भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, विकली गॅझेट, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

click here for IIIF manifest

RNI No. MAHBIL/2009/35529

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी

वर्ष ९, अंक १८] गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५ [पृष्ठे २८ किंमत रुपये : १४.००

प्राधिकृत प्रकाशन

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ एप्रिल २०२३. सूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक-टिपीएस-१२२२/२१०८/प्र.क्र.१४२/२२/नवि-१२.— ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त विकास योजना"" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त अधिसूचना"" असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर, १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून ती दिनांक १४ मे, २००३ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर-१ च्या मंजूर विकास योजनेनुसार मौ.नौपाडा येथील सि.स.नं.९८३(पै) व मौ.चेंदणी येथील सि.स.नं.१०२५(पै), एकूण क्षेत्र २४६००.०० चौ.मी. हे भूखंड रहिवास विभागात समाविष्ट आहेत (यापुढे ज्यांचा उल्लेख ""उक्त जमीन"" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयास अनुसरून आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी उक्त विकास योजनेमध्ये फेरबदल करून उक्त जमीन म्युनिसिपल परपज याकरिता आरक्षित करण्याची (यापुढे ज्यांचा उल्लेख ""प्रस्तावित फेरबदल"" असा करण्यात आला आहे) व याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१कक) अन्वयेची कार्यवाही करण्याची विनंती शासनास दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

(१)

भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५ आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप कलम (१कक)(क) नुसार शासन याखालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि/किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून, उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/किंवा हरकतींवर संबंधीतांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिका यांचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात सूचना आणि/किंवा हरकती सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रूम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे सादर करण्यात याव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/ किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.

अनुसूची

"मंजूर विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौ.नौपाडा येथील सि.स.नं.९८३(पै) व मौ.चेंदणी येथील सि.स.नं.१०२५(पै) क्षेत्र

सुमारे २४६००.०० चौ.मी. या जमिनी रहिवास विभागातून वगळून ""म्युनिसिपल परपज"" याकरिता आ.क्र.८-अ अन्वये आरक्षित करण्याचे

प्रस्तावित आहे. सदर आरक्षणाकरिता ठाणे महानगरपालिका समुचित प्राधिकरण राहील."

२. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील :

(१) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जिल्हा ठाणे.

०३. सदर प्रस्तावित फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 18th April 2023.

Notice

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS.1222/2108/CR-142/22/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, Dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as "the said Notification") and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ UD-12, dated 3rd April, 2003 and has come into force with effect from 14th May, 2003 ;

And whereas, in the sanctioned Development Plan of sector-1 of the said Development Plan, an area admeasuring total 24600.00 sq.mt. of land bearing CTS No.983(pt) of village Naupada and CTS No.1025(pt) of village Chendani is included in Residential Zone (hereinafter referred to as "the said land") ;

And whereas, as per the decision in the meeting held on dated 13th September 2022 under the chairmanship of Hon'ble Chief Secretary, Government of Maharashtra, the Commissioner, Thane Municipal Corporation has requested the Government to modify the said Development Plan for reserving the said land as Municipal Purpose (hereinafter referred to as "Proposed Modification") by following the procedure under section 37(1AA) of the said Act ;

And whereas, after making necessary enquiries the Government is of the opinion that the Proposed Modification in the said Development Plan is necessary and for this public purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act. Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (1AA)(a) of section 37 of the said Act, the Govt. hereby publishes this notice for inviting suggestions and / or objections in respect of the Proposed Modification described in the Schedule below, from the general public within 30 (thirty) days from the date of publication of the notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions and / or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai who is hereby appointed as the Officer on behalf of Government under section 162 of the said Act, for hearing the suggestions and / or objections which may be received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government. The suggestions and /or objections received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government.

भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

SCHEDULE

"An area admeasuring approx.. 24600.00 sq.mt. of the land bearing CTS No.983(pt) of village

Naupada and CTS No.1025(pt) of village Chendani is proposed to be deleted from Residential

Zone and land so deleted is proposed to be reserved for Municipal Purpose as Site No.8-A, as

shown on the part plan of the Development Plan. The Appropriate Authority for this reservation

shall be Thane Municipal Corporation."

2. A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month :—

(1) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane.

(2) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

(3) Asst. Director of Town Planning, Thane branch, Thane.

3. This notice is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०२३. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टिपीएस-१२२१/प्र.क्र.२/२२/नवि-१२.— ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र.३ ते ७ ची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त विकास योजना"" असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस/१२०८/२८८४/प्र.क्र.१३९/०९/नवि-१२, दिनांक ४ एप्रिल, २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२१२/४५८/प्र.क्र.१४८/१२/नवि-१२, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात आली आहे. (यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख ""उक्त मंजूर विकास योजना"" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेच्या सेक्टर-४ मधील मौजे कचोरे येथील सं. नं. ३९ व इतर एकूण क्षेत्र १,७८,८०० चौ.मी., आ.क्र. ५०५ "बगीचा (पार्क)" याकरीता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त विकास योजना प्रस्ताव"" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त महानगरपालिका"" असा करण्यात आला आहे.) उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील ८७६६०.०० चौ.मी. क्षेत्र आरक्षण क्र.५०५ अ " महानगरपालिका प्रशासकीय इमारत"" याकरिता आरक्षित करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त प्रस्तावित फेरबदल"" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर, प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण केलेली नसल्याने तो नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन उक्त मंजूर विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदल नामंजूर करीत आहे;

(१) प्रस्तुत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

(२) उक्त नामंजुरीची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये कामाजाच्या दिवशी उपलब्ध राहील.

(३) सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध करण्यात यावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th April 2023.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No.TPS-1221/C.R.2/22/UD-12.— Whereas, the Development Plan for Sector No. 3 to 7 of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been Sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, (hereinafter referred to as "the said Act") vide Notification No.TPS-1208/2884/C.R.139/09/UD-12, dated 4th April, 2012 and has came into force with effect from 1st June 2012 and the Excluded part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1212/458/C.R.148/12/UD-12, dated 4th August, 2016 and has came into force with effect from 4th August 2016 (hereinafter jointly referred to as "the said Sanctioned Development Plan") ;

And whereas, in the said Sanctioned Development Plan of sector-4, land bearing Sr. No. 39 and others of village Kachore area admeasuring about 178800 sq.mt is reserved for Site No. 505 "Garden/Park." (hereinafter referred to as "the said Development Plan proposal") ;

And whereas, Kalyan-Dombivali Municipal Corporation (hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation") has submitted a proposal under sub-section (1) of section 37 of the said Act, so as to reserved 87660 sq.m. for the purpose of " Municipal Administrative Building" of Kalyan-Dombivali Municipal Corporation as Reservation No. 505–A from the said Development plan proposal, vide letter dated 18th February 2021 (hereinafter referred to as "the said proposed Modification") ;

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune it is revealed that the said Municipal Corporation has not completed the legal procedure as stipulated under section 37(1) of the said Act and hence, the Government is of the opinion that, the proposed Modification needs to be rejected ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification ;

(1) This Notification shall come into force with effect from the date of the publication of this notification in the Maharashtra Government Gazzette.

(2) This Notification shall be made available for inspection by the general public , during office hours on all working days at Kalyan-Dombivali Municipal Corporation.

(3) This Notification shall also be made available on the Government website www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०२३. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक-टिपीएस-१२१५/२५००/प्र.क्र.९७/२१/नवि-१२.—ज्याअर्थी, नगररचना योजना क्र.१, ठाणे (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त नगररचना योजना"" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे जिचा उल्लेख ""उक्त अधिनियम"" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ८६(२) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२७८/११०६/नवि-५, दिनांक १८ जानेवारी १९८५ अन्वये मंजूर झाली असून, दिनांक १ मे १९८५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगररचना योजनेच्या स्कीम बुकच्या ""फॉर्म-बी"" मध्ये अंतिम भूखंड क्र.१०१ चे क्षेत्र ८२१७.४८ चौ.मी. व अं.भू.क्र.१०८ चे क्षेत्र ६४६४.०० चौ.मी. इतके नमूद असून, नगर भूमापन यांचेकडील हद्द कायम मोजणी नकाशानुसार अं.भू.क्र.१०१ चे क्षेत्र १०३९८.१४ चौ.मी. व अं.भू.क्र.१०८ चे क्षेत्र ५२८८.९३ चौ.मी. इतके येत आहे. बी-फॉर्म मध्ये अं.भू.क्र.१०१, जवाहर ज्योती को-ऑप.हौ.सो. यांचे नावे दर्शविण्यात आला असून, अं.भू.क्र.१०८, देविचंद रतनचंद सोलंकी व इतर यांचे नावे दर्शविला आहे. अं.भू.क्र.१०८ संदर्भात राजतारा को-ऑप.हौ.सो. यांचे (Deemed /Unilateral) Conveyance Deed झाले असून, सदरचा अं.भू.क्र.१०८ राजतारा को-ऑप.हौ.सो. यांचे ताब्यात आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जवाहर ज्योती को-ऑप.हौ.सो. व राजतारा को-ऑप.हौ.सो. यांच्या अं.भू.क्र. च्या फॉर्म-बी मध्ये नमूद क्षेत्र आणि ताब्यात असलेल्या क्षेत्रामध्ये तफावत असल्याने, अं.भू.क्र.१०१ व १०८ सह अं.भू.क्र.१०३ व १०७ ची पुनर्मोजणी होणे आवश्यक असून, सर्वेक्षण व पुनर्मोजणीअंती होणाया क्षेत्र दुरुस्तीकरिता ठाणे महानगरपालिकेस उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१(२) नुसार प्राधिकृत करावे, अशी विनंती सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे महानगरपालिका यांनी शासनास दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१९ व दिनांक २४ जानेवारी २०२३ च्या पत्रान्वये केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त नगररचना योजनेच्या ""फॉर्म-बी"" च्या तक्त्यामधील अं.भू.क्र.१०१, १०३, १०७ व १०८ चे सर्वेक्षण व पुनर्मोजणी होऊन मोजणीअंती प्राप्त होणाया क्षेत्रामध्ये तसेच सदर प्राप्त क्षेत्राच्या अनुषंगाने Contribution/Compensation येत असल्यास त्यासह उक्त नगररचना योजनेमध्ये फेरफार करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त प्रस्तावित फेरफार"" असा करण्यात आला आहे) ;

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ९१ चे पोट-कलम (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार राज्य शासन ठाणे महानगरपालिकेस, नगररचना योजना क्र. १, ठाणे मध्ये खालील बाबींसंदर्भात उक्त प्रस्तावित फेरफार कार्यान्वित करणेसाठी प्राधिकृत करीत आहे.

(१) उक्त नगररचना योजनेच्या ""फॉर्म-बी"" नुसारच्या अं.भू.क्र.१०१, १०३, १०७ व १०८ या भूखंडाचे सर्वेक्षण व मोजणी करून मोजणीअंती प्राप्त होणारे क्षेत्र व त्याअनुषंगाने Contribution/Compensation येत असल्यास त्यानुसार सदर अंतिम भूखंड क्रमांकाबाबत फॉर्म-बी मध्ये दुरुस्ती करावी.

(२) ठाणे महानगरपालिकेने त्यानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम ९१(२) मध्ये विहित केलेप्रमाणे फेरफाराचा मसुदा तयार करून प्रसिद्ध करावा.

सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th April 2023.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1215/2500/C.R.97/21/UD-12.— Whereas, Town Planning Scheme-1, Thane (hereinafter referred to as "the said Town Planning Scheme") has been sanctioned by the State Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 1278/1106/UD-5, dated the 18th January 1985 under section 86(2) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") which has come into force with effect from 1st May1985 ;

And whereas, as per the "Form-B" of the said Town Planning Scheme, the area of the Final Plot No. 101 is mentioned as 8217.48 sq. mt. & Final Plot No. 108 is mentioned as 6464.00 sq. mt.

and as per the measurement plan, the area of Final Plot No. 101 is 10398.14 sq.mt. & the area of the Final Plot No. 108 is 5288.45 sq.mt. As per the "Form-B" the Final Plot No. 101 is allotted to Jawahar Jyoti Co-op. Hsg. So. Ltd. and Final Plot No. 108 is allotted to Devichand Ratanchand Solanki & others who has done (Deemed/Unilateral) Conveyance Deed with the Rajtara Co-op.

Hsg. So. Ltd. who has possession of Final Plot No. 108 ;

And whereas, the area mentioned in "Form-B" and area under actual possession of Jawahar Jyoti Co-op. Hsg. So. Ltd. & Rajtara Co-op. Hsg. So. Ltd. is differs each other and hence the Assistant Director of Town Planning, Thane Municipal Corporation communicated Government vide letter dated 23rd October 2019 and dated 24th January 2023 that it is necessary to survey and remeasurement of Final Plot No. 101 & 108 alongwith the Final Plot No. 103 & 107 and requested to authorise the Thane Municipal Corporation under section 91(2) of the said Act, to correct the area of Final Plot No. 101 & 108 alongwith the Final Plot No. 103 & 107 in 'Form-B' in this regard ;

And whereas, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State and after making necessary enquiries, the Government is of the opinion that the area of Final Plot Nos. 101, 103, 107 & 108 obtained after the survey and remeasurment of the same may be corrected by correcting the "Form-B" of the said Town Planning Scheme alongwith the Contribution/ Compensation if any. (hereinafter referred to as the "said proposed variation") ;

Now, therefore, the State Government hereby authorizes the Thane Municipal Corporation under sub-section (2) of section 91 of the said Act, to undertake the said proposed variation in the Town Planning Scheme-1, Thane in respect of following item :—

(a) To correct the area of Final Plot Nos. 101, 103, 107 & 108 after the survey and remeasurement of the same shall be corrected by correcting the "Form-B" of the said Town Planning Scheme alongwith the Contribution/Compensation, if any.

(b) The Thane Municipal Corporation shall accordingly prepare and publish the draft variation as per provision laid down under section 91(2) of the said Act.

This Notification is available on the Government website www.maharashtra.gov.in. By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०२३. शुद्धिपत्रक

वाचा.---शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१२२३/२१९२/प्र.क्र.२/२३/नवि-१२, दिनांक २७ मार्च २०२३.

क्रमांक टिपीएस-१२२३/२१९२/प्र.क्र.२/२३/शुद्धिपत्रक/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासनाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.५.१० नुसार शासन निर्णय क्र.टिपीएस-१२२३/२१९२/प्र.क्र.२/२३/नवि-१२, दिनांक २७ मार्च २०२३ नुसार ठाणे शहरासाठी हेरीटेज संवर्धन समिती गठीत करण्यात आली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त शासन निर्णय"" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, सदर शासन निर्णयामध्ये मंजुरीनुसार काही त्रुटया दुरुस्त करणे आवश्यक असून, त्याकरिता उक्त शासन निर्णयास शुद्धिपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता, शासन उक्त शासन निर्णयामध्ये खाली नमूद केल्यानुसार शुद्धिपत्रक निर्गमित करीत आहे :—

शुद्धिपत्रक :---

अ. क्र.

याऐवजी असे वाचावे

परि. ०५ - - - - सदरचा शासन निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकानंतर अंमलात येईल.

परि. ०६. - - - - सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावा.

सदरचे शुद्धिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून

आदेश

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत

क्रमांक पोआ/११ (६)/१४४/(०२)/२०२३.— ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत असे आढळून आले आहे की, विध्वंसक/समाजविरोधी घटक निवासी भागात लपून बसू शकतात आणि त्यांचे द्वारे सार्वजनिक शांतता, मानवी जीवनाला गंभीर धोका आणि त्या कारणास्तव खाजगी/सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याची सर्व शक्यता आहे.

२. आणि ज्याअर्थी, भाडेकरूंच्या वेशात दहशतवादी/समाजविरोधी घटकांकडून विध्वंसक कृत्ये, दगंली, भांडणे इत्यादी घडू नयेत म्हणून घरमालक/भाडेकरूंची तपासणी आवश्यक आहे; आणि सदर घटना घडू नये म्हणून त्यासाठी त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.

३. त्याअर्थी, मी, विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १४४ (१९७४ चा कायदा II) अन्वये व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबईच्या दिनांक २३ डिसेंबर १९५९ च्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (महा. अधिनियम XXII १९५१) चे १० उप-कलम (२) याद्वारे आदेश देतो की, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीत येणाया कोणत्याही घराचा/मालमत्तेचा व्यवसाय करणाया प्रत्येक घरमालक/जागा मालक/व्यक्ती ज्यांनी कोणत्याही व्यक्तीला राहण्यासाठी जागा भाडयाने दिली आहे/सवलत दिली आहे, त्या भाडेकरूचे सर्व तपशील त्वरित www.mumbaipolice.gov.in या सिटीझन पोर्टलवर ऑनलाईन कळवावा.

४. जर अशी व्यक्ती परदेशी असेल, तर मालक आणि परदेशी व्यक्ती यांनी त्याचे नाव, राष्ट्रीयत्व, पासपोर्ट तपशील म्हणजे पासपोर्ट क्रमांक, ठिकाण, आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता सादर करावी. व्हिसा तपशील म्हणजे व्हिसा क्रमांक, श्रेणी, ठिकाण आणि जारी करण्याची तारीख, वैधता नोंदणीचे ठिकाण आणि शहरात राहण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.

५. हा आदेश दिनांक ८ मार्च २०२३ पासून अंमलात येईल आणि पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय दिनांक ६ मे २०२३ पयर्ंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

६. या आदेशाचे उल्लघंन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल.

७. सर्व संबंधितांना वैयक्ितकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे, याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे, सर्व स. पो.आ., सर्व पो.उ. आ., महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील.

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च, २०२३ रोजी दिला आहे.

विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. XI(6)/144/(02)/2023.— Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ public property on that account,

2. And whereas, it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, affray etc., and that immediate action is necessary for the prevention of the same, 3. Now, therefore I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/persons dealing in property business of any house/property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in 4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details i.e., Passport No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, validity, registration place and reason for stay in city.

5. This order shall come into force with effect from 8th March 2023 and shall be effective for a period of 60 days upto 6th May 2023 (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860,

7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed ex- parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal this on 6th day of the March, 2023.

VISHAL THAKUR,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI

Order

(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973)

No. CP/XI(6)/144/Prime Minister Mumbai Visit/(3)/2023.— WHEREAS, report has been received that due to the situation prevailing in the areas under control of the Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that during the Prime Minister of Australia's Mumbai visit on 09/03/2023, Terrorist/Anti social elements may attack using drone, para gliders, remote control microlight Aircraft and there is every likelihood breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to the human life, health, safety and injury to public property on that account.

2. AND WHEREAS, on 9th March 2023, on the occasion of the Prime Minister of Australia's Mumbai visit large number of VIPs, Various Officers in large numbers are expected to attend the program, It is necessary that some checks should be put on activities around Mumbai, so that Terrorist/Anti-Social elements may not attack through drone, para gliders, remote control microlight aircraft, all types of balloons, kites and immediate action is necessary for the prevention of the same.

3. NOW THEREFORE, I, Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that on 09/03/2023 in view of the Prime Minister of Australia's Mumbai visit, No drone, para gliders, all types of balloons, kites & remote control microlight aircraft flying activities to be allowed in jurisdiction of Airport Police Station, Sahar Police Station, Colaba Police Station, Ville Parle Police Station, Kherwadi Police Station, Vakola Police Station, Bandra Police Station, Worli Police Station, Gamdevi Police Station, D.B. Marg Police Station, Marine Drive Police Station, Cuffe Parade Police Station.

4. This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs. of 9th March 2023 till 24.00 hrs. of 9th March 2023 unless withdrawn earlier.

5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward Offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices.

Given under my hand and seal on this 8th day of March 2023 at Mumbai.

VISHAL THAKUR,

Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक बी-२/८०८/सन २०२३.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :—

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम (१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एन. एस. मोमीन, २४२ दिनांक १३ फेब्रुवारी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३, श्री. डि. एल. निकम, जिल्हा न्यायाधीश-१, दिवस २०२३ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ जिल्हा न्यायाधीश-१, व अति. सत्र र्अजित ते दिनांक १७ फेब्रुवारी व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२३, व अति. सत्र न्यायाधीश, चिपळूण. रजा. २०२३ पयर्ंत पाच ची सुट्टी. न्यायाधीश, खेड.

दिवस र्अजित रजा. दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३

रोजीचे कार्या. वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

रजेवरून परत आल्यावर सदर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक आस्था. बी-२/७१४/सन २०२३.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजेचा अर्ज, सुट्टया उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे :—

अ. क्र. न्यायिक अधिकायांचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्रीमती एस. एस. वनकोरे, १४२ दिनांक ४ फेब्रुवारी - - श्रीम. आर. एम. सातव, दिवस २०२३ दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२३ दिवाणी न्यायाधीश

दिवस र्अजित रजा. दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३

३रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) व र्अजित ते दिनांक ६ फेब्रुवारी चे कार्या. व. स्तर, अति. मुख्य रजा. २०२३ तीन वेळेनंतरपासून ते रत्नागिरी. न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी.

चे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

संबंधित न्यायिक अधिकारी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून

आदेश

क्रमांक ७६६/ २०२३.----- रत्नागिरी जिल्ह्यत कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे र्अजित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :—

अ. क्र. न्यायिक अधिकायाचे शिल्लक र्अजित/परिवर्तीत रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार नाव व पदनाम र्अजित/ रजा मागितल्याचा सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपयर्ंत) नाव व पदनाम रजा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) १ श्री. एस. पी. सदाफळे, ५४ दिनांक २ फेब्रुवारी दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२३ श्री. एन. एस. निसळ,

दिवसांची र्अजित रजा. वेळेनंतरपासून ते

सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस २०२३ ची सुट्टी. दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व र्अजित ते दिनांक ४ फेब्रुवारी दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ व. स्तर, खेड. अति. मुख्य रजा. २०२३ या तीन रोजीचे कार्या. न्यायदंडाधिकारी, खेड.

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे कार्या. वेळेपूर्वीपयर्ंत.

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुर्ननियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकायाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत र्अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकायांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

रत्नागिरी, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२३.

व्ही. आर. जोशी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी.

नगरविकास विभाग

४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ एप्रिल २०२३. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२१८/५/प्र.क्र.६८/१९/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीबी- १२७५/११९९/युडी-८, दिनांक १५ मार्च, १९७६ अन्वये अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे.) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) तिच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास नियंत्रण नियमावली " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२०४/९४१/प्र.क्र.१६३/०४/नवि-१२, दिनांक २५ जुलै २००५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौजे कुळगांव, ता. अंबरनाथ येथील स.नं. ७१/१(पै), ७१/४, ७१/१४, क्षेत्र सुमारे १.५३ हे. आर या जमिनी ना-विकास परिमंडळात समाविष्ट आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे);

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त जमीन ना- विकास परिमंडळातून वगळून आ. क्र. ७९-'बगीचा' या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करुन सदर आरक्षणाचे क्षेत्र १.८९ हे. आर करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक १६ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मंजूरीसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन उक्त फेरबदल प्रस्ताव खालील अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे;

नोंद

" विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे कुळगांव, ता. अंबरनाथ येथील स.नं.७१/१(पै), ७१/४, ७१/१४, क्षेत्र सुमारे १.५३ हे. आर क्षेत्र ना- विकास परिमंडळामधून वगळून खालील अटसापेक्ष आ.क्र. ७९-'बगीचा' या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करुन सदर आरक्षणाचे क्षेत्र १.८९ हे. आर याप्रमाणे करण्यात येत आहे. "

अट : आ.क्र.७९-बगीचा या आरक्षणात अंतभर्ूत करण्यात आलेल्या क्षेत्राचे संपादन हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या तरतुदीनुसार होईल.

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.

(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे.

(४) मुख्याधिकारी, कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद, बदलापूर.

४. सदर फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th April 2023.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

No. TPS-1218/5/C.R.68/19/UD-12.— Whereas, the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) had been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority") under the provisions of sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") for the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as "the said Notified Area") by the Government of Maharashtra vide Urban Development and Public Health Department Notification No. TPB-1275/1199/UD-8 dated the 15th March, 1976;

And whereas, the Development Plan for the said Notified Area (hereinafter referred to as 'the said Development Plan') alongwith the Development Control Regulations for the said Notified Area (hereinafter referred to as 'the said Development Control Regulation') have been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1204/941/CR-163/04/UD-12, dated the 25th July, 2005, (hereinafter referred to as "the said Notification") which has come into force with effect from 12th August, 2005;

And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring approx. 1.53 Ha. of the land bearing S. Nos. 71/1(pt), 71/4, 71/14, of village Kulgaon, Tal. Ambernath are included in No Development Zone (hereinafter referred to as "the said land");

And whereas, the said Special Planning Authority, after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said land from No Development Zone and to include the same in Site No.79-'Garden' by extending the area of the same to 1.89 Ha., to the Government for its sanction vide letter dated 16th March 2021 (hereinafter referred to as "the said Modification");

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the said Modification with some conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the said Act, the State Government hereby sanctions the said Modification with some conditions as described below:–

In the Schedule of modifications appended with the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted-

viz. :-

ENTRY

"As shown on the part plan of the Development Plan, an area admeasuring 1.53 Ha. of land

bearing S. Nos. 71/1 (pt), 71/4, 71/14, of village Kulgaon, Tal. Ambernath is deleted from No

Development Zone and included in the reservation Site No.79-'Garden' by extending the area of

Site No.79- Garden to 1.89 Ha. subject to following condition.

Condition:-

The acquisition of the land added in the Site No.79-Garden shall only be acquired by the

Regulation of Transferable Development Rights."

2. The aforesaid sanction modification shall come into force from the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

3. The aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month:-

1. Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority.

2. The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.

3. Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

4. The Chief Officer, Kulgaon-Badlapur Municipal Council, Badlapur.

4. This notification shall also be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण यांजकडून

आदेश

क्रमांक फौजदारी/नांदिवसे/शिमगा/एसआर/०३/२०२३.— दिनांक ६ मार्च २०२३ रोजी १६-०० वाजेपासून ते दिनांक १६ मार्च २०२३ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंतचे कालावधीत मौजे नांदीवसे गावातील श्री. जानाई, वाघजाई मंदीर परिसर व श्री. स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडील रिट पिटीशन अर्ज नं. २३६१/२०२० चे अधीन राहून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश लागु करणेत येत आहे.

२. वरील दोन्ही पार्टीतील असामी अगर त्यांचे वतीने अथवा प्रोत्साहाने कोणीही मौजे नांदीवसे गावी तसेच श्री. जानाई, वाघजाई मंदिर परिसर व श्री. स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात शिमगा सण कार्यक्रमाकरिता भाग घेऊ नये तसेच शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करु नये.

३. हा आदेश दोन्ही पार्टीचे लोकांवर व अन्य सर्व जनतेस वरील कालावधीसाठी बंधनकारक राहील.

४. आदेशाविरुद्ध वर्तन करणारे असामीवर भारतीय दंड संहिता कलम १८८ अन्वये कारवाई करणेत येईल.

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मार्च २०२३ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित केला आहे.

टी. एस. शेजाळ, कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण.

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक, मुंबई यांजकडून

तात्पुरती अधिसूचना/आदेश

क्रमांक ६९२/पोउआ/दक्षिण/वा/२०२३.— दिनांक २३ मार्च २०२३ ते दिनांक २२ एप्रिल २०२३ या कालावधीत (चंद्रदर्शनावर अवलंबून) रमजानचा पवित्र महिना साजरा करण्यात येणार आहे. सदरच्या कालावधीत मोहम्मदअली रोड याठिकाणी मोठया संख्यने नागरीक भेट देण्याची शक्यता आहे.

क्र. ४९/तात्पुरता/पोउआ/वा/२०२३

जनतेस पोहचणारा धोका, अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता मी. गौरव सिंह, (भा.पो.से.) पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक शाखा, बृहन्मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ (१९८८ चा नियम ५९) व शासकीय अधिसूचना क्र. एमव्हीए ०५८९/सीआर- १०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :------

(१) दिनांक २३ मार्च २०२३ ते दिनांक २२ एप्रिल २०२३ या कालावधीत ००-०० ते ४-०० वाजेपयर्ंत तसेच १८-०० ते २४-०० वाजेपयर्ंत मोहम्मद अली रोडच्या दोन्ही वाहीनीवर भेंडीबाजार जंक्शन ते चकाला जंक्शनपयर्ंत सर्व प्रकारच्या बसेस व मालवाहक वाहने चालविल्या जाणार नाहीत.

(२) दिनांक २३ मार्च २०२३ ते दिनांक २२ एप्रिल २०२३ या कालावधीत ००-०० ते ४-०० वाजेपयर्ंत तसेच १८-०० वा. ते २४-०० वाजेपयर्ंत इब्राहिम मचर्ंट रोड मिनार मस्जिदपासुन ते दोताड स्ट्रीट जंक्शनपयर्ंत वाहतुकीसाठी बंद राहिल.

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २२ मार्च २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत.

मुंबई, दिनांक २२ मार्च २०२३.

गौरव सिंह (भा.पो.से.), पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण), वाहतूक, मुंबई.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE (SOUTH), MUMBAI

TEMPORARY NOTIFICATION/ORDER

No. 692/DCP/Traffic (South)/2023.— The holy month of Ramjan will be observed from 23rd March 2023 to 22nd April 2023 (Depending upon the sighting of Moon). During this period large number of people are expected to visit Mohammad Ali Road.

No. 49/Temp/DCP/T/2023

Therefore, in order to prevent danger, obstructions and inconvenience to the public, to so direct, I, Gaurav Singh, (I.P.S.), Dy. Commissioner of Police (South), Traffic, Brihan Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with Government Notification No. MVA 0589/CR- 1061/TRA-2, dated 19th May 1990 do hereby order as under :—

(1) There shall be no plying of any kind of buses and goods vehicles from 23rd March 2023 to 22nd April 2023 from 00-00 hrs. to 04-00 hrs. and from 18-00 hrs. to 24-00 hrs. on both the bounds of Mohammad Ali Road from Bhendi Bazar Junction to Chakala Junction.

(2) Ebrahim Merchant Road shall be closed for vehicular traffic from 23rd March 2023 to 22nd April 2023 from 00-00 hrs. to 04-00 hrs. and from 18-00 hrs. to 24-00 hrs. from Minara Masjid to upto its Junction with Dontad street.

Issued under my seal and signature on the 22nd March 2023.

GAURAV SINGH (I.P.S.), Mumbai, Dated 22nd March 2023.

Dy. Commissioner of Police (South), Traffic, Mumbai.

पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर यांजकडून

आदेश

क्रमांक वि.शा./सुरक्षा शाखा/मनाई आदेश/०९/२०२३.— देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक यांनी रिमोटद्वारे नियंत्रित होणाया ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी/दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा-ग्लाइडर्स, रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाया ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात.

२. ज्याअर्थी, ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

३. ज्याअर्थी, ड्रोनद्वारे, हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे, पॅराग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहित विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी/असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे. तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे.

४. त्याअर्थी, मी, डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांनी त्यांना शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १९७४ चे अधिसुचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ (१) (३) अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी, त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS/87/2022, DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन, नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र, पॅराग्लायडर्स किंवा मायक्रो लाईट एअर क्राफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकायाच्या पूर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २० मार्च २०२३ मध्यरात्री पासुन दिनांक १८ मे २०२३ रोजीचे मध्यरात्रीपयर्ंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे. परंतु रिमोट कंट्रोल मायक्रो लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहिल.

५. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल.

६. संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पो.उप आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

७. सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १६ मार्च २०२३ रोजी दिलेला आहे.

डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.

भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE RAILWAYS, MUMBAI

Order

No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2023-06.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Dr. Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub-section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 20th March 2023 to 24-00 hrs. of 3rd April 2023.

1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.

(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.

(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.

(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.

(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein abovementioned.

(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.

(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.

Given under my hand and Seal this 17th March, 2023.

DR. RAVINDRA SHISVE, Mumbai, Dated 17th March 2023.

Commissioner of Police, Railways, Mumbai.

नगर विकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ एप्रिल २०२३. अधिसूचना

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.

क्रमांक टीपीएस-१२२०/८८६/प्र.क्र.११६/२१/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२०६/३३०/ प्र.क्र.२३०/०६/नवि-१२, दिनांक, १७ मार्च, २००७ अन्वये (दिनांक १९ एप्रिल, २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६(यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ४० उप कलम (१) खंड (सी) मधील तदतुदीनुसार ठाणे जिल्ह्यतील भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या (सुधारित ६० गांवे) भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त अधिसूचित क्षेत्र" असा करण्यात आला आहे) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ अंतर्गत स्थापित झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) म्हणून नियुक्ती केली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२१२/१६९९ /प्र.क्र.१२७/२०१३/ नवि-१२, दिनांक, ११ मार्च, २०१५ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीतून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१६/११६९/प्र.क्र.१६२/ १६/नवि-१२, दिनांक, ४ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये मंजूर झाली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे आलिमघर ते मौजे पिंपळनेर या गांवामधून प्रस्तावित रेल्वे मार्गाची आखणी, या प्रस्तावित रेल्वे मार्गलगत समांतर उत्तरेस व दक्षिणेस १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ते, रहिवास विभाग, परवडणारी घरे विभाग, ना-विकास विभाग, जलाशय तसेच विविध आरक्षणे या प्रमाणेचे विकास योजना प्रस्ताव प्रस्तावित आहेत. (यापुढे ज्यांचा उल्लेख "उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.)

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी संचालक मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमि. यांनी उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील मौजे पिंपळनेर ते आलिमघर या गांवामधून जाणारी प्रस्तावित रेल्वे मर्ागिकेचा प्रस्ताव एमआरव्हीसीने अथवा रेल्वे विभागाने कार्यान्वित केलेला नसल्याचे, तसेच पनवेल-वसई विभागामध्ये सिग्नल यंत्रणेमध्ये सुधारणा (Upgrade) करून अस्तित्वातील मार्गावर उपनगरीय सेवा सुरू करण्याचा सुधारित DPR तयार करून तो राज्य शासनास मान्यतेकरिता सादर केला असल्याचे शासन नगर विकास विभागास दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेशासाठीच्या सर्वसमावेशक परीवहन अभ्यास अहवालामध्ये सदर रेल्वे मर्ागिका अंतभर्ूत करण्यासंदर्भात सल्लागार मे.ली.असोसिएटस साऊथ एशिया प्रा. लिमि. यांचेकडून उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणास दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी विस्तृत अहवाल प्राप्त झाला असून, सदर अहवालामध्ये सदर रेल्वे मर्ागिका समाविष्ट करता येणार नसल्याची बाब विचारात घेवून, उक्त रेल्वे मर्ागिका उक्त विकास योजनेमधून वगळण्याबाबत उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे मत असल्याचे नमूद करून याबाबत प्राधिकरणास निदेश देण्याची विनंती उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने शासन नगर विकास विभागास दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये केलेली विनंती विचारात घेऊन शासन नगर विकास विभागाने उक्त विकास योजनेमधून उक्त रेल्वे मर्ागिकेची आणखी वगळून, अशा वगळलेल्या आखणीखालील क्षेत्र या आखणीमधून जाणाया रस्त्याची सलगता कायम ठेवून, उर्वरीत आखणी खालील क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ""ए"" ते ""बी"" पयर्ंतचे क्षेत्र रहिवास विभागात, "बी ते सी" पयर्ंतचे क्षेत्र आरक्षणात, "सी ते डी" पयर्ंतचे क्षेत्र रहिवास विभागात, "डी ते ई" पयर्ंतचे क्षेत्र परवडणारी क्षेत्र घरे योजना विभागात, "ई ते एफ" पयर्ंतचे क्षेत्र ना-विकास विभागात व "एफ ते जी" पर्यतचे क्षेत्र जलाशय या वापर विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१) ची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून शासनास सादर करण्याचे निदेश शासनाने उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणास दिनांक १४ जानेवारी २०२२ रोजी दिले आहेत. (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""उक्त निदेश"" असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त निदेशास अनुसरुन उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील प्रसिध्द भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मौजे आलिमघर ते मौजे पिंपळनेर या गांवामधून२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४-१०, २०२३/वैशाख १४-२०, शके १९४५ प्रस्तावित असलेल्या रेल्वे मर्ागिकेच्या आखणीमधून जाणाया रस्त्यांची सलगता कायम ठेवून, सदरची रेल्वे मर्ागिकेची आखणी वगळण्याचा व या आखणीलगत दक्षिणेस असलेला समांतर १८.०० मी. रुंदीचा विकास योजना रस्ता (आर ते इ पयर्ंत) वगळण्याचा व त्याखालील क्षेत्र (आर ते एल) रहिवास विभागात, (एल ते एम व एन ते ई) परवडणारी घरे योजना विभागात, (एम ते एन) ना-विकास विभागात समाविष्ट करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये शासन नगर विकास विभागास मंजुरीकरिता सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख ""प्रस्तावित फेरबदल""असा करण्यात आला आहे.) ;

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने शासनास सादर केलेला प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे.

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोटकलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या अधिकारात शासन याद्वारे, (१) मौजे आलिमघर ते पिंपळनेर या गांवामधून प्रस्तावित असलेली रेल्वे मर्ागिकेची आखणी, या आखणीमधून जाणाया रस्त्याची सलगता कायम ठेवून, वगळण्यात येत आहे. या आखणीखालील क्षेत्र मंजूर विकास योजना भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे "अे ते बी" पयर्ंतचे क्षेत्र रहिवास विभागात, "बी ते सी" पयर्ंतचे क्षेत्र आ.क्र.१६- बगिचा या आरक्षणात "सी ते एल" पयर्ंतचे क्षेत्र रहिवास विभागात, "एल ते एम" पयर्ंतचे क्षेत्र परवडणारी घरे योजना विभागात, "एम ते एन", "एक्स ते एफ" व "वाय ते झेड" पयर्ंतचे क्षेत्र ना-विकास विभागात आणि "एफ ते वाय" व "झेड ते जी" पयर्ंतचे क्षेत्र जलाशय या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

(२) या वगळण्यात आलेल्या रेल्वे मर्ागिकेच्या आखणीच्या दक्षिणेकडील १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी वगळण्यात येत आहे व अशा वगळलेल्या आखणीखालील क्षेत्र मंजूर विकास योजना भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे "आर ते एल" पयर्ंतचे क्षेत्र रहिवास विभागात "एल ते एम" पयर्ंतचे क्षेत्र परवडणारी घरे योजना विभागात व "एम ते एन" पयर्ंतचे क्षेत्र ना-विकास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.

(३) मंजूर विकास योजना भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आ.क्र.५६- खेळाचे मैदान या आरक्षणालगतचा १२.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता वगळण्यात आलेल्या रेल्वे मर्ागिकेच्या उत्तरेकडील १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्त्यास जोडण्यात येत आहे.

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून अंमलात येईल.

३. सदरची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलबद्ध ठेवावी.

(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.

(२) सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.

(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.

४. सदरची अधिसूचना त्यासोबतच्या महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम) या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 25th April 2023.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.

Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No.TPS-1206/330/ CR-230/06/UD-12, dated the 17 th March, 2007 (Published in Government Gazette on 19th April, 2007) promulgated in exercise of its powers conferred by clause (c) under sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") appointed Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as "MMRDA") established under the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act, 1974, to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority") for Bhiwandi Surrounding Notified Area, which includes the area of 51 villages (revised 60 villages) from Bhiwandi Tahsil of Thane District (hereinafter referred to as "the said Notified Area") ;

And whereas, the Development Plan of the said Notified Area (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, partly under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1212/1699/CR- 127/2013/ UD-12, dated the 11th March, 2015 and the Excluded Part (EP) of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1216/1169/C.R.162 /16/UD-12, dated the 4th November, 2016 (hereinafter collectively referred to as "the said Notification") ;

And whereas, in the said Development Plan, alignment of Railway line is passing through the villages Alimghar to Pimpalner, 18.00 mt. wide Development Plan Road towards the north and south along this railway line, Residential Zone, Affordable Housing Zone, No Development Zone, Water body and various reservations are Proposed. (hereinafter referred to as "the said Development Plan Proposals") ;

And whereas, the Executive Director, Mumbai Railway Vikas Corporation Ltd. has communicated to the Government in Urban Development Department vide letter dated 9/9/2020 that neither MRVC nor railway have initiated any proposal for tentative Suburban route from village Pimpalner to Alimghar and also revised DPR for running of suburban services on existing line of Panvel-Vasai section by upgrading signalling system was sent to Government of Maharashtra for approval. And also the said Special Planning Authority has communicated Government in Urban Development Department vide letter dated 11/10/2021 that the said Special Planning Authority has received detailed report from M/s. Lee Associates South Asia Pvt. Ltd. dated 5/8/ 2021 regarding the Comprehensive Transport Study (CTS) for the Mumbai Metropolitan Region, in which it is mentioned that the said Railway alignment cannot be included and hence the said Special Planning Authority is of the opinion that the said Railway line alignment should be deleted from the said Development Plan and requested Government to issue directions regarding the same. Considering the same Government in Urban Development Department has issued directives vide dated 14/1/2022 to the said Special Planning Authority to submit a proposal under section 37(1) of the said Act, after following the legal procedure to the Government regarding deletion of the said Railway line alignment excluding the roads passing through this alignment and to include the land under remaining alignment from 'A to B' in Residential Zone, 'B to C' in reservation, 'C to D' in Residential Zone, 'D to E' in Affordable Housing Zone, 'E to F' in No Development Zone and 'F to G' in Water body (hereinafter referred to as "the said Directives") ;

And whereas, as per the said Directives, the said Special Planning Authority, after following the legal procedure laid down in section 37(1) of the said Act, has submitted a proposal regarding deletion of the Railway line alignment excluding the roads passing through it and 18.00 mt wide Development Plan Road 'R to E' towards the south along the said railway line alignment by including the same from 'R to L' in Residential Zone, 'L to M' & 'N to E' in Affordable Housing Zone and 'M to N' in No Development Zone, to the Government for sanction vide letter dated 15/9/2022 (hereinafter referred to as "Proposed Modification");

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be sanctioned with some changes.

Now therefore, in exercise of the powers confirmed under subsection (2) of the section 37 of the said Act, Government with some changes hereby,—

1) Sanctions the Proposed Modification with regard to deletion of Railway line alignment passing through villages Alimghar & Pimpalner, excluding roads passing through this Railway line and land so deleted from 'A to B' is included in Residential Zone, land from 'B to C' is included Site No. 16-Garden, land from 'C to L' is included in Residential Zone, land from 'L to M' is included in Affordable Housing Zone, land from 'M to N', X to F' and 'Y to Z' is included in No Development Zone and land from 'F to Y' & 'Z to G' is included in Water body as shown on the part plan of the Development Plan.

2) The 18.00 mt. wide Development Plan Road towards the south of this deleted Railway line alignment is deleted and land so deleted from 'R to L' is included in Residential Zone, from 'L to M' is included in Affordable Housing Zone and from 'L to N' is included in No Development Zone as shown on the part plan of the Development Plan.

3)As shown on the part plan of the Development Plan, the 12.00 mt. wide Development Plan Road along the Site No. 56-Play Ground is connected to the north side 18.00 mt. wide Development Plan Road of the deleted Railway Line alignment.

02. The date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the date of coming into force of these sanctioned modification.

03. A copy of the sanctioned modification shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month:

i) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-51.

ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Third Floor, Belapur, Navi Mumbai.

iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.

04. This Notification is also made available on the Government Website- www.maharashtra.gov.in

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

P. M. SHINDE,

Section Officer.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.