RNI No. MAHBIL/2009/35529
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी
वर्ष ९, अंक २०] गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ [पृष्ठे ७६ किंमत रुपये : १४.००
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय अधिसूचना, नेमणूका इत्यादी
नगर विकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून
तिसरा मजला, कक्ष क्र. ३०५, कोंकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४, दिनांक १६ मार्च २०२३.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक सहसंकोवि/प्रायो रायगड/मौजे-जामगाव/ता.रोहा/ग.नं.२४७ व इतर/कलम २० (४)/प्र.क्र. ९/१३२७.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे), मधील तरतूदीनुसार रायगड जिल्ह्यची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक ४ जुलै १९९२ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे-जामगाव, ता. रोहा, जि.रायगड येथील गट नं. २४४, २४५,२४६/१, २४६/२, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६८, क्षेत्र २१.४६ हेक्टर (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे), ' शेती विभागात ' समाविष्ट आहे ;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे), व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त शासन निर्णयानुसार गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती " ने उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस काही अटींच्या अधीन राहून तत्वत: मान्यता दिली आहे :
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोटकलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सह संचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांनी क्र. प्रायो रायगड/मौजे जामगाव/ता. रोहा/ग.नं. २४७ व इतर/कलम २० (३)/प्र.क्र.९/सहसंकोवि/ ९७, दिनांक १० जानेवारी २०१९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/हरकतीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी, दिनांक २४-३० जानेवारी २०१९ रोजी पृष्ठ क्र. ३२ व ३३ वर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक २० जानेवारी २०१९ रोजीच्या दै. प्रहार (मराठी) व दैनिक डिएनए (इंग्रजी) या वृत्तपत्रात सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ;
(१)
भाग एक (को.वि.पु.)-----१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रसिद्ध सूचनेवर विहित मुदतीत कोणतीही सूचना/ हरकत प्राप्त झाली नाही आणि उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे :
आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धी शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोटकलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०(२), २०(३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सह संचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोटकलम (४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सह संचालक नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई, उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.
नोंद
मौजे-जामगाव, ता. रोहा, जि. रायगड येथील गट नं. २४४, २४५, २४६/१,२४६/२, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६८, क्षेत्र २१.४६ हेक्टर या जमिनी, नकाशात दर्शविल्यानुसार, शेती विभागातून वगळून खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.
(१) विषयाधिन जमिनीचे विकसन करतांना नियमानुसार १०% क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(२) सदर जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी. रुंदीचा हद्दीपयर्ंत ठेवणे आवश्यक आहे.
(३) ग. नं. २५२ या जमिनीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी जमीन अभिलेखाची पडताळणी करावी. जमीनधारक/विकासक यांचेकडून पूर्तता आवश्यक असल्यास ती झालेनंतर सदर भूखंडामध्ये विकास परवानगी देणेची आहे.
(४) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमीन धारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटींनुसार भूखंडाची/सदनिकांची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी जमिनधारक/विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात व सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग, जुनी नगरपालिका इमारत, लेले चौक, अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०१ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
सदर अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
जितेंद्र ल. भोपळे, सह संचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING, KONKAN DIVISION
Third Floor, Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614 dated the 16th March, 2023.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. JDTP/RP Raigad/Jamgaon/Tal.Roha /G.No.244,etc./Section 20(4)/C.R.-9/1327.— Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Raigad District on dated 4th July 1992 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has came into force with effect from 15th September, 1992 ;
And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 21.46 hectare bearing Gut No. 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, of Mouje Jamgaon, Tal.-Roha, Dist. Raigad (hereinafter referred to as " the said land") is included in 'Agriculture Zone';
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13, dated 6th May 2015 (hereinafter referred to as "the said Government Resolution") has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee" ;
And whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" established under the said Government Resolution had principally approved the change of use of the said land from Agriculture Zone to Residential Zone subject to certain conditions ;
And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R.P Raigad/Mouje Jamgaon/ Tal. Roha/Raigad/G.No.247,etc./Section 20(3) /Pr.kr.9 /JDTP/97, dated 10th January 2019 regarding the proposed modification under sub-section (3) of section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, which appeared in Maharashtra Official Gazette, Part-I, Konkan Division Supplement dated 24-30th January, 2019 on page No. 32 and 33. in the local newspapers Prahar(Marathi) and DNA(English) dated 20th January 2019 for inviting suggestions/objections from the general public ;
And whereas, no suggestion / objection were received within prescribed time limit and the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land should be deleted from 'Agriculture Zone' and included in 'Residential Zone' as shown on plan subject to certain conditions ;
And whereas, the owners have deposited necessary premium and publication charges in the Government Treasury in this regard ;
And whereas, as per the provision of sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government vide notification No.TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under section 20(2), 20(3) and 20(4) of the said Act to the concerned divisional Joint Director of Town Planning.
Now, therefore, in exercise of powers under sub-section (4) of section 20 of the said Act delegated by the Government, Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, hereby sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to sanctioned Notification of the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
ENTRY
The allocation of the land admeasuring 21.46 hectare bearing Gut No. 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, of Mouje Jamgaon, Tal.- Roha, Dist.- Raigad is deleted from "Agriculture Zone" and included in "Residential Zone", more specifically shown on Plan, subject to the following conditions :
(1) While developing the said land it shall be binding to provide 10% Amenity space as per the regulations.
(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15m. wide main road upto the boundary of the said plot.
(3) In case of land bearing Gut No. 252, before granting Development Permission, the District Collector should verify the land record and after compliance by land owner/developer if any.
(4) The sale of plots / tenements shall be permissible as per the conditions in undertaking given by the land owner/developer in pursuance of aforesaid Government Resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and all the conditions mentioned in the the said Resolutions shall be binding on the land owner/developer.
The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public during office hours in this office and in the office of Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag, Old Municipal Council Building, Lele Chowk, Alibag, Dist- Raigad 402 201.
This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in.
JITENDRA L. BHOPLE, Joint Director, Town Planning,
Konkan Division, Navi Mumbai.
५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५नगरविकास विभाग
सहसंचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांचे कार्यालय
तिसरा मजला, कक्ष क्र. ३०५, कोंकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४, दिनांक १६ मार्च २०२३.
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक प्रा.यो. रायगड/मौजे कुडली/ता. रोहा/स.नं. ४९६ व इतर/कलम २० (४)/प्र.क्र.८/सहंसंकोवि/१३२८.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे), मधील तरतुदीनुसार रायगड जिल्ह्यची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) शासनाने दि.०४.०७.१९९२ रोजी मंजूर केली असून, ती दिनांक १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे,
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे-कुडली, ता. रोहा, जि.रायगड येथील गट नं. ४९६, ४९७, ४९८, ५०९, ५१०, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५२०/१, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०/२, ५३१, ५३२, ५३४/अ, ५३५, ५४८, ५४९, क्षेत्र २३.१२ हेक्टर (यापुढे ज्यास " उक्त जमीन " असे संबोधले आहे), " शेती विभागात " समाविष्ट आहे;
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाया जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र. ४९/ १५/नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, (यापुढे ज्यास " उक्त शासन निर्णय " असे संबोधले आहे), व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त शासन निर्णयानुसार गठीत " प्रस्ताव छाननी समिती " ने उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेस काही अटींच्या अधीन राहून तत्वत: मान्यता दिली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट-कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सह संचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांनी क्र. प्रा. यो. रायगड/मौजे कुडली/ता. रोहा/स.नं. ४९६ व इतर/कलम २० (३) प्र.क्र.८/सहंसंकोवि/ १११, दिनांक १६ जानेवारी २०१९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/हरकतीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ कोकण विभागीय पुरवणी, दिनांक २४-३० जानेवारी २०१९ रोजी पृष्ठ क्र. ३० व ३१ वर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच दिनांक २४ जानेवारी २०१९ रोजीच्या दै. पुढारी (मराठी) व दिनांक २० जानेवारी २०१९ च्या दैनिक मिड-डे (इंग्रजी) या वृत्तपत्रात सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रसिद्ध सूचनेवर विहित मुदतीत कोणतीही सूचना/ हरकत प्राप्त झाली नाही आणि उक्त जमिनी शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे.
आणि ज्याअर्थी, जमिनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धी शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट-कलम (१) अन्वये निर्णय क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०(२), २०(३) व २०(४) खालील अधिकार विभागीय सह संचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ;
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सह संचालक नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई, उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचने सोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे.
नोंद
मौजे-कुडली, ता. रोहा, जि. रायगड येथील गट नं. ४९६, ४९७, ४९८, ५०९, ५१०, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५२०/१, ५२१, ५२२, ५२३,५२४,५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०/२, ५३१, ५३२, ५३४/अ, ५३५, ५४८, ५४९, क्षेत्र २३.१२ हेक्टर या जमिनी, नकाशात दर्शविल्यानुसार, शेती विभागातून वगळून खालील अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत.
(१) विषयाधिन जमिनीचे विकसन करतांना नियमानुसार १०% क्षेत्र " सार्वजनिक सुविधांसाठी " प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.
(२) सदर जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी. रुंदीचा हद्दीपयर्ंत ठेवणे आवश्यक आहे.
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५(३) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमिनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटींनुसार भूखंडाची/सदनिकांची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी जमिनधारक/विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील.
उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ या कार्यालयात व सहायक संचालक, नगररचना, रायगड-अलिबाग, जुनी नगरपालिका इमारत, लेले चौक, अलिबाग, जि. रायगड ४०२ २०१ यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.
सदर अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
जितेंद्र ल. भोपळे, सह संचालक, नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई.
७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING, KONKAN DIVISION
Third Floor, Room No. 305, Konkan Bhavan, Navi Mumbai 400 614, dated the 16th March, 2023.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. R.P Raigad/Mouje Kudli/Tal.Roha/G.No.496,etc./Section 20(4)/C.R.-8/JDTP/1328.— Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Raigad District on dated 4th July 1992 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan") under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") and has come into force with effect from 15th September, 1992.
And whereas, in the said Regional Plan, the land admeasuring about 23.12 hectare bearing Gut No. 496, 497, 498, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520/1, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/2, 531, 532, 534/A, 535, 548, 549 of Mouje Kudli, Taluka-Roha, District Raigad (hereinafter referred to as " the said land ") is included in 'Agriculture Zone';
And whereas, the Government vide Resolution No. TPS-1815/C.R. 49/15/UD-13, dated 6th May 2015 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution") has issued the directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted "Proposal Scrutiny Committee";
And whereas, the "Proposal Scrutiny Committee" established under the said Government Resolution had principally approved the change of use of the said land from Agriculture Zone to Residential Zone subject to certain conditions;
And whereas, in pursuant to the above, a notice bearing No. R.P Raigad/Mouje Kudli /Tal.Roha /G.No. 496 etc./Section 20(3)/Pr.kr./JDTP/111, dated 16th January, 2019 regarding the proposed modification under sub-section (3) of section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, which appeared in Maharashtra Official Gazette, Part-I Konkan Division Supplement dated 24-30th January, 2019 on page No.30 and 31, in the local newspapers Pudhari(Marathi) dated 24th January 2019 and Mid-day (English) dated 20th January 2019 for inviting suggestions/objections from the general public;
And whereas, no suggestion/objection were received within prescribed time limit and the "Proposal Scrutiny Committee" constituted under the said Government Resolution, is of the opinion that, the said land should be deleted from 'Agriculture Zone' and included in 'Residential Zone' as shown on plan subject to certain conditions ;
And whereas, the owners have deposited necessary premium and publication charges in the Government Treasury in this regard;
And whereas, as per the provision of sub-section (1) of section 151 of the said Act, the Government vide Notification No. TPS-1815/CR-49/15/UD-13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under section 20(2), 20(3) and 20(4) of the said Act to the concerned Divisional Joint Director of Town Planning.
Now, therefore, in exercise of powers under sub-section (4) of section 20 of the said Act delegated by the Government, Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Navi Mumbai, hereby sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications appended to sanctioned Notification of the said Regional Plan, after the last entry, the following new entry shall be added.
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ENTRY
The allocation of the land admeasuring 23.12 hectare bearing Gut No. 496, 497, 498, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520/1, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/2, 531, 532, 534/A, 535, 548, 549 of Mouje Kudli, Taluka-Roha, District Raigad is deleted from "Agriculture Zone" and included in "Residential Zone", more specifically shown on Plan, subject to the following conditions:
(1) While developing the said land it shall be binding to provide 10% Amenity space as per the regulations.
(2) While developing the said land it shall be binding to provide 15m. wide main road up to the boundary of the said plot.
(3) The sale of plots / tenements shall be permissible as per the conditions in the undertaking given by the land owner/developer in pursuance of aforesaid Government Resolutions dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and all the conditions mentioned in the said Resolutions shall be binding on the land owner/developer.
The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for inspection to the general public during office hours in this office and in the office of Assistant Director of Town Planning, Raigad-Alibag, Old Municipal Council Building, Lele Chowk, Alibag, Dist. Raigad 402 201.
This Notification is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in
JITENDRA L. BHOPLE,
Joint Director, Town Planning,
Konkan Division, Navi Mumbai.
९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/श्री. कामधेनू दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२३.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, श्री. कामधेनू सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्था मर्या. मसुरे-डांगमोडे, ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र. एसडीजी/एमएलएन/ अेजीआर/ओ/३०५/डी/९३, दिनांक २६ फेब्रुवारी १९९३ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने. या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/ मध्यंतरीय आदेश/श्री. कामधेनू दुग्ध संस्था/१६१/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/सातेरी दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२७.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग. सातेरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मणेरी, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्र. एसडीजी/डीडीएम/अेजीआर/ओ/४२५, दिनांक २४ जून २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने, या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/सातेरी दुग्ध संस्था/ १६५/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशा मध्ये नमूद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/श्री. देव मायापूर्वचारी दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२६.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, श्री देव मायापूर्वचारी सहकारी दुग्ध व्यावसायिक संस्था मर्या. मळगांव, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्र. आरटीजी/पीआरडी/ओ/२१३, दिनांक १८ डिसेंबर १९८१ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने, या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/ मध्यंतरीय आदेश/श्री. देव मायापूर्वचारी दुग्ध संस्था/१६४/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशा मध्ये नमूद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/माजगांव दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२५.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, माजगांव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. माजगांव, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्र. एसडीजी/एसडब्लूडी/अेजीआर/ओ/ ४३५, दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने, या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/माजगांव दुग्ध संस्था/१६३/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशा मध्ये नमूद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी- २, अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचले.— (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३.
(२) या कार्यालयाचे जा. क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/परुळे पंच दुग्ध संस्था/१६२/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३.
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/परुळे पंच दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, परुळे पंच दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., परुळे, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र. एसडीजी /व्हीएलए/अेजीआर/ओ/ ४४५, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने, या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/परुळे पंच दुग्ध संस्था/१६२/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ राजीचे मध्येतरीय आदेशामध्ये नमुद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचले.— (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३.
(२) या कार्यालयाचे जा. क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/वैभवलक्ष्मी महिला दुग्ध संस्था/१६०/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३.
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/वैभवलक्ष्मी महिला दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, वैभवलक्ष्मी महिला दुग्ध व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्या., वैभववाडी, ता. वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र.एसडीजी/ व्ही.डब्लु.डी./अे.जी.आर./ओ/३९९/सन ०९, दिनांक २२ जानेवारी २००९ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने, या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/ सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/वैभवलक्ष्मी महिला दुग्ध संस्था/१६०/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमुद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी -२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----२अ१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचले.— (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३.
(२) या कार्यालयाचे जा. क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/स्वयंभुराज दुग्ध संस्था/१५९/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३.
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/स्वयंभुराज दुग्धसंस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/३२१.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, स्वयंभुराज दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुसुर, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र. एसडीजी/व्ही.डब्लु.डी./अे.जी.आर./ ओ/४६८/सन २०१८, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने, या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/ स्वयंभुराज दुग्ध संस्था/१५९/२०२३, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचले.— (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३.
(२) या कार्यालयाचे जा. क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/गांगेश्वर दुग्ध संस्था/१३६/२०२३,
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३.
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/गांगेश्वर दुग्ध संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/२७९.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, गांगेश्वर दुग्ध व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्या., लोरे, ता. कणकवली. जि.सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र. एसडीजी/केकेआय/अेजीआर/(ओ)/ ३२०/९४, दिनांक १९ जानेवारी १९९४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र.जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/ गांगेश्वरदुग्ध संस्था/१३६/२०२३, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचले.— (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३.
(२) या कार्यालयाचे जा. क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/श्रमजिवी रापण संस्था/१३५/२०२३, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३.
अंतिम आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/श्रमजिवी रापण संस्था/अवसायन/अंतिम आदेश/२०२३/२८०.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) व १०३ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, श्रमजिवी रापण मच्छिमारी उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. मालवण ता. मालवण, जि.सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र.एसडीजी/ एमएलएन/ आरएसआर/ एसआर/३१८/सन १०, दिनांक ३१ जुलै २०१० या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र. जिदुविअ/ सिंधु/क-१/ मध्यंतरीय आदेश/श्रमजिवी रापण संस्था/१३५/२०२३, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे, अवसायक पदी सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून
वाचले.— (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व १०३.
(२) या कार्यालयाची कारणे दाखवा नोटीस जा. क्र. जिदुविअ/सिंधु/क-१/कारणे दाखवा नोटिस/लक्ष्मीनारायण महिला दुग्ध संस्था/२२२/२०२३, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२३.
मध्यंतरीय आदेश
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/मध्यंतरीय आदेश/लक्ष्मीनारायण महिला दुग्ध संस्था/२०२३/३१२.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४) चे कलम १०२ (१) (क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ.रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, (दुग्ध) सिंधुदुर्ग, या मध्यंतरीय आदेशान्वये, लक्ष्मीनारायण महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाराप, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र. एसडीजी/केडीएल/अेजीआर/ओ/४८५/२०१९, दिनांक १६ मे २०१९ या संस्थेचा कारभार बंद करून, त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक/ अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे.
संस्थेच्या अधिकायांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपर्िनदिष्ट ऋणपरिशोधक/अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी.
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिला आहे.
कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग.
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG
Order
No. Admn./665/2023.— Smt. K. K. Patil, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, is granted earned leave for 02 days on 20th March 2023 and 21st March 2023 with permission to prefix holiday on 19th March 2023 and suffix holiday on 22nd March 2023 and permission to leave Head Quarters from 19th March 2023 O.H. till 22nd March 2023 A.O.H.
No locum tenens is necessary.
On return from leave Smt. K. K. Patil, is reposted as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.
Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. K. K. Patil, would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla had she not proceeded on leave as above.
During the abovesaid leave period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla, shall remain with Shri D. Y. Rayrikar, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla.
The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is directed to hand over the charge of her Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla. The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Vengurla is directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual.
Contents of this order be communicated to the officers concerned.
S. J. BHARUKA, Sindhudurg,
Principal District and Sessions Judge, Dated the 18th March 2023.
Sindhudurg.
१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१८१८/२०२३.----- श्रीमती व्ही. बी. पाटील ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर, अलिबाग यांचा दिनांक २१ मार्च २०२३ ते दिनांक २४ मार्च २०२३ अशी एकूण चार दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक २५ मार्च २०२३ रोजीचे चौथा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २० मार्च २०२३ रोजीच्या का.वे. नंतर ते दिनांक २६ मार्च २०२३ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती व्ही. बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती व्ही. बी. पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्रीमती व्ही. बी. पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ मार्च २०२३.
अशोककुमार बी. भिल्लारे, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१८१९/२०२३.----- श्री. एस. एस. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक २० मार्च २०२३ ते दिनांक २४ मार्च २०२३ अशी ५ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक १९ मार्च २०२३ रविवार सुट्टी व पुढील दिनांक २५ मार्च २०२३, चौथा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १८ मार्च २०२३ चे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. एस. एस. पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. एस. पाटील हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १८ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१८४६/२०२३.----- श्री. एन. के. मणेर, जिल्हा न्यायाधीश- ३, रायगड-अलिबाग यांचा दिनांक ०८ मार्च २०२३ ते दिनांक १० मार्च २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. के. मणेर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. के. मणेर हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. के. मणेर हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २० मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१९३२/२०२३.----- श्री.अ.य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २३ मार्च २०२३ व दिनांक २४ मार्च २०२३ अशी दोन दिवसांची र्अजित रजा दिनांक २२ मार्च २०२३ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ मार्च २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २५ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- २, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१९३३/२०२३.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक ०२ मार्च २०२३ व दिनांक ०३ मार्च २०२३ रोजीची दोन दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री.अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१७०५/२०२३.----- श्री. एस. एस. महाले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, यांचा यांची दिनांक ०८ मार्च २०२३ ते दिनांक १० मार्च २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ७ मार्च २०२३ रोजीची सुट्टी व पुढील दिनांक ११ मार्च २०२३ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एस. महाले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हासगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १५ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१६८६/२०२३.----- श्री. आर. एस. भाकरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, रायगड यांचा दिनांक ०१ मार्च २०२३ ते दिनांक ०४ मार्च २०२३ अशी ४ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, पनवेल, रायगड येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, पनवेल-रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१६८५/२०२३.----- श्री. एन. एस. कोले, जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड याचा यांची दिनांक ०८ मार्च २०२३ व दिनांक ०९ मार्च २०२३ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा दिनांक ०७ मार्च २०२३ रोजीचे सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एन. एस. कोले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव, रायगड म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. एस. कोले हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एन. एस. कोले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एच. के. भालेराव, जिल्हा न्यायाधीश-२, माणगाव, रायगड यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १४ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१५५४/२०२३.----- श्रीमती आर. एन. मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पेण यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ अशी तीन दिवसाची र्अजित रजा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२३ व दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे चौथा शनिवार-रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती आर. एन. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती आर. एन. मुजावर ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पेण, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती आर.एन.मुजावर, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
भाग एक (को.वि.पु.)-----३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१४६६/२०२२.----- श्री. ए. आर. गुन्नाल, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ०८ मार्च २०२३ ते दिनांक १० मार्च २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची र्अजित रजा मागील दिनांक ७ मार्च २०२३ रोजीची धुळीवंदन सुट्टी व पुढील दिनांक ११ मार्च २०२३ रोजीचे दुसरा शनिवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ०६ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. नंतर पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२३ रोजीचे का. वेळेपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. ए. आर. गुन्नाल यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए. आर. गुन्नाल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. ए. आर. गुन्नाल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
दिनांक ६ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक १० मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एम. मुजावर, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल यांचेकडे असेल.
दिनांक १० मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १२ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. ए. गोडसे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, पनवेल यांचेकडे असेल.
रायगड-अलिबाग, दिनांक ४ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१३६९/२०२३.----- श्री. अ. य. थत्ते, जिल्हा न्यायाधीश-२ रायगड-अलिबाग यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ व दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ अशी दोन दिवसांची परावर्तीत रजा, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
श्री. अ. य. थत्ते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग येथे पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ. य. थत्ते, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड-अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अ. य. थत्ते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१३६८/२०२३.----- श्रीमती एम. एस. पठाडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, माणगाव यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण ५ दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजीची सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ चे का.वे.नंतरपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का.वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एम. एस. पठाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यांत येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. एस. पठाडे, ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एम. एस. पठाडे, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक १ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१९०८/२०२३.----- श्री. एस. एस. महाले, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, रोहा, यांची दिनांक ०१ मार्च २०२३ ते दिनांक ०३ मार्च २०२३ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभवाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. एस. एस. महाले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा, म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. एस. एस. महाले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. सी. हासगे, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, रोहा यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१९०९/२०२३.----- श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल यांचा दिनांक १९ मार्च २०२३ ते दिनांक २१ मार्च २०२३ रोजीचे अशी तीन दिवसांची र्अजित रजा, दिनांक १८ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. नंतरपासून ते दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजीचे का. वे. पूर्वीपयर्ंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्रीमती एस. आर. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. आर. पाटील ह्य अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या.
श्रीमती एस. आर. पाटील, ह्य अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१९०७/२०२३.----- श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड अलिबाग यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीची एक दिवसाची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड अलिबाग म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १, रायगड अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अशोककुमार बी. भिल्लारे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेंत यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक रा.अ./१९०६/२०२३.----- श्री. अे. अे. पांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ०२ मार्च २०२३ ते दिनांक ०६ मार्च २०२३ रोजीची पाच दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही.
श्री. अे. अे. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुर्ननियुक्ती करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते.
श्री. अे. अे. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे.
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. मुजावर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे होता.
रायगड-अलिबाग, दिनांक २३ मार्च २०२३.
श्रीमती एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग.
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांजकडून
आदेश
क्रमांक पोआ/११(६)/(०६)/ए.पी./३७ (३)/१० (२)/२०२३.— ज्याअर्थी, विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे.
त्याअर्थी, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते.
आता, म्हणून, मी विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ (१९५१ चा महा. अधिनियम XXII) च्या कलम १० मधील पोट-कलम (२) सह कलम ३७ मधील पोट-कलम (३) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, याद्वारे २५ मार्च २०२३ रोजी ००.०१ वाजले पासून सुरू होणाया आणि ८ एप्रिल २०२३ रोजी २४.०० वाजता संपणाया १५ दिवसासाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे.
(१) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध.
(२) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि
(३) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे.
(अ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ.
(ब) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक.
(क) कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था, इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका.
(ड) सामाजिक मेळावे, आणि क्लब, सहकारी संस्था, इतर सोसायटया आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक.
(ई) चित्रपटगृहे, नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट, नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या उद्देशाने संमेलने.
(फ) सरकारी किंवा निम-शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन.
(ग) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने
(घ) कारखाने, दुकाने, आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार, व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने.
(ह) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी, ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त, बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी दिली आहे.
वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी
(अ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते, चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते.
(ब) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड, शिक्षा, जप्ती हा आदेश कालबा झाला नसल्याप्रमाणे लागू केली जाऊ शकते.
मी पुढे असे निर्देश देतो की, हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे, न्यायालये, सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून प्रकाशित केला जाईल.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे.
विशाल ठाकूर, पोलीस उप आयुक्त (अभियान), तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई.
२५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI
Order
No. CP/XI (6) /(06)/A.P./37(3)/10(2)/2023.— WHEREAS, based on the information received from various sources, it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties. On that account, it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai.
NOW, THEREFORE, I Vishal Thakur, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub-section (3) of section 37 read with sub section (2) of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), do hereby prohibit, for the period commencing from 00.01 hours on 25th March 2023 and ending at 24.00 hours on 8th April 2023 throughout the City of Brihan Mumbai.
(i) Any assembly of five or more persons.
(ii) Any procession of any persons and
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of crackers in any procession by the assembly.
The prohibition contained in the order is exempted for :
(a) Marriage ceremony and matrimonial functions etc.
(b) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places.
(c) Statutory meeting of companies, clubs, co-operative societies, other societies and associations.
(d) Social gathering and meeting of clubs, co-operative societies, other societies and associations to transact their normal business.
(e) Assemblies in or around Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the purpose of watching films, dramas or performances as the case may be.
(f) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in discharge of Governmental or Semi-Governmental functions.
(g) Assemblies in or around schools, colleges and other educational institutions for academic activities.
(h) Assemblies in factories, shops, and establishments for normal trade, business and callings (i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers.
Not withstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed as if this order had not expired.
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof, in conspicuous part of public places, courts, Govt. Offices and by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media of whatever form available.
Given under my hand and seal on the 23rd day of the March, 2023.
VISHAL THAKUR,
Dy. Commissioner of Police (Operations) and Executive Magistrate, Greater Mumbai.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI
Order
No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2023-07.— WHEREAS, I consider it necessary for the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I Dr.Ravindra Shisve, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me under sub section (1), (2) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah.Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 4th April 2023 to 24.00 hrs. of 18th April 2023.
1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority.
(b) The carrying of any corrosive substance or explosive.
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of casting or impelling missiles.
(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof.
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music.
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state.
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government.
3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3½ feet.
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned.
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced.
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may be imposed, as if this order had not expired.
5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media.
Given under my hand and Seal this 28th March, 2023.
DR. RAVINDRA SHISVE, Mumbai Date 28th March 2023.
Commissioner of Police, Railways, Mumbai.
२७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.— (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्हि. सी. आर. ४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र. क्र.३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न भूमा/गावठाण ड्रोन/मौजे उसरोली/परि. प्रस्ताव/२०२२/७३५, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./ गावठाण/अधिसूचना/ मौजे उसरोली/२०२३/७०५.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भुमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी. आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- २०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक भिवंडी-२ मध्ये मौजे उसरोली गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापण झालेल्या मौजे उसरोली, ता. भिवंडी, जि. ठाणे या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा परि. भूमापक भिवंडी-२ मध्ये मौजे उसरोली हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर गावची सनद फी रक्कम रु. ५,९७७ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मार्च २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----४अ२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
ठाणे, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
२९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.— (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्हि. सी. आर. ४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न भूमा/भिवंडी/गावठाण ड्रोन/मौजे सावरोली दु./परिरक्षण प्रस्ताव/२०२३/७३४, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मौजे सावरोली तर्फे दुगाड/२०२३/७०६.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भुमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी. आर./ ४३२३/स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षणसाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार क्र. १ मध्ये मौजे सावरोली तर्फे दुगाड गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापण झालेल्या मौजे सावरोली तर्फे दुगाड ता. भिवंडी जि. ठाणे या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा निमतानदार क्र. १ मध्ये मौजे सावरोली तर्फे दुगाड हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर गावची सनद फी रक्कम रु. ३,८९१ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मार्च २०२३ पासून होणेची आहे.
३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ठाणे, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
३१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.— (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्हि. सी. आर. ४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न भूमा/गावठाण ड्रोन/मौजे कांदळी खु./परि. प्रस्ताव/२०२२/ ७३६, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मौजे कांदळी खु./२०२३/७०७.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भुमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी. आर./४३२३/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षण साठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे कांदळी खु. गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापण झालेल्या मौजे कांदळी खु., ता. भिवंडी, जि. ठाणे या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे कांदळी खु. हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर गावची सनद फी रक्कम रु. २२,७९० ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मार्च २०२३ पासून होणेची आहे.
३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ठाणे, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
३३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.— (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्हि. सी. आर. ४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न भूमा/गावठाण ड्रोन/मौजे देवचोळे/परि. प्रस्ताव/२०२२/७३७, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मौजे देवचोळे/२०२३/७०८.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भुमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी. आर./४३२३/स-४/ ९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षण साठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१ दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे देवचोळे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापण झालेल्या मौजे देवचोळे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे आधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे देवचोळे हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे.
सदर गावची सनद फी रक्कम रु. १९,१२१ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मार्च २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
ठाणे, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
३५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, ठाणे यांजकडून
वाचा.— (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना-१०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४.
(२) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस. व्हि. सी. आर. ४३२०/स. ४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४.
(३) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र. १३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.
(४) मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/ प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१.
(५) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचेकडील पत्र क्र. न भूमा/भिवंडी/गावठाण ड्रोन/मोजे सावरोली तर्फे राहुर/परि.
प्रस्ताव/२०२३/७३४, दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३.
अधिसूचना
क्रमांक शि.दा./गावठाण/अधिसूचना/मौजे सावरोली तर्फे राहुर/२०२३/७०९.----- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र. आस्थापना- १०९३/प्र.क्र.१९/ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. एस.व्ही.सी. आर./४३२३/ स-४/९४, दिनांक २२ सप्टेंबर १९९४ अन्वये कोकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र. क्र.१३/मातंक, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे त्यानुसार गावठाण झालेल्या गावांचे परिरक्षण साठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र. गावठाण/ड्रोन सव्र्हे/प्र. क्र. ३९/२०२१, दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना देण्यात आलेले आहेत.
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांनी त्यांचेकडील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ चे प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे सावरोली तर्फे राहुर गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे.
त्यानुसार शर्तीस अधीन राहून स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापण झालेल्या मौजे सावरोली तर्फे राहुर, ता. भिवंडी, जि. ठाणे या गावाचे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भिवंडी यांचे आधिनस्त सजा पडघा मध्ये मौजे सावरोली तर्फे राहुर हे गाव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बद्दल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजूरी देणेत येत आहे.
सदर गावची सनद फी रक्कम रु. ११,०८९ ची त्वरित वसुली करण्यात यावी. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ मार्च २०२३ पासून होणेची आहे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----५अ३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
ठाणे, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२३.
बाबासाहेब रेडेकर, जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ठाणे.
३७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून
वाचावे.---- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८.
(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/वसूली आदेश/२०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. (३) जनसेवा सहकारी बँक (बोरीवली) लि. मुंबई या बँकेचे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीची पत्रे.
आदेश
क्रमांक ना. बँका/१-सआ/जनसेवा सहकारी बँक/का. क. १५६/२०२३/७५४.----- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी, शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनसेवा सहकारी बँक (बोरीवली) लि. मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकायांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ पयर्ंत शक्ती प्रदान करीत आहे.
अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
(१) (२)
(३) (४) (५) १ श्री. मच्िंछद्र सो. सोनावणे
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई २ श्री. अविनाश स. देवणे
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई ३ श्रीमती पुजा प्र. कुडतलकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई ४ श्रीमती. जागृती ज. राऊत व्यवस्थापक वसुली अधिकारी ठाणे ५ श्री. रमेश बाबू गोरे
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रायगड ६ श्रीमती. अशि्वनी र. डोंगरे
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई ७ श्री. विजय एच. कुंचिकोर सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ८ श्री. सुनिल कि. आव्हाड सहायक व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नवी मुंबई ९ श्री. विमल जी. सोनी कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई १० श्रीमती. वर्षा ज. मालोंडकर व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई ११ श्री. रोशन प. कुळेकर
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पालघर अटी.----
१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील.
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (३) मुंबई यांना सादर करावी.
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/प्र. क्र. २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही.
७. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
८. वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, जनसेवा सहकारी बँक (बोरीवली) लि. मुंबई, " असा फलक लावता येईल.
९. वसुली अधिकायाने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी.
१०. वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकायांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा.
१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पुणे, दिनांक १३ मार्च २०२३.
शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक सु.शा/ड्रोन/मनाई आदेश/२०२३-४२२.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft च्या सहाय्याने हल्ला करुन मानवी जिवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशिल व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज विघातक कृत्य करणाया घटकांकडून Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles इ. च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करुन घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ;
ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles यांचेवर नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निबर्ंध घालणे गरजेचे आहे.
त्याअर्थी, मी पर्ौणिमा चौगुले-श्रींगी, अति. कार्य. पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा- भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " ज्यामुळे मानवी जिवितास, आरोग्यास, संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता आहे अशा " Drone, Para Gliders, Remote Controlled Micro light Aircraft, arial missiles " चा वापर यावर मनाई करीत आहे. मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलिसांकडून करण्यात येणाया हवाई सर्वेक्षणास व मा. पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष परवानगीने करण्यात येणाया वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत.
जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्त पत्रातून प्रसिद्ध करावा. सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाया व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१), (२) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, संबधित पोलीस स्टेशन, सहा. पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर नागरिकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २१ मार्च २०२३ रोजी २३-०० पासून ते दिनांक १८ मे २०२३ रोजी २४-०० वाजे पावेतो लागू राहील.
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २१ मार्च २०२३ रोजी दिलेला आहे.
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
पर्ौणिमा चौगुले-श्रींगी, अति. कार्य. पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक विशा/मनाई आदेश/०६/२०२३.— ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, उपोषणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २१ मार्च २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीराजे पुण्यतिथी, दिनांक २२ मार्च २०२३ रोजी गुढीपाडवा (चैत्र नवरात्र प्रारंभ), दिनांक २४ मार्च २०२३ रोजी मुस्लिम रमजान रोजे प्रारंभ, दिनांक ३० मार्च २०२३ रोजी श्रीराम नवमी, दिनांक ४ एप्रिल २०२३ रोजी श्री. महावीर जयंती, असे सण/ उत्सव व इयत्ता १० वी माध्यमिक व इयत्ता १२ वी उच्च माध्यमिक शालान्त प्रमाण पत्र, परीक्षा २०२३ व सीबीएससी बोर्ड परीक्षा २०२३ अशा परीक्षा संपन्न होणार आहेत.
सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, मी डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर, आम्हांस पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP/SB/ ORDERS /87/2022 DATE 07/04/2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे.
(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंड, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे व तयार करणे.
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे.
(३) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे, बरोबर नेणे.
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी.
(५) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे/प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढायांच्या चित्राचे/प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे.
(६) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक, प्रर्दशित करणे.
(७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. " जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे."
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
(२) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेया येथे जमलेले लोक.
(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय.
(५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
(६) सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक २१ मार्च २०२३ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ४ एप्रिल २०२३ रोजी २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
ठाणे शहर, दिनांक १७ मार्च २०२३.
डॉ. श्रीकांत परोपकारी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, ठाणे शहर.
४१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक सामान्य/कक्ष-४/सेतू/कावि-F १६३६९५७४१५७००.— महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ५) च्या कलम ३(१) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी, जिल्हाधिकारी ठाणे याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिल प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे.
तहसिल/उपविभागीय कार्यालये यांचेमार्फत पुरविण्यात येणाया सेवांचे परशिष्ट
भाग एक (को.वि.पु.)-----६४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
४३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५भाग एक (को.वि.पु.)-----६अ४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
४५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ४७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५अशोक शिनगारे, जिल्हाधिकारी, ठाणे.
ठाणे, दिनांक २५ मार्च २०२३.
४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २७ मार्च २०२३.
शासन निर्णय क्रमांक १२२३/२१९२/प्र.क्र.२/२३/नवि-१२
वाचा.— (१) शासन अधिसूचना क्र.-टिपीएस-१२९४/१२५९/प्र.क्र.२२२/९४/नवि-१२, दिनांक २८ एप्रिल १९९५.
(२) शासन अधिसूचना क्र.-टिपीएस-१२०३/२१८०/प्र.क्र.५१९/०८/नवि-१२, दिनांक १ जून २०१२. (३) शासन निर्णय क्र.टिपीएस-१२१२/७६९/प्र.क्र.२०९/१२/नवि-१२, दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३. (४) शासन अधिसूचना क्र:-टिपीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८/वि.यो. प्रा.यो./कलम ३७(१अअ)(क) आणि कलम २०(४)/ नवि-१३, दिनांक २ डिसेंबर २०२०.
(५) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका ठाणे यांचे पत्र क्र.ठामपा/आयुक्त/१०८/२०२२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२ व पत्र क्र. ठामपा/मुख्या-१/शविवि-२९/३७२७, दिनांक १४ डिसेंबर २०२२.
प्रस्तावना :-
ठाणे शहराच्या विकास योजनेसाठी शासन नगर विकास विभागाने संदर्भाधिन क्र. १ अन्वये विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली होती. सदरच्या नियमावलीमध्ये संदर्भ क्र.२ च्या अधिसूचनेद्वारे हेरीटेज संवर्धन समिती गठीत करणेच्या अनुषंगाने विनियम अंतभर्ूत करण्यात आले होते. सदरच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमधील विनियम क्र. १३ अन्वये शासनाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये हेरीटेज समिती गठीत करण्यात आली होती.
२. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका व त्यामधील अन्य नियोजन प्राधिकरणे/विशेष नियोजन प्राधिकरणे, पर्यावरण व वन विभागाने घोषित केलेले पर्यावरण दृष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, हिल स्टेशन क्षेत्रातील नगरपरिषदा व इतर काही नियोजन प्राधिकरणे वगळता उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) संदर्भ क्र. ४ च्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केली असून, सदर नियमावली ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी देखील लागू आहे. सदरच्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.५.१० नुसार हेरीटेज संवर्धन समिती गठीत करणेबाबतचा प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. ५ अन्वये शासनास सादर केला असून, त्याअनुषंगाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.५.१० अन्वये " हेरीटेज संवर्धन समिती " सदस्यांची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
३. शासन निर्णय :-
ठाणे शहरातील ऐतिहासिक व वास्तुशास्त्रीय दृष्टया महत्वाच्या इमारती व परिसर जतनासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमधील विनियम क्र. १४.५.१० नुसार हेरीटेज संवर्धन समितीवर शासन या निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती करीत आहे :-
(१) श्री. सुरेश वसंतराव सुर्वे, (सेवानिवृत्त उप संचालक, नगर रचना) (२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई (३) विभागीय अधिकारी/जिल्हा अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (४) विभागीय अधिकारी/जिल्हा अधिकारी, महाराष्ट्र पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (५) संयोजक इंटॅक (INTACH) स्थानिक विभाग (६) श्री. शशिकांत देशमुख (वास्तुविशारद हेरीटेज संवर्धन) (७) श्री. सदाशिव टेटविलकर (इतिहास तज्ञ) (८) श्री.आर.सी.टिपणीस (स्ट्रक्चरल अभियंता) (९) शहर अभियंता, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे
- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य - सदस्य - सदस्य - सदस्य - सदस्य - सदस्य सचिव ४. उपरोक्त नियुक्त समितीमधील अशासकीय सदस्यांना स्थळपाहणीसाठी व त्याअनुषंगीक प्रत्येक बैठकीसाठी उपस्थित राहणेकरिता रुपये ६,००० (अक्षरी सहा हजार रुपये फक्त) एवढे मानधन ठाणे महानगरपालिकेने त्यांचे वित्तिय तरतुदीमधून द्यावे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ नगरविकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ मे २०२३. सूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीएस-१२२२/२१५८/प्र.क्र.४७/२३/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२०६/३३०/ प्र.क्र.२३०/०६/नवि-१२, दिनांक १७ मार्च, २००७ अन्वये (दिनांक १९ एप्रिल, २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६(यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ४० उप-कलम (१) खंड (सी) मधील तदतुदीनुसार ठाणे जिल्ह्यतील भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या (सुधारित ६० गांवे) भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्रासाठी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसुचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४ अंतर्गत स्थापित झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) म्हणून नियुक्ती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२१२/१६९९ /प्र.क्र.१२७/२०१३/नवि- १२, दिनांक ११ मार्च, २०१५ अन्वये भागश: मंजूर झाली असून, उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीतून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१६/११६९/ प्र.क्र.१६२/१६/नवि-१२, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये मंजूर झाली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ. कशेळी येथील स.नं.९४(पै), ९५(पै), ९७अ(पै), ९९(पै), १००(पै), १०१, १०२(पै), १०३(पै), १०४(पै), १०५, १०६, १०७(पै), १०८(पै), १०९(पै), ११४(पै), ११५(पै), ११६(पै), ११७(पै), ११८(पै), ११९(पै), १२०(पै), १२१(पै), १२२(पै), १२६(पै), १२७(पै), १२८(पै), १३०(पै), १३४(पै), आणि २१७(पै), क्षेत्र २७.१३४ हे.आर. ही जमीन (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) भागश: आ.क्र.४७-गार्डन, भागश: आ.क्र.५२-गार्डन, भागश: ३० मी. रुंद विकास योजना रस्ता, भागश: १०० मी. रुंद मल्टी मॉडेल कॉरिडोर, भागश: ना विकास विभाग व भागश: औद्योगिक विभाग या विकास योजना प्रस्तावांनी बाधित होत आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना प्रस्ताव " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून वगळून " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि वाणिज्यिक " यासाठी आरक्षित करण्याची विनंती व याकरिता शासन स्तरावरुन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१अअ)(अ) ची सूचना निर्गमित करण्याची विनंती महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी शासनास दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमिनीपैकी १०० मी. रुंद मल्टी मॉडेल कॉरीडोरने बाधित क्षेत्र वगळून उर्वरित जमीन, उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून वगळून, " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि वाणिज्यिक " याकरिता अटीसापेक्ष आरक्षित करणे व यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास समूचित प्राधिकरण म्हणून दर्शविणे, तसेच ३०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता, १०० मी. रुंद बहुउद्देशीय मार्गास जोडणे या बदलासह सदर फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७(१कक) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे.).
आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप-कलम (१कक)(क) अनुसार शासन याखालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि/किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियाच्या कलम १६२ अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून, उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १(एक) महिन्यात सूचना आणि/किंवा हरकती सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, रुम नं. ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे करण्यात याव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त होणाया सूचना आणि/किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.
५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५अनुसूची
" भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ. कशेळी येथील स.नं. ९४(पै), ९५(पै), ९७अ(पै), ९९(पै), १००(पै), १०१, १०२(पै), १०३(पै), १०४(पै), १०५, १०६, १०७(पै), १०८(पै), १०९(पै), ११४(पै), ११५(पै), ११६(पै), ११७(पै), ११८(पै), ११९(पै), १२०(पै), १२१(पै), १२२(पै), १२६(पै), १२७(पै), १२८(पै), १३०(पै), १३४(पै), व २१७(पै), क्षेत्र २७.१३४ हे.आर. ही जमीन आ.क्र.४७- बगीचा, आ.क्र. ५२-बगीचा, ३० मी. रुंद विकास योजना रस्ता, ना विकास विभाग व औद्योगिक विभाग यामधून वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र " मेट्रो कार डेपो, संलग्न वापर आणि वाणिज्यिक " याकरिता खालील अटीसापेक्ष आरक्षित करण्याचे व या आरक्षणासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास समूचित प्राधिकरण म्हणून दर्शविणेचे, प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच ३०.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता पुनर्रचीत करुन तो १००.०० मी. रुंद मल्टी मॉडेल कॉरीडोरला जोडण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सदरचे फेरबदल भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत.
अट :----
" सदर प्रकल्पामधील सिआरझेडने बाधित क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटीचे पर्यायाने पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास बंधनकारक राहील. "
२. उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील.
(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा.
(२) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(३) सहायक संचालक, नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे.
३. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
भाग एक (को.वि.पु.)-----७अ५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 9th May 2023.
Notice
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPS-1222/2158/C.R.47/23/UD-12.— Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No.TPS-1206/330/ CR-230/06/UD-12, dated the 17th March, 2007 (Published in Government Gazette on 19th April, 2007) promulgated in exercise of its powers conferred by clause (c) under sub-section (1) of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") appointed Mumbai Metropolitan Region Development Authority (hereinafter referred to as "MMRDA") established under the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act, 1974, to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as "the said Special Planning Authority") for Bhiwandi Surrounding Notified Area, which includes the area of 51 villages (revised 60 villages) from Bhiwandi Tahsil of Thane District (hereinafter referred to as "the said Notified Area") ;
And whereas, the Development Plan of the said Notified Area (hereinafter referred to as "the said Development Plan") has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, partly under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1212/1699/CR- 127/2013/ UD-12, dated the 11th March, 2015 and the Excluded Part (EP) of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1216/1169/C.R.162 /16/UD-12, dated the 4th November, 2016 (hereinafter collectively referred to as "the said Notification") ;
And whereas, in the said Development Plan, an area admeasuring approx..27.134 Ha. Are. of land bearing S. No. 94(pt.), 95(pt.), 97A(pt.), 99(pt.), 100(pt.), 101, 102(pt.), 103(pt.), 104(pt.), 105, 106, 107(pt.), 108(pt.), 109(pt.), 114(pt.), 115(pt.), 116(pt.), 117(pt.), 118(pt.), 119(pt.), 120(pt.), 121(pt.), 122(pt.), 126(pt.), 127(pt.), 128(pt.), 130(pt.), 134(pt.) and 217(pt.) of village Kasheli (hereinafter referred to as "the said land") are partly reserved as Site No.47-Garden, partly as Site No.52- Garden, partly affected by 30.00 mt. wide Development Plan Road, partly affected by 100.00 mt. wide Multi-Model Corridor, partly in No Development Zone and partly in Industrial Zone (hereinafter referred to as "the said Development Plan Proposals") ;
And whereas, the Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority vide letter dated 19/10/2022 has requested Government to reserve the said land for "Metro Car Depot, Allied Users and Commercial" and also requested Government to published Notice under section 37(1AA)(A) of the said Act ;
And whereas, after making necessary enquiries, the Government is of the opinion that excluding land affected by 100.00 mt. wide Multi-Model Corridor, reaming said land should be deleted from the said Development Plan Proposals and shall be reserved for the "Metro Car Depot, Allied Users and Commercial" with Appropriate Authority as Mumbai Metropolitan Region Development Authority and to re-align the 30.00 mt. wide Development Plan Road by joining the same to 100.00 mt. Multi-Model Corridor and for this purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37(1AA) of the said Act (hereinafter referred to as "the Proposed Modification");
Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (1AA)(a) of section 37 of the said Act, the Government hereby publishes this notice for inviting suggestions and/or objections in respect of the Proposed Modification described in the Schedule below, from the general public within 30 (thirty) days from the date of publication of the notice in Maharashtra Government Gazette. The suggestions and/or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai who is hereby appointed as the Officer on behalf of Government under section 162 of the said Act, for hearing the suggestions and / or objections which may be received from the general public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the Government. The suggestions and/or objections received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government.
५३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५SCHEDULE
"land from Bhiwandi Surrounding Notified Area Development Plan bearing S. No. 94(pt.), 95(pt.), 97A(pt.), 99(pt.), 100(pt.), 101, 102(pt.), 103(pt.), 104(pt.), 105, 106, 107(pt.), 108(pt.), 109(pt.), 114(pt.), 115(pt.), 116(pt.), 117(pt.), 118(pt.), 119(pt.), 120(pt.), 121(pt.), 122(pt.), 126(pt.), 127(pt.), 128(pt.), 130(pt.), 134(pt.) and 217(pt.) of village Kasheli are proposed to be deleted from Site No.47-Garden, Site No.52-Garden, 30.00 mt. wide Development Plan Road, No Development Zone and Industrial Zone and land so released is proposed to be reserved for 'Metro Car Depot, Allied Users and Commercial' with Mumbai Metropolitan Region Development Authority as Appropriate Authority and the alignment of 30.00 mt. Development Plan Road is proposed to be re-align and proposed to join the 100.00 mt. wide Multi-model Corridor. These proposed modifications are shown on the part plan of the Development Plan of Bhiwandi Surrounding Notified Area and subject to following condition.
Condition.– It is mandatory for Mumbai Metropolitan Regional Development Authority to procure NOC of the Maharashtra Costal Zone Regulation Authority (i.e. Environment Department) for the lands affected by CRZ in the said project."
2. A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one month :—
(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Mumbai.
(2) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(3) The Asst. Director of Town Planning, Thane Branch, Thane.
3. This notice is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५नगर विकास विभाग ४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २०२३.
वाचा.— (१) शासन अधिसूचना क्र:-टिपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/नवि-१२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२.
शुद्धीपत्रक
क्रमांक टिपीएस-१२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/शुध्दीपत्रक/नवि-१२.— ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ७२ उपकलम (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम, १९७४ मधील नियम ११ नुसार प्राप्त अधिकारात प्रारूप नगर रचना योजना क्र.७ साठी अधिसूचना क्र. टिपीएस- १२२२/२१५२/प्र.क्र.१४८/२२/नवि-१२, दिनांक २ डिसेंबर २०२२ अन्वये श्री. अभिराज गिरकर, निवृत्त सहसंचालक, नगर रचना यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, सदर शासन अधिसुचनेमध्ये शासन मंजूरीनुसार काही त्रुटया दुरुस्त करणे आवश्यक असुन, त्याकरिता उक्त अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता शासन उक्त अधिसूचनेस खाली नमूद केल्यानुसार शुद्धीपत्रक निर्गमित करीत आहे ;
शुद्धीपत्रक
| अ. क्र. | या ऐवजी | असे वाचावे |
| परि. ०१. | मौ. नेरे व नेरेपाडा (भाग), विहीघर (भाग), मोहो (भाग), कोप्रोली ( भाग) आणि चिपळे (भाग), ता. पनवेल. | मौ. चिखले (भाग), मौ.मोहो (भाग), मौ. शिवकर (भाग) व मौ.पाले खुर्द (भाग), ता. पनवेल. |
सदरचे शुध्दीपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
पु. म. शिंदे, कार्यासन अधिकारी.
५५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
4th Floor, Main Building, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 13th April 2023.
Read.— Government Notification No.TPS-1222/2152/CR-148/22/UD-12,
dated 19th September 2022.
CORRIGENDUM
No. TPS-1222/2152/CR-148/22/Corrigendum/UD-12.— Whereas, in accordance with Sub- Section (1) of Section 72 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") read with Rule 11 of the Maharashtra Town Planning Scheme Rules, 1974, the Government in Urban Development Department has appointed Shri. Abhiraj Girkar, Retired Joint Director of Town Planning as an Arbitrator for the Draft Town Planning Scheme No. 6 vide Notification No. TPS-1222/2152/ CR-148/22/UD-12, dated 2nd December 2022 (hereinafter referred to as "the said Notification") ;
And whereas, it is observed that some errors are needed to be corrected in accordance with the Government approval and for that purpose it is necessary to issue corrigendum to the said Notification for the same ;
Now, therefore Government hereby issues this Corrigendum to the said Notification as described below :–
Corrigendum
| Sr. No. | Instead of | Read as |
| Para 01. | Villages Nere and Nerepada (pt), Vihighar (pt), Moho (pt), Koproli (pt) and Chiple (pt), Taluka Panvel. | Villages Chikhale (pt), Moho (pt), Shivkar(pt) and Pale Khurd(pt), Taluka Panvel. |
This Corrigendum is also available on the Govt. web site www. maharashtra.gov.in. By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
P. M. SHINDE,
Section Officer.
५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ एप्रिल २०२३. अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक टिपीबी-४३२१/१८०/प्र.क्र.१२५/२०२१/नवि-११.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्य शासनाने अधिसूचना क्र. टिपीबी- ४३१७/६२९/प्र.क्र.११८/२०१७/वि.यो./नवि-११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आलेला आहे) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करणेत आलेला आहे) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल (ई.पी.) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे. आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे. आणि ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून, २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुध्दीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून, २०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, न.भू.क्र. १ (भाग), मौजे देवनार, देवनार डम्िंपग ग्राउंड, गोवंडी, मुंबई येथिल अंदाजे ५७,५०८ चौ.मी. क्षेत्राची जमीन (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे) विविध सार्वजनिक उद्देशांकरिता जसे कि, महापालिका शाळा (RE१.१), इतर शिक्षण (RE३.१), खेळाचे मैदान (ROS१.४), विद्यार्थी वसतीगृह (RSA२.७) व उद्यान/बगीचा (ROS१.५) करिता आरक्षित (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त आरक्षणे " असा करणेत आलेला आहे) दर्शविण्यात आली आहे ;
आणि, ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त महापालिका " असा करण्यात आलेला आहे) दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे पत्र शासनास प्राप्त झाले असून, उक्त पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार, उक्त महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने ६०० टी. पी. डी. कचयापासून ऊर्जा र्िनमितीच्या (टाकाऊ ते ऊर्जा र्िनमिती) प्रकल्पाचे (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प " असा करण्यात आलेला आहे) काम एका संस्थेस दिले असून उक्त प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर चालू होण्याचे अपेक्षित आहे. तथापि, उक्त विकास योजनेमध्ये उक्त प्रकल्पाचे प्रस्तावित जागेवर उक्त आरक्षणे दर्शविण्यात आली असल्याने उक्त आरक्षणे वगळून सदर आरक्षणांखालील जागेवर " भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशनासह उद्यान/बगीचाचे आरक्षण (DMS३.२ + ROS१.५) " दर्शविण्याबाबत महापालिकेने शासनास विनंती केली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त महापालिकेचे पत्रातील विनंती विचारात घेता, उक्त जागेवर उक्त प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याने, सदर प्रकरणी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार, उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणे वगळून सदर जागेवर " भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशनासह उद्यान/बगीचाचे आरक्षण (DMS३.२+ROS१.५) " दर्शविणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी शासनाची खात्री झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन शासनाने समक्रमांकाची दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलावर (यापुढे याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे) जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आणि ज्याद्वारे, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाया हरकती/सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ कक) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांची अधिकारी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे.) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक १० मार्च २०२२ ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये (भाग - १ कोकण विभागीय पुरवणी) (यापुढे याचा उल्लेख " शासकीय राजपत्र " असा करणेत आलेला आहे) दिनांक २४-३० मार्च, २०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७ (१कक) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन दिनांक १ जून २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगर रचना संचालनालयामार्फत शासनास सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रसिध्द केल्याप्रमाणे मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे; आणि उक्त फेरबदलास मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ५ एप्रिल २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी दिली आहे.
५७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन शासन याद्वारे :-
(अ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे.
(ब) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा दिनांक असेल.
(क) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजूरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे.
परिशिष्ट
" The reservation of Municipal School (RE1.1), Other Education (RE 3.1), Play Ground (ROS1.4), Student Hostel (RSA2.7 ) and Garden / Park ( ROS1.5 ) shown on the land bearing CTS No. 1 (pt), Village - Deonar, Deonar Dumping Ground, Govandi, Mumbai is deleted and on the land so deleted, the Designation of "Landfill Sites (DMS3.2)" with the reservation of "Garden/ Park (ROS1.5 )" i.e. (DMS3.2+ROS1.5) is shown as shown on plan."
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदा/नियम) या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अमर पाटील, शासनाचे अवर सचिव.
भाग एक (को.वि.पु.)-----८५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 27th April 2023.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966.
No. TPB-4321/180/CR-125/2021/UD-11.— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the Said Act"), the State Government vide Notification No. TPB-4317/629/CR-118/ 2017/DP/UD-11, dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as "the said Notification") has accorded sanction to the Draft Development Plan-2034 of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "the said Development Plan") along with the Development Control and Promotion Regulations-2034 for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE-A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE-B appended to the said Notification. And whereas, Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd June, 2018 to the said Notification, as per which the said Development Plan has come into force from 1st September 2018. And whereas, thereafter Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dt. 29th June, 2018 to the said Notification, which is published in the Government Gazette dated 30th June, 2018 ;
And whereas, as per the said Development Plan-2034, the land bearing CTS No.1(pt), Village- Deonar, Deonar Dumping Ground, Govandi, Mumbai admeasuring 57,508 sqm (approx.) (hereinafter referred to as "the said land") is reserved for various public. purposes such as Municipal School (RE1.1), Other Education (RE 3.1), Play Ground (ROS1.4), Student Hostel (RSA2.7) and Garden/Park (ROS1.5) (hereinafter referred to as "the said reservations") ;
And whereas, Government of Maharashtra in Urban Development Department has received letter dated 22nd April 2021 from Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as "MCGM") wherein it is stated that, the Solid Waste Management department of MCGM has awarded the work of 600 TPD Waste to Energy project (hereinafter referred to as "the said project") to an agency and the work of the said project is expected to be started soon and further stated that, the location of the said project is on the said land which is reserved for the said reservations and thereby, MCGM has requested the Government to delete the said reservations shown on the said land and to reserve the said land as "Landfill Sites (DMS3.2)+ Garden/Park (ROS1.5)" ;
And whereas, considering the request of the MCGM, as the implementation of the said project is necessary, the Government is satisfied that, it is expedient in the public interest to delete the said reservations shown on the said land and to show the Designation of "Landfill Sites (DMS3.2)" with the reservation of "Garden/Park (ROS1.5)" on the said land ;
And whereas, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (IAA) of Section 37 of the said Act, Government had issued Notice of even no. dated 10th March, 2022 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the proposed modification (hereinafter referred to as 'the proposed modification') as mentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai as the Officer (hereinafter referred to as "the said Officer") to complete the procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act and to submit a report on the objections/suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the concerned persons ;
And whereas, the said Notice dated 10th March, 2022 was published in the Maharashtra Government Gazette (Part 1- Kokan Division supplement) (hereinafter referred to as "the Maharashtra Government Gazette") dated 24th -30th March,2022 and the said officer has submitted his report to the Government vide letter dated 1st June 2022 through the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune after completing the legal procedure as stipulated under Section 37(1AA) of the said Act ;
५९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned as proposed; and whereas, the proposed modification is approved by Hon'ble Cabinet in the meeting held on 5th April, 2023.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon it under Section 37(1AA)(c) of the said Act, the Government hereby :-
(A) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule hereinunder.
(B) Fixes the date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette as the date of coming into force of this modification.
(C) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications sanctioning the said Development Plan, after the last entry, the Schedule referred to at (A) above shall be added.
SCHEDULE
" The reservation of Municipal School (RE1.1), Other Education (RE 3.1), Play. Ground (ROS1.4), Student Hostel (RSA2.7) and Garden/Park (ROS1.5) shown on the land bearing CTS No.1(pt), Village-Deonar, Deonar Dumping Ground, Govandi, Mumbai is deleted and on the land so deleted, the Designation of "Landfill Sites (DMS3.2)" with the reservation of "Garden/Park (ROS1.5)" i.e. (DMS3.2+ROS1.5) is shown as shown on plan."
This Notification is also made available on the Govt. of Maharashtra website:
www.maharashtra.gov.in (Acts and Ruls).
By order and in the name of the Governor of Maharashtra,
AMAR PATIL,
Under Secretary to Government. भाग एक (को.वि.पु.)-----८अ६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिउनिर/प्रशासन/निवडणूक/र.जि.कृ.उ.बा.समिती/अधिसुचना/सन २०२३/३६८७.— महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम, २०१७ अन्वये रत्नागिरी जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, शांतीनगर नाचणे, ता.जि. रत्नागिरी या बाजार समितीच्या सन २०२३-२४ ते २०२८-२९ या कालावधीची पंचवर्ाषिक निवडणूक प्रक्रिया, मा. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, म.रा., पुणे यांचेकडील आदेश जा.क्र. रासनिप्रा/बाजार समिती/निवडणूक कार्यक्रम मंजूरी/२२४३/२०२३, दिनांक २४ मार्च २०२३ अन्वये मंजूर निवडणूक कार्यक्रमानुसार श्री. रोहिदास बांगर, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, चिपळूण यांनी मंजूर निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया करुन नमुना-११ मध्ये ३ जागा अविरोध निकालाचे प्रतिज्ञापत्र घोषित करुन दिनांक २१ एप्रिल २०२३ या कार्यालयास सादर केले आहे. व नमुना १९ मध्ये ११ जागा निवडणूकीद्वारे निवडून आल्याच्या निकाल दिनांक २९ एप्रिल २०२३ रोजी जाहीर करून या कार्यालयास दिनांक २ मे २०२३ रोजी सादर केले आहे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम १४, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम, २०१७ चे नियम ६८ (१) व मा. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांचे कडील जा.क्र. रासनिप्रा/कक्ष-११/ कृउबास/समिती सदस्य नावे/आदेश/९६४६/२०२२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, शांतीनगर नाचणे, ता. जि. रत्नागिरी या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडून आलेल्या समिती सदस्यांची नावे व पत्ते यांसह यादी पुढीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे :—
अ.क्र. निवडून आलेल्या समिती सदस्याचे
पत्ता
मतदार संघ
पूर्ण नाव
(१) (२)
(३)
(४)
१ श्री. सावंत सुरेश भिकाजी मु. पो. आरे, ता. गुहागर, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
२ श्री. आंब्रे अरविंद गोविंद मु. पो. अवाशी, ता. खेड, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
३ श्री. टाकळे विजय वासुदेव मु. पो. आकळे, ता. चिपळूण, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
४ श्री. नारकर नैनेश एकनाथ मु. पो. कुंभार्ली, ता. चिपळूण, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
५ श्री. दळवी मधुकर दिनकर मु. पो. वेळवी, ता. दापोली, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
६ श्री. मयेकर रोहित दिलीप ५५०, प्रगती निवास, मु. पो. मालगुंड, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
ता. जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
७ श्री. सुर्वे संदिप हनुमंत ७९३, साहस निवास, विनम्र नगर, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
नाचणे, ता. जि. रत्नागिरी. प्रतिनिधी " सर्वसाधारण "
८ श्रीमती दळवी स्मिता अनिल मु. पो. झापडे, माजळकरवाडी, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
ता. लांजा, जि. रत्नागिरी. प्रतिनिधी (महिला प्रतिनिधी)
९ श्रीमती बाईत स्नेहल सचिन मु. पो. आबलोली, ता. गुहागर, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
जि. रत्नागिरी.
प्रतिनिधी (महिला प्रतिनिधी)
१० श्री. पाटील गजानन कमलाकर मु. पो. मालगुंड-बाजारपेठ, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
ता. जि. रत्नागिरी. (इतर मागासवर्ग प्रतिनिधी)
११ श्री. कांबळे सुरेश मारुती मु. घाणेखुंट, गवळीवाडी पो. लोटे, कृषि पतसंस्था बहुउद्देशीय सहकारी संस्था ता. खेड, जि. रत्नागिरी. (विमुक्त जाती/भटक्या जमाती प्रतिनिधी)६१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ (१) (२)
(३)
(४)
१२ श्री. कोलते अोंकार संजय १३८A(१) रत्नागिरी-कोल्हापूर हायवे, ग्रामपंचायत मतदार संघ-सर्वसाधारण तळवाडी, पोलीस स्टेशन जवळ, साखरपा.
१३ श्री. शिंदे प्रशांत यशवंत ४५४, मु. पो. भडकंबा (पेठवाडी) ग्रामपंचायत मतदार संघ-सर्वसाधारण
ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी.
१४ रिक्त
. . . . . . . .
ग्रामपंचायत मतदार संघ (अनुसूचित जाती/जमाती)
१५ रिक्त
. . . . . . . .
ग्रामपंचायत मतदार संघ (र्आथिक दुर्बल घटक)
१६ श्री. माने हेमचंद्र यशवंत घर नं. ५८१ कमलाश्रम व्यापारी व अडते प्रतिनिधी
मु.पो. जाकिमिया, ता. जि. रत्नागिरी.
१७ रिक्त
. . . . . . . .
व्यापारी व अडते प्रतिनिधी
१८ रिक्त
. . . . . . . . हमाल व तोलारी प्रतिनिधी
रत्नागिरी, दिनांक २ मे २०२३.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) तथा जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून
अधिसूचना
क्रमांक जिउनिर/पणन/र.जि. कृ.उ.बा.स./अंतिम अधिसूचना/खैर लाकूड/सन २०२३/३८३१.— रत्नागिरी जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ११ नुसार महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे कडील अधिसूचना क्रमांक अेपीएमसी/१२८५/१९८१/०७/२२३/११-सी, दिनांक ५ नोव्हेंबर १९८५ अन्वये झालेली आहे.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३ अन्वये जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी रत्नागिरी जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात (संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा ९ महसुली तालुके) " खैर लाकूड " या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे नियमन करण्याचा इरादा या कार्यालयाची अधिसुचना क्रमांक जा.क्र. जिउनि/पणन/हरकत अधिसूचना/कृऊबास/ नियमन/सन २०२३/१२५९, दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजीची अधिसूचना रत्नागिरी जिल्हात प्रसिद्ध होणाया दिनांक ९ मार्च २०२३ रोजीच्या दैनिक रत्नागिरी टाईम्स या वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तसेच सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात भाग एक कोकण विभाग पुरवणी (गुरु-बुध, एप्रिल १३-१९, २०२३) पृष्ठ क्र. १६ वर शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई यांनी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
उपरोक्त जाहिर केलेल्या इराद्यावर विविक्षीत मुदतीत कोणाकडूनही सूचना व हरकती या कार्यालयाकडे तसेच रत्नागिरी जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडे प्राप्त झाल्या नाहीत.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ कलम ४ व कृषि व सहकार विभागाकडील शासकीय अधिसूचना क्रमांक एपीएम २०८१/३६३४०/४४०/११-सी, दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, मी, डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी था अधिसूचनेद्वारे सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून रत्नागिरी जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या संपूर्ण बाजार क्षेत्रात नियमित शेतमाल " खैर लाकूड " यांचे नियमन केल्याचे व त्यासाठी संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा सदर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी बाजार क्षेत्र म्हणून जाहिर करीत आहे.
रत्नागिरी, दिनांक १२ मे २०२३.
डॉ. सोपान शिंदे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी.
६३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५पोलीस आयुक्तालय मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार यांजकडून
मनाई आदेश
क्रमांक वि. शा/टे-१३/मनाई आदेश/२०२३/२८९५.— ज्याअर्थी, मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ९ एप्रिल २०२३ रोजी इस्टर संडे, दिनांक १४ एप्रिल २०२३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते.
ज्याअर्थी, मी, प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं/पो.आ.वा./अधि.प्रदान/आदेश/ ३०/२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलमे (१) व (३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाइर्ंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, आचोळे, वालीव, पेल्हार, नालासोपारा, तुळींज, विरार, अर्नाळा, मांडवी व नायगाव असे एकूण १७ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे.
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी प्रकाश गायकवाड, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय) मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलमे (१) व (३) अन्वये जिवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :—
१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे.
२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे.
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे.
४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे.
५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे.
६. सभ्यता अगर निती या विरुध्द असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दशित करणे.
७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही.
" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकायाने सुट दिलेली आहे. "
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.
१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक.
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका.
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक.
४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय.
६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५५. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकायांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका.
६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण.
सदर मनाई आदेश दिनांक ८ एप्रिल २०२३ रोजीचे ०२.०० वाजेपासून ते दिनांक १९ एप्रिल २०२३ रोजीचे २४-०० वाजेपयर्ंत अंमलात राहील.
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाया विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.
प्रकाश गायकवाड,
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार,
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), दिनांक ६ एप्रिल २०२३.
मिरा-भाइर्ंदर, वसई-विरार.
६५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग
नगर रचना संचालनालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१
अधिसूचना
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६.
क्रमांक वि.यो.अंकुबपअक्षे व मु.म.प्रा.यो./मौ. असोडे व वाकळण/ ए.न.व.-४/प्र.क्र.१२१/२३/टिपीव्ही-३/२२१५.— ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ४० चे तरतुदीनुसार शासनाच्या नगर विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील अधिसूचना क्र.टिपीबी-१२७५/ ११९९/युडी-८, दिनांक १५ मार्च, १९७६ अन्वये अंबरनाथ, कुळगांव-बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्राकरीता (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (मुंमप्रविप्रा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) तिच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास नियंत्रण नियमावली " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र.टिपीएस-१२०४/९४१/ प्र.क्र.१६३/०४/नवि-१२, दिनांक २५/०७/२००५ (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक १२/०८/२००५ पासून अंमलात आली आहे;
आणि ज्याअर्थी, मे.मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि. (पूर्वीचे नाव मे. पलावा ड्वेलर्स प्रा.लि. व इतर) यांनी (यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रकल्प प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे) मौजे आसोडे, बुर्दल, नाहेण, उसाटणे, ता. अंबरनाथ, जि.ठाणे व मौजे बाळे, बामाळी, नारिवली, निघु, वाकळण ता. ठाणे, जि. ठाणे येथील सुमारे ५१,७०,२३७ चौ.मी. या क्षेत्रावर प्रस्तावित केलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास, शासनाने तत्कालीन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विनियमातील तरतदीनुसार शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१७/२३७४/प्र.क्र.२५२/१८/ नवि-१२, दिनांक ०१ मार्च, २०१९ अन्वये अधिसूचित करुन स्थानिय मंजूरी प्रदान केली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुबपअक्षे/मौ.आसोडे व इतर/ ए.न.व.प्र./प्र.क्र.११५/२१/टिपीव्ही-३/४३०१, दिनांक २२/०९/२०२१ अन्वये अंदाजे ७,५९,७६० चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष सदर उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केले आहे;
आणि ज्याअर्थी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र. वि.यो.अंकुबपअक्षे व मुमप्रायो/ए.न.व. ३/मौ.आसोडे व इतर/प्र.क्र.१००/२२/टिपीव्ही-३/२७६०, दिनांक ३१/०५/२०२२ अन्वये अंदाजे ८,९८,३६४ चौ.मी. क्षेत्र अटीं व शतर्ींसापेक्ष सदर उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केले आहे तसेच ४ चौ.मी. इतके क्षेत्र वगळण्यास मान्यता दिली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी मौ.असोडे, ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे व मौ. मौ.वाकळण, ता. व जि.ठाणे येथील ७,००४ चौ.मी. क्षेत्राच्या वाढीव जमिनी (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त वाढीव जमिनी " असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या क्षेत्रात समाविष्ट करुन, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविण्यासाठी सुधारित स्थानिय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव दिनांक ०३/०३/२०२३ रोजीच्या व तद्नंतरच्या पत्रान्वये संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सादर केला आहे;
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र.टिपीएस-१७१२/४७५/प्र.क्र.९८/१२/नवि-१२, दिनांक १० जानेवारी, २०१३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतूदीनुसार नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) करिता शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त वाढीव जमिनींपैकी मौ.असोडे, मौ.बुदर्ुल, मौ.नाहेण, मौ.उसाटणे, मौ.पाली व मौ.चिरड, ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे ही गावे अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या उक्त योजनेतील असून मौ.बाळे, मौ.बामाळी, मौ.नारीवली, मौ.वाकळण व मौ.नागांव, ता.ठाणे, जि.ठाणे व इतर ९ अशी एकुण १४ गावे नैना क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होती, ती शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-१७१७/२७५०/प्र.क्र.९१/१९/अंकुबपक्षे/नवि-१२, दिनांक १९/०९/२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे नैना क्षेत्रातून वगळून उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहेत;
भाग एक (को.वि.पु.)-----९६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, मौ.बाळे, मौ.बामाळी, मौ.नारीवली, मौ.वाकळण व मौ.नागांव, ता.ठाणे, जि.ठाणे या गावांसाठी अद्याप पयर्ंत कोणतीही विकास योजना तयार केलेली नाही, तथापि, या गावांकरिता मंजूर व प्रारुप मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेचे वापर प्रस्ताव व विकास नियंत्रण नियमावली लागू राहतील, असे शासनाच्या दिनांक १९/०९/२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेशासाठीची अंतिम प्रादेशिक योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र. टिपीएस-१२१८/१६६५/प्र.क्र.७९/२०/नवि-१२, दिनांक २०/०४/२०२१ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ (१) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २१ जून, २०२१ पासून अंमलात आलेली आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसर क्षेत्राच्या अधिसूचित क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या १४ गावांकरीता दिनांक २३/०९/१९९९ रोजी मंजूर झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेचे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे) वापर प्रस्ताव लागू राहतील, असे शासनाच्या दिनांक २०/०४/२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(४) व ३७ (१कक)(ग) अन्वये वेळोवेळी फेरबदल करुन एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली उक्त विकास योजना व उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आली आहे व सद्यस्थितीत, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१कक) (ग) व २० (४) मधील तरतुदींनुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र.टिपीएस-१८१८/ प्र.क्र.-२३६/१८/डिपी व आरपी/कलम ३७(१कक)(ग) व कलम २०(४)/नवि-१३, दिनांक ०२/१२/२०२० अन्वये मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताचे विनियम लागु आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना व उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी उक्त नियमावली लागू झाली आहे व त्यामध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाकरिताची नियमावली समाविष्ट आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताची नियमावली " असा करण्यात आला आहे);
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या व उक्त विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार उक्त वाढीव जमिनी या भागश: हरीत, भागश: हरित - १ (G-१) व भागश: प्रस्तावित रस्ते या विभागामध्ये समाविष्ट आहेत;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात प्रस्तावित अंतभर्ूत करणेचे प्रस्तावित असलेल्या उक्त वाढीव जमिनींची मालकी आणि विकसन अधिकार उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी संपादीत केले आहेत आणि त्या संबंधानेच्या महसूल अभिलेखाप्रमाणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्या परिणामी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे;
आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीवरुन उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.४ (v) नुसार एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी स्थानिय मंजूरी दिलेल्या क्षेत्राच्या ५०% पयर्ंतचे क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करण्यास किंवा वगळण्यास संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे मान्यता देऊ शकतात;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या ५०% मर्यादेत आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करावयाच्या उक्त वाढीव जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ (३) नुसार व कलम ४४(२) नुसार उक्त विकास योजना व उक्त प्रादेशिक योजना नकाशावर निर्देशित करणे आवश्यक आहे;
आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या विभागात अंतभर्ूत उक्त वाढीव जमिनीकरीता वापरात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत वसाहतीच्या नियमावलीतील नियम क्र. १४.१.१.७(i) (बी) तक्ता नं. १४ ए प्रमाणे भराव्या लागणाया अधिमूल्यापैकी स्थानिय मंजूरीच्या टप्प्यावरील १०% प्रमाणे रक्कमेचा भरणा (रू. ९४,२००/-) चलन क्र. GRNMH००१६४४९८४२०२३२४E, दिनांक ०८/०५/२०२३ अन्वये प्रवर्तकांनी सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे यांच्यामार्फत शासकीय कोषागारात केला आहे;
त्याअर्थी, आता, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे याद्वारे, यापूर्वी उक्त स्थानिय मंजूरी प्राप्त असलेल्या उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात सोबत जोडलेल्या " अनुसूची-अ " मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले आणखी ७००४ चौ.मी. इतके वाढीव क्षेत्र अंतभर्ूत करण्यास उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे विनियम क्र. १४.१.१.४(v) चे अंतर्गत खालील अटीं व शतर्ींसापेक्ष मान्यतेसह अशा क्षेत्राकरीता स्थानिय मंजूरी देण्यात येत आहे;
६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी अटीं व शतर्ीं :
(I) मालकी हक्कासंबधित :-
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाखालील क्षेत्रांसह उक्त वाढीव जमिनींच्या मालकी संबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील तसेच उक्त जमिनींचे सर्व मालकी/विकसन हक्क/कायदेशीर वारसांचे विकसन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडे असणे आवश्यक राहील. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडे इरादा पत्राकरिता अर्ज करताना नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत, संयुक्त उपक्रमाची नोंदणीकृत कागदपत्रे, मूळ मोजणी नकाशे, मालकी हक्क, विकास हक्क सिध्द करणारी कागदपत्रे इ. कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(२) उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून देण्यात आलेले अधिकृत मोजणी नकाशे उपलब्ध झाल्यानंतर प्रस्तावांतर्गत समाविष्ट करावयाच्या भागश: जमिनी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात अंतभर्ूत करणे आवश्यक आहेत. जर उक्त वाढीव जमिनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गतच्या अशा जमिनींशी सलग राहत नसतील तर अशा जमिनींचे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून आपोआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रात उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प राबविता येणार नाही.
(३) इरादापत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करावयाच्या जमिनीमध्ये भुधारणा पध्दती भोगवटा वर्ग-२, नवीन शर्तीच्या जमिनीसंदर्भाने आवश्यक ती कार्यवाही जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी करणेची आहे.
(४) उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ चे कलम ३२ अन्वये काही जमिनी कुळधारकांकडून खरेदी / साठेखत /करारनामा करुन संपादित केल्या आहेत, याबाबतची कार्यवाही तहसिलदार व शेतजमीन न्यायाधिकरण, ठाणे यांचेकडे सुरु असल्याचे निदर्शनास येते. सदरचे क्षेत्र स्थानिय मंजूरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील. जर अशा क्षेत्राच्या मालकी/ विकसन हक्काचे बाबतीत खातरजमा होऊन त्याचे मालकी/विकसन हक्क प्रकल्प प्रवर्तकांना प्राप्त होत असल्यासच असे क्षेत्र उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतभर्ूत करुन त्याचा चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रवर्तकास अनुज्ञेय होईल, अन्यथा सदर जमिनीचे क्षेत्र स्थानिक मंजुरीमधून आपोआप वगळले जाईल.
(५) इरादा पत्र देण्यापूर्वी उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतभर्ूत जमिनींच्या ७/१२ उतायांवरील इतर हक्क स्तंभात नमूद बँकेचे भार व इतर नावे संदर्भात जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी पडताळणी करावी व नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र नव्याने समाविष्ट करावयाचे क्षेत्रामध्ये समाविष्ट ७/१२ उतायानुसार सव्र्हे नंबर व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी इरादापत्र (Letter of Intent) देणेपुर्वी खात्री/ पडताळणी करणे आवश्यक राहील.
(७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्का संदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास किंवा उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उद्भवल्यास त्याबाबत स्वत:च्या जबाबदारी व खर्चाने उपाय योजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांची राहील. अशा परिस्थितीत अशा जमिनीसाठीं देण्यात आलेले स्थानिय मंजूरी आपोआप रद्द समजण्यात येईल.
(II) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी :-
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनींमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम हाती घेणेपूर्वी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि योग्य त्या प्राधिकरणाची पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम, १९८६ अंतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचयाची आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर व त्यांच्या स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठरविलेल्या निकषाप्रमाणे व तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील.
(३) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबधित विभाग वेळोवेळी विहीत करतील, त्या अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील. उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह इ. असल्यास तो बंद करता येणार नाही.
६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५(४) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.१०.v(a) नुसार पाणी पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रर्वतकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील. जलसंपदा विभागाकडून यानुषंगाने वेळोवेळी दिलेल्या अटीं व शतर्ींचे पालन करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र. १४.१.१.१०.v(c) नुसार वीज पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीवर पुरविणे आवश्यक राहील तसेच उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरीताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम क्र.१४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वीज पुरवठा करणाया कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवठयाची दृढवचनबध्दता (Firm Commitment of Power Supply for the entire integrated township from the power supply company) प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
(III) विकासासंबधाने:-
(१) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य खाजगी व्यक्िंतच्या जमिनींसाठी उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान ९.०० मी. रूंदीचा पोहोच मार्ग विना मोबदला उपलब्ध करून देणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(२) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राच्या जमिनींमधून जाणाया विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ/नाल्यांवर संबंधीत विभागाच्या परवानगीने सी.डी.वर्क करणे आणि उक्त प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत नदी, नाले, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीनुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांवर बंधनकारक राहील.
(४) विकास योजना नकाशावर विशेषत: दर्शविले असले अथवा नसले तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १:५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अनुज्ञेय नाही. तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / सपाटीकरण / भराव, इ. विकास कार्य अनुज्ञेय नाही.
(५) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सामाविष्ट होणाया लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर विकास योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करुन सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील आणि तसेच मूलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चित करून ती उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्यांच्या स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील.
(६) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारती करिता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व कार्यान्वित करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
(७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणाया पाण्यासंदर्भात Waste Water Recycling ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल, याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
(८) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर उर्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील.
(IV) इतर अटीं व शतर्ीं-
(१) या अधिसूचनेत नमूद अटीं/शतर्ींसह प्रकरणी स्थानिय मंजूरी, एकत्रिकरण व वाढीव क्षेत्राचा अंतर्भाव करणे संदर्भाने शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील दिनांक ०१/०३/२०१९ आणि संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील दिनांक २२/०९/२०२१ व दिनांक ३१/०५/२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद सर्व अटीं व शतर्ीं उक्त प्रकल्प क्षेत्रासाठी लागू राहतील.
(२) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं व शतर्ींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेली स्थानीय मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. अशा स्थितीत स्थानिय मंजूरी रद्द झाल्यास शासनाकडे जमा केलेले अधिमूल्य किंवा इतर रक्कम उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांना परत मिळणार नाही.
६९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५(३) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरीता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र.१४.१.१.७ Share of Local / Planning Authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील.
(४) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र. १४.१.१ सह १४.१.२ नुसारच्या तरतुदी सदर प्रकरणी लागू राहतील.
(५) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल.
(६) प्रस्तावाखालील स्थानिय मंजूरी प्राप्त उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या वाढीव क्षेत्राचा तपशिल सोबतच्या "अनुसूची-अ" मध्ये, दर्शविण्यात आला असून वाढीव क्षेत्रासह उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा "अनुसूची-ब" अधिसूचनेसोबत जोडला आहे.
(७) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये अंतभर्ूत केलेल्या उक्त वाढीव जमिनींचा तपशिल व नकाशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा.
(१) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पुर्व), मुंबई - ५१.
(२) जिल्हाधिकारी, ठाणे.
(३) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
(४) उपसंचालक, नगर रचना, नागरी संशोधन घटक, मुख्य कार्यालय, पुणे.
सदरहू अधिसूचना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात यावी.
(५) सहायक संचालक, नगर रचना , ठाणे शाखा, ठाणे.
पुणे, दिनांक १७ मे २०२३.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
भाग एक (को.वि.पु.)-----१०७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५
"अनुसूची-अ"
(संचालनालयाकडील अधिसूचना क्र.वि.यो.अंकुबपअक्षे व मु.म.प्रा.यो./मौ. असोडे व इतर/ए.न.व.-४/प्र.क्र.१२१/२३/टिपीव्ही-३/२२१५, दिनांक १७/०५/२०२३ सोबतचे जोडपत्र)
मे. मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि.यांच्या मौ.असोडे, मौ.बुदर्ुल, मौ.नाहेण व मौ.उसाटणे, ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे आणि मौ.बाळे,
मौ.बामाळी, मौ.नारीवली, मौ.निघु व मौ.वाकळण, ता.ठाणे, जि.ठाणे येथील उक्त मंजूर अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत
प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेल्या जमिनीचा तपशिल :-
अ.क्र. गावाचे नांव व तालुका स.न./ हि.नं. प्रकल्पात समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र (चौ.मी.) १ असोडे, ता.अंबरनाथ १४/अ (पै.) ३२५०
२ असोडे, ता.अंबरनाथ ३३/२
३००
३ वाकळण, ता. ठाणे ६३/४ ७००
४ वाकळण, ता. ठाणे ६६/१/२ (पै.) ३९२
५ वाकळण, ता. ठाणे ६६/१/३(पै.) ५४२
६ वाकळण, ता. ठाणे ७३/४ १८२०
एकूण क्षेत्र
७००४ चौ.मी.
पुणे, दिनांक १७ मे २०२३.
अविनाश भा. पाटील, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
७१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION
Maharashtra State, Pune- 411 001.
NOTIFICATION
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT,1966.
No. D.P. AKBNSA and R.P. MMR/Village-Asode and Waklan/ ITP-4/C.R.-121/23/TPV-3/2215.— Whereas the Government in Urban Development and Public Health Department, under section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as 'the said Act') vide Notification No. TPB-1275/ 1199/UD-8, dated 15th March, 1976 has appointed the Mumbai Metropolitan Region Development Authority as the 'Special Planning Authority' for Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area (hereinafter referred to as 'the said Special Planning Authority');
And whereas, the Development Plan of the said Notified Area (hereinafter referred to as 'the said Development Plan') alongwith its Development Control Regulations has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No.TPS-1204/ 941/CR-163/04/UD-12, dated 25/07/2005 (hereinafter referred to as 'the said Notification') which has come into force with effect from the 12/08/2005;
And whereas, as per the then provisions of the Integrated Township Project, the Government has accorded Locational Clearance for the Integrated Township Project proposed by M/s Macrotech Developers Ltd. (Formely known as M/s. Palava Dwellers Pvt. Ltd and others) (hereinafter referred to as "the said Project Proponent") in Villages of Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane, Taluka Ambarnath, District Thane, and Villages of Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Nighu, Mauje Wakalan, Taluka Thane, Dist Thane, on land measuring 51,70,237 Sq.m. vide Government Notification No. TPS-1217/2374/ C.R.252/18/UD-12, dated 1st March, 2019 (hereinafter referred to as "the said Notified Integrated Township Project");
And whereas, as per the provisions of the said Integrated Township Project Regulations, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has added an area admeasuring approximately 7,59,760 Sq.m. vide Notification No. D.P. AKBSNA/ village Asode and others/I.T.P./C.R.-115/21/ TPV-3/4301, dated 22/09/2021;
And whereas, as per the provisions of the said Integrated Township Project Regulations, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune has added an area admeasuring approximately 8,98,364 Sq.m. and has deleted an area admesuring approximately 4 Sq.m. vide Notification No. D.P. AKBNSA and RP MMR/ village Asode and others/I.T.P.-3/C.R.-100/22/TPV-3/2760, dated 31/5/2022.
And whereas, the said Project Proponent, vide their letter dated 03/03/2023 and subsequent letters, submitted a proposal to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune to include an additional lands (hereinafter referred to as the 'said additional lands') admeasuring an area approximately 7,004 Sq.m. from village of Mauje Asode, Taluka Ambarnath, District Thane and from village of Mauje Waklan, Taluka and District Thane into the said Notified Integrated Township Project.
And whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS- 1712/475/C.R.98/12/UD-12, dated 10th January, 2013 has appointed the City and Industrial Development Corporation of Maharashtra State (CIDCO) as a Special Planning Authority under the provisions of section 40 of the said Act, for the area of influence of the Navi Mumbai Airport known as "Navi Mumbai Airport Influence Notified Area" (NAINA);
And whereas, out of the said additional lands Villages namely Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen, Mauje Usatane, Mauje Pali, Mauje Chirad, Taluka Ambernath, District Thane are in the said Development Plan of Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area and the 14 villages namely Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Waklan and Mauje Nagaon, Taluka and District Thane and other 9 were included in NAINA, now they have been excluded from NAINA and included in the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area vide Government Notification No.TPS-1717/2750/CR-91/19/AKBSA/UD-12, dated 19/09/2019;
भाग एक (को.वि.पु.)-----१०अ७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५ And whereas, any Development Plan has not been yet prepared for the villages of Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Waklan and Mauje Nagaon, Taluka and District Thane, but as mentioned in the Government Notification dated 19/09/2019 the land use proposals and the Development Control Regulations of sanctioned and Draft Regional Plan of Mumbai Metropolitan Region will be applicable for these villages;
And whereas, the Government in Urban Development Departement vide its Notification No.TPS-1218/1665/C.R.79/20/UD-12, dated 20/04/2021 has sanctioned the Final Regional Plan for the Mumbai Metropolitan Region under section 15(1) of the said Act which has come into force with effect from 21st June, 2021;
And whereas, as mentioned in the Government Notification dated 20/04/2021, land use proposals of Regional Plan of Mumbai Metropolitan Region sanctioned on 23/09/1999 (hereinafter referred to as "the said Regional Plan"), will be applicable for 14 new villages included in the Ambernath, Kulgaon-Badlapur and Surrounding Notified Area;
And whereas, the Government in Urban Development Department, from time to time, has amended the Special Regulations for Integrated Township Project which is applicable for the area under the said Development Plan and the said Regional Plan under section 37(1AA)(c) and 20(4) of the said Act, and at present, the Regulation for Integrated Township Project of the Unified Development Control and Promotion Regulation, which is sanctioned under section 37(1AA)(c) and 20(4) of the said Act, by the Government in Urban Development Department vide Notification No.TPS-1818/CR-236/18/DP and RP/Sec.37(1AA)(c) and 20(4)/UD-13, dated 02/12/2020 is applicable for the area of the said Development Plan (hereinafter referred to as 'the said Regulations');
And whereas, the said Regulations has been made applicable for the said Development Plan and the said Regional Plan area which includes the regulations for the Development of Integrated Township Project (hereinafter referred to as "the said Regulations for Development of Integrated Township Project");
And whereas, as per the said Development Plan and the said Regional Plan, the said additional lands are included partly in Green Zone, Partly Green Zone-1 (G-1) and partly Proposed Roads;
And whereas, as per the documents submitted by the said Project Proponent, the Ownership and Development Rights of the said additional lands, proposed to be incorporated in the said Notified Integrated Township Project are acquired by the said Project Proponent and the said Project Proponent has also submitted an Affidavit to that effect as per Revenue record;
And whereas, as per Regulation No.14.1.1.4(v) of the said Regulation, the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune as per the request of said Project Proponent, may grant to add or delete any areas, not exceeding 50% of the total area under Locational Clearence;
And whereas, as per the request of said Project proponent the area of the said additional lands to be added is less than 50% of the total area under Locational Clearance;
And whereas, it is accordingly expedient to designate the area of the said additional lands on the maps of the said Development Plan and the said Regional Plan under the provisions of section 18(3) alongwith section 44(2) of the said Act as the additional project area for the said Notified Integrated Township Project;
And whereas, the said Project Proponent, vide challan No. GRNMH001644984202324E, dated 08/05/2023 has deposited an amount of Rs. 94200/- which is at the rate of 10% of the total premium charges at the stage of Locational Permission as per the table No. 14 A of the Regulation No. 14.1.1.7(i) (b) of the said regulation for Integrated Township Project for the said additional lands falling in zones, other than residential and commercial;
Now, therefore, the Director of Town Planning, Maharashra State, Pune under the Regulation No. 14.1.1.4(v) of the said Regulation hereby grants permission to further add the area 7004 Sq.m., of said additional area, more specifically described in "Schedule-A" appended hereto, in the area of said Notified Integrated Township Project for which Locational Clearance has already been granted, subject to the following terms and conditions :—
७३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५"Terms and Conditions of the Integreated Township Project" :—
(I) Regarding Ownership :—
(1) It shall be the responsibility of said Project Proponent to procure the proof of Ownership / Development Rights / Development rights of legal heirs of said additional lands alongwith the area under the said Notified Integrated Township Project. Also while applying for Letter of Intent, it is obligatory on the said Project Proponent to submit to the Collector, Thane, the extracts of original certified documents of the registered Memorandum of Understanding, registered documents of joint venture, original measurement plans, documents proving the ownership rights, development rights etc.
(2) Part area of lands shall be included in the said Notified Integrated Township Project after obtaining measurement plan issued by the Deputy Superintendent of Land Records. If such lands are not remain continuous with the lands under the said Notified Integrated Township Project, then area of land stand automatically deleted from the said Notified Integrated Township Project area and the said Notified Integrated Township Project shall not be implemented on such lands.
(3) Collector, Thane should take appropriate action regarding land holding titles like "भोगवटा वर्ग-२" and "New Tenure" lands which are included in the said Notified Integrated Township Project before issuing the letter of intent.
(4) Some lands have been acquired by sale deed/ agreement to sell / Agreement made by the said Project Proponent, with tenentholder for which section 32 of the Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act, 1948 is applicable and it seems that, proceding about the same is going on in the Office of Tahasildar and Agricultural land Tribunal, Thane. Therefore, such area has been temporarily included in the locational permission. However, when providing a letter of intent in this regard, the Collector, Thane should require to be verified this matter. If the ownership of such area is confirmed and the ownership is acquired by the original land owner, such area may be allowed in the said Notified Integrated Township Project and its Floor space Index (FSI) will be allowed to the project proponent. Otherwise such area will be automatically excluded from the approved locational permission.
(5) Collector, Thane shall verify and take appropriate action in respect of lands which are included in the said Notified Integrated Township Project having entries regarding bank encumbrances and names in the Other Right's column of 7/12 extract, before issuing the letter of intent.
(6) Before issuing Letter Of Intent, Collector, Thane shall confirm / verify that, the Survey number and hissa number of 7/12 extracts of the said additional lands to be included in the said Notified Integrated Township Project area should match with record of Measurement Plan.
(7) If any document of ownership of lands included in the area of the said Notified Integrated Township Project is found false in future or if any judicial proceedings arise regarding the said Notified Integrated Township Project in future, then it shall be the sole responsibility of the said Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk and cost. In such case Locational Clearance shall be deemed to be cancelled automatically for the said lands.
(II) Regarding Environment and Others :—
(1) The said Project Proponent shall obtain the Environmental Clearance from the Ministry of Environment, Forest and climatic change (MoEF and CC) and from the Appropriate Competent Authority before obtaining the Building Permission within the lands to be incorporated in the area of the said Notified Integrated Township Project. Also the terms and conditions of the notifications issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the Environment Impact Assessment Act, 1986 from time to time shall be binding on the said Project Proponent.
७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५(2) The said Project Proponent shall be responsible for making provision for safe disposal of Solid Waste and effluents within the said Notified Integrated Township Project at his own risk and their own cost, as per the criteria and norms decided by the Maharashtra Pollution Control Board and also subject to the provisions and rules under the relevant Act in this regard.
(3) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the said Project Proponent. The existing nallas / water courses, etc., in the area of the said Notified Integrated Township Project shall not be closed.
(4) It shall be binding on the said Project Proponent to provide water supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per Regulation No.14.1.1.10.v(a) of the said Regulations at their own cost and responsibility. The conditions prescribed by Irrigation Department in these regards, from time to time are binding on the said Project Proponent.
(5) It shall be binding on the said Project Proponent to provide electricity supply for the development of the said Notified Integrated Township Project as per the Regulation No.14.1.1.10.v(c) of the said Regulation at their own cost and responsibility. Also the Collector Thane, shall obtain from the Project Proponent, necessary permissions and also the firm commitment of electricity supply for the entire area of the said Notified Integrated Township Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per Regulation No.14.1.1.6 of the said Regulation.
(III) Regarding Development :—
(1) The said Project Proponent shall provide access road of required width as per said Regulation but minimum 9 m. free of cost to the lands owned by other private persons, which are surrounded by the area under the said Notified Integrated Township Project.
(2) It is binding on the said Project Proponent to protect the easement rights of the existing public roads passing through the area of the said Notified Integrated Township Project.
(3) It shall be binding on said Project Proponent to construct C.D. work on Nallah included in the area of the said Notified Integrated Township Project with the permission of concern department and to keep distance from River, Nallas, Canal, Lake and other Water bodies within the area of the said Notified Integrated Township Project required as per the said Regulation for Development of Integrated Township Project.
(4) No construction of any type shall be allowed on the lands having slope equal to or more than 1:5 in the said project, whether such lands are specifically marked as such on the Development Plan or not. Also No development activity shall be permissible and no development involving cutting/ leveling/ filling etc. Shall be allowed on such lands.
(5) The said Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable location within the area of the said Notified Integrated Township Project for public purpose reservations and also for basic infrastructure required for the population to be accommodated within the said Project, as per the said Regulation and shall plan and develop the same at his own cost.
(6) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Rain Water Harvesting in each building of the said Notified Integrated Township Project.
(7) It shall be binding on the said Project Proponent to provide the System of Waste- Water Recycling in each building of the said Notified Integrated Township Project for reuse of the used water.
(8) It shall be binding on the said Project Proponent to provide and operate Solar Energy System within the said Notified Integrated Township Project.
७५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५(IV) Other Terms and Conditions :—
(1) The terms and conditions mentioned with reference to the Locational Clearance vide notifications dated 01/03/2019 of Government, Urban Development Department and vide Notifications dated 22/09/2021 and 31/05/2022 of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune for the original Locational Clearance of the said Project along with all the terms and conditions mentioned in this Notification.
(2) In case of breach of any of the terms and conditions by the said Project Proponent the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this Notification are reserved with Government. If Locational Clearance stands cancelled due to non-compliance or non-fulfillment of above stated conditions then, the premium or any other amount paid by the Applicant to the Government shall not be refunded to the said Project Proponent.
(3) The provisions mentioned in Regulation No.14.1.1.7 of the said Regulation regarding the share of Local/Planning Authority shall be applicable for the said Notified Integrated Township Project.
(4) The provisions mentioned in Regulation No.14.1.1 and 14.1.2 of the Unified Development Control and Promotion Regulation shall be applicable for the said area.
(5) This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette.
(6) The details of lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project are given in "Schedule-A" appended hereto, and the plan showing the boundaries of the said Notified Integrated Township Project is given in "Schedule-B" appended hereto.
(7) The details of the said additional lands incorporated within the said Notified Integrated Township Project and the plan showing the boundaries along with this Notification shall be made available for the inspection of the general public during office hours on all working days at the following offices :—
(1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai.
(2) The Collector, Thane.
(3) Joint Director of Town Planning, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai.
(4) Deputy Director of Town Planning, Urban Research Cell, Pune.
/- This notification shall also be published on the website of Directorate of Town Planning and Valuation - www.dtp.maharashtra.gov.in
(5) Assistant Director of Town Planning, Thane.
AVINASH B. PATIL, Director of Town Planning, Pune, Dated 17th May 2023. Maharashtra State, Pune.
७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक—कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८-२४, २०२३/वैशाख २८-ज्येष्ठ ३, शके १९४५" Schedule - A "
(Annexure to Notification No.D.P.AKBNSAandR.P.MMR/Village-Asode and others/ ITP-4/ C.R.-121/23/TPV-3/2215, Dated.17/05/2023 of Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune) Description of additional lands of M/s. Macrotech Developers Ltd. added to the Notified Integrated Township Project at Villages of Mauje Asode, Mauje Burdul, Mauje Narhen and Mauje Usatane, Taluka Ambarnath, District Thane, and Villages of Mauje Bale, Mauje Bamali, Mauje Narivali, Mauje Nighu and Mauje Wakalan, Taluka Thane, Dist Thane.
Sr. No. Name of Village Survey No./Hissa No. Area to be added in Notified
Integrated Township Project (Sq.M.) 1 Asode, Tal. Ambernath 14/ A (p) 3250
2 Asode, Tal. Ambernath 33/2 300
3 Waklan, Tal. Thane 63/4 700
4 Waklan, Tal. Thane 66/1/2 (p) 392
5 Waklan, Tal. Thane 66/1/3 (p) 542
6 Waklan, Tal. Thane 73/4 1820
Total Area
7004 Sq.m.
AVINASH B. PATIL,
Director of Town Planning, Pune, Dated 17th May 2023. Maharashtra State, Pune.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.