " संबद्ध अधिनियम " याचा अर्थ, पुढील अधिनियम, म्हणजे :---

(एक) केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ ;

(दोन) मुंबई मोटार स्पिरीट विक्री कराधान अधिनियम, १९५८ ;

(तीन) मुंबई विक्रीकर अधिनियम, १९५९ ;

(चार) महाराष्ट्र ऊस खरेदी कर अधिनियम, १९६२ ;

(पाच) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ ;

(सहा) महाराष्ट्र कोणताही माल कोणत्याही प्रयोजनार्थ वापरण्याच्या हक्काच्या हस्तांतरणावरील विक्रीकर १९५६ चा ७४. १९५८ चा मुंबई ६६. १९५९ चा मुंबई ५१. १९६२ चा महा. ९. १९७५ चा महा. १६. १९८५ चा महा. १८.

अधिनियम, १९८५ ;

(सात) महाराष्ट्र ऐषाराम कर अधिनियम, १९८७ ;

(आठ) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रामध्ये मोटार वाहने आणण्यावरील कर अधिनियम, १९८७ ;

(नऊ) महाराष्ट्र कार्य-कंत्राटांच्या अंमलबजावणीत अंतभर्ूत असलेल्या मालातील मालमत्तेच्या १९८७ चा महा. ४१. १९८७ चा महा. ४२. १९८९ चा महा. ३६.

हस्तांतरणावरील विक्रीकर (पुनर्अधिनियमित) अधिनियम, १९८९ ;

(दहा) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम, २००२;

(अकरा) महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२,

२००३ चा महा. ४. २००५ चा महा. ९.

असा आहे, आणि त्यामध्ये, त्याखाली केलेले नियम किंवा काढलेल्या अधिसूचना यांचा देखील समावेश आहे ;

(ठ) " आवश्यक रक्कम " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये अर्जदाराने प्रदान करणे आवश्यक असलेली रक्कम, असा आहे आणि ती रक्कम, या अधिनियमाची कलमे ८ व ९ या अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे आणि या अधिनियमास जोडलेल्या जोडपत्र-क किंवा जोडपत्र-ख यामध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे,---

(एक) अविवादित कराची रक्कम, आणि

(दोन) विवादित कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्क याची रक्कम, मग ती आकारलेली असो किंवा नसो, यासाठी, या अधिनियमाच्या कलम १० याच्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड (ख) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या कालावधीत प्रदान केलेली एकूण रक्कम असेल ;

(ड) " विवरणानुसार असलेली देणी " याचा अर्थ, विर्िनदिष्ट कालावधीच्या बाबतीत संबद्ध अधिनियमान्वये दाखल केलेल्या विवरणानुसार किंवा सुधारित विवरणानुसार मान्य केलेली, परंतु, ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी पूर्णत: किंवा अंशत: प्रदान न केलेला कर, व्याज किंवा विलंब शुल्क यांची रक्कम, असा आहे ;

(ढ) " विर्िनदिष्ट कालावधी " याचा अर्थ, दिनांक ३० जून २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणारा कोणताही कालावधी, असा आहे ;

(ण) " वैधानिक आदेश " याचा अर्थ, अर्जदाराकडून प्रदेय असलेला कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची मागणी करणारा संबद्ध अधिनियमान्वये पारित केलेला कोणताही आदेश, असा आहे ;

(त) " प्रवेशावरील कर अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रात मालाच्या प्रवेशावरील कर २००३ चा महा. ४.

अधिनियम, २००२, असा आहे ;

(थ) " अविवादित कर " याचा अर्थ,---

(एक) संबद्ध अधिनियमान्वये स्वतंत्रपणे गोळा केलेला कर ; किंवा

(दोन) संबद्ध अधिनियमाखाली विवरणामध्ये किंवा सुधारित विवरणामध्ये प्रदेय असल्याचे दर्शविलेला कर ; किंवा

भाग पाच----११--१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ (तीन) मूल्यर्वधित कर नियमाच्या नियम ५७ नुसार किंवा संबद्ध अधिनियमाखाली तत्सम नियमांनुसार वजाती म्हणून व्यापायाने दावा केलेली किंवा पदनिर्देशित प्राधिकायाने मान्य केलेली रक्कम ; किंवा (चार) वैधानिक आदेशान्वये जप्त केलेली किंवा संबद्ध अधिनियमान्वये सादर केलेल्या विवरणात, सुधारित विवरणात किंवा, यथास्थिति, लेखापरीक्षा अहवालात दर्शविलेली गोळा केलेली अधिकची कराची रक्कम ; किंवा

(पाच) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ६१ नुसार सादर केलेल्या अहवालात, लेखापरीक्षकाने निर्धारित केलेली व प्रदेय असल्याचे शिफारस केलेली आणि करपात्र व्यक्तीने एकतर पूर्णत: किंवा अंशत: मान्य केलेली कराची कोणतीही रक्कम; किंवा

(सहा) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाखाली नियोक्त्याने मूळ स्रोतातून वजा केलेला कर (टीडीएस) ; किंवा (सात) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम ३१क अन्वये गोळा केलेला कर ; किंवा

(आठ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ १९७५ चा महा. १६.

यान्वये नावनोंदणी प्रमाणपत्र धारकाद्वारे प्रदेय असलेला कर ; किंवा

(नऊ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकया यांवरील कर अधिनियम, १९७५ १९७५ चा महा. १६.

यान्वये नियोक्त्याने वजा केलेला कर ; किंवा

(दहा) जी नंतरच्या कालावधीत दावा करण्यास पात्र आहे अशी मूल्यर्वधित कर नियमांच्या नियम ५२क किंवा ५२ख यान्वये मान्य न केलेली वजावटीची रक्कम,

असा आहे ;

(द) " मूल्यर्वधित कर अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियम, २००२, असा आहे ; २००५ चा महा. ९.

(ध) " मूल्यर्वधित कर नियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर अधिनियमाखाली केलेले महाराष्ट्र मूल्यर्वधित कर नियम, २००५, असा आहे.

(२) या अधिनियमात वापरलेले, परंतु, यात व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, संबद्ध अधिनियमान्वये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.

३. (१) राज्यकर आयुक्त हा, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, आयुक्त असेल.

पदनिर्देशित प्राधिकारी.

(२) मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये किंवा, यथास्थिति, वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये विर्िनदिष्ट केलेले अधिकारी हे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ पदनिर्देशित प्राधिकारी असतील. उक्त पदानिर्देशित प्राधिकायांची दुय्यमता ही, मूल्यर्वधित कर नियमांच्या नियम ५ अनुसार असेल.

(३) आयुक्तास, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे, पदनिर्देशित प्राधिकायांकडे त्याचे अधिकार सोपवता येतील आणि असे पदनिर्देशित प्राधिकारी, वेळोवेळी, मूल्यर्वधित कर अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये किंवा, यथास्थिति, वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (२) व कलम ५ यांन्वये अधिसूचित केल्याप्रमाणे, अशा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अशा क्षेत्रावर किंवा क्षेत्रांवर अधिकारांचा वापर करतील.

तडजोडीसाठी पात्रता.

४. (१) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, अर्जदार,--मग तो संबद्ध अधिनियमान्वये नोंदणी केलेला असो किंवा नसो,---विर्िनदिष्ट कालावधीच्या बाबतीत कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या रकमेची- मग अशी थकबाकी संबद्ध अधिनियमाखालील अपिलात विवादित केलेली असो किंवा नसो, तडजोड करण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.

२०१६ चा महा. १६. २०१९ चा महा. १५. २०२२ चा महा. २९.

(२) ज्या अर्जदाराने, कोणत्याही शासन निर्णयान्वये किंवा महाराष्ट्र विवादित थकबाकी तडजोड अधिनियम, २०१६ यान्वये किंवा महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०१९ किंवा महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०२२ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, " तडजोड अधिनियम, २०२२ " असा केला आहे) यान्वये शासनाने घोषित केलेल्या कोणत्याही माफी योजनेखालील लाभ घेतले असतील असा अर्जदार देखील या अधिनियमान्वये अर्ज करण्यास पात्र असेल.

परंतु, जर असा अर्जदार ज्याने तडजोड अधिनियम, २०२२ अंतर्गत लाभ घेतला असेल किंवा घेत असेल, त्याला ज्या थकबाकीकरीता त्याने तडजोड अधिनियम, २०२२ अंतर्गत यापुर्वीच अर्ज केलेला असेल आणि जिथे आवश्यक रक्कम भरण्याचा देय दिनांक अद्याप उलटून गेलेला नसेल अशा थकबाकीसाठी या अधिनियमाखाली त्याला लाभ घेता येणार नाही :

परंतु, आणखी असे की, तडजोड अधिनियम, २०२२ अंतर्गत देय लाभ किंवा त्याशिवाय पारित केलेल्या तडजोडीच्या आदेशांच्या प्रकरणामध्ये पहिल्या परंतुकातील कोणतीही बाब लागू होणार नाही.

(३) या अधिनियमाखालील तडजोडीसाठी, या अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या शतर्ींचे आणि इतर तरतुदींचे अनुपालन करण्यात येईल.

राज्याने विवादित केलेली प्रकरणेदेखील तडजोडीसाठी पात्र असणे.

५. जेव्हा वस्तू व सेवा कर विभागाने महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणामध्ये किंवा न्यायालयांमध्ये संदर्भ किंवा अपील दाखल केले असेल त्याबाबतीत, कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांसह उक्त्त विभागाच्या विवादित मागण्या, अर्जदाराकडून थकबाकीच्या तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येतील आणि त्यानुसार तडजोडीसाठी अर्ज सादर करता येईल. अशा प्रकरणांमध्ये, उक्त्त विभागाने एकदा का या अधिनियमान्वये विवादित रकमेची तडजोड केली असेल त्यानंतर या अधिनियमान्वये अशा प्रकारे प्रदान केलेली रक्कम परत करण्यात येणार नाही किंवा समायोजित केली जाणार नाही किंवा अगोदरच माफ केलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येणार नाही.

६. (१) संबद्ध अधिनियमामध्ये किंवा या अधिनियमामध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी,---

तडजोडीसाठी पात्र असलेला, कोणताही असल्यास, कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीचे समायोजन व निर्धारण.

(क) वैधानिक आदेशाच्या संबंधात, एकतर अपिलात किंवा अन्यथा, ३० एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी, प्रदान केलेली कोणतीही रक्कम ही, प्रथमत: अविवादित करासाठी व नंतर विवादित करासाठी समायोजित करण्यात येईल आणि त्यांनतर व्याजापोटी समायोजित करण्यात येईल आणि समायोजित न केलेली उर्वरित शिल्लक रक्कम, नंतर अनुक्रमे, शास्ती व विलंब शुल्क या पोटी समायोजित करण्यात येईल ;

(ख) खंड (क) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम समायोजित केल्यानंतर, केवळ १ मे २०२३ रोजी विर्िनदिष्ट कालावधीची उर्वरित अदत्त रक्कम, कोणतीही असल्यास, किंवा १ मे २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत कोणत्याही वैधानिक आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी केलेली कोणतीही मागणी, या अधिनियमान्वये तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येईल.

(२) प्रदान केलेल्या रकमेच्या समायोजनाच्या आणि थकबाकीच्या निर्धारणाच्या बाबतीत, पूर्ववर्ती खंडाच्या तरतुदी, विवरणानुसार असलेल्या देणींना, किंवा यथास्थिति, लेखापरीक्षकाने कर, व्याज किंवा विलंब शुल्क याबाबत लेखापरीक्षा अहवालात केलेल्या शिफारशींनुसार असलेल्या देणींना योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील.

विवक्षित रकमांच्या बाबतीत निर्लेखन करणे.

७. (१) संबद्ध अधिनियमात किंवा या अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, ३० एप्रिल २०२३ रोजी असल्याप्रमाणे विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार निर्धारित केलेली, जी संबद्ध अधिनियमान्वये प्रत्येक वित्तीय वर्षी रुपये दोन लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशी कोणतीही थकबाकी निर्लेखित करण्यात येईल.

(२) अशा प्रकारच्या निर्लेखित देण्यांवर असलेले निर्धारणोत्तर व्याज किंवा यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ती माफ होईल.

(३) संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, ३० एप्रिल, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही वेळी वैधानिक आदेशानुसार देय कर भरला गेला असेल अशा प्रकरणांमध्ये जर, निर्धारणोत्तर व्याज, किंवा यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ती लागू असेल तर, ते माफ होईल :

परंतु, अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वोक्त दिनांकापयर्ंत निर्धारणोत्तर व्याज किंवा, यथास्थिति, निर्धारणोत्तर शास्ती बाबतचा आदेश पारित केलेला नसेल.

८. (१) कलम ६ अन्वये निर्धारित केल्यानुसार थकबाकीच्या तडजोडीपोटी प्रदेय असलेली आवश्यक रक्कम पुढीलप्रमाणे असेल :-----

आवश्यक रकमेचे निर्धारण व माफीची मर्यादा.

(क) जेव्हा उक्त कर हा, अविवादित किंवा विवादित असेल तेव्हा, असा अविवादित कर, विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या प्रदानाची मर्यादा आणि विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या बाबतीत, अनुज्ञेय असलेली माफी, कलम १० मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे एकरकमी प्रदानाचा पर्याय किंवा हप्त्याचा पर्याय जोडपत्र-क, किंवा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे असेल ;

(ख) या कलमात व कलम ९ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार कलम ६ अन्वये निर्धारित केलेली कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्काची थकबाकी, पन्नास लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि जर अर्जदाराने एकरकमी प्रदान पर्यायानुसार ठोक रकमेचे प्रदान करण्याचा पर्याय निवडला असेल तर, ठोक रक्कम प्रदान करण्याची मर्यादा आणि अनुज्ञेय असलेली माफी जोडपत्र-क, किंवा यथास्थिति, जोडपत्र-ख मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे असेल.

(२) या कलमान्वये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेचे प्रदान, संबद्ध अधिनियमान्वये विहित केलेल्या चलनाच्या नमुन्यात, किंवा यथास्थिति, मूल्यर्वधित कर नियमांन्वये विहित केलेल्या नमुना एमटीआर-६ मध्ये करण्यात येईल आणि ते अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायास लागू असल्याप्रमाणे, या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्याच्या खंड (ख) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी करण्यात येईल.

(३) ३० एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव केलेले प्रदान, आवश्यक रकमेसाठी प्रदान म्हणून विचारात घेण्यात येणार नाही.

(४) कोणत्याही परिस्थितीत, अर्जदार, अविवादित कराच्या बाबतीत कोणतीही माफी मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

(५) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, अर्जदार, जोडपत्र-क, किंवा यथास्थिति, जोडपत्र-ख यामध्ये विहित केलेल्या मर्यादेपयर्ंत विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांची माफी मिळण्यास हक्कदार असेल.

(६) जेव्हा अर्जदाराने केलेले प्रदान हे, या कलमान्वये निर्धारित केलेल्या आवश्यक रकमेपेक्षा कमी रकमेचे असेल तेव्हा, पदनिर्देशित प्राधिकारी, अर्जदाराने प्रदान केलेल्या आवश्यक रकमेच्या प्रमाणात, अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायान्वये अनुज्ञेय असलेल्या माफीच्या प्रमाणशीर रकमेची संगणना करील :

परंतु, अशाप्रकारे प्रदान केलेली रक्कम, प्रथमत: अविवादित करासाठी समायोजित करण्यात येईल आणि अशा समायोजनानंतर असलेली उर्वरित रक्कम, कोणतीही असल्यास, विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांपोटी प्रमाणशीरपणे समायोजित करण्यात येईल.

(७) या अधिनियमाखालील अर्जदाराने स्वीकारलेल्या पर्यायानुसार, कालावधीमध्ये, अर्जदाराने केलेले प्रदान हे, आवश्यक रकमेपेक्षा कमी आहे केवळ एवढयाच कारणावरून कोणताही अर्ज नाकारण्यात येणार नाही.

९. अर्जदार, वैधानिक आदेशामध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रवेशावरील कर अधिनियमान्वये प्रवेश कर प्रदान करण्यास पात्र असेल तेव्हा, या अधिनियमाखालील तडजोडीच्या प्रयोजनासाठी, या अधिनियमात किंवा संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी,----

प्रवेशावरील कर अधिनियमान्वये आवश्यक रकमेचे निर्धारण व माफीची मर्यादा.

(क) आवश्यक रक्कम ही, वैधानिक आदेशात निर्धारित केलेल्या प्रवेश कराची रक्कम, किंवा मूल्यर्वधित कर नियमांखालील, अनुक्रमे, नियम ५३ किंवा ५४ अन्वये किंवा यथास्थिति, मुंबई विक्रीकर नियम, १९५९ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे प्रवेश कराच्या वजावटीच्या रकमेने कमी केलेली किंवा नाकारलेली रकम, यापैकी जी कमी असेल, इतकी असेल ;

(ख) उक्त अर्जदाराने, खंड (क) अन्वये निर्धारित केलेली रक्कम ही, तडजोड करण्याचे इच्छित असलेल्या पर्यायांचा विचार करून, या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्याच्या खंड (ख) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्रदान केलेली असेल तर, प्रदेय असलेली उर्वरित कराची शिल्लक रक्कम, या अधिनियमाखाली आदेश पारित करून त्याद्वारे माफ करण्यात येईल आणि उक्त अर्जदार, मूल्यर्वधित कर नियम, किंवा यथास्थिति, मुंबई विक्रीकर नियम, १९५९ यान्वये ३० एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रदान केलेल्या रकमेसह कोणत्याही रकमेच्या वजावटीचा दावा करण्यास हक्कदार असणार नाही ;

(ग) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार असलेल्या व्याजाच्या बाबतीतील आवश्यक रक्कम आणि माफीची रक्कम, जोडपत्र-क, किंवा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख अनुसार निर्धारित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल ;

(घ) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार लादलेल्या शास्तीच्या बाबतीतील आवश्यक रक्कम व माफीची रक्कम, जोडपत्र-क किंवा, यथास्थिति, जोडपत्र-ख अनुसार निर्धारित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल ;

(ङ) कलम ८ ची पोट-कलमे (२), (३), (६) व (७) यांच्या तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह, या कलमाला लागू होतील.

१०. (१) आवश्यक रक्कम एकरकमी प्रदान पर्यायाअंतर्गत प्रदान करण्यात येईल :

परंतु, जर थकबाकी पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर, अर्जदार, हप्त्याच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रक्कम प्रदान करण्याचा पर्याय निवडू शकेल.

आवश्यक रकमेचे प्रदान करण्याचे पर्याय व कालावधी.

(२) या अधिनियमान्वये आवश्यक रक्कम प्रदान करण्याचा आणि अर्ज सादर करण्याचा कालावधी खालील तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे असेल :-----

तक्ता

तडजोडीच्या शर्ती.

११. (१) संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, संबद्ध अधिनियमान्वये अपील प्राधिकायासमोर किंवा न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले अपील, कोणतेही असल्यास, अर्जदाराकडून पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेण्यात येईल.

(२) जेव्हा मूल्यर्वधित कर अधिनियमाखालील अधिकची वजावट किंवा परतावा, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ किंवा प्रवेशावरील कर अधिनियम या खालील दायित्वापोटी समायोजित करण्यात आला असेल तेव्हा आणि १९५६ चा ७४.

१९५६ चा ७४. १९५६ चा ७४.

जेव्हा अशा प्रकारे समायोजित केलेली वजावट किंवा परतावा, मूल्यर्वधित कर अधिनियमाखालील मूल्यनिर्धारणेत कमी करण्यात किंवा नाकारण्यात आला असेल तेव्हा, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ किंवा प्रवेशावरील कर अधिनियमयाखालील देण्यांची तडजोड करण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम, १९५६ किंवा, यथास्थिति, प्रवेशावरील कर अधिनियम या खालील अपीलासोबतच मूल्यर्वधित कर अधिनियमान्वये दाखल केलेले अपील देखील पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेणे गरजेचे आहे.

(३) पदनिर्देशित प्राधिकायाकडे तडजोडीच्या अर्जासोबतच अपील मागे घेण्याच्या अर्जाची पोचपावती सादर करणे हा, उक्त अपील मागे घेण्याबाबतचा पुरेसा पुरावा असल्याचे समजण्यात येईल.

थकबाकीच्या तडजोडीचा अर्ज.

१२. (१) अर्जदार, कलम १० याच्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्याच्या खंड (क) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या शेवटच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी, कलम २ च्या पोट-कलम (१) मधील खंड (घ) मध्ये दिलेल्या थकबाकीच्या प्रत्येक वगार्ंकरिता संबद्ध अधिनियमान्वये, प्रत्येक वित्तीय वर्षासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करील :

परंतु, या अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (२) मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड (ख) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेल्या वेळेत अर्जदाराने आवश्यक रक्कम प्रदान केली असेल, परंतु, तो, नियत वेळेत अर्ज करू शकला नसेल तर, अशा विलंबाची कारणे नोंदविल्यानंतर, पर्दनिर्देशित प्राधिकायास तीस दिवसांपयर्ंतचा विलंब क्षमापित करता येईल.

(२) असा अर्ज, आयुक्ताच्या आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशा रीतीने, पदनिर्देशित प्राधिकायाकडे करण्यात येईल.

(३) या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, जेव्हा अर्जदाराची, विर्िनदिष्ट कालावधीच्या बाबतीत, संबद्ध अधिनियमाखालील विवरणानुसार असलेल्या देण्यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याची इच्छा असेल तेव्हा, तो अर्जदार, प्रत्येक संबद्ध अधिनियमाखालील अशा प्रत्येक विवरणासाठी किंवा सुधारित विवरणासाठी एक स्वतंत्र अर्ज सादर करील :

परंतु, जेव्हा अर्जदाराची, एखाद्या वित्तीय वर्षाशी संबंधित असणाया एकापेक्षा अधिक विवरणांच्या किंवा सुधारित विवरणांच्या बाबतीतील विवरणानुसार असलेल्या देण्यांची तडजोड करण्याची इच्छा असेल त्याबाबतीत, तो, केवळ एकच अर्ज करू शकेल.

(४) अशा प्रत्येक अर्जासोबत, कलमे ८ व ९ अन्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे, एकरकमी प्रदानाच्या पर्यायाच्या बाबतीत संपूर्ण आवश्यक रक्कम आणि हप्त्याच्या पर्यायाच्या बाबतीत आवश्यक रकमेच्या किमान पंचवीस टक्के रक्कम प्रदान केल्याचा पुरावा आणि अर्जाच्या नमुन्यात नमूद केलेले दस्तऐवज सादर करण्यात येतील.

तडजोडीचा आदेश. १३. (१) जर अर्जदाराने कलमे ८ व ९ अनुसार निर्धारित केलेली आवश्यक रक्कम प्रदान केली असल्याबाबत पदनिर्देशित प्राधिकायाची खात्री पटली असेल तर, पदनिर्देशित प्राधिकारी, आदेश पारित करील आणि उक्त आदेशाची एक प्रत एकरकमी प्रदानाच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रकमेच्या प्रदानासाठी विर्िनदिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकापासून, किंवा यथास्थिति, हप्त्यांच्या पर्यायाअंतर्गत आवश्यक रकमेच्या शेवटच्या हप्त्याच्या प्रदानासाठी विर्िनदिष्ट केलेल्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, अर्जदाराला देईल, आणि त्यानंतर, संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशा अर्जदाराला, तडजोडीच्या आदेशात विर्िनदिष्ट केलेल्या माफीच्या रकमेच्या मर्यादेपयर्ंत त्याच्या दायित्वातून मुक्त करण्यात येईल.

(२) जेव्हा कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा अर्ज, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नसेल तर, पदनिर्देशित प्राधिकायास, अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर लेखी आदेशाद्वारे, अर्ज फेटाळता येईल. असा अर्ज फेटाळण्यात आल्यावर आणि जर तडजोडीसाठी अर्ज करण्याकरिता अर्जदाराने अपील मागे घेतले असेल तर, संबद्ध अधिनियमाखालील उक्त्त मूळ अपील, कलम १४ च्या तरतुदींना अधीन राहून, संबद्ध अधिनियमाखालील याबाबतीत अपील प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यावर पुन:स्थापित करण्यात येईल.

(३) पदनिर्देशित प्राधिकायास, स्वत:हून किंवा अर्जदाराच्या अर्जावरून, अर्जदाराला तडजोड आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, अभिलेखातून उघड झालेली कोणतीही चूक दुरुस्त करता येईल :

परंतु, अर्जदारास तडजोडीचा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत दुरुस्तीसाठी अर्ज करता येईल :

परंतु, आणखी असे की, अर्जदाराला, त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय, त्याच्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा कोणताही आदेश पारित करण्यात येणार नाही.

१४. (१) या अधिनियमाअन्वये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्धचे अपील हे,---

(क) जर तो आदेश दुय्यम असलेल्या प्राधिकायाने दिलेला असेल तर, संबंधित राज्यकर उप

या अधिनियमान्वये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील.

आयुक्त (प्रशासन) ;

(ख) जर तो आदेश संबंधित राज्यकर उप आयुक्ताने दिलेला असेल तर, संबंधित राज्यकर सह आयुक्त (प्रशासन) ;

(ग) जर तो आदेश संबंधित राज्यकर सह आयुक्ताने दिलेला असेल तर, संबंधित अपर राज्यकर आयुक्त,

यांचेकडे दाखल करण्यात येईल.

(२) या अधिनयमान्वये पारित केलेला कोणताही आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत अपील दाखल करण्यात येईल आणि त्यानंतर दाखल करण्यात आलेले कोणतेही अपील, विचारात घेण्यात येणार नाही.

(३) या कलमाच्या पोट-कलम (१) मध्ये विर्िनदिष्ट केलेला अपील प्राधिकारी, आवश्यक असेल अशी आणखी चौकशी केल्यानंतर, त्यास उचित व योग्य वाटेल असा आदेश पारित करील.

(४) या कलमाच्या पोट-कलम (३) अन्वये पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध द्वितीय अपील करण्यात येणार नाही.

१५. (१) या अधिनियमाअन्वये पारित केलेला कोणताही आदेश, तो बजावण्यात आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत, कोणत्याही वेळी, आयुक्त्ताकडून स्वत:हून त्याचे पुर्नविलोकन करता येईल.

या अधिनियमा- अन्वये पारित केलेल्या आदेशाचे पुर्नविलोकन.

(२) अशा आदेशामध्ये कोणतीही चूक आढळल्यास, जेथवर तो महसुलाच्या हितास बाधक ठरेल तेथवर, आयुक्त्ताला, अर्जदारावर नोटीस बजावता येईल आणि आवश्यकता असेल तेथे पोट-कलम (१) मध्ये विहित केलेल्या कालमर्यादेत आपल्या सर्वोत्तम निर्णयशक्त्तीनुसार आदेश पारित करता येईल.

(३) अर्जदारावर प्रतिकूल परिणाम करणारा कोणताही आदेश, त्यास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय, पारित केला जाणार नाही.

संबद्ध अधिनियमान्वये तडजोड केलेली प्रकरणे पुन्हा उघडण्यावर रोध असणे.

१६. या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींस अधीन राहून, या अधिनियमान्वये काढलेला तडजोडीचा आदेश हा, त्यात अंतभर्ूत असलेल्या थकबाकीच्या तडजोडीच्या संबंधात निर्णायक असेल, आणि तडजोडीच्या अशा आदेशात समाविष्ट असलेली कोणतीही बाब ही, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या विशिष्ट निरीक्षणांवरील कोणत्याही कार्यवाहीखेरीज संबद्ध अधिनियमाखालील पुर्नविलोकनाच्या किंवा पुनरीक्षणाच्या कोणत्याही कार्यवाहीत अथवा इतर कोणत्याही कार्यवाहीत, पुन्हा उघडण्यात येणार नाही.

तडजोडीचा आदेश रद्द करणे.

१७. (१) कलम १६ मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जेव्हा पदनिर्देशित प्राधिकायास, अर्जदाराने कोणतीही महवाची माहिती, कोणतीही असल्यास, दडवून ठेऊन किंवा कोणतीही चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर करून, तडजोडीचा लाभ मिळविला असल्याचे दिसून आले असेल त्या बाबतीत, अथवा संबद्ध अधिनियमान्वये झडती व जप्ती यासंबंधातील कार्यवाहीत महवाची तथ्ये दडवून ठेवलेली, कोणताही तपशील लपवून ठेवला असल्याचे आढळून आले असेल त्या बाबतीत, पदनिर्देशित प्राधिकायास, कारणे लेखी नमूद करून व अर्जदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, ज्या वित्तीय वर्षात तडजोडीचा आदेश बजावण्यात आला असेल त्या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वषार्ंच्या कालावधीत, कलम १३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला उक्त आदेश रद्द करता येईल. भाग पाच----११--२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४ (२) जर पोट-कलम (१) अन्वये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात आला असेल तर, अशा तडजोडीच्या आदेशात समाविष्ट असलेले निर्धारण, पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन किंवा, यथास्थिति, अपील हे, कलमे ११ व १६ यांमध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, असे रद्द करण्यात आल्यावर, ताबडतोब पुनरूज्जीवित किंवा पुन:स्थापित होतील, आणि असे निर्धारण, पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन किंवा, यथास्थिति, अपील यांवर, जणू काही कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क याच्या थकबाकीच्या तडजोडीचा असा कोणताही आदेश, यापूर्वी कधीही देण्यात आला नव्हता असे समजून, संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निर्णय करण्यात येईल :

परंतु, जेव्हा संबद्ध अधिनियमान्वये निर्धारण, पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण किंवा पुर्नविलोकन यांची कालमर्यादा, रद्द केल्याच्या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंच्या आत समाप्त झाली असेल तर, संबद्ध अधिनियमात काहीही अंतभर्ूत असले तरी, अशा रद्दबातल आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वषार्र्ंच्या आत, संबंधित प्राधिकायांकडून असे पुननिर्धारण, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, किंवा पुर्नविलोकन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल :

परंतु, आणखी असे की, संबद्ध अधिनियमाखालील मूळ अपील, संबध्द अधिनियमाखालील अपील प्राधिकायाकडे याबाबत अर्ज केल्यावर पुन:स्थापित करण्यात येईल.

१८. कोणत्याही परिस्थितीत, अर्जदार, या अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही रकमेचा परतावा मिळण्यास हक्कदार असणार नाही :

या अधिनियमान्वये कोणताही परतावा न मिळणे.

परंतु, या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात किंवा फेटाळण्यात आल्यास, या अधिनियमान्वये अर्जदाराने प्रदान केलेली रक्कम, संबद्ध अधिनियमान्वये प्रदान करण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.

१९. (१) आयुक्त्त, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, त्यास योग्य वाटतील असे अनुदेश व निर्देश वेळोवेळी पदनिर्देशित प्राधिकायांना देऊ शकेल.

या अधिनियमाखालील आयुक्ताचे अधिकार.

(२) आयुक्तास, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी नमुने, आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात येईल ती रीत, आदेशाद्वारे, विहित करता येईल.

अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.

२०. (१) जर या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, कोणतीही अडचण उद्भवली तर, शासनास, प्रसंगानुरुप, उद्भवेल त्याप्रमाणे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, करता येईल :

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.

जोडपत्र-क

(कलमे ८ व ९ पहा)

(दिनांक १ एप्रिल २००५ रोजी व त्यानंतर सुरू होणाया व

दिनांक ३० जून २०१७ रोजी संपणाया कालावधीकरिता)

भाग पाच----११--२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २०, २०२३/फाल्गुन २९, शके १९४४

जोडपत्र-ख

(कलमे ८ व ९ पहा)

(दिनांक ३१ मार्च २००५ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपणाया कालावधीकरिता)

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.

सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अंतभर्ूत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने, वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाया विविध अधिनियमांखालील थकबाकीची तडजोड करणे शासनास इष्ट वाटते.

२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ४३) हा, १ जुलै, २०१७ पासून अंमलात येण्याआधी, राज्यात विविध कर अधिनियम अंमलात होते. थकबाकीची मोठी रक्कम विवादात अडकलेली असल्याने अदत्त देणीमध्ये समाविष्ट असलेली रक्कम वसूल करण्याच्या आणि जुने प्रलंबित विवाद कमी करण्याच्या दृष्टीने ३० जून २०१७ रोजी व त्यापूर्वी संपणाया विर्िनदिष्ट कालावधीसाठी, संबंधित अधिनियमाखालील कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याच्या योजनेची तरतूद करणे शासनास इष्ट वाटते.

३. वित्तीय तणावाखाली असलेले छोटे उद्योग विक्रेते व इतर व्यापारी, यांना मदत म्हणून, देणे रकमांची तडजोड करण्यासाठी आणि जुने प्रलंबित विवाद बंद करण्यासाठी विर्िनदिष्ट मर्यादेपयर्ंत माफी तसेच, एकरकमी प्रदानाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी एका योजनेची तरतूद करणे, शासनास इष्ट वाटते. र्आथिक संकटामध्ये असणाया मोठया व्यापायांना त्यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याकरिता हफ्त्याने प्रदानाचा पर्याय देण्यात आला आहे.

४. एकंदरित, ही योजना, विवादित कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यात आंशिक माफी देण्याचे प्रोत्साहन देण्याबरोबरच, अविवादित कराच्या बाबतीतील महसुलाचे रक्षण करते.

५. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.

मुंबई,

देवेंद्र फडणवीस,

दिनांक १६ मार्च, २०२३.

उप मुख्यमंत्री.

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन

या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतभर्ूत आहेत :----

खंड ३(३).------या खंडान्वये, पोट-कलम (२) मध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, त्याचे अधिकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पदनिर्देशित प्राधिकायांकडे सोपविण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे.

खंड १२(२).------या खंडान्वये, अर्जाचा नमुना आणि तो पदनिर्देशित प्राधिकायाकडे करण्याची रीत आदेशाद्वारे विर्िनदिष्ट करण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे.

खंड १९.------या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ त्याला योग्य वाटेल अशा अनुदेश व निदेश पदनिर्देशित प्राधिकायांना देण्याचा आणि नमुने विहित करण्याचा आणि ज्या रीतीने नमुना सादर करण्यात येईल ती रीत विहित करण्याचा अधिकार, आयुक्ताकडे घेण्यात आला आहे.

खंड २०(१).------या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, जी उद्भवेल, अशी कोणतीही अडचण, या अधिनियमाच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीत शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे दूर करण्याचा अधिकार, राज्या शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

२. वैधानिक अधिकार सोपवण्यासंबंधीचे उपरोल्लिखित प्रस्ताव हे, सामान्य स्वरूपाचे आहेत.

वित्तीय ज्ञापन

सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अंतभर्ूत असलेले प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अंमलबजावणी केल्या जाणाया विविध अधिनियमांखाली थकबाकींची तडजोड करण्याची तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक प्रस्तावित केले आहे. हे विधेयक, राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियम म्हणून अधिनियमित झाल्यावर, राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती किंवा अनावर्ती खर्चाचा अंतर्भाव असणारी कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेशाची प्रत)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, २०२३ पुर:स्थापनार्थ घेण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस शिफारस करीत आहेत.

विधान भवन : मुंबई, दिनांक २० मार्च २०२३.

राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.