महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ९, अंक १६] बुधवार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ [पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२.---- महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. ... ... ... ...
पृष्ठे १-११ दिनांक २५ एप्रिल २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
सतिश वाघोले, सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग.
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२.
(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर '' महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २६ एप्रिल २०२३ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी अधिनियम.
१९९७ चा महा. ३८.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौयाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
संक्षिप्त नाव.
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३, असे म्हणावे.
(१)
भाग चार--२३--१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ १९९७ चा महा. ३८.
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या दीर्घ शीर्षाची सुधारणा.
२. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश '' मुख्य अधिनियम " असा केला आहे), याच्या दीर्घ शीर्षामध्ये '' राज्य मंडळाची स्थापना करण्याची " या मजकुरानंतर, '' आणि तंत्रनिकेतन किंवा संस्था व त्यातील अभ्यास पाठयक्रम यांचे उक्त मंडळाशी संलग्नीकरण करण्याशी संबंधित बाबींची " हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल.
३. मुख्य अधिनियमांच्या उद्देशिकेतील '' राज्य मंडळाची स्थापना करण्यासाठी " या मजकुरानंतर, '' आणि तंत्रनिकेतन किंवा संस्था व त्यातील अभ्यास पाठयक्रम यांचे उक्त मंडळाशी संलग्नीकरण करण्याशी संबंधित बाबींसाठी " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या उद्देशिकेची सुधारणा.
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये,----
(क) खंड (अ) च्या अगोदर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
'' (अ-१) '' संलग्न संस्था " म्हणजे मंडळाकडून संलग्नीकरणास मंजुरी देण्यात आलेली संस्था ; " ;
(ख) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :---
'' (अअ) '' स्वायत्तता " म्हणजे, पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाशी संबंधित शैक्षणिक अध्ययनक्रम चालविणे आणि परीक्षा आयोजित करणे, त्या त्या विषयांसाठी पाठयक्रम तयार करणे आणि परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे देणे यांसाठी परवानगी देण्यासाठी, संस्थेला प्रदान केलेला मंडळाचा विशेषाधिकार आहे ;
(अब) '' स्वायत्त संस्था " म्हणजे, कलम ३३ अन्वये स्वायत्तता प्रदान केलेली संस्था ; " ;
(ग) खंड (ड) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :---
'' (ड) '' पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण " म्हणजे, पदविका किंवा पदविकोत्तर किंवा पदव्युत्तर पदविका किंवा प्रगत पदविका स्तरीय अभियांत्रिकी किंवा तंत्रशास्त्र किंवा व्यवस्थापन शिक्षण संपादन करण्यासाठी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अभियांत्रिकी किंवा, यथास्थिति, तंत्रशास्त्र पदविका यांच्या नंतरचे असेल असे तंत्र शिक्षण किंवा मंडळाने विर्िनदिष्ट केलेले कोणतेही अन्य शिक्षण.
स्पष्टीकरण.-----या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, '' तंत्र शिक्षण " या शब्दप्रयोगामध्ये, नियामक प्राधिकरणाने घोषित केलेला अभियांत्रिकी, तंत्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र, नगररचना, व्यवस्थापन, औषधनिर्माण शास्त्र आणि हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रशास्त्रामधील पदविका स्तरीय शैक्षणिक अध्ययनक्रमाचादेखील अंतर्भाव आहे ; " ;
(घ) खंड (ग) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
१९५० चा २९.
१८६० चा २१. २०१३ चा १८.
'' (गअ) '' व्यवस्थापन " म्हणजे, ज्यांच्या व्यवस्थापनाखाली एक किंवा अधिक संस्था चालविण्यात येत आहेत आणि ज्यांना मंडळाचे विशेषाधिकार प्रदान केले आहेत, अशा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यात आलेल्या कोणत्याही विश्वस्त मंडळाचे किंवा सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये नोंदणी करण्यात आलेल्या, कोणत्याही संस्थेचे किंवा कंपनी अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ८ अन्वये नोंदणी करण्यात आलेल्या कंपनीचे, विश्वस्त किंवा व्यवस्थापन किंवा नियामक मंडळ,----मग त्याला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो ; " ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ३(ङ) खंड (जे) मध्ये, '' तीन प्रदेशांतील " या मजकुराऐवजी '' प्रदेशांतील " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(च) खंड (जे) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
'' (जे-अ) '' प्रादेशिक कार्यालय " म्हणजे, संबंधित प्रदेशाकरिता राज्य शासनाने स्थापन केलेले एक कार्यालय ; " ;
(छ) खंड (के) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
'' (केअ) '' नियामक प्राधिकरण " म्हणजे, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा तदन्वये स्थापन केलेले असे कोणतेही प्राधिकरण किंवा निकाय ज्यांची, पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण संस्था किंवा पाठयक्रम सुरू करण्यासाठी, मान्यता आवश्यक आहे आणि ज्याला, तत्संबंधित बाबींचे नियमन करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे आणि त्यात मंडळाचा अंतर्भाव आहे ; " .
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ मध्ये कलम ४अ समाविष्ट करणे.
मंडळाची उद्दिष्टे.
'' ४अ. अध्यापन, संशोधन, विस्तार व सेवा यांद्वारे ज्ञान व सामंजस्य यांचा प्रसार, र्िनमिती व जपणूक करणे, ही मंडळाची सर्वसाधारण उद्दिष्टे असतील आणि विशेषत: ही उद्दिष्टे, पुढीलप्रमाणे असतील,----
(१) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण कार्यक्रमांचा विकास करण्याकरिता पर्यवेक्षण करणे, संनियंत्रण करणे, नियमन करणे व योगदान देणे ;
(२) मंडळ निर्धारित करील अशा शतर्ींना अधीन राहून, परीक्षांचे आयोजन करणे आणि पदविका व इतर शैक्षणिक विशेषोपाध्या व उपाध्या प्रदान करणे, आणि विहित रीतीने अशा कोणत्याही पदविका किंवा इतर शैक्षणिक विशेषोपाध्या किंवा उपाध्या काढून घेणे किंवा रद्द करणे ;
(३) सूचना, प्रशिक्षण, संशोधन, विकास व विस्तार आणि मंडळास योग्य वाटतील अशी इतर साधने यांद्वारे पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाच्या विकासासाठी सुविधा पुरविणे व संधी उपलब्ध करून देणे ;
(४) दीर्घकालीन आवश्यकतांशी सुसंगत असणारा आणि अपेक्षित परिवर्तने व विकास यांना प्रतिसाद देणारा आणि समाजाच्या विद्यमान गरजांशी सुसंबद्ध असणारा पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे ;
(५) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणामध्ये ज्ञानाच्या अभिवृद्धीना चालना देणे आणि समाजाच्या उध्दारासाठी त्याचा प्रसार करणे ;
(६) एकीकडे शैक्षणिक संस्था व संशोधक समुदाय आणि दुसरीकडे उद्योग व शासकीय नियोक्ता यांच्यामध्ये सहकार्य व कल्पनांचे आदानप्रदान करण्यासाठी व विद्याथ्यार्ंमध्ये उद्योजकतेचे प्रचालन करण्यासाठी एक केंद्र म्हणून सेवा बजावणे ;
(७) अध्ययनशील समाजासाठी पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाच्या सुविधांचे समन्यायी वितरण आणि आधुनिक संपर्क माध्यमे व तंत्रज्ञान यांच्या उचित वापरासह पदविका शैक्षणिक जाळे विकसित करण्यासाठी, त्याचे प्रचालन करणे ;
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५(८) कार्यक्षम व संवेदनशील प्रशासन, शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन यांची तरतूद करणे आणि अध्यापन, संशोधन व विस्तार व्यवस्थेचा विकास करणे ;
(९) विद्याविषयक उपक्रम व सहयोगी अध्ययनक्रम यांच्याद्वारे र्आथिक स्वयं-निर्भरता निर्माण करणे ;
(१०) विविध राज्य प्राधिकरणे व संस्था यांच्यामध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे परस्परसंवाद व समन्वय साधण्यास प्रोत्साहन देणे ;
(११) विद्याथ्यार्ंशी संबंधित सर्व शैक्षणिक आणि इतर बाबींमध्ये एकमेव मार्गदर्शक निकष म्हणून स्पर्धात्मक गुणवत्तेला आणि उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करणे ;
(१२) उद्योगाच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानामध्ये अभिवृद्धीचा समावेश करण्यासाठी अभ्यासक्रम विकसित किंवा सुधारित करणे ;
(१३) शिक्षणक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची योजना तयार करणे आणि आवश्यक अध्ययन संसाधने विकसित करणे व अध्यापकांना समुचित प्रशिक्षण देणे ;
(१४) शैक्षणिक अभ्यासक्रम, इतर उपक्रम राबविणे आणि अध्यापन व संशोधन करणे आणि दर्जेदार निरंतर अभ्यासक्रम प्रस्तावित करणे ;
(१५) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणात आणि त्यांच्या आंतर-विद्याशाखीय अभ्यासक्रमांत अध्ययन, अध्यापन, क्षमता व कौशल्ये विकासाची तरतूद करणे ;
(१६) तंत्र शिक्षणाकरिता सूचना, अध्यापन व प्रशिक्षण देणे आणि संशोधनासाठी तरतुदी करणे ;
(१७) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाचे बळकटीकरण करण्यासाठी व नवोपक्रमांसाठी उत्कृष्टता केंद्रे निर्माण करणे ;
(१८) नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनांसह नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम व पाठयक्रम सुरू करणे ;
(१९) सर्जनशीलता आणि उद्योजकता विकसित करण्यासाठी आणि त्याची जोपासना करण्यासाठी शैक्षणिक संरचनेमध्ये सहजता निर्माण करणे, अध्ययनाच्या कालमर्यादा आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन प्रक्रियांसाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन स्थापित करणे ;
(२०) विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये किंवा उद्योगाच्या गरजांमध्ये निरंतर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी संस्थांना प्रोत्साहन देणे किंवा मार्गदर्शन करणे ;
(२१) कोणतीही मालमत्ता, हितसंबंध किंवा त्याच्याशी संबंधित हक्क संपादन करणे, धारण करणे, हस्तांतरण करणे आणि निकालात काढणे आणि परिणामकारक कार्यशीलतेसाठी त्याची व्यवस्था पाहणे व त्याच्याशी संबंधित कार्यवाही करणे ; आणि
(२२) देशातील किंवा देशाबाहेरील संलग्न संस्था, परीक्षा मंडळे, विद्यापीठे, शासकीय शैक्षणिक मंडळे, संचालनालये आणि शासकीय विभाग इत्यादींसाठी तसेच तंत्र शिक्षण उपक्रमांच्या उन्नतीसाठी सल्लागार, संलग्नता आणि आधार सेवा पुरविणे व संपादित करणे. ".
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ५६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,----
(क) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ५ ची सुधारणा.
'' (अ-१) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, सदस्य ; ".
(ख) खंड (ब) मध्ये, '' संचालक " या मजकुराऐवजी, '' सचिव " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ग) खंड (क) मध्ये,----
(एक) '' वर्ग अ-पदसिद्ध सदस्य " या शीर्षाखालील,----
(१) उप-खंड (तीन) वगळण्यात येईल ;
(२) उप-खंड (पाच) मधील, '' मनुष्यबळ विकास मंत्रालय " या मजकुराऐवजी, '' शिक्षण मंत्रालय " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(दोन) '' वर्ग ब-नामनिर्देशित सदस्य " या शीर्षाखालील,----
(१) उप-खंड (चार) वगळण्यात येईल ;
(२) उप-खंड (पाच) ऐवजी, पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल :----
'' (पाच) शासनाने, तंत्र शिक्षणाशी संबंधित नोंदणीकृत औद्योगिक संघ किंवा व्यावसायिक संस्था यांच्या पदाधिकायांमधून त्यांनी शिफारस केलेल्या पदाधिकायांमधून, नामनिर्देशित करावयाचे सहा सदस्य : " .
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मधील, पोट-कलम (१) मधील "किंवा त्याच्याशी समतुल्य पदाचा" हा मजकूर वगळण्यात यईल.
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ६ ची सुधारणा.
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये,----
(क) पोट-कलम (२) मधील "अध्यक्षाच्या" या मजकुराऐवजी, "संचालकाच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २० ची सुधारणा.
(ख) पोट-कलम (७) नंतर, पुढील पोट-कलमे जादा दाखल करण्यात येतील :----
"(८) सचिव, मंडळाचा अभिलेख, सामायिक मोहोर आणि अशा इतर मालमत्ता यांचा अभिरक्षक असेल.
(९) सचिव, या अधिनियमान्वये तयार केलेल्या उपविधींचे व विनियमांचे निदेशपुस्तक, वेळोवेळी, तयार करील व अद्ययावत करील.
(१०) सचिव, विहित करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा वापर करील व अशी इतर कर्तव्ये पार पाडील.
(११) सचिवास, प्राधिकरणांच्या व त्यांच्या समित्यांच्या निर्णयांना अधीन राहून, मंडळाच्या वतीने करार करण्याचा, दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करण्याचा व अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा अधिकार असेल.".
भाग चार--२३--२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २२ मध्ये, ---
(क) खंड (ज्ञज) मधील, उपखंड (तीन) वगळण्यात येईल ;
(ख) खंड (ज्ञम) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल :---
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २२ ची सुधारणा.
" (ज्ञन) शासकीय तंत्र निकेतनची मागील कामगिरी विचारात घेऊन, अशा संस्थेची आदर्श तंत्रनिकेतन किंवा उत्कृष्टता केंद्र म्हणून श्रेणीवाढ करणे. " .
१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २३ मधील, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :---
" (१अ) संचालक, शासनाद्वारे व नियामक परिषदेद्वारे दिलेल्या निदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २३ ची सुधारणा.
जात आहे किंवा, यथास्थिति, अंमलबजावणी केली जात आहे, याची सुनिश्चिती करील.
(१ब) जेव्हा कोणतीही बाब, विनियम किंवा उपविधी यांद्वारे विनियमित करावयाची असेल, परंतु त्याबाबतीत कोणतेही विनियम किंवा उपविधी केलेले नसतील, तेव्हा संचालक, त्यास आवश्यक वाटतील असे निदेश देऊन ती बाब, त्या वेळेपुरती विनियमित करू शकेल, आणि त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, पुढील बैठकीत, मान्यतेसाठी मंडळापुढे ठेवील :
परंतु, असे निदेश, ते दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, विनियम किंवा, यथास्थिति, उपविधी यात रुपांतरित करणे आवश्यक असेल, असे करण्यात कसूर केल्यास, असे निदेश आपोआप व्यपगत होतील, परंतु त्याद्वारे केलेल्या कार्यवाहीवर परिणाम होणार नाही.
(१क) पोट-कलमे (१) व (१अ) अन्वये अभिप्रेत असलेल्या कर्तव्यांच्या प्रयोजनार्थ, संचालकास त्याची अशी कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार, सचिवाला किंवा त्याला योग्य वाटेल अशा इतर अधिकायास सोपविता येतील.".
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २४ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ यामध्ये कलम २४अ समाविष्ट करणे.
फी निश्चिती समिती.
" २४अ. (१) राज्य शासन आदेशाद्वारे, विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतन किंवा मंडळाशी संलग्न संस्था यांद्वारे चालविण्यात येणाया प्रत्येक पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण देण्याचा प्रत्यक्ष खर्च ठरविण्यासाठी, एक फी निश्िचती समिती घटित करील. शासन, अशा आदेशामध्ये फी निश्चिती समितीचा अध्यक्ष व सदस्य यांच्या वित्तलब्धी व इतर देय भत्ते, पदावधी व सेवेच्या शर्ती विर्िनदिष्ट करील.
२०१५ चा महा. २८.
(२) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ याच्या कलमे १३, १४ व १५ मध्ये तरतूूद केलेली शुल्क नियामक प्राधिकरणाची कार्ये, अधिकार व कार्यपद्धती, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती आणि शुल्क संरचनेचे निर्धारण करण्यासाठीचे घटक, पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेल्या फी निश्चिती समितीद्वारे असे प्रत्येक शिक्षण देण्याचा वास्तव खर्च ठरविताना, योग्य त्या फेरफारांसह, अनुसरण्यात येतील.".
१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ मधील,----
(क) पोट-कलम (१) मधील,----
(एक) खंड (फ) मधील, "मंडळाने" या मजकुराऐवजी, "मंडळाने व नियामक प्राधिकरणाने" सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २५ ची सुधारणा.
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(दोन) खंड (ह) मधील, "अध्यक्ष" या मजकुराऐवजी, "मंडळाचा संचालक" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ७(तीन) खंड (आय) मधील, "मंडळाच्या" या मजकुराऐवजी, "शासनाच्या व समुचित नियामक प्राधिकरणाच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(चार) खंड (ज) मधील, "मंडळाच्या" या मजकुराऐवजी, "शासनाच्या व नियामक प्राधिकरणाच्या" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (२) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
" (२) दुसया प्राधिकरणाचा, मंडळाचा किंवा विद्यापीठाचा भाग असलेल्या संस्थेचे संलग्नीकरण, त्या प्राधिकरणाकडून, मंडळाकडून किंवा विद्यापीठाकडून " ना हरकत प्रमाणपत्र " मिळाल्याशिवाय केले जाणार नाही :
परंतु, मंडळाकडून किंवा महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे वित्तीय सहाय्य मिळावे, असा दावा, अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्यार्ंकडून केला जाणार नाही आणि मंडळ किंवा महाराष्ट्र शासन, अशा विद्याथ्यार्ंना कोणतेही वित्तीय सहाय्य देण्यास उत्तरदायी असणार नाही.".
१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २६ मधील,----
(क) पोट-कलम (३) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २६ ची सुधारणा.
" (३) नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणारे व्यवस्थापन, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी मंडळाद्वारे घोषित केलेल्या शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार मंडळाच्या सचिवाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करील." ;
(ख) पोट-कलम (४) मधील, " त्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी " या मजकुराऐवजी, " उक्त वेळापत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ग) पोट-कलम (५) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
" (५) मंडळाने शिफारस केलेल्या अजार्ंपैकी, राज्य शासनास, मंडळाकडून अशी शिफारस प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणाया व्यवस्थापनाची योग्यता, तंत्र शिक्षणाच्या परिसंस्थांच्या ठिकाणासंबंधातील राज्यस्तरीय अग्रक्रम आणि राज्य आणि केंद्र सरकारची धोरणे विचारात घेऊन, त्याच्या निरपवाद स्वेच्छानिर्णयानुसार योग्य व उचित वाटेल त्याप्रमाणे अशा संस्थांना, परवानगी देता येईल. राज्य शासनाकडून मंडळाला, अशा मान्यतेविषयी कळविण्यात येईल. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभानंतर दिलेल्या मान्यता ह्य, मंडळाकडून केवळ त्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षात अंमलात आणल्या जातील :
परंतु, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये व कारणे लेखी नमूद करून, तंत्र शिक्षणाच्या नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी, मंडळाने शिफारस न केलेल्या कोणत्याही अर्जास, शासनाकडून मान्यता देता येईल. " ;
(घ) पोट-कलम (५) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
" (५अ) या कलमामध्ये विर्िनदिष्ट केलेली कार्यपद्धती, नवीन पाठयक्रम, जादा विद्याशाखा, नवीन विषय, जादा तुकडया सुरू करणे, नावात बदल आणि ठिकाणात बदल अशा परवानगीकरिता योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येईल.".
भाग चार--२३--२अ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ १४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये,----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम २७ ची सुधारणा.
(क) पोट-कलम (१) मधील, " कलम २६ अन्वये शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर " या मजकुरानंतर, " शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर आणि आवश्यक असेल तेथे नियामक प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतर, " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (५) वगळण्यात येईल.
१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३२ मध्ये,----
(क) पोट-कलम (२) मधील, " तीस दिवसांपेक्षा " या मजकुराऐवजी, " पंधरा दिवसांपेक्षा " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ३२ ची सुधारणा.
(ख) पोट-कलम (४) ऐवजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :----
" (४) मंडळ, संस्थेमध्ये शिक्षण घेणाया विद्याथ्यार्ंचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन, शासनाकडे, संलग्नतेच्या निलंबनाची कार्यवाही किंवा संलग्नता काढून घेणे किंवा या बाबतीत करावयाच्या इतर कोणत्याही योग्य कार्यवाहीची (दंडाची शिक्षा लादण्यासह) शिफारस करील आणि त्यांनतर शासन, त्या शिफारशींची अंमलबजावणी करील.".
१६. मुख्य अधिनियमाच्या, कलम ३३ मधील, पोट-कलम (३) मध्ये, " प्रमाणकानुसार सुविधा अस्तित्वात आहेत " या मजकुरानंतर, " संस्थेने किमान आवश्यक अधिस्वीकृती मिळविली आहे आणि त्यांच्याकडे पुरेशी र्आथिक क्षमता आहे " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ३३ ची सुधारणा.
१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४ मधील, पोट-कलम (४) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ३४ ची सुधारणा.
" (४अ) स्वायत्त दर्जा प्राप्त झालेली संस्था मूल्यांकन करील, निकाल घोषित करील आणि वेगवेगळ्या अध्ययनक्रमांसाठी संयुक्त-प्रमाणपत्र किंवा पदविका देण्याकरिता मंडळाला शिफारस करील.".
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४ नंतर, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ मध्ये कलम ३४अ समाविष्ट करणे.
स्वायत्त दर्जा काढून घेणे.
" ३४अ. (१) मंडळ, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर किंवा स्वाधिकारे चौकशी केल्यानंतर, स्वायत्त दर्जा प्रदान केलेल्या संस्था कलमे ३३ व ३४ मधील तरतुदींचे अनुपालन करण्यात कसूर करीत असल्याची खात्री पटल्यास, ते, संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेण्याची शासनास शिफारस करेल:
परंतु, संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय, मंडळ, संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेण्याची शिफारस शासनास, करणार नाही.
(२) मंडळाकडून, संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेण्याची शिफारस प्राप्त झाल्यावर, शासन, अशा संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेईल. या बाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम आणि बंधनकारक असेल. " .
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ९१९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :---
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याचे कलम ३५ बदली दाखल करणे.
संस्था बंद करणे.
" ३५. (१) शासनाच्या आणि संस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी देणाया इतर नियामक प्राधिकरणाच्या, पूर्वपरवानगीखेरीज संस्थेच्या व्यवस्थापनाला, संस्था बंद करण्याची अनुमती देण्यात येणार नाही.
(२) संस्था बंद करू इच्छिणारे व्यवस्थापन, मंडळाकडून, किंवा, यथास्थिति, उचित नियामक प्राधिकरणाकडून, घोषित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, संस्था बंद करण्यासंबंधीची सर्व कारणे नमूद करून आणि इमारती व साधनसामग्री यांच्या रूपात असलेल्या मत्ता, त्यांची मूळ किंमत, प्रचलित बाजार मूल्य आणि त्यास शासनाकडून किंवा सार्वजनिक वित्त पुरवठा अभिकरणाकडून त्यावेळेपयर्ंत मिळालेली अनुदाने, यांचा निर्देश करून मंडळाकडे, अर्ज करील :
परंतु, विनाअनुदानित संस्थेचे व्यवस्थापन, संस्था बंद करण्यातून निर्माण होणारे दायित्व, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचायांना देय वत्तिलब्धींसह, केवळ अशा संस्थेच्या व्यवस्थापनाचेच असेल, अशी हमी शपथपत्रावर देईल.
(३) असा अर्ज मिळाल्यावर ती संस्था बंद करण्यास परवानगी देण्यात यावी किंवा कसे याचे मूल्यमापन करण्यासाठी व ते ठरविण्यासाठी मंडळ त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी करण्याची व्यवस्था करील :
परंतु, व्यवस्थापनाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय, मंडळाकडून संस्था बंद करण्याचा असा अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही.
(४) मंडळाने संस्था बंद करण्याची शिफारस करण्याचे ठरविल्यास ते, शासन किंवा इतर सार्वजनिक वित्त पुरवठा संस्था यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या निधींचा वापर करून निर्माण करण्यात आलेल्या शासनाकडे हस्तांतरित करावयाच्या मत्तांचा अहवाल तयार करेल आणि तो शासनाला व जेथे आवश्यक असेल तेथे नियामक प्राधिकरणालादेखील सादर करील.
(५) मंडळाने, संस्था बंद करण्याची शिफारस केली असेल आणि संस्था सुरू करण्यासाठी ज्या नियामक प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे त्या नियामक प्राधिकरणाकडून संस्था बंद करण्यासाठी पूर्व परवानगी मिळाली असेल तर, शासनास, ती बंद करण्याचे आदेश देता येतील.
(६) पोट-कलमे (१) ते (५) मध्ये दिलेली कार्यपद्धती ही, मंडळाला संलग्न असलेला पाठयक्रम किंवा अध्ययनक्रम बंद करण्यासाठी योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येईल.".
२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ नंतर, पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :-----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ यात कलम ३५अ समाविष्ट करणे.
संस्थेच्या व्यवस्थापनातील बदल किंवा हस्तांतरण.
" ३५अ. (१) संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या बदलाकरिता किंवा हस्तांतरणाकरिता शासनाची परवानगी मागणारे व्यवस्थापन, मंडळाने किंवा, यथास्थिति, नियामक प्राधिकरणाने, घोषित केलेल्या वेळापत्रकानुसार मंडळाच्या सचिवाला, मंडळाद्वारे किंवा, यथास्थिति, नियामक प्राधिकरणाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या नमुन्याप्रमाणे अर्ज करील.
(२) वेळापत्रकामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत प्राप्त झालेल्या अशा सर्व अजार्ंची मंडळाकडून छाननी करण्यात येईल आणि ते उक्त वेळापत्रकामध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, शासनाला व जेथे आवश्यक असेल तेथे नियामक प्राधिकरणाला देखील पाठविण्यात येतील.
(३) शासनास, परवानगी मागणाया व्यवस्थापनाची योग्यता विचारात घेऊन, त्याच्या पूर्ण स्वेच्छाधिकारामध्ये त्यास योग्य व उचित वाटतील अशा संस्थांना परवानगी देता येईल.".
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५२१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील, पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ३७ ची सुधारणा.
" (४) मंडळाला, विशिष्ट उद्दिष्टांकरिता जसे की, विद्यार्थी विकास कार्यक्रम, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, प्रकल्प स्पर्धा, नवोपक्रम व नवसंशोधन उपक्रम, पायाभूत विकास सुविधा, कर्मचारी वेतन संरक्षण निधी आणि कौशल्य केंद्र व उत्कृष्टता केंद्र यांची स्थापना व विकास किंवा कोणत्याही अन्य उद्दिष्टांकरिता चालू वर्षातील निधीमधून किंवा मागील वर्षाच्या संचित शिलकीमधून निधी राखून ठेवणे, सुरू ठेवण्याचा किंवा नव्याने राखून ठेवण्याचा अधिकार असेल.".
२२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :----
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याचे कलम ३८ बदली दाखल करणे.
निधीचा वापर.
" ३८. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, मंडळाच्या निधीचा वापर, या अधिनियमात विर्िनदिष्ट केलेल्या बाबींशी संबधित आकार व शुल्कांचे प्रदान करण्यासाठी आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा तदन्वये अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील किंवा कर्तव्ये सोपविण्यात आली असतील अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनांसाठी, करता येईल.
(२) कलम ३७ च्या पोट-कलम (१) मध्ये र्िनदिष्ट केलेल्या निधीतील जमा व संचित विचारात घेतल्यानंतर, निधीमधील संचित शिलकीचा भाग, नियामक परिषदेच्या पूर्व मंजुरीने, पुढील सर्व किंवा कोणत्याही प्रयोजनांकरिता, वेळोवेळी, मंडळाला वापरता येईल :-----
(एक) मंडळाच्या मालमत्तांचा विकास करणे आणि मंडळाच्या प्रयोजनांसाठी जंगम व स्थावर मालमत्ता संपादित करणे ;
(दोन) मंडळासाठी इमारतींचे बांधकाम करणे ;
(तीन) आदर्श तंत्रनिकेतन किंवा उत्कृष्टता केंद्र म्हणून शासकीय तंत्रनिकेतनचे व्यवस्थापन करणे अथवा शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील र्िनदिष्ट प्रयोगशाळांची दर्जावाढ करणे :
परंतु, उपरोक्त प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय वर्षामधील निधींचा वापर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस पायाभूत विकास सुविधेसाठी राखून ठेवलेल्या निधींमधील शिलकीच्या पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :
परंतु आणखी असे की, अशा पंचवीस टक्के रकमेच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम ही, त्या वित्तीय वर्षात एकाच प्रकल्पावर वापरली जाणार नाही.".
२३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४६ मधील, पोट-कलम (३) वगळण्यात येईल.
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ४६ ची सुधारणा.
२४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४७ मधील, पोट-कलम (१) वगळण्यात येईल.
सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ याच्या कलम ४७ ची सुधारणा.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ११२५. मुख्य अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची ऐवजी, पुढील अनुसूची दाखल करण्यात येईल :---- सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ यामध्ये अनुसूची बदली दाखल करणे.
" अनुसूची
प्रदेश
( कलम २ (जे) पहा )
| अ. क्र. | प्रदेश | क्षेत्र |
| १ | अमरावती | अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम व यवतमाळ. |
| २ | छत्रपती संभाजीनगर | बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड व परभणी. |
| ३ | मुंबई | मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग व ठाणे. |
| ४ | नागपूर | भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर व वर्धा. |
| ५ | नाशिक | अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार व नाशिक. |
| ६ | पुणे | कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर.". |
अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
२६. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरुप ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील असे, परंतु या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील असे निदेश, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे देता येतील :
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वषार्ंचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.
(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला कोणताही आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.