महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार
वर्ष ९, अंक २०(२)] बुधवार, जून ७, २०२३/ज्येष्ठ १७, शके १९४५ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.००
असाधारण क्रमांक २९
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम.
अनुक्रमणिका
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश.
पृष्ठे १-४
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०२३.
MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2023.
AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा
करण्यासाठी अध्यादेश.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ;
(१)
भाग चार-२९---१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून ७, २०२३/ज्येष्ठ १७, शके १९४५ १९६१ चा महा. २४.
आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :----
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२३, असे म्हणावे.
संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
१९६१ चा महा. २४.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, ""मुख्य अधिनियम"" असा केला आहे) याच्या कलम २ मध्ये, खंड (१९) मधील उप-खंड (अ) नंतर, पुढील उप-खंड समाविष्ट करण्यात येईल :---
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २ ची सुधारणा.
""(अ-१) ""क्रियाशील सदस्य"" याचा अर्थ, जो सदस्य, उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होतो आणि त्या संस्थेच्या सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपयर्ंत वापर करतो तो सदस्य, असा आहे ; "".
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २६ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :---
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २६ ची सुधारणा.
""२६. (१) सदस्य, अधिनियमात, नियमांत व उपविधींमध्ये तरतूद केली असेल अशा हक्कांचा सदस्यांचे हक्क व कर्तव्ये.
वापर करण्यास हक्कदार असेल :
परंतु, कोणताही सदस्य, तो, सदस्यत्वाच्या बाबतीत, वेळोवेळी संस्थेच्या उपविधींन्वये विहित करण्यात येईल आणि विर्िनदिष्ट करण्यात येईल अशी रक्कम संस्थेला प्रदान करेपयर्ंत किंवा संस्थेतील असा हितसंबंध संपादन करेपयर्ंत, अशा हक्कांचा वापर करणार नाही :
परंतु आणखी असे की, सदस्यत्वाच्या हक्काचा वापर करण्यासाठी भाग भांडवलातील सदस्याच्या किमान अंशदानात वाढ केल्यास अशा बाबतीत, संस्था, सदस्यांना मागणीची यथोचित नोटीस देईल आणि तिचे अनुपालन करण्यासाठी वाजवी कालावधी देईल.
(२) संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :---
(अ) लागोपाठ पाच वषार्ंच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहणे :
परंतु, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, ज्या सदस्याची अनुपस्थिती संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेद्वारे क्षमापित करण्यात आलेली आहे अशा सदस्यास लागू होणार नाही ;
(ब) संस्थेच्या उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच वषार्ंच्या कालावधीत, किमान एकदा सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपयर्ंत वापर करणे :
परंतु, जो सदस्य, वरीलप्रमाणे सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहणार नाही आणि जो सदस्य अशा संस्थेच्या उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे किमान एकदा सेवांचा किंवा उत्पादनांचा, लागोपाठच्या पाच वषार्ंच्या कालावधीत किमान मर्यादेपयर्ंत वापर करणार नाही, अशा सदस्याचे, अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल :
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून ७, २०२३/ज्येष्ठ १७, शके १९४५ ३परंतु आणखी असे की, जेव्हा एखादी संस्था, एखाद्या सदस्याचे अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करील तेव्हा, ती संस्था, वित्तीय वर्ष समाप्त होण्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, संबंधित सदस्याला अशा वर्गीकरणाबाबत विहित रीतीने कळवील :
परंतु तसेच, जो अक्रियाशील सदस्य, अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण केल्याच्या दिनांकापासून पुढील पाच वषार्ंमध्ये, सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहणार नाही आणि उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपयर्ंत वापर करणार नाही असा अक्रियाशील सदस्य, कलम ३५ अन्वये निष्कासन केला जाण्यास पात्र असेल :
परंतु तसेच, अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण केलेला सदस्य, या पोट-कलमामध्ये तरतूद केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता केल्यावर, क्रियाशील सदस्य म्हणून पुन:वर्गीकरण केले जाण्यास हक्कदार असेल :
परंतु तसेच, जर एखादा सदस्य, क्रियाशील किंवा अक्रियाशील सदस्य असण्याबाबत प्रश्न उद्भवल्यास, असे वर्गीकरण केल्याचे कळविल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत निबंधकाकडे अपील करता येईल :
२०२३ चा महा. अध्या. २.
परंतु तसेच, ज्या संस्थांची अंतिम मतदार यादी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२३ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे त्या संस्थांना, या कलमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत."".
४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मधील,-----
(एक) पोट-कलम (१) नंतर, पुुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम २७ ची सुधारणा.
""(१अ) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतभर्ूत असले तरी, जो क्रियाशील सदस्य, संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यात आणि वेळोवेळी उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे, किमान मर्यादेपयर्ंत सेवांचा किंवा उत्पादनांचा वापर करण्यात निष्फळ ठरेल तो सदस्य, क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होईल आणि मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही."";
(दोन) पोट-कलम (३) मध्ये, ""आपल्या सदस्यांपैकी कोणत्याही एका"" या मजकुरानंतर, ""क्रियाशील"" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३अ मधील, पोट-कलम (९) मध्ये, ""जर कोणताही सदस्य"" या मजकुरानंतर, ""क्रियाशील सदस्य नसेल आणि तो"" हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.
सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ७३अ ची सुधारणा.
४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून ७, २०२३/ज्येष्ठ १७, शके १९४५निवेदन.
राज्यामध्ये सहकार चळवळीचा सुव्यवस्थित विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) अधिनियमित केला आहे. संस्था ही, संयुक्त मालकी असलेल्या व लोकशाही पद्धतीने नियंत्रण केलेल्या उपक्रमांच्या माध्यमातून आपल्या सामायिक गरजांच्या व आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी स्वेच्छेने एकत्र आलेल्या आणि सहकारी तवांचे व मूल्यांचे पालन करणाया व्यक्तींचा स्वायत्त संघ आहे. संस्थेच्या विकासात व कार्यात सदस्यांचा सहभाग महवाची भूमिका बजावतो. संस्थेचे बहुतांश सदस्य, संस्थेच्या उपक्रमांमध्ये सक्रीय सहभाग घेत नसल्याचे निदर्शनास आले असून त्याचा, संस्थेच्या तसेच तिच्या सदस्यांच्या एकूणच विकासावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
२. राज्यातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि संस्थेच्या कामकाजामध्ये सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी असे प्रस्तावित केले आहे की, सदस्य, लागोपाठच्या पाच वषार्ंच्या कालावधीत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहील आणि अशा संस्थेच्या उपविधींमध्ये विर्िनदिष्ट केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच वषार्ंच्या कालावधीत, किमान एकदा सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपयर्ंत वापर करील. म्हणून, उक्त अधिनियमाची कलमे २, २६, २७ व ७३अ यांमध्ये यथोचित सुधारणा करणे इष्ट वाटते.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
रमेश बैस,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल.
मुंबई, दिनांक ७ जून २०२३.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
मनोज सौनिक, शासनाचे मुख्य सचिव.
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.