RNI No. MAHBIL/2012/44835
www.dgps.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
भाग एक---नाशिक विभागीय पुरवणी
वर्ष - १२, अंक - २० ] गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ [ पृष्ठे २९
प्राधिकृत प्रकाशन
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक १० मे २०२३
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक एचसीआर-३०१८/३७/प्र. क्र. ३/२०१८/नवि-९.-- ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस-३५९९/७३८/प्र.क्र. १४२ (अे)/नवि-९, दिनांक ११ ेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस-३५०३/४९३/प्र.क्र. १०२ (बी)/३/नवि-९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केलेली असून दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे ) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे जळगाव, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील सव्र्हे क्रमांक ३२५/१ पै. मधील अंदाजित ८६०० चौरस मीटर वाघुर कॅनॉल व त्यालगतच्या १८.०० मीटर रुंद रस्त्याखालील अंदाजित ४००० चौरस मीटर (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण प्रकल्प, जळगाव (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे ) आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा, उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक २८ ेब्रुवारी २०१७ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षित जागा संपादन केली नाही ;
भाग १ (नाविपु) ४८
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १४०९३/२०१७ मध्ये दिनांक २ जुलै २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
(१) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.
(२) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. मौजे, तालुका व
सि.स.क्र./सव्र्हे क्रमांक/ विकास योजनेतील प्रस्ताव जिल्हा
१ २
गट क्रमांक ३
४ १ मौजे जळगाव, सव्र्हे क्रमांक ३२५/१ पै. मधील अंदाजित वाघुर कॅनॉल व त्यालगत १८.०० मीटर तालुका जळगाव, ८६०० चौरस मीटर व ४००० चौरस मीटर. रुंद रस्त्यासाठी. जिल्हा जळगाव.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
देवदत्त रहाणे, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
---------------------------------------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated 10th May 2023
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
ORDER
No. HCR-3018/37/CR-3/2018/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-3599/738/CR-142 (A)/UD-9, dated 11th February 2002 has sanctioned the Development Plan of Jalgaon City (Additional Area) under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from 7th April 2002 and Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act, vide Notificaction No. TPS-3503/493/CR-102 (B)/03/UD-9, dated 10th August 2004 and the same has come into force with effect from 1st October 2004 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") ;
and whereas, in the said Development Plan as mentioned in the Schedule land bearing Survey No. 325/1 (Pt.) admeasuring about 8600 Sq. mtrs. and 4000 Sq, mtrs. of mouja Jalgaon, taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as "the said Land") is designated / reserved as Waghur Canal and 18.00 meters wide road adjoining to the said Canal respectively (hereinafter referred to as "the said Reservation"). The Appropriate Authority for the said Reservation is Executive Engineer, Waghur Dam Project, Jalgaon (hereinafter referred to as the "said Authority") ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ३and whereas, the said Land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Development Plan came into force ;
and whereas, the owner of the said Land has served a Notice dated 28th February 2017 under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Authority informing that the said Land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ;
and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within a stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;
and whereas, Hon'ble High Court in Writ Petition No. 14093/2017, filed by the owner of the said Land, vide it's order dated the 2nd July 2019 held that, the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed under Section 127 of the said Act ;
and whereas, Now, it becomes expedient to notify by an order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been lapsed.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and all other powers enabling, it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan. The said Land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
(1) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan vide this Order is available in the Office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon during the office hours on all working days for inspection of the public upto one month.
(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in
Schedule
Sr. No. Mauje, taluka, City Survey No. Reservation of district Survey No./Gat No. Development Plan 1 2 3
4 1 Mouje Jalgaon, Approximate area admeasuring Waghur Canal and 18.00 meters taluka Jalgaon, 8600 Sq. mtrs. and 4000 Sq. mtrs. wide roads adjoining to said district Jalgaon. out of Survey No. 325/1 (Pt.). Canal.
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEODATTA RAHANE, Section Officer to Government.
–––––––––––––
नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक १० मे २०२३
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
आदेश
क्रमांक एचसीआर-३०१९/२८१/प्र. क्र. ४५/२०१९/नवि-९.-- ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे "उक्त अधिनियम" असे संबोधिले आहे) चे कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस-३५९९/७३८/प्र.क्र. १४२ (अे)/नवि-९, दिनांक ११ ेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे उप-कलम (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने निर्णय क्रमांक टीपीएस-३५०३/४९३/प्र.क्र.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५१०२ (बी)/३/नवि-९, दिनांक १० ऑगस्ट २००४ अन्वये मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधिले आहे ) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली मौजे मेहरूण, तालुका-जिल्हा जळगाव येथील सव्र्हे क्रमांक ४६१/२/२ पै. मधील १७०० चौरस मीटर (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक १३६- माध्यमिक शाळा करिता (यात यापुढे "उक्त आरक्षण" असे संबोधले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण, जळगाव महानगरपालिका (यात यापुढे "उक्त प्राधिकरण" असे संबोधिले आहे ) आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वषाच्या कालावधीमध्ये संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त प्राधिकरणावर दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सूचना (यात यापुढे "उक्त सूचना" असे संबोधिले आहे) बजावून उक्त जागा उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे कळविले होते ;
आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील जागा संपादन केली नाही ;
आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १४२७४/२०१८ मध्ये दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केलेले आहेत ;
आणि ज्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार उक्त विकास योजनेमधील उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे ;
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुोय असलेल्या भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल.
(१) प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त विकास योजनेतील आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाया भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापयत ठेवण्यात आली आहे.
(२) सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ... या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे.
परिशिष्ट
अ. क्र. मौजे, तालुका व
सि.स.क्र./सव्र्हे क्रमांक/ विकास योजनेतील प्रस्ताव जिल्हा
१ २
गट क्रमांक ३
४ १ मौजे मेहरूण, सव्र्हे क्रमांक ४६१/२/२ पै. मधील अंदाजित आरक्षण क्रमांक १३६-
"माध्यमिक शाळा".
तालुका जळगाव, १७०० चौरस मीटर. जिल्हा जळगाव.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
देवदत्त रहाणे, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
---------------------------------------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032 Dated 10th May 2023
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
ORDER
No. HCR-3019/2741/CR-287/2019/UD-9.– Whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification No. TPS-3599/738/CR-142 (A)/UD-9, dated 11th February 2002महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ५ has sanctioned the Development Plan of Jalgaon City (Additional Area) partly under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act") and the same has come into force with effect from the 7th April 2002 and the Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notificaction No. TPS-3503/493/CR-102 (B)/03/UD-9, dated 10th August 2004 and the same has come into force with effect from 1st October 2004 (hereinafter referred to as "the said Development Plan") ;
and whereas, in the said Development Plan as mentioned in the Schedule, land bearing Survey No. 461/2/2 (Pt.) admeasuring about 1700 Sq. mtrs. of mouje Mehrun, taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as "the said Land") is reserved as Site No. 136, "High School" (hereinafter referred to as "the said Reservation"). The Appropriate Authority for the said Reservation is Municipal Corporation, Jalgaon (hereinafter referred to as the "said Authority") ;
and whereas, the said Land has not been acquired by the said Authority within 10 (Ten) years from the date on which the said Development Plan came into force ;
and whereas, the owner of the said Land has served a Notice dated 4th October 2016 under Section 127 (1) of the said Act (hereinafter referred to as "the said Notice") to the said Authority informing that the said Land has not been acquired by the said Authority, within the stipulated period ;
and whereas, even after service of the said Notice as aforesaid, the said Land has not been acquired within a stipulated time limit from the date of the service of the said Notice under sub-section (1) of Section 127 of the said Act, by the said Authority ;
and whereas, Hon'ble High Court in Writ Petition No. 14274/2018, filed by the owner of the said Land vide it's order dated the 23rd July 2019 held that the said Reservation to the extent of the said Land stands lapsed, under Section 127 of the said Act ;
and whereas, Now, it becomes expedient to notify by an Order under Section 127 (2) of the said Act that the said Reservation on the said Land in the said Development Plan has been lapsed.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 127 of the said Act and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, hereby notifies that the said Reservation on the said Land stands lapsed from the said Development Plan. The said Land so released shall be available to the Land Owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan.
(1) A copy of the Part Plan showing the details of land released from reservation in the said Development Plan vide this Order is available in the Office of the Commissioner, Jalgaon Municipal Corporation, Jalgaon during the office hours on all working days for inspection of public upto one month.
(2) This Order shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in
Schedule
Sr. No. Mouje, taluka, City Survey No. Reservation of and district Survey No./Gat No. Development Plan 1 2 3
4 1 Mouje Mehrun, Area admeasuring 1700 Sq. mtrs. Site No. 136, "High School".
taluka Jalgaon, out of Survey No. 461/2/2 (Pt.). district Jalgaon.
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEODATTA RAHANE, Section Officer to Government.
–––––––––––––
६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५नगर विकास विभाग
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक ११ मे २०२३
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये
अधिसूचना
क्रमांक टीपीएस-१५२२/१६५३/प्र.क्र. १६६/२०२२/नवि-९.-----ज्याअर्थी, नंदुरबार शहराच्या मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यात यापुढे ज्यास "उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०४/३००१/प्र.क्र. ६६/०५ (सी)/नवि-९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी विकास योजना शासन नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१५०७/२६४१/प्र.क्र.८७/०८/नवि-९, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: मंजूर असून ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ पासून अंमलात आली आहे (यात यापुढे "उक्त विकास योजना" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ७८ मधील (यात यापुढे "उक्त जागा" असे संबोधले आहे) जागा " शेती" या वापर विभागात समाविष्ट आहे (यात यापुढे "उक्त भूवापर" असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण (यात यापुढे "उक्त नियोजन प्राधिकरण" असे संबोधले आहे) म्हणून त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९, दिनांक १३ एप्रिल २०२२ नुसार उक्त जागेअंतर्गत सव्र्हे क्रमांक ७८/१/७८/२/२, ७८/१/७८/२/३ व ७८/१/७८/२/४ मधील एकूण २.३४ हेक्टर जागा "उक्त भूवापर " विभागातून वगळून "रहिवास विभागात" समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून ेरबदल प्रस्ताव दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यात यापुढे ज्यास " उक्त प्रस्तावित ेरबदल " असे संबोधले आहे) ;
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर, उक्त ेरबदल काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ;
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित ेरबदलाअंतर्गत सव्र्हे क्रमांक ७८/१/७८/२/२, ७८/१/७८/२/३ व ७८/१/७८/२/४ मधील एकूण २.३४ हेक्टर क्षेत्रासाठी संबंधित जमीनमालकांनी सन २०२२-२३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाया दराच्या ५ टक्के दराने येणाया अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये १,४९,६०० सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,४९,१५० मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार यांचेकडे दिनांक २० मार्च २०२३ रोजी जमा केलेली आहे ;
आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित ेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे.
उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या ेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे.
नोंद
मौजे नंदुरबार येथील सव्र्हे क्रमांक ७८/१/७८/२/२, ७८/१/७८/२/३ व ७८/१/७८/२/४ मधील एकूण २.३४ हेक्टर जागा खालील अटी सापेक्ष " शेती " विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार, "रहिवास" विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे.
अट क्रमांक (१) : नंदुरबार शहरासाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुली जागा तसेच आवश्यक सुविधा जागेव्यतिरिक्त, १० टक्के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील.
अट क्रमांक (२) : खुल्या जागेसभोवताली कुंपनभिंत करणे आवश्यक राहील.
अट क्रमांक (३) : उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी / विकसनकत्यानी स्वखर्चाने विकसित करून पुरविणे बंधनकारक राहील. मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ७अट क्रमांक (४) : उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नंदुरबार यांनी नियंत्रण ठेवावे.
(क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी २५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.
(ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.
(ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ७५ टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.
(घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण भूखंडांपैकी ९० टक्के भूखंडांची विक्री अनुोय राहील.
(ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुोय राहील.
जर अभिन्यास समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही.
उक्त मंजूर ेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
सदर अधिसूचना शासनाच्या ... या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
देवदत्त रहाणे,
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.
----------------------------------------------------------------------------
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
Mantralaya, Mumbai - 400 032
Dated 11th May 2023
The Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966
Notification
No. TPS-1522/1653/CR-166/2022/UD-9.–– Whereas, Revised Development Plan of Nandurbar (Origional and Additional Area) City has been partly sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS-1504/3001/CR-66/05(C)/UD-9, dated 14th March 2007 and has come into force with effect from 30th April 2007 and Excluded Part of the Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. TPS- 1507/2641/CR-87/08/UD-9, dated 31st August 2009 and has come into force with effect from 15th October 2009 (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 31 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 (Mah. Act. No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said Act");
and whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 78 of Mouje Nandurbar (hereinafter referred to as " the said Land ") is included in " Agriculture Zone " (hereinafter referred to as " the said Zone ") ;
and whereas, the Nandurbar Municipal Council, Nandurbar being the Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Planning Authority ") vide it's General Body Resolution No. 9, dated 13th April 2022 has resolved to delete land bearing Survey No. 78/1/78/2/2, 78/1/78/2/3 and 78/1/78/2/4 totally admeasuring 2.34 hectare out of the said Land from the said Zone and to include the same in Residential Zone. Accordingly, after following all the legal procedure as per the provisions of sub-section (1) of Section 37 of the said Act, submitted a Modification Proposal to the Government for its sanction vide letter dated 18th August 2022 (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification ") ;
and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the said Proposed Modification should be sanctioned with some certain conditions ;
and whereas, out of the land under the said Proposed Modification the Land Owner of the Survey No. 78/1/78/2/2, 78/1/78/2/3 and 78/1/78/2/4 totally area admeasuring 2.34 hectare of Mouje Nandurbar८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ as per the Government Policy have deposited Rs. 1,49,150 towards the 50 per cent Government share of 5 per cent premium amount as per the value of the said Land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR) for the year 2022-2023 in the Government Treasury on 17th March 2023 through the Assistant Director of Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar and remaining 50 per cent of the 5 per cent premium amount Rs. 1,49,150 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar on 20th March 2023.
Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub-section (2) of Section 37 of the said Act, the Government hereby, sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 14th March 2007 as follows.
In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 14th March 2007 sanctioning the said Development Plan, the following new entry shall be added after the last entry –
ENTRY
The land bearing Survey No. 78/1/78/2/2, 78/1/78/2/3 and 78/1/78/2/4 totally admeasuring 2.34 hectare of Mouje Nandurbar is deleted from "Agriculture Zone " and included in " Residential Zone " as shown on the Plan, subject to the conditions mentioned specified below.–
Condition No. 1 :– In the layout of the said Land in addition to required 10 per cent open space and required aminity space, as per the prevailing Development Control Regulations for Nandurbar, 10 per cent additional Amenity Space shall be provided.
Condition No. 2 :– It is necessary to fence around the open space.
Condition No. 3 :– It is mandatory for the land Owner / Developer to provide all the Basic Amenities required for the land under modification at his own cost. The Basic Amenities included as roads, drainages etc.
Condition No. 4 :– lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar in relation to development of Basic Amenities as per the stages given below.
(a) After final approval of layout .. Sale of 25 per cent of the total plots shall be
permissible.
(b) After completion of 40 per cent .. Sale of 50 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.
(c) After completion of 60 per cent .. Sale of 75 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.
(d) After completion of 80 per cent .. Sale of 90 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.
(e) After completion of 100 per cent .. Sale of 100 per cent of the total plots shall be Basic Amenities. permissible.
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall not be issued unless all the basic amenities are fully developed.
A copy of the said Notification alongwith the Part Plan showing the aforesaid sanctioned Modification shall be available for inspection of the General Public, in the office of the Chief Officer, Nandurbar Municipal Council, Nandurbar during office hours on all working days for a period of one month.
This Notification shall also be available on the Government's web-site www.maharashtra.gov.in
By Order and in the name of the Governor of Maharashtra,
DEODATTA RAHANE,
Section Officer to Government.
–––––––––––––––
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ९परंतु, उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून केल्यावर जिल्हाधिकायांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये.
तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार,
अधिसूचना
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई जिल्हा नंदुरबार
क्रमांक भूसं/एसआर-३/२०१९/कावि-१४४/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (ज्याचा उल्लेख पुढे "उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे)याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/२०१४/प्र. क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त अधिसूचना" असा करण्यात आला आहे)याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाा जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अयावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत;
सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत. त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात.
उक्त जमिनीचा नकाशा सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत.
अनुसूची - एक
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा
जमिनीचे वर्णन
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;
जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, मौजे बामणी
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सहायक जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा यांना यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश "उक्त जमीन" असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे, अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे) गट नंबर संपादित करावयाचे
क्षेत्र १
२
हे. आर ३०/१० .. ० ७५
एकूण क्षेत्र .. ० ७५
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट-कलम संपादनाचे प्रयोजन : सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया जमिनीचे भूसंपादन.
अनुसूची - दोन
(१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण तरतूद आहे. परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापित होत आहे, तसा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 'पाच' मध्ये दिलेला आहे. कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपयत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;
प्रकल्पाचे नाव : सरदार सरोवर प्रकल्प
प्रकल्पाचे वर्णन : सरदार सरोबर प्रकल्पांतर्गत बुडितात जाणाया जमिनीचे भूसंपादन.
समाजाला मिळणारे लाभ : (या प्रकल्पामुळे सरदार प्रकल्पांतर्गत २७ टक्के महाराष्ट्रासाठी वीज पुरवठा करणार आहे).
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उोगधांंना पाणीपुरवठा व वीज उत्पादन होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
December 2022 to 25th December 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. S. N. Bhalerao, District Judge-10 and Additional Sessions Judge, Nashik.
अनुसूची - तीन
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : प्रमाणित
करण्यात येते की, सदर प्रस्तावित भूसंपादन प्रयोजनामुळे खालीलप्रमाणे कुटुंब संख्या ही विस्थापित होत आहे. सदरचे काम लोकहितार्थ आवश्यक असल्याने करणे गरजेचे आहे. या कुटुंबाचे पुनर्वसन शासन नियमानुसार करण्याची तजवीज ठेवण्यात येत आहे.
कुटुंबप्रमुखाचे नाव संपादनाचे वेळी कुटुंबातील संख्या प्रवर्ग
स्त्री पुरुष एकूण
१ २ ३ ४ ५ Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. R. M. Shinde, District Judge-11 and Additonal Sessions Judge, Nashik with effect from 17th December 2022 after office hours to 26th December 2022 before office hours.
Nashik, 9th December 2022.
––––––––––
Order
भोंग्या देवना वसावे १६ १४ ३० अ.ज.
अनुसूची - चार
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही.
No. EST/Leave/10888/2022.– Ex post facto Earned Leave for seven (7) days with effect from 2nd December 2022 to 8th December 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri. M. P. Bhavsar, 4th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon.
अनुसूची - पाच
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : लागू नाही.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
मंदार पत्की,
(भा.प्र.से.),
सहायकजिल्हाधिकारी,
तळोदा भाग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार.
नंदुरबार, ८ मे २०२३.
--------------------------------------------------------
BY PRINCIPAL DISTRICT AND
SESSIONS JUDGE
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. S. R. Nimse, 6th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 2nd December 2022 after office hours to 5th December 2022 before office hours with Shri. U. L. Pathak, 5th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Malegaon with effect from 5th December 2022 before office hours to 8th December 2022 after office hours.
Order
No. EST/Leave/10929/2022.– Earned Leave for five (5) days with effect from 19th December 2022 to 23rd December 2022 prefixed Sunday falling on 18th December 2022 suffixed 4th Saturday and Sunday falling from 24th SHRICHAND D. JAGMALANI, Principal District and Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 9th December 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ११
मुख्याधिकारी यांजकडून
तळोदा नगरपरिषद, तळोदा
तळोदा नगरपरिषदेच्या प्रारूप विकास योजनेमधील ेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
चे कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण.
सूचना
क्रमांक तनप/वियो/५११/सन २०२३.--------- ज्याअर्थी, तळोदा नगरपरिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) नुसार प्रारूप विकास योजना, तळोदा, दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीचे सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग १ मध्ये दिनांक ५ ते ११ मे २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजी सादर केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचाराअंती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, तो अंशत: मान्य करून व नव्याने बदल सूचवून उक्त योजनेत ेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव क्रमांक ३५८, दिनांक ८ मार्च २०२३ पारित केलेला आहे ;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदींनुसार उक्त योजनेच्या मसुात केलेले ेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ;
त्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदलांची / बदलांची सूची परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
१. मुख्याधिकारी, तळोदा नगरपरिषद, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार.
२. सहायक संचालक, नगररचना, नंदुरबार शाखा, नंदुरबार.
परिशिष्ट " अ "
अधिनियमाचे कलम २८ (४) नुसार केलेल्या ेरबदल / बदलांची सूची
ेरबदल क्रमांक
ेरबदल
१
२
एम-१ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ११, हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-२ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ६, हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-३ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ४, हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-४ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक १४, हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-५ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक २९, हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५एम-६ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ३१ च्या उत्तरेकडील व पश्चिमेकडील उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम ९.१४ मीटर विकास योजना रस्ता वगळण्यात आला आणि रस्त्याखालील वगळलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-७ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्रमांक १८१ हे क्षेत्र शेती विभागातून वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-८ गट क्रमांक १८२, २३२, २३१, २३०, २२६, १८३, २२५, १८७, २१४, २१५, १९०, २१३, १९१, २११, २०९, २०८, २०७, २०६, २०५, १९४, २०१, १९५, २००, १९९, १९७, १९८ मधून जाणारा पूर्व-पश्चिम विमान रस्ता नकाशात दर्शविण्यात आला.
एम-९ नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ३६, हे आरक्षण भागश: वगळण्यात आले व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
एम-१० नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट क्रमांक २४२ पैकी दर्शविलेला विमान सार्वजनिक / निम-सार्वजनिक विभाग वगळण्यात आला व त्याखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले.
सपना वसावा,
मुख्याधिकारी,
तळोदा नगरपरिषद, तळोदा,
जिल्हा नंदुरबार.
तळोदा, ९ मे २०२३.
--------------------------------------------------------
BY CHIEF OFFICER
Taloda Municipal Council, Taloda
Publication of list of Modifications / Changes in Draft Development Plan of Taloda Municipal Council
under Section 28 (4) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966.
Notice
No. TNP/DP/511/2023.– Whereas, Taloda Municipal Council, being Planning Authority, has published the Draft Development Plan of Taloda under Section 26 (1) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act, 1966 vide Notice dated 28th April 2022 for inviting suggestions / objections from public. The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette, Nashik Division Supplement, Part 1, dated 5 - 11 May 2022 ;
and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Plan received within stipulated period, the Planning Committee constituted under Section 28 (4) of the said Act, has submitted it's report to the said Planning Authority on 13th December 2022 ;
and whereas, the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning Committee partly accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No. 358, dated 3rd March 2023 to make modifications / changes to the said Plan and to submit the said Plan for sanction to the Government under Section 30 of the said Act ;
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ १३and whereas, it is necessary to publish the said modifications / changes made in the said Plan for inspection of the public as per Section 28 (4) of the said Act ;
Now, therefore, the list of modifications / changes made under Section 28 (4) of the said Act, by the said Planning Authority is hereby published as Appendix-A as per the provisions of the said Act for information of the public. The said Draft Development Plan showing the modifications / changes is kept open for the inspection of the public in the following offices on working days, during office hours for a period of 30 days.
1. The Chief Officer, Taloda Municipal Council, Taloda, district Nandurbar.
2. Assistant Director, Town Planning, Nandurbar Branch, Nandurbar.
Appendix – ' A '
List of Modifications / Changes made under Section 28 (4) of the Act
Details
Modification No. 1
2
M-1 The reservation site No. 11, Town Hall is partly deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-2 The reservation site No. 6, Municipal Purpose is deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-3 The reservation site No. 4, Garden is partly deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-4 The reservation site No. 14, Playground is deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-5 The reservation site No. 29, Post Office is deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-6 North-South and East-West, 9.14 meters wide Development Plan road on Northern and Western side of the reservation site No. 31 is deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-7 The land bearing Gat No. 181 is deleted from Agricultural Zone and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-8 East-West existing road passing through Gat No. 182, 232, 231, 230, 226, 183, 225, 187, 214, 215, 190, 213, 191, 211, 209, 208, 207, 206, 205, 194, 201, 195, 200, 199, 197, 198 is shown on plan.
M-9 The reservation site No. 36, Garden is deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
M-10 The land bearing Gat No. 242 partly shown as existing Public / Semi-Public Zone is deleted and land thereunder is included in Residential Zone as shown on plan.
SAPNA VASAVA, Chief Officer, Taloda Municipal Council, Taloda, district Nandurbar.
Taloda, 9th May 2023.
———————
१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ा ा , र ल् ा म् ड श् दे ा ा ग् ा न् ा ा व् ा म् ा य् ा न् ि ) ा ी ा ध् ा म् द अ क र ा ा म् क क् र र् े ा ा ल् ा ा र क ह ज् र े ोज् ा ा त् ा य् ा ा ग् ८ - - - - - - ह अ ा ूदश् इ ी ा ध् ा म्
१ ६ ९ १
ण्
क े
ी ा
ा
ि ा
ज्
च्
ं
ा ा
अ
ा ा य्
े
.
े
े
ह
ांभ् स्
१ ६ ९ १
ा
ड
ड ा अ
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
.
े
रे ल्
ी ा
अ
ह
ा
ो
ेल्
ा व् ा ग् ा ा न्
ा व् ि
ा व् ा ग् ा ा न्
ा
च्
ौ ग् ा व् ा ा
अ
ो
ल्
ा
ंच्
ा
ा
त्त् ण्
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
. ी ा
ण् ा ा
अ
श्र्
ा म् ा अ
ा ा म् ी ा थ् ंस्
ा ेत् ा य्
ा म् क्ष्
ल्
ा म् क्ष् )
ा
ा
ा स्
ा ा
२
ल्
स् ाु:
ा ा म्
ल् (
ंच्
ी
त् ा ा ा
,
च् र
ा य् ा
ा य् ा ा
ा त् ा ा य् ण् र
ड
थ् ंस्
ज्
ं
ा
ंज् ा
ा त् ा ा य् ण् र
ा
क
स्
स्
ा ा व्
क ह
स्
े
क
ा
ी
क
स् र . ी ा
ई
ा त् प् ा
ा
. ी ा
ा व् ा ा न्
श्र्
ट्र
श्र् ा य् ा ा ग्
ज् े
र )
ष् ा
ी ा
क ह
) ा
ा र
४
च्
ं
ी ा
ा
ा ा न् ा म् े
(
४ स्
क ज्
(
ा ह
ा ा य् त्
ा व्
ट्र
अ
ा य् ा व् न् ा ा
ं
ा म्
ा व् ा ा भ् ा
े
े
ष् ा
स्
े
ह
ा य् ा व् न् ा ा
ा न्
ा व् र
श् दे
ा
ा
ा न्
ा
ा
द
अ
श्
ह
द
श् दे
अ
ा म्
ा
ा म्
ा म्
ा ा
अ
ा त् ि ा
६ ५ १
ा ग्
ेल्
ा ा य्
स्
ा
ा ग् ु
ल्
ा म् ा
ु
ा ा य् ा
ा ा
ा न् ी ा ध्
रं ड
ं
. ी ा
ल्
त्त्
रं ंड
ा अ
अ
श्र्
ा ा प्
ळ
स्
ू
ा म् ा
ी
)
ा ा प् क े
ल्
ा
र
ू १
ा (
च्
ा न् ी ा म् ा ा
त्र्
े
ा ा म्
ा प् ा ा ब्
ा
ज् ी
क
ा ा य् ण् दे
क्ष्
ा प् ा ा ब् ठ
र
ा त् ा ा य् ण् दे
ा
ा ध् ि
. ी ा
ा ा
श्र् स्
अ
ा ा
. ी ा
ण् र
ा व् ा ा
० ६ ९ १
ी ा
श्र् )
ल्
ी ा
ा
ुल्
थ् स्
ा ा त्
३
२
ा
ल्
ु
) (
ख्
ा
स्
ा
ा ा व्
३
ी ा र
स्
,
( ा व्
द
क
ेल्
िं / ा व्
ा ग्
ा
ा न्
ू
ड
,
ल्
ी ा
,
अ
ा म्
े
ड
क
ं
ंक
ड
ुल्
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा ा व्
क
ा
ा
स्
क
ेस्
क
अ
ा ा म्
्र के ड
ा
ा ा व्
ा ा म् ्र ा
ा व्
ूद
क
क
क ा म्
ा ज्
ा ा
ं
क क् र ार्
ण् र
ा य् ा ा ग्
ा
ा त्
व् ा
र थ् ंस्
ा
ार्न् ण् ा ा य्
क
ा
स्
ा म् ा न् े
घ्
ा य् ा ा ग् ी ा
स्
ा व् ल्
ा
ा
क् उ
ी
ी
ज्
ू ी
र्ण्
द
ी ा र
ा व् ि
ा न् ा प् ा ा म् ा भ् र
श् दे
ं
ज्
द्ध
ा य् ध् ा म् ा
ा
ो ोच् ा ा भ् ा
ा
ा
त्त् ा ा य् त्
स्
रु
ठ
क
ोक
अ
ा ा म् ा न् ि
ा ा ंभ् ा ा
ष् ा
क ह
ा
ा म् ा इ र्
स् ा श्
श्
ा ध् ि
ा व् ंि ा
ा
ल्
ा ा
ि
स्
च्
र
अ
ा ा
ल्
ज्
े
र
अ
ा ा म्
ा
ख्
ट्र
ा व् ि
ा ा ब्
ि ा प्
क
ल्
ा
ष् ा
ी ा
ी ा
क्ष्
र
ा व् ि ुल्
, ी ा म् े
ा
ल्
ु
ा प्
. ी ा
ा
ा
ा ा व्
ह
ा ा य् च्
श्र्
स्
स्
क
ा म्
िं
. ी ा ा व्
)
ा व्
ा ा य्
े
श्र् ा य् ा व् न् ा २
ा
र्
ज्
(
र
ा व्
) , ी ा ा
थ्
,
ण् र
२
ा र्त् ा ग् ा ंत् ा ा
क
(
ा
ार् ज्
अ ड
ा ा
क
, ा ध् ि
श् दे
ा
ा ा य्
ा ा व्
ड अ
च् र
ज्
अ
ा
क
ा त् ृ
स्
क
ा ा व्
ा ा ---
क
ा ा य्
ा ा य् ेल्
त्त् .
, ा
ी ा व्
ा य् ा ा ग्
ा
ा प् ज्
स्
ल्
ी ा
ी ा
ा ा
ंच्
ा य् ा ा ग् ा ा य् व्
ज्
झ्
ा ा व्
ा ा य्
३ २ ० २
ी ा रे
ं
े
क
ा ा भ् ा
िं
ज् ा ा ड
्र
स्
ा न् ा
ेण्
ा
ा त् प् ा ा प्
र
ा
ा ा ंभ् ा ह
श्
स् ा ा
ा
ल्
ा व् ा ग् ा ा न्
ा ा त् ि ा
श्
ा
स्
ाून् स्
ा म् े
ा ंत् ा ा त् स् ह
ण्
ा ा प्
ा त् ि ा . ी ा
ा य् ा व्
स्
ा म् क्ष्
ा
श्र्
ांन्
ी ा ग् ा
ल्
ज्
)
ा
. ी ा १
ा ा
श्र् (
३ २ ० २
ा य् ा ख्
श् दे
द्ध
ा
) स् / १ २ ० २ / ३ ९ ५ / ी ा त् प् ा
ज्
ं
ा
ी
ा
रू
१ ा म् ा य् ा न् ि ा प्
ज्
, ी
अ
(
स्
ा्रल्
ेह
उ
ं प् ि
. ा ा
क े
ा त् ा
ा
ए
ा ा व्
. ी ा
ेण्
ा व् ि ा ा म् ा ल्
ा ा त्
क
श्र्
िं
ा
१
ी ा
दे
)
ा
स् इ ल्
ा
क े
४
ा ा
ड क
ा
(
ं
ा ा य् ख्
ेल्
थ् स् / ६ ५ १ -
ा
श् दे
ा ा न्
ज्
ा व्
ा
ल्
क
े
द
े
ा ा व् ा न् ि
. .
ा ा य् त्
ि
अ
ा
ा न्
े
क
क े
ा व्
द
ा
ा
क
स्
क
च्
ं
े
.
ा म्
)
ा
ा य् ा व् न्
ा ध् ि
१
त्त्
ा म् / (
ा ा म् ्र
ा ग्
अ अ
ा ब्
, ी
ेड ा म् ा न् (
े
ा
ा व् ा ा
स्
ण्
ा ा
ा ा ्रम् ा प्
र्
ख्
ा ा
ॅड
र्
श्
ा
ा न् ा
ण्
,
क रे
ा व्
- -
७
- -
:
ड टे र
:
:
ा त्
- -
ा
ा म् ि ा इ
ा म् ा
ण्
र
ल्
ा
: र्
ा
ि
क्ष्
च् श्
त्त्
ि
ा ूव् ा प्
ि ा प्
द
उ
क
ा ब्
ी
र
ा े
ा
ैस्
क ह
ा ा प्
६
- -
- -
- -
- -
स् .
रु
ी ा
ण्
ा म्
क्
ि
रु
ी ा
श्र्
ा त् ा र
ा
अ अ
५
- -
- -
- -
- -
.
े
ा ा य् ह
ांच्
ा
स्
ा व्
द
ि
,
,
. ा
० ३
ईल्
े
६ ५ ३
ा य् क
ं
१ / १ ६
ू
ा न् ा
,
स्
,
ा ा म्
्र
.
.
ा ा ४
क
० ८
५ ४ ३
४ १ ४
७ ७ ट
४ १ ४
४ २ ४
ा त् ा ा य् ण् र
ोप् ख् र
र
र
र
ा ग्
र
ा व्
क ा
ा ा त्
ा व्
ांब्
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
ी ्र न्
क
ा ा य् च् ट
ट
ट
ट
ा व् ि
ा ा ा ग्
ा ग्
ा ग्
४ १ ४
ा ग्
२ / १ ६
े
श् दे
ा
अ
ा न् ा ा व् ा ा
ल्
ा
ा ा य्
ल्
ि
, ा
, ा
,
ा म् , ा
द
द
ें
ें
र
र
ी ोंद
ह
क क् र
ा ग् ा न्
ा ा
ा ा ग् ी ा
ा ा ग् ी ा
ा ग् ी ा
श्र्
श्र्
ा ज्
ा
श्र्
ण्
ू
ा
ा
ुक
ी ा
ा
ा
.
.
.
ुक
ुक
च्
े
.
ल्
ा
ा
र
र
र क
ा ु
क ए
र
ा
त्त्
ल्
ल्
ल्
ी
ा ा त्
ा ग् ा न्
ा ग् ा न्
ा ग् ा न् र
ा ा त्
ा ा त्
ा म् ा
ा ग् ा न्
ा ा त्
, ी
ा ा
द
द
द
ल् ३
द
,
,
,
ा म्
ा म्
ा म्
ड
ा म्
ा ा म्
ळे
ळे
ळे
ा व् ा
र
ह अ
ह अ
ह अ
ा भ् ा
ा भ् ा
ोण् ह ार्
ुण्
ा भ् ा
ह अ
च्
च्
च् च्
ा
ा
ा
िं
िं
ा
ा िं
ा व् ा ा
े
े
े
ा ग् े
ख्
ा
ा
ा
ा
ह ल्
ह ल्
ह ल्
ह ल् ज्
ज्
थ् स् ज्
ै
ै
ैज्
ै
ा
ा
ा
ा र
ज्
ज्
ज्
ज्
ा ा म् ि
ा ा म् ि
ा ा म् ि
ा ा म् ि
ा त्
इ
ा ा य् ेल्
ा
ा व्
ल्
र्
े
ा
क
ज्
ा ा
ड
ड
े
च् र
ा त् प् ा
ा ा व्
ा
ड
ज्
स्
क
ा ा व्
ो व् ा ा न्
े
क
ा त् ी ा
, ा
ा न्
ेक्
ज् ांच्
ा य् ा ा ग्
द
ा
ा व् ा ग् ा ा न्
ा य् ा ा ग्
र
ा म्
ा य् त्
ी ा
ा
ा ा य् व्
ा प् ी ा
२
ण्
ज्
हे
ा ग्
ज्
उ ा
ु
ा म् क्ष्
, ा म्
ा ा ंभ् ा
अ
ा
र ा ा भ् ां
रं ंड
स्
ल्
स्
ा त् ा ा
ा
ा ा प्
ा
क क् र
ी
ू
श्
ा य् ा
ल् द
ह ि
ल्
ंज्
े, ा
ा
ा त् ि ा
ा ा न्
ा प् ा ा ब्
ोण्
ा व् ि
स्
स्
य्
े
ी ा
ा
. ी ा
. ी ा
. ी ा
. ी ा
ल्
ण्
े श्र्
श्र्
श्र्
श्र् महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ १५ े ा ा . , , ी , े ेल् ल् र ा र ल् ा ९ १ ४ ड टे ी ा त् रू े क ड , ा ग् ा न् क ा म् ा य् ा न् ि ी ा ध् ा म् ा म् ा ा म् क े द ा ा म् ि ा ा ा ध् ि ८ ३ ल् ल् ा म् ा ेच् , ि ा अ त्त् द र २ े ा ल् ी ा
ह अ
क
ा व् ि ाुल्
ा
ा ब्
स्
ी
ा व्
ह ल्
र
ा
ोक
ा
ा
ज्
ि
श्
क ह
अ
, ा
ा
स्
ेंद
ी ा
ा ा ग् ी ा
ण्
श्र्
ा म्
क्
ि
रु
ी ा
श्र्
ा न्
ू
ड
क
ा
ज्
ं
ा ा य् े. ा
स्
ी
र अ
ा ा ा
क ल् द
ा ध् ि ि
अ ह
ा
ी ा े
ुल् स् ु
ा
-------------------------------------------------------------------------------
ा म्
स्
ा व् ा न् ी ा य् ा
र्ल्
ा ा य् ा
क
ा व्
ी
ह
ा
स्
ा ा य् झ्
ा ा म्
ी ा
ज्
े
ा
र
३ २ ० २ े
ा म्
८
ंक
ा ा न्
द
ि
ा
ज्
ा
अ
.
ा
ी ा ध् ा म्
१ ६ ९ १
श्
ा म् ा
ल्
ा य् ा प् . ी ा
रु
ा ा म्
श्र्
१ ६ ९ १
)
ा म्
३
ा ा य् त्
(
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
,
अ
दे
क क् र र्
ा त् ा य् ा
ा
ा ा
ा भ्
ज्
ंच्
ईप्
े
ा
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा ा
ह
क े
अ
ा
थ् ंस्
ा ा प् प् ा
ा
ा
च्
ं
स्
ा ा
अ
ंच्
ा ा य्
दे
श् दे
ी
ा
ा ा
ा भ् र
अ
दे
ा
थ् ंस्
ा
ी ा त् रू ा
ा भ्
ा व् स्
ह
क ह
े
दे ा ा म्
ा
ी
ा व्
ा
स् र
दे
ण्
ा
ा व् ा ा न्
. ी ा
ा म् ा ा न्
ि ा
ट्र
श्र्
अ
ष् ा
ा
ी ा
क ह
ा म् ा ा न्
)
ा
े
र
च्
ं
ा स्
२
ा
ह
(
ल्
ा
ह
ा ा य् त्
,
ट्र
अ
ा म्
ा व् ि ल्
े
ष् ा
ळ
ह
ा व् ि
.
ी ा
ा व्
े
र
ा
ा
. ी ा
ह
ा ब् ा
ोल्
ा
अ
श्र् ह
ुज्
. ी ा
ल्
ा
ा म्
अ
श्र्
) ा भ्
ा ा
६ ५ १
अ
४
ेल्
)
(
ा
४
ल्
(
ा ेत् ा य्
ा म् ा
ा
ा न् ी ा ध्
ा व् ल्
ा न् ा ब् ा ब्
अ
अ ा व्
दे ी
क े
ा त् ा ा य् ण् र
दे
े
ा
र
ा भ् च्
ा भ्
क
ा
ा त् ा ा य् ण् र
क
ा ा ब् ा ा न् ा ा
क
ा त् ा ा य् ण् दे
ा ध् ि
ा त् प् ा
ी ा त् रू ी ा त् रू
अ
ई
ा ा
० ६ ९ १
ज् े
. ी ा
ा ा म्
ल्
ा ा म्
ा
ी ा
श्र्
२ ल्
ु
ख्
)
ा
ा
ा ा न् ा म् े
स्
१
द र
द
ा य् ा व् न् ा ा
द र (
ा ा
ा व्
श् श् ी
ी ा
,
श् दे
ा
ठ
ुल्
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा य् ा व् न् ा ा
ा
ा ा अ
. ी ा . ी ा
स्
अ
स्
श्र् श्र्
के ड
ा व्
श् दे
ी ा
ा
ा म् )
ा ा
ा ा य्
) ुल्
३ ा
अ
ा त्
ा
३ (
थ् ंस्
( स् ा ा
ा
त्त्
,
ा व्
स्
ल्
,
क् उ
ा
ा ा य्
दे
ी
ा म् ा
दे ा व् ि
ा
र
ा भ्
ल्
ा म्
श् दे
द्ध
ा भ्
स्
ा
ा
ा ा म्
रू
ोक
अ
ा
क ह
र
ा ा प् प् ा
ा श्
क क् र र्
ा व् ंि ा
ा ा प् प् ा
ा ा य् ण् दे
स्
अ
अ
र
ा व् ा ा
अ ा व् ा
ा
ा
स्
ट्र
क
थ् स्
ष् ा
ा
ण् र
ी
क्ष्
र
, ी ा म् े
ी ा त् रू
ी ा
द
ा
ा ा त्
ा प्
ी ा त् रू
ेल्
ह
ा
ा ा म्
र
ल्
ा म्
ा ा य् त्
ा ा म्
ा ा य्
ा य् ा व् न् ा
ा ग्
के
र्
ज्
. ी ा
इ र्
र
ा
अ
, ी ा
श्र्
. ी ा ा
च्
थ्
द
ू
श्र् ा
)
क
ा
अ
ेस्
ख्
२
)
ा
(
ा ध् ि
ा म् ा न्
ा ा य्
२ ी ा
,
( अ
ो
ण् र
ज्
ुल्
ा
ळ
,
क
स्
---
ा ब् ा
य् ध् ा म् ा
ळ
ा
ा व्
ा ा य् ेल्
.
ा
र्ण्
ुज्
ट
ा ब् ा ल्
ा व्
ा भ्
ष् ा
ुज् ा ा
र्
श्
ा
ि
झ्
ा भ्
ा ा म् ा न् ि
ज्
३ २ ० २
र
ा ा
ि ा प्
ा ा
ा न् ा ब् ा ब्
्र
ा न् ा
ज्
े
च् र
ा त् प् ा ा प्
ा
ा न् ा ब् ा ब् स्
े
ा ा ब्
ा ा य् च्
ा ा
र्
ल्
, ा
े ा ा ब् ा ा न् ा ा ज्
ा ा व्
ा म् े
क
िं
ा ा ब् ा ा न् ा ा
ा त् ा ग् ा ंत् ा ा
ा ा य् व्
े
ा य् ा व्
ा
. ी ा
ांन्
श्र्
रे
श् दे
ा
ण् र
ा ा
)
. ी ा
ा
ेण् अ
श्र् १
ा
(
क
ह
) स् / १ २ ० २ / ६ ९ ५ / ी ा त् प् ा
ा ा य्
१ ा म् ा य् ा न् ि ा प्
ज्
, ी
(
ा त् ृ
ा ून् ा
ी ा
उ
क
. ा ा
ंच्
स्
क े
ा
ी ा व्
ल्
ा ा प्
ा ा य्
ा ा त्
स्
ी ा
दे
ल्
दे
ा
ा ा
ा ा व्
ा भ्
ख्
थ् स् / ६ ५ १ -
क
श् दे
िं
० २ ० २ ा व्
ा
क
. .
ा ा य् त्
दे
ी
अ
र
ा
र
े
क ा व्
ा
स्
ा म् ा ा न्
.
)
ा य् ा व् न्
ा
ा व्
१
ा म् / (
ा ा ेव् ा न् ा ा
ा ंत् ा ा त् स् ह
अ १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ . , - , ी , े र र ड ा . ा ा ड टे क ड द ा ग् ा न् क ) ा ा म् ईल् े द र ा म् ि ा ा ध् ि े ा य् ा ल् ा ा म् ा र क ि , ा ग् ीं अ र े ोज् ा ा त् ८ - - - - ल् ूद श्
ा ब्
इ
ा म् ा न् (
े
ा
ण्
ा ा ्रम् ा प्
र् रे
ॅड ो
र्
च्
ा ौ ग् ा व्
ा न् ा
ो
ण्
त्त्
क रे ा व्
७
ा म् ा
ा ा म् ी ा
:
र
ल्
ा त्
- -
स् ाु:
ा ा म् इ
ा म् ा त् ा
: र्
च्
च् श्
ा ूव् ा प्
ि ा प्
े
ा
र
ैस्
ा
ा प्
६
क
- -
- - ा
.
अ
रु
र
ळ
ा
अ
५
ा
- -
- - ा न् ी ा म् ा त्र्
े
.
े
ा
ज्
क्ष्
ह
ा ा व्
क
िं
.
,
र ंक
क
ं
ळ
ा ग् ा न् ा ा म्
्र
ा ा ग्
ा ा म्
्र
४
द क
क
२ ६ ा
ा म् ठे
३ ९
र ा प्
ा
र ार्न् ण्
घ्
र
ह अ ा व्
ा ू
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
ा न् ा प् ा ा म् ा भ्
ह ल् ो ोच्
ा
ट
ट त्त्
ज्
ा ग् ि
ा ग् ा म् ा
ल्
ा ा म्
, ा
, ा
ोंद
ोंद
ा ग् ी ा
श्र्
ा ग् ी ा
श्र्
ा
ा
ुक
ा .
ाुक
ल् र
ल्
ा ा त्
ा ा त्
ा ग् ा न् ा ा
त्त्
द
३
ा प्
ा म्
, ा व् ा ा ग्
, ा व् ा ा ग्
ेड
ह अ
ा
ोड
ा
श्
श् े
े
ा
ा
ह ल्
ज्
ज्
ै
ै
ा
ज्
ा ा म्
ा ा म् ि ा
ो व् ा ा न्
श् दे
द्ध
ा
ळ
ी ा
दे रू
अ
ा ब् ा
ांच्
ा भ्
ज्
ु
ा य् त्
ा ा व्
ा भ्
२
ा व् ि ा ा म् ा
क
हे
िं
ा ा प् प् ा ा
ा
स् इ
ा न् ा ब् ा
अ
अ ड
ब्
ा ा
ा ा य्
ा ा
ज्
ोब्
ल् द
ा ा व् ा न् ि
ी ा त् रू ि
ा न् ा ा
ा ा म्
. ी ा
. ी ा
श्र्
श्र्
ी ा
ह अ ड ल्
क
ा व् ि ाुल्
ा
ा ब् ा ब् ि
स्
ी
ा त् ा ा य् ण् र
ा व्
ह ल्
र
ा
क
ोक
ा
ा
ईड
ज् ्र
ि
श्
ी ्र
ा ा प् ी
क ह
अ
क
, ा
ा ट
स्
ेंद ा
ा व् ि
स्
े
ि
ी ा
ा ा ग् ी ा
ण् ,
श्र्
ा म् - -
- -
क्
ा न् ा ा व् ा ा
ड टे
:
ि
ल्
:
ा
रु ा
ल्
ा म् ि ा
ि
ण्
र
ल्
ा
ी ा ा
ि
क्ष्
श्र् त्त्
ि
र
ी
द
उ
ह
ाक
ब्
ा ा
ज्
ी
र
ी ा
ा
च्
े
ा
त्त्
क ह
ा
- -
स्
ा म् ा
ल्
ी ा
ण्
ा ा म्
ा म्
र
क्
ि
रु
ा व् ा ा
ी ा
थ् स्
श्र्
ा त् ा
ा ा य् ेल्
ा
अ
ल्
- -
े
क
ा ा य् च्
ां ा
ा त् प् ा
स्
ज्
ा व्
द
ि
ा त्
ेक्
४ २ १
ा
र
० ३
ा व्
ा प्
उ
ा ून् ा
स्
र
२ २ १
४ २ १
ा त्
ा ा ेप् ा
ी
र
र
ख् र
े. ा
ह
स्
ा ा त्
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
ा ा न् अ
ी ा
ट
ट
ा ा
ल्
ा ा य् च्
े
ा ग्
ा ग्
ा ा क
ल् द
ि
श् दे
ा ा
ा
ह
अ
ा
ण् र
े
ा भ्
, ा
स् ु
, ा
ा ा य्
े
-------------------------------------------------------------------------------
ेंद
ा म्
ड
ोंद
ा म्
क
ा ा ग् ी ा
ा ग् ी ा
श्र्
श्र्
ा न् ी ा य् ा
ा ा य् च्
ं
क क् र
र्ल्
ा
ा
ा
ा ा य्
ुक
ुक
ण्
ा
ा .
.
ू
ल्
ा ा य् ा
ल् र
र
क
क ए
ा ा त्
ा ा त्
ा ग् ा न्
ा ग् ा न्
ी
ा व्
द
द र
ी
ा ा
ा म्
ा म्
१ ० ७ ३ १ ४
ेण्
ह
, ा व् ा ा ग्
, ा व् ा ा ग्
ा
ा
- स्
ेड
ेड
ह अ
ह अ
ा
ा
ह ार्
ा
ा
र
च्
श् े
श् े
ा
ा
ा
ा ा य् झ्
ह ल्
ह ल्
ज्
ै
ैज्
ख्
ा
ा
ा ग् ा न्
ज्
ज्
ा ा म्
द
ा ा म् ि
ा ा म् ि
र
ा म्
ा त्
ी ा
इ
ज्
े
ा
ह अ
ा व्
र
र्
ा
ा
ज्
ह ल्
ा ा
ा
ज्
ि
च् र
ा
३ २ ० २ े
स्
दे
, ा
ा म्
दे
ा
ा भ्
ेंद
ा भ्
ज्
८
ा व्
ा ा य् व्
ा ा ग् ी ा
दे
ंक
श्र्
ी ा त् रू
ा म्
ा ा न्
ा
ा म् ा ा न्
ा ा म्
द
ुक
ि
ा
ा
ल्
ा
क क् र े
ल्
ा
ज्
द र
ा ा त्
ा
ा
ण्
े
श्
ा व् ि
अ
ा य्
, ा
े
.
ा
ा
ेंद
. ी ा
. ी ा
ण्
श्र्
श्र् महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ १७ र् ा ा ा ण् ल् ज् ऊ ि ा अ ा म् ा य् ा न् ि क े ) ा ी ा ध् ा म् ा े ा ा भ् ा म् ा र ा ंच् े ह र ल् ा ा ा र क ा ा य् र े . े अ ोज् ा ा त् ८ - - े ेक ूद ह ी ा ध् ा म्
ा
१ ६ ९ १
ा ा
ा ग्
ी ा
श्
अ
ेल्
ंड
ा
अ
ा ा
ल्
ा
ल्
ा ेत् ा य्
अ
१ ६ ९ १
. ी ा
ा
श्र्
स्
ा
)
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
द २
अ
(
ा म् ा
े
ा त् ा ा य् ण् र
ा ा
ा त् ा ा य् ण् र
र
, ा
ंच्
ण्
ू
क
क
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा ा
ा
ंड
अ ळ
थ् ंस्
ई
ा ब्
ा
ा
ा त् प् ा
स्
ा ा
क
ंच्
ी
. ी ा
ज् े
ा ा
र
ा ा न् ा म् े
श्र्
ऊ
ा
थ् ंस्
)
ा
ा ा भ्
स् ४
क ह
(
े
ा य् ा व् न् ा ा
ा
ी
ळ
ा य् ा व् न् ा ा
स्
र
ा
ा व्
श् दे
ा
क
ा
ा व् ा ा न्
श् दे
े
ट्र
ा
ा
अ
ष् ा
ण् र
ी ा क ह
अ
ा
ा
र
च्
ं ा
ुक
स् ळ
ा ा य्
ह
ा
ा ा य्
ा ा य् त् ट्र
ा म्
ा ध् ा म्
क
ा ा
े
ा
ष् ा
त्त्
स् ह
ी
ा व्
र
ा ा
. ी ा
ा म् ा
श्र्
अ ह
ल्
र ह
)
ा म्
ा ा य् ण् दे
ा ा
ा ा म्
६ ५ १
१
(
ेल्
ा व् ा
ा
ा
र
र ी
ल् ा म् ा
ा ा न् ी ा ध्
ण् र
ी ा ठ
ल्
ा व् ा ा
ज्
अ
ा ा
अ
ा ा त्
क
स्
थ् स्
ी
ा ा ब्
े
ी ा
ा
र
र
ुल्
च्
ी ा
ा
ा
ा ग्
. ी ा
ेल्
स्
क
ा
श्र्
अ
ा व् ल्
ा त् ा ा य् ण् दे ा ध् ि
े
ा
)
क
ेस्
अ ३
ा ा
ा म्
ा
० ६ ९ १
(
ल्
ा
ूद
ी ा
े
ण् र
२ ुल्
, ा
ख् ा
ा
ण्
क
स्
क क् र र्
ा
द
ा म् ा न् े
ा
ा व्
ा न्
ू
ळ
ा व् ा
र्ण्
ी ा
स्
ा
, े
ड
ुल् , ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
क
ा
ी
ा य् ध् ा म् ा
स् क
अ
द
क ड
ा ा म् ा न् ि
ा
ट
ा व्
ऊ
ा म्
ज्
ा ा
ं
ष् ा ा ा
ा ा य् त् श्
ा त् ा
ि ज्
थ् स्
े
ं
ा ा य्
ा
र
इ ार्
स्
ा ा भ् ा म् ा
ा ा ब्
ल्
क् उ ा
ी
च्
ि ा प्
र
ी
ा
र
ा व् ि
र
ख्
श् दे
द्ध ा
ा ा व्
ा
ा
ेक
ेक
क
रू
क
ी ा
ा ा य् च्
अ
ा ा
िं
ा ा
ुल्
क ह
श्
े
ा
श्
ा
ा
ा ध् ि
ा व् ंि ा
स्
स्
अ
अ
र
ा व्
अ
ण् र
ा ट्र
ा र्त् ा ग् ा ंत् ा ा
क
क
. ी ा
ा व्
ा ष् ा
ी ा
, ी ा म्
र्
श्र्
क्ष् र
ा
श् दे
ुल्
े
ा
ा
ा
ा प्
ज्
)
ा त् ृ
ह
स्
ा ा
अ
२
क
(
ा म्
ा व्
ा ा य् ा य् ा व् न् ा
ी ा व्
च् र
ज्
े
ा
ा ा य्
र
स्
ीर्,
, ा
ा
स्
ा
ण्
थ्
ा
ी ा
क
, ा च्
ं
अ
ा ा व्
ळ
ज्
ा ध् ि
क
ा
ा ा य्
ा ा य्
िं
अ क
े
ज्
ा ा य् व्
ा
ा ग्
रे
ा ा य्
---
ऊ
ड
ं
ण् र
.
ा ा ा ा
ोल्
ेण्
ा ा भ्
ल्
ल्
ा
ा ा
ह
ळ
ा
झ्
स्
ा
३ २ ० २
ा
ा ंत् ा ा त् स् ह
क
ा ून् ा द
स्
ा न् ा
र
ा म् ा
ा त् प् ्रा ा प्
ी ा ग् ा
ा ा प्
र
ुक
ज्
ू
ा ा
ा ा
ल्
ंड
ा ध् ा म्
ख्
ा ब्
ा म्
ी
ो
. ी ा
ेह
१ २ ० २ ै
. ी ा
ा
श्र्
श्र्
ल्
ु
ा त् ा
ं
ा
)
ेण्
)
ज्
१
ा
४
(
( क े
० ३
ा
ा व्
स् / १ २ ० २ / १ ० ६ / ी ा त् प् ा
, ी
े
ेल्
ज्
य् ा व् न् ा ा म् ा य् ा न् ि ा प्
ा ा
ंक ण् ल्
क े
उ
ा े
. ा ा
ा
ा ा न्
ा ा त्
ळ क े
ल्
द
ा
ा
दे
ि
ी ा
च्
े
क
ा
ल्
ा
त्त्
ी
ा ा
क
ख्
श् दे
थ् स् / ६ ५ १ -
ा म् ा
ा
ा ध् ि
र ह
ल्
क
अ अ
ा ा य् त्
ा
े
ा ा म्
ा व् ा
क ा व्
ा
र
स्
ी ा
)
ा य् ा व् न्
० ७ २
ा ा य् त्
ज्
ा व् १
,
ा म् / ( अ
श्
ा ब्
इ
े
ा म् ा न् (
ा ग्
े
ा ंड
ण् ा ा
ल्
ा ा ्रम् ा प्
र् रे
ा
स्
ॅड ो
ा
र्
च्
ा ौ ग् ा व्
ा न् ा
ो
द
ण्
त्त्
क रे
ा व्
ा म् ा
७
ा म् ा
ा ा म् ी ा
र
:
र
ल्
ू
ा त्
- -
स् ाु:
ा ा म् इ
ंड
ा म् ा त् ा
ा ब्
: र्
च्
च् श्
ा ूव् ा प्
ि ा प् . ी ा
श्र्
)
४
(
े
ा
र
ैस्
ा व्
ा
ा प्
े
६
क
- -
- - ा
ा
.
ण्
ा
अ
रु
ळ
ा
क
ी
र ह
ा व् ा
र
ळ
ा
र
ी ा
अ
५
ा
- -
- - ज्
ा न् ी ा म् ा त्र्
े
.
े
ा
ज्
ा ा ब्
क्ष्
ह
. ी ा
श्र्
)
३
ा ा व्
(
क
िं
े
,
, ा
१ ५ ंक
ण्
क
ं
ळ
ा
१ ५
र ा ा म्
्र
ा ा ग्
ळ
ा ा म्
्र
र
४
क
ा
क
ा
ठे
क
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
र ा प्
ा
ार्न् ण्
घ्
ट
ट ा व्
ऊ
ा ग्
ा ग् ू
ा न् ा प् ा ा म् ा भ्
ो ोच्
ा ा भ् ा म् ा
त्त्
र
, ा ा म् ा
ल्
ेंद
, ा
ेक
द
ें
ा ा म्
ा ा
श्
ा ा ग् ी ा
श्र् अ
ा ा ग् ी ा
श्र्
ा
ा
ुक . ी ा
ा
क
ु
श्र्
ल्
ा
ल्
)
ा ा त् २
ा ा त्
(
, ी
, ी
े
, ा
.
ण्
ा
र
र ट क् ळ
ॅ ा ा
ा ग् ा न् ा
र ट क् ॅ
त्त्
३
ा क
द
ा
ा प्
ेंद
ा म्
द
ें
ऊ
ह अ
ा ा ग् ी ा
ा ा ग् ी ा
ा ा भ्
ा
श्र्
े
श्र् े ळ
ा
ा
ह ल् ा
ज्
ैज्
ै
ा क
ज्
ा ा म् ि
ा ा म् र
ुक
े ा ध् ा म्
ा
ो
ण्
ण्
ा
ा
ा
. ी ा
ळ श्र्
ळ
ो व् ा ा न्
ा श् दे
ा
द्ध
ा
)
क
क
ी ा
१
रू
अ
(
ांच्
ऊ
ऊ .
ा य् त्
र ा ा व्
२
ा ा भ्
ा व् ि ा ा म् ा
क
हे
िं
ा
ळ
ा ग् ा न्
ा ा भ् ा म् ा ा
स् इ
ा
अ
द
र ड
क
ा म्
ा ा
ा ा य्
र
ज्
ेक
ा ा
ल् द
ा ा व् ा न् ि
ह अ . .
ुक
ि
श्
ा
अ
ा ध् ा म्
ह ल्
ा
. ी ा
. ी ा ज्
श्र्
श्र् ि १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ ा . , र , ी . ा , े ा ल् क ा व् ा र र , ा ग् ीं ुर ांत् ा ईल् े ड टे ा ध् ि क ड ा ग् ा न् क ा म् ा य् ा न् ि ी ा ध् ा म् ा य् अ ड ल् ा म् द ा ब् ा ा ब् ा ा म् ि ा ा ध् ि ा त् स् ह ा ब् ि ल् ल् ा म् ा ा ि अ थ् - - ल् ४ ४ ० ी ा
ह अ
क
ईड
ा त् ा ा य् ण् र
ा व् ि ाुल्
ा
ा ब्
स्
क
्रा ा प् ी
ी
ा व्
ह ल्
र
ट
ा
ी ्र
ोक
ा
ा
ा
ज्
क
स्
ि
श्
ि ा व् ि
क ह
अ
, ा
,
ा
े
स्
ेंद
ड टे
ी ा
ा ा ग् ी ा
ण्
ा न् ा ा व् ा ा
श्र्
ा म् ि ा
ा म्
ल्
- -
- -
ा
ल्
क्
ि ल्
:
ि
ि
:
रु ा
क
र
ण्
ी
र
ा
ा ब्
ी ा ा
क्ष्
ह
श्र् त्त्
ि
ी ा ा
द
उ
र
ज्
ा
ी ा
च्
े
क ह
ा
ा
त्त्
स्
ा म् ा
ी ा
ल्
ण्
- -
ा म्
ा ा म्
क्
र
ि
रु ा व् ा ा
ी ा
श्र्
थ् स्
ा त् ा
ा ा य् ेल्
अ
ा
ल्
े
क
ा ा य् च्
ं
- -
ा ा
स्
ा त् प् ा
ा व् ज्
द
ि
ा त्
ेक्
ा
,
र
० ३
३ ७
ा प्
,
उ
ा ून् ा
स्
.
४ ५
२ / ६ ९ ३
र
ा त्
ा ा ेप् ा
र
र
ी
९ ८ ४
ख् र ह
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
,
ा ा त्
ा ा न्
े. ा
ट
ट
ी ा स्
ा ग्
३ ९ ३
ा ग्
ल्
े
अ
ा ा य् च्
क
ा ा
ा ा
ा ा
श् दे
ा
ल् द
ि
ण् र
अ
ा भ्
ह
े
, ा
ा
, ा
ा ा य् ड
ेंद
े
ेंद
स् ु
क
-------------------------------------------------------------------------------
ा म्
ा म्
ा ा ग् ी ा
ा ा ग् ी ा
श्र्
ा ा य् च्
ं
श्र्
क क् र
ा
ा ा य्
ा
ुक
ा
ा न् ी ा य् ा
ुक
ा
ण्
ा
र्ल्
ल्
ू
ल्
ा ा त् .
.
क ए
ा ा त्
ा ा य् ा
र
र
क
ी
, ी
र
१ ० ७ ३ १ ४
, ु. ा ब्
ा ग् ा न्
ा ग् ा न्
ड
ा व्
ा ा
द
द
ी
-
ेण्
ा
ी
ा ा व्
ा म्
ा म्
ंड
ेरे
र
ह
ा
ह र्
ा व् ा
ा
स्
ह अ
ा ा ध्
ह अ
ेल्
च्
ा ग् ा न्
ा
ा
ा
अ
ा ब्
द
े
े
ख्
ा
ा
ा म्
ा ा य् झ्
ह ल्
ह ल्
ज्
ैज्
ै
ा
ा र
ज्
ज्
ा ा म्
ा ा म् ि
ा ा म् ि
ा त्
ह अ
इ
ा
ी ा
ज्
े
ा व्
ा
ह ल्
र्
ा र
ा
ज्
ज्
ि
ा ा
े
ा
, ा
च् र
ण्
े
ा
ेंद
ा
स्
ा ग्
३ २ ० २ े
ळ
ंड
ा
ा
ा म्
ा ा ग् ी ा
ा ा
ज्
क
श्र्
ल्
८
ी
ा
ा ा य् व्
ा
ुक
स्
ा
ा
ंक
र ह
ल्
ा म्
द
ा ा न्
ा ा त्
ा व् ा
ा म् ा
द
ि
र
र
, ा
ी ा
ा
ू
क क् र े
ा
ज्
ेंद ज्
ंड
ा
ेण्
ा ा ब्
ा ब्
अ
ा ा ग् ी ा
ा य् े
.
ा
ा
श्र्
. ी ा
. ी ा
ण्
,
श्र्
श्र्
ी ा ग् ा
ी ा ध् ा म्
१ ६ ९ १
,
ज्
ा ा न् ा व् ा ा
श्
१ ९
ख्
,
ा व् ि
ी
१ ६ ९ १
ोह
. ी ा
९ २ े
श्र्
त् ा
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ेण्
)
अ
ा
ा य् ा प्
३
रु
( क
ा ा
े
ा
,
ंच्
ल्
े
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
ा म्
र
ा ा
ा
ा
अ
ल्
थ् ंस्
द
े
ा
स्
ा ा
क े
ंच्
ा म् ा ा
क क् र र्
ा
ी
ा
ा ा
ज्
ेच्
र
ा
ज्
त्त्
ा
थ् ंस्
ा
ेक ा म् ा
स्
क े
ा ा
ा
क ह
े
ल्
ा
श्
ी च्
ं
स् र
ा ा म्
अ
ा ा य्
ा
ा व् ा ा न्
ा
ट्र
श्
ष् ा
ी ा
क ह ळ
ा ा य् त्
ा
र
च्
ं
ा स्
ा
ा त् ि ा
ा ब् ा
ह
स्
ळ
ात्
ुज्
ा ा य् त्
ट्र
ा म्
य् ा
े
ा भ्
ा ब् ा ष् ा
. ी ा
ह
ुज् ा व्
ेईप्
र
ा
श्र्
ा
ा
ा भ् ा व् ा
अ
ह
)
ह
ुर
२
ा म्
ा
(
ा ा
ा व् ा ६ ५ १
ेल्
ुर ा ब् ा ा ब्
ा
श् दे
, ो
ा
ल्
ण्
ा म् ा
ा
ा
ा न् ी ा ध्
ा अ
थ्
ल्
ा ब् ा ा ब्
अ
अ ळ
ा
ा
ा
ी
ह
क े
थ् ा ा न् ा व् क
ा
र
ा
श्
च् ा
ण्
क
ा व् ि
ा ा न् ा व्
ि ा
ऊ
श्
ा त् ा ा य् ण् दे
अ
ा ध् ि
े
ा व् ि . ी ा
अ
ा ा
ह
० ६ ९ १
श्र्
ा ा भ् ा म् ा
ा
ल्
ा
ी ा
र
)
. ी ा
२
अ
ल्
ु
ख्
३
श्र् ा
ा
( र ी ा
स्
द
)
.
े
ल्
ुक
े
,
ा व्
ा न्
ा
३ ू
ह
( र
ी ा
ा
ल्
,
ा
ा
ड
ुल्
ा ध् ा म्
, ा म् ा य् ा न् ि ा ध् ि
,
ा
अ
द अ
स्
र क
अ
के ड
ा ा
. ी ा
ा व्
ा म् ा ा
ा म्
द
श्र्
ज्
ा ा
ं
ज्
ा ेत् ा य्
ा त्
ा
)
थ् ंस्
ा ा य्
ा म् ा ा ा
१
(
ेक
स्
ज्
ा त् ा ा य् ण् र
ल्
क् उ
ा
ी
ा ा
ी
ी
क
र
ा व् ि श्
र
ठ
ेक श् दे
द्ध
ा
ा त् ा ा य् ण् र
अ
ा
ा
ा ा
ा ा क
स्
रू
श्
ा त् प् ा क
ोक
ा
अ
ा
ी ा
क ह
श्
ज्
अ ा श्
ा ध् ि
े
ा व् ंि ा
ई
ाुल्
स् अ
र
ा
स्
ा त् ि ा
अ
श्
ा
ा व्
स्
ट्र
क
ष् ा
ा
ी ा
ा य् ा व् न् ा ा
ा ा न् ा म् े
ा त् ि ा
क्ष्
र
ा म्
ुल्
, ी ा म् े
. ी ा
ा
स् ा
ा प्
श्र्
श् दे
ह
ा
स्
)
ा म्
ा व्
अ
. ी ा
ा य् ा व् न् ा ा
ा ा य्
२
ा य् ा व् न् ा
श्र् (
र्
ज्
क क् र ार्
र
, ी ा
श् दे
)
व् ा
ा
ा ा य्
े
ा
थ्
, ा स्
२ क
( ण्
अ
अ
ा ा
ा ी
त्त्
ा ध् ि
े
द
ा ा य्
ळ
, ा अ
ा म् ा
ा ा य्
ज्
ा
ण्
ा
ल्
क
ा ा य् त्
ा
ळ
स्
इ
---
ा ा म्
ा ा य् ेल्
र्
.
ा ा
ा
ऊ
क
र
च्
ल्
ा
ा ा
ा ा य् ण् दे
ख्
ा व् ा ा
झ्
ऊ ३ २ ० २
ा
ा ा भ् ा म् ा ी ा
थ् स्
र
ुल्
ण् र
ा
्र
ा न् ा
ी ा
स्
र
ा त् प् ा ा प्
ा ा भ् ा म् ा
ेल्
ा ा त्
ा
ा व्
र ुक
ल्
ा ा
र
ा व्
ल्
के
र
र्
ा ग्
ा ध् ा म्
ा
ुक ा म् े
अ
ूद
ज्
ा ा
. ी ा
ा
ा य् ा व्
ा ध् ा म् श्र्
ेस्
ा
च् र
ा म् ा न् े
ांन्
ा
)
स्
. ी ा १
ण् र
(
श्र्
, ा
क
ा य् ध् ा म् ा
) स् / १ २ ० २ / ५ ० ६ / ी ा त् प् ा
ज्
ा
ठ
, ी
१ ा म् ा य् ा न् ि ा प्
ज्
(
र्ण्
ष् ा
ा ा य् व्
उ
श्
क े
. ा ा
ि
ा
र
रे
ा ा त्
ल्
ा ा म् ा न् ि
ा ा
दे
ि ा प्
ी ा
ेण्
ा
ल्
ा ा
ा
ा ा
ह
ज्
े
ख्
ा ा य् च्
थ् स् / ६ ५ १ -
श् दे
ा ा ब्
ा
र्
ा ून् ा
क अ
. .
ा ा य् त्
स्
ा
ा त् ा ग् ा
े
ा ा व्
क
ा ा प् ांत्
ा व्
ा
ा क
स्
िं
)
ा य् ा व् न्
े
.
ा व्
१
श् दे
ा
ा म् / (
ा
अ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ १९ . , , ी . ा , े र र , ा ग् ीं ा ईल् े ड टे क ड ा ग् ा न् क ) ा ा य् ड ल् ा म् द र ा म् ि ा ा ध् ि े ा ब् ि ा ल् ा ा म् ा र क ि अ र े ोज् ा ा त् ८ - - - - ल् ूद श्
ा ब्
इ
ा म् ा न् (
े
ा
ण्
ा ा ्रम् ा प्
र् रे
ॅड ो
र्
च्
ा ौ ग् ा व्
ा न् ा
ो
ण्
त्त्
क रे ा व्
७
ा म् ा
ा ा म् ी ा
:
र
ल्
ा त्
- -
स् ाु:
ा ा म् इ
ा म् ा त् ा
: र्
च्
च् श्
ा ूव् ा प्
ि ा प्
े
ा
र
ैस्
ा
ा प्
६
क
- -
- - ा
.
अ
रु
र
ळ
ा
अ
५
ा
- -
- - ा न् ी ा म् ा त्र्
े
.
े
ा
ज्
क्ष्
ह
ा ा व्
क
िं
,
१ ० / १ ४ ंक
क
ं
ळ
१ ५
र ा ा म्
्र
ा ा ग्
ा ा म्
्र
र
४
क
क
ा
ठे
ा ंब् ा न्
ा ंब् ा न्
र ा प्
ा
ार्न् ण्
घ्
ट
ट ा व्
ा ग्
ा ग् ू
ा न् ा प् ा ा म् ा भ्
ो ोच्
त्त्
ा म् ा
ल्
, ा
द
ें
ा ा म्
ा ा ग् ी ा
श्र्
, ा र्त् ा
ज्
ा
क
ु
क
ा
ल्
ा
ुक
ा ा त्
ा
ल्
, ी
.
ा ा त्
र
, ा
ण् ा ा
ा ग् ा न्
र ट क् ॅ
ा त्त्
३
द
ा
ह ा प्
ा म्
द
ें
व् ा
ईग्
ह अ
ा ा ग् ी ा
ा
श्र्
रू े
े
ा
ा
ह ल् ज्
ज्
ै
ै
ा
ज्
ा ा म् ि
ा ा म्
ो
र ा
ण्
ा
ा
द ो व् ा ा न्
ळ
श् दे
द्ध
ा
ा
ी ा
ा म् ा ा रू
अ
क
ांच्
ज्
ऊ
ा य् त्
ा ा व्
ेक
२
ा व् ि ा ा म् ा
क
हे
िं
ा ा ा
श् ा
स् इ
ा ा भ् ा म् ा
अ
अ ड
र
ा ा
ा ा य्
ा
र
ज्
श् ल् द
ा ा व् ा न् ि
क
ु
ि
ा त् ि ा
स्
ा ध् ा म्
. ी ा
. ी ा
श्र्
श्र्
ी ा
ह अ
क
ईड
ा त् ा ा य् ण् र
ा व् ि ाुल्
ा
ा ब्
स्
क
्रा ा प् ी
ी
ा व्
ह ल्
र
ट
ा
ी ्र
ोक
ा
ा
ा
ज्
क
स्
ि
श्
ि ा व् ि
क ह
अ
,
, ा
ा
े
स्
ेंद
ड टे
ी ा
ा ा ग् ी ा
ण्
ा न् ा ा व् ा ा
ा म् ि ा
श्र्
ा म्
ल्
- -
- -
ा
ल्
क्
ि ल्
:
ि
ि
:
रु ा
क
र
ण्
ी
र ा ब्
ा
ी ा ा
क्ष्
ह
श्र् त्त्
ि
ी ा ा
र
द
उ
ज्
ा
ी ा
च्
े
क ह
ा
ा
त्त्
स्
ा म् ा
ी ा
ल्
ण्
- -
ा म्
ा ा म्
क्
ि
र
रु ा व् ा ा
ी ा
श्र्
थ् स्
ा त् ा
ा ा य् ेल्
अ
ा
ल्
े
क
ा ा य् च्
ं
- -
ा ा
स्
ा त् प् ा
ा व् ज्
द
ि ा त्
ेक्
ा
० ३
र
,
ा प्
उ
ा ून् ा
स्
२ / १ १
र
ा त्
ा ा ेप् ा
.
र
ी
ख् र ह
३ ३
ा ंब् ा न्
ा ा त्
ा ा न्
,
े. ा
ट
ी ा स्
ा ग्
२ १
ल्
ा ा य् च्
े
अ
ा ा क
ा ा
ा ा
श् दे
ा
ल् द
ि
ण् र
अ
ा भ्
ह
े
, ा
ा
ा ा य्
ेंद
ड
े
स् ु
क
ा म्
-------------------------------------------------------------------------------
ा म्
ा ा ग् ी ा
श्र्
ा ा य् च्
ं
क क् र
ा
ा ा य्
ा
ुक
ा न् ी ा य् ा
ा
ण्
ू
र्ल्
ल्
ा ा त्
.
.
क ए
ा ा य् ा
र
र
ी
, ी
क
र
ड
१ ० ७ ३ १ ४
ा ग् ा न्
ा ग् ा न्
ा ा
ा व्
द
द
ेण्
ा ा व्
-
ा
ी
ा म्
ा म्
ळे
र
ह
ह र्
ा
ा
स्
ह अ
ह अ
ा ा ेम् ा
च्
ा
ा ग् ा न्
ा
ा
ड
ख् द
े
ा
ा म्
ा ा य् झ्
ह ल्
ह ल्
र
ा
ा
ौज्
ज्
ज्
ा त्
ा ा म्
ि
ा म् ि
ह अ
इ
ा
ी ा
ा व्
ज्
े
ा
र्
ह ल्
ा
ा र
ज्
ज्
ि
ळ
ा ा
ा ब् ा
, ा
च् र
ा
ुज्
ेंद
स्
ा भ्
३ २ ० २ े
, ा
ा म्
ा ा ग् ी ा
ा व् ा
ज्
श्र्
ुर
८
ा
ा ा य् व्
ुक
ा
ा ब् ा ा ब्
ंक
ल्
ा म्
ा
ा ा न्
थ्
ा ा त् द
ि
, ा
ा
ा ा न् ा व्
क क् र े
ा
ेंद
श्
ज्
ा
ेण्
ा व् ि
अ
ा ा ग् ी ा
ा य् े
.
ा
ा
श्र्
. ी ा
ण्
,
श्र् २० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६ (२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ (४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था का. क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश (६) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक कलम १५६ अन्वये दिनांक २४ जून २०१६, दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ परिपत्रकीय सूचना.
(७) महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील राजपत्र असाधारण क्रमांक ३४९, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे आदेशामधील अनुसूची क्रमांक ७.
(८) चेअरमन/सेक्रेटरी, कै. प्रा.र.का.केले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १ जुलै २०२२ रोजीचा ठराव क्रमांक ३ नक्कल.
आदेश
क्रमांक वि-२/कै.प्रा.र.का.केले नापत/कलम १५६/अधिकार/१०९३/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, किशोर पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव कै. प्रा. र. का. केले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकांचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा क्र. अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. हेमराज मधुकर पाटील, विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी अमळनेर तालुका सेक्रेटरी.
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८, ९१ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अमळनेर यांचे कार्यालयास सादर करावी. सदर वसुलीची माहिती सादर न केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ २१(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे संस्थास्तरावरून सरचार्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सरचार्ज वसुलीबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी, त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट ", " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकारी यांनी उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ ते ६ मधील परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेश व सूचना यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदर परिपत्रकांची उल्लंघन केल्यास सदरचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर " वसुली अधिकारी, कै. प्रा. र. का. केले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव " असा लक लावता येईल.
(११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) बकेचे पदाधिकारी / अधिकारी यांना वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान करण्यात येतील त्यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेचे किमान तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
(१४) वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
किशोर पाटील,
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अमळनेर,
जिल्हा जळगाव.
अमळनेर, २५ नोव्हेंबर २०२२.
-----------------------------------------------
२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५वाचावे.--- (१) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/१८४/१५६ (२), दिनांक १९ मार्च १९६८.
(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५.
(३) मा. सहकार आयुक्त, कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. ना. बका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुलै २००५ (४) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्र. ना. पत/डी-४/पतसंस्था का. क. १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११.
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश (६) मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक कलम १५६ अन्वये दिनांक २४ जून २०१६, दिनांक १ जानेवारी २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबबर २०१८ परिपत्रकीय सूचना.
(७) महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोोग विभाग यांचेकडील राजपत्र असाधारण क्रमांक ३४९, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे आदेशामधील अनुसूची क्रमांक ७.
(८) चेअरमन/सेक्रेटरी, विजया नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अमळनेर, जिल्हा जळगाव यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचा ठराव क्रमांक ३ नक्कल.
आदेश
क्रमांक वि-२/विजया नापत/कलम १५६/अधिकार/------/सन २०२२.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, किशोर पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव विजया नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेच्या खालील अधिकायांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, ९१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे.
परिशिष्ट
अ. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र जिल्हा क्र. अधिकायाचे नाव अधिकायाचा हुद्दा
१ २ ३ ४ ५ १ श्री. प्रकाश यशवंत ताडे, विशेष वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी अमळनेर तालुका सेक्रेटरी.
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील.
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९८, ९१ व कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील.
(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात अ-३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अमळनेर यांचे कार्यालयास सादर करावी. सदर वसुलीची माहिती सादर न केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ २३(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकायास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील.
(५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे संस्थास्तरावरून सरचार्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सरचार्ज वसुलीबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी, त्याबाबतचा नमुना अ-१, अ-२, अ-३, अ-४ सोबत जोडलेला आहे.
(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊ न वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी.
(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकायांना तीन सिंहांच्या राजमुेचा वापर करता येणार नाही. वसुली अधिकायास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त" आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दाचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकायांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे.
(९) वसुली अधिकारी यांनी उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ ते ६ मधील परिपत्रकात नमूद आवश्यक सर्व निकषांचे तसेच आदेश व सूचना यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदर परिपत्रकांची उल्लंघन केल्यास सदरचे अधिकार काढून घेण्यात येतील.
(१०) वसुली अधिकायास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाया वाहनावर "वसुली अधिकारी, विजया नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव" असा लक लावता येईल.
(११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बका वा अन्य बका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊ न परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संंबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेर्मात पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी.
(१२) वसुली अधिकायास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही.
(१३) बकेचे पदाधिकारी / अधिकारी यांना वसुली अधिकारी अधिकार प्रदान करण्यात येतील त्यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त संस्थेचे किमान तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
(१४) वसुली अधिकारी यांनी प्रस्तावासोबत जोडलेल्या यादीतील प्रकरणाचा जंगम जप्ती, स्थावर जप्ती, नियमानुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावी. विहीत मुदतीत उक्त कार्यवाही पूर्ण न केल्यास आपणास पुढील कालावधीसाठी कलम १५६ चे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही आपली राहील.
किशोर पाटील,
सहायक निबंधक,
सहकारी संस्था, अमळनेर,
जिल्हा जळगाव.
अमळनेर, २५ नोव्हेंबर २०२२.
-----------------------------------------------
२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून
वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले होते.
आदेश
क्रमांक बी-२/३०/सन २०२३.---- श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना दिनांक १५ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ९ दिवसांच्या उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ (चौथा शनिवार) रोजीचे सुीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शिवकांत मच् िंगौरगोंड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या.
धुळे, ३ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
आदेश
श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. मंगेश रमणलाल कायस्थ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आसि बेमुनिर तहसीलदार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ३ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
क्रमांक बी-२/३९/सन २०२३.---- श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक २६ डिसेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ३ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. संदिप विरभ स्वामी यांना सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. शिवकांत मच् िंगौरगोंड, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
आदेश
क्रमांक बी-२/३१/सन २०२३.---- श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ अशी एकूण ४ दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती माधुरी सुधाकर कुलकर्णी यांना दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. संदिप विरभ स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
धुळे, ३ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ २५महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१)
आदेश
क्रमांक बी-२/४०/सन २०२३.---- श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ पावेतो अशा एकूण ४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे.
रजेवरून परत आल्यावर श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९२/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
आदेश
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते.
श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता.
श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९३/२५५४/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जय जनार्दन अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, खराडी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९३/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
आदेश
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते.
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९४/२५५६/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर
मोहम्मद रियाजोद्दीन हाीजोद्दीन,
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,
धुळे.
धुळे, ३ जानेवारी २०२३.
------------------------------------------
याद्वारे अमृतधारा कृषी निविष्ठा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, संगमनेर खुर्द, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९४/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१)
आदेश
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९२/२५५१/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे शिवत्रपती स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, धांदरळ खुर्द, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम
आदेश
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९५/२५५८/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे राजहंस शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, निमगाव टेंभी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९५/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९७/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
आदेश
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९८/२५६४/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे नियोजित सहर्ष स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
रायते, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/
आदेश
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९६/२५६०/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे नियोजित सप्तश्रृंगी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, संगमनेर, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
५२९८/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
आदेश
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९६/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९९/२५६६/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे नियोजित मुळगंगा शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, चंदनापुरी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५२९९/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि
आदेश
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५२९७/२५६२/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे नियोजित राजे उमाजी नाईक स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, रायते, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ २७BY PRINCIPAL DISTRICT AND
आदेश
SESSIONS JUDGE
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५३००/२५७०/सन
Order
२०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर No. EST/Leave/11263/2022.– Earned Leave for याद्वारे नियोजित आदर्श स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, सावरगावतळ, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५३००/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
six (6) days with effect from 26th December 2022 to 31st December 2022 prefixed 4th Saturday and Sunday falling from 24th December 2022 to 25th December 2022 suffixed Sunday falling on 1st January 2023 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt. S. M. Joshi, 5th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial
आदेश
क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/५३०१/२५६८/सन २०२२.-- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे नियोजित जगदंबामाता स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, खराडी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे.
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/एसएनआर/जीएलआर/ ५३०१/सन २०२२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे.
Officer is kept with Shri. M. D. Joshi, 4th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class (CR-3), Nashik with effect from 23rd December 2022 after office hours to 24th December 2022 after office hours with Shri.
G. M. Kolhapure, 3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik with effect from 24th December 2022 after office hours to 29th December 2022 before office hours with Smt. V. R. Mane, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class (JJB), Nashik with effect from 29th December 2022 before office hours to 31st December 2022 after office hours with Shri. M. S. Borale, 10th Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Nashik with effect from 31st December 2022 after office
सर्जेराव कांदळकर,
उपनिबंधक, hours to 2nd January 2023 before office hours.
SHRICHAND D. JAGMALANI,
सहकारी संस्था, संगमनेर,
जिल्हा अहमदनगर.
संगमनेर, ३० डिसेंबर २०२२.
-----------------------------------------------------
Principal District and Sessions Judge,
Nashik.
Nashik, 20th December 2022.
––––––––––२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५
Order
Order
No. EST/Leave/11210/2022.– Ex post facto Commuted Leave for two (2) days with effect from 7th December 2022 to 8th December 2022 is hereby granted to Smt. S. A. Lomte, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Manmad City.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. A. R. Mukkanwar, Judicial Magistrate, First Class, Manmad Railway with effect from 7th December 2022 to 8th December 2022.
Nashik, 22nd December 2022.
––––––––––
No. EST/Leave/11216/2022.– Earned Leave for four (4) days with effect from 19th December 2022 to 22nd December 2022 prefixed Sunday falling on 18th December 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Smt.
K. N. Gowarikar, Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dindori.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. A. Pandit, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Dindori with effect from 22nd December 2022 before office hours to 23rd December 2022 before office hours.
Nashik, 22nd December 2022.
––––––––––
Order
Order
No. EST/Leave/11215/2022.– Earned Leave for two (2) days with effect from 19th December 2022 to 20th December 2022 prefixed Sunday falling on 18th December 2022 with permission to leave headquarter is hereby granted to Shri.
R. K. Purohit, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Niphad.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Shri. J. V. Bhende, 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate, Niphad with effect from 17th No. EST/Leave/11218/2022.– Ex post facto Extended Earned Leave for one (1) day on 16th December 2022 is hereby granted to Smt. P. S. Mali, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road.
As per Section 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 it is certified that above Judicial Officer would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on leave during the above period.
Charge during the absence of above Judicial Officer is kept with Smt. A. N. Sarak, 2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate, First Class, Nashik Road with effect from 16th December 2022 to 16th December 2022.
VIKAS S. KULKARNI,
December 2022 after office hours to 21st December 2022 before office hours.
Nashik, 22nd December 2022.
––––––––––
District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Nashik.
Nashik, 22nd December 2022.
––––––––––महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -------- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १८ - २४, २०२३ / वैशाख २८ ते ज्येष्ठ ३, शके १९४५ २९ तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ (२) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी/
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून
अधिकारी ज्या मालमत्तेवर, चीजवस्तूंवर आणि कारवाई योग्य दाव्यांवर अंतिम आदेश
संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल क्रमांक आस्था/अवसायन/निंभोरे पीक/अंतिम आदेश/कलम १०२ (२)/
ती सर्व मालमत्ता, चीजवस्तू किंवा कारवाईयोग्य दावे तसेच संस्थेच्या सन २०२२.-- मी, किशोर पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी
धांंच्या संबंधातील सर्व पुस्तके, अभिलेखे व इतर दस्तऐवज यांच्या संस्था, अमळनेर, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र
अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था णपरिशोधक यांच्या स्वाधीन सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये मला
करतील आणि त्यानंतर संस्थेचे अधिकारी / पदाधिकारी यांना प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून निंभोरे पीक संरक्षण
त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही.
सहकारी संस्था मर्यादित, निंभोरे, तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव
या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत जावक क्रमांक आस्था/अवसायन/
सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०२२ रोजी कलम १०२ (२)/अंतरीम आदेश/सन २०२२, दिनांक २८ जानेवारी
माझे सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुेसह निर्गमित केला असे.
२०२२ रोजीचा अंतरीम आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत
किशोर पाटील,
आहे.
सहायक निबंधक, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१)
सहकारी संस्था, अमळनेर, नुसार उक्त संस्थेवर श्री. एस. पी. महाजन, सहकार अधिकारी
जिल्हा जळगाव.
(श्रेणी-२) अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अमळनेर,
अमळनेर, १६ मार्च २०२२.
जिल्हा जळगाव यांची णपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI – 400 004.
EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.