भाग चार, असा., क्रमांक २१, सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० मंगळवार, ११ एप्रिल २०२३.

RNI No. MAHBIL /2009/35530

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

वर्ष ९, अंक १४] मंगळवार, एप्रिल ११, २०२३/चैत्र २१, शके १९४५ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक २१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०.---महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी पृष्ठे १-६ अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ व महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.

दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :---

सतिश वाघोले, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.

सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०.

(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर ""महाराष्ट्र शासन राजपत्रात"" दिनांक ११ एप्रिल २०२३ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, महाराष्ट्र

माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९,

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ व

महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३ यांमध्ये आणखी

सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.

भाग चार---२१-१

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल ११, २०२३/चैत्र २१, शके १९४५ ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र कामगार

१९४७ चा ११.

कल्याण निधी अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) १९५३ चा ४०.

अधिनियम, १९६९, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ व महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय

१९६९ चा महा. ३०.

गणराज्याच्या याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-----

१९८१ चा महा. ५८.

१९८८ चा महा. २३.

प्रकरण एक

प्रारंभिक.

१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२२, असे म्हणावे.

संक्षिप्त नाव.

प्रकरण दोन

महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियमाची सुधारणा.

२. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियमाच्या (यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश, "औद्योगिक १९४७ चा ११.

संबंध अधिनियम" असा केला आहे) कलम १०४ मधील, "दोहोंे प्रकारांपैकी कोणत्याही प्रकारच्या पराकाष्ठा तीन महिने मुदतीच्या कैदेच्या शिक्षेस पात्र होईल किंवा दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल किंवा या दोन्ही शिक्षांस पात्र होईल" सन १९४७ चा अधिनियम क्रमांक ११ याच्या कलम १०४ ची सुधारणा.

या मजकुराऐवजी, " पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु दहा लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या दंडास पात्र होईल" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

३. औद्योगिक संबंध अधिनियमाच्या कलम १०६ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, "पराकाष्ठा तीन महिने मुदतीच्या कैदेच्या शिक्षेस पात्र होईल किंवा ज्या ज्या दिवशी हे उल्लंघन चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पराकाष्ठा ५,००० रुपये दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल किंवा या दोन्ही शिक्षांस पात्र होईल" या मजकुराऐवजी, सन १९४७ चा अधिनियम क्रमांक ११ याच्या कलम १०६ ची सुधारणा.

" पाच लाख रुपये इतक्या दंडास पात्र होईल आणि ज्या दिवशी असे उल्लंघन चालू राहील त्या प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रूपये इतक्या दंडास पात्र होईल" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

प्रकरण तीन

महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियमाची सुधारणा.

४. महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम (यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश, "कामगार कल्याण १९५३ चा ४०.

निधी अधिनियम" असा केला आहे ) याच्या कलम १७अ मध्ये,----

(१) खंड (अ) व (ब) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येतील :----

सन १९५३ चा अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम १७अ ची सुधारणा.

" (अ) पहिल्या अपराधासाठी, एक लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल;

(ब) दुस-या किंवा त्यानंतरच्या अपराधासाठी, दोन लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल : " ;

(२) परंतुकामधील, "पन्नास रुपयांहून" या मजकुराऐवजी, "पाच हजार रुपयांहून" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

५. कामगार कल्याण निधी अधिनियमाच्या कलम १७ब नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---

सन १९५३ चा अधिनियम क्रमांक ४० यामध्ये नवीन कलम १७क चा समावेश करणे.

"१७क. (१) कलम १७अ अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध, आरोपी व्यक्तीच्या अर्जावरून, एकतर, अपराधांची आपसमेळ करणे.

कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी किंवा दाखल केल्यानंतर, अशा अपराधासाठी तरतूद केलेल्या दंडाच्या रकमेने, विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, कल्याण आयुक्ताद्वारे, आपसमेळ करता येईल.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट,----

(अ) जो यापूर्वी आपसमेळ केलेला होता तोच अपराध केल्याच्या ; किंवा

(ब) ज्यासाठी व्यक्तीला आधीच दोषसिद्ध ठरवलेले होते तोच अपराध केल्याच्या,

तारखेपासून पाच वषार्ंच्या कालावधीत, दुस-या वेळी किंवा त्यानंतर, एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या अपराधासाठी लागू असणार नाही.

(३) कल्याण आयुक्त, राज्य शासनाच्या निदेशास, नियंत्रणास व पर्यवेक्षणास अधीन राहून, अपराधाचा आपसमेळ करण्याच्या अधिकारांचा वापर करील.

(४) अपराधाची आपसमेळ करण्याचा प्रत्येक अर्ज, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व रीतीने करण्यात येईल.

(५) जेव्हा कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी, कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, ज्याच्या संबंधात अशी आपसमेळ केलेली असेल त्या अपराध्याविरुद्ध अशा अपराधाच्या संबंधात कोणताही खटला दाखल करण्यात येणार नाही.

(६) जेव्हा कोणताही खटला दाखल केल्यानंतर कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, अशी आपसमेळ, कल्याण आयुक्तांकडून, असा खटला ज्या न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे त्या न्यायालयास, लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणण्यात येईल आणि अपराधाचा आपसमेळ केल्याची अशी नोटीस देण्यात आल्यावर, ज्या व्यक्तीच्या विरोधातील अपराधाची आपसमेळ केली आहे त्या व्यक्तीला मुक्त करण्यात येईल.

(७) या कलमाच्या तरतुदींन्वये व त्यानुसार असेल त्याखेरीज, या अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ करण्यात येणार नाही.".

प्रकरण चार

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण)

अधिनियम, १९६९ याची सुधारणा.

६. महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ १९६९ चा महा. ३०.

(यात यापुढे, या प्रकरणात, ज्याचा निर्देश, "माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम" असा केलेला आहे) याच्या कलम ३ मधील, पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----

सन १९६९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० याच्या कलम ३ ची सुधारणा.

भाग चार---२१-२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल ११, २०२३/चैत्र २१, शके १९४५ " (३) योजनेत आणखी अशीही तरतूद करता येईल की,-----

(एक) तिच्या कोणत्याही तरतुदीच्या पहिल्या उल्लंघनासाठी, दोषसिद्ध झाल्यावर, विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रकमेपयर्ंत वाढविता येईल (परंतु, कोणत्याही बाबतीत पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल) इतक्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल ;

(दोन) तिच्या कोणत्याही तरतुदीच्या दुस-या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी, दोषसिद्ध झाल्यावर, विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रकमेपयर्ंत वाढविता येईल (परंतु, कोणत्याही बाबतीत दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल) इतक्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल ; आणि

(तीन) जर दोषसिद्धीनंतर उल्लंघन करण्याचे चालू राहिले तर, ज्या दिवशी अशा प्रकारचे उल्लंघन चालू राहिले असेल अशा प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपयापयर्ंत वाढवता येईल इतक्या आणखी दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.".

७. माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये,----

(१) "पाचशे रुपयांच्या" या मजकुराऐवजी, "पाच लाख रुपयांच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

(२) "शंभर रुपयांच्या" या मजकुराऐवजी, "पाच हजार रुपयांच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

सन १९६९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० याच्या कलम २७ ची सुधारणा.

८. माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियमाच्या कलम २७ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----

सन १९६९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० यामध्ये नवीन कलम २७-१अ समाविष्ट करणे.

"२७-१अ. (१) योजनेअन्वये, शिक्षापात्र असलेला कोणत्याही योजनेच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचे अपराधांची आपसमेळ.

उल्लंघन केल्याबद्दलचा कोणताही अपराध, आरोपी व्यक्तीच्या अर्जावरून, एकतर कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी किंवा दाखल केल्यानंतर, अशा अपराधासाठी तरतूद केलेल्या कमाल दंडाच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेसाठी विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, संबंधित मंडळाच्या अध्यक्षाद्वारे आपसमेळ करता येईल :

परंतु, अशी आपसमेळाची रक्कम, त्या मंडळाच्या प्रशासकीय प्रयोजनासाठी स्थापन केलेल्या संबंधित मंडळाच्या प्रशासकीय खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट,---

(अ) जो यापूर्वी आपसमेळ केलेला होता तोच अपराध केल्याच्या ; किंवा

(ब) ज्यासाठी व्यक्तीला आधीच दोषसिद्ध ठरवलेले होते तोच अपराध केल्याच्या,

तारखेपासून तीन वषार्ंच्या कालावधीत दुस-या वेळी किंवा त्यानंतर, एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या अपराधासाठी लागू असणार नाही.

(३) जेव्हा कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, ज्याच्या संबंधात अशी आपसमेळ केलेली असेल त्या अपराध्याविरुद्ध अशा अपराधाच्या संबंधात कोणताही खटला दाखल करण्यात येणार नाही.

(४) जेव्हा कोणताही खटला दाखल केल्यानंतर कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, अशी आपसमेळ, पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या संबंधित मंडळाच्या अध्यक्षाकडून, असा खटला ज्या कामगार किंवा औद्योगिक न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे त्या न्यायालयास लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणण्यात येईल आणि अपराधाचा आपसमेळ केल्याची अशी नोटीस देण्यात आल्यावर, ज्या व्यक्तीच्या विरोधातील अपराधाची आपसमेळ केली आहे त्या व्यक्तीला मुक्त करण्यात येईल.

(५) या कलमाच्या तरतुदींन्वये व त्यानुसार असेल त्याखेरीज, या योजनेन्वये शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ करण्यात येणार नाही.".

प्रकरण पाच

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण)

अधिनियम, १९८१ याची सुधारणा.

९. महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ (यात यापुढे, या १९८१ चा महा. ५८.

प्रकरणात, ज्याचा निर्देश "खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ३ मध्ये, पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----

सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८ याच्या कलम ३ ची सुधारणा.

"(३) योजनेत आणखी अशीही तरतूद करता येईल की,----

(एक) तिच्या कोणत्याही तरतुदीच्या पहिल्या उल्लंघनासाठी, दोषसिद्ध झाल्यावर, विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रकमेपयर्ंत वाढविता येईल (परंतु, कोणत्याही बाबतीत पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल) इतक्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल;

(दोन) तिच्या कोणत्याही तरतुदीच्या दुस-या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी, दोषसिद्ध झाल्यावर, विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशा रकमेपयर्ंत वाढविता येईल (परंतु, कोणत्याही बाबतीत दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसेल) इतक्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल; आणि

(तीन) जर दोषसिद्धीनंतर उल्लंघन करण्याचे चालू राहिले तर, ज्या दिवशी असे उल्लंघन चालू राहिले असेल त्या प्रत्येक दिवसासाठी पाच हजार रुपयांपयर्ंत वाढवता येईल इतक्या आणखी दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.".

१०. खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये,-----

(१) "पाचशे रुपयांच्या" या मजकुराऐवजी, "पाच लाख रुपयांच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(२) "शंभर रुपयांच्या" या मजकुराऐवजी, "पाच हजार रुपयांच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात

सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८ याच्या कलम २७ ची सुधारणा.

येईल.

११. खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमाच्या कलम २७ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :--- सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८ यात नवीन कलम २७अ समाविष्ट करणे.

"२७अ. (१) योजनेअन्वये, शिक्षापात्र असलेला, कोणत्याही योजनेच्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन अपराधांची आपसमेळ.

केल्याबद्दलचा कोणताही अपराध, आरोपी व्यक्तीच्या अर्जावरून, एकतर कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी किंवा दाखल केल्यानंतर, अशा अपराधासाठी तरतूद केलेल्या कमाल दंडाच्या पन्नास टक्के इतक्या रकमेसाठी विहित करण्यात येईल अशा रीतीने, संबंधित मंडळाच्या अध्यक्षाद्वारे आपसमेळ करता येईल:

परंतु, अशी आपसमेळाची केलेली रक्कम, त्या मंडळाच्या प्रशासकीय प्रयोजनासाठी स्थापन केलेल्या संबंधित मंडळाच्या प्रशासकीय खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.

(२) पोट-कलम (१) मध्ये अंतभर्ूत असलेली कोणतीही गोष्ट,---

(अ) जो यापूर्वी आपसमेळ केलेला होता तोच अपराध केल्याच्या ; किंवा

(ब) ज्यासाठी व्यक्तीला आधीच दोषसिद्ध ठरवलेले होते तोच अपराध केल्याच्या,

तारखेपासून तीन वषार्ंच्या कालावधीत दुस-या वेळी किंवा त्यानंतर, एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या अपराधासाठी लागू असणार नाही.

(३) जेव्हा कोणताही खटला दाखल करण्यापूर्वी कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, ज्याच्या संबंधात अशी आपसमेळ केलेली असेल त्या अपराध्याविरुद्ध अशा अपराधाच्या संबंधात कोणताही खटला दाखल करण्यात येणार नाही.

(४) जेव्हा कोणताही खटला दाखल केल्यानंतर कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ केली असेल तेव्हा, अशी आपसमेळ, पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या संबंधित मंडळाच्या अध्यक्षाकडून, असा खटला ज्या न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे त्या न्यायालयास लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणण्यात येईल आणि अपराधाचा आपसमेळ केल्याची अशी नोटीस देण्यात आल्यावर, ज्या व्यक्तीच्या विरोधातील अपराधाची आपसमेळ केली आहे त्या व्यक्तीला मुक्त करण्यात येईल.

(५) या कलमाच्या तरतुदींन्वये व त्यानुसार असेल त्याखेरीज, या योजनेअन्वये शिक्षेस पात्र असलेल्या कोणत्याही अपराधाची आपसमेळ करण्यात येणार नाही. ".

प्रकरण सहा

महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३ याची सुधारणा.

१२. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३ याच्या कलम १० मध्ये,----

१९८८ चा महा. २३.

(१) पोट-कलम (१) मधील, "एक वर्षापयर्ंत असू शकेल एवढया मुदतीच्या कारावासाची किंवा दोन हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील" या मजकुराऐवजी, "दहा सन १९८८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम १० ची सुधारणा.

लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा होईल" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;

(२) पोट-कलम (२) मधील, " सहा महिन्यांपयर्ंत असू शकेल एवढया मुदतीच्या कारावासाची किंवा एक हजार रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील" या मजकुराऐवजी, "दहा लाख रुपयांपयर्ंत असू शकेल एवढया दंडाची शिक्षा होईल" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.