RNI No. MAHBIL /2009/29236
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक--मध्य उप-विभाग
वर्ष ९, अंक १४] गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १६.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ मार्च २०२३.
अधिसूचना
भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्रमांक १५/१८७२).
क्रमांक भाख्रिवि-२०२१/८२६/प्र.क्र. २९१/कु.क.---- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्रमांक १५/१८७२) च्या कलम ६ व ९ मधील तरतुदीनुसार श्री. हेध्रि सायमन पिल्लई यांना '' माऊंट मोरिह प्रार्थना घर, संत कनवाराम कॉलनी, बँरेक नं. ११०२ समोर, जसलोक शाळेजवळ, ओ.टी. सेक्शन, उल्हासनगर नं. ३, पिनकोड ४२१ १०३ '' या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना ख्रिश्चन विवाह परवाना क्रमांक ०४/२०२३ तसेच सदर विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे.
श्री. हेध्रि सायमन पिल्लई यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
नंदकुमार आंदळकर, शासनाचे अवर सचिव.
(१)
भाग एक (म.उ.वि.)---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 14th March 2023.
NOTIFICATION
No. SPP. 1023/3247/C.R. 18/D-XIV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints, Adv. Kshitij Rashmikant Mehta as '' Special Public Prosecutor '' for conducting the Court Case No. 1070/PW/2021 pending before Metropolitan Magistrate, 67th Court, Borivali, Mumbai which is arising out of C.R. No. 59/2018, registered at Dindoshi Police Station, Mumbai.
2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Condition of Service and Remuneration) Rules, 1984.
3. Lump sum fees of Rs. 25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only) as quoted by Adv. Shri Kshitij Rashmikant Mehta has been already deposited by the applicant Smt. Arzoo Samarth Jagnani to the Government vide R.B.I. Challan No. 2854, dated 13th March 2023. The amount will be paid to Advocate Shri Kshitij Rashmikant Mehta after completion of the case.
4. The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning any reasons.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VAISHALI P. BORUDE,
Section Officer.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालय पत्र क्रमांक पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(५) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था आर्णी यांचे पत्र जा. क्रमांक सनिआ/१२९८/२०२२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचा व्यवस्थापक, अरुणावती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., आर्णी, र.न. ५९७, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि-यवत/वि-२/अरुणावती पत./कलम १५६/७०३२/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये व्यवस्थापक, अरुणावती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., आर्णी, र.न. ५९७, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ठरावामध्ये नमुद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. चंद्रकात भिमराव धकाते व्यवस्थापक विशेष वसुली अधिकारी तालुका २ श्री. विवेक शामसुंदर डुकरे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी तालुका वरीलप्रमाणे वाचा क्रमांक ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सूचीत करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा. जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.
वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शतर्ींस अधीन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदर अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ ", व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
भाग एक (म.उ.वि.)---१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५ (५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", व " अ-४ ", सोबत जोडलेला आहे.
(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५, रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०५/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे कलम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ........................... सहकारी बँक/ पतसंस्था ........................... "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जमिनदारांच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरर्चाज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश/परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयांची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनाचे पालन करावे, बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
यवतमाळ, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२.
नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ, जि. यवतमाळ यांचे कार्यालय
वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालय पत्र क्रमांक पतसंस्था/ स.आ.-५/खर्च वसुली आदेश/२०१८/८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/वसुली अधिकारी नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८.
(५) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यवतमाळ यांचे पत्र जा. क्रमांक सनिय/३६६१/२०२२, दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचा कै. बाळासाहेब पांडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ, र.नं. ३२८, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या वसुली अधिकारी नियुक्तीबाबत प्राप्त प्रस्ताव.
आदेश
क्रमांक जिउनि-यवत/वि-२/बाळासाहेब पांडे पत./कलम १५६/७०३३/२०२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ या आदेशान्वये कै. बाळासाहेब पांडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., यवतमाळ र.न. ३२८, ता. जि. यवतमाळ या संस्थेच्या संचालक मंडळ यांची सभा दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे ठरावामध्ये नमूद कर्मचारी / अधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम, १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :-----
अ.क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायांचे नाव अधिकायांचा हुद्दा
(१) (२) (३) (४) (५) १ श्री. मोरेश्वर रामदासपंत गुल्हाणे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ, तालुक्यापुरते २ श्री. नितीन सुरेंद्र त्रिवेदी वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ, तालुक्यापुरते ३ श्री. अमोल साहेबराव जुगनाके वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी यवतमाळ, तालुक्यापुरते वरीलप्रमाणे वाचा क्रमांक ५ नुसार संस्थेच्या वसुली अधिकायांना याबाबत सुचीत करण्यात येते की, त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा. जोपयर्ंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपयर्ंत घेऊ नये.
वरीलप्रमाणे अधिकार खाली नमूद केलेल्या अटी व शतर्ींस अधिन राहून प्रदान करण्यात आलेले आहेत.----
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१, ९८ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात " अ-३ ", " अ-४ ", व " ब " कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यमध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी.
(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपुर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलानाने शासकीय कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्यांच्या शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वंतत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबत नमुना " अ-१ ", " अ-२ ", व " अ-४ ", सोबत जोडलेला आहे.
(६) " मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १९४२/२०१३ दि बेसन कॅथोलिक को-ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५, रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधनकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निर्दशनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०५/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
(९) वसुली अधिकायांस त्याच्या नावापुढे कोठेही ""महाराष्ट्र शासन नियुक्त"" आणि किंवा ""सिव्हील कोर्ट"", ""एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट"" या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे ""वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे कलम १०७ अन्वये)"" असे लिहावे.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर ""वसुली अधिकारी ........................... सहकारी बँक/ पतसंस्था ........................... "" असा फलक लावता येऊ शकेल.
(११) वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जमिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जमिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरर्चाज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही.
(१३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्र. ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकायांनी करावयांची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनाचे पालन करावे, बँकेचे/पतसंस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायाचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा.
यवतमाळ, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२.
नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५नागरी नेमणुका
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकायांच्या रजा, बदल्या,
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकायांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत.
गृह विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मार्च २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक पीइएन-१०२३/प्र.क्र. ६२/राउशु-१.----- महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम १०(१) नुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खालील निर्देशित निरीक्षक, गट-ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून (मध्यान्हनंतर) नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत :-----
अ.क्र. नाव
पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण जन्म सेवानिवृत्तीची (१) (२)
(३)
दिनांक दिनांक (४) (५) १ श्री. शहाजी पाटील निरीक्षक, राउशु, मे. साऊथ कोकण डिस्टी. सिंधुदुर्ग ५ डिसेंबर १९६४ ३१ डिसेंबर २०२२ २ श्री. मारुती शंकर पाटील निरीक्षक, राउशु, चंद्रपूर २५ डिसेंबर १९६४ ३१ डिसेंबर २०२२ उपरोक्त नमूद अधिकायांपैकी अ.क्र. १ वरील अधिकारी श्री. शहाजी पाटील निरीक्षक, राउशु, यांच्याविरुद्ध उप अधीक्षक, ला.प्र.वि., सांगली यांच्याकडून इस्लामपूर पोलीस ठाणे येथे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ चे कलम ७ प्रमाणे गु.र.नं. २२१/ २०२१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील ४(१) अ अन्वये दिनांक १८ मे २०२१ रोजीच्या शासन आदेशान्वये त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तद्नंतर शासन आदेश दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये त्यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणातील निर्णयाच्या तसेच विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात आले आहे. तद्नंतर शासन आदेश दिनांक २४ मे २०२२ अन्वये निरीक्षक, राउशु, मे. साऊथ कोकण डिस्टी. सिंधुदुर्गयेथे पद स्थापना देण्यात आली आहे. अधिकायास न्यायालयीन प्रकरणातील निर्णयाच्या तसेच विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये शासन स्तरावर विभागीय चौकशी सुरू आहे. श्री. शहाजी पाटील यांचेविरुद्ध सुरू असलेल्या उपरोक्त कारवाईच्या अधीन राहून ते सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे.
तसेच उक्त अ.क्र. २ येथील अधिकारी श्री. मारुती शंकर पाटील निरीक्षक, राउशु, यांचेविरुद्ध शिस्तभंग/विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
संदिप ढाकणे, शासनाचे अवर सचिव.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक--मध्य उप-विभाग, गुुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ६-१२, २०२३/चैत्र १६-२२, शके १९४५HOME DEPARTMENT
2nd Floor, Mantralaya, Madam Cama Road,
Mumbai 400 032, dated the 31st March 2023.
NOTIFICATION
No. PEN-2023/C.R. 12/Pol-1.—Shri Sanjay Kumar, IPS (MH : 1989), Director General of Police, Training and Special Units, Maharashtra State, Mumbai has retired from Government Service, w.e.f. 31st March 2023 (A.N.) due to superannuation, as per Rule 16(1) of All India Services (DCRB) Rules, 1958.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VENKATESH BHAT,
Joint Secretary to Government.
HOME DEPARTMENT
2nd Floor, Mantralaya, Madam Cama Road,
Mumbai 400 032, dated the 31st March 2023.
NOTIFICATION
No. PEN-3822/C.R. 448/Pol-1.—Shri Kulwant Kumar Sarangal, IPS (MH : 1990), Additional Director General of Police (Traffic) Maharashtra State, Mumbai has retired from Government Service, w.e.f. 31st March 2023 (A.N.) due to superannuation, as per Rule 16(1) of All India Services (DCRB) Rules, 1958.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
VENKATESH BHAT,
Joint Secretary to Government. ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.