RNI No. MAHBIL /2009/40124
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग पाच
वर्ष ९, अंक ९]
शुक्रवार, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.००
असाधारण क्रमांक १७
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके.
---------------------------------
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक २४ मार्च, २०२३ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-----
L. C. BILL No. I OF 2023.
A BILL
TO PROVIDE FOR PROHIBITION OF ADVERTISEMENTS, HOARDINGS AND TO PUBLISH SUCH ADVERTISEMENTS ON VARIOUS WEBSITES AND SOCIAL MEDIA WHICH TEND TO INSTIGATE SEXUAL OFFENCES IN THE STATE OF MAHARASHTRA. सन २०२३ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक १.
महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाया जाहिराती व जाहिरात-फलक लावण्यास
तसेच अशा जाहिराती अनेक संकेतस्थळांवर व समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध
करण्यास तरतुद करण्यासाठी विधेयक.
ज्याअर्थी, मासिके, नियतकालिके, समाज माध्यमे यामधील लैंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाया जाहिराती तसेच काही संकेतस्थळे, स्त्री देहांचे प्रदर्शन करणारी व लैंगिक गुन्हयांना प्रवृत्त करणारी चित्रे, ही परिणामी महिलांची टिंगल-टवाळी करण्यास, महिलांवर बलात्कार आणि अन्य लैंगिक अपराध करण्यास प्रेरणा देत आहेत; आणि ज्याअर्थी, सध्याच्या कायदेशीर उपाययोजनांच्या आधारे अशा जाहिरातींवर जाहिरात फलक समाजमाध्यमे व संकेतस्थळांवर बंदी घालणे शक्य झालेले नाही ;
(१)
भाग पाच-१७---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र राज्यात अशा जाहिरातींवर जाहिरात फलक, समाज माध्यमे व संकेतस्थळावर बंदी आणणे इष्ट व उचित आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे :-
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक गुन्ह्यंना प्रवृत्त करणाया जाहिराती, जाहिरात-फलक लावण्यास, समाज माध्यमांवर व संकेतस्थळांवर प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, २०२३ असे म्हणावे.
(२) तो संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू होईल.
(३) तो राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निश्चित करील अशा दिनांकास अंमलात येईल.
व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,--
(क) " राज्य शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ;
(ख) " नियम " याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले नियम, असा आहे.
विवक्षित जाहिराती व जाहिरात- फलक यावर बंदी घालणे.
३. (१) या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी अशा जाहिरातीमध्ये, समाजमाध्यमामध्ये व संकेतस्थळांवर समाविष्ट केलेला किंवा अंतभर्ूत केलेला मजकूर, जे लोक वाचण्याचा, पाहण्याचा संभव असेल किंवा असा मजकूर ज्याच्या कानावर पडण्याचा संभव असेल अशा व्यक्तींच्या लैंगिक प्रवृत्ती ज्या मजकुरामुळे किंवा हावभावामुळे उद्दिपीत होऊ शकतील किंवा ज्यामुळे त्यांच्या प्रक्षोभक भावनांना चिथावणी मिळू शकेल असा मजकूर किंवा हावभाव यांचा समावेश असलेल्या जाहिराती व जाहिरात-फलक लावण्यावर तसेच समाजमाध्यम व संकेतस्थळांवर प्रसिध्द करण्यासाठी याद्वारे बंदी घालण्यात येत आ हे.
(२) जो कोणी,-
(क) पोट-कलम (१) अन्वये बंदी घातलेले कोणतेही पत्रक, वृत्तपत्र, रेखाचित्र, रंगचित्र किंवा आकृती किंवा इतर कोणत्याही वस्तू यांचे जाहीरपणे प्रदर्शन करील, विक्री करील, भाडयाने देईल, वितरित करील किंवा तो कोणत्याही मार्गाने प्रसृत करील किंवा ते विकणे, भाडयाने देणे, त्यांचे वितरण करणे, जाहीर प्रदर्शन करणे किंवा ते प्रसृत करणे यांच्या प्रयोजनासाठी अशी वस्तू तयार करील, तिचे उत्पादन करील किंवा तो स्वत: च्या ताब्यात ठेवील, किंवा
(ख) जो कोणताही धंदा करीत असताना त्यास हे माहित असेल किंवा माहित असल्यास कारण असेल की, कोणत्याही अशा बंदी घातलेल्या गोष्टी या उपरोक्त पैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात येत आहेत, उघडपणे वाहून नेण्यात येत आहेत, प्रर्दशित करण्यात येत आहेत किंवा कोणत्याही रीतीने प्रसृत करण्यात येत आहेत, अशा धंद्यात सहभागी होत असेल किंवा त्यातून नफा मिळवित असेल, किंवा, (ग) या अधिनियमान्वये बंदी घातलेली कोणतीही कृती करण्याचे कबूल करील किंवा तो करण्याचा प्रयत्न करील,
अशा व्यक्तीस पहिला गुन्हा घडल्यानंतर पाच वर्षापयर्ंत असू शकेल एवढया कालावधीसाठी कारावासाची आणि दहा हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल, एवढया दंडाची शिक्षा देण्यात येईल आणि दुसया किंवा त्यानंतरच्या गुन्हासाठी दहा वर्षापयर्ंत असू शकेल एवढी कारावासाची तसेच पन्नास हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा देण्यात येईल.
४. कलम ३ अन्वये शिक्षापत्र अपराध दखलपात्र असतील.
दखलपात्र अपराध.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ ३५. या अधिनियमान्वये जनजागृतीसाठी कोणतीही गोष्ट करणाया किंवा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही व्यक्तींवर कोणताही दावा, खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही.
सद्भावनेने कार्य करणाया व्यक्तींना संरक्षण.
६. (१) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी शासकीय राजपत्रात अगोदर प्रकाशित करण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून नियम करील.
नियम तयार करण्याचा अधिकार (२) ह्य अधिनियमाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रत्येक नियम, तो तयार करण्यात आल्यानंतर शक्य असेल तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असतांना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनात, एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रितीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्यांच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे संमत होतील किंवा नियम करु नये म्हणून दोन्ही सभागृहे निर्णय घेतील तर, असा निर्णय शासकीय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपात तो नियम अंमलात येईल किंवा यथास्थिती येणार नाही. तथापि, असे कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करावयाचे राहिलेल्या कोणत्या गोष्टीच्या वैधतेस बाधा येणार नाही.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५उद्देश व कारणे यांचे निवेदन.
सध्या महिलांच्या देहाचे अश्लील चित्रण दाखविणाया, उत्साहवर्धक औषधांच्या जाहिराती, मासिके, दैनिक यांमधून सर्रास आढळतात. तसेच समाजमाध्यमे व संकेतस्थळे यांमधून सुध्दा सर्रास आढळतात. विशेषतः व्यावसायिक दृष्टीकोनातून केवळ नफ्याकडे डोळा ठेवून प्रर्दशित केल्या जाणाया जाहिराती, जाहिरात-फलकांवर तसेच समाजमाध्यमे व संकेतस्थळावर या गोष्टी प्रामुख्याने आढळतात. परिणामी, लोकांमध्ये त्याबद्दल उत्सुकता किंवा आकर्षणं वाढू लागले आहे. अश्लील प्रकारांनी केल्या जाणाया या व्यावसायिक जाहिराती आणि प्रसार माध्यमातून लहान मुलांची आणि कोवळया तरुणांची अभिरुची बिघडत चालली आहे. तसेच, निव्वळ पैसा मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आपल्या उत्पादनाची जाहिरातबाजी करणायांनी, आपल्या उत्पादनाशी काहीही संबंध नसतांना प्रत्येक जाहिरातीत तसेच समाजमाध्यमे व संकेतस्थळावर स्त्री-देहाचे भडक प्रदर्शन मांडून तरुणांच्या भावना उद्दिपीत करण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळे हिंसाचाराबरोबरच, बलात्कार, महिलांची टिंगल-टवाळी, विनयभंग इत्यादीसारख्या लैंगिक अपराधाचे प्रमाणही बरेच वाढले आहे. चित्रपटातून व दूरदर्शनवर होणारे अशा प्रकारच्या चित्रांचे प्रदर्शन हे एकवेळ तात्पुरते आणि मर्यादित प्रेक्षकवर्गापुरते असू शकेल. परंतु, जाहिरातीद्वारे होणारे बीभत्स चित्रांचे प्रदर्शन लोकांच्या नजरेसमोर सातत्याने आणि ठळकपणे येत राहिल्याने त्याचे परिणाम अधिक गंभीर स्वरुपाचे होतात आणि त्यामुळे लैंगिक अपराधांना व अत्याचारांना प्रोत्साहन मिळते. ही गोष्ट जशी नागरी जीवनात आढळते तसेच ग्रामीण जीवनही यांच्या प्रभावापासून दूर राहू शकत नाही.
म्हणून समाजातील गुन्हेगारी वृत्तीला आळा घालण्यासाठी नियतकालिकांमध्ये आणि जाहिरातफलकांवर लैंगिक गुन्ह्यंना प्रवृत्त करणारी चित्रे व जाहिराती प्रर्दशित करण्यास ताबडतोब बंदी घालणे आवश्यक आहे.
वरिल उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक १७ जानेवारी, २०२३.
अंबादास दानवे, प्रभारी सदस्य.
विधान भवन : मुंबई, दिनांक २४ मार्च, २०२३.
राजेन्द्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानपरिषद.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.