RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ९, अंक १२] गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ [पृष्ठे १२ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक टिपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस. १८१७/९७३/प्र.क्र.१०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७)(यापुढे ज्याचा उल्लेख ' उक्त अधिनियम ' असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१(१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक सिडको/नैना/न.र.यो.४/ प्रा.यो./२०२२/५६३, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मौ.आदई (भाग), आकुर्ली (भाग), नेवाळी (भाग), शिल्लोत्तर रायचूर (भाग) आणि पाली देवद (भाग), ता. पनवेल, प्रारूप नगररचना योजना क्र. ४ मंजूर करण्यात आली असून, सदरची नगररचना योजना ही शासन राजपत्रामध्ये दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. (यापुढे जिचा उल्लेख ' उक्त प्रारूप योजना ' असा केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(१) अन्वये उक्त प्रारुप योजना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप योजनेकरिता लवाद म्हणून काम करणेसाठी श्री. श्रीरंग दि. लांडगे, निवृत्त संचालक, नगररचना यांनी संमती दिली आहे.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र.११ नुसार प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे श्री. श्रीरंग दि. लांडगे, निवृत्त संचालक, नगररचना यांची उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवाद म्हणून तात्काळ नियुक्ती करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ नुसार राहतील. तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सिडकोस सूचना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
(१)
भग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated 2nd December 2022.
NOTIFICATION
No. TPS. 1222/2152/C.R.148/22/UD-12.—Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 4 of villages Aadai (pt), Aakurli (pt), Newali (pt), Shillottor Raychur (pt) and Pali Devad (pt), Taluka Panvel has been sanctioned by the Vice Chairman and Managing Director, CIDCO vide Notification No.CIDCO/NAINA/TPS-4/Draft Scheme/2022/563, dated the 21st October, 2022, under sub-section (2) of the section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") as per the powers delegated under section 15(1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS. 1817/973 /C.R.103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act and has published in Government Gazette dated 4th November 2022 (hereinafter referred to as " the said Draft Scheme ") ;
And whereas, as per the provisions of section 72(1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the said Draft Scheme is published in the Government Gazette ;
And whereas, Shri Shrirang D. Landage, Retired Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Scheme.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 72 of the said Act, read with rule No.11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra hereby, appoints Shri Shrirang D. Landage, Retired Director of Town Planning as an Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect. Their salary and allowances will be as per the Government Order No. MISC-2715/C.R.100/13, dated 17th December 2016 and further directs the CIDCO to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ३नगर विकास विभाग ४था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/नवि-१२.---- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १८१७/ ९७३/प्र.क्र.१०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१(१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक सिडको/नैना/न.र.यो.५/प्रा.यो./२०२२/५६४, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मौ. बोनशेत, मोहो, भोकरपाडा (चिपळे), देवद, शिवकर, विचुंबे आणि विहीघर ता. पनवेल, प्रारुप नगररचना योजना क्र. ५ मंजूर करण्यात आली असून, सदरची नगररचना योजना ही शासन राजपत्रामध्ये दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारुप योजना असा केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(१) अन्वये उक्त प्रारुप योजना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारुप योजनेकरिता लवाद म्हणून काम करणेसाठी श्री. श्रीरंग दि. लांडगे, निवृत्त संचालक, नगररचना यांनी संमती दिली आहे.
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र. ११ नुसार प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे श्री. श्रीरंग दि. लांडगे, निवृत्त संचालक, नगररचना यांची उक्त प्रारुप योजनेसाठी लवाद म्हणून तात्काळ नियुक्ती करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ नुसार राहतील. तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सिडकोस सूचना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENTMantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated 2nd December, 2022.
NOTIFICATION
No. TPS-1222/2152/C.R.148/22/UD-12.—Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 5 of villages Bonshet, Moho, Bhokarpada(Chipale), Devad, Shivkar, Vichumbe and Vihighar, Taluka Panvel has been sanctioned by the Vice Chairman and Managing Director, CIDCO vide Notification No.CIDCO/NAINA/TPS-5/Draft Scheme/2022/564, dated the 21st October, 2022, under sub-section (2) of the section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") as per the powers delegated under section 15(1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1817/973 /C.R.103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act and has published in Government Gazette dated 4th November 2022 (hereinafter referred to as " the said Draft Scheme ") ;
And whereas, as per the provisons of section 72(1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the said Draft Scheme is published in the Government Gazette ;
And whereas, Shri Shrirang D. Landage, Retired Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Scheme.
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 72 of the said Act, read with rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra hereby, appoints Shri Shrirang D. Landage, Retired Director of Town Planning as an Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect. Their salary and allowances will be as per the Government Order No. MISC-2715/C.R.100/13, dated 17th December 2016 and further directs the CIDCO to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ५नगरविकास विभाग मुख्य इमारत, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/ ९७३/प्र.क्र.१०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१(१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक सिडको/नैना/न.र.यो.६/प्रा.यो./२०२२/५६५, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मौ. नेरे व नेरेपाडा (भाग), विहीघर (भाग), मोहो (भाग), कोप्रोली (भाग) आणि चिपळे (भाग), ता. पनवेल, प्रारुप नगररचना योजना क्र. ६ मंजूर करण्यात आली असून, सदरची नगररचना योजना ही शासन राजपत्रामध्ये दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारुप योजना असा केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(१) अन्वये उक्त प्रारुप योजना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारुप योजनेकरिता लवाद म्हणून काम करणेसाठी, श्री.अभिराज गिरकर, निवृत्त सहसंचालक, नगररचना यांनी संमती दिली आहे.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र. ११ नुसार प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे श्री. अभिराज गिरकर, निवृत्त सहसंचालक, नगररचना यांची उक्त प्रारुप योजनेसाठी लवाद म्हणून तात्काळ नियुक्ती करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ नुसार राहतील. तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सिडकोस सूचना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
भग एक (को.वि.पु.)-----२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated 2nd December 2022.
NOTIFICATION
No. TPS-1222/2152/C.R.148/22/UD-12.—Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 6 of villages Nere and Nerepada (pt), Vihighar (pt), Moho (pt), Koproli (pt) and Chiple (pt) Taluka Panvel has been sanctioned by the Vice Chairman and Managing Director, CIDCO vide Notification No.CIDCO/NAINA/TPS-6/Draft Scheme/2022/565, dated the 21st October 2022, under sub-section (2) of the section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") as per the powers delegated under section 15(1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1817/973 /C.R.103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act and has published in Government Gazette, dated 4th November 2022 (hereinafter referred to as " the said Draft Scheme ") ;
And whereas, as per the provisions of section 72(1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the said Draft Scheme is published in the Government Gazette ;
And whereas, Shri Abhiraj Girkar, Retired Joint Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Scheme.
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra hereby, appoints Shri Abhiraj Girkar, Retired Joint Director of Town Planning as an Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect. Their salary and allowances will be as per the Government Order No. MISC-2715/C.R.100/13, dated 17th December 2016 and further directs the CIDCO to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items ;
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ७नगरविकास विभाग मुख्य इमारत, ४था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/नवि-१२.----- ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१७/ ९७३/प्र.क्र.१०३/१७/नवि-१३, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७) (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) च्या कलम १५१(१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६८ उप-कलम (२) अन्वये अधिसूचना क्रमांक सिडको/नैना/न.र.यो.७/प्रा.यो./२०२२, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मौ. देवद (भाग), विचुंबेे (भाग), उसर्ली खुर्द (भाग), कोळखे (भाग) आणि शिवकर (भाग), ता. पनवेल, प्रारुप नगररचना योजना क्र. ७ मंजूर करण्यात आली असून, सदरची नगररचना योजना ही शासन राजपत्रामध्ये दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. (यापुढे जिचा उल्लेख उक्त प्रारूप योजना असा केला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२(१) अन्वये उक्त प्रारूप योजना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लवाद यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारुप योजनेकरिता लवाद म्हणून काम करणेसाठी, श्री. अभिराज गिरकर, निवृत्त सहसंचालक, नगररचना यांनी संमती दिली आहे.
आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७२ उप-कलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगररचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम क्र.११ नुसार प्राप्त अधिकारात शासन याद्वारे श्री. अभिराज गिरकर, निवृत्त सहसंचालक, नगररचना यांची उक्त प्रारूप योजनेसाठी लवाद म्हणून तात्काळ नियुक्ती करीत आहे. त्यांचे परिश्रमिक व भत्ते शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७ डिसेंबर २०१६ नुसार राहतील. तसेच लवाद यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य व त्यांच्यावर देण्यात आलेल्या जबाबदाया पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय व इतर अत्यावश्यक सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सिडकोस सूचना देण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
भग एक (को.वि.पु.)-----२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT Mantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032, dated 2nd December 2022.
NOTIFICATION
No. TPS-1222/2152/C.R.148/22/UD-12.—Whereas, the Draft Town Planning Scheme No. 7 of villages Devad (pt), Vichumbe (pt), Usarli Khurd (pt), Kolkhe (pt) and Shivkar (pt) Taluka Panvel has been sanctioned by the Vice Chairman and Managing Director, CIDCO vide Notification No.CIDCO/NAINA/TPS-7/Draft Scheme/2022, dated the 21st October, 2022, under sub-section (2) of the section 68 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as " the said Act ") as per the powers delegated under section 15(1) by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS-1817/973 /C.R.103/17/UD-13, dated 13th September 2017 of the said Act and has published in Government Gazette, dated 4th November 2022 (hereinafter referred to as " the said Draft Scheme ") ;
And whereas, as per the provisons of section 72(1) of the said Act, it is necessary to appoint an Arbitrator, within one month from the date on which the said Draft Scheme is published in the Government Gazette ;
And whereas, Shri Abhiraj Girkar, Retired Joint Director of Town Planning has given his consent to act as an Arbitrator for the said Draft Scheme ;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 72 of the said Act, read with Rule No. 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government of Maharashtra hereby, appoints Shri Abhiraj Girkar, Retired Joint Director of Town Planning as an Arbitrator for the said Draft Scheme with immediate effect. Their salary and allowances will be as per the Government Order No. MISC-2715/C.R.100/13, dated 17th December 2016 and further directs the CIDCO to extend all reasonable assistance to the Arbitrator and also provide him with an independent office and other necessary perks to carry out duties cast upon him in the time bound manner and bear the cost on such items ;
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ९नगरविकास विभाग ४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मार्च २०२३.
पुरकपत्र
वाचावे.------ शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र.९१/१९/मरारविम/नवि-१२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ शासन राजपत्र, असाधारण भाग-१, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टीपीएस-१२२१/२१८०/प्र.क्र.१००/२१/नवि-१२.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ४० चे पोट-कलम (१) (बी) मधील तरतुदीनुसार शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र.९१/१९/मरारविम/नवि-१२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) अन्वये नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित मधून वगळण्यात आलेल्या ३० गावांच्या महसुली क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये शासन मंजुरीनुसार काही त्रुटया दुरुस्त करणे आवश्यक असून त्याकरिता उक्त अधिसूचनेस पुरकपत्र निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने, शासन खालीलप्रमाणे पुरकपत्र निर्गमित करीत आहे :----
पुरकपत्र.----
(१) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र. ९१/१९/मरारविम/नवि-१२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये
ज्याज्या ठिकाणी ३० गावे असे नमूद आहे, तेथे ३१ गावे याप्रमाणे वाचावे.
(२) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र. ९१/१९/मरारविम/नवि-१२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील अ.क्र.३०-तळवली नंतर अ.क्र. ३१ कांढरोली तर्फे बोराटी समाविष्ट करण्यात येत आहे.
उक्त पुरकपत्राची पत्र नागरीकांच्या अवलोकनार्थ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांकरिता उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENTMantralaya, 4th Floor, Main Building, Mumbai 400 032. dated 16th March, 2023
ADDENDUM
Read.—Government Notification No. TPS-1717/2750/C.R.91/19/MSRDC/ UD-12, dated 19th September 2019 appeared in Maharashtra Government Gazette, Part-I, Extraordinary, dated 19th September 2019.
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1221/2180/C.R.100/21/Addendum/UD-12.—Whereas, in accordance with the clause (b) of sub-section (1) of the section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as ' MR & TP Act, 1966 or the said Act '), the Government in Urban Development Department, has appointed the Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. (MSRDC) to be the Special Planning Authority for the 30 Revenue villages which are excluded from the Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA) as specified in Schedule vide notification No. TPS-1717/2750/C.R.91/19/MSRDC/UD-12, dated the 19th September 2019 (hereinafter referred to as "the said notification") ;
And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the Government approval in the Schedule appended with the said Notification and for that purpose it is necessary to issue addendum for the same. In the light of this, the following addendum is hereby issued by the Government.
Addendum.—
1. Wherever word 30 Villages mentioned in the Government Notification No. TPS. 1717/
2750/C.R.91/19/MSRDC/UD-12, dated the 19th September 2019. shall be read as 31
Villages.
2. After the Sr. No. 30 Talvali, Sr. No. 31 Kandharoli Tarf Boreti is added in the
Schedule appended with the Notification No. TPS-1717/2750/C.R.91/19/MSRDC/
UD-12, dated 19th September 2019.
This Addendum shall be kept for inspection of the general public during office hours on all working days in the office of the Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation Ltd., Nepeansea Road, Mumbai for the period of one month.
The aforesaid Addendum is available for the general public during office hours on all working days in the office of the Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation, Nepeanse Mumbai for the period of 30 days.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५ ११उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ४(१).
क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१५४.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे इंदवटी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील पुच्छ कालवा, धरण पोहच रस्ता व चौकीदार निवासासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-दोन मध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल. अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १५ मार्च २०२३ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव : कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, कुवारबांव, रत्नागिरी. प्रयोेजन : मौजे इंदवटी, ल. पा. योजना, पुच्छ कालवा, धरण पोहच रस्ता व चौकीदार निवासासाठी भूसंपादन. गावाचे नाव : मौजे इंदवटी, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी. एकूण क्षेत्र : ०१.२१.२० (हे.आर.)
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर / गट नंबर (२) | संपादन करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सीमा | |||
| संपादन क्षेत्राच्या पूर्व सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (३) | संपादन क्षेत्राच्या पश्चिम सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (४) | संपादन क्षेत्राच्या उत्तर सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (५) | संपादन क्षेत्राच्या दक्षिण सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (६) | ||
| १ | ५४० पै | ५३९ | ५४७ पै | - - | ५५२ पै |
| २ | ५४७ पै | ५४० पै | ५४७ पै | ५४७ पै | - - |
| ३ | ५५२ पै | ५५२ पै | ५४० पै | ५४० पै | - - |
| ४ | ५५९/अ/१ पै | ५६० | ५५९ पै | ५६० | नदी |
| ५ | ५६०/१ पै | - - | ५६० पै | ५५६ | ५५९ |
| ६ | ८४५ पै | ८४६ | - - | नदी | ८४६ |
| ७ | ८४६/१ पै | ८४६/१ पै | ८४६/१ पै | - - | ८४६/१ पै |
राजापूर, दिनांक १५ मार्च २०२३.
वैशाली माने, उपविभागीय अधिकारी, राजापूर.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९, २०२३/चैत्र २-८, शके १९४५उपविभागीय अधिकारी, राजापूर यांजकडून
अधिसूचना
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, कलम ४(१).
क्रमांक एलएक्यु/एसआर/१२२.------ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करतानच उचित भरपाई मिळयाचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १६ मार्च २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्टत अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अे) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यतील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्यचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कळसवली (शिवणे), ता. लांजा, जि. रत्नागिरी येथील सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकायांचा उद्देश आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ;
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतु असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किवा यथस्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे विर्िनदिष्ट करण्यात येईल. अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून समामजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतुद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे.
त्याअर्थी, आता उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी याना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (१) नुसार जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे की, बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंडये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १५ मार्च २०२३ पासून सामाजिक प्रभा निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल.
अनुसूची
भूसंपादन संस्थेचे नाव : जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग कुवारबुवा रत्नागिरी. प्रयोेजन : शिवणे लघु पाटबंधारे योजना, सांडवा प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन. गावाचे नाव : मौजे कळसवली, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी. एकूण क्षेत्र : ०२.२०.५० (हे.आर.)
| अनुक्रमांक (१) | सव्र्हे नंबर / गट नंबर (२) | संपादन करावयाच्या क्षेत्राचा चतु:सीमा | |||
| संपादन क्षेत्राच्या पूर्व सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (३) | संपादन क्षेत्राच्या पश्चिम सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (४) | संपादन क्षेत्राच्या उत्तर सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (५) | संपादन क्षेत्राच्या दक्षिण सिमेस सव्र्हे नं./हि.नं. (६) | ||
| १ | २३/३ | ला.स.नं. २४ | ला.स.नं. २२ | २३/३ | २३/१ |
| २ | २३/२ | ला.स.नं. २३/३ | ला.स.नं. २२ | - - | २३/२ |
राजापूर, दिनांक १५ मार्च २०२३.
वैशाली माने, उपविभागीय अधिकारी, राजापूर.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.