सदस्य-सचिव, प्र.छा.स. तथा सहसंचालक, नगररचना, नगर विकास विभाग, नाशिक (सुधारित मंजूर प्रादेशिक योजना- मौजे नागशेवड…

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2012/44835

www.dgps.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी

वर्ष - १२, अंक - १७ ] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ [ पृष्ठे ३९

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

सदस्य-सचिव, प्रस्ताव ाननी समिती तथा सहसंचालक, नगररचना यांजकडून

अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये

क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो. नाशिक/कलम २० (४)/मौजे नागशेवडी, तालुका सुरगाणा/गट नंबर २०० व इतर/५८६/सन २०२३.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यात यापुढे ज्यास "उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे नागशेवडी, तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २००, २०२ पै., २०३ पै., २०४, २०५, २०६ पै. मधील एकूण ९.८६६ हेक्टर क्षेत्र (यात यापुढे ज्यास "उक्त जमीन" असे संबोधले आहे) "शेती विभागात" समाविष्ट आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या ेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास 'उक्त शासन निर्णय' असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने प्रस्ताव ाननी समिती गठित केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून, पुढील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव ाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट-कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमीन पुढील अटींच्या अधीन राहून, "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यात यापुढे ज्यास "प्रस्तावित ेरबदल" असे संबोधले आहे) ;

भाग १ (नाविपु) १२

(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ (१) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील.

(२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(४) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(५) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(६) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाहीत. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

(८) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(९) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(१०) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर

.. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(क) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

(११) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(१२) प्रस्तावाखालील एकूण १०.३८५ हे. आर क्षेत्रापैकी प्रस्तावासोबत दाखल केलेल्या कंटूर नकाशानुसारचे तीव्र उताराचे सर्वसाधारण ५१९० चौरस मीटर इतके क्षेत्र प्रस्तावातून वगळण्यात येत आहे.

(१३) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१४) अर्जदार यांनी प्रतिाापत्रात नमूद केल्यानुसार बाभूळपाडा तलावालगतच्या मौजे धोडांबे या गावातील गट नंबर २०५ या जमिनीमध्ये विहीर व अनुषंगीक काम विकासापूर्वी करणे बंधनकारक राहील.

(१५) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक १६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक राहतील.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ ३

(१६) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेपासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर क्षेत्र ेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) अन्वयेची कार्यवाही करणेत येईल.

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट-कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र. क्र. ४९/१५/ नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/प्र.ा.स./प्रा.यो./नाशिक/कलम २० (३)/मौजे नागशेवडी, तालुका सुरगाणा/गट नंबर २०० व इतर/१०३२, दिनांक २२ जुलै २०२२ अन्वये उक्त प्रस्तावित ेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणायांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ;

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव ाननी समितीच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे ;

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम (४) अन्वये उक्त ेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या ेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.

नोंद

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे नागशेवडी, तालुका सुरगाणा, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २००, २०२ पै., २०३ पै., २०४, २०५, २०६ पै. मधील ९.८६६ हेक्टर या जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून "शेती विभाग" ऐवजी "रहिवास विभाग" असा बदलण्यात येत आहे.

अटी :

(१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक राहील.

(२) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र "सार्वजनिक सुविधांसाठी" प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.

(३) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील.

(४) , (पाण्याचा पुनर्वापर) व अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात.

(५) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकत यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी करण्यात यावी.

(६) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. ेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी अर्जदार यांची जबाबदारी राहील.

४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५

(७) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करणेपूर्वी सदर जमीन वनसोंमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून 'ना-हरकत दाखला' घेणे आवश्यक राहील.

(८) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

(९) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील.

तक्ता

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड

(अ) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुोय राहील.

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील.

(१०) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.

(११) जास्त तीव्र उताराखालील (१ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील) व बांधकामयोग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुोय होणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना, कंटूर या बाबी विचारात घेऊ न अभिन्यासाची व त्या अंंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील.

(१२) अर्जदार यांनी प्रतिाापत्रात नमूद केल्यानुसार बाभूळपाडा तलावालगतच्या मौजे धोडांबे या गावातील गट नंबर २०५ या जमिनीमध्ये विहीर व अनुषंगीक काम विकासापूर्वी करणे बंधनकारक राहील.

उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील.

(१) जिल्हाधिकारी, नाशिक.

(२) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक.

प्रस्तुत सूचना .... या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

सुलेखा वैजापूरकर,

सदस्य-सचिव,

प्रस्ताव ाननी समिती तथा

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक, १८ एप्रिल २०२३.

नाशिक विभाग, नाशिक.

-------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ ५

BY MEMBER-SECRETARY, PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING

The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966

NOTIFICATION

No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Section 20 (4)/Mouje Nagshewadi, taluka Surgana/Gat No. 200 and others/586/2023.– Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 16th September 2013 ;

and whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 9.866 Hectares bearing Gat Nos. 200, 202 (Pt.), 203 (Pt.), 204, 205, 206 (Pt.) of Mouje Nagshewadi, taluka Surgana, district Nashik (hereinafter referred to as "the said Land") is included in "Agriculture Zone";

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 6th May 2015 and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee;"

and whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land shall be deleted from "Agriculture Zone" and to be included in "Residential Zone," in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions (hereinafter referred to as "the Proposed Modification") .

(1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution, dated 4th January 2016.

(2) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(3) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space.

(4) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(5) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(6) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(7) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(8) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(9) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(10) It shall be binding to sale layout plot of the said land as per table given below.

६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५

Table

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(A) After final approval of layout .. 25 per cent of the total Plots shall be

permitted to sale.

(B) After approximate of 40 per cent .. 50 per cent of the total Plots shall be Development of basic infrastructure. permitted to sale.

(C After approximate of 60 per cent .. 75 per cent of the total Plots shall be Development of basic infrastructure.. permitted to sale.

(D) After approximate of 80 per cent .. 90 per cent of the total Plots shall be Development of basic infrastructure. permitted to sale.

(E) After approximate of 100 per cent .. 100 per cent of the total Plots shall be Development of basic infrastructure. permitted to sale.

(11) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

(12) Out of the total 10.385 hectares area under the proposal, approximately 5190 sq. mtrs of the land having steeper slope, as shown on the contour map attached with the proposal is excluded from the proposal.

(13) No-Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to Natural Geography of the land, contour etc.

(14) Before development of land, the applicant has to construct the well and complete the allied work in Gat No. 205 of village Dhodambe as admitted in the affidavit.

(15) Conditions mentioned in the letter, dated 16th April 2019 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune are binding to the Applicant.

(16) If the amount of premium is not deposited with a period of one year from the date of the letter communicating that permission is granted for issuing notification under Section 20 (4). and whereas, as per the provision of sub-section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide Notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 20 (2), 20 (3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ;

and whereas, in accordance with the provisions of sub-section (3) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik vide Notice No. NKDN/P.S.C./R.P. Nashik/Sect. 20 (3)/ Mouje Nagshewadi, taluka Surgana/Gat No. 200 and others/1032, dated 22nd July 2022 has published, the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ;

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member-Secretary, also the Proposal Scrutiny Committee, in the meeting, dated 7th December 2022 accorded approval to this proposal and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub-section (4) of Section 20, after payment of the premium by the Applicant. Accordingly, the Applicant has deposited the premium amount.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 20 of the said Act, Joint Director of Town Planning, Nashik Division, Nashik hereby sanctions the said Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification, dated 21st June 2013 as follows.

In the said Regional Plan, the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule of Modifications.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ ७

ENTRY

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district the allocation of the land bearing Gat Nos. 200, 202 (Pt.), 203 (Pt.), 204, 205, 206 (Pt.) admeasuring about 9.866 Hectares of Mouje Nagshewadi, taluka Surgana, district Nashik is changed from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan, subject to the following conditions.

Conditions :

(1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it.

(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent "Amenity Space".

(3) Applicant / Developer shall make necessary self-contained arrangements to provide Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the said land and after development of the said land at his own cost.

(4) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and Solar Energy while developing the said land.

(5) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare, while developing the land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the time of final sanction to development.

(6) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely responsible regarding any issue about ownership of the said land.

(7) It shall be binding to get "No-Objection Certificate" from the Forest Department prior to development of the said land.

(8) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Department before construction in the said land and to follow their conditions.

(9) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below.

TABLE

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure

(a) After sanction final layout

.. Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats

shall be permissible.

(b) After approximate 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(c) After approximate 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(d) After approximate 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

(e) After approximate 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats development of basic infrastructure. shall be permissible.

In case of Non-Compliance, Layout Approval and Non-Agricultural Permission shall liable to be cancelled.

(10) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then, Occupancy Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land.

८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५

(11) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land which is not suitable for construction. The development of land regarding the internal roads is to be done according to Natural Geogrophy of the land contour.

(12) Before development of land, the applicant has to construct the well and complete the allied work in Gat No. 205 of village Dhodambe as admitted in the affidavit.

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of general public during the office hours on all working days at the following offices –

(1) The Collector, Nashik.

(2) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch, Nashik.

This Notification is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in

SULEKHA VAIJAPURKAR,

Nashik, 18th April 2023.

Member- Secretary, Proposal Scrutiny Committee and

Joint Director of Town Planning,

Nashik Division, Nashik.

______________

जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांजकडून समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना न्याय नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ (१) नुसार

वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र), प्राथमिक अधिसूचना

२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ जिल्हा जळगाव

क्रमांक भूसंपादन/एसआर-१८/२०२०/कावि-३९१/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, न्याय नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, २०१३ अस्तित्वात आालेला असून सदरील अधिनियम सन २०१४ पासून अंमलात आलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम (महाराष्ट्र), २०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ;

ज्याअर्थी, न्याय नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/प्र. क्र. ७७/भाग-२-अ, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी () नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियम, २०१३ च्या प्रकरण-२ मधील कलम ६ (२) च्या तरतुदीनुसार ज्या प्रकल्पास पर्यावरण मान्यता मिळालेली आहे अशा प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारणाची () आवश्यकता नाही ;

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार यांचेकडीलमहाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ ९

अनुसूची - एक

इंग्रजी पत्र क्रमांक -१२०११/४२/२००९-१--१ अन्वये पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळालेली आहे ;

जमिनींचे वर्णन

जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, गाव बोहरे

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनींवर कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकायांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ;

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर यांस पदनिदशित करीत आहे.

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.

भूसंपादन भूमापन संपादित होणाया क्रमांक होणारे जमिनीचे

एकूण क्षेत्र शिवार

१ २ ३

हे. आर बोहरे .. १/१ ० ८० बोहरे .. १/२ ० ८० बोहरे .. १/३ ० ८० बोहरे .. ३ २ ४३ बोहरे .. ४/१ ० ८५ बोहरे .. ४/२ ० ८४ बोहरे .. ६/१ १ ३८ बोहरे .. ६/२ १ ३७ बोहरे .. ६/३ १ ३७ बोहरे .. ७ १ ३२ बोहरे .. ८/१ १ ०५ बोहरे .. ८/२ १ ०५ बोहरे .. ८/३ १ ०५ बोहरे .. ९ २ ७८ बोहरे .. १५ २ २१ बोहरे .. १६ ० ९० बोहरे .. १७/१ २ २० बोहरे .. १७/२ २ २० बोहरे .. १८ १ ७९ बोहरे .. २० १ २६ बोहरे .. २१ १ १९ बोहरे .. २२ १ १११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ अनुसूची - एक --- चालू

अनुसूची - एक --- चालू

जमिनींचे वर्णन

एकूण क्षेत्र भूसंपादन भूमापन संपादित होणाया क्रमांक होणारे जमिनीचे शिवार

१ २ ३

हे. आर बोहरे .. २३ २ ९६ बोहरे .. २५ १ १० बोहरे .. २६/१ १ २७ बोहरे .. २६/२ १ २८ बोहरे .. २७/१ १ ४९ बोहरे .. २७/२-अ १ ३१ बोहरे .. २७/२-ब १ ७३ बोहरे .. २८ १ २१ बोहरे .. २९ ० ६७ ० ६७ बोहरे .. ३० १ २६ बोहरे .. ३१/१ १ ९५ बोहरे .. ३१/२ १ ७५ १ २० बोहरे .. ३१/३ १ ४७

३ २६ बोहरे .. ३२/१-अ ३२/१-ब ३२/२-अ ३२/२-ब

बोहरे .. ३६ ० ६० बोहरे .. २१२ ० ५६ बोहरे .. २१३/१ २१३/२ ५ ४८२१३/३ २१३/४

बोहरे .. २५६ ० १२ बोहरे .. २५८ ० १९

एकूण क्षेत्र भूसंपादन भूमापन संपादित होणाया क्रमांक होणारे जमिनीचे शिवार

१ २ ३

हे. आर बोहरे .. २५९/१-ब ० ९० बोहरे .. २५९/२ ० ६० बोहरे .. २६०/१ ० ६० बोहरे .. २६०/२ ० ६० बोहरे .. २६०/३ ० ६० बोहरे .. २६०/४ ४ ०० बोहरे .. २६१ ६ ६६ बोहरे .. २६२ ३ २२ बोहरे .. २६३/१

१ ७०

२६३/२

बोहरे .. २६५ ० १५ बोहरे .. २६६ ० ८६ बोहरे .. २६७ २ ३६ बोहरे .. २६८ ४ ११ बोहरे .. २६९/१ २ ०० बोहरे .. २६९/२ १ ६२ बोहरे .. २७०/१ १ ०३ बोहरे .. २७०/२ १ ०३ बोहरे .. २७१ २ ०९ बोहरे .. २७२ १ ९९ बोहरे .. २७३ २ २५ बोहरे .. २७४ १ ९९ बोहरे .. २७५ ३ ५५महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ ११ अनुसूची - एक --- चालू

त्यानुसार सदर प्रकल्पास दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभाग, भारत सरकार यांचेकडील इंग्रजी पत्र

जमिनींचे वर्णन

एकूण क्षेत्र भूसंपादन भूमापन संपादित होणाया क्रमांक होणारे जमिनीचे शिवार

J-1/2011/42/2009-1-A-1 अन्वये पर्यावरण विषयक परवानगी प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही.

अनुसूची - ५

१ २ ३ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

हे. आर बोहरे .. २७६/१ २ ५९ ० २० बोहरे .. २७६/२ ० ३६ बोहरे .. २७७ १ ९७ बोहरे .. २७८ ० ३० बोहरे .. २७९ ० २० (अ) सदर क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब, प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उदभवत नाही.

(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक.

(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक.

अमन मित्तल,

अनुसूची - २

भा.प्र.से.,

जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन, सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव.

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे बोहरे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाया भूसंपादनबाबत.

जळगाव.

जळगाव, ५ एप्रिल २०२३.

--------------------------------------------------------

जिल्हाधिकारी यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

अधिसूचना

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे मौजे बोहरे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथील भूसंपादन होऊ न निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, तालुका अमळनेर अंतर्गत येणाया पाडळसे प्रकल्प कामास गती येईल.

जिल्हा धुळे

अनुसूची - ३

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : सदर संपादित क्षेत्र हे शेतजमिनीचे असल्यामुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही व पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

क्रमांक भूसं/कावि-७१/२०१८/कावि-१९४/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे

अनुसूची - ४

सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या परंतुकान्वये ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायान्वये आवश्यक असेल, अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५

अनुसूची - १ --- चालू

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे, सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, हे उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील.

१ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर मौजे चावळदे --- चालू

३० .. ० ३८ ० ०० ० ३८ ३२ .. ० ०५ ० ०० ० ०५ ३३ .. ० ६० ० ०० ० ६० ३४ .. १ २९ ० ११ १ ४० ४४ .. ० ५१ ० ०० ० ५१ ४५ .. ० २९ ० ०१ ० ३० ४१ .. ० ४९ ० ०३ ० ५२ ४२ .. ० ४३ ० ०० ० ४३

अनुसूची - १

४३ .. ० ३४ ० ०३ ० ३७ जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा

गट नंबर संपादन करावयाचे क्षेत्र एकूण .. १९ ५७ १ १६ २० ७३

अनुसूची - २

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

लागवडीलायक पोट- एकूण क्षेत्र खराबा क्षेत्र १ २ ३ ४

हे. आर हे. आर हे. आर

मौजे वडदे

१७ .. २ २३ ० ११ २ ३४ १८ .. ० ७७ ० ०२ ० ७९ १९ .. ० ५३ ० ०० ० ५३ २० .. ० ८७ ० ०० ० ८७ प्रकल्पाचे नाव : सारंगखेडा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राचा पुरवणी प्रस्ताव, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे, मौजे वडदे-चावळदे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

प्रकल्पाचे प्रयोजन : सारंगखेडा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राचा पुरवणी प्रस्ताव, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे, मौजे वडदे-चावळदे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे.

मौजे चावळदे

अनुसूची - ३

१३ .. ० ६४ ० ०१ ० ६५ पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

१२ .. ० १७ ० ०० ० १७ ११ .. ० ०१ ० ०० ० ०१ १० .. १ ५१ ० ०७ १ ५८ सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

अनुसूची - ४

२० .. १ ४९ ० ०० १ ४९ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश २१ .. ० ०४ ० ०० ० ०४ १७ .. १ ७५ ० ४८ ० २३ १८ .. १ ३७ ० १२ १ ४९ १६ .. ० ३८ ० ०० ० ३८ २६ .. २ २३ ० १६ २ ३९ २७ .. ० ७० ० ०१ ० ७१ २८ .. ० ५० ० ०० ० ५० सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील "निरंक" आहे.

धुळे, २७ मार्च २०२३.

जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.

-----------------------------------------

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ १३

अनुसूची - दोन

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

अधिसूचना

प्रकल्पाचे नाव : साधुग्राम सिंहस्थासाठी राखीव ६० मीटर, ३० जिल्हा नाशिक

मीटर व १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता.

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : साधुग्राम सिंहस्थासाठी राखीव ६० मीटर, ३० मीटर व १८ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याकरिता.

समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध होईल.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही.

अनुसूची - चार

क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/कावि-३८४/२०२३.--------- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकायांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त अधिनियम" असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून कलम ११ ची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस/११९१/३५/सीआर- ८८/युडी-९, दिनांक २८ जून १९९३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची " दोन " मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, (कोणताही असल्यास) विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही.

टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल.

गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.

नाशिक, ११ एप्रिल २०२३.

-----------------------------------------

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम

१९ अन्वये.

अधिसूचना

जिल्हा नंदुरबार

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची " तीन " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची " चार " मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड () अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), पाटबंधारे क्रमांक, १, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक, मौजे नाशिक शिवार

प्रकरण क्रमांक ५/२०२२

सव्र्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र गट नंबर १

२ चौ. मी. २८८/३ पै.

.. १७९५५.०० क्रमांक भूसं/एसआर-१४/२०१७/कावि-१८६/सन २०२३.-----------------------ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये शिवण मध्यम प्रकल्प, मुख्य कालव्याची वितरिका क्रमांक १ वरील उपवितरिका क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी जमिनीचा प्रस्ताव मौजे ढेकवद, तालुका- जिल्हा नंदुरबार येथील खाजगी जमीन संपादन करणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २३ जून २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही ;

एकूण क्षेत्र .. १७९५५.००

आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी,१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकायांची काय पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना पदनिदशित करीत आहेत.

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध राहतील.

परिशिष्ट - एक --- चालू

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर ८१ पै.

.. ० ०९ ८२ पै.

.. ० ०३ ८३ पै.

.. ० २१ ८५ पै.

.. ० २३ ८६ पै.

.. ० २२ ८८/२ पै.

.. ० ०२ १११ पै.

.. ० ०८ ११३/१ पै. .. ० १०

परिशिष्ट - एक

११३/२ + .. ० १३ ११३/३ पै.

११४ पै.

.. ० ०३ शिवण मध्यम प्रकल्प, मुख्य कालव्याची वितरिका क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी जमिनींचा तपशील ११५ पै.

.. ० १५ जिल्हा नंदुरबार, तालुका नंदुरबार, मौजे ढेकवद गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर ५५ पै.

.. ० ०२ ५६ पै.

.. ० ०७ ५७ पै.

.. ० ०४ ५८ पै.

.. ० ११ ११९ पै.

.. ० ०९ १२४/१ +

.. ० २३ १२४/२ ब

१२५ पै.

.. ० १५ १३० पै.

.. ० १९

एकूण .. ३ ११

परिशिष्ट - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

५९/१ पै.

.. ० ०४ ५९/२ पै.

.. ० ०४ ५९/३ पै.

.. ० ०६ ५९/४ पै.

.. ० ०४ ६५/१ पै.

.. ० ०६ ६५/२ पै.

.. ० ०४ ६६/१ +

६६/२ +

.. ० ५२ ६६/३ +

प्रकल्पाचे नाव : शिवण मध्यम प्रकल्प, मुख्य कालव्याची वितरिका क्रमांक १ वरील उपवितरिका क्रमांक १ साठी आवश्यक खाजगी जमीन, मौजे ढेकवद, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे ढेकवद, तालुका-जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे.

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकयांना शेतीसाठी पाणाी उपलब्ध होऊ न लाभक्षेत्रातील शेतकयांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

परिशिष्ट - तीन

६६/४ पै.

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

६७ पै.

.. ० १२ विस्थापन नाही.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ १५

परिशिष्ट - चार

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

असून, पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ;

परिशिष्ट - पाच

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.

परिशिष्ट - एक

मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.

नंदुरबार, २७ मार्च २०२३.

-------------------------------------------------------------

कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार

योजनेचा उजवा कालवा, मुख्य डावा कालवा, डाव्या

कालव्याची वितरिका क्रमांक १ वरील सबमायनर बुडीत

क्षेत्राकरिता आवश्यक खाजगी जमिनींचा तपशील

जिल्हा नंदुरबार, तालुका नवापूर

गट नंबर संपादित करावयाचे भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये.

अधिसूचना

१

जिल्हा नंदुरबार

क्षेत्र २ हे. आर

मौजे पळसून

६५ पै.

.. ० ३२

एकूण .. ० ३२

मौजे खडकी

९३ पै.

.. ० १२

एकूण .. ० १२

मौजे पळशी

क्रमांक भूसं/एसआर-०६/२०२१/कावि-१९०/सन २०२३.-----------------------ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी खालील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये मौजे पळसून, खडकी, पळशी, खातगाव, कडवान बु., कडवान खु., चोरविहीर व वडसत्रा, तालुका नवापूर येथील कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर योजनेचा उजवा कालवा, मुख्य डावा कालवा, डाव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक १ वरील सबमायनर बुडीत क्षेत्राकरिता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ;

४८/१ .. १ ०२

एकूण .. १ ०२

मौजे खातगाव

२६/२-अ .. ० १९ ३१/२ .. ० २१ ३२ .. ० १४

एकूण .. ० ५४

मौजे कडवान बु.

आणि उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांची अशी खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट-कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात ३६/१ .. ० ०३ ३६/२ .. ० ०३ ३६/३ .. ० ०३१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५ परिशिष्ट - एक ---- चालू

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर परिशिष्ट - एक ---- चालू

गट नंबर संपादित करावयाचे १

क्षेत्र २ हे. आर

मौजे वडसत्रा

६१ पै.

.. ० १० ६१ पै.

.. ० ०६ ६१ पै.

.. ० ०७ २८/१-अ .. ० २०

एकूण .. ० २०

एकूण एकंदर .. ६ २९

४२ पै.

.. ० २४ ५३ पै.

.. ० ०६

परिशिष्ट - दोन

५३ पै.

.. ० ०५ सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण ४६/२ .. ० १३

एकूण .. ० ८०

मौजे कडवान खु.

४३ पै.

.. ० ३५ ५३ पै.

.. ० ३० ५४ पै.

.. ० १२ ५४ पै.

.. ० २५ ५९/१ .. ० ३६ ६० पै.

.. ० १८ ६४ पै.

.. ० १९ प्रकल्पाचे नाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबार योजनेचा उजवा कालवा, मुख्य डावा कालवा, डाव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक १ वरील सबमायनगर बुडीत क्षेत्राकरिता आवश्यक खाजगी जमीन, मौजे पळसून, खडकी, पळशी, खातगाव, कडवान बु., कडवान खु., चोरविहिर व वडसत्रा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबारसाठी जमिनी संपादन प्रस्ताव.

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे पळसून, खडकी, पळशी, खातगाव, कडवान बु., कडवान खु, चोरविहिर व वडसत्रा, तालुका नवापूर, जिल्हा नंदुरबारसाठी जमिनी भूसंपादन करणे.

परिशिष्ट - तीन

एकूण .. १ ७५ बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :

विस्थापन नाही.

मौजे चोरविहीर

परिशिष्ट - चार

३३/२-ब

.. ० १९ २२/३ .. १ ३५

एकूण .. १ ५४ (कलम ११ मध्ये मौजे चोरविहीर येथील गट नंबर २२/३ चे यापूर्वी नजरचुकीने क्षेत्र ० हेक्टर ८१ आर असे दर्शविण्यात आलेले होते.

परिशिष्ट - पाच

मात्र तदनंतर कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प, विभागीय पथक, नंदुरबार यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक नंमप्रविपनं/भूसं/ ३००४/सन २०२२, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ अन्वये संयुक्त मोजणीनुसार गट नंबर २२/३ चे संपादित करावयाचे क्षेत्र १ हेक्टर ३५ आर करणे आवश्यक असलेबाबत अभिप्राय दिलेला आहे.) (गट नंबर २२/३ चे संपादित करावयाचे क्षेत्र ० हेक्टर ८१ आर ऐवजी १ हेक्टर ३५ आर).

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही.

मनीषा खत्री, (भा. प्र. से.), जिल्हाधिकारी, नंदुरबार.

नंदुरबार, २७ मार्च २०२३.

-------------------------------------------------------------

१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०२३ / वैशाख ७ - १३, शके १९४५

अनुसूची

कार्यकारी अभियंता यांजकडून

वाघाड प्रकल्प

अधिसूचना - ३